29 मार्च गुरुवार 2018

#डाउन_सिंड्रोम

"डाउन सिंड्रोम" पर राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन'

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्‍ट्रीय न्‍यास ने 26 मार्च 2018 को नई दिल्ली में 'डाउन सिंड्रोम पर राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन' आयोजित किया. राष्‍ट्रीय न्‍यास के अध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार पांडे ने इसका उद्घाटन किया.

इस मौके पर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर आधारित "ट्वीलाइट्स चिल्ड्रन" नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया गया.

सम्मेलन से संबंधित मुख्य तथ्य:

सम्मेलन के जरिये डाऊन सिंड्रोम पर विचारों और ज्ञान का प्रसार करने के लिए सभी वर्ग के बुद्धिजीवी एक मंच पर एकत्रित हुए, जो डाउन सिंड्रोम से पीडि़त लोगों के मन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अत्‍यधिक लाभदायक था.

डाउन सिंड्रोम पीडि़तों और उनके माता-पिताओं को भी उनकी प्रेरणादायक गाथा साझा करने के लिए सम्‍मेलन में आमंत्रित किया गया था.


सम्मेलन के दौरान डाउन सिंड्रोम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित की गईं.

विभिन्‍न हितधारकों की प्रतिबद्धता और डाउन सिंड्रोम के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्‍ट्रीय न्‍यास ने डाउन सिंड्रोम पर इस राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन किया था.

उद्देश्य:

इस सम्‍मेलन का मुख्य उद्देश्‍य डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के माता – पिता को इस विकार के बारे में नवीन शिक्षा और कौशल पर जानकारी प्रदान करना था. इसके अलावा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्‍चों के लिए मूल्‍यांकन और जांच सत्र भी आयोजित किए गए थे.


डाउन सिंड्रोम:

डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम से जुड़ा विकार है, जिसमें बौद्धिक विकास और सीखने की क्षमता कम होती है.

इससे ग्रसित बच्‍चों में अकसर देरी से विकास और व्‍यवहार संबंधी समस्‍याएं होती है. इन बच्चों की मांसपेशियों में सामान्य बच्चों से कम ताक़त होती है. प्रत्येक वर्ष देश में 20 से 22 हजार बच्चे डाउन सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित अवस्था में जन्म लेते हैं.

राष्‍ट्रीय न्‍यास संवैधानिक निकाय:

राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु –निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिनियम (1999 के अधिनियम 44) के तहत की गई है.

राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना का उद्देश्य विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें वे गरिमा, समान अधिकार और अवसरों के साथ स्वतंत्र जीवन-यापन के लिए सशक्त और सक्षम हो सके.



पृष्ठभूमि:

19 दिसंबर 2011 को संयुक्‍त राष्‍ट्र आम सभा ने 21 मार्च को विश्‍व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने की घोषणा की थी. तब से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र प्रतिवर्ष इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाता है.।


TEN DAYS TRAINING COURSE
ON
RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES
(For M. Phil/PDF/ Ph.D. Research Scholars from SC, ST and other Marginalized Groups)
Sponsored by ICSSR, New Delhi
18th April, 2018 to 28th April, 2018
Organised by
Department of Sociology
BANARAS HINDU UNIVERSITY
Varanasi-221005

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=>"गांधी दर्शन और पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्वराज्य)"

- भारत गांवों का देश है। आदिकाल से समाज हित में भांति-भांति के प्रयोग होते रहे अन्तत: पंचायत व्यवस्था को सर्वोत्तम पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की इकाई के रूप में भारतीय प्रजातंत्र का यह प्राचीन और प्रयोग सिद्ध प्रबंध, सर्व स्वीकृत रहा है।
- महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में कई फेरबदल और क्रांतियां आईं। इन सबके बीच में भारतीय जनता को बचा ले जाने का सबसे अधिक श्रेय इन्हीं संस्थाओं का है। इन्होंने लोगों को सुखी रखा और एक हद तक उनकी आजादी की रक्षा भी की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्रामीण संस्थाओं को नहीं छोड़ा जाए। मैं उन तमाम चीजों से डरता हूं जो इनका नाश करना चाहती हैं। गांधी जी को ग्राम पंचायत से इतना लगाव था कि वे उन्हें ग्राम उद्धारक संघ कहते थे।
- प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्थित गांव, अर्थ तथा प्रशासन और व्यवस्था के क्षेत्र में पूर्ण स्वावलंबी थे। इनके पतन ने ग्राम में दलबंदी और लड़ाई झगड़े, ईष्र्या, द्वेष, निरक्षरता, शरारत, फूट, लापरवाही आदि दुष्प्रवृत्तियों को विकसित किया। ग्राम के लोग पंचायतों के माध्यम से ही अपने विवादों का निपटारा करते थे। उनके निर्णय सर्वसामान्य और सर्वग्रह्य हआ करते थे।

- गांधी जी का कहना था, ग्रामीण पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारम्भ में ही उनके हाथों में दण्डकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पडऩेे के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिए ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है, जिनके कारण वह बदनाम न हो जावें। शुरु-शुरु में यह जरूरी है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जावे। गांवों में सामाजिक बहिष्कार अज्ञान या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है।
- उनके इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग किये जाने से था। गांधी जी चाहते थे पंचायत के कार्यों में शिक्षा के साथ ग्रामोपयोगी उद्योग को भी जोड़ा जाए। पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सद्भाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित किया जाएं। यह संस्था गांव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। नशीली वस्तुओं के सेवन करने वाले व्यक्ति पंचायत के सद्भावपूर्ण वातावरण के कारण अपनी इन दुष्प्रवित्तियों को छोड़ सकते हैं।

- महात्मा गांधी का मानना था कि विकेन्द्रीकरण सर्वोत्तम शीघ्रगामी तथा एक देश को सतह से निर्मित करने के लिए बससे उपयुक्त साधन है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने प्रत्येक शिक्षित भारतीय को वापस गांव जाने का सुझाव दिया था, जिससे कि वह समृद्ध भारत के निर्माण में योग दे सकें। गांधी जी ने आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण को सुख, शांति समृद्धि, समानता और स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक माना है।
- ग्रामोद्योग के विकास की योजना में उनका यही दृष्टिकोण था। उनका कहना था 'ग्रामोद्योग की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएंं गांवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिए' विकेन्द्रीकरण की आधारशिला सदा जीवन उच्च विचार और शरीर श्रम की पवित्रता का आदर्श सन्निहित हो।
- वे कहते थे ' मेरी कल्पना की ग्राम व्यवस्था में शोषण है ही नहीं, और शोषण ही तो हिंसा की जड़ है। गांधी बताते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ विदेशी शासकों का चला जाना भर नहीं है। स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक वह देश के प्रत्येक नागरिक के हाथ में सत्ता सूत्रों को न सौंप दे और राज्य अपने पास कम से कम शक्ति को धारण करे वे कहते थे 'राज्य तो वह सबसे अच्छा है जहां शासन कम से कम होता है।
- सच्चे गणतंत्र की स्थापना के इच्छुक लोगों को अपने हृदय में इस सत्य को धारण कर लेना चाहिए कि सच्चा लोक राज्य, केन्द्र में बैठे हुए बीस आदमियों से नहीं चल सकता । उसे हर गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। ग्राम स्वराज्य की पुर्नस्थापना 'आलस्य की बिदाई' पर हो सकेगी। इस कारण वे शरीर श्रम की प्रधानता को आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं - 'हमारे देश से अगर यह आलस्य बिदा न हुआ तो कितनी ही सुविधायें क्यों न मिलें लोग भूखे ही मरेंगे। जो अन्न के दो दाने खाता है उसे चार दाने उपजाने का धर्म स्वीकार करना ही चाहिए।

- गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गांव में ही बस गये थे। गांव की जरुरतें पूरी करने के लिए उन्होंने अनेक संस्थायें कायम की थीं और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि गांवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांवों को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया इसे वे समझकर ही ग्रामोत्थान को सब रोगों की एक दवा मानते थे।
- गांधी ग्राम पंचायत को अधिकार के अहंकार से अलग उत्तरदायित्व समझने वाली संस्था के रूप में चाहते थे। शिक्षा , सफाई, दवाखाना, कुंए, तालाबों और धर्मस्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों की रक्षा करना उनका स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए, यह मानते थे। अनियमित और नियम विरूद्ध काम करने वाली पंचायत अपने ही बोझ से दबकर खत्म हो जायेगी।
- गांधी जी कहते थे जो पंचायत गांव वालों की सद्भावना खो दे उसे तोड़ दिया जावें और उसके स्थान पर दूसरी पंचायत चुन ली जावे। पंचायती राज व्यवस्था यों तो प्राचीन है और वह सर्वाधिक विश्वसनीय व्यावहारिक त्वरित न्याय दिलाने वाली रही है। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, यह भरोसा हमारे धर्म परायण पूर्वजों के अपने आचरण से मिलते रहा है। गांधी जी ने इसके मर्म को समझा और अपने कर्म से कामयाब करके विश्वास को नया धरातल दिया। आइये, इस पुनीत अवसर पर हम बापू की कल्पना के पंचायत प्रबंध को आचरण से अंजाम दें।

- इस समय चारों ओर भौतिकता का झंझावत चल रहा है। पश्चिमी हवा भारतीयता के स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित करने में लगी है। असमंजस की स्थिति है। इसके बावजूद हम कामयाब हो सकते हैं। सेवा की सद्भावना से प्रेम व्यवहार से दुख-सुख में सहभागी होकर परिश्रम के पसीने से दुर्दशा को दूर कर सकते हैं और पंचायती राज व्यवस्था को गांधी जी की भावना के अनुरूप परिवार, पड़ोस, गांव, समाज और देश को उन्नत बना सकते हैं।