23 अप्रैल सोमवार एवं 24 अप्रैल मंगलवार 2018

*राष्ट्रीय संगोष्ठी* :
' हिंदी पत्रकारिता:स्वाधीन चेतना और युगबोध'
 *दिनांक* : 30-31 मई, 2018
 *स्थान : मालवीय सभागार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ*
 *आयोजक* : हिंदी तथा  आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,
उ0प्र0 हिंदी संस्थान, लखनऊ एवं उ0प्र0 भाषा संस्थान, लखनऊ।

30 मई,1826 को पंडित जुगुल किशोर शुकुल के संपादकत्व में हिंदी के प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन हुआ। यही कारण है कि इस तिथि को 'हिंदी पत्रकारिता दिवस' के रूप में जाना जाता है।  तत्पश्चात् राजाराम मोहन राय के नेतृत्व में ' बंगदूत', 1846 में शिवप्रसाद सिंह 'सितारेहिंद' के संपादकत्व में 'बनारस अखबार', शेख अब्दुल्लाह के संपादकत्व में 'शिमला अखबार' आदि महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ।
प्रारंभिक पत्र-पत्रिकाओं ने हिंदी और भारत भूमि के लिए अपने - अपने योगदान को रेखांकित किया है। इन पत्र-पत्रिकाओं का मूल स्वर सामाजिक चेतना था, किन्तु सन 1857 की क्रांति तक पहुँचते-पहुँचते ये स्वर राष्ट्रीय चेतना में परवर्तित हो जाते  हैं जिसे अजीमुल्लाह खां के संपादकत्व में निकलने वाले 'पयामे-आज़ादी' जैसे पत्र में देखा जा सकता है। उस समय इस पत्र की प्रतियाँ किसी भी हिन्दू या मुस्लिम के पास पाए जाने पर गोली मार दी जाती थी। वास्तव में हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक विकास भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है।
भारतेंदुयुगीन पत्रकारिता ने 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के लिए जनजागरण, सुधार, शिक्षा, नर-नारी समानता आदि मुद्दों को पत्रकारिता का विषय बनाया। इस युग की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन', 'बाला बोधिनी', 'हिंदी प्रदीप', 'उचित वक्ता',' आनंद कादम्बिनी', 'ब्राह्मण', 'हिन्दोस्तान' आदि महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु ने 'बालाबोधिनी' पत्रिका के सिद्धांत वाक्य के रूप में नर-नारी की समानता की कामना करते हुए कहा है-
'जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति। जो नारी सोई पुरुष, यामैं कछु न विभक्ति।।'
भारतेंदु के पश्चात् बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में हिंदी पत्रकारिता जातीय अस्मिता का स्वरूप धारण कर लेती है। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में 'सरस्वती' साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आती है। राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन हिंदी समाचार पत्रों,साहित्यकारों एवम पत्रकारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 'आज', 'कर्मवीर', 'सैनिक', 'स्वदेश', 'जागरण', 'स्वराज्य', 'प्रताप' आदि पत्रों ने राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
 स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर अपनी उपादेयता सिद्ध की। प्रिंट पत्रकारिता ने इलेक्ट्रॉनिक एवं नेट पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया।
तात्पर्य यह है कि हिंदी पत्रकारिता ने जहां एक ओर जातीय एवं राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक प्रतिबद्धताओं एवं साहित्यिक सरोकारों को भी वाणी दी ।
हिंदी पत्रकारिता ने अपने 192 वर्षों की विकास-यात्रा में भारत के राष्ट्रीय, सामाजिक , सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों को किस प्रकार व्यक्त किया और हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ? इसी को परखने के लिए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी उद्घाटन और समापन समेत 6 सत्रों में आयोजित होगी।
 *30 मई 2018*
 *उद्घाटन सत्र* : प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक
 *प्रथम अकादमिक सत्र* : 2.00 से 3.30 बजे तक
'राष्ट्रीय चेतना और हिंदी पत्रकारिता'
 *द्वितीय अकादमिक सत्र* : 3.45 से 5.30 बजे तक
'भाषायी चेतना और हिंदी पत्रकारिता'
 *31 मई 2018*
 *तृतीय अकादमिक सत्र* : 10.30 से 12.00 बजे तक
'सामाजिक -सांस्कृतिक संवेदना और हिंदी पत्रकारिता'
 *चतुर्थ अकादमिक सत्र* : 12.15 से 2.00 बजे तक
'हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता'
 *समापन सत्र :*
3.30 से 5.00 बजे तक
 *शोध-पत्र हेतु उपविषय* :
1. हिंदी पत्रकारिता में राष्ट्रवाद के सूत्र
2. भारतीयता की अंतर्ध्वनि और हिंदी पत्रकारिता
3. स्वतंत्रता पूर्व हिंदी की पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना
4. नव माध्यमों में राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप
5. स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता का भाषिक प्रदेय
6. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता की भाषिक चुनौतियां
7. सोशल मीडिया की भाषिक चेतना
8. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषिक चेतना
9. सांस्कृतिक संवेदना और हिंदी पत्रकारिता
10. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र और हिंदी पत्रकारिता
11. लोक संस्कृति, लोक मूल्य और हिंदी पत्रकारिता
12. सामाजिक चेतना और हिंदी पत्रकारिता
13. भारतेंदुयुगीन साहित्यिक पत्रकारिता का प्रदेय
14. द्विवेदीयुगीन साहित्यिक पत्रकारिता का भाषिक विमर्श
15. छायावादयुगीन साहित्यिक पत्रकारिता में युगीन चेतना
16. वर्तमान साहित्यिक पत्रकारिता की पठनीयता का संकट
17. संबंधित अन्य शोध विषय

 *आमंत्रित वक्ता* :
1. श्री हृदय नारायण दीक्षित, लखनऊ
2. डॉ. अच्युतानंद मिश्र , दिल्ली
3. डॉ. बलदेव भाई शर्मा, दिल्ली
4. श्री राजनाथ सिंह सूर्य, लखनऊ
5. श्री तरुण विजय, दिल्ली
6. श्री राम बहादुर राय, दिल्ली
7. प्रो. बी. के. कुठियाला, हरियाणा
8. प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित,लखनऊ
9. प्रो. पूरन चंद टंडन, दिल्ली
10. प्रो. नंद किशोर पांडेय, आगरा
11. डॉ. सूर्यकांत बाली
12. डॉ. वर्तिका नंदा, दिल्ली
13. श्री नवीन जोशी,लखनऊ
14. प्रो. जगदीश उपासने,भोपाल
15. डॉ. कैलाश चंद्र पंत, भोपाल
16. प्रो. प्रेमशंकर त्रिपाठी, कोलकाता
17. प्रो. संजय द्विवेदी, भोपाल
18. प्रो. आनंद प्रकाश त्रिपाठी, सागर
19. श्री आशुतोष भटनागर, जम्मू
20. श्री मृत्युंजय कुमार, लखनऊ
21. श्री प्रदीप सिंह, दिल्ली
22. श्री सर्वेश पांडेय, मऊ
23. श्री अजय सिंह,गोरखपुर
24. डॉ. प्रदीप कुमार राव, गोरखपुर
25. डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर
26.डॉ.अरुण भगत,भोपाल
27.श्री जवाहरलाल क़ौल, दिल्ली

 *पंजीकरण शुल्क :*
शोध-छात्र : ₹ 800/
शिक्षक : ₹ 1000/
पंजीकरण विभागीय बैंक खाते में RTGS/NEFT  के माध्यम से भी किया जा सकता है, विवरण निम्नवत है-
 *खातेदार का नाम :* हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
 *खाता संख्या* : 00600100031592
 *IFSC CODE* : UCBA0000060
 *बैंक का नाम:* यूको बैंक, लखनऊ विश्वविद्यालय
 *शोध -पत्र भेजने हेतु ई-मेल :* hindivibhaglucknowuniversity@gmail.com
अपना शोध पत्र दिनांक 20 मई, 2018 तक अवश्य भेज दें। आवासीय व्यवस्था हेतु पूर्व में ही अवगत कराएं।
 *संपर्क सूत्र* :
प्रो.प्रेम सुमन शर्मा, अध्यक्ष, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
मोबाइल: 9415001784
प्रो.पवन अग्रवाल
मोबाइल: 9450511639, 6394044650

*CJI के खिलाफ महाभियोग का मतलब क्या है? जानिए पूरी प्रक्रिया*



भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाया है. कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को ये प्रस्ताव सौंपा है. ये प्रस्‍ताव जस्‍ट‍िस लोया केस में आए फैसले के बाद लाया गया है. शुक्रवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई. इसके बाद कांग्रेस के समेत 7 विपक्षी दलों के नेता उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव सौंपने पहुंचे.

हालांकि, महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है. इस लिए प्रस्‍ताव को लेकर कांग्रेस में भी एक मत नहीं दिख रहा. आप भी समझें क्‍या होता है महाभियोग और इसकी पूरी प्रक्रिया.

*क्‍या है महाभियोग?*

महाभियोग (Impeachment) का इस्‍तेमाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है. इसी प्रकिया के माध्‍यम से राष्‍ट्रपति को भी हटाया जा सकता है. महाभियोग प्रस्‍ताव तब लाया जाता है जब ऐसा लगे कि इन पदों पर बैठे लोग संविधान का उल्‍लघंन या दुर्व्‍यवहार कर रहे हों. अगर ऐसा हो रहा है तो महाभियोग का प्रस्‍ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है. इसका जिक्र संविधान के अनुच्‍छेद 62, 124 (4), (5), 217 और 218 में किया गया है.

*महाभियोग की प्रक्रिया*

महाभियोग प्रस्‍ताव की प्रकिया को बेहद जटिल माना जाता है. लोकसभा में इस प्रस्‍ताव को लाने के लिए 100 सांसदों के हस्‍ताक्षर चाहिए. वहीं, राज्‍यसभा में इसे लाने के लिए 50 सांसदों के हस्‍ताक्षर चाहिए होते हैं. अगर ये सदन में पेश होता है तो सदन के अध्‍यक्ष इसपर फैसला लेंगे. वो चाहें तो इसे स्‍वीकार कर लें या इसे खारिज भी कर सकते हैं.

अगर अध्‍यक्ष महाभि‍योग प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर लेते हैं तो तीन सदस्‍यों की एक कमेटी आरोपों की जांच करेगी. इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्‍ट‍िस और कोई एक अन्‍य व्‍यक्‍ति को शामिल किया जाता है.

अगर जांच कमेटी को आरोप सही लगते हैं तो ही महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में बहस होगी. इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्‍ताव का दो तिहाई बहुमत से पारित होना जरूरी है. अगर दोनों सदन में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे मंज़ूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. बता दें, किसी भी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है.

*जजों पर महाभियोग के पुराने मामले*

* मई 1993* में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज वी. रामास्वामी को महाभियोग का सामना करना पड़ा था. ये प्रस्‍ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाया था.

*2.* इसके बाद 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ महाभि‍योग प्रस्‍ताव लाया गया. उनपर अनुचित व्यवहार का आरोप था. इसको राज्‍यसभा में पेश किया गया, जहां से पास होने के बाद इसे लोकसभा में भेजा गया. हालांकि, लोकसभा में इस पर चर्चा होने से पहले ही जज ने इस्‍तीफा दे दिया.

*3.* 2011 में ही सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ भी महाभियोग लाने का तैयारी की गई. लेकिन जस्‍ट‍िस दिनाकरन ने इससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

*4.* 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जे बी पार्दीवाला के खिलाफ भी महाभि‍योग लाने की तैयारी की गई. उनपर अनुचित टिप्पणी करने के आरोप था. हालांकि महाभि‍योग से पहले ही उन्‍होंने अपनी टिप्‍पणी वापस ले ली.

*5.* 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एसके गंगेल के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी. लेकिन उनपर लगे आरोप साबित नहीं हो सके.

*6* 2016 में आंध्र प्रदेश/तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खि‍लाफ महाभियोग का प्रस्‍ताव लाने की कोशिश की गई. लेकिन इसको जरूरी समर्थन नहीं मिला. इसके बाद 2017 में भी जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रयास हुआ, लेकिन इस बार भी जरूरी समर्थन न होने की वजह से ये प्रस्‍ताव न आ सका.

*आज तक महाभियोग से नहीं हटे कोईजज*

इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है. क्योंकि ये प्रकिया इतनी जटिल है कि कभी कार्यवाही पूरी ही नहीं हो सकी.

राष्ट्रीय
1. भारत और ब्रिटेन ने कई क्षेत्रों में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

i.भारत और ब्रिटेन ने साइबर संबंधों, गंगा के पुनरुत्थान और कौशल विकास सहित कई क्षेत्रों में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
ii. 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौते निम्नानुसार हैं:
1. दोनों देश एक व्यापक साइबर-संबंध ढांचे के लिए सहमत हुए हैं जो कि अन्य लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय साइबर गतिविधि की साझा और साझा समझ के विकास में सक्षम हैं.
2.गंगा नदी के पुनरुत्थान, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा  (NMCG) और ब्रिटेन स्थित प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद (NERC) पर एक समझौता ज्ञापन.
3. कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक समझौता ज्ञापन और उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल वितरण को मजबूत करने जैसे पक्षों में अधिक सहयोग को बढ़ावा देना, जहां ब्रिटेन में तकनीकी और कौशल विशेषज्ञता है.
4. नीति आयोग और ब्रिटेन के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग (BEIS) के बीच प्रयोजन का एक वक्तव्य भी हस्ताक्षरित किया गया.
5.पशुओं के स्वास्थ्य और पालन, प्रजनन, डेयरी और मत्स्य पालन में सहयोग को मजबूत करने हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया.
6. अंतरराष्ट्रीय आपराधिकता और गंभीर संगठित अपराध का सामना करने के उद्देश्यों हेतु आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

यूनाइटेड किंगडम की राजधानी- लंदन, मुद्रा-ब्रिटिश पाउंड, प्रधान मंत्री- थीरेसा मे.
2. सरकार ने विदेशी छात्रों को आकर्षित करने हेतु 'स्टडी इन इंडिया' लॉन्च किया

i. भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में अध्ययन करने हेतु आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' नामक पहल शुरू की है. भारत में अध्ययन की वेबसाइट को www.studyinindia.gov.in पर एक्सेस की जा सकता है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्य पाल सिंह ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पहल की शुरुआत की.
ii. यह पोर्टल दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के 30 देशों के छात्रों को 150 चयनित भारतीय संस्थानों से अलग पाठ्यक्रमों का चयन और आवेदन करने में सक्षम करेगा जो एनएएसी और एनआईएआरएफ रैंकिंग में उच्च है. स्टडी इन इंडिया का उद्देश्य विदेशी छात्रों के लिए अपनी शिक्षा हेतु भारत को पसंदीदा स्थान बनाना है.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

NAAC का पूर्ण रूप National Assessment and Accreditation Council है.
NIRF का पूर्ण रूप National Institutional Ranking Framework है.
3. वेंकैया नायडू ने असम सरकार की कैशलेस हेल्थ योजना को लॉन्च किया

i. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल अमृत अभियान नामक असम सरकार की एक स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवारों हेतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है.
ii. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए तय किए हैं. नकद रहित योजना अटल अमृत अभियान में राज्य की आबादी का 92 प्रतिशत हिस्सा 5 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाला कवर होगा.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

असम के मुख्यमंत्री: सरबानंद सोनोवाल.
असम के राज्यपाल: जगदीश मुखी.
4. पोषण(POSHAN) अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक आयोजित

i. पोषण(POSHAN) अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता नीति के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने की.
ii.परिषद जो पोषण (POSHAN) अभियान के तहत स्थापित की गई है, वह समग्र नीतियों को तैयार करने, सभी पोषण आधारित योजनाओं का नेतृत्व और निगरानी करने हेतु शीर्ष निकाय है. बैठक में किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं:
1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में पोषण अभियान के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 235 अतिरिक्त जिलों की पुष्टि की गई है.
2. महिला पर्यवेक्षकों को टेबलेट्स की बजाय स्मार्टफोन का प्रावधान.
3. कॉरपस कोष के निर्माण के बजाय फ्रन्टलाइन कार्यकर्ताओं को नकद पुरस्कार हेतु राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण.

रैंक और रिपोर्ट्स
5.भारत, 2.6 ट्रिलियन डॉलर की दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: आईएमएफ

i. अप्रैल 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक (WEO) के डाटाबेस के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP), अर्थव्यवस्था के मूल्य, को 2017 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया.
ii. भारत अब फ्रांस को विस्थापित करते हुए दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं:

संयुक्त राज्य,
चीन,
जापान,
जर्मनी और,
यूनाइटेड किंगडम
NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

आईएमएफ के प्रबंध निदेशक- क्रिस्टीन लागर्डे, मुख्यालय-वाशिंगटन डीसी, यूएसए में.
6. कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स 2018: भारत 10वें स्थान पर रहा

i.2018 कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत ने सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और कनाडा शीर्ष पर रहे. इंडेक्स को कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के मौके पर एक नए कॉमनवेल्थ इनोवेशन हब के हिस्से के रूप में इंडेक्स लॉन्च किया गया.
ii. कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और उसके वार्षिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) के साथ भागीदारी में बनाया गया है. इसका उद्देश्य एक ऐसा साधन प्रदान करना है जो सदस्य देशों, संगठनों और नागरिकों को राष्ट्रमंडल के 53 देशों के के सामने स्वयं को बेंचमार्क करने की अनुमति देता है.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

राष्ट्रमंडल के महासचिव पेट्रीसिया स्कॉटलैंड हैं.
पुरस्कार
7. मध्‍य प्रदेश को ‘सर्वाधिक फिल्‍म अनुकूल राज्‍य’ पुरस्‍कार प्रदान किया गया

i. सर्वाधिक फिल्‍म अनुकूल राज्‍य पुरस्‍कार की घोषणा ज्‍यूरी के अध्‍यक्ष श्री रमेश सिप्‍पी द्वारा की गई.मध्‍य प्रदेश सुव्‍यवस्थित वेबसाइट बनाने और फिल्‍म अनुकूल बुनियादी ढांचा स्‍थापित करने के साथ-साथ विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश कर रहा है, संबंधित डेटाबेस का रख-रखाव बढि़या ढंग से कर रहा है और इसके साथ ही विपणन एवं संवर्धन संबंधी पहल भी कर रहा है. इस पुरस्कार में कुल 16 राज्यों ने भाग लिया था.
ii. उत्‍तराखंड राज्‍य को अपने यहां फिल्‍म अनुकूल परिदृश्‍य सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए उल्‍लेखनीय प्रयासों को ध्‍यान में रखते हुए ‘विशेष उल्‍लेख प्रमाणपत्र’ प्रदान किया गया है.यह पुरस्कार मई 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री- शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल- आनंदीबेन पटेल.
कान्हा नेशनल पार्क (टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध) मध्य प्रदेश में स्थित है.
बैंकिंग
8.एसबीआई ने पीओएस मशीनों के माध्यम से नकद निकालने की अनुमति दी

i. भारत के विभिन्न राज्यों में नकद संकट की चल रही कठिनाइयों के बीच देश का सबसे बड़ा ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अपने ग्राहकों के लिए नकद निकालने का वैकल्पिक और सुविधाजनक तरीका लेकर आया है. बैंक अब ‘Cash@POS’ पहल के माध्यम से नकद की सुविधा प्रदान कर रहा है.
ii. इसके तहत, एसबीआई और अन्य सभी बैंकों के डेबिट कार्डधारक विभिन्न व्यापारी स्थानों पर एसबीआई द्वारा स्थापित पीओएस मशीनों से नकदी निकाल सकते हैं. एक ग्राहक टायर I और टायर II शहरों में 1000 रुपये निकाल सकता है जबकि टायर 3 और टायर 6 शहरों में प्रति दिन प्रति कार्ड पर 2000 रूपये निकाले जा सकते हैं.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

एसबीआई के अध्यक्ष- रजनीश कुमार, मुख्यालय- मुंबई, 01 जुलाई 1955 को स्थापित
9. नाबार्ड ने राजस्थान को 14,690 करोड़ रुपये वित्त पोषित किए

i. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने 2017-18 में राजस्थान के लिए 14,690 करोड़ रुपये का कुल क्रेडिट समर्थन बढ़ाया.
ii. नाबार्ड के ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF) के तहत राजस्थान सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है, जिसके तहत नाबार्ड ने 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को 1,851.2 9 करोड़ रुपये का रियायती ऋण वितरित किया.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं.
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अस्तित्व में आया.
यह मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है.
10. पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला बारबरा बुश का निधन

i. अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला बारबरा बुश का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के कार्यालय ने एक बयान में उनके निधन के बारे में सूचित किया. प्रथम महिला के रूप में, 1989 से 1993 तक उन्होंने सार्वभौमिक साक्षरता के कार्यों को अपनाया तथा परिवार साक्षरता की नींव की स्थापना की.
ii. वह एक अन्य राष्ट्रपति, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और एक बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तथा पूर्व फ्लोरिडा के गवर्नर जेब बुश की मां थीं.

NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य -

यूएसए के 45वें राष्ट्रपति- डोनाल्ड ट्रम्प, मुद्रा- यूएस डॉलर, राजधानी- वाशिंगटन डीसी.

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