29 अप्रैल रविवार एवं 30 अप्रैल सोमवार 2018

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यूजीसी नेट प्रथम प्रश्नपत्र के लिए विशेष नोट्स।


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[4/15, 12:20 PM] दया शंकर वर्मा: Currently the relevance of Nehruji's non-alignment policy: An impartial analysis

There was factionalism open in the first place. Today there are pseudo groups in the whole world. Just as the world is suffering from fierce battles, the simulated faction is also spread throughout the world.




The policy of non-alignment was adopted to protect India's security interests. This Nehruji adopted it even before the independence of India in 1946. Displaying the principle of non-alignment policy, Nehruji had on September 7, 1946, in his address as Vice President of the Executive Council of Viceroy. He said that we will keep ourselves separate from the politics of power groups in the maximum possible way, which has been the cause of world wars in the past and which can further cause a catastrophe. The term "non-alignment" came close to 1961 in the later part of his political career.

The strategy brought during the Cold War stresses the positive impact of the world while being neutral to any faction of the world. Apart from Jawaharlal Nehru, Joseph Tito of Yugoslavia, Sukarno of Indonesia and Abdul Nasir of Egypt were also among the prominent exponents of this policy.

The key elements of the non-alignment policy can be seen in the following form:

To create an equitable world in place of a global system based on the spirit of domination of some countries.Resolving the problems of the world peacefullyAttempting the economic uplift of the entire world while protecting the interests of a weaker country in the global economy.Protecting the Fundamental Rights in the World and Encouraging Freedom

Jawaharlal Nehru saw India's foreign policy as an opportunity in which he could establish India as an independent nation on the international stage. India's policy of being a non-aligned was based on the principle, which means that India does not have to be an active ally of any faction. It does not mean that India will not get any kind of support from this or any other group or group.

The relevance of the non-alignment policy at the present time



More than 55 years have passed over the non-alignment policy. Now a lot has changed because the world has changed. Many people believe that at this time group absolutism has become insignificant because the option to stay in the group has ended. But as time has changed with the group now. There was factionalism open in the first place. Today there are pseudo groups in the whole world. Just as today's world is suffering from fierce war, pseudo-faction is also spreading in the whole world, especially if we look at the context of China and America.

Because of this, because of its progressive and egalitarian concept of Non-alignment policy, this policy is still relevant. At present, the US and China are emerging as big powers of the world and are trying to make the countries of the world in their favor for their own interests. In such a way the non-alignment policy can be prevented from their supremacist feeling.

The policy of non-alignment supports independent and impartial foreign policy. At present, opposing the US proposal on Palestine's issue also shows India's independent foreign policy. The secular policy emphasizes the need to maintain the spirit of independence all over the world. At present, the unity of Palestine's independence issue by different countries also reflects the relevance of this policy. Apart from this, the policy of resolving the problem peacefully in terms of disarmament and war is still necessary for global stability. Due to the emphasis on fundamental rights, the problems related to the Rohingya and the people affected by terrorism can also be resolved through this policy.
[4/15, 12:20 PM] दया शंकर वर्मा: वर्तमान में नेहरूजी की गुटनिरपेक्ष नीति की प्रासंगिकता : एक निष्पक्ष विश्लेषण

पहले खुल कर गुटबाजी थी आज छद्म गुट बने हुए हैं पूरी दुनिया में. जैसे आज दुनिया छद्म युद्ध से ग्रस्त है वैसे ही छद्म गुटबाजी भी पूरी दुनिया में व्याप्त है


गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अपनाई गई थी। इसे नेहरूजी ने 1946 अर्थात भारत की आजादी से भी पहले अपना लिया था। गुटनिरपेक्षता की नीति के सिद्धांत का प्रदर्शन नेहरूजी ने सात सितंबर 1946 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन में किया था। उन्होंने कहा था कि हम अधिकतम संभव तरीके से शक्ति समूहों की राजनीति से खुद को अलग रखेंगे, जो अतीत में विश्व युद्धों का कारण रही है और जो आगे भी बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बन सकती है। “गुटनिरपेक्षता” शब्द उनके राजनीतिक जीवन के बाद के हिस्से में 1961 के क़रीब सामने आया.

शीत युद्ध के दौरान लाई गई रणनीति विश्व के किसी भी गुट से तटस्थ रहते हुए विश्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने पर बल देती है। जवाहरलाल नेहरू के अलावा यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा मिस्र के अब्दुल नासिर भी इस नीति के प्रमुख प्रतिपादकों में शामिल थे।

गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख तत्वों को निम्न रूप में देखा जा सकता है-

कुछ देशों के वर्चस्व की भावना पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर समतामूलक विश्व का निर्माण करना।शांतिपूर्ण तरीके से विश्व की समस्याओं का समाधान करना।वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर देश के हितों को सुरक्षित करते हुए समस्त विश्व के आर्थिक उत्थान का प्रयास करना।विश्व में मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना।

जवाहरलाल नेहरु ने भारत की विदेश नीति को एक ऐसे अवसर के रुप में देखा जिसमें वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रुप में स्थापित कर सकें. गुटनिरपेक्ष रहने की भारत की नीति सिद्धात आधारित थी, जिसका अर्थ है कि भारत को किसी गुट का सक्रिय सहयोगी नहीं बनना है। इसका यह अर्थ कतई नहीं रहा कि भारत इस या उस अथवा दोनों गुटों से किसी तरह का साथ हासिल नहीं करेगा।

वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष नीति की प्रासंगिकता



गुटनिरपेक्ष नीति को लाए हुए 55 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं. अब बहुत कुछ बदल गया है क्योंकि दुनिया ही बदल गई है. बहुत से लोगों का मानना है कि इस समय गुट निरपेक्षता ही महत्वहीन हो गया है क्योंकि गुट में रहने का विकल्प ही ख़त्म हो गया है. किन्तु जैसे समय के साथ साथ अब गुट भी बदल गया है. पहले खुल कर गुटबाजी थी आज छद्म गुट बने हुए हैं पूरी दुनिया में. जैसे आज दुनिया छद्म युद्ध से ग्रस्त है वैसे ही छद्म गुटबाजी भी पूरी दुनिया में व्याप्त है खास कर अगर हम चीन और अमेरिका के सन्दर्भ में देखें तो.

इस कारण गुटनिरपेक्ष नीति अपनी प्रगतिशीलता एवं समतावादी अवधारणा के कारण यह नीति आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान समय में अमेरिका तथा चीन विश्व की बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं और ये अपने हितों के लिये विश्व के देशों को अपने-अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष नीति से इनकी वर्चस्ववादी भावना को रोका जा सकता है।

गुटनिरपेक्षता की नीति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन करती है। वर्तमान समय में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध करना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है।गुटनिरपेक्ष नीति संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखने पर भी बल देती है। वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर एकजुट होना भी इस नीति की प्रासंगिकता को ही दर्शाता है। इसके अलावा, निरस्त्रीकरण तथा युद्ध के मामले में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान की नीति वैश्विक स्थिरता के लिये आज भी आवश्यक है। मौलिक अधिकारों पर बल दिये जाने के कारण रोहिंग्या तथा आतंकवाद से प्रभावित देशों के प्रवासियों से संबंधित समस्या का समाधान भी इस नीति के द्वारा किया जा सकता है।
[4/15, 12:21 PM] दया शंकर वर्मा: 9 कारण क्यों भारत में आज भी “बांटो और राज करो” की नीति कार्य करती है

आखिर क्या कारण है कि आज भी हम भारतीय बांटों और राज करो कि नीति का आसानी से शिकार हो जाते हैं.

भारतवर्ष की बेहद खास विशेषता यह है कि यह विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जहाँ इतनी ज्यादा विविधता देखी जाती है. विविधता भाषा की, भोजन की, वेशभूषा की, विचारों की, सम्प्रदायों की. लेकिन कभी-कभी यही विविधता भरी खुबसूरती इसके लिए समस्याएं खड़ी कर देता है जैसे हिन्दू मुस्लिम दंगे, भाषाई क्षेत्रीय दंगे, जातिगत दंगे आदि. जैसे भीमा कोरेगांव में हुयी हिंसा कि कहानी सामाजिक – राजनीतिक त्रुटियों को ही उभार कर सामने लाता है. जिसमें सबसे ज्यादा शोषण और दोहन निर्दोष नागरिकों को ही झेलना पड़ता है. इन्ही नाजुक समयों पर भारतीयों राजनीतिज्ञों पर “बांटो और राज करो की नीति” की राजनीती करने का आरोप लगते रहते हैं. आखिर क्या कारण है कि आज भी हम भारतीय बांटों और राज करो कि नीति का आसानी से शिकार हो जाते हैं.

कारण 1: स्वार्थ निहित राजनीति

भारतीय राजनीतिज्ञों पर सदैव यह आरोप लगा है कि वे “सर्वजन हिताय: और सर्वजन सुखाय:” की नीति पर नहीं चलते बल्कि सदैव अपने स्वार्थों हेतु कार्य करते हैं. भले ही वह कहीं किसी घटना के बाद बयानबाजी का आरोपण-प्रत्यारोपण कर दोष एक दुसरे पर मढ़ कर अपने लिए संवेदना जुटाने का कोई अवसर नहीं चुकते.

वंशवाद कि राजनीती ने हालात ख़राब ही किये हैं. सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित हो कर रह गयी है. तो स्वार्थ कि प्रवृति का नाश कैसे होगा. पीढ़ी दर पीढ़ी यह बढ़ती जाती है. स्वार्थ विहीन राजनीती ही जिसमे सभी वर्गों का भागीदारी हो, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है. अतः प्रयास यह होना चाहिये की जो नेता अंग्रेजों के सामान अपने ही तिज़ोरी भरने कि राजनीति करते हैं जनता उनको मतदान के द्वारा निर्वाचित ना करे. और उन्हें लोकतंत्र में “वोट” और “जनता” के ताकत से अवगत करायें.

कारण 2: धार्मिक संवेदनशील समाज

भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में प्रतिष्ठापित किया है. किन्तु भारतीय समाज धर्म को लेकर अति-संवेदनशील है और आज भी धर्म के मामलों में किसी की नहीं सुनता है. छोटी –छोटी टिप्पणियों, असामाजिक तत्वों द्वारा किये गए धार्मिक व्यंग, कलाकारों की कल्पनाशीलता द्वारा चित्रों या कार्टूनों से पलभर में ही आक्रोश फैलते देर नहीं लगती है.

ये संवेदनशीलता सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पाया जाता है और यह बात किसी से छुपी हुयी नहीं है, इसी बात का फायेदा उठाने के लिए बहुत से असामाजिक तत्वों ने हर धर्म और संप्रदाय में अपने अपने और छोटे बड़े हज़ारों संगठन बना रखें हैं. और ये धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं. अति संवेदन व्यवहार के कारण जिन समस्याओं का निदान का कानून या पुलिस द्वारा होना चाहिये उन्हें ये धर्म के ठेकेदार अपने हाथों में ले लेते हैं जिससे चिंगारी आग बन जाती है और आम जनो को झुलसाती है. अतः ध्यान रहे कि धर्म से जुड़े विवादों का निपटारा अति संवेदनशीलता और रोष से ना होकर क़ानून के द्वारा हो तो बहुत अप्रिय वारदात रोका जा सकता है.

कारण 3: संस्तकरण का समाज में आज भी व्याप्त रहना

भारतीय समाज के गठन में जाति एक अहम् भूमिका निभाता है. जाति मुख्यत हिन्दू धर्म कें व्याप्त माना जाता है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगभग सभी धर्मों ने अपने अपने रास्ते खोज रखें हैं जिससे छोटे बड़े का भेद किया जा सके.

यूँ तो संविधान ने जातिगत अस्पृश्यता और भेदभाव को आर्टिकल 17 द्वारा पुर्णतः प्रतिबंधित किया है. लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद जातिगत अस्पृश्यता और भेदभाव ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि उसका स्वरुप बदल गया है. जाति व्यवस्था ने अब जातीवाद का रूप ले लिया है. उपरी जातियों के साथ साथ “प्रभु जाति (डोमिनेंट कास्ट)” के हाथों में भी सत्ता, पैसा, ज़मीन और संसाधन पहुँच चुकें हैं और इनके आधार पर इन्होंने समाज में वर्चस्व स्थापित कर लिया है. संस्तकरण (hierarchy) की व्यवस्था समाज में अभी भी बरकरार है जो नित्य नए प्रकार के समस्याओं को जन्म देती है. इस हालात में समाज में बँटवारा होना सरल होता है.

कारण 4: बड़ा शिक्षित वर्ग द्वारा आज भी कुरीतियों को निभाना

प्राचीन काल से ही यहाँ रीतियों और कुरीतियों का गढ़ रहा है. एक बड़ा शिक्षित वर्ग आज के युग में भी इन रीतियों और कुरीतियों को कड़ाई से निभाता है. इन रीतियों और कुरीतियों को पूरा करते करते मनुष्य मानवता की सीमा लाँघ जाता है कि वह एक दुसरे को नुक्सान पहुचाने से गुरेज़ नहीं करता है. ये कुरीतियाँ कभी कभी अंधविश्वास और धर्म का हिस्सा बन जाते हैं.

कारण 5: अशिक्षित समाज को गुमराह करना ज्यादा आसान

भारत में औसत शिक्षा दर 67 प्रतिशत है. अभी भी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बहुत अशिक्षा व्याप्त है. अशिक्षित समाज को गुमराह करना ज्यादा आसान है बजाय उनके जो लोग शिक्षित हैं. शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रोजगार परिवार समाज व सरकार द्वारा किये जा रहे क्रिया कलापों को समझने की ज्यादा क्षमता रखता है.

कारण 6: सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला गलत खबर

फ़ेक न्यूज़, फेसबुक और व्हात्सप्प पर फैलाया जाने वाला गलत खबर को बिना सच्चाई जाने वाद विवाद और दंगे का रूप दे देता है. ये तरीका अभी नया इजाद हुआ है. आज से पहले अफ़वाह फैलाना कभी इतना आसान नहीं हुआ है. आज के तारीख में असमाजिक तत्वों ने विशेषज्ञ रख रखे हैं जो फेक फोटोग्राफ और विडियो तक बना देते हैं. आज के तारीख में ज्यादातर दंगे में मूल में ये ही सब फोटोग्राफ और विडियो का बहुत बड़ा हाथ रहता है.

समाज को जरूरत है कि पहले वो जाने कि फेसबुक और व्हात्सप्प पर सभी खबरें सही नहीं होती है. समय कि मांग है कि शांति बनाये रखना है तो सही और गलत खबर को अलग करने का कोई तंत्र व्यवस्था बनाना होगा. चाहे ये सरकार द्वारा बनाया जाये या समाज द्वारा या फिर कोई निजी प्रयास जैसा कि टीवी पर “वाइरल सच” जैसे कार्यक्रम आतें है.

कारण 7: तर्क के ऊपर धार्मिक कट्टरता

धार्मिक कट्टरता एक बंद व्यवस्था को जन्म देता है जिसमे नए विचारों का स्वागत नहीं किया जाता है. कट्टरवाद हमेशा टकराव की ओर ले जाता है और एक समाज को वैसे ही बाँट कर रखता है.

वैसा समाज जहाँ कट्टरवाद हो, उसको बांटने के लिए बाह्य बल कि आवश्यकता नहीं होती है. यह अन्तःप्रस्फुटित प्रक्रिया द्वारा ही फ़ैल जाता है.

समाज का तार्किक होना समाज से कट्टरवाद को कम करता है. सरकार और समाज को तर्क आधारित विचारधारा को बढ़ावा देना चाहिये. कट्टरवाद कम होने से और तार्किक होने से समाज में मेलमिलाप की क्षमता का विस्तार होता है.

कारण 8: भ्रष्टाचार और लम्बी न्यायप्रक्रिया

भ्रष्ट तंत्र में प्रलोभन आसानी से कार्य करते हैं. वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक सूची में भारत की स्थिति चिंताजनक है. ऐसे में किसी भी आदमी को लोभ देकर कोई भी अनैतिक कार्य करवाया जा सकता है. ये अनैतिक कार्य समाज में बँटवारा लाता है. भ्रष्टाचार से असामाजिक तत्वों को आत्मबल मिलता है कि वो कानून बच जायेगा.

भारत में न्याय प्रक्रिया बहुत लम्बी चलती है और सालों साल किसी घटना के लिए गवाह और सबूत बचा कर रखना एक मुश्किल कार्य है. ज्यादातर दंगाई और जातिवाद हिंसा में लिप्त अपराधी कोर्ट से सालों बाद बरी हो जाते हैं. उनके बरी होने से बाकि उन्ही के जैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है.

कारण 9: गरीबी का दुश्चक्र

वर्ष 2016 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत ने 118 देशों कि सूचि में 97 वां स्थान पाया है. इस वर्ष स्थिती और ख़राब हुयी है. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थान के सर्वेक्षण में वैश्विक भूक सूचकांक 2017 में 119 देशों कि सूचि में भारत को 100 वां स्थान प्राप्त हुआ है. इस रिपोर्ट में भूख की स्थिती को देखते हुए गरीबी की भयावकता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

गरीबी आदमी को आर्थिक गुलाम बनता है. इस गुलामी में व्यक्ति की सोचने और समझने कि क्षमता पर उसके नियोजक का प्रभाव आ जाता है. ज्यादातर यह देखा गया है कि आर्थिक निर्भरता / कारणों से कोई भी अपने मालिक, नियोजक या उच्च अधिकारी के विचारधारा के खिलाफ नहीं जाता है.

निष्कर्ष

नागरिकों के हितों कि रक्षा संविधान और न्यायालय सदैव करता आया है. समाज को भी समझना होगा एवं सचेत रहना होगा. भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुक्षेद 19 के तहत भले ही हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है परन्तु हमारा यह अधिकार है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्र हित में करें. भारत के संविधान में वर्णित मूलकर्तव्य में यह हम सभी भारतीय नागरिकों से अपेक्षित है कि हम भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान भ्रातित्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो. और उन सभी क्रियाकलापों और विचारों का बहिष्कार एवं त्याग करें जो समाज में बँटवारा लाता है या ला सकता है.
[4/15, 12:21 PM] दया शंकर वर्मा:  EDITORIAL, INDIA

पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता कब जागेगी?

गंगा तट को साफ़ करने की मुहिम भी कछुओं के अंडों को नष्ट करने का कार्य कर रही है। तंत्र साधना में बलिदान देना, अवैध कार्यों में कछुओं का प्रयोग और शौकिया तौर पर कछुआ पालन भी कछुओं के तस्करी को देश से लेकर विदेश तक बढ़ावा

हाल ही में भारत को वन्य जीवों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय कार्रवाई करने के लिए “वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो” यानि डब्ल्यूसीसीबी (WCCB) को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में वन्य जीव-जन्तु और वनस्पति की लुप्त प्राय: प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि के महासचिव द्वारा सराहना प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

आज सम्पूर्ण विश्व पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, परन्तु इस समस्या से भी गहरी एक और समस्या है वह यह है कि मनुष्य अभी भी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरुक नहीं हुआ है। परम्पराओं के नाम पर गंगा को दूषित करना हो, प्रतिष्ठा के लिए दुर्लभ प्रजातियों के पशु-पक्षियों के शरीर के अंगों से निर्मित मंहगे वस्तुओं का इस्तेमाल करना हो या नासमझी और लापरवाही में मोटर-गाड़ियों से काले गंदे धुँए उड़ाना हो, मनुष्यों के अनैतिक और लोभी प्रवृतियों के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ रुकने का नाम नहीं ले रही। महात्मा गाँधी कहते हैं – “पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रुरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है , लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं।”

वन्य जीवों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय कार्रवाई के लिए सराहना प्रमाण पत्र मिलना खुशी का सामाचार है। यहाँ यह भी बताना अनिवार्य है कि भारत जिनेवा में सीआईटीईएस की स्थाई समिति की 69वीं बैठक में सराहना प्रमाण पत्र पाने वाला एकमात्र देश रहा। डब्ल्यूसीसीबी को ‘कूर्म बचाव अभियान’ नामक प्रजाति विशिष्ट वन्य जीव अभियान चलाने और समन्वयन के लिए किये गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

कूर्म अर्थात कछुआ। धर्मग्रन्थों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, परन्तु कलयुग में उनके भी प्राण अधर में हैं। देश और गंतव्य स्थानों तक फैली जीवित कछुओं और उनके अंगों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए ही डब्ल्यूसीसीबी ने ‘कूर्म बचाव अभियान’ चलाया था। इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि इस प्रकार के अवैध कारोबार की ओर कार्यान्वयन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित हो।

संसार में लगभग 225 प्रजातियों के कछुए हैं, उनमें से हमारे देश में कछुओं की लगभग 55 प्रजतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख साल, ऑलिव रिडले, चिकना, चितना, छतनहिया, रामानंदी, बाजठोंठी और सेवार आदि कछुए हैं। कछुएओं की संतानवृद्धि अंडों द्वारा होती है, जिसे मादा कछुआ एक बार तट के रेत में देकर छुपा देती है और फिर उसकी चिंता नहीं करती। कछुओं के अंडों के शत्रु मांसाहारी पशु-पक्षी के साथ मनुष्यों का प्राकृतिक गतिविधियों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप और सरकारी क्रियाकलाप भी हैं।

पर्यावरणविदों और अनुसंधानों द्वारा यह बात स्पष्ट है कि कछुओं की संख्या कम होती जा रही है, कुछ जागरुक और संवेदनशील स्थानीय लोगों की देखभाल के बाद भी दुर्लभ किस्म के कछुओं की संख्या कम हुई है। इसका कारण अभयारणों और जंगलों में स्थित नदियों, पोखरों और तालाबों से दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का तीव्रता से व्यापार होना है। 15 दिसंबर, 2016 से 30 जनवरी, 2017 के मध्य चलाए गए ‘कूर्म बचाव अभियान’ के दौरान लगभग 16000 जीवित कछुएं जब्त कर जंगलों में छोड़े गए। इस अवैध व्यापार और तस्करी में लिप्त 55 संदिग्धों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। कूर्म बचाव अभियान में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा राजस्थान सरकार के संस्थाओं की भी मदद ली गई।

गंगा तट को साफ़ करने की मुहिम भी कछुओं के अंडों को नष्ट करने का कार्य कर रही है। तंत्र साधना में बलिदान देना, अवैध कार्यों में कछुओं का प्रयोग और शौकिया तौर पर कछुआ पालन भी कछुओं के तस्करी को देश से लेकर विदेश तक बढ़ावा देती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जो 2003 ई॰ में संशोधित होकर भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 बना, यह कानून कछुआ पालन को भी प्रतिबंधित करता है। इस कानून के तहत पशु पक्षियों, जानवरों के शिकार, अवैध ढंग से पालन पर रोक है और दोषी पाए जाने पर कठोर दण्ड तथा जुर्माने का प्रवधान है।

अंधविश्वासों और शौकीन मिजाज से उपर उठकर अब पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने का समय है। अपने आस-पास के पर्यावरण की सुरक्षा करें। सरकारी क्रियाकलापों की भी सुध लें। गलत कदमों को रोकें और संसार को जीने लायक बनाएँ रखें।
[4/19, 11:57 PM] दया शंकर वर्मा: https://snappy.appypie.com/index/app-download/appId/de8d8c67aaac
[4/22, 11:02 PM] दया शंकर वर्मा: https://pooniahindisahitya.blogspot.in/2018/04/2013.html?m=1
[4/23, 3:08 PM] दया शंकर वर्मा: https://wholeindianhistory.blogspot.in/2018/04/teaching-aptitude-chapter-1.html?m=1
[4/23, 5:28 PM] दया शंकर वर्मा: http://annapurnapost.com/news/96275
[4/24, 2:29 PM] दया शंकर वर्मा: https://www.manuscriptedit.com/scholar-hangout/membership-join/registration/
[4/24, 2:57 PM] दया शंकर वर्मा: https://journals.sagepub.com/action/registration
[4/26, 11:02 AM] दया शंकर वर्मा: By भारतीय शोध छात्र संघ - April 24, 2018

Plz send your Research Paper for  issue of July 2018 in
 Ugc approved & RNI CERTIFIED refereed National Journal (Kalam the Power of truth Research Special) and Ugc approved & refereed International (Journal of Research Thought.)

====Websites of Journals====

http://www.jrtindia.org/

http://www.kalamonline.in/

           With regards🙏🙏🙏
📚Dr. Vipin kumar shukla
(Editer in chief of Journal)
vipin.shukla67@gmail.com
📚Daya Shanker Verma
dvdaya38@gmail.com
Mob. 8090901735
(Co-Editer Kalam the Power of Truth Research Special) july 2018 issue..
Last Date for submit paper 25 June 2018.


[4/26, 1:01 PM] दया शंकर वर्मा: http://www.cbsenetonline.in/free-study-material-for-reading-comprehension/

नीति आयोग (Niti Aayog) - अध्यक्ष, नरेन्द्र मोदी
● लोकसभा (Lok Sabha) - अध्‍यक्ष, सुमित्रा महाजन
● लोकसभा (Lok Sabha) - महासचिव, टी. के. विश्वनाथन
● राज्यसभा (Rajya Sabha) - अध्यक्ष, मोहम्मद हामिद अंसारी
● राज्यसभा (Rajya Sabha) - उप अध्यक्ष, पी. जे. कुरियन
● राज्यसभा (Rajya Sabha) - सदन के नेता, अरुण जेटली
● राज्यसभा (Rajya Sabha) - विपक्ष के नेता, गुलाम नबी आजाद
● राज्यसभा (Rajya Sabha) - महासचिव, शुमेस्वर के शेरिफ
● नीति आयोग (Niti Aayog) - उपाध्यक्ष - श्री अरविंद पानगढ़िया
● मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त (Chief Election Commissioner) - ओम प्रकाश रावत
● चुनाव आयुक्‍त (Election Commissioner) - अशोक लवासा● चुनाव आयुक्‍त (Election Commissioner) - सुनील अरोड़ा
● केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) - के. वी. चौधरी
● केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) - आर. के. माथुर
● भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India.) - शशीकान्त शर्मा
● राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) - अध्यक्ष, एच.एल. दत्तु
● मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretary) - प्रदीप कुमार सिन्हा


म HRD Ministry Launches 2nd Edition Of Unnat Bharat Abhiyan

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*Top 10 Headlines in Hindi and English : 27 April 2018*

1. India has signed a loan agreement with World Bank for US$ 125 million for “Innovate in India for Inclusiveness Project”.

- ‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं|

2. Cabinet has approved an MoU on cooperation in the field of regulation of medical products for human use amongst the medicine regulatory agencies of the BRICS countries.

- कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी है|

3. Cabinet has approved MoU between India and Sao Tome and Principe on cooperation in the field of Medicinal Plants.

- कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी है|

4. Former MLA of Nellore, Anam Vivekananda Reddy has passed away recently. He was 67.

- नेल्लोर के पूर्व विधायक, अनम विवेकानंद रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। वह 67 वर्ष के थे।

5. Jammu and Kashmir has become the first state to approve the recommendations of the 7th Pay Commission.

- जम्मू-कश्मीर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है।

6. World Malaria Day is observed on April 25 every year. The theme for this year’s Malaria Day was ‘Ready to beat Malaria’.

- विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया को मनाया जाता है। इस वर्ष के मलेरिया दिवस का विषय 'मलेरिया को हराने के लिए रहें तैयार' था|

7. Coastal Security Exercise ‘Sagar Kavach’ to strengthen and assess the loopholes in the coastal security mechanism was held along Kerala coast.

- केरल तट पर तटीय सुरक्षा तंत्र में कमी को मजबूत तथा इसका मूल्यांकन करने हेतु तटीय सुरक्षा अभ्यास ‘सागर कवच’ आयोजित किया गया।

8. According to the Nomura, India's GDP growth rate is expected to be 7.8 per cent in the first half of 2018.

- नोमुरा के अनुसार, 2018 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

9. 2019 Asian Senior (Men & Women) Weightlifting Championships will be held in India.

- 2019 एशियाई सीनियर (पुरुष एवं महिला) भारोत्तोलन चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जाएगी |

10. Jeremy Lalrinnunga has won the silver in Youth section and bronze medal in Junior section at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship at Urgench, Uzbekistan.

- जेरेमी लाल्रिन्नुन्गा ने उजबेकिस्तान के उर्गेन्च में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में युवा वर्ग में रजत और जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है।


1.लंबी अवधि के लक्ष्यों पर पीएम मोदी और चिनफिंग की नजर
• शुक्रवार और शनिवार को मध्य चीन के औद्योगिक शहर वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की वार्ता की सारी तैयारियां मुकम्मल है। मोदी की गुरुवार शाम को रवानगी से पहले दोनों देशों के अधिकारियों ने शीर्ष नेताओं के बीच वार्ता की रूपरेखा तैयार कर ली। उड़ान भरने से पहले मोदी ने भी ट्वीट कर वार्ता का एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभाई।
• उन्होंने कहा ‘रणनीतिक व लंबी अवधि के लक्ष्यों को लेकर होगी यह बातचीत।’1मोदी और चिनफिंग के बीच अगले दो दिनों तक कई दौर में बातचीत होगी। दोनों नेताओं के बीच कम से कम दो बार द्विपक्षीय मुद्दों पर अकेले में बात होगी, जबकि एक बार शीर्ष स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता होगी। दोनों देशों ने इसे एक अनौपचारिक वार्ता का नाम दिया है जिसमें आपसी रिश्तों से जुड़े हर मुद्दे को उठाया जाएगा और अहम समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने भी इसके संकेत दिए।
• उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैं और राष्ट्रपति चिनफिंग द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के तमाम विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। हम खास तौर पर मौजूदा वैश्विक परिवेश के संदर्भ में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बात करेंगे। हम रणनीतिक व लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में भारत-चीन रिश्तों पर बात करेंगे।’
• बैठक से पहले चीन से भी बेहद सकारात्मक संकेत मिले। चीन की सरकारी मीडिया ने जहां मोदी व चिनफिंग की मुलाकात को ऐतिहासिक बताया, वहीं चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उम्मीद जताई कि बैठक के बाद सैन्य स्तर पर भी भारत व चीन के रिश्तों में स्थिरता आएगी व सीमा पर शांति बनाने में मदद मिलेगी।
• विदेश मंत्रलय के सूत्रों ने बताया कि वार्ता का माहौल कुछ वैसा ही होगा जैसा 2014 में राष्ट्रपति चिनफिंग की अहमदाबाद यात्र के दौरान था। तब मोदी ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में चिनफिंग का स्वागत किया था। दोनों ने काफी देर तक द्विपक्षीय मसलों पर खुले माहौल में बात की थी। इस बार भी दोनों नेताओं के बीच कई दौर में वार्ता होगी।
• वुहान में चीन के पूर्व क्रांतिकारी नेता माओ से जुड़ी कई इमारतें हैं। संभव है कि चिनफिंग मोदी को उन इमारतों की सैर कराएं। चीन की सरकार कह चुकी है कि मोदी का उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से स्वागत किया जाएगा। वैसे, अहमदाबाद में चिनफिंग के स्वागत का भारत-चीन के रिश्तों पर बहुत सकारात्मक असर नहीं पड़ा था।
• असलियत में उसके बाद रिश्तों में काफी उतार देखा गया, लेकिन इस बार दोनों पक्ष उम्मीद लगा रहे हैं कि हाल के महीनों में बने तानातनी के माहौल को दूर किया जा सकेगा।
• मोदी ने जिन लंबी अवधि के लक्ष्यों की बात कही है उसमें रणनीतिक और आर्थिक दोनों होंगे। इसमें चीन की महत्वाकांक्षी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ- विभिन्न देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जोड़ने की योजना), भारत-चीन सीमा का स्थाई समाधान निकालना, भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने जैसे मुद्दे भी होंगे।
•  ये तीन ऐसे मसले हैं, जिनकी वजह से आपसी रिश्तों में सबसे ज्यादा तल्खी है। माना जाता है कि उन तीनों मुद्दों पर जितना ज्यादा ये देश आपसी सहमति विकसित करेंगे रिश्तों को सामान्य बनाने में उतनी ही मदद मिलेगी।

2. भारत में बढ़ते निवेश से चीन खुश, 532 अरब के पार पहुंच चुका है कारोबार
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुहान दौरे से पहले चीन ने भारत में बढ़ते अपने निवेश को लेकर खुशी जताई है। उसने जानकारी दी है कि साल 2017 के अंत तक भारत में चीन का निवेश करीब 532 अरब रुपये (आठ अरब डॉलर) का आंकड़ा पार कर गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रलय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
• उन्होंने भारत में बढ़ते निवेश को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया। फेंग ने गुरुवार को कहा कि चीनी कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के लिए भारत एक अहम बाजार बनता जा रहा है। चीन के लिए भारत निवेश की खातिर सबसे मुफीद साबित हो रहा है।
• उन्होंने कहा कि दोनों ही देश तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था हैं। चीन और भारत, दोनों का काफी बड़ा घरेलू बाजार है। फेंग ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर माध्यम है।1फेंग ने आगे कहा कि इस साल की पहली तिमाही में दोनों देशों के बीच व्यापार 15.4 फीसद बढ़ा है। इस बढ़त के साथ दोनों देशों के बीच कारोबार 22.1 अरब डॉलर (करीब 1469.65 अरब रुपये) पर पहुंच गया है।
• हालांकि यह सिर्फ आधी ही तस्वीर है, क्योंकि वित्तीय घाटा काफी ज्यादा है। इसके अलावा भारत का निर्यात सिर्फ 4.6 अरब डॉलर (करीब 305 अरब रुपये) का है। पिछले साल भारत ने चीन से 68 अरब डॉलर (करीब 4522 अरब रुपये) का सामान आयात किया।
• इसमें साल-दर-साल 16.5 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के बीच दो तरफा व्यापार 2014 में 70 अरब डॉलर से बढ़कर पिछले साल 84.4 अरब डॉलर (करीब 5612 अरब रुपये) पर पहुंच गया। इस दौरान इसमें 20 फीसद की बढ़त देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय चीन दौरे पर हैं।
• इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ व्यापारिक असंतुलन और चीन में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर बात कर सकते हैं। वैसे दोनों नेताओं के बीच क्या और किन मुद्दों को लेकर बात होगी, इसका कोई एजेंडा तय नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ ही कई वैश्विक मुद्दों को लेकर बात करेंगे।

3. जोसेफ की नियुक्ति पर सियासी जंग
• सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहकर न्यायपालिका के साथ नए टकराव को बृहस्पतिवार को जन्म दे दिया। सरकार ने कहा कि न्यायमूर्ति जोसफ को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करना उचित नहीं होगा।
• सरकार को कॉलेजियम के मुखिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा से तुरंत समर्थन मिला। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि कार्यपालिका को न्यायमूर्ति जोसफ का नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजने और दूसरे नाम को स्वीकार करने का पूरा हक है। भले ही दोनों नामों की सिफारिश एकसाथ कॉलेजियम ने की थी।
• वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति जोसफ की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश कॉलेजियम ने इस साल जनवरी में की थी।न्यायमूर्ति मिश्रा को लिखे पत्र में केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायमूर्ति जोसफ का नाम सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए भेजने को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मंजूरी हासिल है। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में लंबे समय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है।
• प्रसाद ने पत्र में कहा है, इस मौके पर जोसफ की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति का प्रस्ताव उचित नहीं लगता है।पत्र में कहा गया है, यह विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य वरिष्ठ, उपयुक्त और योग्य मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ भी उचित और न्यायसंगत नहीं होगा। सैद्धांतिक तौर पर कॉलेजियम सरकार के प्रस्ताव को अब भी खारिज कर सकती है और विधि मंत्रालय को न्यायमूर्ति जोसफ का नाम दोबारा भेज सकती है।
• विधि मंत्रालय उसके बाद भावी कार्रवाई पर फैसला कर सकता है।प्रसाद ने अपने पत्र में न्यायमूर्ति मिश्रा से कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय की सिफारिश को अलग करने पर मजबूर है। पहले भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कई प्रस्तावों को अलग किया गया है।
• प्रधान न्यायाधीश को बृहस्पतिवार सुबह भेजे गए अपने छह पन्नों के पत्र में केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में न्यायमूर्ति जोसफ 42 वें नंबर पर आते हैं। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में फिलहाल विभिन्न उच्च न्यायालयों के 11 मुख्य न्यायाधीश हैं, जो उनसे वरिष्ठ हैं।
• पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति जोसफ के मूल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय का शीर्ष अदालत और अन्य उच्च न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

4. शांत और स्थिर पड़ोस पाक की विदेश नीति की प्राथमिकता : लोधी
• संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राज दूत मलीहा लोधी ने कहा है कि शांतिपूर्ण और स्थिर पड़ोस पाकिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिकता है और इसके लिए भारत के साथ स्थाई आधार पर संबंधों को सामान्य करने की आवश्यकता है।
• संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी मिशन की ओर से जारी बयान के अनुसार, मलीहा लोधी ने ‘‘यूएस वॉर कॉलेज’ के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि विदेश नीति के मोर्चे पर अन्य देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध और उसकी रणनीति अहम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर तय होती है।
•  उन्होंने कहा, लंबे समय के लिए शांति स्थापित करने के लिए ना सिर्फ आतंकवाद एवं चरमपंथ का खात्मा करना बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना भी जरूरी है जहां ¨हसक चरमपंथी सांस ना ले सके।विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया कि विदेश नीति की अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शांतिपूर्ण पड़ोस का निर्माण भी शामिल है।
• उन्होंने कहा, लंबे विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिये अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता को बढावा देना और टिकाऊ आधार पर भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की आवश्यकता है। अन्य अहम प्राथमिकता में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण एवं संपर्क को बढावा देना शामिल है।
• उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान एक व्यापक रणनीति के तहत सभी आतंकवादी समूहों का सफाया करने की मांग करता है। इसमें कानून प्रवर्तन की सख्त कार्रवाई एवं लक्षित सैन्य अभियानों के साथ साथ ‘‘¨हसक चरमपंथ एवं इसके नफरत फैलाने वाले बयानों’ से निपटने के लिये कार्रवाई शामिल है।

5. पाक के विदेशमंत्री संसद के लिए अयोग्य करार
• इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के विदेशमंत्री ख्वाजा आसिफ को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य करार दे दिया। आसिफ पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में चुनाव लड़ते वक्त संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अपने ‘‘इकामा’ (वर्क परमिट) का ब्योरा छुपाया।
• हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता उस्मान डार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। डार ने यूएई का ‘‘इकामा’ रखने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत विदेशमंत्री आसिफ को अयोग्य करार देने की मांग की थी। साल 2013 में आसिफ के खिलाफ चुनाव हार चुके डार ने संसद सदस्य के रूप में आसिफ (68) की योग्यता को चुनौती दी थी। आसिफ ने चुनाव लड़ते वक्त कथित तौर पर अपनी नौकरी और अपने वेतन की घोषणा नहीं की थी।
• पीठ ने एकमत से फैसला सुनाया कि आसिफ ‘‘सच्चे’ और ‘‘ईमानदार’ नहीं थे। इस फैसले के बाद आसिफ किसी सार्वजनिक पद या पार्टी में किसी पद पर नहीं रह पाएंगे। पीटीआई के नेता डार ने अदालत से आसिफ को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अपने बेटों की कंपनी में काम करने का ‘‘इकामा’ रखने और अपने ‘‘प्राप्त किए जा रहे वेतन’ की घोषणा नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल ही नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था।
• याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इंटरनेशनल मेकेनिकल एंड एलेक्ट्रिकल कंपनी (इमेको) के साथ आसिफ का असीमित कार्यकाल के रोजगार का अनुबंध था।
• उन्हें जुलाई 2011 में पूर्णकालिक कर्मी के तौर पर नियुक्त किया गया था और वे विभिन्न पदों पर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अनुबंध के तहत आसिफ को 35,000 एईडी मासिक वेतन और 15,000 एईडी मासिक भत्ते के तौर पर मिलने थे जिसकी उन्होंने घोषणा नहीं की। सुनवाई के दौरान आसिफ ने कंपनी का एक पत्र सौंपा था कि वह पूर्णकालिक कर्मी नहीं हैं और उन्होंने महज परामर्शदाता के रूप में सेवाएं दी थी जिनकी मौजूदगी यूएई में जरूरी नहीं थी।
• न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसीन अख्तर कल्याणी की पीठ ने 10 अप्रैल तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा था। आसिफ सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के शीर्ष नेताओं में से हैं और जून के बाद होने जा रहे चुनावों से पहले उन्हें अयोग्य करार दिया जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

6. बीजों के व्यापार के लिए पोर्टल लांच
• एक सरकारी बयान में कहा गया है कि व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बीजों के आयात-निर्यात पोर्टल को विकसित किया गया है। सिंह ने कहा कि बीजों की सभी विभिन्न फसलों के किस्मों के निर्यात पर लगी पाबंदियों को बीज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हटा लिया गया है।
• उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के शुरु होने से सभी बीजों का आयात-निर्यात करने वाली संस्थाओं को आवेदन पत्र की 20 प्रतियों में जमा करने की आवश्यकता नही होगी। बयान में कहा गया है कि विभाग के कर्मचारियों को भी आयात-निर्यात आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में सुगमता होगी।

7. कृषि में निजी क्षेत्र को शामिल करने का सुझाव
• भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल का मानना है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए खेती में निजी क्षेत्र को लाना और कृषि कारोबार में निवेश बढ़ाना जरूरी है।
• मित्तल ने विशेष बातचीत में कहा, ‘‘किसान उच्च नकदी फसलों, खेती के विविधीकरण में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले वह सुरक्षा कवच चाहता है। ऐसे में यदि सरकार वास्तव में किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है और यह प्रधानमंत्री का विजन और मिशन है, तो कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।इसके साथ ही मित्तल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नीति आयोग को प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच कृषि कारोबार सुगमता रैंकिंग तय करनी चाहिए।
• कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिये उन्होंने भूमि, बिजली, पानी के क्षेत्र में नीतियों में सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक केवल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात की जाती रही है, पहली बार किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई है। सरकार ने पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए एमएसपी को फसलों की लागत के डेढ़ गुना पर तय करने का फैसला किया गया है।
• मित्तल ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए किसानों की जमीन कंपनियों को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर देने की शुरुआत होनी चाहिए। इसमें जमीन का मालिना हक भूमिधारी के ही पास रहेगा। मित्तल ने कहा कि भूमि को कम से कम छह साल अथवा इससे अधिक समय तक पट्टे पर देने की सुविधा मिलने पर किसानों की आय में 50% वृद्धि होगी।

8. जीडीपी में योगदान के मामले में राष्ट्रीय औसत से भी आगे हैं हिमाचल की घरेलू महिलाएं
• अपने घर में पूरे साल बिना वेतन और अवकाश के परिवार के काम में जुटी रहने वाली हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का प्रदेश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 12.80 फीसद योगदान है। देश के जीडीपी में ऐसी घरेलू महिलाओं का योगदान 9.83 फीसद है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की महिलाएं इस मामले में राष्ट्रीय औसत से भी आगे हैं।
• हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग ने बिना वेतन कार्य करने वाली घरेलू महिलाओं की आय व प्रदेश की आर्थिकी में उनके योगदान पर सर्वे किया है। सर्वे में घरेलू महिलाओं की बिना वेतन किए जा रहे कार्यो की कीमत 9479 रुपये मासिक आंकी गई है। प्रदेश के आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा घरेलू महिलाओं के योगदान को अनुमान लगाने के लिए सर्वे वर्ष 2015-16 में किया गया।
• इसके लिए घरेलू व शहरी क्षेत्र की महिलाओं के कार्यो को आंका गया। सर्वे में 80 फीसद ग्रामीण व 20 फीसद शहरी महिलाओं को शामिल किया गया। प्रदेश की आय में शहरी घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कृषि कार्य में जुटी घरेलू महिलाओं का ज्यादा योगदान है। सर्वे में 15 वर्ष से अधिक आयु की युवतियों और महिलाओं के योगदान का आकलन किया गया।
• सर्वे के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वेतन घरेलू कार्य में लगी महिलाओं के कार्यो की कीमत ज्यादा, जबकि शहरी घरेलू महिलाओं के कार्यो की कीमत कम आंकी गई है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं शहरी क्षेत्रों की घरेलू महिलाओं से ज्यादा कार्य कर रही हैं। वे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के कार्यो के साथ खेतीबाड़ी व पशुपालन भी करती हैं।
• क्या है जीडीपी : जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में किसी प्रदेश या देश को होने वाली आय को शामिल किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का पैमाना माना जाता है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।