13 मई रविवार अन्तर्राष्ट्रीय मातृ दिवस

भारत कराए अमेरिका व ईरान के बीच समझौता

(वेदप्रताप वैदिक)
(भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तहलका मचा दिया है। उन्होंने ईरान से हुए परमाणु-समझौते के बहिष्कार की घोषणा करके सारी दुनिया को हक्का-बक्का कर दिया है। लोगों के दिमाग में कई सवाल कौंधने लगे हैं। क्या ईरान अब दुबारा परमाणु बम बनाने में जुट जाएगा? क्या इजरायल और ईरान में अब खुली मुठभेड़ होगी? क्या पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और ईरान के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ जाएगी? क्या इजरायल और ईरान की आड़ में अब अमेरिका और रूस एक-दूसरे के विरुद्ध जोर आजमाइश करेंगे? इस समझौते के टूटने से कहीं तीसरा विश्व-युद्ध तो नहीं भड़क उठेगा?
यह समझौता जुलाई 2015 में हुआ था। इस पर ईरान के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने दस्तखत किए थे। इसे संपन्न करने के लिए ईरान के साथ इन देशों ने कई वर्षों तक कूटनीतिक वार्ता चलाई थी और कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध थोप दिए थे। ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो रही थी। समझौता यह हुआ था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा और यूरेनियम को संशोधित नहीं करेगा। इसके परिणामस्वरुप ईरान ने पिछले तीन साल में अपने 13,000 सेंट्रीफ्यूजेस और 97 प्रतिशत संशोधित यूरेनियम को नष्ट कर दिया। ईरान कहीं भी चोरी-छिपे परमाणु बम तो नहीं बना रहा है, इस संदेह को मिटाने के लिए ईरान ने वियना की अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की कड़ी निगरानी भी स्वीकार की है। एजेंसी का कहना है कि ईरान समझौते की सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन कर रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिका सहित सभी राष्ट्रों ने ईरान पर से प्रतिबंध उठा लिए थे। ईरान की अर्थव्यवस्था भी फिर से पनपने लगी थी।
लेकिन, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त से ही ट्रम्प ने इस समझौते की कड़ी भर्त्सना शुरू कर दी और वादा किया था कि वे इसका बहिष्कार करेंगे। किसी तरह लगभग डेढ़ साल तक उन्होंने इसे चलने दिया और अब उन्होंने बाकायदा इसे छोड़ने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान पर सारे प्रतिबंध दोबारा लागू करेंगे और जो राष्ट्र ईरान की मदद करेंगे, उन पर भी ये प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। ट्रम्प का तर्क यह है कि यह समझौता बड़ा मूर्खतापूर्ण है। इसमें भयंकर धोखाधड़ी होने वाली है। इसमें ईरान को यह छूट दे दी गई है कि 2025 के बाद वह इस समझौते के बंधन में नहीं रहेगा यानी 2025 के बाद वह परमाणु बम बना लेगा। क्या मालूम वह अभी भी परमाणु बम की तैयारी कर रहा है या नहीं ?
ट्रम्प के दावों का अंध-समर्थन इजरायल कर रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते एक बड़े पत्रकार सम्मेलन में 10 हजार पेज के गुप्त ईरानी दस्तावेज पेश करके यह सिद्ध करने की कोशिश की कि ईरान परमाणु बम बनाने पर डटा हुआ है। इजरायल और ईरान का 36 का आंकड़ा है। ईरान की मदद फिलिस्तीनियों, लेबनानी शियाओं और इजरायल-विरोधी हर संगठन को मिलती रहती है। यदि ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो अरब देशों पर इजरायल की आधी दहशत अपने आप खत्म हो जाएगी। शिया-सुन्नी विवाद के कारण सऊदी अरब से ईरान की पहले से ठनी हुई है। ये दोनों राष्ट्र ट्रम्प के चहेते हैं। इसके अलावा ईरान के खिलाफ ट्रम्प इसलिए भी है कि वह सीरिया के शासक बशर अल-असद की खुलकर मदद कर रहा है। इस काम में रूस पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहा है। चीन का भी उसे कूटनीतिक समर्थन प्राप्त है। इनके विपरीत इजरायल और अमेरिका सीरिया में असद के खिलाफ जबर्दस्त फौजी मोर्चा लगाए हुए हैं। ट्रम्प की घोषणा के बाद सीरिया में ईरानी और इजरायली फौजों के बीच जमकर युद्ध हुआ है। डर यही है कि यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच न छिड़ जाए।
ट्रम्प ने परमाणु-समझौते का जो बहिष्कार किया है, उसका इजरायल के अलावा किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्र ने समर्थन नहीं किया है। इस समझौते पर दस्तखत करने वाले ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे अमेरिका के परम मित्र राष्ट्रों ने भी ईरान से कहा है कि वे इस समझौते को अब भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन, इस आश्वासन के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि वे अमेरिकी विरोध के मुकाबले टिक पाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्यूएल मेक्रां ने अपनी वॉशिंगटन-यात्रा के दौरान बीच का रास्ता निकालने के लिए चार-सूत्री फॉर्मूला सुझाया था, जो ट्रम्प के विचारों के करीब था। इसके अलावा सभी राष्ट्रों को पता है कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं। वे कब क्या कर बैठें? ट्रम्प पहले जलवायु और प्रशांत-क्षेत्र व्यापार समझौते को तोड़ ही चुके हैं। उत्तरी कोरिया के अदम्य तानाशाह किम को वे झुका चुके हैं। लेकिन ईरान, ईरान है, उत्तरी कोरिया नहीं। वह धौंस और धमकियों से डरने वाला नहीं है। पहले भी उसने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की परवाह नहीं की थी। अब यदि वह दुबारा परमाणु बम बनाने पर उतर आया तो यह बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। ईरान के नेताओं ने ट्रम्प को उन्हीं के शब्दों में बुरी तरह से शर्मिंदा किया है और नहले पर दहला मारा है।
ईरान पर लगे प्रतिबंधों का असर भारत-जैसे देशों पर काफी घातक होगा। इस समय भारत को तेल भेजने वाले देशों में ईरान का नंबर तीसरा है। भारत के लिए तेल बहुत महंगा हो जाएगा। पहले ही वह काफी महंगा है। मोदी सरकार का सिरदर्द तेज हो जाएगा। इसके अलावा ईरान के चाबहार से हम जो मध्य एशिया के पांच राष्ट्रों और अफगानिस्तान तक पहुंचने के नए रास्ते बनाने वाले थे, यह योजना भी ठप हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि चाबहार योजना के ठप होते ही ईरान कोशिश करेगा कि वह चीन से सहयोग बढ़ाए ताकि उसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के इस्तेमाल की सुविधा मिल सके। चाहबहार से ग्वादर सिर्फ 80 किमी है।
ऐसी स्थिति में भारत को एक तटस्थ-सा बयान देकर चुप नहीं बैठना चाहिए। भारत ने ईरान और अमेरिका से अनुरोध किया है कि वे इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करें। यह काफी नहीं है। भारत इस समय अमेरिका और ईरान, दोनों का घनिष्ट मित्र है। किसी भी बड़े राष्ट्र की स्थिति इस मामले में आज वह नहीं है, जो भारत की है। यदि भारत पहले करे तो उक्त परमाणु-समझौते को अब इस तरह से ढाला जा सकता है कि वह सभी पक्षों को मान्य हो जाए। (साभार दैनिक भास्कर )
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

✴️चीन से दोस्ती में चलें संभलकर

ब्रह्मा चेलानी, (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एवं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुछ दिन पूर्व वुहान में हुए अनौपचारिक सम्मेलन को रिश्तों को नए सिरे से संवारने की कवायद के तौर पर देखा गया। इसमें दोनों देशों के नजरिए में तब अंतर नजर आया, जब उन्होंने सहमतियों की अपने-अपने हिसाब से व्याख्या की। जैसे भारत ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी सेनाओं को ‘रणनीतिक निर्देश दिए हैं ताकि सीमा पर तनाव और ज्यादा न बढ़े, लेकिन चीनी वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं था। चीन के साथ व्यापार असंतुलन की मार झेल रहे भारत ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को ‘सतत एवं संतुलित रूप से आगे बढ़ाएंगे, मगर यह बात भी बीजिंग के रुख में शामिल नजर नहीं आई।

ऐसे मतभेदों पर कोई हैरानी नहीं है। असल में इस सम्मलेन में मेलजोल की भावना तो खूब दिखाई गई, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में बुनियादी बदलाव लाने के लिहाज से ठोस फैसले नहीं हुए। चीनी राष्ट्रपति ने मजबूती के साथ प्रतीकों का मिश्रण करते हुए कूटनीतिक बिसात बिछाने पर अधिक ध्यान दिया, जिसमें लंबे लाल कालीन पर मोदी की अगवानी करना, भारतीय नेता को झील की सैर कराना और गर्मजोशी से हाथ मिलाने जैसी कवायदें शामिल रहीं। अगर मोदी के दौर में हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे की वापसी होती है, तो इसमें भारी राजनीतिक जोखिम होगा, क्योंकि यह मोदी की मजबूत नेता वाली छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। चूंकि अब आम चुनावों में साल भर से भी कम का समय रह गया है, तो मोदी ने यह जोखिम लेने का फैसला किया।

असल में चीन से मधुर रिश्तों की पींगें बढ़ाने के पीछे मोदी का भी एक बड़ा दांव है, जिसमें वह विभिन्न् ताकतवर देशों के साथ संतुलन साधने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उनकी अमेरिकापरस्त विदेश नीति भारत के लिए अभी तक फायदेमंद साबित नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ट्रंप के मोलभाव संबंधी दृष्टिकोण और संकीर्ण भू-राजनीतिक आकलन ने भारत पर अमेरिकी दबाव बढ़ा दिया है। इनमें 25 अरब डॉलर सालाना के व्यापार अधिशेष में कटौती, रूस और ईरान के साथ तल्ख संबंध और पाकिस्तान को आतंक का निर्यातक बताने के बावजूद उससे पूर्ण राजनयिक संबंध बरकरार रखने जैसी बातें शामिल हैं। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि उसके नए कानून के मुताबिक रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते भारत के रूस के साथ रक्षा अनुबंध भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

ईरान पर शिकंजा कसने की अमेरिकी रणनीति भी भारतीय हितों पर कुठाराघात करने वाली है, क्योंकि भारत वहां चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। चारों ओर भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिहाज से यह भारत के लिए बेहद अहम परियोजना है। भारत का 150 अरब डॉलर का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी ट्रंप की सख्त वीजा नीति की मार से कराह रहा है। नई दिल्ली को लगने लगा है कि अमेरिका जहां भारत को हल्के में ले रहा है, वहीं चीन को उसने खुली छूट दे रखी है जिसके चलते वह दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का भी आसानी से सैन्यीकरण कर रहा है। चीन के साथ डोकलाम के मुद्दे पर 73 दिनों तक चले सैन्य गतिरोध के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एक बार भी भारत के पक्ष में बयान जारी नहीं किया, जबकि जापान ने सार्वजनिक रूप से भारत के रुख का समर्थन किया था।

अमेरिकी नीतियां भारत के सदाबहार दोस्त रूस को चीन के करीब ले जा रही हैं। रूस, उत्तर कोरिया और ईरान पर अपने रुख से चीन को फायदा पहुंचाते अमेरिका को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत भी अपने पत्तों को फिर से फेंटे। एक पुरानी कहावत है, ‘अपने मित्र को करीब रखो तथा अपने दुश्मन को और ज्यादा करीब। इसी के मद्देनजर मोदी भारत-चीन संबंधों को और बिगड़ने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि संबंध बिगड़े तो विदेश नीति में भारत के लिए विकल्प भी कम हो जाएंगे। फिर गैरभरोसेमेंद ट्रंप प्रशासन पर निर्भरता में भी कोई भलाई नहीं। यहां तक कि जापान भी चीन से अपनी तल्खी को दूर कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत अलग रहना गवारा नहीं कर सकता। बहरहाल, मोदी के कदम का प्रशस्तिगान करने की जिनपिंग की अपनी रणनीतिक मजबूरियां हैं, जिनमें अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की आशंका भी एक वजह है। कुल मिलाकर बेहतर द्विपक्षीय संबंध बीजिंग को ज्यादा गुंजाइश देंगे। वैसे भी घनिष्ठता की संभावनाएं किसी भी सूरत में भरोसा जगाती हैं। आखिर इस दिशा में यह मोदी का दूसरा प्रयास जो है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से संबंध सुधार की पहली कोशिश सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही की थी जो चीन के शातिर रवैये के चलते फलीभूत नहीं हो पाई। वर्ष 2014 में जिनपिंग मोदी के जन्मदिन पर उनके मेहमान बनकर आए, लेकिन लद्दाख में चीनी घुसपैठ का तोहफा दे गए। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार खराब ही होते गए। वास्तव में वर्ष 1951 में तिब्बत पर कब्जे के साथ ही चीन भारत का पड़ोसी बन गया और तबसे ही उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संबंधों में सुधार का संकेत नहीं रही।मिसाल के तौर पर सीमा विवाद समाधान के लिए नई दिल्ली की बीजिंग के साथ जारी वार्ता की शुरुआत वर्ष 1981 में तब हुई थी, जब भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले बड़ी थी। अब भारत की अर्थव्यवस्था चीन से पांच गुनी छोटी है और सैन्य शक्ति के मामले में चीन भारत से मीलों आगे है, फिर भी किसी समाधान की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति होनी बाकी है। यहां तक कि शी जिनपिंग से मोदी की वार्ता से भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि दोनों नेता 2014 के बाद से ही दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर 14 बार मुलाकात कर चुके हैं। मोदी चार बार चीन जा चुके हैं और अगले महीने फिर जाएंगे। वास्तव में वुहान जाना मोदी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहा।

डोकलाम में चीनी दबाव के आगे मुस्तैदी से डटे रहे मोदी ने चीन को गतिरोध समाप्त करने के लिए परस्पर कदम पीछे खींचने संबंधी समझौता करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन पिछले आठ महीनों के दौरान चीनी सैन्य बल गुपचुप ढंग से डोकलाम पठार के अधिकांश हिस्से पर काबिज हो गए है। इसके अलावा अगर आर्थिक मोर्चे पर बात करें भारत को चीन के साथ हर महीने पांच अरब डॉलर का व्यापार घाटा भी हो रहा है।

मोदी भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के बाद ही वुहान गए। इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन और उसके साथी पाकिस्तान से संघर्ष की सूरत में दो मोर्चों पर एक साथ निपटने की तैयारी करना था। जहां मोदी यह चाहते होंगे कि चीन के साथ सीमा विवाद कम होने के साथ ही व्यापार संतुलित हो, वहीं शायद जिनपिंग यह मानते हों कि उन्हें मोदी की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा मोदी को उनकी दरकार है। भारत की सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं या सीमा पर घुसपैठ में कमी करने जैसे मसलों को दरकिनार करते हुए चीन वुहान के बाद भारतीय बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के साथ यह भी चाहेगा कि भारत उसे चुनौती देना बंद करे। मोदी का यह दौरा चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है।

ईरान के साथ खड़े होने का समय

(दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव)
(ईरान में भारत के पूर्व राजदूत)

राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों पर नजर डालें, तो ईरान के साथ परमाणु करार तोड़ने का अमेरिकी फैसला कहीं से भी अप्रत्याशित नहीं है। हालांकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अंतिम क्षण तक ट्रंप को मनाने का प्रयास करते रहे कि भले ही कुछ बदलाव करने पड़ें, लेकिन अमेरिका को समझौते के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप नहीं माने। आखिरकार यूरोपीय नेताओं ने एक बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि वे समझौते से पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर है, अमेरिका का यह फैसला नाटो सहयोगियों के बीच मतभेद का कारण बन गया है। दूसरी तरफ, ईरान ने भविष्य में भी समझौते की शर्तों के अनुसार अपने दायित्व का पालन करते रहने का भरोसा दिलाया है। रूस और चीन भी समझौते के साथ हैं। यानी इस घटनाक्रम से साझी व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) खासी  कमजोर तो जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है।

ईरान परमाणु समझौता कोई द्विपक्षीय करार नहीं है। इस पर ईरान के साथ पी5+1 देश यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी हस्ताक्षर किए हैं। समझौते को जुलाई, 2015 में प्रस्ताव 2231 के तहत सुरक्षा परिषद की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह प्रस्ताव अब भी प्रभावी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को समझौता तोड़ने का आधार बनाया है। मगर मिसाइल कार्यक्रम तो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हिस्सा है। एक तर्क यह भी है कि सुरक्षा परिषद के स्वीकृत प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। रही बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम की, तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने भी माना है कि ईरान परमाणु समझौते के तहत अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहा है।

बहरहाल, अमेरिका को सऊदी अरब और इजरायल का साथ मिला है। इससे क्षेत्र में तनाव ही बढ़ेगा। यह सही है कि इस्लामिक स्टेट का प्रभाव दिनोंदिन कम हो रहा है, पर सीरिया और यमन में उथल-पुथल अब भी जारी है। सऊदी अरब और कतर के बीच कायम तनाव के कारण खाड़ी देश भी बंटे हुए हैं। स्पष्ट है, तनाव में यह नया इजाफा किसी के हित में नहीं है।

अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है, जब उसके मुखिया उत्तर कोरियाई शासक से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। फैसले का यह वक्त उत्तर कोरिया को भी गलत संदेश दे रहा है, जो परमाणु क्षमता को अपनी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।

जाहिर है, करार तोड़ने का असर अमेरिका का ईरान पर फिर से परमाणु प्रतिबंधों के रूप में दिखेगा। संभव है, तीन से छह महीने में ये प्रतिबंध लगा भी दिए जाएं। हालांकि ये बंदिशें एकतरफा ही होंगी, लेकिन इसका असर ईरान के साथ कारोबार करने वाले अन्य मुल्कों की कंपनियों पर भी पड़ेगा। ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले तो सारे ही देश इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल, ईरान 22 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। पिछले दिनों बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के मद्देनजर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस ने तेल-उत्पादन में कटौती पर सहमति जताई थी, मगर इससे आने वाले दिनों में तेल की कीमतें चढ़ेंगी ही।
यह सच है कि अमेरिकी शेल तेल कंपनियां और अन्य ओपेक निर्यातक देश बाजार में ईरान की हिस्सेदारी पाटने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस सबके कारण उत्पन्न हुआ अनिश्चय का माहौल बाजार में अस्थिरता पैदा करेगा। तेल कीमतों में वृद्धि वैश्विक आर्थिक सुधारों को भी प्रभावित कर सकती है। इसका असर तेल आयातक देशों के कारोबार और करेंट अकाउंट बैलेंस यानी चालू खातों पर पड़ेगा। फरवरी, 2016 में तेल की कीमत घटकर 27 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, जो अब बढ़कर 70 डॉलर प्रति बैरल से पार चली गई है। ब्रेंट क्रूड भी अब 77.72 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है।

ट्रंप का फैसला कई बड़े देशों के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला है। प्रतिबंध हटने के बाद यूरोपीय कंपनियों ने तेजी से ईरान के बाजार का रुख किया था। एयरबस ने नागरिक विमानों की आपूर्ति के लिए 20 अरब डॉलर से भी अधिक का करार किया था, जिनमें से तीन पहले ही आ चुके हैं। हाल ही में, ईरान ने एटीआर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी ली है। मर्सिडीज, वोल्वो, प्यूजोट जैसी कंपनियां वहां अपनी गाड़ियां बेच ही नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने अपने निर्माण-कारखाने भी स्थापित कर लिए हैं। बोइंग ने भी 20 अरब डॉलर से अधिक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है।

अमेरिकी फैसला ईरान की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। 2017 के चुनाव में राष्ट्रपति हसन रूहानी भारी बहुमत से जीते। इसका एक कारण यह समझा जाता है कि उनकी विदेश नीति, खासकर परमाणु समझौता लोकप्रिय है। अब ईरान के नरम धडे़ पर दबाव आ सकता है।

रही बात भारत की, तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए हम ईरान के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक रहे हैं। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए हमने ईरान के साथ समझौता किया है, ताकि अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो सके। भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर भी उत्सुक है, क्योंकि इससे मध्य एशिया और रूस के बाजारों तक पहुंचने में समय और संसाधन कम खर्च होंगे। तेल कंपनी ओवीएल (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड) तो ईरान के साथ फरजाद-बी गैस फील्ड के विकास पर बातचीत कर ही रही है। ईरान चूंकि हमारे लिए भू-रणनीतिक महत्व रखता है, इसलिए हमें उसके साथ रिश्तों में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत भी होगी। भारतीय प्रवक्ता ने इसीलिए जोर देकर कहा है कि ईरान के परमाणु मसले को संवाद व कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए।

बहरहाल, ताजा घटनाक्रम कितनी दूर तक असर डालेगा, इसका पूरा अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। यह काफी कुछ समझौते से जुड़े रहने के तीनों यूरोपीय देशों के वादे पर निर्भर करेगा। यदि तीनों यूरोपीय देश इस समझौते पर टिके रहते हैं, तो राष्ट्रपति रूहानी को भी इस करार को जारी रखने के अपने फैसले पर कायम रहने में आसानी होगी, वरना उन पर इसे रद्द करने का दबाव बढ़ता जाएगा। (हिंदुस्तान )
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अटल इरादों की मिसाल थे परमाणु परीक्षण

(हरेंद्र प्रताप)

वाजपेयी सरकार के समय 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों ने भारत की परमाणु शक्ति को रेखांकित करने के साथ ही दुनिया को चौंकाया भी था। इस परमाणु परीक्षण की कहानी खासी दिलचस्प है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 से। उस वर्ष हुए आम चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 16 मई, 1996 को नई सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित निवर्तमान प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने हाथ से लिखी एक पर्ची वाजपेयी को थमाते हुए कहा कि इसे अकेले में पढ़िएगा। उसमें लिखा था, ‘एन पर कलाम से जल्द बात करें।’ अगले दिन वाजपेयी और कलाम की मुलाकात हुई। एन का मतलब न्यूक्लियर यानी परमाणु परीक्षण से था।

वाजपेयी ने कलाम को हरी झंडी तो दिखा दी, लेकिन मात्र 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। यह वह दौर था जब वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण के लिए अनुमति की प्रतीक्षा में थे। राव ने भी प्रधानमंत्री रहते समय इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत को इसकी भनक लग गई कि भारत परमाणु परीक्षण चाहता है। उन्होंने इस पर अमेरिकी आपत्ति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। हालांकि यह जांच का विषय है कि अमेरिकी राजदूत को इसकी भनक कहां से लगी? बहरहाल बाद में प्रधानमंत्री बने एचडी देवगौड़ा ने भी वैज्ञानिकों की इसकी अनुमति दी, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर 1998 में हुए चुनाव के बाद वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।

15 मार्च, 1998 की मध्यरात्रि को वाजपेयी ने कलाम को फोन कर यह सूचना दी कि वह उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रहे हैं। लिहाजा वह सुबह नौ बजे आकर उनसे मिलें। कलाम ने अपने मित्रों से रायशुमारी कर फैसला किया कि वह सरकार में शामिल नहीं होंगे और इसके बजाय परमाणु परीक्षण की कवायद आगे बढ़ाएंगे। वाजपेयी ने उन्हें इसकी अनुमति देने के साथ ही शुभकामनाएं भी दीं। तब तक अमेरिका मान चुका था कि भारत ने परमाणु बम बना लिया है और वह उसका परीक्षण कभी भी कर सकता है। 114 अप्रैल, 1998 को नई दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। तब उन्हें यह अहसास नहीं था कि भारत अगले महीने ही परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। फिर 11 मई यानी परमाणु परीक्षण का दिन आया। चूंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी इसलिए वामपंथी इस पर सवाल उठाने लगे कि अहिंसा  की प्रतिमूर्ति गौतम बुद्ध से जुड़े दिन को ही परमाणु परीक्षण के लिए क्यों चुना गया? तथ्य यह है कि राष्ट्रपति केआर नारायणन के विदेश दौरे से लौटने की प्रतीक्षा हो रही थी। वह 10 मई को स्वदेश लौटे। उनकी वापसी का इंतजार इसलिए किया गया ताकि परमाणु परीक्षण पर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया के दौर में महामहिम स्वदेश में ही रहें।

पोखरण परीक्षण के बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों ने गुस्से में भारत की आर्थिक नाकेबंदी की। वे इसलिए और नाराज थे, क्योंकि भारत ने उनके विकसित सूचना तंत्र को नाकाम कर अपना सफल परीक्षण कर लिया था। उस समय अमेरिका के चार जासूसी उपग्रह 24 घंटे पूरी दूनिया की निगरानी करते थे जिन पर उस समय अमेरिका 27 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्च करता था। अमेरिका के जासूसी उपग्रह प्रत्येक तीन घंटे पर भारत के ऊपर से गुजरते थे। ऐसे में योजना बनाई गई कि जब वे पोखरण के ऊपर से गुजरने वाले हों तब परीक्षण स्थल पर धुआं कर दिया जाए ताकि अमेरिका को लगे कि लोग खाना पका रहे हैं।

पोखरण परीक्षण के बाद गुस्साए अमेरिकी प्रशासन ने सीआइए को जांच करने को कहा था कि उसके जासूसी उपग्रहों को कैसे नहीं पता चला कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है?1 परमाणु बम को मुंबई से जैसलमेर और फिर पोखरण तक पहुंचाना एक कठिन कार्य था। मुंबई पूरी रात जगी रहती है। सिर्फ रात में दो-तीन घंटे ही ही उसकी रफ्तार कुछ सुस्त पड़ती है। इसी दौरान भाभा आणविक शोध केंद्र से बिना किसी खास तामझाम के उसे हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया। भाभा आणविक शोध केंद्र के तकनीकी निदेशक बीबी कुलकर्णी ने अपना नाम बदलकर विश्वनाथ कर लिया था। पोखरण जाते समय पत्नी से उन्होंने कहा था कि मैं एक सेमिनार में जा रहा हूं और मुङो 20 दिन तक फोन मत करना। इसी केंद्र के निदेशक अनिल काकोडकर के पिता का 10 मई को निधन हो गया था, लेकिन वह दाह संस्कार में शामिल होने के बाद बिना श्रद्धकर्म के ही पोखरण रवाना हो गए।

कहा जाता है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस ने जनरल भागवत से पूछा था कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपको मेरी देशभक्ति पर संदेह था? इस पर जनरल भागवत ने कहा था कि सर आपकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन हमें पीएमओ ने हिदायत दी थी कि इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करनी है। 1भारत ने 11 मई के बाद 13 मई को भी परीक्षण किया। परीक्षण के लिए पहले सुबह नौ बजे का समय तय था, परंतु हवा का रुख पूर्व से पश्चिम की ओर होने के कारण परीक्षण को रोका गया। इस बीच अचानक हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ और तीन बजकर 45 मिनट पर सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न होने के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया। उस दौरान खुदाई के समय गलती से बुलडोजर एक बोल्डर से टकरा गया। बोल्डर लुढ़कते हुए सॉफ्ट की तरफ बढ़ा।

अगर वह नहीं रुकता तो काफी नुकसान होता, लेकिन वह एक जगह पर जाकर अपने आप रुक गया। आधुनिक सूचना और खुफिया तंत्र में अपने को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करने वाले पश्चिमी राष्ट्र 1998 में भारत की परमाणु परीक्षण योजना को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। 11 मई 1998 का पोखरण परीक्षण सही मायनों में एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक था। शास्त्री जी ने जय जवान-जय किसान का नारा दिया था और वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़कर उसे एक नया क्षितिज दिया।(DJ)
(लेखक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं)

येरूसलम विवाद : फिलीस्तीन पर फिर संकट

(के.सी. त्यागी)

इजरायल स्थित अमेरिकी दूतावास को तेलअवीव से येरूसलम स्थानांतरण किए जाने की खबर से पूरे विश्व में हलचल है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छह माह पूर्व ही इसकी घोषणा कर दी गई थी लेकिन उम्मीद नहीं थी कि क्रियान्वयन प्रक्रिया इतनी तीव्र होगी। संयुक्त राष्ट्र समेत वैश्विक  असहमति के बावजूद गत दिसम्बर को राष्ट्रपति ट्रंप ने येरूसलम को इजरायली राजधानी की मान्यता प्रदान कर दूतावास स्थानांतरण के आदेश दिए थे। हालिया खबरों के मुताबिक आशंका है कि ट्रंप इस दिशा में भी तीव्र फैसला लेते हुए इजरायल के राष्ट्रीय दिवस 14 मई को अपने नये दूतावास का उद्घाटन कर सकते हैं। शंका की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा उन्हें इस दिन का आमंतण्र पहले से प्राप्त है।

मौजूदा हालात में दूतावास का स्थानांतरण चुनौतीपूर्ण व जोखिमपूर्ण है क्योंकि यह फिलीस्तीनी सरजमीं पर इजरायली अधिकार थोपने वाला कदम है। इससे न सिर्फ फिलीस्तीनियों के बीच रोष व असंतोष है बल्कि ब्रिटेन, चीन, फांस, रूस व जर्मनी समेत अरब मुल्कों द्वारा इस निर्णय की कड़ी निंदा की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा भी इस फैसले को इजरायल-फिलीस्तीन के बीच जारी शांति की संभावनाओं को समाप्ति की पहल जैसा कदम बताया जा चुका है। तमाम अवरोधों के बावजूद अमेरिकी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न सिर्फ वैश्विक  आलोचना के केंद्र में है बल्कि यह भी स्पष्ट है कि तकरीबन सात दशकों से अमेरिकी विदेश नीति और इजरायल-फिलीस्तीन के बीच शांति बहाली पर भी पूर्ण विराम लग गया है। विशेषकर ईरान और तुर्की इन घटनाक्रमों से ज्यादा आहत हुए हैं।

तुर्की ने इजरायल से अपने सभी कूटनीतिक संबंधों को समाप्त भी कर लिया है। इजरायल जहां इस फैसले को ऐतिहासिक व अपना विजयी मान रहा है, फिलीस्तीनी समर्थकों के लिए यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। सवाल है कि पहले से तेलअवीव स्थित दूतावास को येरूसलम स्थानांतरण करने का उद्देश्य क्या है? सवाल यह भी है कि क्या यह केवल इजरायली हितों को साधने मात्र का अमेरिकी प्रयास है? सर्वविदित है कि येरूसलम धार्मिक रूप से संवेदनशील और तीन आस्थाओं से जुड़ा स्थान है, जिसके अधिकांश भू-भाग पर इजरायल का कब्जा हो चुका है।

यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों इसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं। सर्वाधिक विवाद अल-अक्सा मस्जिद को लेकर है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान अपने तीन सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक मानते हैं। अल-अक्सा मस्जिद में इजरायल द्वारा फिलीस्तीनियों के आवागमन पर रोक-टोक व नमाजियों की तालाशी आदि इस्लाम-यहूदी टकराव के बड़े कारण बने हुए हैं। इसके अलावा सीमा-सुरक्षा, जल क्षेत्र पर अधिकार, शरणार्थियों की समस्या समेत येरूसलम पर कब्जे को लेकर विवाद गहरा हो चुका है। यह भी सच है कि इस विवाद को सुलझाने में अंतरराष्ट्रीय पहल गौण हो चुकी है और लगभग 100 वर्षो से चल रहा अस्तित्व का यह विवाद उलझता चला गया।

धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों वाले शहर येरूसलम को फिलीस्तीन व इजरायल दोनों ही से अलग की पहचान दिए जाने के बावजूद सन् 1948 के युद्ध में येरूसलम के पश्चिमी हिस्से पर इजरायल का कब्जा हुआ। 1967 के युद्ध में फिलीस्तीन को पूर्वी येरूसलम के अलावा कुछ और हिस्से गंवाने पड़े। महत्त्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अमेरिका द्वारा इजरायल को प्रारम्भ से दी जा रही सैन्य सुविधाएं जगजाहिर हैं। मौजूदा संकट है कि अमेरिका द्वारा विवादित स्थान को बतौर इजरायली राजधानी मान्यता देना अरब मुल्कों को आंदोलित करने जैसा है। येरूसलम विवाद की गंभीरता को देखते हुए बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश व ओबामा ने इस दिशा में कोई कदम बढ़ाने से परहेज किया। दरअसल, अमेरिका द्वारा अपने दूतावास को स्थानांतरित करने के लिए वर्ष 1995 में एक कानून पारित किया गया था।

अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने यह वादा किया था कि सत्ता में आने पर इसका क्रियान्वयन करेंगे। उनके चुनाव प्रचार से ही यह जाहिर हो चुका था कि वे संतुलित न रहकर एकतरफा और इजरायल समर्थक की भूमिका में रहेंगे। सत्तासीन होते ही उनके द्वारा फिलीस्तीन को मिल रहा अनुदान बंद कर दिया गया। स्पष्ट है कि अमेरिका अब ‘‘एक-राष्ट्र’ एजेंडा पर अग्रसर है। यह भी सच है कि ट्रंप-नेतन्याहू के नेतृत्व में अमेरिका-इजरायल की दोस्ती परवान चढ़ी है, जिसका खमियाजा फिलीस्तीन को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसका विरोध भी हुआ है लेकिन फिलीस्तीनी एकजुटता की कमजोरी के कारण विरोध फीका रह जाता है। इसी दरम्यान फिलीस्तीन के समर्थन के लिएगाजापट्टी में आक्रामक गुट ‘‘हमास’ के कब्जे ने संघर्ष को और हिंसक और बेलगाम बनाने का काम किया। इसके बढ़ते प्रभाव के कारण फिलीस्तीन में अतिवादियों की संख्या बढ़ी है, जिससे आंदोलन का प्रारूप भी बदला है।

2006 के संसदीय चुनाव में हमास को 132 में 74 सीटों पर जीत मिलना उनके मजबूत प्रभाव को दर्शाता है। अफसोस है कि अब फिलीस्तीनियों की हकमारी विश्व समुदाय और को परेशान नहीं कर रहा। बहरहाल, येरूसलम को राजधानी की मान्यता दिए जाने की पहल से ट्रंप और नेतन्याहू को छोड़कर पूरा विश्व चिंतित है। चिंता की गंभीरता इसलिए बढ़ी हुई है कि ट्रंप का यह फैसला एकतरफा, गैरजिम्मेदाराना और नियंतण्र संगठन के मत के खिलाफ है। इससे पहले नेतन्याहू ने भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलीस्तीनी जमीं पर उपनिवेश को लेकर पारित प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस सूरत में मजबूत नियंतण्र हस्तक्षेप ही एकमात्र रास्ता बचा है। इसके अलावा स्वंय अमेरिका और इजरायल को भी अपनी अंतराष्ट्रीय साख बचाने की कवायद करनी चाहिए। एक और ताजा घटनाक्रम के तहत इजरायली प्रधानमंत्री ने यु़द्ध संबंधी निर्णय के सभी अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिये हैं। पहले इन अधिकारों के प्रयोग के लिएसंसद की संतुति आवश्यक होती थी। क्या हम आने वाले समय में इस क्षेत्र में कुछ गंभीर युद्ध प्रयासों के गवाह बनेंगे? (RS)
(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

विरोधियों से घिरे भारत के लिए सामरिक चुनौतियां

भारत, भविष्य में अफगानिस्तान में बिजली की परियोजना के लिए मध्य एशिया-विशेष कर ताजिकिस्तान पर निर्भर कर सकता है, लेकिन क्षेत्र में उसकी अपनी पहुंच ईरान और रूस के साथ अच्छे रिश्तों और अफगानिस्तान में स्थायित्व पर निर्भर करेगी। अभी तक ईरान और रूस पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, जबकि अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात बिगड़ रहे है।

पृष्ठभूमि
भारत का सामरिक वातावरण उथल-पुथल से भरपूर है। लगभग एक दशक के दौरान चीन का उदय एशिया की निरंतर वृद्धि में सहायक रहा है, लेकिन साथ ही उसने सुरक्षा व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव भी बनाया है। पश्चिम से संपर्क बनाने के लिए चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) पहल काफी बदलावकारी है, लेकिन इससे उन दबावों के और ज्यादा प्रबल होने की संभावना है। अमेरिका का एशिया की ओर झुकाव अभी शुरूआती अवस्था में है, लेकिन एशिया में 'हब एंड स्पोक' गठबंधन विकसित हो रहे है, जबकि मझोंली ताकतें अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान लगाते हुए ज्यादा सक्रिय हो रही हैं और एक-दूसरे के साथ गहरे संबंध स्थापित कर रही हैं। चीन के खिलाफ आंतरिक और बाहरी संतुलन के ये रुझान भारत के लिए उपयुक्त हैं और वह लगातार अमेरिका तथा जापान के करीब जा रहा है और साथ ही समुद्रीय एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में गहरी पैठ बना रहा है। इन धीमी प्रक्रियाओं के विपरीत, अफगानिस्तान की सत्ता में उभरता शून्य, भारत की सत्ता और सुरक्षा को काफी जल्दी चुनौती दे सकता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच अनबन के कारण होने वाली प्रतिस्पर्धाओं से भूमध्यसागर से लेकर अरब सागर तक का स्थान कहीं ज्यादा तेजी से ध्वस्त हो़ रहा है।

उस पर, भारत ऐसे विलक्षण स्थान पर स्थित है, जिसके पूर्व में महान ताकतों के बीच राष्ट्र पर केंद्रित होड़ या प्रतिस्पर्धा (स्टेट सेंट्रिक पाॅवर काॅम्पीटिशन) हो रही है और पश्चिम में राष्ट्र—राज्य विखंडन (स्टेट फ्रैग्मेंटेशन) की स्थिति में है। भारत की रक्षा की स्थिति से दोनों की ही भिन्न-भिन्न अपेक्षाएं हैं, वह भी ऐसे मौके पर, जब भारतीय नेता अपने देश की धरती से हटकर नए सुरक्षा उत्तरदायित्वों की संभावनाओं को तेजी से अपना रहे हैं। इसके बावजूद, भारत को पहले से कहीं ज्यादा सहभागियों और प्रतिद्वंद्वियों के साथ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब ऐसे समय हो रहा है, जब दशकों बाद भारत की घरेलू सुरक्षा के वातावरण में शांति और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता है।

पाकिस्तान
पाकिस्तान लगातार भारत का विरोधी बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में सीमा-पार हिंसा में 2003 के बाद से पर्याप्त कमी आई है। हालांकि, पाकिस्तान, भारत की सरजमीं पर हमले करने और विदेश में भारतीय हितों को निशाना बनाने के इच्छुक सशस्त्र आतंकी गुटों को शरण देना, प्रायोजित करना और कुछ मामलों में उन्हें सीधे निर्देश देना जारी रखे हुए है। इन गुटों में सबसे बड़ा और खतरनाक गुट लश्कर-ए-तैयबा है, जबकि अन्य गुटों में अल कायदा से संबद्ध-जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान से संबद्ध हक्कानी नेटवर्क शामिल हैं, जिन्होंने कुछ अर्से तक निष्क्रिय रहने के बाद जनवरी, 2016 में दोबारा सिर उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जानबूझ कर, खास तौर पर पश्चिमी दबाव के कारण इन गुटों को नियंत्रित किया है, लेकिन वे मजबूती से जड़े जमाए हुए हैं। इसके अलावा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने वाला अल कायदा (एक्यूआईएस) इन गुटों से सहायता लेकर भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए खतरा बन सकता है।

साल 2009 में चरम पर पहुंचने के बाद से जेहादी हिंसा में निरंतर कमी आ रही है और वह दशक भर के अपने सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर बड़ी तादाद में सुरक्षाबलों का जमावड़ा हो सकता है। पश्चिमोत्तर में जर्ब-ए-अज्बिन आपरेशन की कामयाबी से प्रोत्साहित होकर पाकिस्तान की सेना ने नागरिक सरकार पर अपनी ताकत संगठित कर रखी है। पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत है। उसने अपने संरक्षक सऊदी अरब और पड़ोसी देश ईरान के बीच संतुलित रुख बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, उसे पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) से होकर गुजरने वाले 46 अरब डालर वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से भी अपार लाभ होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भविष्य से संबंधित वार्ता में भी केंद्रीय भूमिका निभाई है। इसके अलावा पाकिस्तान की भारत के परम्परागत रक्षा सहयोगी-रूस के साथ 2016 में अपना पहला अभ्यास करने की योजना है।

भारत के समक्ष दो परम्परागत सैन्य खतरे हैं, उनमें से एक खतरा उसे पाकिस्तान के परम्परागत सशस्त्र बलों से है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे रहील शरीफ ने भले ही कश्मीर पर नए सिरे से शत्रुतापूर्ण बयानबाजी की है, लेकिन इसके बावजूद, करगिल जैसे एकाएक होने वाले किसी हमले के कोई आसार नहीं है। किसी आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप युद्ध भड़क सकता है, लेकिन हाल के शोध दर्शाते हैं कि इस तरह की त्वरित लड़ाईयां (शॉटलैंड वॉर्स) भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगी। इसका कारण - बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी वाला इलाका (डिफेंस डोमिनेंट टरैन) है, यहां अचानक हमला कर विरोधी पक्ष को हैरत में नहीं डाला जा सकता। शताब्दी के मोड़ तक आते-आते चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के प्रति पाकिस्तान और भारत का अनुपात के बाद लगभग आधा रह गया है।1 अंततः, बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई पर आधारित भारत के परमाणु सिद्धांत को प्रबल रूप से जटिल बनाते हुए पाकिस्तान के परमाणु हथियार, (निर्मित लेकिन तैनात नहीं) सामरिक परमाणु हथियारों सहित भारत के सैन्य लाभ की संभावनाओं को बुनियादी तौर पर सीमित करते हैं।

अफगानिस्तान और मध्य एशिया

अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में दशक भर चला युद्ध तालिबान को हराने, अलकायदा का सफाया करने या प्रभावशाली राष्ट्र की स्थापना करने में विफल रहा। विदेशी सेनाओं की वापसी के साथ ही तालिबान को काफी बड़े इलाके पर जीत मिली है, अफगान सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है, राजनीतिक मतभेदों की खाई और चौड़ी हो गई है और इस्लामिक देश अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। 2014-15 में अफगानिस्तान की पाकिस्तान तक पहुंच बांटने वाली रही है और इसका कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और चीन, दोनों पाकिस्तान को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं कि वह तालिबान को बातचीत के लिए राजी करे।

वैसे तो सभी क्षेत्रीय ताकतों ने अफगान सरकार की सहायता करने की बात दोहराई है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं और सरोकारों में महत्वपूर्ण रूप से विविधता रही है। अफगानिस्तान को हथियार उपलब्ध कराने के लिए रूस को भारत सहित तीसरी दुनिया के देश धन उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकता इसके मध्य एशिया में दाखिल होने पर रोक लगाना रही है और वह हिंसा में कमी लाने वाले किसी भी समझौते के प्रति व्यवहारिक रवैया अपना सकता है। ईरान ने अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बरकरार रखे हैं, लेकिन वह लगातार तालिबानी गुटों को हथियार, प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराकर संभावित खतरे से अपना बचाव करता रहा है। इससे जाहिर होता है कि शांति वार्ताओं में इसका रवैया तालिबान के सशक्तिकरण का व्यापक विरोध करने के स्थान पर विशिष्ट भागीदारों द्वारा आकार लेगा।

इस संदर्भ में भारत कुछ हद तक अलग-थलग पड़ गया है। उसने शांति वार्ताओं को इन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा चिंता के साथ देखा है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित तालिबान गुटों के हाथ मजबूत करने वाला कोई भी समझौता, भारतीय हितों को बहुत बड़े पैमाने पर चोट पहुंचा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय वाणिज्य दूतावास बंद हो सकता है, अफगान सैन्य अधिकारियों को भारत द्वारा प्रशिक्षण देना समाप्त हो सकता है और भारत तथा अफगान खुफिया एजेंसियों के बीच बहुमूल्य सहयोग में कमी आ सकती है, इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरनाक संभावना यह है कि 1999 में हुए आईसी-814 विमान अपहरण से मिलती जुलती घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर संघर्ष लगातार जारी रहता है, तो भी भारत को गंभीर समस्याओं का सामना करना होगा, खासतौर पर तब, जब काबुल को पश्चिम से मिलने वाली वित्तीय सहायता में कमी आएगी और भारत के 1990 के दशक के तालिबान विरोधी साझेदार-ईरान और रूस, एक दोषपूर्ण समझौते के पक्ष में चीन और पाकिस्तान के साथ जा मिलेंगे। भारत के पास ऐसे किसी निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से निरंतर, प्रभावी चुनौती देने की क्षमता सीमित है।

अफगानिस्तान के इन बदलावों को मध्य एशिया के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कैस्पियन सागर और शिंजियांग के बीच का स्थान, जहां चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वह रूस तक जाता है। भारत, भविष्य में अफगानिस्तान में बिजली की परियोजना के लिए मध्य एशिया-विशेषकर ताजिकिस्तान पर निर्भर कर सकता है, लेकिन क्षेत्र में उसकी अपनी पहुंच ईरान और रूस के साथ अच्छे रिश्तों और अफगानिस्तान में स्थायित्व पर निर्भर करेगी। अभी तक ईरान और रूस के पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, जबकि अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात बिगड़ रहे हैं।

चीन

चीन, भारत के लिए बड़ी, दीर्घकालिक और बहुपक्षीय: पूर्व और पश्चिम में विवादित सीमा पर, भारत की जमीनी और समुद्रीय परिधि पर, भारत के परमाणु हथियारों के बचे रहने पर और समस्त भारत प्रशांत पर चुनौती प्रस्तुत करता है। पिछले दशक में, चीन, भारत से आकार में तीन गुना बढ़ा होने से बढ़कर गुना बढ़ा होने जितनी प्रगति कर चुका है। राष्ट्रपति शी जिंपिंग 2013 के बाद से राजनीतिक और सैन्य ताकत को संगठित कर चुके हैं। हालांकि 2015 में चीन की वृद्धि दर 25 वर्ष में न्यूनतम (6.9 प्रतिशत) रही और पूंजी बाजारों के ठीक से कार्य न करने, बूढ़ी होती जनसंख्या और पूर्व की दिशा में करीबी सहभागियों (उत्तर कोरिया का लाभ पहुंचाने वाला होने के स्थान पर जिम्मेदारी होना) का अभाव जैसी अन्य दीर्घकालिक चुनौतियां भी रहीं।

भारत को नजरंदाज करते हुए भारत के परम्परागत प्रभाव के क्षेत्रों में चीन की मौजूदगी और प्रभाव में वृद्धि हुई है, हालांकि यह प्रक्रिया असमान और प्रतिवर्ती यानी 'रिवर्सिबल' रही है। पाकिस्तान में चीन की मौजूदगी और प्रभाव सबसे ज्यादा टिकाऊ है: पाकिस्तान की सेना के आधुनिकीकरण के लिए, विशेषकर लड़ाकू विमान और परमाणु सामग्री के उत्पादन के लिए चीन महत्वपूर्ण है। एशिया से लेकर यूरोप तक फैले- चीन की ओर से वित्त पोषित विशाल जमीनी और समुद्रीय अवसंरचना के नेटवर्क -यानी चीन की ओबीओआर पहल- का उद्देश्य चीन के पश्चिमी और दक्षिणी प्रांतों को प्रोत्साहन देना है और यह भारत में वृद्धि और लाभ को प्रोत्साहन दे सकती है। लेकिन इस अवसंरचना के अंगों (जैसे ग्वादर बंदरगाह) की भविष्य में सैन्य उपयोगिता हो सकती है, जबकि चीन की पूंजी का आकर्षण चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा सकता है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति कुछ मामलों में भारतीय क्षेत्र में किए गए चीन के प्रयासों का प्रतिबिम्ब है। लेकिन भारत के लिए रुकावटे बहुत अधिक हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सहभागी समृद्ध हैं और दक्षिण एशिया में चीन की तुलना में उनमें राजनीतिक रूप से कम लचीलापन है, जबकि दूसरी ओर, भारत के संसाधन कम हैं। 2011 से 2015 के दौरान, चीन के हथियारों के निर्यात में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका दो-तिहाई अंश पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में गया।

पिछले दशक भर में भारत-चीन सीमा पर व्याप्त सैन्य असंतुलन में कमी आई है। इसका कारण परिवहन संपर्क में सुधार लाने, हवाई पट्टियों को फिर से सक्रिय करने और नई पवर्तीय इन्फेंट्री यूनिट्स की स्थापना की दिशा में भारत की ओर से किए गए सम्मिलित प्रयास हैं। चीन, भारत के लिए उत्तरादायी दो सैन्य क्षेत्रों (चेंगदू और लान्झू) को एक नए ‘पश्चिमी‘ क्षेत्र में मिलाना चाहता है-जिसका विस्तार मध्य एशिया से कोरियाई प्रायद्वीप तक होगा और जिसमें एक-तिहाई जमीनी सुरक्षा बल शामिल होंगे, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि यह भारत को कैसे प्रभावित करेगा।

भारत, चीन द्वारा अपने नौसैन्य बलों के दायरे की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों से भी प्रभावित होगा। इन प्रयासों में दूसरे विमानवाही पोत का निर्माण, पनडुब्बी के आधुनिकीकरण और हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक गतिविधि (जिबूती में प्रोटो बेस के निर्माण की योजना सहित) शामिल हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति अरक्षितता भी है और अवसर भी। आखिरकार, चीन के परमाणु बल आकार में छोटे और विन्यास में रक्षात्मक हैं। लेकिन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस और लम्बी दूरी तक सटीक वार करने की क्षमता वाले परम्परागत मिसाइलों का आगे बढ़ना चीन के मुखास्त्रों की संख्या और रुख को उकसा सकता है, जिसका प्रभाव भारत के अपने आयुध भंडार के बचे रहने पर पड़ेगा। आगे चलकर भारत की परमाणु स्थिति या सिद्धांत में बदलाव चीन के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

अमेरिका

सैन्य विफलताओं और कटौती की अवधारणा के बावजूद अमेरिका का भारत के सामरिक वातावरण पर व्यापक प्रभाव है। यह पाकिस्तान को समर्थ बना सकता है या विवश कर सकता है, अफगान सरकार को सुदृढ़ बना सकता है या छोड़ सकता है, चीन की ताकत का मुकाबला कर सकता है या समायोजित कर सकता है और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित कर सकता है या रोक सकता है। यूपीए-2 के कार्यकाल के दौरान उपजे ठहराव के बावजूद, अमेरिका-भारत रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते रहे हैं और यह बात विशेषकर 2014-15 में उस समय जाहिर हुई, जब दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यवहार पर समान रुख अख्तियार किया। अमेरिका-भारत संबंध, अमेरिका के सहयोगी देशों और जापान व आॅस्ट्रेलिया जैसी ‘‘मझोंली ताकतों’’ के साथ भारत के स्वतंत्र रिश्तों को भी सुदृढ़ बनाते हैं, जो पहले द्विपक्षीय रहे मालाबार नौसैनिक अभ्यासों में जापान के स्थायी आगमन से जाहिर होते हैं। यह सहक्रियाशीलता एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों के लिए अमेरिका-भारत के जनवरी, 2015 के दीर्घकालिक सामरिक विजन से सही मायनों में प्रतिबिम्बित होती है।

अमेरिका, पाकिस्तान के साथ ऐसे तरीकों से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है, जो भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनमें एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री, असैन्य परमाणु करार के सुझाव (त्याग दिया गया) और पाकिस्तान में अफगानिस्तान-पाकिस्तान और अफगानिस्तान-तालिबान वार्ता कराने के चीन के प्रयासों को प्रोत्साहन देना शामिल है। अमेरिका ने वर्ष 2016-17 में पाकिस्तान के लिए 860 मिलियन डालर वित्तीय सहायता का बजटीय प्रावधान किया है, जो वर्ष 2013-14 के बजटीय प्रावधान से महज 0.2 प्रतिशत ही कम है। अमेरिका ने यह कदम यह देखते हुए उठाया है कि पाकिस्तान ''अमेरिका की आतंकवाद विरोधी रणनीति, अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया, परमाणु अप्रसार प्रयासों और दक्षिण तथा मध्य एशिया के आर्थिक एकीकरण के केंद्र में है।''

वैसे, मोटे तौर पर रुझान इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि अमेरिका का भारत के प्रति निरंतर झुकाव हो रहा है और वह पाकिस्तान से दूर जा रहा है। वर्ष 2013 की तुलना में अमेरिकी हथियारों की भारत को बिक्री में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान द्वारा समर्थित एलईटी और जेईएम जैसे आतंकवादी गुटों को वर्ष 2014-15 में अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य में पहली बार शामिल किया गया। और वर्ष 2015 में, अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने का हवाला देते हुए पाकिस्तान को होने वाला भुगतान रोक दिया। सीरियाई युद्ध से लेकर वैश्विक व्यापार वार्ताओं तक अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर अमेरिका और भारत की राय बंटी होने के बावजूद, भारत के उदय को सहायता देने और उसे गति प्रदान करने के लिए द्विदलीय अमेरिकी राजनीतिक सर्वसम्मति बरकरार रहने की संभावना है।

दक्षिण एशिया की छोटी ताकतें

बड़ी ताकतें छोटी ताकतों से घिरी हुई हैं, ऐसे में भारत लम्बे अर्से से, प्रभाव खोने, खतरों के विकराल रूप लेने और बलपूर्वक या अतिशय कमजोरी के जरिए तीसरे देश को शामिल करने के लिए उकसाए जाने जैसी असमंजस की स्थिति का सामना कर रहा है। वर्ष 2015 में कूटनीतिक दबाव और आर्थिक नाकाबंदी के माध्यम से नेपाल के अभिजात्य पर दबाव बनाने के भारत के विवादास्पद प्रयास और नेपाल के चीन की को लुभाने के प्रयास, इस प्रक्रिया की नवीनतम छवि है। बाद की भारतीय सरकारों ने हाल ही में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर बल देते हुए, वर्तमान में बहुत ही कम और ठंडा रुख अख्तियार करते हुए और अक्सर श्रीलंका में 2014 में किए गए खुफिया जानकारी से प्रेरित हस्तक्षेपों का विकल्प चुनते हुए सही संतुलन कायम करने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र को राष्ट्र की कम क्षमता, असुरक्षित सीमाओं और शह-मात की राजनीति वाले क्षेत्र के रूप में चित्रित किया जाता रहा है जिसकी परिणति, अलग-अलग गुटों के सत्ता में आने पर देशों के बीच गठबंधन बनाने और भारत से दूर जाने में हो सकती है।

रुख में बदलावों और विफलताओं के बावजूद चीन के प्रभाव में निरंतर वृद्धि के हो रही है, जिसके अनेक परिणाम हैं। भारतीय सीमाओं के समीप चीन की मौजूदगी, चाहे वे नौसैनिक बंदरगाह या पोर्ट आफ कॉल्स हों या लिस्निंग पोस्ट्स (इलैक्ट्रानिक संवाद को पकड़ने वाले केंद्र) वे चिंता का विषय हैं, लेकिन वे कोई इकलौती चिंता नहीं है। भारत को सीमा पार से अवैध रूप से हथियारों, मादक पदार्थो और चरमपंथी गैर कानूनी गुटों के दाखिल होने का भी खतरा है। भारत को इन खतरों से निपटने में कई बार पड़ोसी देशों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है और कई बार वह लाभान्वित होता है, जैसा कि जून 2015 में म्यांमार में विशेष सुरक्षा बलों की कार्रवाई से परिलक्षित हुआ। हाल के वर्षों में मालदीव में चरमपंथी इस्लामिक गतिविधियों में वृद्धि होने जैसे अन्य खतरों के लिए खुफिया जानकारी तक पहुंच होने की आवश्यकता है। बहुत से कारक-जैसे भारतीय व्यवहार, स्थानीय अभिजात्य वर्गों का दृष्टिकोण और चीन-भारत प्रभाव का संतुलन- भारत की इन चुनौतियों से निपटने की योग्यता पर निर्भर हैं। भारत तेजी से खुद को हिंद महासागर में मौजूद छोटे- छोटे देशों के लिए विशुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देख रहा है। यह बड़ी हुई भूमिका संभवतः भारतीय प्रभाव को व्यापक बनाती है, जैसा कि सेशेल्स, मालदीव, माॅरिशस और श्रीलंका में तटीय निगरानी राडारों की श्रृंखला के विकास से जाहिर है।

पश्चिम एशिया

जहां एक ओर जोखिम के कारक दक्षिण एशिया के भीतर साफतौर पर दिखाई देते हैं-वहीं दूसरी ओर कमजोर राष्ट्र, असुरक्षित सीमाएं, गैर कानूनी गुटों का ताकतवर होना-जैसी बातें अरब जगत के बड़े हिस्से में व्यापक रूप से मौजूद हैं। अरब जगत 2003 में इराक पर आक्रमण और कई अरब देशों में 2011 सेभड़के विद्रोहों के कारण पहले से काफी खराब हालात में है। महान देश और उनके सहयोगी-अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान-सत्ता में उपजे नए शून्य को भरने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि 1980 के दशक में बना अमेरिका के नेतृत्व वाला सुरक्षा ढांचा इन नई परिस्थितियों में ध्वस्त हो रहा है। रूस ने ताकत के साथ, सीरिया में परिवर्तन और सैन्य संतुलन लाने और इराक, जॉर्डन और मिस्र के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए पश्चिम एशिया की ओर दोबारा रुख किया है।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) ईरान और छह अन्य ताकतों के बीच हुआ एक परमाणु समझौता है। इसने ईरान द्वारा परमाणु हासिल किए जाने के जोखिम को बड़े पैमाने पर घटा दिया है। इसने भारत के लिए ईरान के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाना आसान कर दिया है, हालांकि जब ईरान का आर्थिक ध्यान यूरोप की ओर तथा सुरक्षा संबंधी ध्यान इराक और सीरिया की तरफ है। जेसीपीओए ने ईरान की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और अमेरिका-ईरान वार्ता को संभव बनाने के साथ ही साथ अरब देशों की आशंकाओं को भी बढ़ा दिया है और सऊदी-ईरान प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। सऊदी अरब द्वारा रक्षा पर ईरान से कई गुना ज्यादा खर्च किया जाना जारी है, लेकिन ईरान का सैन्य खर्च 2015 में 29 प्रतिशत बढ़ चुका है तथा वायु रक्षा प्रणालियों और लड़ाकू विमानों के लिए- अनेक ईरान-रूस समझौते-इस फासले को और भी कम कर सकते हैं।

इस वातावरण में, भारत की चिंताएं कुछ छितरा गई हैं, लेकिन उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। इनमें से कुछ प्रत्यक्ष हैं: वर्ष 2011 में लीबिया में फंसे भारतीयों को जल्दी से वहां से सुरक्षित निकाले जाने, वर्ष 2013 में सीरियाई तेल कुओं की हानि और वर्ष 2011 में मोसुल में इस्लामिक स्टेट द्वारा भारतीय कामगारों का सामूहिक अपहरण । बाकि परोक्ष हैं मिसाल के तौर पर इस्लामिक स्टेट द्वारा भारत के भीतर भर्ती और दुष्प्रचार (जो सीमित रहा) या तेल के दामों की अस्थिरता का व्यापक आर्थिक प्रभाव। ईरान के चाबहार और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का निर्माण क्रमशः भारत और चीन ने किया है, जो अरब सागर में 200 किलोमीटर से भी कम फासले पर हैं। भारत ने इस्राइल, ईरान और अरब देशों जैसे विरोधियों की तिकड़ी के अपने रिश्ते को सफलतापूर्वक संतुलित रूप से निभाया है, लेकिन पश्चिम एशिया के साथ भारत का ज्यादा गहराई से जुड़ना उसकी संतुलित छवि को नुकसान पहुंचाएगा।

व्यापक सामरिक वातावरण

इस सर्वेक्षण का यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि अफ्रीका, यूरोप या लैटिन अमेरिका में भारत के लिए महत्व नहीं रखते। दरअसल रक्षा तैयारियों के संदर्भ में भारत का सामरिक वातावरण दक्षिण एशिया, एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया द्वारा ज्यादा प्रबल रूप से आकार लेता है। ये क्षेत्र बुनियादी तौर पर अलग-अलग तरह की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, पश्चिम में अव्यवस्था है और पूर्व की ओर महान ताकतों में स्पर्धा है, लेकिन दोनों में एक बात समान है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी सुरक्षा व्यवस्थाएं सत्ता में बदलते संतुलन और बदलती चुनौतियों की वजह से दबाव में है। दोनों दिशाओं में समुद्र की ताकत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन दीर्घकालिक संसाधन आवंटनों की ओर इशारा करते हुए भारतीय नौसेना पूर्व के प्रति ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इन स्थानों में निष्कर्षों को आकार देने की भारत की योग्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी गहराई इनसे जुड़ना चाहेगा। फिलहाल, विशेषकर समुद्रीय एशिया में, वह व्यापक हस्तक्षेप के बगैर ही विस्तृत होती नौसैनिक ताकत जैसा प्रभाव प्राप्त कर चुका है। भारत के प्रभाव की हद निरंतर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक और सैन्य सुधारों, विदेश और सुरक्षा नीति के गिर्द भारत के संकेतों और आंतरिक स्तर पर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व से तय होगी।

मोटे तौर पर, भारत एक ऐसा वातावरण का भी सामना करता है, जिसमें मान लिया जाता है कि वायु, समुद्र, आकाश जैसे “वैश्विक रूप से समान” और साइबरस्पेस जैसे अन्य क्षेत्र दबाव में हैं, जिनसे उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। भारत स्थायित्व और व्यापार के लिए इसी व्यवस्था पर निर्भर करता है। अन्य बातों के अलावा, निराशा की बात दक्षिण चीन सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चीन का पुनः प्राप्त द्वीपों का सैन्यीकरण, उपग्रह-रोधी हथियारों का विकास और अंतरिक्ष के मलबे की समस्या, पश्चिमोत्तर मार्ग के खुलने के मद्देनजर संसाधनों से भरपूर आर्कटिक सागर में स्पर्धा और भारत के सहभागियों और विरोधियों द्वारा साइबर-जासूसी का तेज किया जाना शामिल है। विश्व के नेटवर्क से जुड़ने के साथ ही, ये क्षेत्र भारत के सामरिक वातावरण का अंग बन चुके हैं-और इसलिए रक्षा नीति के लिए विचार-परम्परागत भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में करना होगा।

【शशांक जोशी लंदन में रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट (आर.यू.एस.आई.) में सीनियर रिसर्च फेलो और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में युद्ध के बदलते स्वरूप नामक कार्यक्रम में रिसर्च एसोसिएट हैं। वह दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं।】

सैन्य इतिहास के तथ्यों के साथ घालमेल क्यों?

(शेखर गुप्ता)
(एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट')

प्रधानमंत्री और उनके सहायकों ने सैन्य इतिहास के तथ्यों में घालमेल कर दिया। यदि वे विकीपीडिया ही देखते तो पता चल जाता कि जनरल केएम करिअप्पा (थिमय्या नहीं) 15 जनवरी 1949 को देश के पहले सेनाध्यक्ष बने थे, इसीलिए इस दिन सेना दिवस मनाया जाता है। करिअप्पा तब सिर्फ 50 साल के थे। कश्मीर मुहिम के लिए भारत ने तब लेफ्टिनेंट जनरल रहे करिअप्पा को दिल्ली व पूर्वी पंजाब का कमांडर चुना।
भ्रम इसलिए होता है कि करिअप्पा ने सहयोगी 'कूर्ग' मेजर जनरल केएस थिमय्या को चुना। संयोग की बात कि दोनों के नाम में लगा 'के' दोनों के वंश कोदंदेरा का प्रतीक था। करिअप्पा ने थिमय्या को कश्मीर डिविजन (जो बाद में 19वीं कमान बनी) की कमान सौंपी। शुरुआती महीनों में इसी ने महत्वपू्र्ण लड़ाइयां लड़ीं। दोनों कश्मीर मुहिम के हीरो बने, जिसके वे हकदार थे और सेनाध्यक्ष भी बने। करिअप्पा (जिनके रक्षा मंत्री मिलनसार सरदार बलदेव सिंह थे) के विपरीत थिमय्या की अपने रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन से झड़प होती रहती थी। मंत्री महोदय का लगातार दखल थिमय्या के बर्दाश्त के बाहर था। उन दिनों को बेहतरीन ढंग से दर्ज करने वाले दिवंगत इंदर मल्होत्रा ने मजेदार वाकया याद किया था। मेनन से सामना टालने के लिए थिमय्या छुट्‌टी लेना चाहते थे। सहयोगी ने पूछा कारण क्या बताऊं। थिमय्या ने कहा, 'इतना ही कहो मुझे मेननजाइटिस हो गया है।' थिमय्या ने 1959 में इस्तीफा दे दिया पर नेहरू ने उन्हें 1961 तक कार्यकाल पूरा करने के लिए मना लिया।
यह सब और कूर्ग संयोग किसी भी आम आदमी को भ्रमित कर सकता है लेकिन, प्रधानमंत्री व उनका कार्यालय कैसे गलती कर सकता है? इसका एक संभावित कारण हो सकता है। स्वतंत्रता के शुरुआती 25 साल हमें युद्ध झेलने पड़े। 1971 को छोड़ किसी बड़े युद्ध में भारत को स्पष्ट जीत नहीं मिली। राजनीतिक वर्ग ने इन दशकों में लगातार ऐसा विश्वास निर्मित किया कि तब नेताओं ने सेना को नीचा न दिखाया होता तो वह काफी अच्छा काम कर सकती थी। लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी विकसित हो रही थीं और सेनाएं सत्ता पर कब्जा कर रही थीं खासतौर पर हमारे ही पड़ोस में। नेहरू के नेतृत्व वाले राजनीतिक वर्ग के सामने कई चिंताएं थीं। नागरिक-राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चुनौती थी। इसलिए इन वर्षों में राजनीतिक-सैन्य कथानक का एक सिद्धांत गढ़ा गया। यह कि सेनाएं और उनके कमांडर कोई गलती नहीं कर सकते। सारा दोष राजनेताअों को लेना पड़ा। बेशक सफलता में हिस्सेदारी हो जाती थी जैसा इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद किया।
1999 का करगिल युद्ध वाजपेयी सरकार से ज्यादा सैन्य नेतृत्व की नाकामी थी। इतनी बड़ी सीमा के इतने अंदर पाकिस्तानी कैसे घुस आए? फिर सुविधाजनक (लेकिन अावश्यक) कथा गढ़ी गई। नागरिक खुफिया एजेंसी को दोष दिया गया। सेना में बहुत कम लोगों जिम्मेदार ठहराया गया। क्योंकि सेनाओं को किसी आलोचना से दूर रखना महत्वपूर्ण था और है। सैन्य बलों में संस्थागत निरंतरता होती है, इसलिए व्यक्तिगत लीडरों को दोषी ठहराने पर पूरे संस्थान की प्रतिष्ठा भंग होगी। राजनेता तो आते-जाते हैं, आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी उनकी आलोचना करते हैं, उनकी जगह लेते हैं।
संभवत: उन दशकों का सर्वाधिक विश्वसनीय ब्योरा हाल में प्रकाशित येल के प्रोफेसर स्टीवन विल्किन्सन की 'आर्मी एंड द नेशन: दर मिलिटरी एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिन्स इंडिपेंडेन्स' है। उन्होंने तनाव का इस तरह से ब्योरा दिया है, जो देने में इस लेखक सहित ज्यादातर भारतीय घबराएंगे। मसलन, सेना में पंजाबियों के प्रभुत्व से पैदा चिंता और सेना का आधार व्यापक बनाने के लिए उठाए गए कदम, जो अंतत: बाबू जगजीवन राम के आबादी आधारित भर्ती कोटा के फैसले तक गए। औपनिवेशकाल की 'लड़ाकू नस्लों' का फर्जी सिद्धांत सुनियोजित तरीके से पीछे लिया गया। जो राज्य सेना में सबसे अधिक योगदान देता है वह ब्रिटिश धारणा के मुताबिक लड़ाकू नस्ल का राज्य नहीं, केरल है।
विलकिन्सन और अन्य बताते हैं कि कृष्ण मेनन द्वारा पहुंचाए नुकसान व 1962 के विनाश के बाद भारत सेना का पुनर्निर्माण कर सका इसके पीछे 1962-से 71 के दशक के दो दूरदर्शी रक्षा मंत्री थे, वाईबी चव्हाण और जगजीवन राम। उन्हें जनरलों को दोष देते कभी नहीं सुना गया। थापर व बीएम कौल जैसे जनरलों की 1962 के लिए निंदा हुई पर ज्यादातर दोष राजनेता कृष्ण मेनन को दिया गया। चव्हाण ने ही हेंडरसन ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट को गोपनीय और संसद से दूर रखने का फैसला किया। इसलिए कि इसमें सेना के प्रदर्शन और नेतृत्व की आलोचना थी, जो लता मंगेशकर के 'ऐ मेरे वतन के लोगों…' से लेस 'हकीकत' (इस नाम की चेतन आनंद की फिल्म ने उसे अमर बनाया) शैली के ब्योरे से बिल्कुल अलग था। यह रिपोर्ट अब भी गोपनीय है।
इन दशकों में इस इतिहास का अति-राष्ट्रवादी संस्करण बना कि जनरल तो हमेशा सही थे पर नेता बीच में आ गए। यदि करिअप्पा, थिमय्या, चौधरी मानेकशॉ को खुला हाथ दिया जाता तो कोई पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता, चीन को सबक सिखा दिया जाता, तिब्बत मुक्त हो जाता और 1965 में पाकिस्तानी दैत्य का नाश हो जाता और 1971 में तो एक पखवाड़े की और लड़ाई में पश्चिमी पाकिस्तान पर भी कब्जा हो जाता। किसी भी पक्ष से आधिकारिक सैन्य ब्योरे दूर से भी ऐसी किसी संभावनाओं का संकेत नहीं देते। लेकिन नए लोकतंत्र में 'मेरी सेना सबसे शक्तिशाली' यह भावना जरूरी थी।
आरएसएस के आख्यान में तो यह सोच और भी मजबूत हुई। सैन्य इतिहास का आरएसएस संस्करण कहता है कि करियप्पा, थिमय्या या चौधरी जैसे जनरलों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी थी लेकिन, नेहरू-गांधी ने विदेशी ताकतों के दबाव में इसकी इजाजत नहीं दी। आरएसएस से संबंधित किसी भी शख्स से पूछने पर आपको यही तर्क सुनने को मिलेंगे। इस प्रक्रिया में कालक्रम, नाम और अवधि का भी घालमेल हो जाता है लेकिन, यह बात बखूबी पेश कर दी जाती है कि एक ताकतवर सेना को कमजोर एवं डरपोक कांग्रेस सरकारों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी का भी इसी सोच से संबंध है। उनका और उनके सहयोगियों के बीच तथ्यों को लेकर घालमेल होने की भी यही वजह है।
(DB)
 (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

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रक्षा अध्ययन : pcs 17

1 भारत के समक्ष बांग्लादेश से राष्टीय सुरक्षा के सम्बंध में उत्पन्न चुनौतियों के साथ साथ बांग्लादेश के भारत के लिए महत्व भी स्पष्ट करें

2 भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा और विकास के लिए म्यांमार का भारत के लिए बढ़ते महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें

3 चीन व पाकिस्तान के नेपाल में हितों को स्पष्ट करते हुए भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के साथ भारत नेपाल सम्बन्धों को बेहतर बनाने के उपाय भी सुझाएँ

4 चीन की मेरीटाइम सिल्क रोड नीति को स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह किस प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत की समुद्री कूटनीति भी स्पष्ट करें।

5 अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाये रखने के लिए भारत का सॉफ्ट पावर का विकल्प कहाँ तक कारगर है.. टिप्पणी कीजिये ।

These are long questions; here I am just shedding light on them-
1. Role of Bangladesh in India’s national security-
a. Challenge of illegal human migration, cattle trafficking and drug trafficking.
b. Challenge of terror outfits like ULFA, BODO taking shelter in Bangladesh, though Bangladesh has taken strong actions against them, but challenge remains.
c. Challenge of growing Bangladesh- China military co-operation.
d. Challenge of China using Bangladesh in ope-rationalizing its string of pearls strategy.
2. Importance of Myanmar-
a. ACT EAST policy.
b. Rohingyas issue.
c. Golden triangle.
d. Terror outfits.
e. China’s role
3. China is increasing its footprint in the Himalayan country. This has made Pak’ s entry into Nepal easy –
a. Pakistan’s PM paid visit to Nepal in March after 24 years.
b. Nepal has become member of BRI project of China.
c. Pakistan and China are building close linkages with Nepal to negate influence of India there and this would be easy under PM Oli.
4. Maritime Silk Road project and string of pearls-
a. First MSR is a declared Chinese project while SOP has never been publicly endorsed by Chinese.
b. Second, MSR it seems is concerned with developing economic linkages while SOP is primarily a military initiative.
c. Many scholars say that MSR is actually nothing but old strings with new pearls.
5. India’s role in Afghanistan is very crucial, this was even endorsed by US recently.-
a. India’s development works have enhanced India’s prestige in the eyes of Afghans.
b. India is building schools, Dams, hospitals, roads, parliament building, thus in a way very active in the process of Afghanistan’s reconstruction.
c. India however needs to enhance this economic aspect of relationship.


रक्षा अध्ययन : pcs 17

1 भारत के समक्ष  बांग्लादेश से राष्टीय सुरक्षा के सम्बंध में उत्पन्न चुनौतियों के साथ साथ बांग्लादेश के भारत के लिए महत्व भी स्पष्ट करें

2 भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा और विकास के लिए म्यांमार का भारत के लिए बढ़ते महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें

3 चीन व पाकिस्तान के नेपाल में हितों को स्पष्ट करते हुए भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के साथ  भारत नेपाल सम्बन्धों को बेहतर बनाने के उपाय  भी सुझाएँ

4 चीन की मेरीटाइम सिल्क रोड नीति को स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह किस प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत की समुद्री कूटनीति भी स्पष्ट करें।

5 अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाये रखने के लिए भारत का सॉफ्ट पावर का विकल्प कहाँ  तक कारगर है.. टिप्पणी कीजिये ।

साम्राज्य फैलाकर औपनिवेशिक शक्ति बन रहा है चीन

(जेम्स ए. मिलवार्ड )
© The New York Times
(साभार दैनिक भास्कर  )

125 साल पहले 1893 में जूल्स वर्न का उपन्यास 'क्लाउडियस बॉम्बर्नेक' प्रकाशित हुआ था। उसमें यूरोपीयन फ्रंटियर से सेलेस्टियल साम्राज्य (चीन के लिए यह शब्द उपयोग होता था) तक रेल यात्रा का उल्लेख था। हालांकि, वह भविष्य की कहानियां थीं, जिसमें वर्न ने एक फ्रेंच पत्रकार को यात्री के तौर पर उल्लेखित किया था। हालांकि, तब यूरेशिया में सीधी कोई रेल सेवा नहीं थी। उस उपन्यास के 125 साल बाद चीन यूरेशिया के उसी पूरे मार्ग पर न केवल हाईस्पीड ट्रेनें चलाने के प्रयास कर रहा है, बल्कि वह ऐसा कर भी रहा है और वित्त भी मुहैया करा रहा है। यूरेशिया के बेल्ट वाले हिस्से के कारण उसने अपने प्रोजेक्ट को पहले ही 'वन बेल्ट वन रोड' का नाम दिया है। केवल रेल नेटवर्क ही नहीं, वह दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में नए बंदरगाहों का निर्माण भी कर रहा है। उसकी ऐसी विशाल परियोजनाएं हिन्द महासागर से अफ्रीका और भूमध्यसागर तक फैल रही हैं।
चीन की ये परियोजनाएं आश्चर्यचकित करने वाली हैं, उन्हें किसी विज्ञान की कल्पनाओं पर आधारित भी कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में ये परियोजनाएं चल रही हैं। विदेशी समीक्षकों को उनके बारे में समझने पर भय भी होता है और संदेह भी। वर्न ने अपने उपन्यास में जो कुछ लिखा था, उसके बाद ही चीन में पहली रेललाइन का काम शुरू हुआ था। आश्चर्य की बात है कि चीन में पहली रेललाइन पश्चिमी कंपनियों ने तैयार की थी। उसके लिए पश्चिमी देशों से ही उसे लोन मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का किंग राजवंश करीब-करीब दीवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। दो दशक तक चीनी रेल सेवाओं पर विदेशी कंपनियों का अधिकार था, उनके साथ संघर्ष करते-करते 1912 में किंग राजवंश ढह गया। रेल सेवाओं में पश्चिमी देशों के साम्राज्य का कभी पीड़ित रहा देश आज एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना साम्राज्य फैला रहा रहा है। न केवल रेल लाइनें, बल्कि वह हाईवे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। पिछली सदी में चीन की अर्थव्यवस्था जिस अभूतपूर्व तेजी से बढ़ी है, वह आश्चर्यजनक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य देशों के मुकाबले उसने बहुत तेजी से काम किया है। इसके चलते वहां लाखों लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। आज चीन की सरकार विकास के अपने अनुभवों का हवाला देती है, कई बार आधिकारिक बयानों में एवं दस्तावेजों में उसका उल्लेख मिलता है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहां कई बातें चिंताजनक भी हैं। उदाहरण के लिए चीन ने श्रीलंका को 520 अरब रुपए का उधार दिया था, बदले में चीन ने वहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, इसमें उसका बंदरगाह भी शामिल है। हालांकि, यह सच है कि आज श्रीलंका उस राशि को चुकाने में असमर्थ है। यही कारण है कि श्रीलंका ने चीन को अपना हम्बनतोता बंदरगाह 99 वर्ष के लिए लीज़ पर दे दिया है। चीन का ऐसा ही एक अन्य बंदरगाह महत्वपूर्ण था, जिसे आज हम हॉन्ग कॉन्ग के नाम से जानते हैं। किंग साम्राज्य ने उसे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था, जो उपनिवेशवाद का प्रतीक है।
इसे नया अजूबा ही कहा जाएगा कि अगर चीन दुनिया के सामने विकास का नया मॉडल पेश करता है, जिसे वह वन बेल्ट, वन रोड कहता है, वह नया उपनिवेशवाद ही है। इस तरह के प्रोजेक्ट में सुरक्षा व्यवस्था की भी जरूरत होती है। इसका मतलब यह कि चीन सरकार की राजनीतिक पहुंच, मध्य एशिया से होकर पाकिस्तान और मध्य-पूर्व तक हो जाएगी। दक्षिण चीन सागर पर चीन ने इतना निर्माण कर लिया है कि वह उसे अपना ही हिस्सा कहता है। उसने बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और करीब-करीब मालदीव के बंदरगाहों पर जिस तरह 'कब्जा' जमाया है, यह उसके लिए उस विशाल प्रोजेक्ट के टोकन के रूप में है। उसके द्वारा जारी बंदरगाहों के नए नक्शे में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नैरोबी, ग्रीस, इटली, रोटरडम, तुर्की, रूस आदि देशों को दिखाया गया है।
चीन ने जब भी अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी देश से सहयोग की बात की है, उसमें स्पष्ट नजर आता है कि इसमें उसके रणनीतिक हित जुड़े हैं। परन्तु वन बेल्ट वन रोड को लेकर उसने जो वैश्विक संदेश दिया है उसमें कहा है कि इसके जरिये वह शांति, बहुसांस्कृतिक सहिष्णुता और पारस्परिक समृद्धि का उल्लेख किया है जिसके प्रति चीन ही जवाबदेह रहेगा। चीन सरकार ने पिछले चार-पांच सालों में जितनी भी नीतियां एवं योजनाएं तैयार की हैं, उनमें उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सामने रखा गया है। विदेश नीति को भी नया आकार दिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक, कूटनीतिक, विकास, वाणिज्यिक और रणनीतिक बिन्दु ज्यादा हैं। विश्लेषक कहते हैं, आप उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वन बेल्ट वन रोड परियोजना चीन की समूची विदेश नीति की रिब्रान्डिंग से कम नहीं है, फिर भले ही वह जटिल ही क्यों न हो।
वर्ष 2005 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने चीन से कहा था कि वह वैश्विक मामलों में जिम्मेदार देश की भूमिका निभाए। उसी बात को चीन इस प्रोजेक्ट से सच करके दिखा रहा है। यह भी समझा जा रहा है कि वैश्विक व्यवस्था में नए प्लेयर के आने से चीजें बिगड़ जाएंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में अमेरिका का प्रभुत्व रहा है। चीन के आगे बढ़ने से उसमें क्या बदलाव होगा, यह बाद में पता चलेगा। यह स्पष्ट है कि एशिया से यूरोप को सीधे जोड़ने वाला चीन के इस प्रोजेक्ट का मिलाजुला असर रहेगा। कुछ को इससे आर्थिक फायदा मिलेगा तो कुछ को गरीबी खत्म करने में मदद मिलेगी। कहीं पर चीन सरकार और उसकी कंपनियों का प्रभुत्व दिखने लगेगा। यह भी संभव है कि इससे किसी भी पक्ष को फायदा-नुकसान न हो।(दैनिक जागरण )


कितनी दूर जाएगी यह साझा पहल

(हर्ष वी पंत प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन)

अफगानिस्तान की खस्ताहाल सुरक्षा-व्यवस्था इस सप्ताह एक बार फिर उभरकर सामने आ गई, जब काबुल में दोहरे आत्मघाती हमले और पूर्वी खोस्त प्रांत में हुई गोलीबारी में 50 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन हमलों में दस पत्रकार भी मारे गए हैं। तालिबान ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि वह हर साल की तरह इस बार भी वसंत में अपने हमले तेज करेगा, हालांकि इस सप्ताह की बमबारी और पिछले हफ्ते मतदाता पंजीकरण केंद्र पर हुए हमले (इसमें 60 लोगों की जान गई थी) की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ली है। साफ है कि तालिबान और आईएस परस्पर होड़ में हैं, जिसका खामियाजा मुल्क को अभूतपूर्व भारी तबाही और बर्बादी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हालांकि तालिबान और आईएस, दोनों की मंशा अमेरिका समर्थित अफगान हुकूमत को उखाड़ फेंकना और मुल्क में सख्त इस्लामी कानून लागू करना है, मगर तालिबान के निशाने पर जहां सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बल हैं, वहीं आईएस अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय के आम नागरिकों (विधर्मी समझने के कारण) पर हमले कर रहा है।

इस तरह के हमले देश की बढ़ती क्षमता के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों के भी संकेत हैं। सरकारी मंत्रालयों और अक्तूबर में होने वाले संसदीय व जिला स्तरीय चुनावों के कर्ता-धर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले बता रहे हैं कि विद्रोहियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि सरकारी अमले और सुरक्षा बलों को उनकी मंशा के अनुरूप काम करना पड़ रहा है। वे जहां चाहते हैं, सेना को उधर ही भागना पड़ता है। कई अनुमानों में बताया गया है कि सरकारी बलों का 60 फीसदी अफगानियों पर भी नियंत्रण नहीं है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए नियुक्त स्पेशल आईजी की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि अफगान सेना और पुलिस के पास पिछले साल के मुकाबले 36,000 कर्मचारी कम हो गए हैं, जिसका कारण जवानों का पलायन करना या हताहत होना है। इन्हीं सीमाओं को पहचानकर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फरवरी में शांति प्रक्रिया फिर से शुरू करने की एक कोशिश की थी और तालिबान को राजनीतिक मान्यता देने का प्रस्ताव तक दिया था। उन्होंने संघर्ष-विराम करने व कैदियों की रिहाई का वादा किया था, और बदले में महज यह अपेक्षा की थी कि तालिबान अफगान हुकूमत के अधीन आएंगे और कानून का सम्मान करेंगे।

मगर तालिबान ने अब तक इस प्रस्ताव को महत्व नहीं दिया है। इसकी बजाय वे अमेरिका से सीधी बातचीत करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान को लेकर एक सुसंगत नीति अब तक नहीं बना सका है। यह सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल से अफगान युद्ध में नहीं हैं, लेकिन उनका प्रशासन अफगानिस्तान में नियुक्त अमेरिकी कमांडर जनरल जॉन निकोलसन के तर्कों से इत्तफाक रखता है। नतीजतन, अफगानिस्तान में 3,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती हुई है, जिसके बाद वहां तैनात कुल अमेरिकी जवानों की संख्या करीब 14,000 हो गई है।
इधर भारत और चीन ने भी अफगानिस्तान में अपनी संयुक्त आर्थिक परियोजना पर सहमति जताई है। खबर है कि पिछले हफ्ते वुहान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात में ऐसा करने पर सहमति बनी है। अब अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो यह निश्चित तौर पर अफगानिस्तान और उसके आसपास की भू-राजनीति को नया आयाम देने वाली साबित होगी। शुरुआती उम्मीद यही है कि आतंकवाद और इस्लामी उग्रवाद पर साझा चिंता के कारण अफगानिस्तान में भारत और चीन का साथ मिलकर काम करना आसान होगा। मगर दोनों देश अतीत में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति के मद्देनजर आतंकवाद से जंग को लेकर दोनों देशों में संवाद की थोड़ी-बहुत शुरुआत हुई थी, लेकिन यह जमीन पर नहीं उतर सकी, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल का चीन बचाव करता रहा है।

दरअसल, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका वहां के आतंकी गुटों को आगे बढ़ाने की ही रही है। यह अकेला ऐसा पक्ष है, जिसने वहां स्थायी शांति के लिए किए जा रहे तमाम गंभीर प्रयासों को आघात पहुंचाया है। वाशिंगटन के पीछे हटने के बाद चीन और पाकिस्तान की धुरी ने अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए किए जा रहे सभी क्षेत्रीय प्रयासों को खत्म करने में सफलता पाई है। अब शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ड ऐंड रोड इनेशिएटिव (बीआरआई) और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत की आपत्ति के बाद नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, ताकि नई दिल्ली और बीजिंग संभावित रूप से एक-दूसरे से जुड़ सकें। दोनों देशों की संयुक्त परियोजना स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान को हतोत्साह करने वाली होगी, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान में विस्तार देने की संभावना पर बीजिंग से लगातार चर्चा करता रहा है।

जहां तक भारत की बात है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी साझेदारी 2001 से ही आपसी हितों को देखते हुए उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ती रही है। नई दिल्ली अब भी काबुल की सबसे अच्छी दोस्त है और भारत ने अफगानिस्तान के क्षमता-निर्माण की दिशा में विभिन्न स्तरों पर काफी निवेश भी किया है। पाकिस्तान की बाधक नीतियों के बावजूद, भारत-अफगानिस्तान का रिश्ता नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई गलियारे की शुरुआत, इरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह पर त्रिपक्षीय समझौता और सलमा बांध जैसी परियोजना का  आकार लेना रिश्तों की इसी नई ऊंचाई का प्रतीक है।

लिहाजा चीन के साथ साझेदारी का विचार भारत के हित में हो सकता है, क्योंकि चीन भी केंद्र में एक मजबूत सरकार के साथ स्थिर और आर्थिक रूप से सक्षम अफगानिस्तान देखना चाहेगा। हालांकि यह सोच कितना आगे बढ़ पाएगी, इस पर ठोस रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल यही लग रहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा-व्यवस्था की बिगड़ती सेहत को संभालने के लिए भारत व चीन कुछ नया सोच रहे हैं। मगर इतिहास ऐसी कई निष्प्रभावी होती कवायदों का गवाह रहा है, खासकर जब बात भारत और चीन के रिश्तों की हो।(हिन्दुस्तान )
(ये लेखक के अपने विचार हैं)


डिफेंस स्टडी: pcs 17

"चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति को काउंटर करने के लिए भारत के प्रमुख रणनीतियों को चिन्हित कीजिये"

 लोन वुल्फ आतंकी हमले से आप क्या समझते है? हाल के समय मे इनकी वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है....। भारत के लिए लोन वुल्फ की समस्या कितनी गम्भीर है और भारत द्वारा इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

: ड्रग टेरेरिज्म  भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। इस कथन  के सन्दर्भ में ड्रग टेरेरिज्म के लिए भारत की सुभेद्यता का परीक्षण कीजिये।

 प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए धार्मिक विद्वेष व कट्टरता एक बड़ी चुनौती उपस्थित करता है आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं और इससे निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति  अपनायी जानी चाहिए।

उत्तर कोरिया : नाटकीय बदलाव

(पुष्पेश पंत)

पिछले कई दशक से उत्तर कोरिया ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा है, और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय आशंका से ग्रस्त रहा है कि कभी भी सर्वनाशक विस्फोट हो सकता है। कुछ को यह वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण लग सकता है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि उत्तर-पूर्वी एशिया में गंभीर तनाव की यह स्थिति दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से लगातार चली आ रही है। बल्कि हकीकत तो यह है कि इस क्षेत्र में किसी शांति संधि पर हस्ताक्षर आज तक नहीं हो सके हैं, और कानून के नजरिये से युद्ध विराम ही चल रहा है।

1945 में ही जापान की हार के बाद कोरिया स्वाधीन हुआ था पर अपनी एकता को निरापद ना रख सका। कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन दो भागों में हो गया। उत्तर कोरिया सोवियत रूस और बाद में जनवादी चीन के प्रभाव में आ गया और दक्षिण कोरिया की सैनिक तानाशाही अमेरिका की संधि मित्र बन गई। शीतयुद्ध के पहले चरण में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कोरिया में ही लड़ा गया जिसमें चीन की मदद से उत्तर कोरिया ने अमेरिकनों को नाको चने चबवा दिए। यहां उन कुछ बातों का उल्लेख अनिवार्य है, जो आज भी समसामयिक घटनाक्रम को प्रभावित कर रही हैं। उत्तर कोरिया में किम इल सुन ने एक कुनबापरस्त तानाशाही की स्थापना की और उग्र कोरियाई राष्ट्रवाद तथा माओवाद से प्रेरित एक मार्क्‍सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने जू चे नाम दिया। तभी से उत्तर कोरिया पर अपनी जनता के मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। असहमति या असंतोष मुखर करने वालों को बेरहमी से मार डाला जाता है। कभी तोप की नाल से बांधकर या गोले दागकर तो कभी भूखे कुत्तों से नुचवाकर।

 किम इल सुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किम इल जोंग ने सत्ता संभाली जिनकी ख्याति बदनाम रोमन सम्राट नीरो की तरह सनकी तुनक मिजाज की थी। उन्हें हवाई यात्रा से डर लगता था, और अमेरिकी कार्टून फिल्में देखने का शौक था। उनके शासनकाल में उत्तर कोरिया ने चीन की सहायता से परमाणविक अस्त्र निर्माण की दिशा में खासी प्रगति की और बार-बार धमकी देते रहे कि कभी भी दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने के लिए दक्षिणी कोरिया पर हमला कर सकते हैं। उनके देहांत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक बने पर उनके तेवर भी अपने पिता जैसे ही नजर आते रहे हैं। अमेरिका तथा अन्य देशों की चेतावनी या आर्थिक प्रतिबंध की कोई परवाह ना कर उन्होंने लगातार प्रक्षेपास्त्रों और एटम बमों का परीक्षण जारी रखा है। ये मिसाइल जापान और दक्षिण कोरिया को ऊपर से उड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, जिससे आशंका पैदा हुई कि ये दुर्घटनावश भी इन देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यों, किम जोंग उन ने अमेरिका को कई बार धमकी दी है कि उनके पास ऐसी मिसाइल हैं, जो अमेरिकी जमीन तक शत्रु पर वार कर सकती हैं।

दक्षिणी कोरिया का पथ पूंजीवादी विकास का रहा है, और भले ही उसके त्वरित आर्थिक विकास के लिए अमेरिका की सैनिक छतछ्राया बेहद उपयोगी है। सैमसंग, हुंडेई और एलजी जैसी कोरियाई कंपनियां भारी उद्योग, मोटरवाहन निर्माण, कंप्यूटर टैक्नोल्ॉजी और कैमरा आदि में कई पुरानी मशहूर जापानी कंपनियों को पछाड़ चुकी हैं। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था उत्तर कोरिया से कई गुना बड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति पार्क के भ्रष्टाचार के आरोपों के जेल जाने के बाद मून जे इन राष्ट्रपति बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि उत्तर कोरिया से संबंध सुधारना चाहते हैं। पर अब तक इस काम में उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि चीन की शै और समर्थन उत्तर कोरिया की दुस्साहसिकता बढ़ा रहे थे।

भले ही अमेरिका ने और उसके मित्रों ने उत्तर कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे लेकिन इससे उसे कोई खास कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसके व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा चीन के साथ आयात-निर्यात पर निर्भर है। इसी पृष्ठभूमि में ताजा-तरीन घटनाक्रम को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बीच ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि मई के अंत तक उत्तर कोरिया की यात्रा कर सीधे संवाद द्वारा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव घटाने की पहल करेंगे? इस घोषणा के स्वागत में मून ने कहा है कि दूरदर्शी सोच के लिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जहां तक ट्रंप का प्रश्न है तो यह पहल वह स्वार्थवश कर रहे हैं। चाहते हैं कि चीन का प्रभाव उत्तर कोरिया पर कम हो।

उन्होंने पहले ही चीन के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी है। जाहिर है इससे जितना नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं या कंपनियों को होगा उससे कहीं अधिक चीन को होगा क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच का व्यापार चीन के पक्ष में असंतुलित है। यह बात भी छिपी नहीं है कि किम जोंग उन भी चीन की नकेल को ढीला करने के लिए कसमसाते रहे हैं। उनका शक निराधार नहीं कि चीन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधरने के लालच में उनकी बलि दे सकता है। परमाणु अप्रसार के मामले में चिंतित चीन ने जापान के साथ संबंधों को सामान्य करने का काम भी शुरू कर दिया है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया ही नहीं ब्रिटेन और अटलांटिक बिरादरी के अन्य सदस्य देश भी चिंतातुर हैं कि कभी भी अमेरिका उन्हें उनके हाल पर छोड़ अति यथार्थवादी तरीके से अपने राष्ट्रहित के संवर्धन में जुट सकता है।

इसीलिए मून और किम जोंग उन, दोनों ने ही परस्पर संबंध सुधारने की शुरुआत कर दी थी। कुछ ही महीने पहले सर्दियों वाले ओलंपिक खेलों में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक ही टीम में हिस्सा लिया था। दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक यात्रा कर किम जोंग उन ने अचानक कई संभावनाओं को उद्घाटित कर दिया है। जहां ट्रंप दावा कर सकते हैं कि उनके सख्त रवैये से ही किम जोंग नरम रुख अपनाने को मजबूर हुए हैं, वहीं किम और मून कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य ही विभाजित देश का एकीकरण है-अंतत: किम इशारा कर चुके हैं कि तनाव घटने के साथ परमाणु परीक्षण बंद कर देंगे। फिलहाल, विास करना कठिन है कि वह ट्रंप से मनोवांछित रियायतें हासिल करने के बाद यह वादा कहां तक निभाएंगे। (RS)

वुहान अनौपचारिक वार्ता : विश्वास बहाली की दिशा में अहम कदम

(सुशील कुमार सिंह)

(निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)
(साभार दैनिक जागरण )

जब कूटनीतिक कसौटी पर चीन को कसने की बारी आती है तो बीते सात दशकों की पड़ताल यह इशारा करती है कि इसमें चीनी अधिक और मिठास कम ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग चार वर्षो के कार्यकाल में चार बार चीन की यात्रा  कर चुके हैं। इस उम्मीद में कि पड़ोसी से सामाजिक-सांस्कृतिक समरसता के साथ आर्थिक उपादेयता भी परवान चढ़ेगी, पर सीमा विवाद और चीन की सामरिक नीतियों ने दूरियों को कभी पाटने का अवसर ही नहीं दिया।

निश्चित तौर पर यह राहत की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच उन्हीं के शहर वुहान में दो दिवसीय अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई और सही मोड़ पर रही। हालांकि यह दोनों देश के नेताओं के बीच एक ऐसी वार्ता थी जिसका न कोई निश्चित एजेंडा था और न ही किसी प्रकार की घोषणा पत्र जारी करने की औपचारिकता थी। चार मुद्दे पर सहमति बनी जिसमें सीमा पर शांति, अफगानिस्तान के साथ काम करने और विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने समेत आतंक पर सहयोग शामिल था। गौरतलब है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच उस संतुलन को प्राप्त करने की कोशिश थी जो जून 2017 में डोकलाम विवाद के चलते उपजे थे और 73 दिन तनाव में गुजरे थे। डोकलाम विवाद कोई हल्का विवाद नहीं था, क्योंकि चीन ने भारत को उतना तो धमकाने का काम किया ही था जितना कि युद्ध के लिए जरूरी हो जाता है, पर यहां भारत ने बहुत संयम दिखाया था और यही भारत की मजबूती भी है।

मोदी ने अपने दौरे में संबंधों की बेहतरी के लिए जो पांच सूत्री एजेंडा पेश किया उसकी तुलना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1954 के पंचशील से की जा रही है जिसमें समान दृष्टिकोण, बेहतर संवाद, मजबूत रिश्ता और साझा विचार समेत साझा समाधान शामिल है। ध्यान यहां यह भी देना है कि जब किसी भी देश की हकीकतें दो प्रकार की हो जाती हैं तो सुविधा के बजाय दुविधा बढ़ती है और भरोसा भी कमजोर होता है। चीन इस धारणा से बहुत अलग नहीं है। डोकलाम के समय चीन की हकीकतें कुछ और बयान कर रही थीं, पर अब शायद कुछ और। बावजूद इसके सावधान तो भारत को ही रहना पड़ेगा। हालांकि मोदी और चिनफिंग ने भारत-चीन सीमा पर शांति बहाल रखने का संकल्प लिया, परंतु इसका फायदा तब है जब चीन इस पर कायम रहे।

गौरतलब है कि 1954 के पंचशील के बाद भारत और चीन अपने समझौते से दोस्ती की मिसाल कायम कर रहे थे, पर 1962 में चीन की हकीकत कुछ और दिखी। चिनफिंग ने कहा है कि उनका देश मोदी के बताए पंचशील के नए सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर भारत के साथ सहयोग और काम करने को तैयार है। विचार अच्छे हैं, मगर अर्थ इसी रूप में रहे तो। इसमें कोई दुविधा नहीं कि भारत और चीन का संबंध प्रतिबद्धता और सहयोग पर आधारित है और इस दिशा में सहयोग की और जरूरत भी है। भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से लेकर आतंकी मसूद अजहर समेत आतंकवाद जैसे मुद्दे पर चीन के सहयोग की जरूरत है, जबकि चीन को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) समेत चिनफिंग के महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट, वन रोड को सफल बनाने में भारत को साथ की आवश्यकता है। हालांकि वन बेल्ट, वन रोड के मामले में भारत पहले ही नाराजगी जता चुका है, क्योंकि यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जा रही है।

बहरहाल दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात से क्या सीमा पर चीन की आक्रामकता घटेगी? क्या चीन डोकलाम जैसी स्थितियों से परहेज कर सकेगा। फेहरिस्त और बड़ी है, पर जब रिश्ते सुधारने होते हैं तो कुछ सवालों को नजरअंदाज करना ही होता है। असल में परस्पर परिपक्वता की यहां बहुत आवश्यकता है और पड़ोसी होने के अर्थ को चीन को तुलनात्मक रूप से अधिक समझना है। सभी जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक मोर्चेबंदी के चलते चीन सतर्क है। भारत, अमेरिका, जापान जैसे देश का कई मोर्चे पर साथ होना भी चीन को अखरता है, जबकि शक्ति संतुलन के सिद्धांत में ये अंतर्निहित सिद्धांत माने जाते रहे हैं कि ताकत इधर की उधर होती रहती है। चीन यह जरूर चाहता है कि अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ भारत की सामरिक भागीदारी उसके विरुद्ध न हो, परंतु भारत भी यह चाहता है कि पाकिस्तान को चीन भारत के खिलाफ हथियार न बनाए। साथ ही भूटान, नेपाल तथा बांग्लादेश समेत हंिदू महासागर में स्थित मालदीव जैसे देशों के साथ वह उस स्थिति तक न जाय जहां से भारत के हित खतरे में पड़ते हों।

वैसे यह भी देखा जा रहा है कि अब देशों के बीच कूटनीति निजी संबंधों पर टिक गई है। यही कारण है कि मोदी-चिनफिंग पुराने आधारों से चीजें न तय करके आगे की परिस्थितियों के साथ काम कर रहे हैं। रणनीति के लिहाज से दोनों देशों के बीच परस्पर हो रहे आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर डाली जाय तो तस्वीर यह इशारा करती है कि 84 अरब डॉलर का कारोबार दोनों देश आपस में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सर्वाधिक लाभ में चीन ही है। गौरतलब है कि 100 अरब डॉलर तक इसे पहुंचाने की आम सहमति है।

अंत में क्या ऐसी मुलाकातों से भारत वह सब हासिल कर सकता है जिसकी रुकावट चीन है। अगर चिनफिंग के इशारे को समङों तो उनके इस कथन में कि होती रहेंगी ऐसी मुलाकातें सहज पहलू लिए हुए है। शी चिनफिंग का यह कहना कि राष्ट्रीय विकास पर पूरा ध्यान देने, साझा फायदे के मुद्दे पर मदद बढ़ाने और स्थाई समृद्धि तथा वैश्विक शांति के लिए सकारात्मक सहयोग सहित तमाम बातें यही इशारा कर रही हैं कि मुलाकात का कोई नकारात्मक साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ऐसी अनौपचारिक मुलाकातों से पटरी से हटे मुद्दे नजर में रहेंगे और हल करने के सार्थक प्रयास से जुड़े रहेंगे। संभव है ऐतिहासिक और अनौपचारिक चीन की इस यात्र को तुरंत तो नहीं, लेकिन वक्त के साथ लाभ में तब्दील होते देखा जा सकेगा।
मोदी और चिनफिंग ने सीमा पर शांति बहाल रखने का संकल्प लिया, लेकिन इसका फायदा तब है जब चीन इस पर कायम रहे।

पख्तूनों से डरी पाकिस्तानी सत्ता

(सुशांत सरीन, सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन)
(साभार हिंदुस्तान )

पाकिस्तानी फौजी हुक्मरान और राजनेता इन दिनों एक ऐसी उलझन में हैं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा। उनकी चिंता की वजह पख्तून हैं, जिनका ‘पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट’ पूरे पाकिस्तान में जगह-जगह चल रहा है। फौज चाहकर भी इसका दमन नहीं कर पा रही, क्योंकि करीब 25 फीसदी फौजी पख्तून हैं। नेताओं की मुश्किल यह है कि इस आंदोलन का विरोध करना उन्हें अच्छे-खासे पख्तूनी वोट-बैंक से दूर कर सकता है, तो इनका समर्थन कर वे फौजी आलाकमान की नाराजगी का पात्र बन सकते हैं। उन्हें यह भी डर है कि आंदोलन का साथ देने से कहीं आंदोलनकारी उनकी सियासी जमीन ही न झटक ले जाएं।

सवाल यह है कि पख्तून आखिर सड़कों पर उतरे क्योंं? इस सवाल का जवाब बीते दो दशकों के, खासकर फेडरल एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया (फाटा), बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के घटनाक्रमों में छिपा है। असल में, साल 2001 में पाकिस्तान ने पाक-तालिबान के खिलाफ जो कथित ‘जंग’ शुरू की, उससे ये इलाके काफी प्रभावित हुए। यह सच है कि कुछ पख्तून नौजवान दहशतगर्दी में शामिल रहे हैं, पर उनके बहाने पूरे कौम को निशाने पर ले लिया गया है। सूबों में जहां-तहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, चेक-पोस्ट लगाए गए और तलाशी व धर-पकड़ के नाम पर औरतों-बच्चों को जलील किया गया। पख्तून राष्ट्रवाद की वकालत करने वाली सियासी पार्टियां भी उन दिनों खामोश ही रहीं। नतीजतन, फौजी निरंकुशता बढ़ती चली गई।

साल 2007 के बाद तो वहां मानो ‘डंडा राज’ ही कायम हो गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के नाम फौज ने यहां पारंपरिक जंग शुरू कर दी। कभी शक के आधार पर, तो कभी आपसी रंजिश में पख्तूनों को घरों से उठाया जाने लगा। हजारों लोग गायब कर दिए गए, जिनका आज तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका है। इससे यहां पलायन की स्थिति बनी। मगर मुश्किल यह रही कि पख्तून जब अपनी जमीन छोड़कर कराची और पंजाब पहुंचे, तो वहां भी उनका खूब दमन हुआ।

इन सबके बावजूद बीते वर्षों में पख्तूनों में एक बदलाव भी आया, जिसका असर इस आंदोलन में  महसूस हो रहा है। दरअसल, इन 12-15 वर्षों में पख्तूनों की दो नस्लें बड़ी हुईं। ये बच्चे अपने ऊपर हो रहे जुल्मो-सितम तो देख ही रहे थे, सांविधानिक व मानवाधिकार भी खूब समझने लगे थे। इसी कारण, मुल्क में जगह-जगह ‘स्टूडेंट एक्टिविज्म’ शुरू होने लगा। लेकिन मौजूदा आंदोलन का तात्कालिक कारण है, कराची में नकीबुल्लाह मेहसूद का फर्जी एनकाउंटर। पुलिस ने मेहसूद को आदतन तालिबानी दहशतगर्द बताया था, पर सोशल मीडिया ने यह साफ कर दिया कि असलियत में वह एक उभरते मॉडल थे और पैसे की लालच में उनका एनकाउंटर किया गया था। इस   सच्चाई के सामने आते ही वर्षों से गम और गुस्से को पीते चले आ रहे पख्तून उबल पड़े। ‘पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट’ एक स्वत: स्फूर्त सामाजिक आंदोलन है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। 26 साल के युवा मंजूर पख्तीन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आंदोलनकारी न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पख्तूनों के दमन का विरोध कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए वे तमाम अधिकार भी मांग रहे हैं, जो अन्य पाकिस्तानी सामाजिक समूहों को हासिल हैं। गायब पख्तूनों की जानकारी मिलना एक बड़ा मसला है ही।

फौजी हुक्मरानों की चिंता है कि आंदोलन तेज होने पर फौज में विद्रोह भड़क सकता है। इतना ही नहीं, फौज के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के स्वर काफी तीखे हैं। इनके नारे भी हैं- यह जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वरदी है।  फौज के खिलाफ इतना सख्त लहजा पाकिस्तान में इससे पहले कभी सुनने में नहीं आया। प्रदर्शनकारी सीधे-सीधे सेना से टकरा रहे हैं। वे अपने परिवारों पर फौजी दमन के इतने रूप देख चुके हैं कि उनका भय खत्म हो गया है, और यही फौज की सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। इसीलिए अब आंदोलनकारियों पर पीठ पीछे हमला किया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी मार डाले गए हैं, तो कुछ को हिरासत में लिया गया है। इन्हें ‘राष्ट्र-विरोधी’ भी बताया जा रहा है। मगर इन सबका आंदोलन की सेहत पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा। इसके उलट, बौद्धिकों का एक तबका यह भी कहने लगा है कि हद से ज्यादा दमन कहीं 1971 की पुनरावृत्ति न कर दे, जब मुल्क का पूर्वी हिस्सा कटकर एक अलग आजाद मुल्क बांग्लादेश बन गया था।

इस आंदोलन का एक राजनीतिक पहलू भी है। मुमकिन है कि अगले एक-दो महीने में पाकिस्तान में आम चुनाव हों। चूंकि देश की करीब 20 फीसदी आबादी पख्तून है, इसलिए चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि यह कितना असरदार होगा, इसका आकलन फिलहाल मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों ने अब तक अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की है। लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव में ये जिस दल का समर्थन या विरोध करेंगे, उसकी सेहत पर काफी असर पड़ेगा, खासकर पख्तून बहुल इलाकों में। यह चिंता उन पार्टियों में ज्यादा है, जो फौज की बोली बोलती हैं। इसलिए इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ अधिक बेचैन है, जो अभी पख्तून बहुल खैबर पख्तूनख्वा में सत्तारूढ़ है।

आंदोलनकारियों की अपनी एकता बचाने की चुनौती भी कम नहीं है। फौज परदे के पीछे से इनके खिलाफ तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं पंजाबियों के साथ इनकी अदावत भी जगजाहिर है। मगर चूंकि इनके पास पर्याप्त संख्या है और ये जुझारू भी हैं, इसलिए इनके गुस्से को आसानी से अभी दबा पाना आसान नहीं लगता। देखा जाए, तो पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है, जहां से आगे का रास्ता साफ-साफ नहीं दिख रहा। अगर आंदोलन सफल होता है, तो फौज की ठसक को भारी चोट पहुंचेगी। जबकि इसके विफल रहने पर पख्तूनों का आक्रोश भविष्य में बड़ी बगावत का रूप ले सकता है। पाकिस्तानी फौज व सत्ता-प्रतिष्ठान इसी चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

मोदी की अनौपचारिक कूटनीति

(उपेन्द्र राय)

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पिछले दिनों भारत में थे। इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की र्चचा करते हुए उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। एक, भारत को अमेरिका से दूरी बना कर रखनी चाहिए। दूसरी, भारत को चीन के साथ दोस्ती मजबूत करनी चाहिए। वर्तमान वैश्विक  परिस्थितियों में भारत की दृष्टि से ये दोनों बातें पचने वाली नहीं हैं। इसके पीछे कारण हैं। पहला, अमेरिका के साथ भारत के मौजूदा रिश्ते आजादी के बाद सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। दूसरा, डोकलाम से लेकर अरु णाचल प्रदेश की सीमाओं तक चीन गाहे बगाहे भारत को आंखें दिखाता रहा है। तात्पर्य यह है कि मोदी और ट्रंप की मित्रता ने दोनों देशों के लिए हर क्षेत्र में पारस्परिक हितों के नये दरवाजे खोले हैं, तो चीन ने भारत के साथ शत्रुता का कोई मौका नहीं गंवाया है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनौपचारिक चीन यात्रा कुछ लोगों के लिए हैरत भरी हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह दूरदर्शिता से भरी हुई है।

हामिद करजई के हवाले से सोचें तो अमेरिका के साथ रिश्तों का उन्हें गहरा अनुभव रहा है। उन्होंने वाशिंगटन पर भरोसा न करने की बात कही है। इसे समझा भी जा सकता है। भारत के साथ ढेरों वादों और नेक इरादों के ऐलान के बावजूद ट्रंप ने भारतीय हितों की अनदेखी का कोई मौका नहीं चूका है। चाहे वह एच-1 बी वीजा हो, जिससे सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित हुए हैं, या फिर भारत से आयातित उत्पादों पर करों में बढ़ोतरी का मुद्दा हो। दूसरी तरफ चीन है, जिसने मोदी-जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही बाजार को लेकर उदार और सकारात्मक रु ख की वकालत की है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है।भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनौपचारिक चीन यात्रा दरअसल, किसी औपचारिक यात्रा से भी महत्त्वपूर्ण है।

 ऐसे समय में, जब भारत-चीन के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने रहे हों, यह यात्रा कोई बड़ा परिणाम ला सकती है। इसीलिए इस प्रयोग को मोदी-जिनिपंग की ‘‘अनौपचारिक कूटनीति’ का नाम दिया जा सकता है। भारत-चीन के बीच संबंधों के इतिहास में यह ऐसी घड़ी है, जब अनौपचारिक यात्रा से संबंध की टूटती दरार को पाटने की कोशिश दिखी है। संकेत यात्रा के आरंभ होते ही मिला जब भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें दोनों देशों के बीच परंपरा बन जाएंगी।’ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई है, जिन्होंने कहा, ‘‘हम आने वाले समय में भारत और चीन के बीच सहयोग का तेज और सुनहरा भविष्य देखते हैं।’ यहां एक बार फिर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान गौरतलब है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच गहरे रिश्ते एशिया को विश्व में बड़ी मजबूती और सुरक्षा दे सकते हैं।

शी जिनपिंग चीन में अब तक के सबसे ताकतवर राष्ट्र प्रमुख हैं। हाल में उन्हें आजीवन पद पर बने रहने को मंजूरी दी गई है। यह भी तय है कि भारत में पिछले कई दशकों के बाद नरेन्द्र मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री के हाथ में देश की कमान है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में दोनों की अपनी पहचान और पकड़ है। ऐसे में, इनके बीच आपसी सहयोग विश्व में दोनों देशों के हितों की सुरक्षा कर सकता है। इसीलिए मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात को ‘‘बीती ताहि बिसारि दे’ के साथ दूरदर्शितापूर्ण माना जा रहा है।अनौपचारिक बातचीत से अगर गतिरोध टूटता है, तो यही तरीका श्रेष्ठ है। इस यात्रा और शिखर वार्ता का यही महत्त्व है। जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार छिड़ा है, उसे देखते हुए भारत की अहमियत और भी अधिक बढ़ गई है।

 चीन की कूटनीति भारत को अमेरिका से दूर करने की है, जिसमें अगर वह सफल हो गया तो डोकलाम जैसे विवाद इस लक्ष्य के सामने तुच्छ साबित हो सकते हैं। भारत को अगर आतंकवाद के मसले पर चीन का सहयोग मिलता है, तो यह अतिरिक्त और उम्मीद से हटकर मिला सहयोग माना जाएगा। एक स्थिति थी, जब पाकिस्तान शक्तिशाली अमेरिका का खिलौना बना हुआ था, फिर भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए। अब दूसरी स्थिति है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे चीन का खिलौना बनता जा रहा है, तो संभव है कि चीन के साथ भी भारत के संबंध प्रगाढ़ हो जाएं। अगर भारत ने अपनी कूटनीति की प्राथमिकता को पाकिस्तान विरोध से ऊपर कर लिया और इसे व्यापारिक जरूरतों से जोड़ लिया तो इसके दीर्घकालिक लाभ दोनों देशों के हिस्से में आएंगे।जिस तरह से दक्षेस का महत्त्व घटा है, और दक्षिण एशियाई देशों में चीन के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। जो स्थिति मलयेशिया में बनी है, वैसी स्थिति श्रीलंका और दूसरे देशों में न बने। ऐसा तभी हो सकता है जब विश्व व्यापार में भारत मजबूत साझीदार बनकर उभरे।

 फिलहाल, अमेरिका और चीन दो धुरी दिख रहे हैं। भारत इनसे समान दूरी रखते हुए तीसरा केंद्र बनने की कोशिश में है। इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसे विश्व और कम से कम एशिया में अपनी अलग जगह सुनिश्चित करनी ही होगी। लेकिन चीन के साथ रिश्तों को अनदेखा करके इसमें बाधाएं ज्यादा कड़ी होंगी जबकि उससे हाथ मिला कर राह आसान हो सकती है।घरेलू मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी से इस चीन यात्रा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस डोकलाम का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी भी राहुल गांधी की चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की तस्वीरें दिखा रही हैं। हालांकि, कांग्रेस खुद अपने लंबे शासनकाल में चीन के साथ सीमा विवाद नहीं सुलझा सकी। वास्तव में, सरकार और विपक्ष, दोनों जानते हैं कि घरेलू सियासत और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति अलग होती हैं। तीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी चीन की अनौपचारिक यात्रा पर गए थे। तब चीन ने भारत को मोस्ट फेर्वड नेशन का दर्जा दिया था। तनाव के दिनों में किसी अनौपचारिक बातचीत से यह रुतबा हासिल कर लेना राजीव गांधी की बेहतरीन कूटनीति ही कही जाएगी। वैसे ही, तनाव के दिनों में नरेन्द्र मोदी का अनौपचारिक रूप से चीन की यात्रा करना अपने आप में एक उपलब्धि है।

चीन और पाकिस्तान के एक साथ आ जाने के बाद भारत की सीमा असुरक्षित हो गई है। इसे सुरक्षित जोन में लाने के लिए भी यह जरूरी है कि छोटी बातों पर टकराव को टाल कर खुद को मजबूत किया जाए। मोदी विगत चार साल में चौथी बार चीन गए हैं, और जून महीने में पांचवीं बार भी जाएंगे। इस बीच मोदी ने शी जिनिपंग को भी निमंतण्रदे दिया है। अगर यह माहौल बना रहेगा तो दोनों देशों के बीच संबंध सुधरते देर नहीं लगेगी। सवाल यह है कि हम छोटी बातों में उलझे रहें या कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले दो देश अपने मानव संसाधनों का इस्तेमाल बेहतरी और विकास के लिए करें। चीन और भारत के राष्ट्र प्रमुखों ने ऊंची सोच का नमूना पेश किया है। नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा इन सारी वजहों से यादगार और ऐतिहासिक साबित हो सकती है।(RS)
(लेखक द प्रिंट लाइंस मीडिया समूह के चेयरपर्सन व एडिटर इन चीफ हैं)

नॉर्डिक देशों के साथ शिखर वार्ता : मौका सुनहरा, पर सावधानी जरूरीे

(कपिल अग्रवाल)

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के समूह नॉर्डिक के साथ स्वीडन में शिखर वार्ता की। अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये देश भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही कारोबार वृद्धि के नए रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भारत को भी मजबूत, टिकाऊ और किफायती उत्पादों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे साझेदारों  तथा उत्पादकों की जरूरत है, जो उसके साथ तालमेल बिठा सकें। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ आदि से छुटकारा पाने के लिए नए ठिकानों व मददगारों को तलाश रहे इन देशों का रुख पूर्णत: भारत के पाले में करने का यह बेहद सुनहरा मौका है और हमारे प्रधानमंत्री ने सही वक्त पर इस मामले में पहल करके बिल्कुल ठीक किया है।

अगर भारत ने इस मौके को बहुत कुशलता से भुना लिया तो खासकर रक्षा व ऊर्जा क्षेत्र में उसे सभी मोर्चो पर अकूत लाभ मिल सकता है। इस समय ये देश भारत की शर्तो व हितों को साधने का एक अच्छा जरिया बन सकते हैं जिससे उसे भारी विदेशी निवेश के साथ ही न केवल अति उन्नत प्रौद्योगिकी हासिल होगी, बल्कि कई अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। और तो और देश में भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

नॉर्डिक देशों की सकल आबादी लगभग दो करोड़ सत्तर लाख है और अर्थव्यवस्था कनाडा से भी बहुत कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समूह का योगदान फिलहाल बहळ्त कम है। समूह के देश रक्षा उपकरण व सहायक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न प्रकार की मशीनरियों आदि के क्षेत्र में भारत से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। अन्य विकसित व शक्तिशाली देशों की तुलना में इस समूह के उत्पाद काफी ज्यादा किफायती हैं और कई क्षेत्रों में समूह की कंपनियां अति उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका, चीन व यूरोपीय देशों के बीच छिड़े संरक्षणवादी व्यापार युद्ध के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं जिसके चलते ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के अलावा कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में संभावनाएं तलाश रहे हैं।

अपने एक संयुक्त व अलग-अलग स्वतंत्र अध्ययन में इन देशों ने सर्वाधिक संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शीर्ष पर रखा है। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान इन देशों द्वारा रियायती दरों पर विभिन्न प्रकार की पेशकश की गई हंै। विशालकाय भारतीय बाजार पर अपनी पैठ का दायरा और ज्यादा व्यापक करने के लिए इन देशों ने रक्षा क्षेत्र में तकनीक हस्तांतरण के अलावा रखरखाव का जिम्मा भी लंबे समय तक मामूली शुल्क पर लेने का प्रस्ताव दिया है। खाद्य प्रसंस्करण व तमाम बुनियादी क्षेत्रों के लिए अति उन्नत प्रौद्योगिकी के अलावा मशीनरी आपूर्ति करने की पेशकश भी की गई है।

ये देश भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती दरों पर सौर ऊर्जा आदि विकल्प भी मुहैया कराने के इच्छुक हैं। दरअसल भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कई खरब डॉलर के ठेके वैश्विक स्तर पर जारी करने हैं और स्वीडन जैसे देश उसके लिए खासे किफायती सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत को भारी मात्र में उन्नत किस्म के लड़ाकू जेट विमानों की तत्काल जरूरत है और रियायती दरों पर वह स्वीडन से इन्हें हासिल कर सकता है। इन देशों में उत्पादन लागत कम होने के अलावा चीन के मुकाबले गुणवत्ता बेहतर है।

वक्त का फायदा उठाने व संबंध बेहतर करने के लिए भारत सरकार को इस समूह से संबद्ध पुराने कॉरपोरेट विवादों को भुलाकर अपने जटिल कानूनों में भी बदलाव करने होंगे। यद्यपि इन देशों से भारत में निवेश आने के साथ ही रोजगार भी सृजित होंगे, पर भारत सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि व्यापारिक रिश्ते कहीं व्यापारिक असंतुलन में न बदल जाएं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन नॉर्डिक देशों का मुख्य जोर अपने निर्यात को बढ़ावा देने पर है।(साभार दैनिक जागरण )

ताकत खो चुके माओवादी अब भी खतरा बने रहेंगे

(अजय साहनी, आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ )
(हिंदुस्तान )

बीते 22 और 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 37 माओवादी मारे गए। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सुरक्षा बलों को किसी प्रकार की जान की क्षति की कोई सूचना नहीं है। इन घटनाओं के अब तक मिले ब्योरे भी अस्पष्ट हैं। इन घटनाओं में इतनी बड़ी संख्या में हुई माओवादियों की मौतें खुशी या दुख की वजह भले ही बनें, एक लंबे संघर्ष के नजरिये पर इनका असर नहीं पड़ता।
   
वास्तव में, गढ़चिरौली की इन घटनाओं को एक माओवादी के हवाले से देखें, तो उस क्षेत्र के संदर्भ में ये उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने वाली हैं; और पिछले कुछ वर्षों से गढ़चिरौली और पूरे कथित रेड कोरिडोर में लगातार हुई घटनाओं की कड़ी ही हैं। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में माओवादी हिंसा का केंद्र रहा है। साल 2009 में माओवादी हिंसा अपने चरम पर थी। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, इस जिले में तब कम से कम 86 लोग माओवादी हिंसा में मारे गए थे, जिनमें सुरक्षा बल के जवानों की संख्या सबसे अधिक 52 थी, 23 माओवादी और 11 आम नागरिक भी तब मारे गए थे। इस साल अब तक माओवार्दी ंहसा में मारे गए लोगों की संख्या 43 दर्ज की गई है, जिनमें एक जवान, एक नागरिक और 41 माओवादी शामिल हैं। साल 2010 में देश में माओवादी हिंसा में सर्वाधिक 1,180 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा 2015 में गिरते हुए 251 पर आ गया था, जिनमें 101 माओवादी, 57 सुरक्षा बल के जवान और 93 आम नागरिक थे। लेकिन फिर 2016 में उछलकर यह आंकड़ा 433 पर पहुंच गया। उस साल 244 माओवादियों, 66 जवानों और 123 नागरिकों को इस हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पिछले साल भी इस हिंसा में 332 लोग मारे गए। इनमें 149 माओवादी, 74 सुरक्षा बलों के जवान और 109 आम नागरिक शामिल थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि माओवादियों के मारे जाने की संख्या काफी बढ़ी है।

साल 2008 में माओवाद जब चरम पर था, तब देश के 20 राज्यों के 208 जिलों को माओवाद प्रभावित घोषित किया गया था। इनमें से 87 जिलों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई थीं। गृह मंत्रालय ने देश के 30 जिलों को ‘सबसे अधिक प्रभावित’ की श्रेणी में रखा है। ये 30 जिले ज्यादातर दंतेवाड़ा संभाग (जिसमें गढ़चिरौली भी आता है), छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके और इनसे जुड़े दक्षिण ओडिशा, आंध्र व तेलंगाना के हैं। कुछ जिले झारखंड व बिहार के भी इस श्रेणी में रखे गए हैं। साल 2009-10 के अंधेरे में तीर मारने और आधे-अधूरे संसाधनों वाली रणनीति की जगह अधिक स्थानीय खुफिया सूचनाओं पर आधारित ऑपरेशनों ने माओवादी नेतृत्व वर्ग का बड़े पैमाने पर सफाया किया है। दरअसल, यह रणनीति आंध्र प्रदेश में मिली कामयाबी के अनुभवों से प्रेरित है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2010 से अब तक सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के 39 में से 21 सदस्यों को निष्प्रभावी किया जा चुका है। इनमें से तीन मारे जा चुके हैं, 16 अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि दो ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य स्तर के 219 व जिला स्तर के 736 माओवादी-पदाधिकारियों का भी यही हश्र हुआ है। इन दोनों वर्गों के क्रमश: 20 और 106 पदाधिकारी मारे जा चुके हैं। माओवादी नेतृत्व के इस सफाये ने उनकी संचालन क्षमता और मनोबल, दोनों को तोड़ा है। इसी से बडे़ पैमाने पर आत्मसमर्पण भी हुए और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस रणनीति के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सरकारी विकास योजनाओं का असर भी अब दिखने लगा है। प्रभावित इलाकों तक पहुंच व वहां संचार की बेहतर व्यवस्था बनी है, कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों ने माओवादियों के आधार वर्ग पर भी असर डाला है।

माओवादी मानते हैं कि उनके असली गढ़ हाथ से निकल चुके हैं, बची-खुची सुरक्षित जगहों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनकी बची हुई ताकत भी काफी महत्वपूर्ण है। वे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में सफल रहे हैं। खतरा यह है कि अब गढ़चिरौली का बदला उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

#भारत_चीन : मतभेदों को दूर करने का वक्त

(राजीव रंजन चतुर्वेदी)

मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 27-28 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के दो-दिवसीय दौरे पर हैं। शी और मोदी के बीच आखिरी बैठक नौवीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद पिछले सितंबर में हुई थी। डोकलाम में हुए गतिरोध और सीमा पर अप्रत्याशित तनाव के बीच दोनों देशों के आपसी संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने में सितंबर में हुई वार्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोनों देशों के राजनयिकों और संबंधित अधिकारियों ने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के दिशानिर्देशों के तहत मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर परदे के पीछे इस शीर्ष बैठक की भूमिका तैयार की है। मोदी सरकार के नीतियों का खासकर विदेश नीति की आलोचना करने में मुखरित लोगों के लिए यह कदम अत्यंत आश्चर्यजनक लग रहा है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इस शिखर वार्ता का दोनों देशों के संबंधों के साथ-साथ बदलते वैश्विकपरिवेश के लिए भी व्यापक महत्व है।

सर्वप्रथम, चीन के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद मोदी ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर संपर्क और संवाद के जरिये दोनों देशों के बीच भागीदारी और सहयोग को प्रगाढ़ करने का पुरजोर प्रयत्न किया है। चीन के साथ संबंधों को नई दिशा देने के लिए मोदी सरकार ने एक व्यापक राजनीतिक ढांचे का विकास किया है। यह अनौपचारिक बैठक दोनों नेताओं के बीच परस्पर विश्वास और आपसी समझ को गहरा बनाने में मदद करेगी। साथ ही बदलते वैश्विक परिवेश में दोनों देशों के मध्य उपजे मतभेदों को कम करने में यह वार्ता संजीवनी का काम करेगी। शीर्ष स्तर पर इस मन की बात का उद्देश्य घरेलू और विदेशी नीति के संदर्भ में एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और मौजूदा तथा संभावित गलतफहमियों को दूर करना भी है। आशा है कि मोदी और शी की शिखर वार्ता चीन-भारत संबंधों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेगी और दोनों देशों को नए लक्ष्यों को स्थापित करने और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नई संभावनाओं को खोलने के लिए एक नए प्रारूप से मार्गदर्शन करेगी।

द्वितीय, मोदी सरकार पार-क्षेत्रीय (ट्रांस-रीजनल) सहयोग, जैसे बीसीआइएम (बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार) सरीखे पहल के माध्यम से ऐतिहासिक संपर्को को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। चीन के महत्वपूर्ण बेल्ट एंड रोड पहल पर भारत से मतभेद के चलते और कुछ अन्य घटनाक्रमों से बीसीआइएम कॉरिडोर का विकास प्रभावित हुआ था। ऐसी उम्मीद है कि क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए बीसीआइएम पर चर्चा कर मतभेदों को दूर करने का प्रयास होगा।1तीसरा, चीन के साथ संबंधों में मोदी सरकार ने बदलाव के स्पष्ट संकेत दिए हैं। जहां एक ओर संप्रभुता के मसले पर भारत सरकार ने अपनी स्पष्ट नीति को रेखांकित किया और भारतीय हितों की सुरक्षा की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, वहीं वीजा उदारीकरण और चीन के साथ बढ़ते आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध के द्वारा आर्थिक विकास और सहयोग के प्रति अपना समर्थन दिखाया। चीन के साथ संबंधों में सही संतुलन बनाना इस सरकार की प्राथमिकता है। व्यापार और निवेश पर व्यापक चर्चा और प्रमुख चुनौतियों के हल की दृष्टि से भी यह वार्ता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के उपायों पर चर्चा हुई। भारत से संबंधित विशेष व्यापार नियमों के कारण चीन में भारतीय व्यापार के सीमित अवसर हैं। इसलिए चर्चा में सेवा क्षेत्र और अन्य वस्तुओं के ऊपर भेदभावपूर्ण नियमों में बदलाव को अहमियत दिया जाना लाजिमी है। भारत में चीनी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, खासकर आधारभूत संरचना के विकास और हाईस्पीड रेल परियोजनाओं के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किए गए आर्थिक सुधारों और व्यापार और निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित कर सकते हैं।

अंतत: क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा एवं शांति को बढ़ावा देने और दुनिया की गंभीर चुनौतियों से निजात पाने में भारत का बढ़ता योगदान सराहनीय है। मोदी सरकार बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवता के हित के विभिन्न मुद्दों पर एक नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायन्स जैसे कई उदहारण हैं जहां भारत की सक्रियता स्पष्ट है। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन के ढुलमुल और भारत विरोधी रवैये ने संबंधों में किरकिरी का काम किया। इसी तरह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के मुद्दे पर भी चीन के अड़ंगे ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास घोल मनमुटाव को बढ़ाया है।

चीन को यह बात समझ आ गई है कि भारत के साथ संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना एक जरूरी शर्त है। हालांकि डोकलाम मुद्दे से सीमा पर बढ़े तनाव और तमाम कयासों के बीच मामले को शांतिपूर्ण ढंग से राजनीतिक सुझबूझ और राजनयिक तरीकों से संभाला गया था। निश्चित रूप से मोदी और शी के बीच यह दो दिवसीय शिखर बैठक दोनों पक्षों के राजनीतिक ज्ञान और विश्वास को बढ़ावा देने का काम करेगा और मतभेदों के प्रबंधन को सुदृढ़ करेगा तथा द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों पर आपसी सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा।(साभार दैनिक जागरण )

बदलती दुनिया में उभरता भारत

(गुरजीत सिंह)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया यूरोपीय दौरा कई मायनों में खास रहा। इस बार परिवेश और मेलजोल की क्रिया का ढांचा अलग था। राष्ट्रमंडल सम्मेलन से इतर नॉर्डिक देशों के साथ संवाद और बर्लिन में कुछ समय रुकना नई रणनीति का ही हिस्सा था। मोदी सरकार में विदेश नीति में मेलजोल को लेकर प्राथमिकताएं शुरुआत से ही तय थीं। एक अत्याशित कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस के सभी राष्ट्रमुखों को आमंत्रित किया। इसके बाद अमेरिका, चीन, रूस, जापान और जर्मनी के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देशों को साधने की कवायद शुरू हुई। फिर इसका दायरा और बढ़ा और कई क्षेत्रीय संगठन साथ आए। इस कड़ी में 2015 में अफ्रीका सम्मेलन और इस साल आसियान का नाम लिया जा सकता है। अब चीन में चल रहा शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ मध्य एशिया को आपसी जुड़ाव के लिए एक नया मंत्र देगा।

नॉर्डिक पहल भी इस खांचे में पूरी तरह सटीक बैठती है। बहुपक्षीय मेलजोल अब लगातार तेजी पकड़ रहा है। इसी महीने संपन्न अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और राष्ट्रमंडल बैठक में भी यह पूरी तरह झलकता है।

प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे की शुरुआत स्वीडन के साथ हुई। तमाम देश भारतीय बाजार के आकार और उसके महत्व की अनदेखी नहीं कर सकते और स्वीडन दौरे से यह बात एक बार फिर साबित हुई। स्वीडन मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का बल समर्थक है। भारत में स्वीडन का निवेश लगातार बढ़ने पर है, लेकिन व्यापार सीमित है। साथ ही वह भारतीय छात्रों को भी बड़ी तादाद में आकर्षित कर रहा है। स्वीडिश धानमंत्री स्टीफन लॉफेन भी धानमंत्री मोदी के साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आए और उन्होंने भी नॉर्डिक सम्मेलन की सह-मेजबानी में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे के राष्ट्र मुखों ने भी शिरकत की। सम्मेलन का शीर्षक ही था ‘

भारत-नॉर्डिक सम्मेलन: साझा मूल्य एवं परस्पर समृद्धि।’ यह भारत आसियान सम्मेलन की ही तरह था जिसके लिए वही ारूप अपनाया गया। हालांकि नॉर्डिक देशों के लिए यह बहुत अनोखा था, क्योंकि वे समूह के रूप में किसी देश के राष्ट्रमुख की आगवानी नहीं करते। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा से जरूर एक साथ मुलाकात की थी, लेकिन आसियान या ईयू की तरह नॉर्डिक देशों का कोई संगठन नहीं जो उन्हें एक मंच दान करे। मौजूदा नॉर्डिक परिषद एक संसदीय समूह है और उसके मंत्रियों की परिषद भी उसके बाल्टिक और जर्मनी में शेल्सविग होल्स्टेन के पड़ोसियों से ही संबंध बेहतर बनाने में सक्रिय रहती है। बहरहाल नॉर्डिक देशों ने भारत के साथ वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, नवाचार और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई।

उन्होंने स्वीकार किया कि एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में नवाचार और डिजिटल रूपांतरण ही वृद्धि को धार देते हैं और भारत एवं नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ते मेलजोल के मूल में यह पहलू शामिल है। इससे दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का अहसास हुआ। यहां यूरोपीय संघ की छाया का भी असर देखने को नहीं मिला। केवल दो नॉर्डिक देश ही यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तीन नाटो सदस्य हैं। इसीलिए व्यापार एवं भूमंडलीकरण में रिश्तों को परवान चढ़ाने पर सहमति बनी जो यूरोपीय संघ के मंच पर दशकों से अटकी हुई है। भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों को पूरा करने पर भी बात आगे बढ़ी और अगर यह पहल सिरे चढ़ती है तो मेक इन इंडिया को बहुत ोत्साहन मिलेगा। खासतौर से स्वीडन ग्रिपेन लड़ाकू विमान में भारत को सहयोग देने का बहुत उत्सुक है।

लंदन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा पड़ाव रहा जहां उन्होंने ब्रिटिश धानमंत्री टेरीजा मे के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लिया। हाल के दौर में ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्ते उस रफ्तार से परवान नहीं चढ़े हैं जैसी गर्मजोशी फ्रांस और जर्मनी के साथ बढ़ी है। विरासत अब वास्तविकता के लिए राह खोल रही है और ब्रेक्जिट के बाद बने हालात में ब्रिटेन ने भारत को प्राथमिक सूची में रखा हुआ है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद भारत के हाथ बेहतर दांव लग सकता है, लेकिन फिर भी आवाजाही और वीजा के मसले अब ब्रिटेन के स्तर पर ही तय होंगे। अब यह ब्रिटेन पर निर्भर करता है कि भारत का भरोसा जीतने के लिए वह इन मुद्दों पर कितनी तत्परता से कदम उठाकर ब्रेक्जिट के बाद अपनी संभावनाएं तलाशता है। भारत चाहता है कि पर्यटकों और छात्रों को आसानी से ब्रिटिश वीजा मिले। वहीं ब्रिटेन को लगता है कि तकनीशियनों के लिए स्पेशल विंडो से इसे सुलझाया जा सकता है।

भगोड़ों और अवैध वासियों से जुड़ा राजनीतिक मसला भारत के लिए कड़वाहट का सबब बन गया है। यह बात फ्रांस या जर्मनी के साथ रिश्तों के आड़े नहीं आती। सामरिक अर्थो में ब्रिटेन अहम साङोदार है जो कई मामलों में भारत जैसी सोच ही रखता है और वैश्विक स्तर पर भारत की व्यापक भूमिका का भी पक्षधर है। हालांकि जर्मनी और फ्रांस के उलट वह भारत को खास पेशकश नहीं कर रहा। उसे चाहिए कि वह बेहतर आव्रजन, व्यापार और मेलजोल के मोर्चे पर कुछ कदम उठाकर इसकी भरपाई करे।

लंदन दौरे का दूसरा भाग राष्ट्रमंडल सम्मेलन में बहुपक्षीय सहयोग में नूतन योग से जुड़ा था। अपनी भूमिका की समझ को लेकर राष्ट्रमंडल की सोच में आया बदलाव इसका खास पहलू रहा। इसके लिए ब्रिटेन के साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के व्यावहारिक आकलन को भी श्रेय देना होगा जो अन्य सदस्य देशों के साथ मेलजोल में अक्सर मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। साथ ही एक ताकत के रूप में भारत को मान्यता मिलना भी सम्मेलन की एक थाती रही जहां अफ्रीका, कैरेबियन और दक्षिण शांत के तमाम राष्ट्रमंडल देशों ने भारत के साथ सहयोग की जो पींगें बढ़ाईं उन्हें अब बेहतर रूप से मान्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ कई मोर्चो पर सक्रिय है।

राष्ट्रमंडल समूह भारत को बेहतर नजरिये से देखता है। जहां ब्रिटिश शक्ति का पराभव हो रहा है वहीं भारत के उदय को देखते हुए उसकी सक्रिय भागीदारी राष्ट्रमंडल को और ताकत देगी। यह राष्ट्रमंडल को फ्रैंकोफिन मॉडल के बजाय लूजोफोन मॉडल की ओर अग्रसर करेगा जहां पुर्तगाल की भूमिका सिकुड़ रही है तो ब्राजील का दबदबा बढ़ रहा है। 1दौरे का अंतिम पड़ाव बर्लिन रहा। एक साल से भी कम समय में यह मोदी और चांसलर मर्केल की तीसरी बैठक थी। यहां भूमंडलीकरण की रफ्तार तेज करने के उपायों के साथ ही अक्षय ऊर्जा और कौशल विकास में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। भारत की विकास गाथा में और अधिक जर्मन निवेश की जरूरत पर भी बात हुई।

यूरोपीय दौरे का लेखाजोखा यही रहा कि इसमें भारतीय रणनीति की नई शैली के दर्शन हुए जो कहीं अधिक व्यावहारिक है। भारत ने दर्शाया कि वह अपनी सहयोगी भूमिका निभाने और मुक्त व्यापार, जलवायु परिवर्तन और नवाचार जैसे वैश्विक लक्ष्यों में अपने योगदान से नहीं हिचकेगा। (साभार दैनिक जागरण )1(लेखक जर्मनी, इंडोनेशिया और इथियोपिया में भारत के राजदूत रहे हैं)

भारत-चीन : माकूल समय की चुनौतियां

(पुष्पेश पंत)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा इस कारण बेहद महत्त्वपूर्ण समझी जा रही है कि इस समय भारत-चीन संबंधों में तनाव का दौर चल रहा है। पिछले कई महीनों से यह संभावना एक बार फिर प्रकट हो रही है कि एक नई शुरुआत इस अनौपचारिक शिखर वार्ता से हो सकती है। यों अंतरराष्ट्रीय राजनय में कुछ भी अनौपचारिक नहीं होता। जिसे अनौपचारिक कहा जाता है उसकी तैयारी विधिवत की जाती है, भले ही इसे जगजाहिर नहीं किया जाता। इस बार भी मोदी के चीन जाने के पहले भारतीय विदेश मंत्री चीनी विदेश मंत्री से भेंट कर चुके हैं, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अपने समकक्ष से बातचीत कर हाल में भारत लौटे हैं। इन दोनों ने मोदी की चीन यात्रा की जमीन तैयार की है, इसमें कोई संदेह नहीं। सात-आठ महीने तक लगातार जारी डोकलाम संकट ने यह बात साफ कर दी थी कि चीन के तेवर शी के नेतृत्व में नरम नहीं जुझारू ही रहने वाले हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी बारम्बार घोषणा करते रहे थे कि चीन अपनी एक इंच जमीन पर भी किसी देश को कब्जा नहीं करने देगा। जो चीन से टकराएगा उसे सबक सिखलाया जाएगा। इन चेतावनियों और धमकियों के जवाब में भारत के सेनाध्यक्ष और कुछ अन्य अधिकारियों ने मुंहतोड़ जवाब देने में देरी नहीं की। घोषणा करते हुए कि आज का हिन्दुस्तान 1962 का भारत नहीं और चीन ने कोई दुस्साहस किया तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब चीन ने डोकलाम से पीछे हटने का फैसला किया तो भारत में कई देश प्रेमियों ने इसे अपनी जीत समझा। उस वक्त भी आलोचकों का कहना था कि चीन को भारत सरकार ने निश्चय ही परदे के पीछे कुछ आश्वासन दिया है, तभी चीन तनाव घटाने के लिए तैयार हुआ है।

इस मत को निराधार भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसी समय भारत सरकार के काबीना सचिव ने केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अवसरों को एक पत्र में यह सलाह दी कि दलाईलामा के भारत में शरण लेने की 60वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जलसों में वह भाग न लें। कई स्वाभिमानी भारतीयों को यह लिखित सलाह कम आदेश ज्यादा खटका था क्योंकि अब तक भारत दलाई लामा को आदरणीय मेहमान बतलाता रहा था। बारम्बार यह भी रेखांकित करता था कि भारत में रहने वाले तिब्बतियों को शांतिपूर्ण ढंग से तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के बारे में अपनी असहमति और आक्रोश प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता भारतीय जनतंत्र में है। इस मामले में चीन की संवेदनशीलता के प्रति अचानक सजग होना निश्चित ही नीति में बदलाव का लक्षण समझा जा सकता है।

जब 2014 में शी ने भारत की यात्रा की थी तब मोदी ने उनके स्वागत-सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लगा कि इसका लाभ भारत को अपना राष्ट्रीय हित साध करने में निश्चित ही होगा पर बहुत शीघ्र यह आशा निर्मूल साबित हो गई। चीन ने पाकिस्तान में रह रहे और अन्तरराष्ट्रीय आतंकवादी करार किए जा चुके हाफिज सईद को बचाने के लिए अपनी राजनयिक ढाल का लगातार प्रयोग जारी रखा है। भारत की परमाणु ईधन सप्लाई ग्रुप की सदस्यता को भी अधर में रखा। पाकिस्तान का बेहिचक समर्थन करने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

जिस वन बेल्ट वन रोड और चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कोरिडोर को चीन आने वाले वर्षो में अपने और पूरे एशिया के लिए महत्त्वपूर्ण समझता है, उसे लेकर भी भारत के मन में आशंका है कि इसका एक मकसद भारत की सामरिक घेराबंदी है। इसे भारत के गले में जहरीले मोतियों की माला पहनाने वाले अभियान का अभिन्न हिस्सा ही समझा जाता है। इतना ही नहीं हाल के महीनों में नेपाल और मालदीव में चीन ने भारत के राजनयिक प्रभाव को कम करने में या उसके प्रति बैरभाव रखने वाले तत्वों को प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन देने में कसर नहीं छोड़ी है। तब क्या यह समझा जाए कि भारत के सामने चीन के साथ समझौते का कोई विकल्प नहीं बचा है? ऐसा सोचना सही नहीं होगा। सच है कि भारत चीन के साथ सैनिक या आर्थिक टक्कर लेने की हालत में नहीं है और दोनों की सैनिक और आर्थिक क्षमता की तुलना करना भी नादानी है परंतु इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के विरुद्ध व्यापार युद्ध (अर्थात कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है, तब ही से चीन के लिए नये साथियों की तलाश वाला मुद्दा प्राथमिक बन गया है।

 इसी कारण लंबे अरसे से तनावपूर्ण रहे चीन-जापान संबंध भी अब सुधरते नजर आ रहे हैं। यहां इस बात को दोहराने की जरूरत है कि चीन-अमेरिका व्यापार बहुत बुरी तरह चीन के पक्ष में असंतुलित है। लगभग तीन अरब डॉलर के आंकड़े तक यह राशि पहुंच चुकी है। ट्रंप के प्रतिबंध से अमेरिकी उपभोक्ताओं सहुलियतें घटेंगी, परचीनी कंपनियों को नुकसान कहीं अधिक होगा जो इनका निर्माण करते हैं। चीनी नेता इस बात से भी बहुत खिन्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कन्नी काटते हुए उत्तर कोरिया के नेता किम जांग उन से सीधे संवाद शुरू कर दिया है। चीनियों को यह बात नागवार गुजरी है।

शी जिनपिंग पुनर्निर्वाचन के बाद माओ की तरह सर्वशक्तिमान महामानव नेता के रूप में प्रकट हुए हैं, जो चीन को उसकी खोई हस्ती फिर से वापस दिलाना चाहते हैं। निश्चय ही वह एशिया में अमेरिका जैसी किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव बढ़ते नहीं देखना चाहते। चूंकि इस समय रूस के नेता पुतिन पश्चिमी मोर्चे पर अमेरिका और यूरोप के साथ आक्रामक राजनयिक तेवर अख्तियार किए हुए हैं, चीन इस अवसर का लाभ उठा अमेरिका के व्यापार युद्ध की चुनौती का सामना करने के लिए भारत के साथ कम से कम तात्कालिक सुलह का मार्ग चुन सकता है। भारत के लिए यह समय संभावनाओं के साथ खतरनाक चुनौतियों से भरा है।

आगामी वर्ष लोक सभा चुनाव का है, और मोदी के लिए विदेश नीति के क्षेत्र में ठोस उपलब्धि आंतरिक नीतियों में शिथिलता या महंगाई आदि का प्रतिकार करने में सहायक हो सकती है। हालांकि, अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद न तो कोई प्रेस सम्मेलन होता है, और न ही संयुक्त विज्ञप्ति की परंपरा है। तब भी इस मुलाकात के तटस्थ मूल्यांकन को टाला नहीं जाना चाहिए।(RS)


तेल के खेल में एक हुए भारत-चीन

(सुषमा रामचंद्रन)
(साभार दैनिक जागरण )
हाल ही में ऐसे संकेत मिले हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत और चीन मिलकर प्रयास कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह निश्चित ही स्वागतयोग्य घटनाक्रम है। इसका मतलब है कि आर्थिक हितों को तवज्जो देते हुए विदेश नीति में अब कहीं ज्यादा व्यावहारिक रवैया अपनाया जा रहा है। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत और चीन कच्चे तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। इनकी सहभागिता इन्हें वैश्विक बाजार में अजेय ताकत बना देगी। हाल ही में संपन्न अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की बैठक में भारतीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान व चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि दोनों देश तेल की कीमतों को लेकर मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं। बताते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व चायना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को निर्देशित किया गया है कि वैश्विक तेल उत्पादकों से कीमतों के मामले में दोनों मिलकर सौदेबाजी करें।

दोनों देशों के इस संयुक्त कदम के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल की प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से दोनों देशों की विकास योजनाओं को झटका लग सकता है। हाल में सीरिया पर अमेरिकी मिसाइलों के हमले के बाद वैश्विक तनाव के माहौल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तीव्र उछाल देखा गया। कच्चे तेल का एक प्रमुख बेंचमार्क ब्रेंट 72 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया। हालांकि भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 63 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। लेकिन यह वर्ष 2016-17 में भारतीय बास्केट के लिए औसतन 46.75 डॉलर प्रति बैरल के मुकाबले अब भी काफी ज्यादा है। अगले छह महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें क्या होंगी, इसे लेकर कोई भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है।

अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर का असर भी इस पर पड़ सकता है। इसके साथ-साथ ऑयल कार्टेल, तेल उत्पादक देशों के संगठन ‘ओपेक’ का जोर इस पर है कि सदस्य देशों के उत्पादन कोटे में कटौती की जाए ताकि कीमतों को गिरने से बचाया जा सके। 1बहरहाल भारत और चीन तेल की कीमतों को लेकर अपनी इस साङोदारी के साथ ऐसे अहम मसलों को उठा सकते हैं, जो दोनों के लिए फौरी चिंता का विषय हैं। इसमें एक बड़ा मसला इस क्षेत्र के देशों को कच्चे तेल की बिक्री में कथित एशियाई प्रीमियम का है। कच्चे तेल के क्रय के बदले में यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों के मुकाबले एशियाई देशों को कुछ अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे एशियाई प्रीमियम की संज्ञा दी गई है। इस एशियाई प्रीमियम को लेकर कारण यह दिया जाता है कि पश्चिमी देशों के लिए तेल की कीमतें दूसरे उत्पादक स्नोतों और ब्रेंट व वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जैसे कच्चे तेल के बेंचमार्को के आधार पर प्रस्तावित की जाती हैं। दूसरी ओर एशियाई देशों के लिए तेल आपूर्तियां दुबई या ओमान के कच्चे तेल बाजारों से जुड़ी होती हैं, जिससे कीमतें अपेक्षाकृत उच्च होती हैं। हालिया दौर में भारत लगातार इस एशियाई प्रीमियम को खत्म करने की मांग करता रहा है, बल्कि उसका तो कहना है कि डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, चूंकि इस क्षेत्र के देशों द्वारा दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा कच्चा तेल खरीदा जाता है।

चीन और भारत दुनिया में सबसे बड़े तेल आयातक हैं। जबकि अमेरिका अब भी तेल की खपत वाला सबसे बड़ा देश है। वह प्रतिदिन 19.53 मिलियन बैरल तेल का उपभोग करता है, जो कि वैश्विक खपत का 20 फीसद है। चीन के संदर्भ में यह आंकड़ा 12.02 मिलियन बैरल है और कुल वैश्विक खपत में उसकी हिस्सेदारी 13 फीसद है। तीसरे नंबर पर भारत है, जो 4 फीसद हिस्सेदारी के साथ रोज 4.14 मिलियन बैरल तेल का उपभोग करता है।1साफ है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का 17 फीसद उपभोग करने वाले इन दोनों देशों को अपने संयुक्त प्रभाव का इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेल उत्पादक देश उन्हें किसी तरह का डिस्काउंट या कहें कि एशियाई लाभांश प्रदान करें। आम धारणा के उलट दोनों देशों के बीच इस तरह की सहभागिता इनके रिश्तों को कहीं अधिक जटिल व सूक्ष्म बनाती है। डोकलाम जैसे सीमा विवादों के आधार पर ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि भारत-चीन के संबंध तनावपूर्ण प्रकृति के हैं। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर स्थिति काफी अलग है।

हाल ही में भारत ने चीन को सोयाबीन आपूर्ति का प्रस्ताव भी दिया। यह प्रस्ताव चीन द्वारा अमेरिका से सोयाबीन आयात पर टैरिफ बढ़ाए जाने के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। इस तरह चीन-अमेरिका के इस ट्रेड वॉर से हमें अनायास ही कुछ लाभ मिल सकते हैं, भले ही ये अल्पकालिक हों। 1बहरहाल यदि तेल की खरीदारी में भारत-चीन की सहभागिता हकीकत बनती है तो इससे इन दोनों बड़े तेल आयातक देशों को काफी राहत मिल सकती है। जहां तक भारत की बात है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से वर्ष 2017-18 में तेल आयात का खर्च 87.7 अरब डॉलर हो सकता है, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 71 अरब डॉलर रहा था। इसके चलते घरेलू बाजार में भी पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे औद्योगिक व रिटेल, दोनों ग्राहकों पर असर पड़ेगा। कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी से महंगाई भी बढ़ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। ऐसे में यदि दोनों देश बेहतर कीमतें पाने के लिए मिलकर मोलभाव करते हैं तो इससे तेल के आयात बिल को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

यदि मिलकर सौदेबाजी की यह पहल सफल होती है तो दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही सहभागिता की राह खुल सकती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई साझा मसले होते हैं, लेकिन वे समन्वित रूप से कोई प्रभावी रणनीति नहीं बना पाते। नतीजतन विकसित देश हावी होने में सफल रहते हैं। लिहाजा ऊर्जा सहभागिता में यह अच्छी शुरुआत है। हम यही उम्मीद करेंगे कि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी सहभागिता कायम हो।