21 मई सोमवार एवं 22 मई मंगलवार 2018

 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 

Technical Support

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E-Mail : rmlauphd2017@gmail.com

 UGC, NET and JRF candidates are exempted from Ph.D Entrance test 2018. They have to. download their admit card for counselling only.

 http://www.rmlauonline.in/download-admin-card.php

#Government_Scheme 

9 New Schemes announced in #UnionBudget2018 - 19

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▪️Union Finance minister Arun Jaitley presented Union Budget 2018 in Parliament. It is last full budget of Narendra Modi Government before 2019 Lok Sabha elections. Several new schemes were announced. Some of them are

✅ National Health Protection Scheme

▪️National Health Protection Scheme (Ayushman Bharat Scheme) will cover 10 crore poor and vulnerable families. Under it, up to Rs 5 lakh insurance cover will be provided to each family per year in secondary and tertiary care institutions. It will have 50 crore beneficiaries. It will be world’s largest government-funded healthcare programme.

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✅ Operation Green

▪️It will be launched with an allocation of Rs 500 crore on the lines of Operation Flood. It aims to promote farmer producers organisations, processing facilities, agri-logistics and professional management. It also aims to aid farmers and help control and limit erratic fluctuations in the prices of tomatoes, onions and potatoes (TOP). It is essentially price fixation scheme that aims to ensure farmers are given the right price for their produce. The idea behind it is to double the income of farmers by the end of 2022.

✅ Eklavya School

▪️Eklavya schools will be established for scheduled caste (SC) and schedule tribe students by 2022 on the lines of Navodaya schools. They will be model residential schools set up in each Block. It will in areas with more than 50% tribal areas and 20,000 tribal people. These schools will be part of Navodaya Vidyalayas. It will provide training in sports and skill development. It has special facilities for preserving local art and culture.

✅ Revitalising Infrastructure and Systems in Education (RISE) Scheme

▪️RISE scheme aims to lend low-cost funds to government higher educational institutions. It will be launched with a total investment of Rs. 1 lakh crore in the next four years. It will be financed via restructured higher education financing agency (HEFA), a non-banking financial company. Join Telegram Channel uppcsonly

✅ Prime Minister Fellowship Scheme

▪️It is aimed at facilitating cutting edge research by provide high fellowship amounts to 1000 B. Tech students to pursue PhD in IITs and IISc. Its purpose is to make to produce better research in India and make its institutions climb up in global rankings.

✅ Kisan Credit Card to Fishermen and Cattle owners

▪️Kisan Credit Card was extended to fishermen and cattle owners. It will enable them to avail the easier loans. It will help people associated with milk production business in rural areas by providing financial assistance and also to fisheries.

✅ Affordable Housing Fund (AHF)

▪️Affordable Housing Fund (AHF) will be created under National Housing Bank (NHB). It will be funded from priority sector lending shortfall and fully serviced bonds authorised by Central Government. Beyond this, he did not elaborate about the proposed Fund. It will be used to construct one crore households in the rural areas Pradhanmantri Awas Yojana.

✅ Gobar-Dhan Yojna

▪️Gobar-Dhan Yojana (also known as Galvanizing Organic Bio-Agro Resource Fund scheme) aims to improve lives of the villagers. Under it, solid waste of dung and fields will be changed into compost, biogas and bio-CNG.

✅ National Bamboo Mission

▪️Rs. 1,290 crore will be allocated under this scheme to help development of bamboo production as an industry in the country. This will help the people of rural and tribal areas.

🎎🎎भारत मे आने वाले विदेशी यात्री🎎🎎

🌺प्लिनी - यह  भारत में पहली शताब्दी में आया था  प्लिनी द्वारा '

*नेचुरल हिस्ट्री ' ( Neutral* History ) नामक पुस्तक लिखी गयी है। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं,पेड़ों,खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है

*🌺टॅालमी -*' भारत का भूगोल ' नामक पुस्तक के  लेखक टॅालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी।

*🌺मेगास्थनीज -* यह एक यूनानी शासक सैल्युकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ई.पू. चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और ' इंडिका ' नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से मौर्य युग की संस्कृति,समाज एवं  भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है ।

*🌺डाइमेकस -* यह बिन्दुसार के राजदरबार में आया था । डाइमेकस सीरीयन नरेश आन्तियोकस का राजदूत था। इसके द्वारा किये गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है।

*🌺डायोनिसियस -* यह यूनानी राजदूत था जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टॅालमी फिलेडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था।

*🌺फाहियान -* यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 405 ई. में भारत आया था तथा 411 ई. तक भारत में रहा। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इसने अपने विवरण में मध्यप्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है।

*🌺हेुंएनसाँग -* यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह 630 ई. से 643 ई. तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हुएनसाँग के भ्रमण वृत्तांत को सि-रू-की  नाम से भी जाना जाता है।इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज,धर्म एवं राजनीति का उल्लेख है

*🌺संयुगन -* यह चीनी यात्री था जो 518 ई. में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियाँ एकत्रित किया।

*🌺इत्सिंग -* इस चीनी यात्री ने 7 वी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है।

*🌺अलबरूनी -* यह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी ने ' तहकीक-ए-हिन्द या 'किताबुल हिन्द' नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिन्दुओं के इतिहास,समाज, रीति रिवाज, तथा राजनीति का वर्णन है।

🌺मार्कोपोलो - यह 13 वी शताब्दी के अन्त में भारत आया था। यह वेनिस का यात्री था जो पांडय राजा के दरबार में आया था।

🌺इब्नबतूता - यह अफ्रीकी यात्री मुहम्मद तुगलक के समय भारत आया था।मुहम्मद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया था तथा राजदूत बनाकर चीनी भेजा गया था। इब्नबतूता द्वारा '  रहेला ' की रचना की गई है जिससे फिरोज तुगलक के शासन की जानकारी मिलती है। 

🌺अलमसूदी - यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासन काल में भारत आया था। इसके द्वारा 'महजुल जबाह' नामक ग्रंथ लिखा गया था।

🌺अब्दुल रज्जाक - यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था।

🌺पीटर मण्डी - यह यूरोप का यात्री था जो जहांगीर के शासन काल में भारत आया था।

🌺बाराबोसा - यह 1560 ई. में भारत आया था जब विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था।

🌺निकोला मैनुकी - यह वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा ' स्टोरियो डी मोगोर ' नामक ग्रंथ लिखा गया जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन है।

*🌺बेलैंगडर डी लस्पिने -* यह एक फ्रासीसी सैनिक था जो 1672 ई. में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुँचा था। इसके द्वारा पाण्डिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था।

*🌺जीन बैप्टिस्ट तेवर्नियर -* यह शाहजहां के शासन काल में भारत आया था। इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा ' कोहिनूर ' की जानकारी दी गई हैं।

*🌺कैप्टन हॅाकिग्स -* यह 1608 ई. से 1613 ई. तक भारत में रहा। यह जहांगीर के समय भारत आया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। यह फारसी भाषा का जानकार था। इसके द्वारा जहांगीर के दरबार की साज सज्जा तथा जहांगीर के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है।

*🌺सर टामस रो -* यह 1616 ई. में जहांगीर के दरबार में आया था। इसके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था।

🌺बर्नियर -  यह एक फांसीसी डाँक्टर था जो 1556 ई. में भारत आया था। इसने शाहजहां तथा औरंगजेब के शासन काल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ' ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ' में है जो 1670 ई. में प्रकाशित हुआ था।

*🌺हमिल्टन -* यह एक शल्य चिकित्सक था जो फारुखसियार के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था।

[5/18, 7:43 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: #IR #Most_IMP

=>क्या है ईरान परमाणु डील, जिससे अमेरिका ने खुद को किया अलग

- अमेरिका ने ईरान परमाणु डील से खुद को अलग कर लिया है जिसके बाद दुनियाभर में हड़कंप मचा हुआ है। इस डील से अलग होने की घोषणा के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। 

#आईए_जानते हैं क्या है यह परमाणु डील जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है।

=>यह है डील

- ईरान द्वारा किए जा रहे कथित परमाणु कार्यक्रमों से नाराज अमेरिका ने वर्ष 2015 में राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में ईरान के हथियार खरीदने और मिसाइल टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद ईरान के लिए परमाणु बम बनाने असंभव हो गया लेकिन इसके बदले अमेरिका ने उस पर से कई प्रतिबंध हटा लिए थे।

- देश पर बढ़ते दबाव के कारण ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के एक बड़े हिस्से को बंद करने के अलावा विशेषज्ञों को अपने देश में स्थित परमाणु स्थलों के निरीक्षण पर भी सहमति जताई थी। इस डील के तहत ईरान अपने पास केवल 300 किलोग्राम कम ताकत वाला यूरेनियम रख सकता था। वो इसे इतना की परिष्क्रत कर सकता था जिससे ईंधन बन जाता, बजाय 90 प्रतिशत क्षमता के जो हथियार बानाने के काम में आता।

 - हालांकि, इस डील से माध्यम से ईरान को सीधे तौर पर बलैस्टिक मिसाइल परीक्षण से नहीं रोका गया था। इसके अलावा इतने सालों में अलग-अलग वक्त पर शर्तों की उम्र भी तय थी।

इस समझौते में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। हालांकि इस समझौते के तोड़ने पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी कई बार अमेरिका को खुलेआम चेतावनी भी दे चुके हैं।

यह हुआ डील के दौरान

- इतने सालों की डील के दौरान ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना सका और इस डील के रद्द होने के बाद उसे ऐसा करने के लिए कम से कम एक साल और लगेगा। अगर ईरान इस डील को रद्द करता तो उस पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाते।

=>ऐसे शुरू हुआ था ईरान का परमाणु कार्यक्रम

- ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम एटम ऑफ पीस के तहत शुरू किया गया था। अमेरिका ने एक टेस्ट रिएक्टर भेजा था जो तेहरान में 1967 में पहुंचा। उस समय साह मोहम्मद रेजा देश की सत्ता में थे। लेकिन 1979 में यह मदद तब खत्म हो गई जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया।

- 1990 में ईरान ने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया और पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम के पिता कहे जाने वाले एक्यू खान से उपकरण खरीदे। आईएईए के अनुसार इस दौरान आशंका जताई गई कि ईरान ने बम बनाने के लिए डिजाइन भी पा लिया। अगस्त 2002 तक वेस्टर्न इंटेलीजेंस सर्विसेस और ईरानी विपक्षी समुहों ने नतांज में एक खुफिया परमाणु साइट के बारे में बताया। हालांकि, ईरान हमेशा इस बात से इन्कार करता रहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसका कोई सैन्य उद्देश्य है।

=>वार्ता और प्रतिबंध

सन 2000 के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के साथ परमाणु नेगोसिएशन शुरू किए लेकिन अमेरिका इससे अलग रहा। अक्टूबर 2003 में ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन कम किया लेकिन 2006 में राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के नेतृत्व में इसे फिर बढ़ाया। इसके बाद दुनिया ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।

[5/18, 8:14 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: वुहान के बाद सोची की अहमियत

(डॉ. स्वर्ण सिंह)

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ समुद्र तट पर स्थित खूबसूरत शहर सोची में अनौपचारिक शिखर वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्रलय के अनुसार इस शिखर वार्ता में दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपने दूरगामी दृष्टिकोण को साझा करेंगे और अपनी विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साङोदारी को सुदृढ़ कर प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस शिखर वार्ता का फैसला अचानक नहीं हुआ। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर के मार्च में हुए रूस दौरे के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा विदेश सचिव विजय गोखले के साथ ही भाजपा महासचिव राम माधव की रूस यात्रएं भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को सिरे चढ़ाने के सिलसिले में हुईं। 

10 मई को मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रोशेव के साथ भारत के विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत में इस अनौपचारिक शिखर वार्ता की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। सवाल है कि यह शिखर वार्ता इस समय क्यों? इसका जवाब यही हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते भारत को चीन और रूस से अपने संबंध सुधारने की जरूरत महसूस हो रही थी। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वुहान में हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता के ठीक तीन सप्ताह बाद सोची वार्ता होने जा रही है। 

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से सितंबर, 2017 में श्यामन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे और 2000 से चल रही सालाना औपचारिक शिखर वार्ता की श्रृंखला में जून, 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे। उसके बाद दोनों नेताओं की कई बार फोन पर बातचीत हुई। आखिरी ऐसी बातचीत पुतिन के पुनर्निर्वाचन के बाद अप्रैल में हुई थी।

रासायनिक हथियारों के निषेध से संबंधित संगठन की सीरिया में बशर अल असद के रासायनिक हथियारों की जांच से जुड़ी बैठक में भारत शामिल तो रहा, लेकिन उसने प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में कोई मतदान नहीं किया। तबसे भारत लगातार रूस से तालमेल बढ़ाने में सक्रिय रहा है। एक ऐसे समय जब भारतीय प्रधानमंत्री दो सप्ताह बाद सिंगापुर में हो रहे एशिया प्रशांत देशों के शांग्रीला डायलॉग में पहली बार शामिल होंगे तब रूसी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात काफी उत्सुकता जगाने वाली है। यह भी ध्यान रहे कि दोनों नेता अगले माह चीन के शहर छिंगताओ में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में, जुलाई में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में और फिर नवंबर में अर्जेटीना में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन वर्ष 2000 से चल रहे भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अक्टूबर में भारत आएंगे। 

इन सभी पूर्व नियोजित मुलाकातों के बावजूद सोची शिखर सम्मेलन के पीछे भारत की क्या जरूरत हो सकती है? पहली बात तो यह है कि भारत और रूस की विदेश नीतियों की दिशा में बढ़ता अंतर चिंता का कारण बना हुआ है। रूस का चीन और पाकिस्तान की ओर बढ़ता हालिया रुझान भारत को दक्षिण एशिया में भी हाशिये की ओर धकेल रहा है। रूस हमेशा से भारत के लिए रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, परंतु अब वह चीन और पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। एक बेहद जटिल तकनीक वाली लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल, एस400ट्रायंफ पाकिस्तान को मिलने की संभावना भारत के लिए सामरिक अस्थिरता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। भारत भी इस मिसाइल को लेने की कोशिश में है, लेकिन अगस्त 2017 में बनाए गए अमेरिकी कानून ‘काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट’ के चलते यह सौदा अधर में लटक गया है। इस कानून का असर दो अरब डॉलर वाले अकूला-क्लास पनडुब्बी सौदे के साथ-साथ रूसी फ्रिगेट, हेलीकॉप्टरों और हाल में शुरू किए गए संयुक्त उपक्रमों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा रूसी रक्षा उपकरणों के 48 कलपुर्जो को भारत में बनाने की योजना भी खटाई में पड़ सकती है। 

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रूस से रक्षा उपकरणों का आयात पिछले पांच वर्षो में 79 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत रह गया है। पश्चिमी देशों से किए गए कई रक्षा सौदों के चलते रूस से रक्षा सामग्री का आयात और कम हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रूस से रक्षा उपकरण आयात की कोई भी बड़ी योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई है। अमेरिका के उक्त कानून का असर रूस की हथियार निर्माता कंपनियों पर भी पड़ेगा। जाहिर है कि इस अनौपचारिक सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मामलों के साथ-साथ भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती में पुरानी गर्मजोशी लाना ही सबसे ऊपर होगा। इसके लिए रक्षा सहयोग में नई जान फूंकना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा दोनों नेताओं की निजी नजदीकी और आपसी तालमेल पर भी जोर रहेगा। 

दुनिया की बड़ी शक्तियों के दमदार नेता अब अनौपचारिक वार्ता के जरिये ही मामलों को सुलझाने को वरीयता देने लगे हैं। 1प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही हो गई थी जिसमें दक्षिण एशिया के सभी नेताओं को निमंत्रित किया गया था। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह पर भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दस नेताओं को एक साथ आमंत्रित किया गया। 2015 में साल की शुरुआत राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ‘चाय पर चर्चा’ से हुई तो साल के अंत में क्रिसमस पर प्रधानमंत्री काबुल से लौटते वक्त अचानक लाहौर में रुक गए। वहां नवाज शरीफ की नाती की शादी में शामिल होना उनकी व्यक्तिगत कूटनीति वाली शैली का ही उदाहरण था। सोची में भी उनका यही अंदाज देखने को मिलेगा। इसमें भले ही सभी मामले न सुलङों, लेकिन व्यक्तिगत गर्मजोशी और तालमेल का प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। 

दोनों देशों के बदलते रुख के कुछ परिणाम तो पहले ही देखे जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षो से शिथिलता के शिकार हुए भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार व्यापार में बीते वर्ष 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इसका भारत के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से रिश्तों पर अच्छा असर पड़ रहा है। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एकाएक ईरान परमाणु समझौते को खारिज कर देने और इजरायल में अपना दूतावास यरूशलम स्थानांतरित कर देने से पश्चिम एशिया में रूस की अहमियत अचानक और बढ़ गई है। साफ है कि इन बदलते हुए भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर चलते हुए रूस के साथ रिश्तों को नए सिरे से साधने की कोशिश करेगा।(साभार दैनिक जागरण )

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कूटनीति के प्रोफेसर हैं)

[5/18, 9:58 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: सैशेल्स में विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण भारत उनके अजम्पशन द्वीप पर अपना नौसैनिक बेस स्थापित नहीं कर पाया लेकिन इंडोनेशिया ने उन्हें अपने यहां शेबांग बंदरगाह जोकि सुमात्रा द्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है, पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। भारत निश्चित ही सौभाग्यशाली है क्योंकि सैशेल्स के लिए हमने काफी मेहनत की थी और उन्होंने जब हमें मना कर दिया तब हमारे पास अंडमान-निकोबार द्वीप में फाइटर प्लेन्स की तैनाती के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था जोकि हमने किया भी। लेकिन फिर इंडोनेशिया ने मनमांगी मुराद पूरी कर दी और सबसे बड़ी बात, पहल भी इंडोनेशिया ने ही की थी जो चीन के दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते प्रभुत्व से परेशान है।

[5/18, 11:35 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.apnimaati.com/2014/04/blog-post_6119.html?m=1

[5/19, 12:00 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: रूस यात्रा : मोदी का अनौपचारिक कूटनय

(अभिताभ सिंह)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 21 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सोची स्थित ब्लैक सी रिजॉर्ट पर बैठक करेंगे। सोची अमेरिका के कैंप डेविड जैसा हो गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति तथा शेष विश्व के नेता मिल-बैठकर अंतरराष्ट्रीय वार्ता बैठकें करते रहे हैं, समझौते करते रहे हैं। अठारह मई को सोची में सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद के साथबैठक हुई थी। 

सीरियाई युद्ध शुरू होने के बाद यह तीसरी बैठक थी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मोदी की रूस यात्रा एक महत्त्वपूर्ण अवसर होगा। इस दौरान मोदी और पुतिन अन्तरराष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में व्यापक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में वार्तालाप करेंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘दोनों नेता आर्थिक विकास संबंधी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा द्विपक्षीय मामलों की बाबत र्चचा करेंगे।’देखा गया है कि बहुपक्षीय शिखर बैठकों से इतर होने वाली बैठकों में राष्ट्राध्यक्ष/सरकारों के प्रमुख कोईतीस मिनट की वार्ता ही पाती है, वह भी बेहद औपचारिक। मोदी की रूस में बैठक वैसी ही होगी जैसी कि वुहान में चीन के राष्ट्रपति के साथ हुईथी। 

चार से छह घंटे तक चलने वाली बैठक की विशेषता होगी कि बैठकोपरांत कोई दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। पुतिन के आमंतण्रपर प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। इससे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल तथा विदेश सचिव विजय गोखले बीते सप्ताह मास्को के दौरे पर थे ताकि रूस की फर्मो पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर र्चचा की जा सके। गौरतलब है कि यह बैठक बीते माह मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक शिखर बैठक के पश्चात हो रही है। जिस प्रकार से रूस की रक्षा साजो-सामान बनाने वाली फर्मो के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, उससे भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। 

भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि प्रतिबंधों से रूस से रक्षा साजो-सामान की उसकी खरीद पर असर पड़ सकता है। ईरान परमाणु समझौता समेत अनेक भू-राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा चाबहार में भारत की भूमिका, ईरान संपर्क, अफ-पाक स्थिति, पश्चिम एशिया का संकट और पांव पसारते इस्लामिक स्टेट वे महत्त्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर र्चचा होगी। अरसे से पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं तालिबान तथा अफगान मुद्दे पर चीन की भूमिका को लेकर भारत और रूस की परस्पर भिन्न अवधारणाओं की र्चचा होती रही है। कश्मीर तथा अन्य मसलों पर रूस ने भारत का लगातार समर्थन किया है, लेकिन कुछसमय से उसके रुख में बदलाव देखने में आया है। इस्लामाबाद में स्पीकरों के प्रथम सम्मेलन, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, रूस तथा चीन की संसद के स्पीकरों ने शिरकत की थी, में जोर देकर कहा गया था कि ‘‘वैश्विक  एवं क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान और भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना जरूरी है। इसका तात्पर्य यह था कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर से संबद्ध मुद्दों को गरमाए रखना चाहता है। 

भारत और रूस जिन दो मुद्दों पर भिन्न विचार रखते हैं, वे हैं-चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तथा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य चतुष्कोण का मुद्दा। इक्कीसवीं सदी में रूस और भारत विश्व की दो अवधारणाओं के खिलाफसंघर्ष कर रहे हैं। इन अवधारणाओं से दोनों के हित जुड़े हैं। पश्चिम जगत की एक अवधारणा के अनुसार रूस संभवत: चीन से भी बड़ा खतरा है, जबकि भारत के लिए चीन इस क्षेत्रखासकर दक्षिण एशिया में उसका स्पष्ट विरोधी है। चीन स्पष्ट घोषणा कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ उसकी सदा-सर्वदा के लिए स्थायी मित्रता है। भारत को रक्षा आपूत्तर्ि करने वाला रूस प्रमुख देश है। भारत अपने रक्षा सामान का 62 प्रतिशत हिस्सा रूस से या रूसी मूल के साजोसामान से पूरा करता है। 

दोनों के मध्य आर्थिक एवं सुरक्षा मामलों के लिहाज से स्वतंत्र संबंध हैं। चीन की क्षेत्रमें बढ़ती मौजूदगी से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। भारत चाहता है कि अपने जैसे विचार और प्राथमिकता रखने वाले देशों के साथसंबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए। ऐसा करके वह इस क्षेत्रऔर विश्व में चीन के बढ़ते प्रभाव सेंिचंतित लोगों को अपने साथलाने के लिए प्रयासरत है। चीन अपनी सुरक्षा प्राथमिकताएं अपने तई तय करता है, इसलिए भारत के लिए चिंता ज्यादा है। इस बात की र्चचा प्रधानमंत्री को रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथहो रही बैठक में अवश्य करनी चाहिए। (RS)

[5/19, 11:19 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: #IR #GeoStrategic_Diplomacy

=>इंडो​नेशिया ने भारत को सबांग बंदरगाह के आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल की मंजूरी दी

- सामरिक दृष्टिकोण से से बेहद खास यह बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 710 किलोमीटर की दूरी पर है. चीन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई थी।

- इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह का इस्तेमाल अब भारत अपनी सैन्य और आर्थिक जरूरतों के लिए कर पाएगा. इस बंदरगाह के इस्तेमाल के बदले भारत यहां आर्थिक जोन और एक अस्पताल का निर्माण करेगा.

- भारत के लिए यह बंदरगाह व्यापारिक और सामरिक लिहाज से खास अहमियत रखता है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण-पूर्वी हिस्से से इसकी दूरी 710 किलोमीटर की है. जिस इलाके में यह पड़ता है उससे भारत का 40 फीसदी समुद्री व्यापार होता है. 

- सामरिक लिहाज से देखें तो सबांग द्वीप के इस बंदरगाह की गहराई 40 मीटर की है जिसे पनडुब्बियों समेत हर तरह के जहाजों के ठहरने के लिए उपयुक्त माना जाता है.

- बताया जाता है कि सबांग बंदरगाह के विकास लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच 2014-15 में बातचीत शुरू हुई थी. उधर चीन ने भी इसके इस्तेमाल और विकास के प्रति दिलचस्पी दिखाई थी. लेकिन दक्षिण चीन सागर पर चीन के एकतरफा दावे और इसकी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के मद्देनजर इंडोनेशिया ने इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत को चुना है.

- इंडोनेशिया भारत को एक व्यावहारिक साझेदार के तौर पर देखता है. ऐसे में इस बंदरगाह में भारत की मौजूदगी के बाद समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबले के लिए दोनों देश एकजुट होकर काम करेंगे.या शंकर वर्मा🤝🤝: #Solar_Storm

=>सोलर स्टॉर्म क्या है? यह किस प्रकार से हानिकारक है ?

- अमेरिकी स्‍पेस एजेंसी नासा ने इस संबंध में एक तस्‍वीर जारी की है, जिसे सोलर स्टॉर्म की पुष्टि माना जा सकता है। इसमें स्‍पष्‍ट रूप से सूर्य से उठते गैस का तूफान नज़र आ रहा है।

- नेशनल ओशन एंड एटमास्टिफयर एसोसिएशन के अनुसार यह सोलर स्‍टॉर्म जी वन श्रेणी का है। इसका अर्थ यह है कि यह हल्‍का होने के बावजूद क्षति पहुंचा सकता है।

=> क्या है G-1 तूफान

- जी वन तूफान एक प्रकार की खगोलीय घटना है। इसे सोलर स्‍टार्म यानी सूर्य का तूफान कहा जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है जिसमें कॉस्मिक कण शामिल होते हैं।

- इसमें सूर्य में एक बड़ा सा होल खुलेगा जिसमें से ऊर्जा तूफान के रूप में बाहर निकलेगी।

- यह बहुत ही गर्म हवा का तूफान होगा। जी वन की तरह की ये तूफान जी टू, जी थ्री, जी फोन और जी फाइव श्रेणी के होते हैं। ये तूफान सूर्य की सतह पर आए परिवर्तन से उत्‍पन्‍न होते हैं।

=>ऐसा होगा इसका असर

- इस तूफान के चलते सबसे अधिक असर बिजली की ग्रिडों पर हो सकता है। पृथ्‍वी पर अमेरिका और ब्रिटेन में इसका अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

- सोलर स्‍टॉर्म के पृथ्‍वी से टकराने की आशंका है। यदि यह पृथ्‍वी से टकराता है तो जीपीएस, टीवी, मोबाइल जैसी सुविधाएं ठप हो सकती हैं।

🤝दया शंकर वर्मा🤝

: आतंकियों के खिलाफ मुहिम रोकना एक प्रयोग

(लेफ्टि. जनरल (रिटा) सैयद अता हसनैन)

(कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर) 

(साभार दैनिक भास्कर )

जम्मू-कश्मीर का 2017-18 का सुरक्षा परिदृश्य ऑपरेशन ऑल आउट का गवाह बना, जो अधिकतम आतंकियों को खत्म करने का ठोस अभियान था। ऐसे में राज्य सरकार के कहने पर आतंकियों के खिलाफ अभियान रोकने की केंद्र सरकार की एकतरफा घोषणा के स्वागत के साथ आतंकियों को राहत देने पर चिंता व हताशा भी व्यक्त की गई है। ऐसा इसलिए हैं कि सब कन्वेंशन ऑपरेशन को ठीक से समझा नहीं गया है।

एक तो ऐसे अभियान में स्वीकार्य शर्त है नॉन इनिशिएशन ऑफ कॉम्बेट ऑपरेशन्स (एनआईसीओ) या सरल शब्दों में कहें तो अभियानों में संयम बरतना। यह सैन्य गतिविधियों का अंत नहीं है, क्योंकि रक्षात्मक अभियान तो चलते रहते हैं। इस तरह के एकतरफा फैसले को कई बार मुश्किल में फंसे पक्ष के लिए राहत के रूप में देखा जाता है। यह सोच त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आक्रामक अभियान इसलिए चलाए जाते हैं ताकि आखिरकार शांति की बहाली लायक परिस्थितियां लौट सकें। इसके लिए विश्लेषणात्मक विस्तार में जाना होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवंबर 2000 में रमजान के मौके पर एनआईसीओ घोषित किया था, जिससे कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। बल्कि इससे तो सुरक्षा बलों व नागरिकों में हताहतों की संख्या बढ़ी और सरकार को संघर्ष विराम वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। मौजूदा प्रस्ताव का परीक्षण करने के पूर्व सब कन्वेंशनल ऑपरेशन रोकने के दो अन्य मॉडल ध्यान में रखने होंगे। एक नगालैंड में हुआ था, जिसका नतीजा कामयाब शांतिवार्ता में हुआ। इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है लेकिन, यह वार्ता अंतिम समाधान के मसौदे के रूप में फलीभूत हुई। याद रहे कि पूर्वोत्तर भारत में छद्‌म युद्ध और वैचारिक समर्थन एक हद तक ही रहा है। दूसरा है श्रीलंका मॉडल, जिसमें एलटीटीई ने श्रीलंकाई सेना के साथ ऐसे कई करार किए, जिसका हर बार यह नतीजा हुआ कि वह अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा।

आम लोग नियंत्रण रेखा पर 'संघर्ष विराम' और जम्मू-कश्मीर के भीतरी भागों में चल रहे सब कन्वेंशनल ऑपरेशन में एनआईसीओ के बीच फर्क नहीं कर सकते। इसलिए मुख्यधारा के मीडिया व सोशल मीडिया में सरकार के फैसले के खिलाफ बहुत सारे नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौजूदा स्थिति में आतंकी हावी नहीं हैं बल्कि उन्हें खत्म करने में ऑपरेशन ऑल आउट को असंदिग्ध सफलता मिली है। हर कोई यह पूछता दिख रहा है कि क्यों संघर्ष विराम से उस दबाव को ज़ाया किया जा रहा है। हमें यह अहसास होना चाहिए कि अलगाव की गहरी भावना के कारण स्थिति पूरी तरह काबू में नहीं है। इस अलगाव के कारण ही कश्मीरी युवा अपनी सुरक्षा की परवाह न कर सड़कों पर उतरा है। इस रवैये का बने रहना खतरनाक भी है और इसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता खासतौर पर तब जब कट्‌टरपंथ भी व्यापक रूप से फैला है। स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी तेजी दिखी है। अनुभव न हो तो कहा जाएगा कि आतंकवाद को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आखिरी आतंकी खत्म होने तक जबर्दस्त अभियान चलाया जाए। खासतौर पर तब जब स्थानीय भर्ती उस स्तर पर चलती रहे, जिस स्तर पर देखी जा रही है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हुआ ही है, जिसके समाप्त होने के बाद श्रीअमरनाथ यात्रा शुरू होगी। समय और स्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रस्ताव और उस पर केंद्र के फैसले का महत्व है। बशर्ते निर्णय लेने वालों को पता हो कि उनका उद्‌देश्य क्या है। मुझे लगता है कि फैसले में रमजान-अमरनाथ यात्रा की अवधि को एनआईसीओ की अवधि के रूप में प्रोजेक्ट करना था, क्योंकि ऐसे फैसलों में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है।

जाहिर है फैसला इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया गया कि चीजों को शांत और भावनाओं को स्थिर होने देना जरूरी है। फिर भी अातंकियों को छद्‌म या अन्य तरीके से क्षमता बढ़ाने नहीं दी जा सकती। इसीलिए ऐसे अभियानों में संयम को बारीकियों के साथ ग्रेड वन की श्रेणी में रखना चाहिए ताकि उचित नियंत्रण के साथ पर्याप्त स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। अपने मतदाता वर्ग के साथ संवाद न रख पा रहे राजनीतिक समुदाय को जमीनी स्तर पर जाकर संवाद साधना चाहिए। हिंसा का अभाव होना जरूरी है ताकि वातावरण से डर व मौत का खौफ उठ जाए। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली गलत जानकारी के खिलाफ सतर्क रहना होगा। ऑपरेशन रोकने से इनकार करने वालों को मैं यही दलील दूंगा कि ऐसे अभियानों की सफलता में से अहंकार को हटा देना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोगों के खिलाफ कोई विजेता और पराजित नहीं होता। अभियानों में एकतरफा संयम कोई कमजोरी का संकेत नहीं होता बल्कि यह तो शांति चाहने की सरकार की इच्छा व आत्मविश्वास का द्योतक है। इसे ऐसे लागू करना चाहिए कि नाकामी की दशा में जब अभियान फिर बहाल किया जाए तो आतंकियों की क्षमता में इजाफा न दिखाई दें। जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें इतना याद रखना पर्याप्त है कि सेना पूरी तरह बैरक में नहीं चली जाती। अभियान चालू रहने की तुलना में चुनौती अधिक रहती है। आक्रामक अभियान रोक दिया जाता है पर आतंकियों द्वारा हथियारों के खुले प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सारे रक्षात्मक अभियान चालू रहते हैं, जिसमें सड़कों व संस्थानों की सुरक्षा व क्षेत्र में प्रभुत्व सुनिश्चित करना शामिल है। नियंत्रण-रेखा पर घुसपैठ विरोधी कार्रवाई में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अनुुमान है कि आतंकी भी हमले से बाज आएंगे। हालांकि, 2000 के अंत में एनआईसीओ अवधि में लश्कर ए तय्यबा ने श्रीनगर एयरपोर्ट में घुसने की नाकाम कोशिश की थी।

इस बार लश्कर ने एकतरफा विराम को ठुकरा दिया है। उसके पास विदेशी आतंकी बहुत कम हैं, इसलिए उसका उतना असर नहीं होगा। देखना है कि क्या हिजबुल मुजाहिदीन इसका पालन करेगा। विराम का उपयोग टाउन हॉल बैठकों के जरिये आम जनता व युवाओं से संवाद साधने की कोशिश में हो। इसके लिए राजनीतिक समुदाय और प्रशासकों को साहस दिखाना होगा, क्योंकि उनके सामने अपमान व आलोचना का जोखिम रहेगा। खराब परिदृश्य में संयम बरतने की पूरी कवायद कुछ ही दिनों में नाकाम हो सकती है। पेशेवर सेना होने के कारण अभियान के मोड में वापसी तत्काल होगी। विराम के जरिये जो नैतिक श्रेष्ठता हासिल होगी वह निश्चित ही सरकार को ऊंचा मनोबल देगी। (ये लेखक के अपने विचार हैं।)