4 मई शुक्रवार एवं 5 मई शनिवार 2018

कितनी दूर जाएगी यह साझा पहल

(हर्ष वी पंत प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन)

अफगानिस्तान की खस्ताहाल सुरक्षा-व्यवस्था इस सप्ताह एक बार फिर उभरकर सामने आ गई, जब काबुल में दोहरे आत्मघाती हमले और पूर्वी खोस्त प्रांत में हुई गोलीबारी में 50 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन हमलों में दस पत्रकार भी मारे गए हैं। तालिबान ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि वह हर साल की तरह इस बार भी वसंत में अपने हमले तेज करेगा, हालांकि इस सप्ताह की बमबारी और पिछले हफ्ते मतदाता पंजीकरण केंद्र पर हुए हमले (इसमें 60 लोगों की जान गई थी) की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ली है। साफ है कि तालिबान और आईएस परस्पर होड़ में हैं, जिसका खामियाजा मुल्क को अभूतपूर्व भारी तबाही और बर्बादी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हालांकि तालिबान और आईएस, दोनों की मंशा अमेरिका समर्थित अफगान हुकूमत को उखाड़ फेंकना और मुल्क में सख्त इस्लामी कानून लागू करना है, मगर तालिबान के निशाने पर जहां सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बल हैं, वहीं आईएस अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय के आम नागरिकों (विधर्मी समझने के कारण) पर हमले कर रहा है।

इस तरह के हमले देश की बढ़ती क्षमता के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों के भी संकेत हैं। सरकारी मंत्रालयों और अक्तूबर में होने वाले संसदीय व जिला स्तरीय चुनावों के कर्ता-धर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले बता रहे हैं कि विद्रोहियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि सरकारी अमले और सुरक्षा बलों को उनकी मंशा के अनुरूप काम करना पड़ रहा है। वे जहां चाहते हैं, सेना को उधर ही भागना पड़ता है। कई अनुमानों में बताया गया है कि सरकारी बलों का 60 फीसदी अफगानियों पर भी नियंत्रण नहीं है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए नियुक्त स्पेशल आईजी की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि अफगान सेना और पुलिस के पास पिछले साल के मुकाबले 36,000 कर्मचारी कम हो गए हैं, जिसका कारण जवानों का पलायन करना या हताहत होना है। इन्हीं सीमाओं को पहचानकर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फरवरी में शांति प्रक्रिया फिर से शुरू करने की एक कोशिश की थी और तालिबान को राजनीतिक मान्यता देने का प्रस्ताव तक दिया था। उन्होंने संघर्ष-विराम करने व कैदियों की रिहाई का वादा किया था, और बदले में महज यह अपेक्षा की थी कि तालिबान अफगान हुकूमत के अधीन आएंगे और कानून का सम्मान करेंगे।

मगर तालिबान ने अब तक इस प्रस्ताव को महत्व नहीं दिया है। इसकी बजाय वे अमेरिका से सीधी बातचीत करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान को लेकर एक सुसंगत नीति अब तक नहीं बना सका है। यह सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल से अफगान युद्ध में नहीं हैं, लेकिन उनका प्रशासन अफगानिस्तान में नियुक्त अमेरिकी कमांडर जनरल जॉन निकोलसन के तर्कों से इत्तफाक रखता है। नतीजतन, अफगानिस्तान में 3,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती हुई है, जिसके बाद वहां तैनात कुल अमेरिकी जवानों की संख्या करीब 14,000 हो गई है।
इधर भारत और चीन ने भी अफगानिस्तान में अपनी संयुक्त आर्थिक परियोजना पर सहमति जताई है। खबर है कि पिछले हफ्ते वुहान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात में ऐसा करने पर सहमति बनी है। अब अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो यह निश्चित तौर पर अफगानिस्तान और उसके आसपास की भू-राजनीति को नया आयाम देने वाली साबित होगी। शुरुआती उम्मीद यही है कि आतंकवाद और इस्लामी उग्रवाद पर साझा चिंता के कारण अफगानिस्तान में भारत और चीन का साथ मिलकर काम करना आसान होगा। मगर दोनों देश अतीत में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति के मद्देनजर आतंकवाद से जंग को लेकर दोनों देशों में संवाद की थोड़ी-बहुत शुरुआत हुई थी, लेकिन यह जमीन पर नहीं उतर सकी, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल का चीन बचाव करता रहा है।

दरअसल, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका वहां के आतंकी गुटों को आगे बढ़ाने की ही रही है। यह अकेला ऐसा पक्ष है, जिसने वहां स्थायी शांति के लिए किए जा रहे तमाम गंभीर प्रयासों को आघात पहुंचाया है। वाशिंगटन के पीछे हटने के बाद चीन और पाकिस्तान की धुरी ने अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए किए जा रहे सभी क्षेत्रीय प्रयासों को खत्म करने में सफलता पाई है। अब शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ड ऐंड रोड इनेशिएटिव (बीआरआई) और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत की आपत्ति के बाद नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, ताकि नई दिल्ली और बीजिंग संभावित रूप से एक-दूसरे से जुड़ सकें। दोनों देशों की संयुक्त परियोजना स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान को हतोत्साह करने वाली होगी, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान में विस्तार देने की संभावना पर बीजिंग से लगातार चर्चा करता रहा है।

जहां तक भारत की बात है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी साझेदारी 2001 से ही आपसी हितों को देखते हुए उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ती रही है। नई दिल्ली अब भी काबुल की सबसे अच्छी दोस्त है और भारत ने अफगानिस्तान के क्षमता-निर्माण की दिशा में विभिन्न स्तरों पर काफी निवेश भी किया है। पाकिस्तान की बाधक नीतियों के बावजूद, भारत-अफगानिस्तान का रिश्ता नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई गलियारे की शुरुआत, इरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह पर त्रिपक्षीय समझौता और सलमा बांध जैसी परियोजना का  आकार लेना रिश्तों की इसी नई ऊंचाई का प्रतीक है।

लिहाजा चीन के साथ साझेदारी का विचार भारत के हित में हो सकता है, क्योंकि चीन भी केंद्र में एक मजबूत सरकार के साथ स्थिर और आर्थिक रूप से सक्षम अफगानिस्तान देखना चाहेगा। हालांकि यह सोच कितना आगे बढ़ पाएगी, इस पर ठोस रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल यही लग रहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा-व्यवस्था की बिगड़ती सेहत को संभालने के लिए भारत व चीन कुछ नया सोच रहे हैं। मगर इतिहास ऐसी कई निष्प्रभावी होती कवायदों का गवाह रहा है, खासकर जब बात भारत और चीन के रिश्तों की हो।(हिन्दुस्तान )
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

[5/3, 5:54 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: युद्ध के सिद्धांत

भौगोलिक सिद्धांत(M J C) मैकियावेली जोमिनी क्लासव्हिट्ज़

टैंक सिद्धांत (F L) फुलर लिटिल हार्ड

वायु सिद्धांत (D M S)
दूहेत मिचेल और सेवेरस्कि

हृदयस्थल के सिद्धांत (MC S)
 मैकिंडर Spikeman


 गुरिल्ला  युद्ध के सिद्धांत (MO C) माहौर चे ग्वेरा

[5/3, 6:45 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: युद्ध के  सिद्धांत ...
1.उद्देश्य निर्धारण और उस पर स्थिर रहने का सिद्धांत.
2.मनोबल का सिद्धांत.
3.आक्रमण का सिद्धांत.
4.आश्चर्य का सिद्धांत.
5.सुरक्षा का सिद्धांत.
6.संकेन्द्रण का सिद्धांत.
7.सहयोग का सिद्धांत.
8.लोचनाशीलता एवं गतिशीलता का सिद्धांत.
9.मितव्ययिता का सिद्धांत.
10.प्रशासन का सिद्धांत.

संघर्ष के चार सिद्धांत होते हैं पहला है आदर्शवादी सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार संघर्ष मानव स्वभाव के मूल में नहीं है अतः इसे समाप्त किया जा सकता है यदि राजनीति नियम नैतिकता और नियोजन के आधार पर अपने हितों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें तो संघर्ष उत्पन्न होने का सवाल नहीं उठता है ठीक है अगर उनके विचारों में जरा सा भी परिपक्वता हो तो संघर्ष समाप्त किया जा सकता है इसे साउथ कोरिया और नार्थ कोरिया के वर्तमान हालात आदर्शवादी सिद्धांत का एक उदाहरण है


यथार्थवादी सिद्धांत इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गनथआउ हैं जिनका कहना है कि संघर्ष सनातन है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है आज के अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति है जहां शक्ति होगा वही संघर्ष होना स्वाभाविक है पॉलिटिक्स पावर की बात करते हैं जैसे USA

तीसरा सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है इसको डार्विनवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के अनुसार जीवन संघर्ष में वही विजय हो सकता है जो सर्वोत्तम है जैसे ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति


मार्क्सवादी सिद्धांत  का कहना है कि विकास यह सामाजिक परिवर्तन विरोधी संघर्ष के नियम से ही होती है वाद प्रतिवाद और संवाद के रुप में संघर्ष एक तिर्यक नियम होता है इस दुनिया में विरोध के बीच मौजूद होते हैं जैसे रूस की खूनी क्रांति

भारत की सैन्य कूटनीति के सामने चुनौतियां
• DHRUVA JAISHANKAR
भारत की सैन्य कूटनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष कर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच तालमेल लाभ दायक होगा।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत की आजादी के बाद के इन सात दशकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सैन्य बलों की प्रकृति में बदलाव आया है। भारत को बड़ा परम्परागत युद्ध लड़े लगभग 45 साल बीत चुके हैं और उसके बाद भारत द्वारा परमाणु हथियार बनाने, भारत और उसके पड़ोसियों के बीच बदलते वाणिज्यिक, राजनीतिक और सामाजिक रिश्ते और श्रीलंका में आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई में भारत के भाग लेने सहित घटनाओं ने बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावनाओं को और घटा दिया है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों की संरचना और तैयारियों को अब तक इन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाला जा सका है।
सैन्य कूटनीति मानी जा सकने वाली गतिविधियों में से एक व्यापक फ्रीक्वेंसी और विजिबिलिटी — और उसके परिणाम के व्यापक महत्व को अपेक्षाकृत नजरंदाज किया गया। शांतिकाल में और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में, जहां भारत के कुछ घोर विरोधी और अनेक साझेदार हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है। वैसे सैन्य कूटनीति अथवा रक्षा कूटनीति की कोई सार्वभौमिक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि यह स्पष्ट तौर पर कूटनीतिक उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी सैन्य गतिविधि है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये ऐसी गतिविधियां हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य अन्य देशों में भारत के प्रति सदभावना को बढ़ावा देना है।
भारत ने ब्रिटिश राज से विरासत में मिले विशाल, पेशेवर सैन्य बल, अपने आकार और खुद को उपनिवेशवादी युग के बाद की दुनिया के नेता के रूप में प्रस्तुत करने के गुणों की बदौलत, लगभग आजादी के बाद से ही विदेशों के साथ अपने संबंधों में सैन्य कूटनीति का उपयोग किया है। लेकिन हाल के वर्षों में सैन्य कूटनीति की बढ़ती मांग और आकर्षण की वजह से उसे अनेक गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन, कर्मियों और उपकरणों की आवश्यकता होगी। इनमें विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण और शिक्षा देना, दूसरे देशों में बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित करने वाले सैन्य दौरे और विदेश में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के प्रयास (एचएडीआर) शामिल हैं। बेहतर सैन्य कूटनीति के लिए संसाधनों से कहीं ज्यादा बढ़कर, सेनाओं के बीच, भारत के सैन्य और नागरिक नेतृत्व के बीच और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच ज्यादा निकट सहयोग की आवश्यकता है।
सैन्य कूटनीति क्या है
सैन्य कूटनीति या रक्षा कूटनीति की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई परिभाषा नहीं है। इसे मोटे तौर पर इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि विदेश के प्रति उन्मुख सैन्य गतिविधि को सैन्य कूटनीति कहा जा सकता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय नीति का विस्तार होगी। जैसा कि प्रशिया के सैन्य विचारक कार्ल वाॅन क्लाजवित्ज की प्रसिद्ध उक्ति है, ”सैन्य बल, सही मायने में एक राजनीतिक साधन, अन्य साधनों के साथ निरंतर जारी रहने वाला राजनीतिक मेल-जोल है।”
हालांकि बहुत सी सैन्य गतिविधियों के ज्यादा विशिष्ट अथवा पूरक कार्यकलाप होते हैं और इसलिए वे सिर्फ कूटनीतिक नहीं होतीं। मूलभूत रूप से ज्यादातर सैन्य अभियानों के — प्रतिरोधक बल, शांति अभियान तथा राहत और बचाव कार्यों सहित कूटनीतिक उद्देश्य होते हैं — जिनका आशय सामरिक और परिचालन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना होता है। दो या अधिक देशों की सेनाओं के बीच आधिकारिक वार्ता और सैन्य कार्रवाइयों जैसे आधिकारिक संपर्कों का उद्देश्य अक्सर केवल सदभावना बढ़ाना नहीं, बल्कि पारस्परिकता और तालमेल को बेहतर बनाना होता है। इसके अलावा सैन्य सहायता बिक्री एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित — केवल पारस्परिकता और कूटनींति में ही योगदान नहीं देती, बल्कि स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकती है।
सैन्य कूटनीति की संक्षिप्त परिभाषा — केवल कूटनीतिक उद्देश्य से की जाने वाली सैन्य गतिविधियां हैं — यह परिभाषा उन विशिष्ट कार्यों को दर्शाती है, जो सैन्य कूटनीति के दायरे में आती है। इनमें विदेशी अधिकारियों और कैडेट्स को शिक्षा और प्रशिक्षण देना,  ध्यान आकृष्ट करने वाले महत्वपूर्ण सैन्य दौरे (जैसे नौसैनिक पोतों द्वारा पोर्ट काॅल्स अथवा परेड में सेना का भाग लेना) और दूसरे देशों में मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्य करना शामिल है। ऐतिहासिक रिकाॅर्ड यह दर्शाते हैं कि जहां एक ओर भारत के प्रयास सराहनीय रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में भारत की योग्यताओं में पुख्ता सुधार लाने के लिए अब भी कुछ कदम उठाया जाना बाकी है।
अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण
ब्रिटिश राज से विरासत में सशस्त्र बल प्राप्त होने के कारण आजादी के समय भारत के पास सभी विकासशील देशों से सबसे ज्यादा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र थे। आजादी के समय आर्मी स्टाॅफ काॅलेज क्वेटा में था और इसलिए वह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। भारतीय सुविधाओं को 1947 में वेलिंग्टन छावनी भेज दिया गया, जो इस समय तमिलनाडु कहलाता है। रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1958 में, नेशनल डिफेन्स काॅलेज को मंजूरी प्रदान की और उसने 1960 में अपने द्वार खोल दिए। 1970 के दशक में, मध्य प्रदेश के मऊ में काॅलेज आॅफ काॅम्बेट (बाद में जिसका नाम बदलकर आर्मी वाॅर काॅलेज रख दिया गया) की स्थापना की गई। इसके अलावा सिकंदराबाद में इंस्टीट्यूट आॅफ डिफेन्स मैनेजमेंट (जिसका नाम बाद में काॅलेज आॅफ डिफेन्स मैनेजमेंट रखा गया) की स्थापना की गई। भारतीय सैन्य अकादमियों और स्टाॅफ काॅलेजों ने भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त अन्य सशस्त्र बलों के छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया, अन्य देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ सहयोग और सदभावना को प्रोत्साहन देते कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाया।
वेलिंग्टन में, विदेशी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य, ब्रिटेन, बर्मा, अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया और कनाडा के सात छात्रों के साथ वर्ष 1950 में प्रारंभ हुआ। 1950 के दशक में गुटनिरपेक्ष देशों और उसी समय आजादी प्राप्त करने वाले इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया और नाइजीरिया जैसे देशों के बड़ी तादाद में छात्रों (आॅल्सेगन ओब्सान्जो और मुहम्मदु बुहारी जैसे भावी राष्ट्रपतियों) के साथ इनमें विस्तार हुआ। शीत युद्ध के दौरान रूस के साथ करीबी संबंध होने के बावजूद, 1988 तक रूसी अधिकारी ने वेलिंग्टन में पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया था। इसबीच, एनडीसी ने बहुत से विशिष्ट विदेशी सैन्य अधिकारियों सहित श्रीलंका, मलेशिया, आॅस्ट्रेलिया और केन्या की थल सेना, वायुसेना या नौसेना के प्रमुखों और साथ ही साथ भूटान, बांग्लादेश और घाना के भावी राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया।
व्यापक ध्यान आकृष्ट करने वाले सैन्य दौरे
जहां एक ओर अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण अन्य देशों की सेनाओं के सैनिकों को लक्षित करते हैं, जिनमें से कुछ अपने सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर सैन्य कूटनीति के अन्य स्वरूपों में व्यापक प्रभाव छोड़ने, जनता तक पहुंच बनाने की योग्यता है। इनमें विदेशी धरती पर सैन्य अभ्यासों जैसी सैन्य गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों, दोनों को ही सैन्य कूटनीति के प्रमुख कारक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वे पारस्परिकता बढ़ाने सहित अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और वे प्रशिक्षण के साधन हैं। इसके विपरीत भारतीय सशस़्त्र बलों का सैन्य परेडों में शामिल होना और भारतीय नौसेना के पोतों द्वारा पोर्ट विजिट्स जैसे ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा जैसी गतिविधियां स्पष्ट तौर पर कूटनीतिक कार्य संपन्न करती हैं। विदेश में ध्यान आकृष्ट करने वाले कूटनीतिक प्रयास में भारत के योगदान का ताजातरीन उदाहरण मई 2015 में मास्को में विक्टरी डे परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी का शामिल होना था। इसे मेजबान देश के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और भारत की सैन्य क्षमताओं के सार्वजनिक प्रदर्शन के तौर पर देखा गया।
बंदरगाहों का दौरा(पोर्ट विज़िट्स) इसी तरह का उद्देश्य पूरा करती है और अब वे भारतीय नौसेना के कार्यकलापों की प्रमुख विशेषता और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बन चुके हैं। साल 2015 में, पश्चिमी जहाजी बेडे़ से एक भारतीय नौसैनिक बेड़े ने ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा किया था। उसी साल, भारतीय पोतों ने फिलीपींस, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया सहित दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों के बंदरगाहों पर भी लंगर डाले थे। इन दौरों कोे मीडिया में अनुकूल कवरेज और मेजबान देशों के बीच प्रगाढ़ होती सद्भावना को पहचान मिली। ये प्रयास उन रुझानों को बनाए रखने की दिशा में कदम साबित हुआ, जिनकी शुरूआत वर्ष 2000 से हुई थी, जब भारतीय नौसेना ने एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया और खाड़ी में नियमित दौरे करना प्रारंभ किया था। यह अतीत में प्रचलित पद्धतियों से महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जब भारतीय नौसेना के पोत कभी-कभार ही हिंद महासागर से बाहर निकलते थे।
मानवीय सहायता और आपदा राहत
सैन्य कूटनीति का एक अन्य क्षेत्र, जिसमें हाल के वर्षों में भारत ने अपार क्षमताओं का प्रदर्शन किया, वह है — विदेश में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य। अब तक मुख्य रूप से भारत वंशियों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान दिया जाता रहा है, जैसा कि लेबनान (आॅपरेशन सुकून), लीबिया (आॅपरेशन सेफ होमकमिंग), या यमन (आॅपरेशन राहत) में किया गया है। इन सभी आॅपरेशन्स के दौरान अक्सर अन्य देशों (प्रमुख रूप से भारत के पड़ोसी देशों) के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया है। इन कार्यों नेे कूटनीतिक सद्भावना में योगदान दिया और वे भारतीय नेतृत्व का प्रदर्शन करने का साधन साबित हुए हैं।
जहां एक ओर भारतीय सशस्त्र बलों का अपने देश के भीतर आपदा राहत अभियान चलाने और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का रिकाॅर्ड बहुत अच्छा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इनके अलावा भी अन्य प्रकार के राहत कार्यों में योगदान दिया है, जो विशुद्ध सैन्य कूटनीति हैै। इसके ताजातरीन उदाहरणों में वर्ष 2004 में इंडोनेशिया और श्रीलंका सहित हिंद महासागर में आई त्सुनामी में भारत की भूमिका तथा म्यांमार में आए समुद्री तूफान नरगिस और बांग्लादेश में आए समुद्री तूफान सिद्र और नेपाल में हाल के विनाशकारी भूकम्प के दौरान प्रदान की गई सहायता शामिल हैं। क्षेत्रीय सेनाओं के मानकों के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों के पास पर्याप्त संख्या में परिवहन विमान, हेलीकाॅप्टर और सहायता पोत हैं और इनकी बदौलत वे जल्द से जल्द भोजन, पानी और मेडिकल सप्लाई पहुंचाने में सक्षम हो सके हैं। वर्ष 2007 में आईएनएस जलाश्व के अधिग्रहण और 2000 के दशक के मध्य में मगर-क्लास टैंक लैंडिंग शिप्स के विशाल शार्दूल-क्लास वेरीअंट को साथ जोड़ने से सामुद्रिक क्षेत्र में भारतीय नौसेना की आपदा राहत क्षमताओं में वृद्धि हुई है। इसी तरह, हाल ही में किए गए सी-17 विमान के अधिग्रहण से भारत को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचा है। यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा परिवहन विमान है और आने वाले वर्षों में बहुत कुछ पहुंचाया जाएगा।
संसाधनों संबंधी अवरोधों को दूर करना
प्रत्यक्ष सैन्य कूटनीति के सभी तीनों क्षेत्रों-अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा, व्यापक ध्यान आकृष्ट करने वाले सैन्य दौरे और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में भारत की योग्यताओं में सुधार हुआ है, जो बेहतर कूटनीतिक रिश्तों, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हितों, विशाल बजटीय संसाधनों और उपकरण के प्रमुख भाग प्राप्त करने का परिणाम है। विशिष्ट सामरिक दूरदृष्टि पर आधारित सैन्य तैयारियों के बहुत से अन्य पहलुओं के विपरीत, सैन्य कूटनीति मांग पर आधारित और भारतीय हितों तथा विद्यमान क्षमताओं के अनुरूप होती है।
सैन्य कूटनीति, स्वभाविक तौर पर किफायती और उच्च प्रभाव वाली है। यूं तो संसाधनों और क्षमता संबंधी खामियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन वे ही असल में अवरोध और रुकावटे उत्पन्न करती हैं। मिसाल के तौर पर, प्रशिक्षण और शिक्षा, भारत की बजट का बहुत मामूली मद है, जो समग्र रक्षा आवंटन में राउंडिंग एरर के समान है। यदि भारत को केवल अपने सुरक्षा बलों की संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार लाना है, तो उसे सैन्य सिद्धांतों के निरूपण, प्रशिक्षण और शिक्षा पर खर्च बढ़ाना होगा। भारत की रक्षा अकादमियों और स्टाॅफ काॅलेजों में बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को आने की अनुमति देने से अतिरिक्त लाभ पहुंच सकता है और तो और वे बेहद प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।
इसी तरह, हाल के वर्षों में रक्षा बजट में भारतीय नौसेना के अंश में भले ही वृद्धि हुई हो, लेकिन यह अब तक 20 प्रतिशत से भी कम है। व्यापक ध्यान आकृष्ट करने वाली सैन्य कूटनीति के पहलु के रूप में पोर्ट विजिट्स के महत्व को देखते हुए, विशाल नौसैनिक आवंटन से ज्यादा नियमित तौर पर और ज्यादा स्थानों तक पहुंच बनाने की भारत की योग्यता में वृद्धि होगी। बजट और संसाधन संबंधी रुकावटें संभवतः मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों पर सबसे ज्यादा लागू होती हैं। 2000 के दशक के प्रारंभ से ही भारत की एयरलिफ्ट और अभियान संबंधी क्षमताओं में सुधार हुआ है, लेकिन अनेक मामलों में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
मतभेद मिटाना और सहायता सुगम बनाना
भारत की सैन्य कूटनीति को मजबूती प्रदान करने वाले संसाधनों के सुविचारित आवंटन से कहीं बढ़कर सेनाओं के बीच, सरकार के सैन्य और नागरिक अंगों के बीच, विशेषकर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच तालमेल लाभदायक होगा। सेनाओं के बीच परस्पर सहयोग से विभिन्न सैन्य अकादमियों और स्टाफ काॅलेजों (तीनों सेनाओं की संस्थाओं सहित) के प्रयासों में दोहराव से बचा जा सकेगा। इससे विशेषकर आपात स्थितियों में संसाधनों या विभिन्न सेनाओं (या अर्द्धसैनिक बलों) के कर्मियों को शामिल करने वाले मानवीय सहायता के प्रयासों, वृद्धि हो सकेगी।
नागरिक और सैन्य अंगों में तालमेल न होने पर विचार करना संभवतः ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिचालन संबंधी दक्षता में धीमापन आता है। इसके अलावा मूलभूत रूप से इस मतभेद को मिटाना आवश्यक है, ताकि सैन्य साधनों से इच्छित राजनीतिक और कूटनीतिक परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए दोतरफा संवाद आवश्यक है कि राजनीतिक उद्देश्य नागरिक नेतृत्व (चाहे वे राजनीतिक हों या नौकरशाही) द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं और सेना में विशेषकर प्रशिक्षण और शिक्षा या मानवीय अभियानों से संबंधित उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता और इच्छा है।
अंततः, अपनी प्रकृति के कारण सैन्य कूटनीति विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के परस्पर संबद्ध दायरे से संबंधित है और इसलिए उन दोनों में निकट सहयोग की आवश्यकता है। यह हमेशा दोषरहित नहीं रहा है। जैसा कि रक्षा विश्लेषक नितिन गोखले विदेशी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में कहना है, ’’सेना स्वयं को विशुद्ध रूप से व्यवसायिक आदान-प्रदान और अभ्यासों तक सीमित रखती है और राजनीतिक आयाम का दारोमदार विदेश मंत्रालय पर छोड़ देती है। वरिष्ठतम कैबिनेट और सचिव स्तरों पर कुछ हद तक सहयोग होता है। विदेश मेें दूतावासों में तैनात डिफेन्स अताशेज़ भी रक्षा नीति का कूटनीति के साथ सामंजस्य बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में भारत में इस अंतर को मिटाने के प्रयास भी किए गए हैं और रक्षा मंत्रालय के योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की गई है और विदेश मंत्रालय में तैनात सैन्य अधिकारी को सैन्य मामलों का निदेशक बनाया गया है। लेकिन अब भी इन प्रयासों को जारी रखने और उन्हें व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
इन सभी फासलों को मिटाने में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राजनीतिक-सैन्य मामलों का प्रभाग सृजित करने संबंधी कार्य किया जा सकता है। वर्तमान निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित प्रभाग (डी एंड आईएसए) पर अप्रसार मामलों का उत्तरदायित्व है, ऐसे में उसके पास रक्षा समन्वयन और योजना के लिए ज्यादा समय नहीं बचता। साथ ही, रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय नीति के विविध पहलुओं से निपटने के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के भीतर ‘‘रक्षा विशेषज्ञों के विशेष कैडर’’ के सृजन के जरिए विशिष्ट डिफेन्स ट्रैक की मांग, तत्काल रूप से संभव या असंभव हो सकती है और उसे यकीनन विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असैन्य नौकरशाही के भीतर रक्षा विशेषज्ञता के सृजन से सेनाओं के साथ और कूटनीतिक हलकों के साथ तालमेल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
दूसरा, भारत के रक्षा संबंधी थिंक टैंक्स-इंस्टीट्यूट फाॅर डिफेन्स स्टडीज़ एंड एनालिसिज(आई.डी.एस.ए.), सेंटर फाॅर लैंड वाॅरफेयर स्टडीज़ (सी.एल.ए.डब्ल्यू.एस.), सेंटर फाॅर एयर पाॅवर स्टडीज़ (सी.ए.पी.एस.), नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एन.एम.एफ.) और यूनाइटेड सर्विसिज इंस्टीट्यूट आॅफ इंडिया (यू.एस.आई.) — रक्षा नीति से संबंधित सार्वजनिक चेहरा होने की अपनी विशिष्ट स्थिति के मद्देनजर-सैन्य कूटनीति के क्षेत्र में विशेष तौर पर उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा सशस्त्र बलों की ओर से, ओपन सोर्स इंटैलिजेंस के आधार पर अन्य देशों की सरकारों सहित विदेशी भागीदारों के साथ सामंजस्यपूर्ण गतिविधियों और पारस्परिक संवाद के माध्यम से परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर बनाई गयी योजनाओं द्वारा किया जा सकता है। इन थिंक टैंक्स में कर्मियों की संख्या बढ़ाने से उन्हें ज्यादा करंसी प्राप्त होगी और वे बौद्धिक संसाधन और वाहक होने का दोनों तरह का लाभ उठा सकेंगे।
अंत में, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अन्य देशों तथा मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल से निश्चित तौर पर लाभ पहुंच सकता है। उचित नौसैनिक और वायु सैनिक परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए बेहतर स्टेंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर्स, आपात स्थिति में कम्युनिकेशन के लिए निर्धारित चैनल, योजनाबद्ध कूटनीतिक प्रोटोकाॅल्स और कुछ हद तक अग्रिम तैयारियांे की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को आपात स्थितियों की योजना तैयार करने से लाभ पहुंच सकता है, यह एक अन्य क्षेत्र है, जिसमें सेनाएं और रक्षा तथा विदेश मंत्रालय भारत के थिंक टैंक्स से परामर्श ले सकते हैं।
निष्कर्ष: मामूली वृद्धि
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष मौजूद बहुत सी चुनौतियों के बीच सैन्य कूटनीति एक प्रकार का अवसर प्रदान करती है। भारत ऐतिहासिक रूप से सैन्य कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाता और दिलचस्पी लेता आया है। साथ ही भारत सरकार और सेना का मानना है कि भारत का खुद को जिम्मेदार स्टेकहोल्डर, सुरक्षा प्रदाता और दयालु सैन्य ताकत के रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। सैन्य कूटनीति को अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और भारत के व्यापक होते स्वरूप और हितों से भी फायदा हुआ है। आवश्यकता के कारण, यह अवसरवादी भी बनी हुई है। प्रवृत्तियों से मोटे तौर पर यह संकेत मिलता है कि भारत की क्षमताएं स्वभाविक तौर पर बढ़ेंगी।
फिर भी, कुछ अपेक्षाकृत साधारण कदमों का भारत की सैन्य कूटनीति के स्वरूप पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है। इन कदमों में भारत की सैन्य अकादमियों और स्टाफ काॅलेजों में विदेशी छात्रों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए उनमें संसाधन आवंटित करना, विशेषकर समुद्रीय क्षेत्र में अभियान चलाने की भारत की क्षमताओं में निखार लाना और रक्षा बजट में नौसेना के अंश में वृद्धि करना शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेनाओं के बीच, सरकार की सैन्य और नागरिक अंगों के बीच तथा विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल में सुधार लाने के प्रयास हर हाल में किए जाने चाहिए। इन कदमों को दोनों मंत्रालयों में विशेषज्ञता प्राप्त प्रभाग बनाने, भारत के रक्षा संबंधी थिंक टैंक्स का संयोजक के तौर पर और योजना बनाने के उद्देश्य के लिए बेहतर उपयोग करने और मानवीय आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करने जैसे छोटे कदम उठाकर पूर्णता प्रदान की जा सकती है। शांतिकाल में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण वैश्विक अनिश्चितता और क्षेत्रीय अस्थिरता से भरपूर है, ऐसे कुछ साधारण कदम भारत को अपनी सैन्य चुनौतियों के लिए अधिकतम कूटनीतिक लाभ दिलाना सुनिश्चित करने में मददगार होंगे।
मूलभूत रूप से ज्यादातर सैन्य अभियानों के — प्रतिरोधक बल, पीस कीपिंग आॅपरेशन्स तथा राहत और बचाव कार्यों सहित कूटनीतिक उद्देश्य होते हैं— जिनका आशय सामरिक और परिचालन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना होता है।
वर्ष 2015 में, पश्चिमी जहाजी बेडे़ से एक भारतीय नौसैनिक बेड़े ने ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा किया था। उसी साल, भारतीय पोतों ने फिलीपींस, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया सहित दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों के बंदरगाहों पर भी लंगर डाले थे। इन दौरों को मीडिया में अनुकूल कवरेज और मेजबान देशों के बीच प्रगाढ़ होती सद्भावना को पहचान मिली।
कुछ निश्चित पैमाने की सामरिक दूरदृष्टि पर आधारित सैन्य तैयारियों के बहुत से अन्य पहलुओं के विपरीत, सैन्य कूटनीति मांग पर आधारित और भारतीय हितों तथा विद्यमान क्षमताओं के अनुरूप होती है।


स्लीपर सेल एक टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा होता है । वह आम लोगो के बीच घुलमिलकर रहता है but जैसे ही उसको अपने लीडर से संकेत मिलता है वह आतंकी हमला बोल देता है। लेकिन लोने वुल्फ अटैक ऐसे आतंकी द्वारा किया जाता है जो ideology से radicalise रहता है लेकिन वह किसी संगठन से जुड़ा नही रहता वह पर्सनल कैपेसिटी से अटैक करता है । isis के उभार से इसकी संभावना बढ़ी है क्योंकि isis ऑनलाइन प्रोपगंडा करता है सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी विचारधारा के प्रभाव में लोगों को लेता है ।इस तरह से radicalise व्यक्ति के सामने दो रास्ते या तो घर से भागकर आतंकी संगठन से जुड़े या अपनी self capacity    से अटैक को अंजाम दे यह दूसरा प्रकार lone वुल्फ अटैक कहा जाता है।


उत्तर कोरिया : नाटकीय बदलाव

(पुष्पेश पंत)

पिछले कई दशक से उत्तर कोरिया ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा है, और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय आशंका से ग्रस्त रहा है कि कभी भी सर्वनाशक विस्फोट हो सकता है। कुछ को यह वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण लग सकता है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि उत्तर-पूर्वी एशिया में गंभीर तनाव की यह स्थिति दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से लगातार चली आ रही है। बल्कि हकीकत तो यह है कि इस क्षेत्र में किसी शांति संधि पर हस्ताक्षर आज तक नहीं हो सके हैं, और कानून के नजरिये से युद्ध विराम ही चल रहा है।

1945 में ही जापान की हार के बाद कोरिया स्वाधीन हुआ था पर अपनी एकता को निरापद ना रख सका। कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन दो भागों में हो गया। उत्तर कोरिया सोवियत रूस और बाद में जनवादी चीन के प्रभाव में आ गया और दक्षिण कोरिया की सैनिक तानाशाही अमेरिका की संधि मित्र बन गई। शीतयुद्ध के पहले चरण में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कोरिया में ही लड़ा गया जिसमें चीन की मदद से उत्तर कोरिया ने अमेरिकनों को नाको चने चबवा दिए। यहां उन कुछ बातों का उल्लेख अनिवार्य है, जो आज भी समसामयिक घटनाक्रम को प्रभावित कर रही हैं। उत्तर कोरिया में किम इल सुन ने एक कुनबापरस्त तानाशाही की स्थापना की और उग्र कोरियाई राष्ट्रवाद तथा माओवाद से प्रेरित एक मार्क्‍सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने जू चे नाम दिया। तभी से उत्तर कोरिया पर अपनी जनता के मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। असहमति या असंतोष मुखर करने वालों को बेरहमी से मार डाला जाता है। कभी तोप की नाल से बांधकर या गोले दागकर तो कभी भूखे कुत्तों से नुचवाकर।

 किम इल सुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किम इल जोंग ने सत्ता संभाली जिनकी ख्याति बदनाम रोमन सम्राट नीरो की तरह सनकी तुनक मिजाज की थी। उन्हें हवाई यात्रा से डर लगता था, और अमेरिकी कार्टून फिल्में देखने का शौक था। उनके शासनकाल में उत्तर कोरिया ने चीन की सहायता से परमाणविक अस्त्र निर्माण की दिशा में खासी प्रगति की और बार-बार धमकी देते रहे कि कभी भी दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने के लिए दक्षिणी कोरिया पर हमला कर सकते हैं। उनके देहांत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक बने पर उनके तेवर भी अपने पिता जैसे ही नजर आते रहे हैं। अमेरिका तथा अन्य देशों की चेतावनी या आर्थिक प्रतिबंध की कोई परवाह ना कर उन्होंने लगातार प्रक्षेपास्त्रों और एटम बमों का परीक्षण जारी रखा है। ये मिसाइल जापान और दक्षिण कोरिया को ऊपर से उड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, जिससे आशंका पैदा हुई कि ये दुर्घटनावश भी इन देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यों, किम जोंग उन ने अमेरिका को कई बार धमकी दी है कि उनके पास ऐसी मिसाइल हैं, जो अमेरिकी जमीन तक शत्रु पर वार कर सकती हैं।

दक्षिणी कोरिया का पथ पूंजीवादी विकास का रहा है, और भले ही उसके त्वरित आर्थिक विकास के लिए अमेरिका की सैनिक छतछ्राया बेहद उपयोगी है। सैमसंग, हुंडेई और एलजी जैसी कोरियाई कंपनियां भारी उद्योग, मोटरवाहन निर्माण, कंप्यूटर टैक्नोल्ॉजी और कैमरा आदि में कई पुरानी मशहूर जापानी कंपनियों को पछाड़ चुकी हैं। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था उत्तर कोरिया से कई गुना बड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति पार्क के भ्रष्टाचार के आरोपों के जेल जाने के बाद मून जे इन राष्ट्रपति बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि उत्तर कोरिया से संबंध सुधारना चाहते हैं। पर अब तक इस काम में उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि चीन की शै और समर्थन उत्तर कोरिया की दुस्साहसिकता बढ़ा रहे थे।

भले ही अमेरिका ने और उसके मित्रों ने उत्तर कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे लेकिन इससे उसे कोई खास कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसके व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा चीन के साथ आयात-निर्यात पर निर्भर है। इसी पृष्ठभूमि में ताजा-तरीन घटनाक्रम को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बीच ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि मई के अंत तक उत्तर कोरिया की यात्रा कर सीधे संवाद द्वारा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव घटाने की पहल करेंगे? इस घोषणा के स्वागत में मून ने कहा है कि दूरदर्शी सोच के लिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जहां तक ट्रंप का प्रश्न है तो यह पहल वह स्वार्थवश कर रहे हैं। चाहते हैं कि चीन का प्रभाव उत्तर कोरिया पर कम हो।

उन्होंने पहले ही चीन के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी है। जाहिर है इससे जितना नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं या कंपनियों को होगा उससे कहीं अधिक चीन को होगा क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच का व्यापार चीन के पक्ष में असंतुलित है। यह बात भी छिपी नहीं है कि किम जोंग उन भी चीन की नकेल को ढीला करने के लिए कसमसाते रहे हैं। उनका शक निराधार नहीं कि चीन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधरने के लालच में उनकी बलि दे सकता है। परमाणु अप्रसार के मामले में चिंतित चीन ने जापान के साथ संबंधों को सामान्य करने का काम भी शुरू कर दिया है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया ही नहीं ब्रिटेन और अटलांटिक बिरादरी के अन्य सदस्य देश भी चिंतातुर हैं कि कभी भी अमेरिका उन्हें उनके हाल पर छोड़ अति यथार्थवादी तरीके से अपने राष्ट्रहित के संवर्धन में जुट सकता है।

इसीलिए मून और किम जोंग उन, दोनों ने ही परस्पर संबंध सुधारने की शुरुआत कर दी थी। कुछ ही महीने पहले सर्दियों वाले ओलंपिक खेलों में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक ही टीम में हिस्सा लिया था। दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक यात्रा कर किम जोंग उन ने अचानक कई संभावनाओं को उद्घाटित कर दिया है। जहां ट्रंप दावा कर सकते हैं कि उनके सख्त रवैये से ही किम जोंग नरम रुख अपनाने को मजबूर हुए हैं, वहीं किम और मून कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य ही विभाजित देश का एकीकरण है-अंतत: किम इशारा कर चुके हैं कि तनाव घटने के साथ परमाणु परीक्षण बंद कर देंगे। फिलहाल, विास करना कठिन है कि वह ट्रंप से मनोवांछित रियायतें हासिल करने के बाद यह वादा कहां तक निभाएंगे।

दैनिक समसामयिकी

01 May 2018(Tuesday)

1.मोदी-पुतिन वार्ता से पहले हो सकता है समझौता
• अपने सुरक्षा दायरे को मजबूत बनाने के लिए भारत रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच इसके लिए सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी औपचारिक समझौता नहीं हो सका है। इसी साल समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के साथ सितंबर या फिर अक्टूबर में शिखर वार्ता होनी है। उससे पहले इस अहम समझौते पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होने की उम्मीद की जा रही है। 1एस-400 मिसाइल सिस्टम एस-300 का परिष्कृत रूप है। भारत इसे चार हजार किलोमीटर लंबी चीनी सीमा पर तैनात करने के लिए खरीद रहा है।
• इसकी कीमत 40 हजार करोड़ रुपये है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि हवा में चार सौ किमी दूर से ही यह दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान व ड्रोन को नेस्तनाबूद कर सकता है।
• अमेरिका को नहीं भा रही दोस्ती : अमेरिका ने जनवरी में काटसा कानून को प्रभावी बना दिया है। इसके जरिये वह रूस व उससे दोस्ती रखने वाले देशों पर शिकंजा कसना चाहता है। ऐसे में भारत व रूस की इस डील के बाद अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है। काटसा का जो दायरा है, उसके हिसाब से भारत को भी एस-400 समझौता सिरे चढ़ने के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारत के मामले में अमेरिकी सरकार खुद सशंकित है।
• रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस संसद में कह चुके हैं कि भारत पर प्रतिबंध अमेरिका के खुद के लिए घातक हो सकते हैं। 1चीन है पहला खरीदार : रूस के एस-4000 मिसाइल सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार चीन है। चीन इसे रूस से हासिल करके अपनी सीमा पर तैनात करने की कार्यवाही कर रहा है।
• चीन की सरकार ने रूस से अर्सा पहले ही यह सिस्टम खरीद लिया था। जाहिर है कि इसके बाद भारत के लिए भी खुद को चाकचौबंद करना जरूरी हो गया है। ऐसे में उसे भी एस-400 जैसा या फिर उससे बेहतर सिस्टम सीमा पर लगाना होगा।
• भारत व रूस के बीच इस आशय का समझौता 2016 में हुआ था जबकि चीन ने 2014 में ही रूस से इसे खरीदने का करार कर लिया था। अब भारत ने भी इसके लिए तैयारी तेज कर दी है।

2. उत्तर कोरिया दक्षिण के टाइम जोन में फिर होगा शामिल
• दोनों कोरिया की ऐतिहासिक शिखर वार्ता के बाद आपसी मेलमिलाप के प्रयास शुरू हो गए हैं। उत्तर कोरिया ने सद्भावना के तहत दक्षिण के टाइम जोन में फिर शामिल होने का फैसला किया है। शनिवार को वह टाइम जोन एकीकरण के लिए अपनी घड़ी 30 मिनट आगे कर देगा। इसी तरह की भावना दिखाते हुए दक्षिण कोरिया ने उत्तर के खिलाफ प्रचार के लिए सीमा पर लगाए गए लाउडस्पीकर हटाने की घोषणा की है।
• दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ शुक्रवार को शिखर बैठक में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने टाइम जोन बदलने का वादा किया था। उत्तर कोरिया ने 2015 में अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दक्षिण से अलग टाइम जोन कर दिया था।
• अलग-अलग समय देख किम को हुई थी पीड़ा : केसीएनए न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शिखर बैठक के दौरान दीवार पर अलग-अगल समय बताने वाली दो घड़ियां देखकर किम को पीड़ा महसूस हुई थी। उन्होंने राष्ट्रीय तालमेल और एकता के पहले व्यावहारिक कदम के तौर पर टाइम जोन एक करने का फैसला किया।
• संसद ने दी मंजूरी : उत्तर कोरिया की संसद ने पांच मई से दक्षिण कोरिया के टाइम जोन में लौटने के फैसले को सोमवार को मंजूरी दे दी। मून के प्रवक्ता यून यंग-चान ने इसे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने का सांकेतिक कदम बताया है।

3. ‘‘न्यू इंडिया 2022’ का विकास एजेंडा जल्द
• नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि आयोग ‘‘नया भारत 2022’ के लिए जल्दी ही विकास एजेंडा लाएगा। इसमें आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए रणनीति होगी।कुमार ने कहा कि नीति आयोग ‘‘नया भारत 2022’ के लिए विकास एजेंडा दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद 15 साल के दृष्टिकोण पत्र पर काम करना शुरू करेगा।
• उन्होंने ‘‘एक खास बातचीत में कहा, ‘‘नीति आयोग दृष्टिकोण दस्तावेज और रणनीतिक मसौदा लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। रणनीतिक दस्तावेज पर काम अग्रिम अवस्था में है और इसका नाम ‘‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा दस्तावेज होने की काफी संभावना है।
• ’कुमार ने कहा, ‘‘एक बार दस्तावेज के पूरा होने के बाद 2030 तक के लिए 15 साल का दृष्टिकोण-पत्र तैयार होगा।’ नीति आयोग ने तीन दस्तावेज लाने की योजना बनाई थी। इसके तहत तीन साल का कार्य एजेंडा, सात साल की मध्यम अवधि के रणनीतिक दस्तावेज तथा 15 साल का दृष्टिकोण पत्र बनाने की बात कही गई थी।

4. आइपीओ के लिए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान
• चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप सरकार ने इस वर्ष शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की पहचान की है।
• सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों की सूचीबद्धता से संबंधित दिशा-निर्देश लगभग तैयार हैं। इनमें विनिवेश की मात्र और पब्लिक इश्यू के लिए निवेशकों की कैटेगरी जैसे विषयों पर विस्तार से जिक्र किया गया है। सूत्रों ने कहा कि इन ग्रामीण बैंकों का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) इसी वर्ष लाए जाने की पूरी संभावना है।
• इस वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कर्ज वितरित करने के लिए मजबूत वित्तीय स्थिति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी बाजार से रकम जुटाने का प्रस्ताव है। शेयर बाजार से पूंजी जुटाने की पात्रता हासिल करने के लिए ही उनके लिए कई सुधारों को अनिवार्य किया गया। इनमें कॉरपोरेट गवर्नेस कंप्लायंस, तकनीकी सळ्धार एवं क्षमता निर्माण जैसे सुधार प्रमुख हैं।
• देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनका संयुक्त बैलेंस शीट आकार 4.7 लाख करोड़ रुपये है। नाबार्ड ने मार्च, 2017 में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 50 ग्रामीण बैंक मुनाफे में चल रहे हैं।
• वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण बैंकों ने कुल 21,200 शाखाओं के माध्यम से 17 फीसद उछाल के साथ कुल 2,950 करोड़ रुपये शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। विभिन्न योजनाओं में उनके द्वारा दिए कर्ज और अग्रिम की कुल राशि भी 15 फीसद बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

5. हर बैंक में होगा अपना लोकपाल
• खाताधारकों की शिकायतों का निस्तारण सही से न करने और अपने खाताधारकों को संतुष्ट न कर पाने पर आरबीआइ बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अब हर बैंक को अपना बैंकिंग लोकपाल रखना होगा। वहां से ही तय समय में शिकायत का निस्तारण होगा। निस्तारण न होने या निस्तारण से असंतुष्ट होने पर खाताधारक आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में वाद दाखिल कर सकेंगे।
•  निस्तारण में कोताही मिलने पर बैंकों के खिलाफ पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। बैंकों के खिलाफ ग्राहकों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि एटीएम में पैसे फंसने के मामलों को भी बैंक नहीं निपटा पा रहे हैं और ग्राहकों को आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में बैंकों को मुंह की खानी पड़ी है और ग्राहकों को पैसा वापस करना पड़ा है।
• आरबीआइ के शीर्ष प्रबंधन मंडल के एक अधिकारी का कहना है कि ऐसे मामले बैंक स्वत: निपटा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब हर बैंक में बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे अनुमति के लिए वित्त मंत्रलय भेजा जाएगा।
• इसके तहत प्राथमिक तौर पर शिकायत निस्तारण के लिए बैंक ही जिम्मेदार होंगे। आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल अपीलीय अधिकारी होंगे
• पहले बैंक को खुद ही करना होगा तय समय में शिकायत का निस्तारण
• असंतुष्ट होने पर ग्राहक आरबीआइ लोकपाल कार्यालय में कर सकेंगे वाद4पहली शिकायत अपनी बैंक शाखा के प्रबंधक से लिखित में कर रिसीविंग जरूर लें।

6. आठ इकोनॉमिक एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे, खेतों-जंगलों से गुजरेगी सड़क
• केंद्र सरकार देश में आठ इकोनॉमिक एक्सप्रेस-वे बनाएगी। यह कम लागत और समय में बनाए जाएंगे। यह एक्सप्रेस-वे कम विकसित क्षेत्रों, खेतों या जंगलों से गुजरेंगे। इससे भूमि अधिग्रहण में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और मुआवजा भी 90 फीसदी तक कम देना होगा। मौजूदा समय में प्रति हेक्टेयर औसतन 7 से 8 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ता है।
• अभी अक्सर पुरानी सड़क को चौड़ा कर 2 से 6 या 8 लेन किया जाता है। नए एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट अलग होगा। नए एलाइनमेंट तय होने के बाद इनकी लागत पता चलेगी। नए एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी काम शुरू हो चुका है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस साल के आखिरी तक कई एक्सप्रेस-वे के अवार्ड जारी कर देगी।
• अगले साल की शुरुआत में निर्माण शुरू होने की संभावना है। दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूर हो चुकी है।

7. सिक्किम के सीएम ने तोड़ा ज्योति बसु का रिकॉर्ड
• सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग (67) देश में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
• प्रदेश में सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के संस्थापक अध्यक्ष पवन चामलिंग ने पहली बार 12 दिसंबर, 1994 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह उन्होंने सोमवार को इस पद पर 23 साल चार माह और 18 दिन पूरे कर लिए।
• इससे पहले ज्योति बसु सबसे अधिक समय तक सीएम (पश्चिम बंगाल) पद पर रहे थे। उन्होंने 21 जून, 1977 को पद संभाला था और छह नवंबर, 2000 को स्वास्थ्य कारणों से राज्य की बागडोर बुद्धदेव भट्टाचार्य को सौंपी थी।
• पवन चामलिंग का जन्म 22 सितंबर, 1950 को दक्षिण सिक्किम के यान्गैंग में हुआ था। उनकी मां का नाम आशा रानी चामलिंग और पिता का नाम लेफ्टिनेंट आश बहादुर है। 10वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था।
• 32 वर्ष की आयु में राजनीतिक करियर प्रारंभ हुआ। 1989 से 1992 तक वह नर बहादुर भंडारी सरकार में उद्योग, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रहे। उन्होंने 1993 में एसडीएफ की स्थापना की थी।

Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)
दैनिक समसामयिकी

May 2018

1.मोदी-पुतिन वार्ता से पहले हो सकता है समझौता
• अपने सुरक्षा दायरे को मजबूत बनाने के लिए भारत रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच इसके लिए सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी औपचारिक समझौता नहीं हो सका है। इसी साल समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के साथ सितंबर या फिर अक्टूबर में शिखर वार्ता होनी है। उससे पहले इस अहम समझौते पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होने की उम्मीद की जा रही है। 1एस-400 मिसाइल सिस्टम एस-300 का परिष्कृत रूप है। भारत इसे चार हजार किलोमीटर लंबी चीनी सीमा पर तैनात करने के लिए खरीद रहा है।
• इसकी कीमत 40 हजार करोड़ रुपये है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि हवा में चार सौ किमी दूर से ही यह दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान व ड्रोन को नेस्तनाबूद कर सकता है।
• अमेरिका को नहीं भा रही दोस्ती : अमेरिका ने जनवरी में काटसा कानून को प्रभावी बना दिया है। इसके जरिये वह रूस व उससे दोस्ती रखने वाले देशों पर शिकंजा कसना चाहता है। ऐसे में भारत व रूस की इस डील के बाद अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है। काटसा का जो दायरा है, उसके हिसाब से भारत को भी एस-400 समझौता सिरे चढ़ने के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारत के मामले में अमेरिकी सरकार खुद सशंकित है।
• रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस संसद में कह चुके हैं कि भारत पर प्रतिबंध अमेरिका के खुद के लिए घातक हो सकते हैं। 1चीन है पहला खरीदार : रूस के एस-4000 मिसाइल सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार चीन है। चीन इसे रूस से हासिल करके अपनी सीमा पर तैनात करने की कार्यवाही कर रहा है।
• चीन की सरकार ने रूस से अर्सा पहले ही यह सिस्टम खरीद लिया था। जाहिर है कि इसके बाद भारत के लिए भी खुद को चाकचौबंद करना जरूरी हो गया है। ऐसे में उसे भी एस-400 जैसा या फिर उससे बेहतर सिस्टम सीमा पर लगाना होगा।
• भारत व रूस के बीच इस आशय का समझौता 2016 में हुआ था जबकि चीन ने 2014 में ही रूस से इसे खरीदने का करार कर लिया था। अब भारत ने भी इसके लिए तैयारी तेज कर दी है।

2. उत्तर कोरिया दक्षिण के टाइम जोन में फिर होगा शामिल
• दोनों कोरिया की ऐतिहासिक शिखर वार्ता के बाद आपसी मेलमिलाप के प्रयास शुरू हो गए हैं। उत्तर कोरिया ने सद्भावना के तहत दक्षिण के टाइम जोन में फिर शामिल होने का फैसला किया है। शनिवार को वह टाइम जोन एकीकरण के लिए अपनी घड़ी 30 मिनट आगे कर देगा। इसी तरह की भावना दिखाते हुए दक्षिण कोरिया ने उत्तर के खिलाफ प्रचार के लिए सीमा पर लगाए गए लाउडस्पीकर हटाने की घोषणा की है।
• दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ शुक्रवार को शिखर बैठक में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने टाइम जोन बदलने का वादा किया था। उत्तर कोरिया ने 2015 में अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दक्षिण से अलग टाइम जोन कर दिया था।
• अलग-अलग समय देख किम को हुई थी पीड़ा : केसीएनए न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शिखर बैठक के दौरान दीवार पर अलग-अगल समय बताने वाली दो घड़ियां देखकर किम को पीड़ा महसूस हुई थी। उन्होंने राष्ट्रीय तालमेल और एकता के पहले व्यावहारिक कदम के तौर पर टाइम जोन एक करने का फैसला किया।
• संसद ने दी मंजूरी : उत्तर कोरिया की संसद ने पांच मई से दक्षिण कोरिया के टाइम जोन में लौटने के फैसले को सोमवार को मंजूरी दे दी। मून के प्रवक्ता यून यंग-चान ने इसे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने का सांकेतिक कदम बताया है।

3. ‘‘न्यू इंडिया 2022’ का विकास एजेंडा जल्द
• नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि आयोग ‘‘नया भारत 2022’ के लिए जल्दी ही विकास एजेंडा लाएगा। इसमें आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए रणनीति होगी।कुमार ने कहा कि नीति आयोग ‘‘नया भारत 2022’ के लिए विकास एजेंडा दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद 15 साल के दृष्टिकोण पत्र पर काम करना शुरू करेगा।
• उन्होंने ‘‘एक खास बातचीत में कहा, ‘‘नीति आयोग दृष्टिकोण दस्तावेज और रणनीतिक मसौदा लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। रणनीतिक दस्तावेज पर काम अग्रिम अवस्था में है और इसका नाम ‘‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा दस्तावेज होने की काफी संभावना है।
• ’कुमार ने कहा, ‘‘एक बार दस्तावेज के पूरा होने के बाद 2030 तक के लिए 15 साल का दृष्टिकोण-पत्र तैयार होगा।’ नीति आयोग ने तीन दस्तावेज लाने की योजना बनाई थी। इसके तहत तीन साल का कार्य एजेंडा, सात साल की मध्यम अवधि के रणनीतिक दस्तावेज तथा 15 साल का दृष्टिकोण पत्र बनाने की बात कही गई थी।

4. आइपीओ के लिए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान
• चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप सरकार ने इस वर्ष शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की पहचान की है।
• सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों की सूचीबद्धता से संबंधित दिशा-निर्देश लगभग तैयार हैं। इनमें विनिवेश की मात्र और पब्लिक इश्यू के लिए निवेशकों की कैटेगरी जैसे विषयों पर विस्तार से जिक्र किया गया है। सूत्रों ने कहा कि इन ग्रामीण बैंकों का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) इसी वर्ष लाए जाने की पूरी संभावना है।
• इस वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कर्ज वितरित करने के लिए मजबूत वित्तीय स्थिति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी बाजार से रकम जुटाने का प्रस्ताव है। शेयर बाजार से पूंजी जुटाने की पात्रता हासिल करने के लिए ही उनके लिए कई सुधारों को अनिवार्य किया गया। इनमें कॉरपोरेट गवर्नेस कंप्लायंस, तकनीकी सळ्धार एवं क्षमता निर्माण जैसे सुधार प्रमुख हैं।
• देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनका संयुक्त बैलेंस शीट आकार 4.7 लाख करोड़ रुपये है। नाबार्ड ने मार्च, 2017 में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 50 ग्रामीण बैंक मुनाफे में चल रहे हैं।
• वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण बैंकों ने कुल 21,200 शाखाओं के माध्यम से 17 फीसद उछाल के साथ कुल 2,950 करोड़ रुपये शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। विभिन्न योजनाओं में उनके द्वारा दिए कर्ज और अग्रिम की कुल राशि भी 15 फीसद बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

5. हर बैंक में होगा अपना लोकपाल
• खाताधारकों की शिकायतों का निस्तारण सही से न करने और अपने खाताधारकों को संतुष्ट न कर पाने पर आरबीआइ बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अब हर बैंक को अपना बैंकिंग लोकपाल रखना होगा। वहां से ही तय समय में शिकायत का निस्तारण होगा। निस्तारण न होने या निस्तारण से असंतुष्ट होने पर खाताधारक आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में वाद दाखिल कर सकेंगे।
•  निस्तारण में कोताही मिलने पर बैंकों के खिलाफ पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। बैंकों के खिलाफ ग्राहकों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि एटीएम में पैसे फंसने के मामलों को भी बैंक नहीं निपटा पा रहे हैं और ग्राहकों को आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में बैंकों को मुंह की खानी पड़ी है और ग्राहकों को पैसा वापस करना पड़ा है।
• आरबीआइ के शीर्ष प्रबंधन मंडल के एक अधिकारी का कहना है कि ऐसे मामले बैंक स्वत: निपटा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब हर बैंक में बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे अनुमति के लिए वित्त मंत्रलय भेजा जाएगा।
• इसके तहत प्राथमिक तौर पर शिकायत निस्तारण के लिए बैंक ही जिम्मेदार होंगे। आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल अपीलीय अधिकारी होंगे
• पहले बैंक को खुद ही करना होगा तय समय में शिकायत का निस्तारण
• असंतुष्ट होने पर ग्राहक आरबीआइ लोकपाल कार्यालय में कर सकेंगे वाद4पहली शिकायत अपनी बैंक शाखा के प्रबंधक से लिखित में कर रिसीविंग जरूर लें।

6. आठ इकोनॉमिक एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे, खेतों-जंगलों से गुजरेगी सड़क
• केंद्र सरकार देश में आठ इकोनॉमिक एक्सप्रेस-वे बनाएगी। यह कम लागत और समय में बनाए जाएंगे। यह एक्सप्रेस-वे कम विकसित क्षेत्रों, खेतों या जंगलों से गुजरेंगे। इससे भूमि अधिग्रहण में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और मुआवजा भी 90 फीसदी तक कम देना होगा। मौजूदा समय में प्रति हेक्टेयर औसतन 7 से 8 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ता है।
• अभी अक्सर पुरानी सड़क को चौड़ा कर 2 से 6 या 8 लेन किया जाता है। नए एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट अलग होगा। नए एलाइनमेंट तय होने के बाद इनकी लागत पता चलेगी। नए एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी काम शुरू हो चुका है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस साल के आखिरी तक कई एक्सप्रेस-वे के अवार्ड जारी कर देगी।
• अगले साल की शुरुआत में निर्माण शुरू होने की संभावना है। दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूर हो चुकी है।

7. सिक्किम के सीएम ने तोड़ा ज्योति बसु का रिकॉर्ड
• सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग (67) देश में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
• प्रदेश में सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के संस्थापक अध्यक्ष पवन चामलिंग ने पहली बार 12 दिसंबर, 1994 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह उन्होंने सोमवार को इस पद पर 23 साल चार माह और 18 दिन पूरे कर लिए।
• इससे पहले ज्योति बसु सबसे अधिक समय तक सीएम (पश्चिम बंगाल) पद पर रहे थे। उन्होंने 21 जून, 1977 को पद संभाला था और छह नवंबर, 2000 को स्वास्थ्य कारणों से राज्य की बागडोर बुद्धदेव भट्टाचार्य को सौंपी थी।
• पवन चामलिंग का जन्म 22 सितंबर, 1950 को दक्षिण सिक्किम के यान्गैंग में हुआ था। उनकी मां का नाम आशा रानी चामलिंग और पिता का नाम लेफ्टिनेंट आश बहादुर है। 10वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था।
• 32 वर्ष की आयु में राजनीतिक करियर प्रारंभ हुआ। 1989 से 1992 तक वह नर बहादुर भंडारी सरकार में उद्योग, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रहे। उन्होंने 1993 में एसडीएफ की स्थापना की थी।

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पटना हाईकोर्ट: बीएड कॉलेज की फीस 1 लाख 70 हजार से ज्यादा नहीं होगी

बिहार के निजी बीएड कॉलेजों की फीस का निर्धारण यूजीसी की कमेटी तय करेगी। किसी भी हाल में फीस एक लाख 70 हज़ार से ज्यादा नहीं होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने यूजीसी को फ़ीस निर्धारण के लिए तीन माह के भीतर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। जब तक यूजीसी फीस निर्धारण नहीं कर लेता, तब तक चांसलर के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी फीस तय करेगी। इसमें शिक्षा विभाग के सचिव आर एल चोंग्थू सहित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय एवं नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी तथा डिप्टी अकाउंटेंट जनरल को रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कमेटी की पहली बैठक अगले सप्ताह में करने का भी आदेश दिया है।

वहीं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि को भी पक्ष रखने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब संत जेवियर बीएड कॉलेज एक लाख 70 हज़ार रुपये ले रहा है तो इससे ज्यादा फीस नहीं लेना होगा।

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीएड कॉलेजों की फीस एक लाख रुपये निर्धारित की थी। राज्य सरकार के फ़ीस निर्धारण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि सरकार को फीस निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।

कॉलेजों को वेबसाइट पर डालनी होगी जानकारी
हाईकोर्ट ने इस फ़ीस को लेने के लिए सभी निजी बीएड कॉलेजों को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षक तथा अन्य कर्मियों का पूरा ब्यौरा कॉलेज के पोर्टल पर डालने का आदेश दिया है। फीस निर्धारण करने वाली कमेटी के समक्ष बीएड कॉलेज अपना पक्ष रख सकते हैं।



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