1जुलाई रविवार एवं 2 जुलाई सोमवार 2018

UGC Notice ....Imp News for Journals and your Contributors:

The UGC would also like to clarify that 4,305 journals which have been removed on 2nd May, 2018 were UGC-approved journals till that date and, as such, articles  ublished/accepted in them prior to 2nd May 2018 by applicants for recruitment/promotion may be considered and given points accordingly by universities.

https://www.ugc.ac.in/journallist/An%20update%20on%20UGC%20-%20List%20of%20Journals.pdf
[6/24, 9:24 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.ugcjournal.com/IRAE/Registration
[6/25, 10:04 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: PhD students alert: Beware! Modi government to use ‘Turnitin’ software to detect plagiarism – details here

https://www.financialexpress.com/education-2/phd-students-alert-beware-modi-government-to-use-turnitin-software-to-detect-plagiarism-details-here/1218285/

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[6/26, 7:30 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.kjss.org.in/Our%20Work
[6/26, 7:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: हिंदी में लेख लिखें । साहित्यिक या वैग्यानिक
और हमें भेजें serbdagra@gmail.com पर

https://sites.google.com/site/serbdagra/home/serbd-hindi-journal
[6/28, 10:19 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: बांग्लादेश में चुनावी सरगर्मी

(गौरीशंकर राजहंस)

भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों सियासी तूफान से गुजर रहा है। वहां आगामी 6 महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं। मुख्य मुकाबला आवामी लीग की नेता शेख हसीना जो देश की प्रधानमंत्री भी हैं और बेगम खालिदा जिया के बीच है जो पूर्व प्रधानमंत्री तथा बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) की मळ्खिया हैं। बांग्लादेश में इस सियासी तूफान की शुरुआत 1975 में ही हो गई थी जब बांग्लादेश के लोकप्रिय नेता शेख मुजिबुर्रहमान जिन्हें लोग आदर से ‘बंग बंधु’ भी कहते थे कि हत्या देशद्रोहियों ने कर दी थी। उस समय बेगम खालिदा जिया के पति जनरल जियाउर्रहमान फौज के डिप्टी चीफ थे। दबी जुबान से बांग्लादेश में कहा जा रहा था कि बंग बंधु की हत्या के पीछे खालिदा जिया के पति का भी हाथ था।

जनरल जियाउर्रहमान ने ‘बंग बंधु’ की हत्या के बाद सत्ता की कमान संभाली और उन सभी लोगों को माफी दे दी जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहे थे और जो चाहते थे कि बांग्लादेश में केंद्रीय पाकिस्तान सरकार का आधिपत्य बना रहे। कुछ वर्षो के बाद जनरल जियाउर्रहमान की भी एक सैनिक क्रांति में हत्या हो गई और उसके बाद उनकी पार्टी ‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ की कमान उनकी पत्नी बेगम खालिदा जिया ने संभाल ली। खालिदा जिया का कट्टरपंथियों ने साथ दिया जो पाकिस्तान के पक्षधर थे और भारत के खिलाफ थे। खालिदा जिया ने चार राजनीतिक दलों का गठबंधन किया जिसमें जमायते इस्लामी प्रमुख पार्टी थी। कट्टरपंथियों की मदद से खालिदा जिया 2001 में देश की प्रधानमंत्री बनीं, परंतु देश में जातीय दंगे होते रहे और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टियों ने देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया।

दिसंबर 2008 में जब बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ तो मुजिबुर्रहमान की पार्टी ‘आवामी लीग’ जिसकी प्रमुख मुजिब की बेटी शेख हसीना हैं, ने 14 अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई। देश की संसद में उन्हें दो-तिहाई बहुमत मिला। शेख हसीना ने खालिदा जिया द्वारा स्थापित किए गए सभी कट्टरपंथी प्रावधानों को समाप्त कर दिया। खालिदा जिया को मुख्यत: ‘बीएनपी’ और कट्टरपंथी जमायते इस्लामी पार्टी का समर्थन मिला।

इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरनेशनल क्राइम टिब्यूनल का गठन किया जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सग्राम के दोषी व्यक्तियों को सजा देने लगा। इसके द्वारा जिया के अनेक समर्थक दोषी करार दिए गए और उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी की सजा हो गई। कुछ लोग भागकर अन्य देशों में जा छिपे। बेगम जिया को भी भ्रष्टाचार के आरोप में लंबी सजा हो गई। उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया था। उनके साथ उनके बड़े बेटे तारिक रहमान को भी दस वर्ष की कठोर सजा हो गई, परंतु तारिक रहमान भागकर इंग्लैंड चले गए जहां वे अभी तक छिपे हुए हैं। जब बेगम जिया को जेल हो गई तब तारिक रहमान जिन्हें दस वर्ष की कठोर सजा दी गई थी, बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। बांग्लादेश के न्यायालय ने तारिक रहमान को सजा सुनाते हुए कहा था कि वह 10 वर्षो तक किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं।

खालिदा जिया जेल में हैं और उन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, परंतु उनकी पार्टी बीएनपी आए दिन देश में कोहराम मचाती रहती है और जगह-जगह प्रदर्शन करके शेख हसीना की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। बांग्लादेश में साक्षरता की कमी है और लोग आसानी से खालिदा जिया और उनके समर्थक कट्टरपंथी पार्टियों के बहकावे में आ जाते हैं। बांग्लादेश में आम जनता की आमदनी का मुख्य जरिया सिलेसिलाए कपड़े हैं जो सस्ती दरों पर संसार की मंडियों में बेचे जाते हैं। बीएनपी और जमायते इस्लामी पार्टी के हजारों सदस्य आए दिन सड़कों पर आ जाते हैं जिससे इन सिलेसिलाए कपड़ों के ट्रक बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते और सारा माल बेकार हो जाता है। खालिदा जिया खुलकर कहती हैं कि शेख हसीना को पदच्युत करने का एक ही रास्ता है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी जाए।

प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की समर्थक हैं। उन्हें यह पता है कि 1971 में भारतीय फौज की मदद से बांग्लादेश ने आजादी प्राप्त की थी। उन्होंने कठोरता से देश से उन आतंकियों को भगा दिया जो भारत के खिलाफ षड़यंत्र कर रहे थे। अनेक समझौतों से उन्होंने बांग्लादेश को भारत के समीप लाने का प्रयास किया है। उधर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और कट्टरपंथी पार्टी जमायते इस्लामी दिन-रात यह प्रचार करके लोगों को भड़का रही हैं कि शेख हसीना ने देश का भविष्य भारत के हाथों गिरवी रख दिया है। खालिदा जिया के समर्थक यह कहते हैं कि बार-बार वायदा करने के बावजूद भी बांग्लादेश और भारत के बीच ‘तिस्ता जल समझौता’ नहीं हो पाया है जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। जवाब में शेख हसीना कहती हैं कि इस समझौते के लिए जी जान से प्रयास हो रहा है और निकट भविष्य में ही कोई न कोई रास्ता निकल आएगा।

शेख हसीना दो बार पूरे कार्यकाल के लिए देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और आशा की जा रही है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी की ही जीत होगी और वही फिर से देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, परंतु निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कहना कठिन है। यदि देश में व्यापक हड़ताल और तोड़फोड़ शुरू हो जाएं तो संभव है शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकें। हालांकि प्राप्त संकेतों से ऐसा लगता है कि शेख हसीना को जनता का समर्थन प्राप्त है और संभवत: खालिदा जिया जेल में रहकर शेख हसीना का बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एशियाई देशों की आंखें बांग्लादेश के सियासी तूफान पर टिकी हुई हैं और लोग सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में दोनों में से किसकी जीत होती है।(साभार दैनिक जागरण )
[6/28, 10:19 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: #सुर्ख़ियो_में
=>एसपीजी ही क्यों करती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा, क्यों है सबसे अलग यह दस्ता

#क्या_होती_है_एसपीजी_SPG
०० एसपीजी संघ की एक सशस्त्र बल होता है जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित उनके उस समय के निकटतम परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेना की इस यूनिट की स्थापना 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1(5) के तहत की गई थी।
- पूर्व प्रधानमंत्री, उनका परिवार और वर्तमान प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य चाहें तो अपनी इच्छा से एसपीजी की सुरक्षा लेने से मना कर सकते हैं।

=>इसलिए बनाई गई एसपीजी
०० 1981 से पहले तक भारत के प्रधानमंत्री और उनके आवास के सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व वाली स्पेशल सिक्योरिटी  के हाथों में होती थी। अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। जो दिल्ली के अंदर और बाहर पीएम को सुरक्षा मुहैया करवाते थे। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा गार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पीएम की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया।

०० सचिवों की समिति ने पीएम की सुरक्षा का रिव्यू किया। जिसके बाद निर्णय लिया गया कि पीएम की सुरक्षा को एक स्पेशल ग्रुप को दिया जाए जिसमें एक निर्दिष्ट अधिकारी का संगठित और प्रत्यक्ष नियंत्रण हो और एसटीएफ दिल्ली और दिल्ली से बाहर पीएम को तत्काल सुरक्षा देगी। इसी वजह से एसपीजी का गठन हुआ। यह एक स्वतंत्र निर्देशक के अंतर्गत स्थापित किया गया जो दिल्ली, देश और दुनिया के हर कोने में जहां भी प्रधानमंत्री जाएं वहां उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे।

=>क्या होता है खास
०० पीएम की सुरक्षा में तैनात होने वाले एसपीजी कमांडो को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें पीएम की सुरक्षा में तैनात करने से पहले उनके बारे में सारी जानकारी निकाली जाती है। जैसे कि वह कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं आदि।
०० उनके परिवार के सभी सदस्यों को ब्यौरा भी सरकार के पास मौजूद होता है। इन कमांडो के पास एफएनएफ-2000 असॉल्ट राइफल होती है। यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक गन है। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेटप्रूफ जैकेट पहनते हैं और साथी कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयरप्लग या फिर वॉकी टॉकी की मदद लेते हैं।

०० पीएम की सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत एक हजार से ज्यादा एसपीजी कमांडो तैनात रहते हैं। इन कमांडो को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है। जिसके बाद इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है।
०० पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी की खासियत यह होता है कि ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगर्ड तक एसपीजी के ही होते हैं। इन्हें चेहरे पर किसी भी तरह के भाव दिखाने की मनाही होती है। इनके पास एफएन हर्सटल फाइव-सेवन बंदूक और ग्लॉक 12 के विशेष तरह के दस्ताने होते हैं जो इन्हें चोट लगने से बचाते हैं।
#IAS #UPSC #MPPSC #RPSC #CGPSC #UPPSC
[6/29, 1:07 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.facebook.com/groups/178069246263521/
[6/29, 1:08 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.facebook.com/groups/1693106377373631/
[6/29, 11:17 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: चीन की घेराबंदी रोकने की जुगत

(डॉ. रहीस सिंह)
(साभार दैनिक जागरण )

यह अच्छी बात है कि सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर की हालिया भारत यात्र के दौरान एजंप्शन द्वीप पर दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर नौसैनिक अड्डा बनाने पर सहमति बन ही गई, जिसे लेकर बीते लगभग एक महीने से आशंकाएं जताई जा रही थीं। भारत के लिए यह सामरिक लिहाज से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चीन लगातार अपनी पैठ हिंद महासागर के द्वीपों में बना रहा है और यह भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों सेशेल्स में विपक्षी दलों ने भारत को लेकर जो विरोध किया था, उसमें चीन का अहम किरदार था। बड़ी उपलिब्ध इसलिए भी कि यदि भारत सेशेल्स को राजी नहीं कर पाता तो एजंप्शन द्वीप में चीन या फिर कोई यूरोपीय देश, मसलन फ्रांस नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिशें करता और हिंद महासागर में चीन के इस तरह सैन्य विस्तार का मतलब है, भारत के लिए चुनौतियों व खतरों का बढ़ना। पर भारत बाजी पलटने में कामयाब रहा। फिर भी कुछ प्रश्न हैं। पहला सवाल, सेशेल्स इतना अहम क्यों है और सेशेल्स के जरिए हम अन्य पड़ोसियों एवं हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को क्या संदेश दे सकते हैं? दूसरा, क्या भारत अब ओसीन अथवा ब्लू वॉटर डिप्लोमेसी की रणनीति को बदलने की कोशिश में है ताकि वह सामुद्रिक ताकत बन सके?

सेशेल्स के साथ दोस्ती अथवा सामरिक साङोदारी का नया युग सही अर्थो में वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्र से शुरू हुआ। उसी यात्र के दौरान सेशेल्स के एजंप्शन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। मोदी की वह सेशेल्स यात्र किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 34 वर्षो के बाद की गई यात्रा  थी। इसका तात्पर्य है कि बीते साढ़े तीन दशक में भारत ने हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की ओर ठीक से देखा ही नहीं। स्वाभाविक है कि भारतीय सामरिक नीति हिंद महासागर के द्वीपीय या छोटे देशों की महत्ता का आकलन भी नहीं कर पाई होगी। जबकि ये द्वीपीय देश न केवल दक्षिण एशियाई कूटनीति में भारत का पलड़ा भारी कर सकते थे, बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी भारत के पक्ष में कुछ नए संतुलनों व रणनीतियों को जन्म दे सकते थे। भारत की इस कूटनीतिक निष्क्रियता व अदूरदर्शिता का लाभ चीन ने उठाया और वह इस हिंद महासागरीय देश से मजबूत रिश्ता बनाने में सफल हो गया।

ध्यान रहे कि लगभग 84 हजार की आबादी वाला सेशेल्स भले ही एक बहुत छोटा देश हो, किंतु भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सेशेल्स के साथ भारत का प्रमुख मुद्दा रक्षा और सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी है, जिसे सुदृढ़ करना भारत की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में समुद्री दस्युओं के आधिक्य को देखते हुए भारत सेशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (एसपीडीएफ) की क्षमता मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है। सेशेल्स का जल सीमा क्षेत्र 1.3 मिलियन वर्ग किमी से भी ज्यादा विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन- ईईजेड) भी रखता है, इसलिए भारत ने उसकी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए उसे नौसैनिक जहाज आइएनएस तरासा दिया, जो सेशेल्स कोस्ट गार्ड के बेड़े में पीएस कांस्टैंट के नाम से शामिल हो चुका है।

इससे पहले सेशेल्स को पीएस टोपाज नाम जहाज दिया गया था। यही नहीं, 2013 में भारत ने सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की आतंकवाद और समुद्री दस्युओं से रक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक डोर्नियर-228 (समुद्री गस्ती विमान) भी भेंट किया था। यही सेशेल्स की वायुसेना की सामुद्रिक क्षमता का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्र के दौरान उसे डोर्नियर लड़ाकू विमान देने और द्विपक्षीय सहयोग के प्रतीक के रूप में तटीय निगरानी राडार परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। तटीय निगरानी राडार परियोजना एजंप्शन द्वीप पर है, जो उन 115 द्वीपों में से एक है, जिससे मिलकर सेशेल्स बना है।

दरअसल भारत के लिए सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में एक ग्रेट गेम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है। अमेरिका पहले से ही अपनी हिंद महासागर नीति पर काम कर रहा है और अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेटकॉम) के अधीन त्वरित बल सक्रिय हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का हवाई व नौसैनिक अड्डा डिएगो-गार्सिया, हिंद महासागर में भू-सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन हिंद महासागर में एक बड़ा संजाल निर्मित कर चुका है। चीन अपने स्टिंग ऑफ पल्र्स के तहत ग्वादर (पाकिस्तान), मारओ (मालदीव), हंबनटोटा (श्रीलंका) से लेकर सिंहनौक्विले (कंबोडिया) जैसे बंदरगाहों के जरिये सामरिक-आर्थिक महत्व के मोतियों की पूरी श्रृंखला निर्मित कर चुका है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भू-सामरिक दृष्टि से चीन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन मध्य-एशिया और इसके आस-पास के समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत प्रदर्शित कर सकता है। मारओ नौसैनिक बंदरगाह पर चीन अपने युद्धपोत और नाभिकीय पनडुब्बियों को रखने का इरादा रखता है। श्रीलंका का हंबनटोटा कोलंबो जितना बड़ा है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी।

चीन ने कंबोडिया के रेएम बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए सारा खर्च उठाया है तथा सिंहनौक्विले बंदरगाह के पुनर्निर्माण में सहयोग किया है। इसलिए चीन को इनका सामरिक प्रयोग करने का अधिकार मिल ही जाएगा। इनके जरिये चीन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी पैठ बनाने में सफल हो जाएगा। इसके साथ ही चीन मलक्का से जिबूती तक न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है और जिबूती में इसी उद्देश्य से अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। कुल मिलाकर वह हिंद महासागर में दोहरी सामरिक दीवार निर्मित कर रहा है, जिसे भारत तोड़ न पाए।

इन स्थिति में सेशेल्स जैसे द्वीपीय देश का महत्व भारत के लिए बहुत बढ़ जाता है। इस दिशा में भारत की पिछले महीने प्राप्त सफलता भी ध्यान देने योग्य है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इंडोनेशिया यात्र के दौरान मेजबान देश से एक व्यापक समुद्री सुरक्षा समझौता किया। चूंकि हम मनीला में अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक चतुभरुज बनाने की प्रक्रिया के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं, ऐसे में सेशेल्स में नौसेनिक अड्डे पर सहमति बनने का आशय है कि भारत सामुद्रिक सुरक्षा के मोर्चे पर अब चीन के समानांतर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इससे भारत डिएगो-गार्सिया व जिबूती पर निगरानी रख सकता है और एजंप्शन से लेकर ईरान के चाबहार तक सामरिक रेखा बनाकर चीन की ग्वादर-जिबूती सामरिक रेखा को कमजोर कर सकता है। इस दृष्टि से एजंप्शन द्वीप में नौसैनिक अड्डा बनाने संबंधी भारत को मिली यह सफलता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
[6/29, 11:17 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: विश्व में नए समीकरण बना रहे हैं ट्रम्प के फैसले

(हर्ष वी पंत प्रोफेसर)
 (इंटरनेशनल रिलेशन्स, किंग्स कॉलेज, लंदन )
(साभार दैनिक भास्कर )

पिछले हफ्ते अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने एक और विश्व संस्था के बहिष्कार का फैसला किया। अब बारी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की थी। अमेरिकी विदेशमंत्री माइक पॉम्पियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने संयुक्त बयान जारी कर 47 सदस्यीय परिषद से बाहर आने का स्पष्टीकरण दिया। इसमें दलील दी गई है कि यूएनएचआरसी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को संरक्षण देती हैऔर फैसलों में पक्षपात करती है खासतौर पर इजरायल के खिलाफ। इसी साल मानवाधिकार परिषद ने ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया के खिलाफ पारित कुल प्रस्तावों से ज्यादा प्रस्ताव इजरायल के खिलाफ पारित किए।
ट्रम्प लंबे समय से यूएनएचआरसी और इजरायल को लक्ष्य बनाने के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रम्प के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस संस्था के निर्माण का विरोध किया था, जब वे राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मातहत संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत थे। अत: अमेरिकी निर्णय को इस तरह भी देखा जा सकता है कि यह वॉशिंगटन में अहम फैसले लेने वालों की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का नतीजा है। लेकिन, इस फैसले के पीछे बड़े मुद्‌दे भी हैं। ट्रम्प प्रशासन वैश्विक राजनीतिक ढांचे को नया रूप देने में उत्सुक है। उसका मानना है कि मौजूदा ढांचा अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों को अनुचित फायदा देता है और अमेरिका के लिए अपना महत्व बनाए रखना कठिन बनाता है। अपने चुनावी प्रलाप 'अमेरिका फर्स्ट' के तारतम्य में ट्रम्प प्रशासन ने पेरिस जलवायु समझौते, ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरशिप नेगोशिएशन्स और ईरान परमाणु सौदे से अपने को बाहर कर लिया। अमेरिका यूनेस्को से भी बाहर आ गया। वजह वही संगठन का लगातार ' इजरायल विरोधी पक्षपात।' अमेरिका ने अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर शुल्क लगाए हैं, यरुशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करके अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से हटाकर इस पवित्र शहर ले गया है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता भी संकट में दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रम्प वैश्विक मुद्‌दों पर अमेरिका को अलग-थलग करने वाला रुख लेने में नहीं हिचक रहे हैं जैसा हाल ही में हुई जी-7 शिखर बैठक में हुआ, जहां उन्होंने अमेरिका के निकटतम सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से निंदा की।
बहुपक्षवाद को लेकर अमेरिका की असहजता हमेशा से राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का अंग रही है। चाहे इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की नींव रखी हो, अमेरिका में कंजर्वेटिव अपनी सम्प्रभुता किसी विश्व संस्था को देने को संदेह की दृष्टि से देखते रहे हैं। लेकिन, 1945 के बाद इसने जो उदार व्यवस्था निर्मित की उसने इसे अपना वर्चस्व बनाए रखने में मदद की, इसलिए इसे उसने बर्दाश्त कर लिया। 2000 की शुरुआत से जब अमेरिका का 'एकध्रुवीय पल' खत्म होने लगा तो ऐसी व्यवस्था में निवेश के खिलाफ आवाजें बढ़ने लगीं, जो अमेरिका के प्रतिद्वंदियों को अधिक फायदा देती दिख रही थी। अमेरिका में कई लोग तो यह दलील भी देते हैं कि चीन का उदय इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाली उदार व्यवस्था ने ही चीन को वह रणनीतिक गुंजाइश दी कि यह बिना किसी अवरोध के ऊपर उठ सका। जहां अमेरिका मानवाधिकार व वैश्विक व्यवस्था के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में युद्ध लड़ने में व्यस्त था, चीन उस व्यवस्था का शोषण कर संपत्ति और सत्ता जुटा रहा था, जो अमेरिका ने इसे तोहफे में दी थी।
जब 2006 में यूएनएचआरसी स्थापित हुई थी तो तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉज डब्ल्यू बुश ने सदस्य बनने से इस चिंता के कारण इनकार कर दिया था कि यह अपने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से अलग नहीं होगी। मानवाधिकार रिकॉर्ड पर कमजोर प्रदर्शन करने वाले कई देशों को सदस्य स्वीकार करने के कारण आयोग की व्यापक आलोचना हुई थी। हालांकि,ओबामा प्रशासन ने अमेरिका को 2009 में यूएनएचआरसी का सदस्य बनाया पर वह भी इसकी कार्यप्रणाली का घोर आलोचक रहा। इसलिए ट्रम्प की आलोचना नई बात नहीं है। नया है ट्रम्प का तरीका, जो उनके कंजर्वेटिव पूर्ववर्तियों से भी अलग है, क्योंकि बहुपक्षीय व्यवस्था को ध्वस्त करने में उन्हें जरा भी रंज नहीं है। जहां ट्रम्प के रिपब्लिकन पूर्ववर्ती जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सुझाव दिया था कि 'अमेरिका को स्वतंत्रता व न्याय की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत पूरी दुनिया के लोगों के लिए सही व सच्चे हैं,' वहीं ट्रम्प दलील देते हैं, 'अमेरिका को सबसे प्रथम रखना दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व की नींव है।' उदार वैश्विक व्यवस्था का अमेरिका द्वारा बचाव 1945 से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ रहा है। आलोचक चाहे दलील देते रहे हों कि अमेरिकी मौजूदगी हावी होने वाली है पर इसे सहन ही नहीं किया गया बल्कि इसका बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया, क्योंकि इसे वैश्विक स्थिरता के हित में सबसे बड़े कारक के रूप में देखा गया। आज ट्रम्प प्रशासन अपनी गतिविधियों से संकेत दे रहा है कि अमेरिका की रुचि अब 'पैक्स अमेरिकियाना' में नहीं है- न तो आदर्श के रूप में और न भौतिक स्तर पर। यह वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव है।
शीत युद्ध के अंत का स्वागत 'इतिहास का अंत' जैसे नारों से किया गया था, जिसमें उदार राजनीतिक व आर्थिक नीतियों की निरंतरता को मानकर चला गया था। ट्रम्प प्रशासन न तो आर्थिक वैश्वीकरण को संरक्षण देने में रुचि रखता है और न उदार राजनीतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने में उसका विश्वास है। अमेरिका की गैर-मौजूदगी में कोई स्वाभाविक नेता इस रिक्त स्थान को भरने के लिए नहीं है। पश्चिमी यूरोप घरेलू मामलों में जरूरत से ज्यादा उलझा हुआ है और चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने राष्ट्र को आर्थिक वैश्वीकरण के चैम्पियन के रूप में पेश कर रहे हों, पर कुछ ही देश हैं, जो चीन को एक मिसाल के रूप में गंभीरता से लेने को तैयार हैं।
उथल-पुथल मचाने की ट्रम्प की प्रवृत्ति से मजबूर होकर नए गठबंधन बन रहे हैं और हाल ही में हुई अनौपचारिक शिखर बैठकें चीन व रूस के साथ भारत की सावधानीपूर्ण संतुलन बनाने की कवायद दर्शाती है। यह इस बात की गवाही है कि आगे और भी कठिन वक्त आने वाला है। (लेखक के अपने विचार हैं।)
[6/29, 11:17 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: सऊदी सुधारों पर निर्भर है पूरे अरब जगत की बेहतरी

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(साभार दैनिक भास्कर )

एक सऊदी मौलवी गरजे कि महिलाओं को कार चलाने की इजाजत देने से अनैतिकता फैल जाएगी। दूसरे ने कहा कि आधा दिमाग होने के कारण महिलाएं कार चलाने लायक नहीं हैं। एक ने तो विज्ञान का सहारा लिया कि ड्राइविंग से उनकी ओवरी को नुकसान पहुंचेगा। आखिरकार ऐसी बकवास को दरकिनार कर 24 जून को सऊदी महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति मिल गई। यह मुक्ति की दिशा में उनका पहला कदम है। ड्राइविंग की अनुमति इस विचार के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि महिलाओं के दमन से ही इस्लाम के प्रति निष्ठा व्यक्त होती है।
यह क्रांति सड़क से नहीं आई है, बल्कि शहजादे मुहम्मद बिन सलमान के महल से निकली है। सिनेमाघर खुल गए हैं, सार्वजनिक रूप से संगीत प्रस्तुति हो रही है और मौज-मस्ती में विघ्न डालने वाली पुलिस सड़कों से नदारद है। शहजादे की महत्वाकांक्षा सामाजिक उदारता वाली अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल से दूर ले जाना है। लेकिन, ये बदलाव घर में अधिक तानाशाही और विदेश में विवेकहीन फैसलों के साथ आए हैं। पश्चिम के लोग सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे वहां की शरिया सजाओं और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार से स्तब्ध रह जाते थे। सऊदी अरब में खूब पैसा होने के बाद भी बिज़नेसमैन रियाद की बजाय दुबई में काम करना पसंद करते। अन्य अरब प्राय: सऊदियों को धनी, आलसी और अहंकारी कहकर उनका मजाक उड़ाते। सऊदी अरब की नियति में दुनिया का बहुत-कुछ दांव पर लगा हुआ है। यह सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और इस्लाम के दो पवित्रतम स्थान वहीं हैं। सुधारों की सफलता इस अराजक क्षेत्र में स्थिरता लाएगी और अर्थव्यवस्था में रौनक। सऊदी अरब इस्लामी जगत को अपने उदाहरण से नरम बनाएगा। सुधार विफल होने पर खाड़ी में उथल-पुथल मच जाएगी। सऊदी अरब के सामने जटिल समस्याएं भी हैं। सरकार की 80 फीसदी आय तेल की उठती-गिरती आमदनी पर निर्भर है।
शहजादे मुहम्मद को श्रेय है कि उन्होंने बदलाव की जरूरत समझी लेकिन, विदेश में वे विवेकहीन साबित हुए हैं। यमन के शिया अतिवादी गुट हौथिस के खिलाफ लड़ाई पश्चिमी सहयोगियों के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी है। अपने मुख्य सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ मिलकर यह कतर को जमीन, समुद्र और हवाई लिंक बंद करके अलग-थलग करने में लगा है। अब तो वह एक नहर खोदकर कतर को जमीन से अलग कर द्वीप बनाने पर तुल गया है। यह तो हुई विदेश की बात, स्वदेश में उन्हें दमन में मजा आने लगा है। मौत की सजाएं बढ़ गई हैं। असहमति व्यक्त करने वाले अधिक लोग जेल में हैं, जिनमें मजे की बात है कि वे महिलाएं भी हैं जिन्होंने ड्राइविंग के लिए आंदोलन चलाया था। शहजादे ने यह राय भी बना ली है कि सारे ही इस्लामवादी, जिनमें मुस्लिम ब्रदरहुड के अहिंसक गुट भी शामिल हैं, सुन्नी जेहादियों व शिया उग्रवादियों जितने ही खतरनाक हैं। खेद है कि अमेरिका ने भी उन्हें खुली छूट दे दी है।
अजीब बात है कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के मुहम्मद बिन सलमान के प्रयास केंद्रीकृत हैं। यहां तक कि मनोरंजन को बढ़ावा देने का काम भी सरकारी एजेंसी कर रही है। अलग कानूनों के साथ भविष्य का शहर बनाने की उनकी योजना बहुत बड़ा जोखिम है। दुबई की नकल करने के प्रयास पहले भी विफल रहे हैं। सऊदी अरब जैसे बड़े देश को सत्ता के विकेंद्रीकरण से बहुत फायदा होगा। इससे देश के सभी हिस्से परम्पराओं के अनुसार धार्मिक नियम बना सकेंगे- जेद्दाह में अधिक उदार, रिहाद में अधिक सख्त और पूर्व में शियाओं को अधिक स्वतंत्रता। इससे आर्थिक सुधार में प्रयोग की गुंजाइश बनेगी। सबसे बड़ी बात देश के विभिन्न भाग अपनी पहचान को अधिक स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकेंगे।
अपने बदलावों को अंजाम देने के लिए सलमान अल सऊद शासन के पुराने स्तंभों को कमजोर कर रहे हैं- यानी शहजादे, धर्म प्रमुख और बिज़नेसमैन। लोकतंत्र उन्हें वैधता का नया आधार दे सकता है। वे युवाओं व महिलाओं में अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदल सकते हैं। इससे उन्हें बादशाह बनने के बाद लंबे शासन में मदद मिलेगी। अभी तो वे एक और अरब बाहुबली बनने की राह पर है। अरबी वसंत ने जैसा बताया था, तानाशाही ज्यादा नहीं टिकती। बेहतर होगा कि वे नए प्रकार के अरब शासक बनें: ऐसे जो अपने लोगों के साथ प्रजा की तरह नहीं, नागरिकों जैसा व्यवहार करते हों।
[6/30, 12:42 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.ugc.ac.in/journallist/subjectwisejurnallist.aspx?tid=MjIyOTc5OTU=&&did=U2VhcmNoIGJ5IElTU04=
[6/30, 3:11 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ंद करतें हैं।

            एक प्रकार से यहाँ वाणिज्यिक बैंक, केन्द्रीय बैंक को लोन देतें है तथा उसके बदले आकर्षक ब्याज दर प्राप्त करतें हैं।

            यदि परिभाषा के रूप में इसे व्यक्त किया जाय तो
              " पुनर्खरीद समझौते के तहत केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों या बांडों के विक्री पर सदस्य बैंकों को दिया जाने वाला ब्याज दर"

[** रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर "खुले बाजार की क्रिया"-Open Market Operation के तहत आती है जहाँ सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय -विक्रय किया जाता है ]

       

4. #नकदआरक्षी अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR ):
                               रिजर्व बैंक के अधिनियम 42(2) के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने कुल जमा राशि का कुछ अनुपात आरबीआई के पास नकद रूप में जमा करना अनिवार्य है। वर्तमान समय में इसकी दर 4% है।

                   केन्द्रीय बैंक सीआरआर के रूप में वाणिज्यिक बैंकों की कुछ नकदी अपने पास इसलिए रखती है कि यदि किसी समय बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा अपनी जमा राशि निकालने लगें तो नकदी की समस्या न आये। उदाहरण के लिए शादी-विवाह आदि के मौकों पर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ग्राहक अचानक के पैसा निकालना प्रारंभ कर देतें है
            परंतु इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। यदि सीआरआर की दर अधिक होगी तो बैंक अधिक मात्रा में ऋण नहीं दे पायेंगे और अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा का प्रवाह नहीं होगा। इसके विपरित यदि सीआरआर की दर कम होगा तो बैंक अपने ग्राहकों को अधिक ऋण दे सकेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक होगा।

5. #सांविधिक तरलता अनुपात (Statuary Liquidity Ratio-SLR) :

                   रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंकों को अपने कुल जमा राशि का कुछ भाग तरल रूप जैसे नकदी, सोना,सरकारी प्रतिभूतियों या बांडों के रूप में रखना पड़ता है।
               ऐसा इसलिये किया जाता है कि अचानक यदि बड़ी संख्या में ग्राहक अपनी जमा राशि निकालने लगें तो नकदी की समस्या न आये और बैंकों की विश्वसनीयता बनी रहे।
             परंतु इसका प्रयोग केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए भी करतें हैं। यदि SLR की दर अधिक होगी तो बैंकों को लोन देने के लिए राशि कम होगी जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम होगा। इसके विपरित यदि SLR की दर कम होगी तो बैंकों को लोन देने के लिए राशि अधिक होगा जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक होगा।
          इसप्रकार केन्द्रीय बैंक SLR की दर में परिवर्तन कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करतें हैं।

[**जैसे पानी को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आकार ले लेता है उसी प्रकार आर्थिक शब्दावली के तहत #तरलता से तात्पर्य किसी वस्तु का शीघ्रता से अन्य वस्तु के रूप में परिवर्तन से है। सबसे तरल वस्तु मुद्रा होती है जिसे किसी भी वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद सोना तथा सरकारी प्रतिभूतियां आती है। प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ तरलता पायी जाती है अंतर सिर्फ उनकी शीघ्रता से अन्य वस्तु के रूप में परिवर्तन से होती है।
CRR/SLR के तहत केन्द्रीय बैंक बिना किसी ब्याज के अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करतें हैं लेकिन बैंक दर, रेपो, रिवर्स रेपो के साथ ऐसा नहीं है।
 CRR/SLR दीर्घ काल के लिए मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करतें हैं जबकि रेपो /रिवर्स रेपो अल्प काल के लिए ]

6. #स्थायी सीमांत सुविधा ( Marginal Standing Facility -MSF)

           यह रेपो दर की तरह ही होता है परंतु इसके तहत प्राप्त लोन को बैंकों के लिए CRR/SLR मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रायः छोटी अवधि के लिए मुद्रा की कमी से निपटने के लिए केन्द्रीय बैंकों द्वारा केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है।
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#वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरें भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है जो निम्न है:

1.#बचत दर- ग्राहकों को उनकी छोटी-छोटी बचत पर दी जाने वाली ब्याज दर

2. #जमा दर- ग्राहकों को उनकी सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर

3. #काल रेट- अन्य वाणिज्यिक बैंकों से दैनिक उधारी या लेन-देन पर दिया जाने वाला ब्याज दर

4.#प्राइम लैंडिंग रेट (PLR)- उन ग्राहकों के लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर जहाँ जोखिम बहुत कम होता है।
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B. गुणात्मक उपाय :

1.#मार्जिन निर्धारण :

                                बैंक लोन देते समय सिक्योरिटी के पूरे बाजार मूल्य पर लोन नहीं देते बल्कि उसका कुछ मार्जिन निर्धारण करतें हैं।
(मार्जिन =प्रतिभूति का बाजार मूल्य -लोन )
             इसे ए
[6/30, 1:53 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/defense_and_strategic_studies/default.htm
[6/30, 4:54 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 🔹भारतीय रेलवे विभाग :

    *विभाग - केंद्र  - स्थापना*
1) मध्य विभाग - मुंबई - सन 1951
2) पश्चिम विभाग - मुंबई - सन 1951
3) उत्तर विभाग - दिल्ली - सन 1952
4) दक्षिण विभाग - चेन्नई - सन 1951
5) पूर्व विभाग - कलकत्ता - सन 1955
6) दक्षिण पूर्व विभाग - कलकत्ता - सन 1955
7) दक्षिण-मध्य - सिकंदराबाद - सन 1966
8) उत्तर पूर्व विभाग - गोरखपूर - सन 1952
9) सरहद्द रेल्वे - गोहाटी - सन 1958
10) पूर्व किनारपट्टीय विभाग - भुवनेश्वर - सन 1996
11) उत्तर मध्य विभाग - अलाहाबाद - सन 1996
12) पूर्व मध्य विभाग - हाजीपूर - सन 1996
13) उत्तर पश्चिम विभाग - जयपूर - सन 1996
14) पश्चिम मध्य विभाग - जबलपूर - सन 1996
15) दक्षिण पश्चिम विभाग - बंगलोर - सन 1996
16) दक्षिण-पूर्व-मध्य विभाग - बिलासपुर - सन 1998
17) कलकत्ता मेट्रो - कलकत्ता - सन 2010
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[6/30, 8:42 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: [General Knowledge-सामान्य ज्ञान: 200 सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर के साथ | 200 General Knowledge with Answer in hindi] is good,have a look at it! http://www.samanyagyan.co.in/2016/03/200-200-general-knowledge-with-answer.html?m=1
[6/30, 10:20 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: [100 सामान्य ज्ञान के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर- TheGKAdda Hindi] is good,have a look at it! https://hindi.thegkadda.com/top-100-general-knowledge-question-for-upcoming-exams/
[7/1, 11:57 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: टू प्लस टू का माइनस

(डॉ. दिलीप चौबे)

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अनिश्चयपूर्ण प्रकृति के कारण अमेरिका ने भारत के साथ अपनी पहली टू प्लस टू (दो जोड़ दो वार्ता) एक बार फिर स्थगित कर दी है। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान इस वार्ता के प्रारूप पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहमति बनी थी। यह माना जा रहा था कि इस वार्ता से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि इस वार्ता के स्थगन से अमेरिकी नीति संदेह के घेरे में आ गई है। हालांकि अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो और भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस वार्ता को फिर से निर्धारित करने के लिए सहमति जताई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बढ़ते हुए दोस्ताना संबंधों के बीच ईरान का मुद्दा गतिरोधक के रूप में सामने आ रहा है।

अभी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, उसकी पृष्ठभूमि में नई दिल्ली और तेहरान के बीच ऊर्जा संबंध है। इसी कारण से अमेरिका भारत को रियायत देने से इनकार कर रहा है। दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु समझौता हुआ था, उसे ट्रंप ने खारिज कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की नजर में ईरान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का लगातार उल्लंघन कर रहा है, और परमाणु समझौते के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, और कई क्षेत्रों में वैश्विक  आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए वह ईरान को विश्व शांति के लिए खतरा मान रहा है। दरअसल, अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान के साथ अपना व्यापारिक कारोबार पूरी तरह बंद कर दे जिससे कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम स्थगित करना पड़े।

 पिछले दिनों भारत के दौरे पर आई अमेरिकी राजदूत निक्की हेली के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश भिजवाया था कि भारत ईरान के बारे में अपनी नीति बदले। अमेरिका ने भारत, चीन समेत अन्य देशों से चार नवम्बर तक ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करने की अपील की है। भारत की विदेश नीति का सार तत्व रहा है कि वह किसी भी सैनिक और राजनीतिक लामबंदी से अलग रहता है। इसीलिए किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे पर लगाए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता।

भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानता है। अभी एक पखवाड़े पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस वार्ता में विदेश नीति को स्पष्ट किया था। इसके बाद ही निक्की हेली को भारत आना पड़ा। ईरान के साथ भारत का रणनीतिक संबंध है। चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत प्रमुख हिस्सेदार है। भारत के लिए यह परियोजना सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसके पूरा हो जाने पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच सीधा सम्पर्क हो जाएगा।

भारत का ईरान पर तेल की निर्भरता है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इन दोनों देशों के संबंधों से भारत और ईरान दोनों अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए यह भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती है कि वह अमेरिका को नाराज किये बिना ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाये रखे। अगर अमेरिका चीन को काबू में रखने के लिएभारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका की अपेक्षा रखता है तो उसे भारतीय हितों की संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना होगा। (RS)