15 जून शुक्रवार एवं 16 जून शनिवार 2018

[6/12, 11:31 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: दो देशों के सम्बन्धों को बनाने में कूटनीति के अलावा बहुत से कारक कार्य करते हैं.राजनीतिक और कूटनीतिक सम्बन्ध सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं लेकिन इन सम्बन्धों को मज़बूती प्रदान करने में पर्दे के पीछे अन्य बहुत कारक कार्य करते हैंभारत सरकार भी इस दिशा में अनेकानेक कार्य कर रही है. जो सामने से तो दिखाई नहीं देते लेकिन ज़मीनी तौर पर सम्बन्धों को विस्तृत रूप देते हैं.

अजरबैजान सिल्क रूट पर स्थित एक देश है. एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला सड़क मार्ग ‘सिल्क रोड’के नाम से जाना जाता है.प्राचीन समय में व्यापारी इसी रास्ते से मसाले, सिल्क, जूट आदि का व्यापार करते थे. इस कॉरिडर को विकसित करने की दिशा में काम किया जाता रहा है. International North South Transport Corridor (INSTC) एक कॉरिडर है जो परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है. कॉरिडर को गतिमान बनाने के लिए भारत और रूस इस दिशा में कार्य कर रहे हैं. इस कॉरिडर को विकसित या कहें गतिमान बनाने का उद्देश्य भारत,ईरान, रूस और अजरबैजान के सम्बन्धों को और प्रगाढ़ बनाना है. इस कॉरिडर के माध्यम से कार्गो परिवहन की cost लगभग 30% काम हो जाएगी और लगभग 40% दूरी का भी फ़र्क़ पड़ेगा. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और रूस की सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए एक मोटर रैली को अपना सहयोग प्रदान किया है. इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारत-रूस के 70 सालों के कूटनीतिक सम्बन्धों को सेलब्रेट करना था.

इस रैली को संचालित करने में चार देशों भारत, रूस, ईरान और अजरबैजान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि ये देश प्रत्यक्ष रूप से इस रैली से जुड़े हुए थे. इस रैली के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों में इस कॉरिडर  बारे में जागरूकता फैलाने,लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने कार्य किया गया.लाखों लोग  मोटर रैली  गवाह बने. यह मोटर रैली वास्तविक Made in India रैली थी क्योंकि इस रैली को भारत सरकार के सहयोग से कलिंगा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संचालित किया जा रहा था.यह रैली भारत में निर्मित 19 महिंद्रा स्कॉर्पीओ कारों द्वारा पूरी की जानी थी. लगभग 40-50 लोगों के दल ने इस रैली में अलग-अलग चरणों में अपनी सेवाएँ प्रदान की.

सबसे पहले यह सभी 19 स्कॉर्पीओ कारें जवाहर लाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से,जहाज़ द्वारा ईरान के बंदरअब्बास पोर्ट पर भेजी गईं. वहाँ से 29th April को आधिकारिक तौर पर रैली का शुभारम्भ हुआ. ईरान के कई शहरों जैसे Shiraz, Isfahan, Persepolis और Tehran से होती हुई 4th May को इस रैली ने अजरबैजान की सीमा में Astara से प्रवेश किया. भारतीय अधिकारियों ने इस रैली का ज़ोरदार तरीक़े से स्वागत किया। पूरे दल के रुकने की व्यवस्था बाकू में थी. पूरे दल ने बाकू में आतिशगाह दर्शनीय स्थल देखा. इस दर्शनीय स्थल का भारत से कनेक्शन है(जिसके बारे में आगे कभी पूरा लेख लिखूँगी) रात्रि भोज इंडिया हाउस (भारतीय राजदूत का अधिकारिक निवास) में आयोजित किया गया. वहाँ हम सभी भारतीयों को रैली के सभी सदस्यों से मुलाक़ात करने का अवसर मिला. सभी लोगों ने अपने-अपने अनुभव हम सभी बाकू निवासियों से साँझा किए. बाकू और अजरबैजान के बारे में उन लोगों को भी जानने की बहुत उत्सुकता थी. हमने भी बाकू से सम्बंधित अपने अनुभव share किए.यह मुलाक़ात हम सभी के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गई. परदेस में अपने देश से आए हुए लोग मिलें जो किसी अच्छे मक़सद के लिए कार्यरत है,तो ख़ुश होना स्वाभाविक है.  अगले दिन इस रैली को अपने अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ना था. सभी सम्बंधित अधिकारियों ने और हम भारतीयों ने ,बाकू से झंडा दिखा कर इस कारवाँ को अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। सभी कारों पर एक ओर  तिरंगा और दूसरी ओर अजरबैजान का झंडा लहरा रहा था. जब आप परदेस में तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो जो गर्व की अनुभूति होती है उसे महसूस किया जा सकता है बयाँ नहीं किया जा सकता. मेरे ड्राइवर ने हमें पूछा कि ये सभी इंडिया से आ रहे हैं क्या? जब हमने बोला कि हाँ! तो उसके चेहरे के भाव आश्चर्य मिश्रित ख़ुशी के थे.

इस रैली ने मॉस्को होते हुये 16th May को सेंट पीटर्स्बर्ग में अपना पहला चरण पूरा किया। अब इसी रास्ते से इस रैली को वापस पहुँच कर अपना दूसरा चरण पूरा करना है। पुनः यह रैली 25 जून को बाकू की सीमा में क़दम रखेगी. हम भारतवासी अपने अजेरी मित्रों के साथ फिर से इस कारवाँ का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं. एक नए भारतीय दल से हमारा परिचय होगा, नए मित्र बनेंगे.जून के प्रथम सप्ताह में चबाहार पोर्ट पर पहुँच कर यह रैली अपना लक्ष्य तय करेगी.

सरकारें , अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए, देशवासियों को मूलभूत सुविधाएँ बिना किसी दिक़्क़त के प्राप्त होती रहें,के लिए,देश की तरक़्क़ी के लिए कितना कुछ करतीं हैं इसका अहसास हमें प्रत्यक्ष रूप से होता ही नहीं. जब इस तरह के कार्यक्रम से रु-ब-रु होते हैं तभी अहसास होता है कि सरकारें तो नित नए रास्ते विकसित करने में, सम्बन्धों को बनाने में, रिश्तों को सहेजने की दिशा में प्रयासरत हैं!

जय हिंद!

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[6/12, 2:00 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन के बीच 12 जून 2018 को हुई ऐतिहासिक शिखर वार्ता समाप्त हो गई है. दोनों नेताओं के मध्य लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई. वार्ता समाप्त खत्म कर बाहर निकलते हुए ट्रंप और किम मुस्कुराते नजर आए. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बैठक बेहद अच्छी रही.

अमेरिका का कोई कार्यकारी राष्ट्रपति पहली बार किसी उत्तर कोरियाई नेता से मिला है. वहीं, सत्ता संभालने के 7 साल बाद किम जोंग उन पहली बार लंबी विदेश यात्रा पर आए थे. वार्ता सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर आयोजित की गई थी. मुलाक़ात समाप्त होने के बाद किम ने ट्रंप से अंग्रेजी में कहा, ''नाइस टू मीट यू, मिस्टर प्रेज़ीडेंट''.

क्यों है ऐतिहासिक?

वर्ष 1950-53 में हुए कोरियाई युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेता कभी नहीं मिले और न ही फोन पर बात की है. वर्ष 1952 में दोनों कोरिया देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था लेकिन शांति समझौता नहीं हो पाया था. इसके बाद दोनों कोरियाई देश दो धडों में बंट गये थे, जिसमें दक्षिण कोरिया का झुकाव अमेरिका की ओर माना जाता रहा है. दूसरी ओर, उत्तर कोरिया और अमेरिका को प्रतिद्वंदी समझा जाता रहा. वर्तमान परिदृश्य में हुई किम और ट्रम्प की बैठक इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि दोनों देश इतने लंबे अन्तराल के बाद मिल रहे हैं एवं विभिन्न मुद्दों का हल निकालने के लिए सार्थक चर्चा कर रहे हैं.

सिंगापुर वार्ता के मुख्य तथ्य

•    बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम से कहा, 'मुझे विश्वास है कि हम दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे.

•    राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे इस मुलाकात के बाद वास्तव में काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने आशा जताई कि यह चर्चा और रिश्ते शानदार रहेंगे. 

•    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि वे और किम जोंग उन मिलकर एक बड़ी समस्या और दुविधा का सामाधान निकालेंगे.

•    उत्तर कोरियाइ नेता किम जोंग उन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य हुई बैठक में ट्रंप ने कहा हम एक साथ काम करके,  इसका ख्याल रखेंगे.

•    किम ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, 'आपसे मिलना इतना आसान नहीं था, मुझे खुशी है कि हम सारी बाधाओं को पार कर मिल रहे हैं.

दोनों नेताओं की बैठक केवल अनुवादक की मौजूदगी में हुई. लेकिन वरिष्ठ सलाहकार और सहयोगियों के दल के साथ हुई बैठक में अमेरिका की ओर से इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, व्हाइट हाउस के चीफ़ ऑफ स्टाफ जॉन कैली और सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन शामिल थे.

दूसरी ओर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनके सबसे करीबी समझे जाने वाले किम योंग चोल मौजूद थे, इसके अलावा विदेश मंत्री री योंग हो और पूर्व विदेश मंत्री री सु योंग भी मौजूद थे.

बैठक का उद्देश्य 

इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाना और कोरियाइ प्रायद्वीप में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण था. पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं. दोनों देशों के नेता एक-दूसरे को परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं इसलिए यह मुलाकात इसके चलते और भी खास मानी जा रही है.

[6/12, 2:30 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: भारत-रूस संबंध और अमेरिका:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर 21 मई 2018 को रूस के शहर सोचि पहुँच गए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ अनौपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी।

व्‍लादिमीर पुतिन के एक बार फिर राष्‍ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी की रूस की यह पहली यात्रा है। दोनों नेता ‘बिना किसी एजेंडे’ के चार से छह घंटे वार्ता करेंगे, जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श बहुत सीमित होने की संभावना है।

कूटनीतिक विश्‍लेषकों के अनुसार, रूस और चीन के साथ पीएम मोदी की इस तरह की अनौपचारिक बातचीत का उद्देश्य बिना किसी ताम-झाम के शीर्ष स्‍तर पर सीधे संवाद से है। अनौपचारिक बातचीत का मकसद ही यह होता है कि पहले से तय एजेंडे के अलग शीर्ष नेतृत्‍व अपने हिसाब से मुद्दों का निर्धारण करते हुए राष्‍ट्रीय हित में बातचीत करता है। कूटनीतिक चैनल के इतर इससे निजी तौर पर भी नेताओं के परस्‍पर संबंध विकसित होते हैं।

भारत-रूस संबंधों की वर्तमान स्थिति:

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका की तरफ झुकाव की वजह से भारत-रूस की दोस्ती पिछले कुछ वर्षों से उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है, दोनों नेताओं की नियमित तौर पर मुलाकातें होती हैं और दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की भी बात करते हैं।

हालाांकि बाहरी तौर पर भारत-रूस की दोस्ती पर कोई खतरा मंडराता नहीं नजर आता लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देशों के रिश्ते में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही रूस ने पहली बार भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ रक्षा अभ्यास में हिस्सा लिया था जिससे भारत-रूस संबधों की कटुता परिलक्षित हुई थी।

कई परेशानियों के बावजूद भी पिछले वर्ष मॉस्को और नई दिल्ली के द्विपक्षीय रिश्ते के लिए एक अच्छा दौर रहा। दोनों देशों के ट्रेड में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि से लेकर ऊर्जा समेत हर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग भी बढ़ा।

भारत-रूस रक्षा संबंध:

दोनों देश सैन्य के मामले में भी मजबूत साझेदारी रखते हैं। रूस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखते हुए अभी भी भारतीय बाजार में हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

दोनों देशों की सरकार ने S-400 Triumf एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के लिए इंटर-गवर्नमेंटल अग्रीमेंट भी साइन किया है जिसकी लागत करीब 4.5 बिलियन डॉलर अनुमानित है। मॉस्को और नई दिल्ली ने कामोव का 226T हल्के यूटिलिटी हेलिकॉप्टर के आयात पर भी सहमति जताई है।

चुनौतियाँ:

पुतिन और मोदी की निजी दोस्ती के अलावा व्यापार में बढ़ोत्तरी और रक्षा समझौतों ने रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी की गवाही देते हैं। लेकिन अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में चीन के उभार, रूस के खिलाफ अंतराष्ट्रीय सैंक्शन और रूस के सामने आर्थिक चुनौतियों की वजह से भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले सालों में भारत-रूस के रिश्तों में बड़े बदलाव आने वाले हैं।

भारत-अमेरिका संबंध:

हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जहाँ एक ओर अमेरिका ने भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए कई समझौते किये हैं वहीँ दूसरी ओर अमेरिका द्वारा घोषित किये गए व्यापार युद्ध का असर भारत को झेलना पड़ रहा है।

ट्रम्प प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता में एक हद तक पाबन्दी लगाने के कदम को भारत के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा गया। परन्तु साथ ही अमेरिका द्वारा लाये गए CAATSA कानून की वजह से भारत को अपने सदाबहार सहयोगियों रूस और ईरान के साथ व्यापार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस कानून की वजह से भारत की सैन्य क्षमता में कई गुना बढ़ोत्तरी करने वाले S-400 Triumf एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है।

समकालीन परिस्थितियां:

वर्तमान में भू-राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। चीन की बढ़ती ताकत और भारत की महात्वाकांक्षाओं का टकराव होना लाजिमी है और आने वाले समय में शायद भारत-चीन के बीच यह टकराव और बढ़े। इस नई व्यवस्था में नए रिश्तों की भी दरकार है और विदेश नीति को बहुआयामी बनाने की भी।

मॉस्को की कमजोरियां और बीजिंग पर इसकी निर्भरता को देखते हुए भारत को अपने भू-राजनीतिक महात्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मजबूत खिलाड़ी की जरूरत है।

पिछले एक दशक में भारत-चीन के रिश्ते थोड़े कमजोर हुए हैं, जबकि भारत-अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी हैं। व्हाइट हाउस नई दिल्ली की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के दावे और एनएसजी ग्रुप में भारत की एंट्री को समर्थन दे रहा है। जबकि चीन इन दोनों कदमों का विरोध कर रहा है।

यूएस भारत की क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभरने की महात्वाकांक्षा को भरपूर समर्थन देना चाहता है ताकि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन को बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा, व्यापार और रक्षा तकनीक के मामले में भी अमेरिका के पास भारत को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत के सैन्य सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ाने की बात को देखते हुए अमेरिका के साथ भारत के मजबूत रिश्ते और जरूरी हो जाते हैं।

[6/12, 2:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ईरान परमाणु समझौते को समझें:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 08 मई 2018 को ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की थी। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के समय के इस समझौते की ट्रंप पहले ही कई बार आलोचना कर चुके थे।

ट्रंप ने इस बात की भी घोषणा की कि परमाणु समझौते से पहले ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसे दोबारा लागू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई देश "ईरान की मदद करता है तो अमरीका उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा।"

हालाँकि यूरोपीय संघ ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु करार पर कायम रहेगा। क्रियान्वयन संयुक्त व्यापक योजना (जेसीपीओए) के नाम से जाने जाने वाले परमाणु समझौते को बचाने के ईयू के प्रयास दर्शाते हैं कि यह समझौता इस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम:

ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम (Atoms for Peace program) के रूप में शुरू किया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों की भागीदारी 1979 ईरानी क्रांति (ईरान के शाह की विदाई) तक जारी रही।

वर्ष 2002 में एक विपक्षी गुट द्वारा अघोषित परमाणु केन्द्रों के खुलासे के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति चिंता बढ़ने लगी। वर्ष 2006 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के विवादास्पद परमाणु कायक्रम के मद्देनजर उस पर कुल चार दौर के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी ईरान पर तेल निर्यात एवं व्यापार संबंधी कई प्रतिबंध लगाये।

जून 2013 के राष्ट्रपति चुनावों के विजेता हसन रूहानी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कूटनीतिक समझौते तक पहुंचने की आवश्यकता पर बल दिया। 15 अक्टूबर 2013 को ईरान और छह मध्यस्थ देशों के बीच वार्ता की शुरुआत हुई।

क्रियान्वयन संयुक्त व्यापक योजना:

ईरान और पी-5+1 देश (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी) ईरान के परमाणु कार्यक्रम समझौते पर 14 जुलाई 2015 को सहमत हुए। यह ऐतिहासक समझौता आस्ट्रिया की राजधानी वियना के रिजी पैलेस कोबर्ग होटल में हुआ।

इस समझौते को ‘क्रियान्वयन संयुक्त व्यापक योजना’ (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA) या ‘वियना समझौता’ नाम दिया गया। यह समझौता वियना में करीब 17 दिनों तक चली सात देशों के विदेश मंत्रियों की चर्चा के बाद हुआ।

ईरान का परमाणु समझौता:

ईरान में दो जगहों, नाटांज और फोर्डो में यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। जुलाई 2015 में ईरान के पास 20 हज़ार ऐसे मशीनी केंद्र थे, जहां यूरेनियम के रासायनिक कणों को अलग किया जाता था।

जेसीपीए के तहत इसकी संख्या 5,060 तक सीमित करने को कही गई थी। ईरान ने वादा किया था कि वो अपने यूरेनियम का भंडार 98 फीसदी तक घटाकर 300 किलोग्राम तक करेगा। जनवरी 2016 में ईरान ने यूरेनियम केंद्रों की संख्या कम की और सैंकड़ों किलोग्राम लो-ग्रेड यूरेनियम रूस भेजा था।

समझौते के तहत शोध और विकास के कार्यक्रम सिर्फ नाटांज में अधिकतम आठ सालों तक किया जा सकेगा। वहीं, फोर्डो में अगले 15 सालों तक इस पर रोक लगाने की बात कही गई है।

[6/12, 7:50 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: US and North Korea nuclear truce is very hopeful development towards world peace . Although the results of the deal are symbolic.  We can witness major politico- strategic  rebalancing in the near future

 On one side UShas agreed to stop joint exercises with South Korea where is the DPRK has clearly signaled demolition of nuclear test sites. The document that has been signed is comprehensive but that there are number of innovations also behaviour is very unpredictable on the other hand North Korea may keep some of the sides and demolished it seems a step towards the development of international peace but the outcome is still awaited and the reactions of the region and the world are still awaited a lot will depend how Japan takes this deal

 lets hope that this deal may prove as a stepping stone towards the  denuclearization of the world

[6/12, 10:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: विवि के शिक्षकों को अब रिफ्रेशर कोर्स के लिए नहीं लेनी होगी छुट्टी

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विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रोग्राम की अवधि के दौरान उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यूजीसी ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया है। यह राहत सिर्फ यूजीसी या उसके अधीन किसी संस्था की ओर से आयोजित होने वाले ऐसे प्रोग्राम के दौरान ही मिलेगी। इस दौरान शिक्षकों को हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी होगा।

[6/12, 10:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: यूजीसी देशभर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी कर रहा है---इस बारे में सुझाव 22 जून 2018 तक भेजे जा सकते हैं

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उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की पहल के तहत यूजीसी परीक्षा प्रणाली में ग्रेड एवं क्रेडिट ट्रांसफर, संतुलन पद्धति, मांग आधारित परीक्षा, आंतरिक परीक्षा तथा बाह्य परीक्षा समेत परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी कर रहा है. यूजीसी ने उच्च शैक्षिक संस्थानों में इन संरचनात्मक एवं प्रणालीगत परिवर्तन के बारे में विभिन पक्षकारों से राय मांगी गई है. इस बारे में सुझाव 22 जून 2018 तक भेजे जा सकते हैं. इसके तहत शिक्षा के विभिन्न पक्षकारों से परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य, भारत में अनुसरण किये जा सकने योग्य परीक्षा प्रणाली के मॉडल तथा परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित संरचनात्मक एवं प्रणालीगत परिवर्तन के बारे में राय मांगी गई है. आयोग ने परीक्षा प्रणाली में श्रेणी तथा अंकीकरण (ग्रेड एवं क्रेडिट ट्रांसफर), संतुलन पद्धति, मांग आधारित परीक्षा, आंतरिक परीक्षा तथा बाह्य परीक्षा के बारे में भी सुझाव मांगे गए हैं. 

यूजीसी ने आकदमिक सुधार के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, प्रश्न कोष, न्यूनतम मानकीकृत संरचना की जरूरत तथा डिग्री के अंत में सभी स्नातक, पूर्व छात्रों की क्षमता की जांच के महत्व के बारे में राय मांगी है. आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा अंकतालिक एवं डिग्रियां प्रदान करने के विषय पर भी राय मांगी है.

[6/12, 11:00 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: =>गैलप सर्वे: भारत दुनिया का 29वां सबसे सुरक्षित देश, एक साल में 34 पायदान का सुधार

- सुरक्षित देशों की सालाना सूची में भारत 29वें नंबर पर है। पिछली बार वह 63वें स्थान पर था। यानी सुरक्षा के लिहाज से उसने 34 पायदान की छलांग लगाई है। 

- गैलप इंटरनेशनल की ताजा सर्वे रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सिंगापुर लगातार दूसरे साल सबसे सुरक्षित देश है, जबकि वेनेजुएला सबसे खतरनाक है। 

=>वेनेजुएला अफगानिस्तान से भी खतरनाक- 

- रिपोर्ट में वेनेजुएला को अफगानिस्तान और दक्षिण सूडान से भी पीछे रखा गया है।  

=>पड़ोसियों में पाकिस्तान सबसे पीछे

- इस सर्वे के मुताबिक चीन भारत से ज्यादा सुरक्षित है। वह 13वें नंबर पर है। 

- म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान भारत से कम सुरक्षित हैं। म्यांमार 30वें, बांग्लादेश 47वें स्थान पर, श्रीलंका 54वें और नेपाल 68वें पर है। पड़ोसियों में पाकिस्तान सबसे पीछे 79वें स्थान पर है।

- लिस्ट में भारत की स्थिति जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम और फ्रांस जैसे कुछ यूरोपीय देशों से भी बेहतर है। 

- वेनेजुएला में लोगों को पुलिस पर ही भरोसा नहीं

- 142 देशों के बीच हुए इस सर्वे में 70 लोगों ने अपनी स्थानीय पुलिस पर भरोसा जताया है। हालांकि, वेनेजुएला में ये आंकड़ा उल्टा है। यहां सिर्फ 24% लोग ही पुलिस पर भरोसा करते हैं। हालांकि, 2016 के मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है। 

- सर्वे में बताया गया है कि वेनेजुएला में पिछले साल 42% लोगों के साथ प्रॉपर्टी या पैसे चोरी जैसी घटनाएं हुई हैं, जबकि 25% लोगों को मारपीट का सामना करना पड़ा। ये अपराध के लिहाज से सबसे खराब आंकड़ा है। 2016 में 38% लोगों ने उनके साथ चोरी होने की शिकायत की थी। 

- इसके अलावा वेनेजुएला में केवल 17% लोग रात में घर लौटने में सुरक्षित महसूस करते हैं। बाकी देशों में ये औसत 68% है।

=>विकसित देशों में रात में सड़कें सुरक्षित :-

- रात में सड़क पर चलना कितना सुरक्षित है, इस मामले में सिंगापुर और कुछ आर्थिक रूप से संपन्न यूरोपीय देशों का इस लिस्ट में नाम है।

- अमेरिका इस लिस्ट में काफी नीचे है। रात में जहां सड़क पर चलना असुरक्षित है उनमें 5 लैटिन अमेरिकी और 5 अफ्रीकी देश शामिल हैं। अमेरिका लिस्ट में 35वें स्थान पर है।

=>ऐसे किया गया सर्वे

- ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर गैलप सर्वे में 1000 लोगों से उनके सुरक्षा से जुड़े अनुभव, पुलिस पर भरोसा, खुद की सुरक्षा और उन पर हुई मारपीट या चोरी-लूट को लेकर सवाल किए।

10 सबसे सुरक्षित देश  | 10 सबसे खतरनाक देश

सिंगापुर | वेनेजुएला

नॉर्वे             | अफगानिस्तान

आइसलैंड.   | दक्षिण सूडान

फिनलैंड        | गबोन

उज्बेकिस्तान.      | लाइबेरिया

हांगकांग।           | दक्षिण अफ्रीका

स्विट्जरलैंड        | मेक्सिको

कनाडा         | डॉमिनिकन रिपब्लिक

इंडोनेशिया        | बोट्सवाना

डेनमार्क        | सिएरा लियोन

#IAS #UPSC #MPPSC #RPSC #CGPSC #UPPSC

[6/13, 9:33 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ##Current Affairs## JUNE 12, 2018## (For joining Government Exams WhatsApp group message to "9003242100") :

1) Police Museum will be inaugurated on Police commemoration Day October 21 2018?

➢ NewDelhi

2) New Apps launched by Railways:

➢ Rail Madad- a mobile App to register complaints by passengers through mobile phone/web to expedite & streamline passenger grievance redressal

➢ Menu on Rails- for creating awareness to the Railway Passengers for the items served to them on their Rail Journey

3) Yoga Day Contest: #YogaFor9to5 :

➢ launched by the Ministry of Women and Child Development(MWCD)

➢ focused on generating awareness regarding benefits of Yoga at Workplace for Women

➢ #Backtoschool and #MeriKhoj , #LikeYouDoMaa are the recent contest held by MWCD

4) World Day against child Labour:

➢ June12

➢ Theme: Generation Safe & Healthy

➢ Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

➢ International Labour Organization is founded in 1919

➢ Head of ILO is Guy Ryder

5) BIMSTEC War Games:

➢ India will host the first BIMSTEC war games on counter terrorism

➢ Held in Pune during the month of September

➢ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

6) EPIC 211945201b or K2-236b.:

➢ Exoplanet Discovered by Indian scientists at Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad

➢ 600 light years away

➢ 27times the mass of the earth

7) Flood Forecast and warnings:

➢ Currently issued by Central Water Commission

➢ IMD will soon forecast the floods soon

8) Asian Junior Athletics Championship:

➢ Held at Japan

➢ India won 3Golds,1 silver and 9 Bronze

[6/13, 9:34 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सिंगापुर में जिस गर्मजोशी से मिले उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि एक समय में ये दोनों नेता एक-दूसरे के देश को तबाह करने की धमकी देते थे. भारतीय समयानुसार सुबह करीब 6.30 बजे दोनों नेता सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप के कैपेला रिजॉर्ट में पहुंचे. होटल पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फोटो खिंचवाए. इसके बाद दोनों नेताओं की अकेले में बातचीत शुरू हुई. करीब 40 मिनट तक दोनों नेता सीधे बात करते रहे. इस बातचीत के बाद ट्रंप और किम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई. दोनों दौर की बातचीत करीब 90 मिनट तक चली, जिसके बाद ट्रंप ने कोरिया को परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए राजी कर लिया. बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साथ में लंच किया और रिजॉर्ट के अंदर टहलते हुए भी दिखाई दिए. ट्रंप ने वार्ता को ईमानदार और सार्थक करार दिया तो किम ने कहा कि दुनिया आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखेगी.

 डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच दो दौर की बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके मुताबिक उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने के लिए तैयार हो गया है.

 दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान की बात करें तो, किम जोंग उन कोरियाई प्रायद्वीप में 'पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण' के लिए तैयार हैं. बदले में अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी दी है. बयान में कहा गया है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों के नए दौर की शुरुआत हुई है. कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थाई और स्थिर शांति व्यवस्था बनाने के संयुक्त प्रयास होंगे. दोनों देश एक दूसरे के कैदियों की अदला-बदली को तैयार हैं. दोनों देश समझौते की शर्तों को जल्द से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सिंगापुर शिखर सम्मेलन के परिणामों को लागू करने के लिए अमेरिका और उत्तर कोरिया उच्च स्तरीय बैठक करेंगे.

 दोनों नेताओं के संयुक्त बयान जारी करने के बाद ट्रंप ने किम जोंग को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया. ट्रंप ने किम की खूब तारीफ की और उन्हें बेहद क्षमतावान करार दिया. ट्रंप और किम ने दोनों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने बीती बातों को पीछे छोड़ने का फैसला किया है. हालांकि उत्तर कोरिया पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी और अमेरिका अभी दक्षिण कोरिया से अपने सैनिक भी नहीं हटाएगा.

 ट्रम्प और उत्तर कोरियाई तानाशाह के बीच बातचीत कामयाब होने पर दुनिया ने राहत की सांस ली है. भारत ने अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हुई वार्ता का स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'ये एक सकारात्मक कदम है, भारत कोरियाई प्रायद्वीप में वार्ता और कूटनीति के जरिए शांति और स्थिरता लाने के सभी प्रयासों का हमेशा से समर्थन करता रहा है. भारत को विश्वास है कि इस समझौते का दोनों देश पूरी तरह पालन करेंगे, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता लाने का रास्ता प्रशस्त करेगा.'

 कुल मिलाकर वार्ता से शांति की उम्मीद बढ़ी है और इससे ट्रंप की इस बात को और बल मिला है कि युद्द तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शांति लाना सिर्फ बहादुरों के बस का काम है.

[6/13, 9:59 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: एससीओ से अपने हित साधेगा भारत

(सुशील कुमार सिंह)

(निदेशक, वाईएस रिचर्स फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)

(साभार दैनिक जागरण )

भारत ने बतौर सदस्य पहली बार शंघाई सहयोग संगठन यानी (एससीओ) की बैठक में शिरकत की। इससे पहले तक वह पर्यवेक्षक के तौर पर ही इससे जुड़ा था। जून 2017 में रूस की सहायता से भारत को एससीओ की पूर्ण सदस्यता मिली थी। इससे पहले वर्ष 2005 में भी जब भारत ने पर्यवेक्षक बनने के लिए आवेदन किया तब शुरुआती दौर में उसे भी नकार दिया गया था। फिलहाल अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक देश हैं। असल में इस संगठन में भारत के प्रवेश की मंशा पर चीन रोड़े अटकाता रहा है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका के चलते उसे भी रूस और अन्य देशों के दबाव के आगे झुकना पड़ा। 

चीन जानता है कि भारत की उपादेयता आर्थिक और सामरिक दृष्टि से से कहीं अधिक लाभदायक है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी कूटनीति भी कहीं अधिक विश्वसनीय और साख वाली है। साथ ही दुनिया की नजरों में वह एक उदारवादी लोकतांत्रिक देश है जिसकी वैश्विक मसलों में भूमिका बढ़ती जा रही है। लगता है कि चीन को अब यह महसूस होने लगा है कि यदि आपसी व्यापार और रिश्तों को बेहतर बनाना है तो भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बजाय उसे सम्मान देना होगा। पिछले साल डोकलाम तनाव के साथ चीन को यह भी समझ आ गया होगा कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा और वह किसी भी देश को अपने ढंग से जवाब भी दे सकता है। 

बहरहाल सम्मेलन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से न केवल संप्रभुता और अखंडता के सम्मान की बात कही, बल्कि सिक्योर की एक नई परिभाषा ही गढ़ दी जिसे लेकर चीन भी हतप्रभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस परिभाषा के मुताबिक एस से आशय सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, ई का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, सी से कनेक्टिविटी यानी संपर्क, यू से यूनिटी यानी एकता जबकि आर का तात्पर्य रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटिग्रिटी यानी एकता और अखंडता को सम्मान के साथ ही ई से एनवारमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण सुरक्षा का अर्थ बताया। इस तरह एससीओ के मंच से उन्होंने लोकस-फोकस सिद्धांत को जीवित कर दिया है। इस सिद्धांत का निहित परिप्रेक्ष्य है कि वहीं देखो जहां कोई उद्देश्य निहित हो। 

एससीओ क्या है? इसकी क्या प्रासंगिकता है और भारत के लिए यह कितना लाभकारी है इसकी पड़ताल भी जरूरी है। यह संगठन 2001 में बना था जिसका उद्देश्य सीमा विवादों का हल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना और मध्य एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अलावा भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। निहित परिप्रेक्ष्य यह भी है कि सुरक्षा सहयोग के अलावा सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश भी इसके उद्देश्य में शामिल हैं। पहले इसे शंघाई-5 कहा जाता था। जून 2001 से इसे शंघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। स्पष्ट उद्देश्यों के बावजूद चीन का कई सदस्यों के साथ सीमा विवाद जारी है और आतंक के मामले में भी उसका दोहरा रवैया संगठन के उद्देश्यों पर सवाल खड़े करता है।

ऐसे में एससीओ के मंच से मोदी द्वारा एकता-अखंडता और आतंकवाद दिए बयान ने चीन को आईना दिखाने का काम किया है। एससीसो से इतर चीन के साथ रिश्तों की बात करें तो फिलहाल चीन के साथ गैर बासमती चावल के निर्यात पर समझौता हुआ है। इससे व्यापार घाटा पाटने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच अन्य समझौतों में चीन के सीमा शुल्क प्रशासन और भारत के कृषि एवं कल्याण विभाग को देखा जा सकता है। दुनिया में चावल का सबसे बड़ा बाजार चीन भारत से बासमती के अलावा दूसरे किस्म का चावल भी खरीदेगा। वर्ष 2006 में बनी व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। चिनफिंग ने मोदी को सुझाव दिया है कि द्विपक्षीय व्यापार को 2020 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहिए। पिछले साल दोनों देशों का व्यापार लगभग 85 अरब डॉलर था, लेकिन इस मोर्चे पर चीन कहीं अधिक फायदे में है। दो तीन साल पहले जब 70 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार में चीन की हिस्सेदारी 61 अरब जबकि भारत 9 अरब डॉलर तक ही सीमित था। ऐसे में इस अंतर की खाई को पाटने के लिए मेक इन इंडिया को न केवल दुरुस्त करना होगा, बल्कि मेड इन चाइना से मिल रही चुनौती से भी निपटने की जरूरत है।

 चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्तमान में 54 अरब डॉलर के आसपास है। पिछले चार वर्षो में भारत की ओर से निर्यात 11 अरब डॉलर से मात्र 14 अरब डॉलर ही हुआ जबकि चीन का भारत को निर्यात का यही आंकड़ा 32 से बढ़कर 38 अरब डॉलर हो गया। इसे देखते हुए साफ है कि कूटनीति के साथ-साथ आर्थिक नीति पर भी भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। 

एससीओ के मंच से कई और बातें भी हुई हैं। भारत ने चीन में उसकी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ को लेकर अपने सख्त तेवर दिखाने से गुरेज नहीं किया। इस पर मोदी ने संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने वाली समावेशी योजनाओं का समर्थन भी किया। आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथी समूहों पर भी यहां करारी चोट की गई। पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी ने उसे काफी खरी-खोटी सुनाई। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। 

फिर भी कई सवाल अनसुलङो हैं। मसलन चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है जिसे वह आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग देता रहा है। चीन से दर्जन भर देश सीमा विवाद से जूझ रहे हैं। भूटान से लेकर नेपाल तक और जरूरी हुआ तो श्रीलंका से लेकर म्यांमार को वह अपने प्रभाव में लेना चाहता है। इन सबको देखते हुए भारत को तो सतर्क रहना ही है। सीधी सी बात है कि चीन भारत को प्रतिस्पर्धी समझने के बजाय सहगामी समङो तो दोनों को काफी फायदे हो सकते हैं। इस पर विचार करना होगा। चीन को भी एक बात समझ आ गई है कि वह भारत के साथ मिलकर ही अपने तमाम लक्ष्य हासिल कर सकता है

[6/13, 10:01 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Dear Friends, 

We have crossed the figure of 20,000 members. To increase the representation, we are going to create a WhatsApp group of all research scholars representatives from different institutes of India to discuss the current problems faced by all in their respective institutes and for planning the other present and future strategies. Kindly fill the form herewith attached or ping me your mobile number with following details:

Name, Institute, Course name, Funding agency, Year of registration/joining. 

https://goo.gl/forms/0adRizmdlttiqM003

PS: Only 1-2 representative per institutes from each category (PhD, JRF, SRF, RA/PDF, SRO, etc) would be added to the group.

[6/13, 11:36 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी न केवल प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार के लिए आवश्यक है बल्कि इसके उपयोग से विभिन्न कृषि कार्यों को जल्दी से और आसान तरीके से किया जा सकता है। विश्व बैंक और अन्य शोध संस्थानों के अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया कि ऑनलाइन शिक्षा, रेडियो, उपग्रह और दूरदर्शन जैसे आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी का विस्तार करके किसानों की जागरूकता, दक्षता था उत्पादकता में कई गुणा वृद्धि की जा सकती है। आज सूचना प्रौद्योगिकी ने कृषि के हर काम को आसान बना दिया है।

किसान अपने घर बैठे किसान कॉल सेंटर में 1551 या 18001801551 पर नि:शुल्क फोन करके अपनी कृषि समस्या का समाधान पा सकता है। हमारे देश के अधिकतर कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों ने अपने क्षेत्र विशेष की फलों व अन्य फसलों की उत्पादन से संबंधित सभी जानकारियां अपने वेबसाइट पर डाल रखी हैं जिन्हें किसान इन्टरनेट के माध्यम से घर बैठे अपने कम्प्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। इन विश्वविद्यालयों के इन वेबसाइटों पर भविष्य में कृषि कार्यों की जानकारी तथा मौसम की जानकारी भी समय-समय पर किसानों को नियमित रूप से दी जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी व संचार माध्यमों द्वारा हम कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक उपयोग हम आधुनिक व विकसित तकनीकों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। ये जानकारियां हम रेडियो, दूरदर्शन, केबल नेटवर्क, इन्टरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फोन व कम्प्यूटर पर चलने वाले विभिन्न ‘साफ्टवेयरÓ के माध्यम से हम आसानी से व तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो व दूरदर्शन द्वारा आजकल किसानों के लिए ऐसे सीधे प्रसारण वाले कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं जहां किसान हर सप्ताह रेडियो व दूरदर्शन केन्द्रों में बैठे हुए कृषि विशेषज्ञों से सीधे बात कर सकते हैं और अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। टेलीफोन से हम किसान कॉल सेंटर पर 1551 नम्बर पर तथा मोबाइल से हम सेंटर के 18001801551 नम्बर पर फोन करके कृषि संबंधी जानकारी मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं।

कई विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान मोबाइल फोन पर ‘एस.एम.एस.Ó द्वारा भी किसानों को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। किसान अपने कम्प्यूटर द्वारा या गांव में सामुदायिक सूचना केन्द्रों के माध्यम से भी कृषि संबंधी जानकारी कृषि विश्वविद्यालयों के वेबसाइट पर इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में पंचायतों को इस प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से जोड़ा गया है ताकि कम्प्यूटर और इन्टरनेट के माध्यम द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तेजी से हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र द्वारा भी कृषि विश्वविद्यालयों में ऐसी प्रणाली स्थापित की गई जहां किसान प्रदेशों के विभिन्न भागों में फैले हुये कृषि विज्ञान केन्द्रों से विश्वविद्याल के मुख्य केन्द्र पर मौजूद विशेषज्ञों से कैमरे पर सीधे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो व दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न विषयों पर पाठशालाओं का आयोजन भी किया जाता है जहां उस विषय पर सभी जानकारियां क्रमवद्ध तरीके से किसानों को घर बैठे ही दी जाती हैं। कम्प्यूटर से जुट़े हुये किसान, सीडी व ‘पैन ड्राइव’ के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करके अपने कम्प्यूटर पर देख सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बढ़ा उपयोग किसान अपने विभिन्न कृषि कार्यों को करने में कर सकते हैं। आज कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित मशीनों द्वारा बड़े-बड़े खेतों की जुताई व उन्हें समतल करना, बुवाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खाद देना, सिंचाई करना, कीटनाशी व रोगनाशी रसायनों के छिड़काव जैसे कार्य सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं। इसके साथ कम्प्यूटर कृषि उत्पादों को डिब्बाबंद करने, बेचने के लिए उपयुक्त मंडियों का चयन करने और मूल्यों का निर्धारण करने मेें भी सहायता करते हैं। कम्प्यूटर नियंत्रित मशीनों का सब्जियों, फूलों व फलों की पॉलीहाउस के अन्दर होने वाली संरक्षित खेती मेें महत्वपूर्ण योगदान है। संरक्षित खेती में जहां फसलों को पानी, खाद और नमी इत्यादि की मात्रा और समय कम्प्यूटर ही निर्धारित करता है।

इस दिशा में स्पेन, हालैंड, इजाराइल, तुर्की, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इन देशों में कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित मशीनों से किये गये कार्य से संरक्षित खेती में फसलों से 3 से 4 गुणा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। इस तरह के स्वचालित यंत्रों की मदद से कोई भी किसान 350 एकड़ भूमि की आसानी से सिंचाई कर सकता है। कम्प्यूटर नियंत्रित मशीनों का उपयोग फसल उत्पाद के सही ढंग से डिब्बाबंदी में भी किया जाता है। फलों व सब्जियों की डिब्बाबंदी करते समय कम्प्यूटर की सहायता से फलों को कैसे और कितनी संख्या में रखने संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह फल व सब्जियों रगड़ लगने से बच जाते हैं जिससे ढुलाई व विपणन के समय कम नुकसान होता है। इस तरह के कम्प्यूटर नियंत्रित कार्यों से सिंचाई में पानी, खाद व दूसरे जीवनाशी तथा अन्य रसायनों की कम खप्त होती है और इनके सही समय पर निर्धारित उपयोग से अधिक उत्पादन भी मिलता है।

यद्यपि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के प्रत्येक गांव में ऐसे सार्वजनिक व सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित कर रहा है जहां कम्प्यूटर व इंटरनेट जैसी सुविधायें मौजूद होंगी, लेकिन फिर भी ये कार्य तेजी से होना चाहिए। इन सूचना केन्द्रों को कृषि विश्वविद्यालयों तथा जिला के सूचना केन्द्रों से भी जोड़ा जाना चाहिए जिससे प्रौद्योगिकी और सूचनाओं का प्रसार तेजी से हो। देश के कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। सूचना और संचार क्रांति का कृषि में अधिक से अधिक उपयोग करके हम कृषि को नई दिशा दे सकते हैं जिससे देश में अन्न और दूसरे कृषि व पशुधन से प्राप्त उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।

[6/13, 1:03 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Current Affairs

•    भारत ने जिस देश को हराकर इंटरकांटिनेंटल कप फुटबॉल खिताब -2018 जीता-  केन्या

•    जिस एशियाई देश में एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2018 आयोजित किया गया-  जापान

•    जिस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारत से गैर-बासमती चावल आयात करने पर सहमति मिली-  चीन

•    स्वच्छ भारत के तहत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जून 2018 में जितने प्रतिशत तक पहुँच गया- 85%

•    लघु अवधि के जिस सीमा तक के फसल ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने की योजना चालू वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष अंतरण लाभ के माध्यम से लागू की जाएगी- 3 लाख रुपये

•    भारत ने एनआईपीआई पहल के तहत जिस देश के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं-  नॉर्वे

•    इस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 जीता है -  सिमोना हालेप

•    इस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाया है – न्यूज़ीलैंड

•    विश्व भर में इस दिन बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य बाल श्रम के विरुद्ध लोगों में जागरुकता फैलाना है –   12 जून

•    रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की शिकायतों के निवारण हेतु लॉन्च किया गया एप्प –  रेल मदद

•    वह स्थान जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन के बीच वार्ता आयोजित की गई –  सेंटोसा द्वीप

•    रेलवे मंत्रालय द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को काउंटर पर लाइन लगाये बिना इस सुविधा से टिकट प्रदान किए जायेंगे –  साझा सेवा केंद्र

1.अमेरिका की ‘‘पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण’ पर उ. कोरिया को विशिष्ट गारंटी की पेशकश

• अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के बीच मंगलवर को होने वाली ऐतिहासिक शिखर वार्ता से पहले अमेरिका ने सोमवार को उत्तर कोरिया को पेशकश की कि यदि वह ‘‘पूर्ण, सत्यापित और अपरिवर्तनीय परमाणु निरस्त्रीकरण’ को स्वीकार करता है तो अमेरिका उसे ‘‘विशिष्ट’ सुरक्षा गारंटी देगा।

• सेंटोसा द्वीप के कैपेला होटल में ट्रंप और किम की शिखर वार्ता की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि मंगलवार को किम के साथ होने वाली ‘‘बहुत दिलचस्प मुलाकात’ से ‘‘अच्छे’ नतीजों पर पहुंचा जा सकता है। बाद में अमेरिकी विदेशमंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, तैयारियों को लेकर बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ रही है और उन्हें अमेरिका के अनुमान से भी अधिक ‘‘तार्किक निष्कर्ष’ पर पहुंचने की उम्मीद है। 

• पोम्पियो ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में बताया, उत्तर कोरिया का पूर्ण, सत्यापित और अपरिवर्तनीय परमाणु निरस्त्रीकरण ही इस शिखर वार्ता का एकमात्र नतीजा है जो अमेरिका को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा, अमेरिका पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर कोरिया को ‘‘विशिष्ट’ सुरक्षा गारंटियों की पेशकश करने के लिए तैयार है जो मौलिक तौर पर पहले से भिन्न होंगे। 

• पोम्पियो ने कहा, हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे उन्हें यह इत्मीनान हो सके कि परमाणु निरस्त्रीकरण कुछ ऐसा नहीं है जिससे उन्हें कोई नुकसान हुआ है। हालांकि, उन्होंने कहा कि परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल होने तक उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगे रहेंगे। पोम्पियो ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि किम के पास अभूतपूर्व मौका है कि वह हमारे रिश्तों की दिशा बदल दें और अपने देश में शांति एवं समृद्धि कायम करें। 

• उन्होंने कहा, हमारे दोनों नेताओं के आमने-सामने बैठने का तय इस बात का संकेत है कि कुछ हासिल करने की अपार संभावनाएं हैं जिससे हमारे लोगों और समूची दुनिया को बहुत लाभ होंगे।

•  विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका के पिछले प्रशासनों को उत्तर कोरिया ने छला है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने परमाणु अप्रसार विशेषज्ञों और जनसंहार के हथियारों के विशेषज्ञों को जमीनी स्तर पर भेजा ताकि निरस्त्रीकरण की प्योंगयांग की इच्छा का पता लगाया जा सके। पोम्पियो ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप किम से मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

2. भारत और पाक संबंधों में सुधार की वजह बन सकता है एससीओ : चीन

• चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार का बड़ा वाहक बन सकता है। इसका कारण है कि संगठन उन्हें अपने द्विपक्षीय रिश्तों को बनाने का बेहतर मंच और अवसर मुहैया कराता है।

• सरकारी सीजीटीएन को दिए साक्षात्कार में वांग ने कहा, ‘हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्तमान और ऐतिहासिक अनसुलङो मसले हैं, लेकिन एससीओ में शामिल होने के बाद उन्हें कई समझौतों पर हस्ताक्षर और संकल्प करने पड़े हैं। प्रमुख आधारों में एक (एससीओ में शामिल होने के) अच्छे और दोस्ताना संबंध हैं। उन्हें एक-दूसरे को विरोधी या शत्रु के तौर पर नहीं देखना चाहिए। चूंकि उन्होंने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। 

• मुझे  लगता है कि एससीओ दो देशों के संबंधों को बेहतर बनाने का बड़ा वाहक बन सकता है। इससे क्षेत्र की शांति और स्थायित्व का बेहतर बचाव हो सकेगा।’ वांग ने कहा कि अफगानिस्तान एससीओ की शीर्ष प्राथमिकता में है क्योंकि सभी सदस्य देशों की सीमाएं उससे लगती हैं। 

• सभी इस बात पर सहमत थे कि संयुक्त प्रयासों के जरिये ही अफगानिस्तान में शांति और मेल-मिलाप की जारी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है।

3. संकट में पाकिस्तान; सिर्फ 2 माह के आयात लायक विदेशी मुद्रा, 6 महीने में तीसरी बार घटाई अपने रुपए की कीमत

• पाकिस्तानी रुपया सोमवार को 4% कमजोर हो गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने इसकी कीमत घटाई है। दिसंबर से अब तक रुपए का तीन बार डिवैलुएशन हो चुका है। दिसंबर और मार्च में इसकी कीमत 5-5% घटाई गई थी। 

• सात महीने में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 14% घट गई है। यह एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। सोमवार को एक डॉलर 119.85 रुपए पर बंद हुआ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का आकलन है कि साल के अंत तक पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू 125 रुपए तक गिर सकती है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स का कहना है कि एसबीपी ने कीमत नहीं घटाई। डॉलर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से पाकिस्तानी करेंसी कमजोर हुई है। एसबीपी ने हस्तक्षेप नहीं किया और इसे गिरने दिया। 

• चर्चा है कि इस स्थिति से उबरने के लिए वह आईएमएफ से कर्ज लेगा। इससे पहले उसने 2013 में आईएमएफ से कर्ज लिया था। 

• विशेषज्ञों का कहना है कि आईएमएफ करेंसी की वैल्यू घटाने के लिए कह सकता है। इसलिए पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि वह पहले से इसकी तैयारी कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए वह चीन से भी बात कर रहा है।

• पाकिस्तान मुख्य रूप से गारमेंट और चावल के निर्यात में भारत को टक्कर देता है। कुछ हद तक सीमेंट और इंजीनियरिंग गुड्स में भी। 

• कम विकसित देश होने के कारण पाकिस्तान से आयात पर यूरोप में कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि विकासशील देश होने के नाते भारत से आयात पर शुल्क लगता है। करेंसी सस्ती होने से पाकिस्तान का निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है।

4. आर्थिक आंकड़ों का फिर बदलेगा आधार वर्ष

• सरकार ने आर्थिक गतिविधियों से जुड़े वृहद आर्थिक संकेतकों और संकलित आकड़ों जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), खुदरा और थोक महंगाई तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार वर्ष को संशोधित कर 2017-18 करने का निर्णय लिया है। 

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने यहां इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण में कहा कि वह नए आधार वर्ष के अनुसार, डाटा हासिल करने के लिए अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मांलय ने कहा है कि नियमित रूप से वृहद आर्थिक संकलित आंकड़े और संकेतक जारी किए जाते हैं। 

• इस तरह के अनुमानों को तैयार करने में सांख्यिकीय प्रक्रियाएं खुली, पारदर्शी और सर्वोत्तम  अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं एवं मानकों के अनुरूप होती हैं। विभिन्न तकनीकी समितियों में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही संबंधित प्रक्रियाएं एवं अनुमान तैयार किए जाते हैं और संबंधित सिफारिशों को सार्वजनिक तौर पर पेश किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित नमूने के आकार के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी आँकड़ों का उपयोग बढ़ाने के भी प्रयास किए गए हैं।

• अनुसंधान विश्लेषकों, विशेषज्ञों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित समाज के विभिन्न वगरें ने इन उपायों की सराहना की है। हालांकि, हाल ही में मीडिया के एक वर्ग ने विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों के आधार वर्षों में संशोधन के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा व्यक्त किए गए अनुमानों के बारे में खबरें आई हैं। इसके मद्देनजर यह स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि समय-समय पर जारी किए जाने वाले वृहद आर्थिक संकेतक और अनुमान अत्यंत आवश्यक होते हैं क्योंकि नीति निर्माताओं को आर्थिक गतिविधि के मौजूदा स्तर के बारे में विश्वसनीय सूचना देने के साथ यह बताना भी जरूरी है कि विगत अवधियों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों का मौजूदा स्तर क्या है।

5. भारत को चावल का मिलेगा बड़ा बाजार

• चीनी अधिकारियों का एक दल इस माह के अंत तक देश की कुछ गैर बासमती चावल मिलों का दौरा कर उनके यहां स्वच्छता मानकों के अनुपालन की जांच कर सकता है। इस दल की रपट के आधार पर चीन इन मिलों का चावल का आयात करने की अनुमति दे सकता है। इस पहल से भारत को एक बड़ा चावल बाजार मिलने की उम्मीद है।अभी चीन ने अपने यहां भारत से केवल बासमती चावल के आयात को मंजूरी दी हुई है। 

• उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अलग से हुई बैठक के बाद चीन ने भारत से गैर बासमती चावल आयात करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारत से निर्यात किए जाने वाले चावल को चीन में बाहर से आने वाले पादप उत्पादों के आरोग्या एवं स्वच्छता संबंधी कानून और नियमों के अनुकूल होना चाहिए। 

• अधिकारी ने उम्मीद जताई कि इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद भारतीय मिलें चीन को निर्यात शुरू कर सकेंगी। निर्यात किया जाने वाला चावल मिट्टी, जंगली घास के बीज, धान की पतवार, चावल की भुसी और चावल के पौधे के किसी भी तरह के कचरे मुक्त होगा। 

• अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के बीच देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 3.26 अरब डालर रहा जो वर्ष 2016-17 में 2.53 अरब डालर था। चीन के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को एक बड़ा चावल बाजार मिलने की उम्मीद है।

6. बड़े कर्जदारों के लिए आरबीआइ का संशोधित कर्ज मसौदा जारी

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बैंक क्रेडिट के भुगतान से संबंधित नए दिशा-निर्देशों का मसौदा सोमवार को जारी कर दिया है। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम से परिचालन पूंजी के रूप में कर्ज ले रहे बड़े कर्जदारों के अनुशासन में सुधार करना है। 

•  नए मसौदे के तहत बैंकों से परिचालन पूंजी के रूप में ली जा रही रकम में लोन की मात्र तय कर दी गई है और शेष रकम को कैश क्रेडिट या नकद उधार और ओवरड्राफ्ट लिमिट में डालने का प्रावधान किया गया है।

• मसौदे में रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन कर्जदारों को परिचालन पूंजी के मद में 150 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लेने की सुविधा हासिल है, उनके लिए इस वर्ष पहली अक्टूबर से मांगी गई रकम में से लोन के मद में 40 फीसद हिस्सा ही दिया जाएगा। बाकी हिस्सा कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट के मद में दिया जाएगा।

•  दिशा-निर्देशों के मुताबिक लोन के मद में रखी गई राशि अगले वर्ष अप्रैल से 60 फीसद की जाएगी। 1मसौदे में यह भी कहा गया है कि अगले वर्ष पहली अप्रैल से ऐसे बड़े कर्जदारों को आवंटित कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट अगर नहीं निकाली जाती है, तो उस पर 20 फीसद के हिसाब से क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगाया जाएगा।

•  ऐसी रकम के मामले में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बैंक से नहीं निकाली गई रकम बिना शर्त रद होने लायक है या नहीं। आरबीआइ ने मसौदे पर सभी पक्षों से 26 जून तक सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं। 

• आरबीआइ ने ये दिशानिर्देश बड़े कजर्दारों को पूंजी प्रवाह को सळ्चारु करने लेकिन अनुशासन  रखने के लिए जारी किए हैं।

7. सरकार अगले महीने लाएगी 500 करोड़ का क्रेडिट फंड

• सरकार बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की कर्ज तक पहुंच बढ़ाने के लिए जुलाई में 500 करोड़ रुपये का क्रेडिट इन्हांसमेंट फंड (सीईएफ) लांच कर सकती है। वित्त मंत्रलय में इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और फाइनेंस के संयुक्त सचिव कुमार विनय प्रताप ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन्फ्रा परियोजनाओं में इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स के जरिये कर्ज को विस्तार दिया जाएगा।

• प्रताप ने कहा, ‘सरकार इन्फ्रा परियोजनाओं को कर्ज मुहैया कराने के लिए एक समर्पित फंड लांच कर रही है। इसका मकसद इन्फ्रा कंपनियों द्वारा जारी बांड्स की रेटिंग को मजबूती देना और पेंशन और तथा इंश्योरेंस फंड्स जैसे निवेशकों को सुविधा प्रदान करना है। यह फंड अगले महीने लांच कर दिए जाने की पूरी संभावना है।’

• उन्होंने कहा कि फंड के तहत शुरुआती 500 करोड़ रुपये इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) द्वारा प्रायोजित होंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आम बजट पेश करते हुए पहली बार क्रेडिट इन्हांसमेंट फंड स्थापित करने की बात कही थी। योजना के मुताबिक सीईएफ में आइआइएफसीएल की 22.5 फीसद हिस्सेदी होगी। वहीं, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआइआइबी) ने फंड में 10 फीसद हिस्सेदारी लेने की स्वीकृति दी है। 

• उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने भी हिस्सेदारी लेने की स्वीकृति दी है।

• प्रताप ने कहा कि वर्तमान में इन्फ्रा कंपनियों में निवेश को लेकर एक तरह का असंतुलन है। इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों द्वारा जारी बांड्स की रेटिंग मुख्य तौर पर ‘बीबीबी’ होती है, जबकि पेंशन और इंश्योरेंस फंड्स जैसे लंबी अवधि के निवेशकों को न्यूनतम ‘एए’ रेटिंग में ही निवेश की इजाजत होती है।

8. समुद्र में बढ़ते प्रदूषण से जीवों की जा रही जान

• थाइलैंड में एक कछुए के पेट से भारी मात्र में प्लास्टिक, रबड़ बैंड, गुब्बारे के टुकड़े और कूड़ा मिला है। कूड़े के कारण उसकी आंत की नली जाम हो गई थी, जिसके कारण वह भोजन नहीं कर पा रहा था और मर गया। 

• पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके पेट में प्लास्टिक के 80 बैग मिले। हाल ही में इसी वजह से एक व्हेल की भी जान जा चुकी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि दोनों ही जीवों की मौत समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण का संकेत है, जिसे नजरअंदाज करना आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है।

• उल्लेखनीय है कि दुनियाभर के कई देशों से थाइलैंड प्लास्टिक का निर्यात किया जाता है। यह दुनिया के उन देशों में शुमार है, जहां प्लास्टिक का बहुत अधिक मात्र में प्रयोग किया जाता है। इसके चलते हर साल कई समुद्री स्तनधारी और सरीसृपों की मृत्यु हो जाती है।

•  देश के संरक्षित जीवों में शामिल इस हरे कछुए की मौत चार जून को हुई। वह बहकर चंथाबुरी के तट पर आ गया था।

• ईस्टर्न मरीन एंड कोस्टल रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के पशु चिकित्सक वीरापोंग ने बताया, ‘एक्स-रे जांच में उसके पेट में कूड़ा पाया गया। वह कमजोर महसूस कर रहा था और तैर नहीं पा रहा था। हमने नस के माध्यम से उसे भोजन देने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सके।’

•  पिछले कुछ वर्षो में करीब 10 फीसद कछुओं की मौत आंत में प्लास्टिक चले जाने या कूड़े से होने वाले संक्रमण से हुई है। इस साल करीब 50 फीसद कछुओं की मौत पेट में कूड़ा भरने से हुई है।

• 2015 में आई ओशियन कंजरवेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, पांच एशियाई देश चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाइलैंड हर साल करीब 80 लाख टन कूड़ा महासागर में बहाते हैं। इसके चलते इसमें रहने वाले जीवों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। 

1. चीन में संपन्न 18वें शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) बैठक में किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुज़रने वाली चीन की परियोजना 'वन बेल्ट, वन रोड' परियोजना का समर्थन नहीं किया?

a. जापान

b. भारत

c. सिंगापुर

d. दक्षिण कोरिया

2. जी-7 ने सम्मेलन के दौरान शरणार्थियों समेत महिलाओं और लड़कियों की सहायता व शिक्षा के लिए कितना खर्च करने की घोषणा की गई है?

a. दो बिलियन डॉलर

b. तीन बिलियन डॉलर

c. चार बिलियन डॉलर

d. पांच बिलियन डॉलर

3. भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अब तक कितने गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की?

a. 55

b. 59

c. 61

d. 64

4. केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया है?

a. जैनेंद्र कुमार

b. अरविंद सक्सेना

c. विशेष प्रकाश

d. आशुतोष चौधरी

5. तेलंगाना की उस छात्रा का क्या नाम है जो मात्र 16 साल की उम्र में बी.टेक. की पढ़ाई पूरी करके राज्य की सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियर बन गई हैं?

a. कासीभट्ट सम्हिता

b. आरज़ू चमलियाल

c. आत्री देवमित्रा

d. नैनिका जोहाट

6. केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है?

a. देवेन्द्र गौतम

b. शरद कुमार

c. अश्वनि नागपाल

d. संजय सिंह

7. वर्ष 2018 का जी-7 सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया?

a. अमेरिका

b. कनाडा

c. फ्रांस

d. जर्मनी

8. निम्नलिखित में से किस पद के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की अपेक्षा सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की?

a. आईएएस अधिकारी

b. रेलवे अधीक्षक

c. कोस्ट गार्ड

d. पुलिस बल

9. इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में हुई हिंसा से भारत में जीडीपी को कितना प्रतिशत हानि हुई है?

a. सात प्रतिशत

b. आठ प्रतिशत

c. नौ प्रतिशत

d. दस प्रतिशत

10. निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस ख़िताब जीता है?

a. डोमिनिक थिएम

b. रोजर फेडरर

c. जोवक नोकोविच

d. राफेल नडाल

उत्तर:

1. b. भारत

विवरण: चीन में संपन्न 18वें शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) बैठक में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुज़रने वाली चीन की परियोजना 'वन बेल्ट, वन रोड' परियोजना का समर्थन नहीं किया.

2. b. तीन बिलियन डॉलर

विवरण: जी-7 ने सम्मेलन के दौरान शरणार्थियों समेत महिलाओं और लड़कियों की सहायता व शिक्षा के लिए करीब 3 बिलियन डॉलर खर्च करने की घोषणा की है.

3. d. 64

विवरण: भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अब तक 64 गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की.

4. a. अरविन्द सक्सेना

विवरण: केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य अरविंद सक्सेना को 20 जून से आयोग का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया है.

5. a. कासीभट्ट सम्हिता

विवरण: तेलंगाना की कासीभट्ट सम्हिता 16 साल की उम्र में बी.टेक. की पढ़ाई पूरी कर राज्य की सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियर बन गई हैं.

6. b. शरद कुमार

विवरण: केंद्र सरकार ने एनआईए के पूर्व प्रमुख और भारतीय पुलिस सेवा के 1979 बैच (हरियाणा कैडर) के सेवानिवृत्त अधिकारी शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है.

7. b. कनाडा

विवरण: कनाडा में आयोजित जी-7 समूह देशों के नेताओं की दो दिन की शिखर बैठक के बाद साझा वक्तव्य जारी किया गया.

8. a. आईएएस अधिकारी

विवरण: केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा.

9. c. नौ प्रतिशत

विवरण: इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किये गये एक वैश्विक सर्वेक्षण में पता चला है कि वर्ष 2017 में हुई हिंसा के कारण भारत की जीडीपी को 9 प्रतिशत का नुकसान हुआ है.

10. d. राफेल नडाल

विवरण: विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर खिताब जीता.

1. किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 04 जून 2018 को शिमला और चंडीगढ़ के बीच 'हेली-टैक्सी' सेवा का उद्घाटन किया?

a. हिमाचल प्रदेश

b. कर्नाटक

c. ओडिशा

d. उत्तर प्रदेश

2. न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कलम ने 02 जून 2018 को कितने साल बाद रग्बी मैच खेला?

a. 25 साल

b. 18 साल

c. 30 साल

d. इनमें से कोई नहीं

3. स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की स्टडी के मुताबिक, किस शहर में एक कर्मचारी सालाना औसत 3,314.7 घंटे काम करता है, जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है?

a. मुंबई

b. दिल्ली

c. बेंगलुरु

d. इनमें से कोई नहीं

4. किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है?

a. किसान आय अभियान

b. ग्रामीण आर्थिक स्वयत्तता अभियान

c. कृषि कल्याण अभियान

d. किसान कल्याण अभियान

5. जॉर्डन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने देश में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की?

a. हानी अल-मुल्की

b. इस्बान-उल-हक्कानी

c. शहाद-अल अब्दुल्ला

d. मोअनीर अल-नूरी

6. निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है?

a. विप्लव कुमार

b. अर्नब गोसाईं

c. के एस चंद्रा

d. महेश कुमार जैन

7. केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस संग्रहालय की स्थापना के लिए तीन उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया?

a. राष्ट्रीय पशु संग्रहालय

b. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संग्रहालय

c. भारत के पक्षी संग्रहालय

d. भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय

8. पर्यावरण दिवस पर जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) की रेटिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला?

a. 179

b. 178

c. 177

d. 176

9. केंद्र सरकार द्वारा किन चार बैंकों का विलय करने की योजना तैयार की जा रही है?

a. पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, देना बैंक, सेन्ट्रल बैंक

b. आईडीबीआई, ओबीसी, सेंट्रल बैंक और बीओबी

c. आईसीआईसीआई, पीएनबी, ओबीसी, सेंट्रल बैंक

d. इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक

10. ई-कचरे की समस्या पर लगाम हेतु किस सरकार ने लोगों से पुराने फोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना शुरू की है?

a. हरियाणा सरकार

b. राजस्थान सरकार

c. पंजाब सरकार

d. कर्नाटक सरकार

11. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर क्या है?

a. 8.50%

b. 7.75%

c. 4.50%

d. 6.25%

12. ब्रिटेन के फाइनेंशियल आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने किस बैंक की लंदन शाखा पर 8 करोड़ रुपये का जुर्माना और 5 महीने तक डिपोजिट लेने पर पाबंदी लगाई है?

a. केनरा बैंक

b. देना बैंक

c. पंजाब नेशनल बैंक

d. ऐक्सिस बैंक

13. वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक, भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3 प्रतिशत और 2019-20 में कितने प्रतिशत रह सकती है?

a. 8.5 प्रतिशत

b. 9.5 प्रतिशत

c. 6.5 प्रतिशत

d. 7.5 प्रतिशत

14. आरबीआई ने हाल ही में आईडीएफसी बैंक और किस बैंक के विलय को मंज़ूरी दे दी हैं?

a. कैपिटल फर्स्ट

b. देना बैंक

c. बंधक बैंक

d. ऐक्सिस बैंक

15. बीसीसीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को दो सीज़न (2016-17 और 2017-18) में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट इंटरनैशनल क्रिकेटर' चुना है?

a. विराट कोहली

b. रोहित शर्मा

c. अजिंक्य रहाणे

d. इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

1.a. हिमाचल प्रदेश

विवरण: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला और चंडीगढ़ के बीच 'हेली-टैक्सी' सेवा का उद्घाटन किया.

2.b. 18 साल

विवरण: न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कलम ने 18 साल बाद रग्बी मैच खेला. मैक्कलम ने यह मैच वाइकाटो प्रतियोगिता में 'यूनाइटेड माटामाटा स्पोर्ट्स बी' की ओर से 'हिन्यूरा बी' के खिलाफ खेला.

3.a. मुंबई

विवरण: स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की स्टडी के मुताबिक, मुंबई में एक कर्मचारी सालाना औसत 3,314.7 घंटे काम करता है, जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है.

4. c. कृषि कल्याण अभियान

विवरण: किसानों को उत्ताम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए कृषि कल्याण अभियान आरंभ किया गया है.

5. a. हानी अल-मुल्की

विवरण: जॉर्डन के प्रधानमंत्री हानी अल-मुल्की ने देश भर में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच इस्तीफ़ा देने की घोषणा की.

6. d. महेश कुमार जैन

विवरण: आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक महेश कुमार जैन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया.

7. d. भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय

विवरण: केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 5 जून 2018 को तीन उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया ताकि राजधानी दिल्ली में ‘भारत के प्रधानमंत्री’ नामक संग्रहालय की स्थापना की जा सके.

8. c. 177

विवरण: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) की रेटिंग में भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि सूचकांक में शामिल कुल देशों की संख्या 180 है.

9. b. आईडीबीआई, ओबीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और बीओबी

विवरण: आईडीबीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (ओबीसी), सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जा सकता है.

10. b. राजस्थान सरकार

विवरण: ई-कचरे की समस्या पर लगाम के लिए राजस्थान सरकार ने लोगों से पुराने फोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना शुरू की है.

11. d. 6.25%

विवरण: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत दरों में बदलाव की घोषणा की है. नया रेपो रेट 6.25% और नया रिवर्स रेपो रेट 6% हो गया है.

12. a. केनरा बैंक

विवरण: ब्रिटेन के फाइनेंशियल आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने केनरा बैंक की लंदन शाखा पर 8 करोड़ रुपये का जुर्माना और 5 महीने तक डिपोजिट लेने पर पाबंदी लगाई है.

13.d. 7.5 प्रतिशत

विवरण: वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक, भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3% और 2019-20 में 7.5% रह सकती है.

14.a. कैपिटल फर्स्ट

विवरण: आरबीआई ने हाल ही में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय को मंज़ूरी दे दी हैं.

15.a. विराट कोहली

विवरण: बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को दो सीज़न (2016-17 और 2017-18) में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट इंटरनैशनल क्रिकेटर' चुना है.

[6/13, 6:04 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: समझौते से बनती हमारी उम्मीदें

(शशांक)

 (पूर्व विदेश सचिव) 

(Hindustan)

साढ़े छह दशक के बाद यह पहला मौका था, जब उत्तर कोरिया और अमेरिका के शासनाध्यक्ष बातचीत की मेज पर थे। मंगलवार को सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग-उन की यह मुलाकात बता रही थी कि दोनों मुल्क 1950-53 की कोरियाई जंग से बहुत आगे निकल आए हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मौके भी आए, जब लगा कि दोनों के बीच तकरार चरम पर पहुंच गई है। एक-दूसरे को ‘देख लेने’ के स्तर तक बयानबाजी की गई, और बातचीत रद्द कर दिए जाने का बाकायदा ट्विटर से एलान कर दिया गया। मगर मंगलवार को दोनों नेताओं की गर्मजोशी यह संकेत दे रही थी कि बीते दिनों के तमाम ‘मतभेद’ संभवत: बातचीत की तैयारी के पहलू थे। 

यह मुलाकात उम्मीद से कहीं अधिक सफल रही है। इसकी सफलता इन दोनों नेताओं के लिए जरूरी थी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का मसला नहीं था। इसकी सफलता उसकी घरेलू नीति से भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परंपरा से हटकर चलने के हिमायती हैं। उनकी मंशा यही रही होगी कि जो उपलब्धि अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति ने हासिल नहीं की, वह उनके खाते में आए। बैठक की विफलता उनकी घरेलू सियासत पर बुरा असर डालती। उनके लिए जरूरी था कि अगले चुनाव आने तक वह सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई दें। इसीलिए उन्होंने किम जोंग-उन को वार्ता की मेज तक लाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, तमाम तरीके आजमाए।

उत्तर कोरिया को भी इस समझौते की अहमियत पता थी। उसकी आशंका यह थी कि जिन-जिन देशों ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ अपने परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम विकसित किए, उनको उसका मूल्य चुकाना पड़ा है। इसका एकमात्र अपवाद दक्षिण अफ्रीका है, जिसने अपने परमाणु जखीरे को स्वयं नष्ट कर दिया था। हालांकि यह भी सच है कि अगर उत्तर कोरिया पर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता, तो बदले में उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ता। संभवत: दुनिया परमाणु युद्ध का गवाह बनती। मगर तब भी खलनायक प्योंगयांग ही साबित होता। उत्तर कोरिया एक छोटा मुल्क है और वहां सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। वहां से मानवाधिकार के उल्लंघन की भी खबरें आती रहती हैं। लिहाजा किम जोंग-उन भी समझ रहे होंगे कि सिर्फ परमाणु ऊर्जा और मिसाइल विकास कार्यक्रम के बूते वह अपने देश को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। उन्हें एक खतरा दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती में भी दिखा होगा, जिनकी ताकत कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रही है। ऐसे में, यदि वह कोई सख्त रुख अपनाते, तो संभव है कि उनके लिए स्थिति और प्रतिकूल हो जाती। मंगलवार को उन्हें सफलता का एकमात्र मौका दिखा होगा। 

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक समझौते की शर्तें बाहर नहीं आई थीं, पर जिस ‘कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट’ की बात पत्रकार वार्ता में दोनों नेताओं ने की, उसमें उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम को नियंत्रित करने की बात जरूर मानी होगी। यह किस हद तक हो सकेगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। मगर यदि यह मौका छूट जाता, तो विश्व और खासकर एशिया में परमाणु-स्थिति बहुत नाजुक हो जाती। इस समझौते से विश्व बिरादरी ने जरूर राहत की सांस ली होगी। हालांकि जापान की चिंता अपनी जगह बनी रहेगी। उसकी परेशानी यह होगी कि यदि समझौते में उत्तर कोरिया ने सिर्फ अमेरिका को अपनी जद में लेने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने का भरोसा दिया होगा, तब भी उसके पास ऐसी मिसाइलें बची रहेंगी, जिनसे जापान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उसने भी ऐसी किसी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के प्रयास तेज कर दिए होंगे।

भारत ने जरूर इस समझौते में अपने लिए उम्मीदें देखी होंगी। मेरा मानना है कि उत्तर कोरिया का विश्व बिरादरी में शामिल होना दो तरह से नई दिल्ली के लिए फायदेमंद है। पहला यह कि उत्तर कोरिया अब कहीं अधिक भारत की फिक्र करेगा। दरअसल,  उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की दोस्ती का मसला काफी पहले से उठता रहा है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु तकनीक पाकिस्तान से ही हासिल की है, जबकि बदले में उसे मिसाइल तकनीक सौंपी। परमाणु व मिसाइल तकनीक के इस लेन-देन में चीन की भी सहमति रही है। उत्तर कोरिया की पाकिस्तान की करीबी हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी बात है कि पिछले दिनों जब विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह प्योंगयांग गए थे, तो वह इस भरोसे के साथ वापस लौटे कि भारत की सुरक्षा के साथ उत्तर कोरिया किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा।

दूसरे हित आर्थिक हैं। उत्तर कोरिया और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कई उत्तर कोरियाई नागरिक चीन की कंपनियों से जुड़े हैं और कामगार की भूमिका में हैं। चीन ने भी उत्तर कोरिया में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण कारखाना) बना रखा है। ऐसे में, अगर उत्तर कोरिया पर से प्रतिबंध हटता है, तो वहां पर नए अवसर बढ़ेंगे। भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। नई दिल्ली जहां प्योंगयांग की मदद कृषि, आईटी और दवा निर्माण के क्षेत्र में कर सकती है, तो बदले में वहां के खनिज संसाधन भी पा सकती है। ऐसे संसाधन वहां भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, जो अब तक चीन को मिलते रहे हैं। चूंकि बीजिंग से हमारी दोस्ती परवान चढ़ रही है, इसलिए भविष्य के लिए उत्तर कोरिया से भी उम्मीद जगती है। जापान के साथ भी हमारे रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं।

भारत से बेहतर संबंध का महत्व उत्तर कोरिया भी समझ रहा होगा। इतिहास गवाह है कि जिन दिनों उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंध तनावपूर्ण थे, तब भारत ने उस विवाद को सुलझाने में मदद की थी। 1961 में जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ है, उसका भी एक पहलू कोरियाई जंग था। साफ है, उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध जैसे-जैसे खत्म होंगे, हमारे रिश्ते प्योंगयांग से मधुर होते जाएंगे, जिसका फायदा हमें खूब मिलेगा। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

[6/13, 7:46 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: चीन के सुर में बदलाव के निहितार्थ

हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी राजदूत के माध्यम से कही गई इन बातों को चीनी सरकार का वैधानिक समर्थन प्राप्त है या नहीं? लेकिन कुछ वाजिब कयास लगाये जा रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से चीन के ख़िलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है और पुतिन के प्रति नज़दीकी दिखा रहें है हो सकता है कि ‘चीन-रूस-पाकिस्तान’ त्रिकोण अब चीन को अधिक फायदेमंद नहीं दिख रहा हो।

उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी बात कही है और दक्षिणी-चीन सागर में चीन द्वारा बनाये जा रहे कृत्रिम द्वीप को लेकर भी अमेरिका का रुख अब पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा हो गया है। हो सकता है कि इन परिस्थितियों में चीन भारत से नजदीकी बढ़ाना चाहता हो। 

जहाँ तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का सवाल है, यह भारत के लिये फायदेमंद तो हो सकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच एफटीए होने पर भारत को नुकसान हो सकता है और इसका कारण है विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ शुल्क दरों के मामले में चीन की बेहतर स्थिति। विदित हो कि भारत में शुल्क दर के ज़्यादा होने के कारण एफटीए से दोनों देशों के बीच व्याप्त मौजूदा व्यापार असंतुलन और बढ़ेगा। अतः भारत को चीन के साथ एफटीए बहाल करते हुए इन बातों का ध्यान रखना होगा।

चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ के अंतर्गत निर्मित हो रहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) को लेकर भारत की सम्प्रभुता संबंधी चिंताएँ वाजिब हैं लेकिन यह एक महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ किसी भी रूप में भारत के लिये लाभदायक है? 

गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में भू-परिवहन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। तिब्बत और भारत के बीच कनेक्टिविटी के विकास में ‘वन बेल्ट वन रोड’ की अहम् भूमिका हो सकती है। विदित हो की 20वीं सदी तक नाथू ला के माध्यम से ल्हासा और कोलकाता को जोड़ने वाला पुराना मार्ग वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार का एक मुख्य ज़रिया हुआ करता था। भारत के माध्यम से तिब्बत को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले इस मार्ग का ‘वन बेल्ट वन रोड’ के तहत पुनरोद्धार भारत के लिये अत्यंत ही सामरिक और व्यापारिक महत्त्व वाला है।

निष्कर्ष

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत-चीन संबंधों में सुधार दोनों ही देशों के हित में हैं लेकिन क्या यह सुधार भारत को अपनी सम्प्रभुता और सुरक्षा की कीमत चूकाकर करनी चाहिये! यह भी एक बड़ा सवाल है। मई 2014 के भारत में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही भारत ने चीन की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। उसके बाद भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। इसके लिये नई दिल्ली ने समान सोच वाले देशों जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से संबंधों को प्रगाढ़ किया है।

भारत ने चीन के साथ लगने वाली समस्याग्रस्त सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि किया है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने अपनी तिब्बत नीति में आमूलचूल परिवर्तन के संकेत दिये हैं। भारत अब चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तिब्बत मुद्दे को लाने की तैयारी में है। 1959 से ही निर्वासित जीवन बिता रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का भारत इस वर्ष मार्च में बिहार के राजगीर में बौद्ध धर्म पर होने वाले एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में खुलकर स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक सम्मेलन के दौरान दशकों बाद दलाई लामा भारत के किसी राष्ट्रपति के साथ देखे गए हैं।

चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर बन्दगाह का विकास कर रहा और दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, वहीं भारत सरकार ने चाबहर बंदरगाह को विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाकर चीन के इस कदम का मुँहतोड़ जवाब दिया है। यह निहायत ही सत्य है कि 21 वीं सदी में युद्ध अब सेनाओं द्वारा लड़ा जाने वाला नहीं है बल्कि यह आर्थिक नीतियों का युद्ध है, कुटनीतिक क़दमों का युद्ध है। भारत-चीन व्यापार उल्लेखनीय 70 बिलियन डॉलर सलाना के स्तर पर है और इस आँकड़े को नई ऊँचाईयों पर पहुँचाने के प्रयास होते रहने चाहिये। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिये और शायद भारत और चीन दोनों को इस बात का एहसास है, तभी तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों के मद्देनज़र रूस ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया था जिसका प्रभाव हमें चीन-रूस-पाकिस्तान के गठजोड़ के तौर पर देखने को मिला। अब जब ट्रम्प रूस के तो नजदीक जाना चाह रहे हैं लेकिन चीन से दूर भाग रहें हैं तो शायद

[6/13, 10:18 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: VI Rajasthan Science Congress, 13-15 Oct, 2018

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We are pleased to inform that the VI Rajasthan Science Congress is scheduled to be held at the Central University of Rajasthan during Oct. 13-15, 2018. 

The theme of congress is “Innovation in Science and Technology for Sustainable Development”. The congress will cover a wide range of topics related to following tracks but are not limited to

       * Biological and Biomedical sciences

       * Chemical and Pharmaceutical Sciences 

       * Engineering and Technology

       * Library Sciences and Information Technology

       * Environment Sciences and climate change

       * Physical and Mathematical Sciences

       * Social Sciences and Humanities.

Important Dates:

Start date of early bird registration and abstract    submission:June 5, 2018

Last date of early bird registration: July 15, 2018

Last date of abstract submission: July 31, 2018

Notification of acceptance: August 5, 2018

Last date of registration: September 15, 2018

We request you to kindly circulate the congress information to your colleagues, friends and research scholars. The congress details are available at its website http://www.rsc2018.com. 

Prof. Jugal K. Prajapat, 

Convener, Rajasthan Science Congress 2018

[6/14, 12:27 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ट्रंप-किम भेंट : वार्ता का अंतरराष्ट्रीय महत्त्व

(सतीश कुमार)'

सिंगापुर में सम्पन्न वार्ता निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मानी जा सकती है। 27 अप्रैल को दोनों कोरियाई देशो के मिलने के बाद से इस शिखर वार्ता की ओर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। वार्ता इसलिए अहम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उन की खूब जमकर प्रशंसा की। 73 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति ने 34 वर्षीय किम को मेघावी और बुद्धिमान बतया। यह विशेषण उत्तर कोरिया के लिए काफी महत्त्व रखता है। 2017 में उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल से अमेरिका को वेधने की धमकी दी थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की कसम खाई थी। उसके बाद अमेरिका का हृदय परिवर्तन और किम जुंग के लिए इन शब्दों का प्रयोग विश्व राजनीति के लिए मायने रखता है।

 शिखर वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सुरक्षा गारंटी के एवज में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम ने कोरियाई प्रायद्वीप के संपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का वादा किया। इस वार्ता से पूर्वी एशिया में शांति की पहल शुरू हो जाएगी। वार्ता को पूरी तरह से सफल मानना जल्दबाजी होगी। कई प्रश्न अधर में लटके हुए हैं। क्या अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध उठा लेगा बिना पूरी तरह से निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी हुए? क्योंकि दोनों देश की परिभाषा और समझ निशस्त्रीकरण के संदर्भ में बिल्कुल अलग है। उत्तर कोरिया एक ही साथ अपने आणविक हथियारों को खत्म नहीं करना चाहता। उसकी सोच क्रमबद्ध तरीके से आणविक हथियारों को नेस्तनाबूद करने की है। अर्थात अमेरिका जैसे जैसे उत्तर कोरिया से आर्थिक प्रतिबंध को हटाता जाएगा, वैसे-वैसे उत्तर कोरिया हथियारों के जखीरे को खत्म करता जाएगा। दोनों की सोच में कई विसंगतियां हैं। दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं है। 

उ. कोरिया की आणविक तैयारी 1950 के कोरियाई युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी। इस प्रयास में उसे रूस और चीन से मदद मिली थी। 2003 में पश्चिमी दुनिया को इस बात की जानकारी मिली। उसके बाद से ही अमेरिका ने वैिक कसना शुरू कर दिया था। 2006 में उत्तर कोरिया ने पहला आणविक परीक्षण कर अपनी बात सिद्ध कर दी। तब से लेकर अमेरिकी नजरों में उत्तर कोरिया सूई की तरह चुभता रहा। स्थिति इतनी भयानक हो गई की उत्तर कोरिया अमेरिका जैसे देश को सबक सिखाने की धौंस देने लगा।यह भी सच है कि पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया का हितैषी चीन और अमेरिका के सिवा कोई नहीं है। फिलहाल दुनिया में कई तरह के विवाद युद्ध की आशंका को पैदा कर रहे हैं। 

सीरिया को लेकर अमेरिका और रूस एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिकी द्वंद्व में चीन भी शामिल है। पूर्वी एशिया के तमाम देश भी प्रभावित हैं। इसलिए इस वार्ता का काफी महत्त्व है। प्रश्न कई हैं। पहला क्या उ. कोरिया इस वार्ता को हजम कर पाएगा? अमेरिका का इतिहास विश्वसनीय नहीं रहा है। लीबिया में अमेरिका ने यही किया था। कर्नल गद्दाफी द्वारा पूरे किए गए वादों के बाद भी अमेरिका ने किस तरह से लीबिया को बर्बाद किया और गद्दाफी को तिल-तिल कर मार डाला, यह हर कोई जानता है। किम के सामने लीबिया की दास्ता भी याद दिलाई गई होगी। 

उ. कोरिया की राजनीति दो अहम सिद्धांतों पर चलती रही है। पहला ‘‘जूचे’ यानी अति राष्ट्रीयता और दूसरा ‘‘सोंगम’ अर्थात सैनिक तानाशाही। अगर वार्ता द्वारा इस सिद्धांत को बदला जाता है तो इसके अहम राजनीतिक और आर्थिक परिणाम निकलेंगे। उ. कोरिया में पिछले 70 सालों से किम परिवार राजसत्ता की तरह उत्तर कोरिया में शासन कर रहा है। दोनों सिद्धांतों पर उ. कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। उत्तर कोरिया जैसे छोटे देश में कुल सैनिकों की संख्या 92, लाख से ज्यादा है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जबकि कुल आबादी महज 2.5 करोड़ है। इतनी बड़ी सेना का भरण पोषण किम जुंग के लिए मुसीबत बनेगी अगर सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। चीन इसका अपवाद है। वहां पर साम्यवादी व्यवस्था के रहते हुए सीए पिंग जैसे नेता ने पूंजीवादी सिद्धांत खड़ा कर दिया। क्या जुंग यह सब कर पाएंगे? वार्ता के जरिये अगर कोरियाई एकीकरण की बात आगे बढ़ती है तो दाक्षिण कोरिया के सामने भी कई मुसीबतें पैदा होंगी। 

उत्तर कोरिया पिछले कुछ सालों में आर्थिक रूप से पिछड़ा राष्ट्र बन गया है, जिसे एक विफल देश की संज्ञा दी जाती है, वहीं दाक्षिण कोरिया दुनिया की महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। अगर जर्मनी की तरह दोनों देश एक हो जाते हैं तो मुसीबतें दाक्षिण कोरिया के लिए भारी पड़ेगी। भारत ने सिंगापुर वार्ता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इसमें भारत को कई फायदे दिख रहे हैं। पहला, अगर उत्तर कोरिया के आणविक हथियारों को खत्म किया जाता है तो इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच आणविक संबंध को दुनिया जानती है। चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच लकीर खींची गई थी, जिसका एक पहलू आणविक हथियारों की खरीद-फरोख्त भी थी। दूसरा, पिछले महीने भारत के राज्य विदेश मंत्री को उत्तर कोरिया भेजा गया था। अगर शांति वार्ता बहाल होती है तो भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा। तीसरा; इस पूरे परिक्रमा में चीन की अहमियत कमजोर हुई है। अमेरिकी सेना आज भी बड़े पैमाने पर कोरियाई महाद्वीप में स्थित है। संघर्ष की स्थिति में भारत अमेरिका संबंध का दबाव चीन पर होगा। 

ट्रंप और किम जुंग उन की वार्ता से दुनिया की तस्वीर तो नहीं बदलेगी, मगर एक सकारात्मक पहल होगा, जो सबके लिए फायदेमंद होगा। चीन की स्थिति उत्तर कोरिया को लेकर पहले से ही मजबूत है। वार्ता के बाद चीन का प्रभाव उत्तर कोरिया पर और बढ़ेगा। नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चीन के तर्ज पर ही तैयार हो सकती है। अमेरिका को भी फायदा है। संभवत: ट्रंप की विदेश नीति की यह सबसे बड़ी जीत होगी। अमेरिका की तकरीबन 28,000 सेना पूर्वी एशिया में तैनात है। उनको वापस बुलाने से अमेरिकी खर्च कम होगा। जापान और दक्षिण कोरिया भी राहत की सांस लेंगे। किंतु सवाल अभी भी गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है; क्या यह सब कुछ हो पाएगा?(RS)

[6/15, 12:46 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *भारत-म्यांमार संबंधों के खिलाफ साजिश*

(डॉ. ब्रह्मदीप अलूने)

कार्ल वान क्लाउजविट्स ने अपनी रचना ‘ऑन वार’ में लिखा है कि युद्ध अन्य माध्यमों द्वारा संचालित राजनीति है। म्यांमार की रोहिंग्या समस्या में चरमपंथ को वहां की सरकार प्रमुख समस्या बताती है। रोहिंग्या मुसलमान संघर्ष को मानवाधिकारों के हनन से जोड़ते हैं। दुनिया इसे मानवीय त्रसदी मानती है। यहां धार्मिक भेदभाव के आरोप भी लगते हैं। इसे सांस्कृतिक द्वंद्व भी कहा जाता है, लेकिन अब इसके राजनीतिक लक्ष्य भी उभर कर सामने आए हैं। दरअसल म्यांमार में बौद्ध मुस्लिम संघर्ष के बीच हिन्दुओं की सामूहिक हत्या के तथ्य बेहद हैरान करने वाले हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच के मुताबिक रोहिंग्या चरमपंथियों ने पिछले साल अगस्त में दर्जनों हिंदू नागरिकों की हत्या की थी। 

एमनेस्टी का कहना है कि रखाइन प्रांत में प्रभावशील चरमपंथी अराकान रोहिंग्या सैलवेशन आर्मी ने ये हत्याएं की थी। पिछले साल म्यांमार की सेना ने भी यह दावा किया था कि उसकी देखरेख में हंिदूुओं की सामूहिक कब्र से निकले 28 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है जिनकी हत्या रोहिंग्या चरमपंथियों ने की थी।

इस समय म्यांमार में तकरीबन ढाई लाख हंिदूू रहते हैं जो वहां की जनसंख्या का मात्र 0.5 प्रतिशत हैं। भारतीय मूल के चेट्टियार और नागा यहां बड़ी संख्या में रहते हैं। म्यांमार के चरमपंथ प्रभावित रखाइन में करीब 10 हजार हंिदूू रहते हैं। आतंकियों ने रखाइन प्रांत के रिक्ता गांव में रहने वाले हंिदूुओं को निशाना बनाया है, इसके साथ ही फकीरा बाजार और चिआंगछारी में रहने वाले हिंदू भी चरमपंथी हमलों में मारे गए हैं। अनेक हंिदूू परिवार वहां से अपना घर छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस समय रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में करीब सात सौ हिंदू परिवारों को एक सरकारी रिफ्यूजी कैंप में रखा गया है, जिसकी देखभाल का जिम्मा म्यांमार की फौज उठा रही है। म्यांमार में हिन्दुओं  की हत्या के पीछे धार्मिक उन्माद से ज्यादा चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक हित नजर आते हैं। ऐसा भी लगता है कि इन हत्याओं से भारत और म्यांमार के मजबूत संबंधों को प्रभावित करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई है। इसे आतंकवाद की वैश्विक कूटनीति भी कहा जाता है, जिसका उपयोग समयानुसार महाशक्तियां अपने हित पूर्ति के लिए करती रही हैं।

भारतीय संस्कृति में पूर्व दिशा को बेहद शुभ माना जाता है और इसे देवताओं का वास माना जाता है। हमारे यहां शुभ कार्यो और संस्कारों के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने की परंपरा है। भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार है जिसे हम ब्रह्मा की भूमि के नाम से जानते हैं। भारत और बर्मा की भूभागीय सीमा के साथ तटीय सीमा भी मिलती है। म्यांमार भारत और चीन के बीच दीवार का काम करता है और दोनों देश सुरक्षा के मामले में एक-दूसरे पर निर्भर हैं। भारत के बौद्ध प्रचारकों के माध्यम से ही वहां बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है जो वहां की जनसंख्या का 89 प्रतिशत हैं।

हिन्दू  और बौद्ध के बेहद आध्यात्मिक संबंध हैं, इसलिए भारत के लिए म्यांमार का आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व है। म्यांमार आसियान का एकमात्र राज्य है जिसके साथ भारत की समुद्री और भूभागीय दोनों सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार में प्राकृतिक गैस का भंडार भारी मात्र में पाया जाता है। चीन कोको द्वीप पर अपना अड्डा स्थापित कर रहा है तथा धीरे-धीरे म्यांमार को आर्थिक और सामरिक गिरफ्त में लेता जा रहा है। वहीं म्यांमार की भौगोलिक स्थिति भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। म्यांमार भारत की पूर्व की ओर देखो विदेश नीति का प्रवेश द्वार है। भारत 1992 से अपनी पूर्व की ओर देखो नीति के अनुसार मणिपुर-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग का निर्माण करने को कृतसंकल्पित है। इसके अंतर्गत भारत के मोरे से लेकर थाईलैंड के माई सोट तक राजमार्ग बनाया जाएगा तथा इसके जरिये म्यांमार होते हुए भारत से थाईलैंड का सफर सड़क मार्ग से किया जा सकेगा। 

दोनों देशों के बीच 16 किलोमीटर के क्षेत्र में मुक्त आवागमन का प्रावधान है। सरहदी हाट खुलने से व्यापार व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। यही नहीं दोनों देशों के साझा सैन्य अभियानों से पूवरेत्तर के चीन-पाक-बांग्लादेश समर्थित आतंकवाद पर गहरी चोट होती रही है। 1995 का गोल्डन बर्ड ऑपरेशन हो या साल 2015 में म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराने में मिली सफलता, म्यांमार-भारत के आपसी सहयोग की मिसाल हैं। भारत के मिजोरम राज्य तथा म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ने के लिए कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परियोजना को विकसित किया जा रहा है। भारत ने म्यांमार की सड़क परियोजनाओं को भी बहुत मदद की है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं से पूवरेत्तर को बहुत फायदा होने की उम्मीद है।

भारत म्यांमार सीमा आतंकियों के लिए बेहद मुफीद है। बंगाल की खाड़ी से जुड़े म्यांमार और भारत के मध्य लगभग 1600 किमी की लंबी सीमा उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम से आपस में मिलती है। भारतीय सीमा के आसपास म्यांमार के सुरक्षा बलों की काफी कम तैनाती है, जिससे पूवरेत्तर के अलगाववादी तत्व म्यांमार में आसानी से कैंप स्थापित कर भारत में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों ओर नागा कुकी जनजातियों की बड़ी आबादी है, जिनके बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच 16 किमी के क्षेत्र में मुक्त आवागमन का प्रावधान है, रोहिंग्या घुसपैठ के लिए यह रास्ता अनुकूल माना जाता है।

80 के दशक में पाकिस्तान द्वारा खालिस्तान की आग भड़का कर हिन्दुओं और सिखों के बीच दूरी बनाने का प्रयास किया गया था। अब म्यांमार के बहाने देश में बौद्धों और हिन्दुओं  के बीच दूरी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर है म्यांमार में प्रभावशील चरमपंथी अराकान रोहिंग्या सैलवेशन आर्मी ने सेना से युद्ध और संघर्ष की आड़ में हिन्दुओं  को इसीलिए निशाना बनाया है, जिससे न केवल भारत और म्यांमार के संबंध खराब हों, बल्कि बौद्धों और हिन्दुओं  में भी धार्मिक उन्माद फैले। बहरहाल म्यांमार में हिन्दुओं  की सामूहिक हत्या के चरमपंथी प्रयास वैश्विक आतंकी कूटनीति का हिस्सा हैं, जिससे देश को सजग रहने की जरूरत है।

(साभार दैनिक जागरण )