1 अगस्त बुधवार 2018

Download Ncert Hindi app. 

Link : http://play.google.com/store/apps/details?id=latest.ncert.hindi.books

*CTET 2018: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ( सीटीईटी - CTET 2018 ) के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की है। इस वर्ष इसकी परीक्षा देश के 92 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई इसकी विस्तृत जानकारी www.ctet.nic.in पर 1 अगस्त को जारी करेगी। 

सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे वह पहले सूचना बुलेटिन को डाउनलोड कर ध्यान से पढ़ लें। छात्र सीटीईटी की वेबसाइट से ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 30 अगस्त को शाम साढ़े 3 बजे फीस भुगतान का समय निर्धारित किया गया है।*

एनविले (1752) सबसे पहले भारत का नक्शा बनाया, इसके बाद कई और लोगो ने भारत का नक्शा बनाया, पर जो आज भी मान्य है 1947 में बना हुआ नक्शा है जिसे चौधरी रहमत अली ने देश के विभाजन के समय बनाया था। इस नक़्शे में उस समय आज का बंगला देश भी था |

असम के आकाश पर नई आशंकाएं

(रविशंकर रवि असम के वरिष्ठ पत्रकार) 

(हिंदुस्तान )

एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए उच्चतम न्यायालय की देख-रेख में असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अद्यतन का काम पूरा हो गया है और सोमवार को इसकी अंतिम मसौदा सूची प्रकाशित की गई। इसे असम के लिए ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। करीब 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 2.89 करोड़ लोगों के नागरिकता प्रमाण दस्तावेज वैध पाए गए। यानी करीब 40 लाख लोग इसमें शामिल नहीं हो सके हैं। अखिल असम छात्रसंघ (आसू) समेत सभी क्षेत्रीय संगठनों और दलों की नजर में इनमें से अधिकांश विदेशी नागरिक हैं। आसू समेत तमाम क्षेत्रीय संगठनों के नेता इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि असम समझौते में राष्ट्रीय नागरिक पंजी अद्यतन किए जाने का जिक्र था, और इसके लिए इन संगठनों ने लंबा आंदोलन किया है।

असम ही नहीं, किसी भी राज्य या भू-भाग को अवैध नागरिकों से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। असम में इसके लिए छह वर्ष तक आंदोलन भी चला। लेकिन उन बच गए 40 लाख लोगों का क्या होगा, इस पर कोई साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। आश्वासन के तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिन भारतीय नागरिकों के नाम अंतिम मसौदा सूची में नहीं हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। इसके लिए दावा और आपत्ति का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर असम सरकार ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मसौदा नागरिक पंजी के आधार पर न तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और न ही उनके नाम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजे जाएं। फिलहाल किसी को डिटेंशन कैंप में भी नहीं भेजा जाएगा। असम सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को यह संदेश दे रही है कि यह अंतिम सूची नहीं, सिर्फ मसौदा है। लेकिन इस तरह के तथ्य भी सामने आए हैं कि अद्यतन प्रक्रिया के दौरान उपाधि और जन्म-स्थान को देखकर भी भेदभाव किया गया है। इस प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई हैं। असम के विधायक रामकांत देवरी का नाम भी सूची में नहीं है, जबकि वह यहीं के मूल निवासी हैं। हजारों नेपाली भाषियों के नाम भी इस सूची में नहीं दिख रहे हैं।

जिन भारतीयों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आकर असम में बसने वालों की संख्या ज्यादा है। 25 मार्च, 1971 से पहले आए लोगों से असम में आकर बसने का प्रमाण मांगा जा रहा है, जबकि बाहरी राज्यों से आकर बसे ज्यादातर लोग यहां आने के साथ ही खेती-किसानी या मजदूरी में जुट गए थे। तब न तो राशन कार्ड का प्रावधान था और न बैंक में खातों का ऐसा चलन। इन चीजों के बारे में किसी ने कभी कोई जरूरत भी महसूस नहीं की। इनमें से अधिकांश के नाम 25 मार्च, 1971 से पहले की मतदाता सूची में भी नहीं हैं। इस अवधि के बाद अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए वंशवृक्ष का विकल्प दिया गया, ताकि साबित हो सके कि उनके पूर्वज भारत के किसी राज्य में निवास करते थे।

भारत के अन्य प्रांतों से आए लोगों ने अपने मूल प्रदेश से जुड़े दस्तावेज तो जमा कर दिए, जिनकी सत्यता की जांच के लिए उन्हें संबंधित राज्यों को भेजा गया, मगर उन दस्तावेजों में अधिकांश की सत्यता जांचकर वापस भेजने में संबंधित राज्य सरकारों ने उत्सुकता नहीं दिखाई। नतीजतन, इस तरह के तमाम भारतीयों के नाम सूची में शामिल होने से रह गए। अब ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करना, सुनवाई में शामिल होना और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करना इतना आसान तो है नहीं। सवाल यह भी है कि जब अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों ने उनके दस्तावेज नहीं माने, तो  ट्रिब्यूनल के जज उन्हें कितना महत्व देंगे? सवाल यह भी है कि 40 लाख लोगों में से कितने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएंगे?

जाहिर है, असम को अवैध नागरिकों से मुक्त कराने के इस अभियान में फिलहाल लाखों भारतीय भी परेशानी में पड़ गए हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले दिनों में नागरिक पंजी प्रकाशित होने के बाद आसू समेत दूसरे क्षेत्रीय संगठन एनआरसी के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन की मांग करें। फिर यह भी मांग उठ सकती है कि असम में व्यापार, नौकरी और संपत्ति खरीदने का अधिकार सिर्फ उन्हें मिले, जिनका नाम एनआरसी में हो। प्रकाशित सूची पर उल्फा ने भी संतोष जताया है, जबकि उल्फा भारतीय शासन प्रणाली को औपनिवेशिक व्यवस्था मानता है। साफ है, उल्फा भी असम में क्षेत्रीयता की धार पर सवार होकर अपने मनसूबे को पूरे करना चाहता है। असम में एक वर्ग पूरी तरह उग्र क्षेत्रीयतावाद को मजबूत करने में लगा है। उनके लिए असम सिर्फ असमिया के लिए होना चाहिए। 

लिहाजा उच्चतम न्यायालय की सहमति से ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि असली भारतीयों को नाम शामिल कराने में कोई परेशानी न हो, वरना असम के मूल बाशिंदों और अन्य राज्यों से आकर बसे लोगों के बीच टकराव बढ़ेगा। बेहतर होगा कि केंद्र और असम सरकार असली भारतीयों के नाम शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था करें। प्रक्रिया को सरल बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि वे बेशक देश के दूसरे हिस्सों से आए हों, पर हैं तो भारतीय। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अद्यतन का काम भारतीय नागरिक पंजी के लिए हो रहा है, असम की नागरिकता के लिए नहीं। 

ट्रिब्यूनल में दावे के बाद भी जिनके नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनका क्या होगा, यह सवाल भी बना हुआ है। क्या दशकों से बसे बांग्लादेश मूल के लोगों को बांग्लादेश अपना नागरिक मानेगा और उन्हें वापस लेने को तैयार होगा? क्या उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा और कब तक वे इस स्थिति में रहेंगे? ये बेहद मानवीय सवाल हैं। उनके साथ आखिर किस तरह का बर्ताव किया जाएगा? 

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक असम में कोई हिंसक प्रतिक्रिया भले न सामने आई हो, लेकिन एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय नागरिकों को विदेशी घोषित करने की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक उथल-पुथल सामने आ सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ब्रिक्स देश : ट्रेड वार पर दिखी एकजुटता

(जयंतीलाल भंडारी)

हाल ही में 25 से 27 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में आयोजित दसवें ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन की ओर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थीं। इस सम्मेलन का विशेष महत्त्व इसलिए था, क्योंकि इस समय पूरा विश्व अमेरिकी संरक्षणवाद और वैश्विक आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहा है। ब्रिक्स के सामने व्यापार युद्ध और आतंकवाद के असर से न केवल खुद को वरन पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है। 

यह महत्त्वपूर्ण है कि 27 जुलाई को 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को जो ब्रिक्स घोषणापत्र ब्रिक्स देशों द्वारा जारी किया गया, उसमें अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद और नियंतण्र आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रुख का आह्वान किया गया है। 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियंतण्र ढांचे में स्थापित किए गए नियमों के आधार पर बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था ही आगे बढ़ेगी। अब अर्थतंत्र, कारोबार, वित्त, सुरक्षा और मानविकी के क्षेत्र सामूहिकता और सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। अब एकाधिकार और संरक्षणवादी प्रवृत्ति का पुराना दौर दोहराने नहीं दिया जाएगा। शिखर सम्मेलन में जनतंत्र एवं बहुपक्षीय सहयोग की जोरदार वकालत की गई है। 2030 तक भुखमरी की स्थितियों से पूरी तरह निपटने का लक्ष्य रखा गया है। 

पर्यावरण के अनुकूल एनर्जी सिस्टम को विकसित करने के लिए ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया गया है। घोषणापत्र में कट्टरपंथ से निपटने, आतंकवादियों के वित्त पोषण के माध्यमों को अवरूद्ध करने, आतंकी शिविरों को तबाह करने और आतंकी संगठनों द्वारा इंटरनेट के दुरूपयोग को रोकने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं। ब्रिक्स देशों के समूह ने कहा कि आतंकी कृत्यों को अंजाम देने, उनके साजिशकर्ताओं या उनमें मदद देने वालों को निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 

गौरतलब है कि कई 17 वर्ष पूर्व 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के जिस ब्रिक्स समूह ने अंतरराष्ट्रीय कारोबारी परिदृश्य में एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए थे, वही समूह 2011 में दक्षिण अफ्रीका को साथ लेकर ब्रिक्स के नाम से चमकते हुए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सहायता करना है। ये देश एक-दूसरे के विकास के लिए वित्तीय, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में एक-दूसरे की सहायता करते हैं। ब्रिक्स देशों के पास खुद का एक बैंक भी है। इसका कार्य सदस्य देशों और अन्य देशों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 30 फीसद हिस्सा है। विश्व का 18 प्रतिशत व्यापार ब्रिक्स देशों की मुट्ठी में है।

 पिछले 10 वर्षो में इन देशों ने नियंतण्र आर्थिक विकास में 50 प्रतिशत भागीदारी निभाई है। साथ ही पिछले 10 वर्षो में उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए ब्रिक्स एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है। ब्रिक्स सदस्य देशों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के देश शामिल हैं एवं जी20 के देश भी शामिल हैं।निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया संबोधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अमेरिकी संरक्षणवाद और आतंकवाद के मुद्दे को उठाया गया। मोदी ने कहा कि सभी राष्ट्रों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे खुले वैश्विक  व्यापार में बाधक न बनें और उनकी धरती से कोई भी आतंकी गतिविधि न होने पाए। मोदी ने बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

 निश्चित रूप से 10वां ब्रिक्स सम्मेलन पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए बहुत उपयोगी रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया कि यदि विश्व व्यापार व्यवस्था वैसे काम नहीं करती जैसे कि उसे करना चाहिए तो डब्ल्यूटीओ ही एक ऐसा संगठन है, जहां इसे मजबूत किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनियाभर में विनाशकारी व्यापार लड़ाइयां ही 21वीं शताब्दी की हकीकत बन जाएंगी। डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व को बनाए रखने की इच्छा रखने वाले देशों के द्वारा यह बात भी गहराई से आगे बढ़ाई जानी होगी कि विभिन्न देश एक-दूसरे को व्यापारिक हानि पहुंचाने की होड़ की बजाय डब्ल्यूटीओ के मंच से ही वैश्वीकरण के दिखाई दे रहे नकारात्मक प्रभावों का उपयुक्त हल निकालें। इस शिखर सम्मेलन से ट्रेड वॉर के खिलाफ सामूहिक रूप से संगठित होकर ट्रेड वार की धार पलटने का प्रयास हुआ है। 

चूंकि अभी चीन के खिलाफ खुलकर और भारत पर छिटपुट हमले की शक्ल में अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है। रूस पर अमेरिका के कई तरह के प्रतिबंध पहले से ही जारी हैं। ब्राजील से अमेरिका का अच्छा व्यापारिक रिश्ता कभी रहा ही नहीं। ऐसे में सम्मेलन में ब्रिक्स देश अमेरिका के इस आक्रामक रवैये को लेकर रणनीति बनाकर आगे बढ़े हैं। दसवें ब्रिक्स सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों के अलावा आतंकवाद को समाप्त करने में सभी बिक्स देशों का सहयोग, संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में सुधार, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और नियंतण्र व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए नई रणनीति बनाना महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इस नई रणनीति के तहत अब ब्रिक्स के सभी देश पूरी ताकत से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को मिलने वाले धन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करेंगे और साइबर स्पेस में कट्टरपंथी प्रभाव पर नजर रखेंगे। इससे आतंकवाद से संघर्ष में काफी सहायता मिलेगी। 

निश्चित रूप से इस बार के शिखर सम्मेलन में पिछली बार के शिखर सम्मेलन से कहीं ज्यादा जोरदार ढंग से खुली और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था की मांग दोहराई गई है और विश्व को दृढ़तापूर्वक यह संदेश दिया गया कि कारोबार में सिर्फ अपना-अपना हित देखने के घातक प्रभाव होंगे। सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को यह जोरदार संदेश दिया गया है कि बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण ब्रिक्स के घोषित लक्ष्यों में से एक है, लिहाजा अमेरिका के संरक्षणवादी कदमों और वैश्विक आतंकवाद की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स के कदम अब तेजी से आगे बढ़ेंगे।(RS)

MHA seeks cabinet nod for Bill which allows death penalty for rape of minors

News

Criminal Law (Amendment) Bill, 2018

1. The Ministry of Home Affairs (MHA) has sent the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018, to the Union cabinet for approval, to replace the related Ordinance

2. Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 allows courts to award death penalty to those convicted of raping girls below 12 years of age

3. Besides providing for death penalty to those convicted of raping girls below 12 years, it also proposes to set up a National Registry for Sexual Offenders

4. For rape with a girl under 16 years, minimum punishment has been increased from 10 years to 20 years, extendable to imprisonment for the rest of life

5. The punishment for gangrape of a girl under 16 years of age will invariably be imprisonment for the rest of life of the convict

6. The draft Bill has provisions to make it difficult for rape accused to get bail

About Ordinances

1. Ordinances are temporary laws which can be issued by the President when Parliament is not in session

2. The purpose of Ordinances is to allow governments to take immediate legislative action if circumstances make it necessary to do so at a time when Parliament is not in session

3. It must be approved by Parliament within six weeks of reassembling, failing which it shall cease to operate

4. Powers related to it are mentioned in Article 143 of the Constitution.

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Intelligence Agencies of tha world

1.Research and Analysis Wing (RAW) INDIA

2.Inter Service Intelligence (ISI) PAKISTAN

3.Central Intelligence Agency (CIA) USA

4.MOSSAD ,Irael

5.AL Mukhabarat,IRAQ

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ~~~~ Knowledge Information ~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ø. India’s Only coal museum -------Margherita, Assam.

Ø. India’s Only glass mosque ------- Shillong, Meghalaya.

Ø. India’s Only active volcano ------Barren Island, Andaman and Nicobar Island.

Ø. India’s Only Floating National Park ------- Keibul Lamjao National Park, Manipur.

Ø. India’s Only Floating Lake ------- Loktak Lake, Manipur.

Ø. India’s Only Symphony Orchestra ------- Symphony Orchestra of India, Mumbai.

Ø. India’s Only Female Wildlife Photographer ------- Vasudha Chakravathi.

Ø. India’s Only two F1 Driver ------- Narain Karthikeyan and Karun Chandhok.

Ø. India’s Only Aircraft carries ------- INS Viraat.

Ø. India’s Only overseas Military Base ------- Farkhor Air Base, Tajikistan.

Ø. India’s Only licenced production and supply Unit for National Flag ------- Karnataka Khadi Gramodyoga Samyukta Sangha.

Ø. India's Only Satellite Launch Center ------- Sriharikota, Andhra Pradesh.

Ø. India’s Only River Island ------- Majuli, Assam.

Ø. India’s Only Stadium with Student Gallery------ Green Park Stadium, Kanpur, UP.

Ø. India’s Only Handwritten Newspaper ------- The Musalman.

Ø. India’s Only district borders with four States ------ Sonbhadra District, UP.

Ø. India’s Only Cattle Fair ------Sonepur Mela,

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.jsu.edu.in/

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: IDSA-IPAG Conclave on “The Digital Age, Cyber Space, and Social Media: The Challenges of Security & Radicalization”

     

August 28, 2018 to August 29, 2018

Conference

Only by Invitation

1030 to 1300 hrs

 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://idsa.in/occasionalpapers

ABBREVIATIONS

1. IOD- Indian Ocean Dipole

2. ICANN- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

3. IMD- Indian Meteorological Department

4. RRTS- Regional Rapid Transit System

5. READ Alliance- Read, Engage, Achieve, Dream

6. URWSSP- Uttarakhand Rural Water Supply and Sanitation Project

7. MRWSSP- Maharashtra Rural Water Supply and Sanitation Project

8. UDWDP- Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project

9. CCI- Competition Commission of India

10. OVL- ONGC Videsh Limited 

11. DGCA- The Directorate General of Civil Aviation

12. SDMC- South Delhi Municipal Corporation

13. IIC- India International Centre

14. AIBA- International Boxing Association (amateur) or AIBA

15. LTTE- Liberation Tigers of Tamil Eelam

16. SOD- Super Oxide Dismutase

17. COAS- Chief of Army Staff

18. IRENA- International Renewable Energy Agency

19. UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

20. IAEA- International Atomic Energy Agency (IAEA)

21. NFSA- National Food Security Act

22. UNEP- United Nations Environment Programme

23. TNCA- Tamil Nadu Cricket Association

24. NDMA- National Disaster Management Authority

25. MPA- Marine Protected Area

26. NMLP- Narmada-Malwa-Gambhir Link Project

27. OHCHR- Office of High Commissioner for Human Rights

28. OSCE- Organization for Security and Co-operation

29. DRSC- District-level Road Safety Committees

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 

61- भारत प्रथम ऑरस्कर पुरस्कार विजेता है।

उत्तर :- भानु अथैया

62- उपन्याय देवदास के लेखक कौन है। उत्तर :-

शरतचन्द्र

63- भारत और चीन देशों को विभक्त करने

वाली सीमा रेखा है। उत्तर :- मैकमोहन लाइन

64- इन्द्र धनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है।

उत्तर :- अन्तिम

65- दक्षिणी भारत की वह नदी जो पूर्व की तरफ

बहती है। उत्तर :- कावेरी

66- एक रूपये के नोट पर हस्ताक्षर करने के लिए

प्राधिकृत है। उत्तर :- सचिव वित्ता मंत्रालय

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 

Fathers Of Different Fields :

*******************

1. Father of Astronomy : Copernicus

2. Economics : Adam Smith

3. Biology : Aristotle

4. Chemistry : Antoine Lavoisier 5. Geometry : Euclid

6. History : Herodotus

7. Genetics : G.J. Mendel

8. Botany : Theophrastus

9. Classical mechanics : IsaacNewton

10. Computer : Charles Babbage 11. Comedy : Aristophanes

12. English poetry : GeoffreyChaucer

13. Homeopathy : Heinemann

14. Indian Green Revolution :

M.S.Swaminathan

15. India's Communication Revolution : Sam Pitroda 16. Medicine : Hippocrates

17. Modern physics : GalileoGalilei

18. Nuclear physics : Ernest Rutherford

19. Nuclear science : Marie Curie , Pierre Curie

20. Pentium Chip : Vinod Dham

21. Periodic table : Dmitri Mendeleev 22. Political science : NiccolòMachiavelli

23. Quantum mechanics : Max Planck

24. Relativity : Albert Einstein

25. Robotics : Al-Jazari

26. Thermodynamics : Sadi Carnot

27. Zoology : Aristotle

 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝

 दोस्ती की उम्मीद न करे भारत

(डॉ. गौरीशंकर राजहंस)

(साभार दैनिक जागरण )

यह तो करीब-करीब पहले से तय था कि पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान को ही सबसे अधिक सफलता मिलेगी। चुनाव परिणामों से मिले संकेतों से यह साफ जाहिर हो जाता है कि चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और नवाज शरीफ की पार्टी तथा अन्य पार्टियों ने इस धांधली का जितना भी पुरजोर विरोध किया उसका कोई परिणाम नहीं निकला। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि उनके उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से मतदान में भाग नहीं लेने दिया गया। जो लोग धांधली का विरोध कर रहे थे उन्हें मतदान केंद्रों से भगा दिया गया। जैसे ही नवाज शरीफ को जेल की सजा हो गई यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी ताकत पाकिस्तान में इमरान खान का विरोध नहीं कर पाएगी।

चुनाव परिणाम आने के बाद सारे संसार के मीडिया ने कहा कि इमरान खान ने यह चुनाव पाकिस्तान की सेना की मदद से जीता है। पिछले लंबे अरसे से नवाज शरीफ और सेना में मतभेद चल रहे थे और सेना किसी भी हालत में नवाज शरीफ को उभरते हुए नहीं देखना चाहती थी। नवाज शरीफ का यह मत था कि भारत से संबंध सामान्य किए जाएं, परंतु सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। सेना ने खुलकर इमरान खान और उनकी पार्टी ‘पीटीआइ’ का समर्थन किया था। ऐसी हालत में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सेना या इमरान खान की पार्टी का विरोध कर सके। 

चुनाव जीतने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को रेडियो और टीवी पर संबोधित करते हुए कहा कि उनका सपना ‘एक नया पाकिस्तान’ बनाने का है। अपने संबोधन में उन्होंने चीन की जमकर तारीफ की और भारत को कोई खास तवज्जो नहीं दी। भारत के बारे में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ संबंध तभी सुधर सकते हैं जब मूल समस्या ‘कश्मीर’ का समाधान हो। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में जिस तरह से भारतीय सेना नागरिक क्षेत्र में कहर मचाए हुए है और मानवाधिकारों का जमकर हनन कर रही है वह बर्दाश्त के बाहर है। साफ है कि इमरान खान पूरी तरह से वही बातें कर रहे हैं जो आज तक वहां की सेना करती आ रही थी। 

भारत सदा से कहता आ रहा है कि आतंकवादी हरकतें और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान से चल रही आतंकी गतिविधियों में वहां की सेना का पूरा समर्थन प्राप्त है और सेना की मदद से ही आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में घुसकर खून खराबा बड़े पैमाने पर करते रहे हैं। जाहिर है कि यदि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं दे और उन्हें भारत में घुसपैठ कराने में मदद नहीं करे तो ये आतंकवादी एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अब तो यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि सेना की मदद से ही इमरान खान ने चुनाव जीता है और भविष्य में वे सेना की कठपुतली बनकर ही रहेंगे। चाहे लोगों को भ्रमित करने के लिए वे कुछ भी कहते रहें।

देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ही पाकिस्तान का सबसे सच्चा मित्र है और पाकिस्तान को चीन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। चीन ने जी-जान से प्रयास करके अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार को निकाल फेंका है। इस मामले में चीन का अनुभव पाकिस्तान के काम आएगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मधुर संबंध बनाना चाहता है, परंतु सच यह है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में अराजकता का माहौल बनाने में पूरी तरह सक्रिय है। ऐसी हालत में इमरान खान की बातों पर दुनिया कैसे विश्वास करेगी? 

इमरान खान ने पाकिस्तान से गरीबी हटाने, प्रधानमंत्री आवास समेत बड़े सरकारी बंगलों को जनता की भलाई के लिए समर्पित करने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के बड़े और आलिशान मकान में न रहकर वह एक छोटे से फ्लैट में रहेंगे। उन्होंने किसानों के लिए भरपूर काम करने का वायदा किया है और कहा है कि वह सबकुछ करेंगे जिससे पाकिस्तान के भाग्य विद्याता कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सपने पूरे हो सकें। जो लोग इमरान खान को अच्छी तरह जानते हैं उनका कहना है कि वह एक तुनक मिजाजी स्वभाव के व्यक्ति हैं जो किसी भी क्षण अपनी बातों से पलट जाते हैं। 

भारत के प्रति उनका दुराग्रह अब जग जाहिर हो गया है। देश को दिए गए अपने पहले ही संबोधन में इमरान खान ने भारतीय मीडिया पर यह दोष लगाया कि भारत के मीडिया ने उन्हें फिल्मों के ‘विलेन’ के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे में दोनों देशों के संबंध भला कैसे सुधर सकते हैं? उन्होंने यह जरूर कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होना चाहिए, परंतु यह तो तभी होगा जब दोनों देशों के संबंध सामान्य हों। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चीनी सैनिक आतंकवादियों को तोड़फोड़ और हिंसा  फैलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 

भारत ने सारी दुनिया को बताया है कि उसे इस बात की अधिकृत जानकारी है, परंतु पाकिस्तान ने न तो इसका विरोध किया है और न ही इस समस्या के समाधान का कोई प्रयास किया है।

 कुल मिलाकर आने वाले दिन भारत-पाकिस्तान के संबंधों में कटुता ही लाएंगे। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां तेज हो सकती हैं और वहां पाकिस्तानी सेना की मदद से ‘प्रॉक्सी वार’ और भी ज्यादा तेज हो सकती है। कुल मिलाकर इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। जबसे पाकिस्तान बना है वहां किसी न किसी रूप में सेना का वर्चस्व रहा है, परंतु आज की तारीख में जब सेना खुलकर इमरान का साथ दे रही है तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान से संबंध सुधरेंगे और सामान्य हो जाएंगे तथा आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी। आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां निश्चित रूप से बद्गेगी ।

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 

अमेरिकी धौंस और ब्रिक्स की भूमिका

(शशांक पूर्व विदेश सचिव )

(sabhar hindustan )

दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों की भूमिका क्या बदलने वाली है? यह सवाल शुक्रवार को खत्म हुए ब्रिक्स के 10वें शिखर सम्मेलन के बाद कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। इस संगठन के सभी सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की गिनती उभरती आर्थिक ताकतों में होती है और इन्हें आर्थिक उदारीकरण का खासा लाभ भी मिला है। मगर अब अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों की ‘संरक्षणवादी नीतियों’ का शिकार यही देश सबसे ज्यादा हो रहे हैं। संभवत: इसीलिए ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देश उदारीकरण से इतर नीतियां तलाशने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी नई जगह बनाने पर राजी हुए हैं।

इस समय दुनिया के कारोबार को संरक्षणवाद और ‘ट्रेड वार’ खासा प्रभावित कर रहे हैं। खासतौर से संरक्षणवाद कई देशों में जडे़ जमाता जा रहा हैं। शरणार्थी समस्या के बाद यूरोप इन नीतियों की ओर बढ़ा था और अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद करने की वकालत की थी। बाद में, अमेरिका ने इसे भरपूर हवा दी, जबकि वह वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का अगुवा देश रहा है। यह सच है कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि किन्हीं उदार आर्थिक नीतियों ने नहीं, बल्कि घरेलू नीतियों ने अमेरिका में रोजगार संकट को बढ़ाया है। 

‘ट्रेड वार’ भी इसी दरम्यान पनपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क को आर्थिक मुश्किलों से निकालने के लिए चीन के खिलाफ टैरिफ (अतिरिक्त शुल्क) लगाए हैं। चीन भी अपने तईं जवाब दे रहा है और इस मसले को विश्व व्यापार संगठन में ले गया है। फिलहाल तो यह जंग अमेरिका और चीन के बीच सिमटी हुई है, लेकिन इससे हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। चीन के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्र्चंरग) में हमारी भागीदारी कम होने के बाद भी इसकी आंच हम तक पहुंची है। नतीजतन, हमने भी जवाबी शुल्क लगाए हैं और विश्व व्यापार संगठन में अर्जी दी है। 

ऐसे में ब्रिक्स देशों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक ये देश वैश्वीकरण से मिलने वाले फायदों का ही गुणा-भाग कर रहे थे। मगर अब जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल चुका है, यूरोप की आर्थिक प्रगति ठहर चुकी है, इटली-यूनान जैसे देश मुश्किल हालात में हैं और पश्चिमी देश तमाम तरह की कारोबारी बंदिशें लगा रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि ब्रिक्स आगे बढ़कर इन चुनौतियों को स्वीकारे और अपने लिए नई राह तलाशे। जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में शुक्रवार को खत्म हुई बैठक में इसी पर सहमति बनी है कि किन-किन देशों पर भरोसा करके ब्रिक्स देश आगे बढ़ें। इसमें सफलता की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि तमाम देशों की सहमति पूर्व में विश्व व्यापार संगठन को लेकर रही है। जलवायु परिवर्तन के मसले पर ही जिस तरह फ्रांस, यूरोप और ब्रिक्स देश आगे बढ़े थे, उससे लगता है कि इस बार भी बात बन जाएगी। हां, यूरोप को साथ लाने की कोशिश हमें छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वह अभी संरक्षणवाद की कितनी भी वकालत क्यों न कर रहा हो?

जरूरत जल्द से जल्द क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को मूर्त रूप देने की है। यह 16 देशों (10 आसियान राष्ट्र और छह एशिया-पैसिफिक देश) के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। इस पर सहमति मिलने के बाद न सिर्फ हमारे व्यापार को नई दिशा मिलेगी, बल्कि कुशल श्रमिक व पेशेवरों को भी रोजगार के नए अवसर हासिल होंगे। हमारी कोशिश मुक्त व्यापार की संकल्पना को एशिया में साकार करने की भी होनी चाहिए। इससे ‘ट्रेड वार’ के गति पकड़ने पर हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि हमें यह काम चीन के साथ कोई गुट बनाए बिना करना होगा, वरना लंबी अवधि में यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।

चौथी औद्योगिक क्रांति की चर्चा भी ब्रिक्स सम्मेलन की उपलब्धि मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा अपने भाषण में की। अगर ब्रिक्स देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम आने वाले वर्षों में कई सारे बदलाव के गवाह बनेंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में कौशल व डिजिटल विकास का दिमागी शक्ति से मिलन होगा। इसका हमें काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर सर्विस में तेजी से आगे बढ़ा है। हमारी कई सेवाएं अमेरिकी और पश्चिमी देशों को मिलती रही हैं। मगर जिस तरह से हमारे पेशेवरों के सामने वीजा संबंधी दुश्वारियां खड़ी की गई हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि ब्रिक्स के दूसरे सदस्य देशों या विकासशील मुल्कों के साथ साझेदारी करके हम आगे बढ़ें। ब्रिक्स में इसकी चर्चा होने से भारतीय कंपनियां इस दिशा में सक्रिय हो सकेंगी।

ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद भी एक बड़ा मसला था। वहां आतंकवाद के खिलाफ हरसंभव लड़ाई लड़ने पर भी सहमति बनी है। अभी तक चीन जैसे सदस्य देश पाकिस्तान को मदद देकर परोक्ष रूप से इस लड़ाई में अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभा पा रहे थे। मगर जिस तरह से अब बीजिंग पर आतंकी जमातों के हिमायती होने का आरोप लगने लगा है, मौजूदा तस्वीर बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी सत्ता-परिवर्तन हुआ है। इमरान खान वहां के नए वजीर-ए-आजम बनने वाले हैं। उन्होंने अपने हालिया भाषणों में पाकिस्तान को एक स्वच्छ मुल्क बनाने की बात कही है, जिससे लगता है कि वह आतंकी जमातों के खिलाफ कुछ ठोस काम करेंगे। हालांकि उन्होंने सीधे-सीधे किसी का नाम नहीं लिया है, पर चीन व अन्य देशों से संबंध आगे बढ़ाने के लिए वह दहशतगर्दों पर नकेल लगा सकते हैं।

‘बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो’ पर सहमति बनना भी गौर करने लायक है। इसके तहत एक-दूसरे देशों की अच्छी आदतों या कार्यक्रमों को अपने यहां उतारने की बात कही गई है। जैसे, भारत से निकला योग दुनिया के तमाम देशों में फैल गया है। अच्छी बात है कि ‘नॉलेज शेयरिंग’ (ज्ञान साझा करना) की तरफ ब्रिक्स देशों ने गंभीरता दिखाई है। इसकी वकालत भारत हमेशा से करता रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝

 प्रिय मित्रों,

आप मे से यदि किसी ने उ प्र के किसी भी विश्वविद्यालय से एम् फिल/ पी एच डी / नेट/ जे आर एफ किया है और क्षत्रपति शॉहू जी महाराज विश्वविद्यालय से परास्नातक मे 55% और स्नातक मे 50% से कम अंक है तो आप के लिये विशेष श्रेणी सुधार हेतु क्षत्रपति शॉहू जी महाराज विश्वविद्यालय से अपने अंको/श्रेणी  को बढ़ाने हेतु एक सुनहरा अवसर है। स्पेशल बैक पेपर देने हेतु आप लोगो एकजुट होने की जरुरत है क्योंकि उ प्र के अन्य विश्वविद्यालय पहले से ही यह अवसर प्रदान कर रहे है। उपरोक्त हेतु कृपया संपर्क करें -

डॉ अनिल कुमार

मो नं- 9451087122

ई मेल- anil.aina@gmail.com

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝:

 List of Indian Missiles 

----------------------------

In a modern military, a missile is a self-propelled guided weapon system. Missiles have four system components: targeting and/or guidance, flight system, engine, and warhead. Find here list of Indian missiles with their range and current status.

1. Prithvi-I (SS-150)(Range: 150 km, Payload: 1000 kg, User: Army)

2. Prithvi-II (SS-250)(Range: 250 km - 350 km, Payload: 500 kg - 1000 kg, User: Air Force, Army)

3. Prithvi-III (SS-350)(Range: 350 km - 600 km, Payload: 250 kg - 500 kg, User: Army, Air Force, Navy)

4. Agni-I(Range: 700 – 1,200 km, Type: MRBM, User: Army, Air Force)

5. Agni-II(Range: 2,000 – 2,500 km, Type: IRBM, User: Army, Air Force)

6. Agni-III(Range: 3,000 – 5,000 km, Type: IRBM, User: Army, Air Force)

7. Agni-IV(Range: 2,500 – 3,700  km, Type: IRBM, User: Army, Air Force)

8. Agni-V(Range: 5,000 – 8,000 km, Type: ICBM, User: Army, Air Force)

9. Agni-VI(Range: 8,000 – 10,000 km, Type: ICBM, User: Army, Air Force)

10. K-15(Range: 750 km, Weight: 10 tonne, Warhead: 1 tonne, length: 10 m)

11. K-4(Range: 3,500-5,000 km, Weight: 17 tonnes, Warhead: 1 tonne - 2.5 tonnes, length: 10 m)

12. K-5(Range: 6,000 km, Weight: Unspecified, Warhead: 1 tonne, length: Unspecified)

13. BrahMos(Type: Supersonic, Range: 290 km, Status: Inducted)

14. Shaurya (Type: Hypersonic, Range: 1000-1800 Km, Status: Inducted)

15. SRSAM (Type: Hypersonic, Range: 15 Km, Status: Inducted)

16. Pinaka (Range: 40 km, Status: Inducted)

17. Nag (Range: 4km, Status: Induction)

18. Akash (Range: 30 Km , Status: Inducted)

19. Phase-I:(Status: Development completed)

20. MRSAM(Range: 70 km, Used: Air force)

Some other Indian Missiles that are either in development phase or in testing phase are :

1. BrahMos-2(Type: Hypersonic, Range: 290 km, Status: In development)

2. Long-Range Cruise Missile (LRCM) (Type: Supersonic, Range: 1000 km, Status: In development)

3. Pinaka 2 (Range: 120 km, Status: Design Phase)

4. Nag 2(Range: 7 km, Status: In development)

5. Akash MK2(Range: 45 -50 KM, Status: In development)

6. Astra missile Mk2(Range: 100-120 km, Status: Design Phase)

7. Phase-II(Status: In design Phase)

8. Prahaar(Range: 150 KM, Status: In Test Phase)

9. Astra(Range: 80 km, Status: In Trail Phase)

10. Helina(Range: 7Km, Status: In Test Phase)

11. LRSAM (Range: 70 Km, Status: testing phase)

12. Trishul (Range:  8-12 Km, Status: Closed

🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 

International Trophies

• American Cup : Yacht Racing

• Ashes : Cricket

• Benson and Hedges : Cricket

• Canada Cup : Golf

• Colombo Cup : Football

• Corbitton Cup : Table Tennis (Women)

• Davis Cup : Lawn tennis

• Grand National : Horse Streple Chase Race

• Jules Rimet Trophy : World Soccer Cup

• King’s Cup : Air Races

• Merdeka Cup : Football

• Rydet Cup : Golf

• Swaythling Cup : Table Tennis (Men)

• Thomas Cup : Badminton

• U. Thant Cup : Tennis