5 जुलाई गुरुवार एवं 6 जुलाई शुक्रवार 2018

[6/1, 6:53 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://goo.gl/9sxoA5
[6/23, 10:47 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://chat.whatsapp.com/HcoCy7glczY3bmKqD9HBXc
[6/24, 9:24 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.ugcjournal.com/IRAE/Registration
[6/26, 7:30 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.kjss.org.in/Our%20Work
[6/26, 7:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: हिंदी में लेख लिखें । साहित्यिक या वैग्यानिक
और हमें भेजें serbdagra@gmail.com पर

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[6/29, 1:07 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.facebook.com/groups/178069246263521/
[6/29, 1:08 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.facebook.com/groups/1693106377373631/
[6/30, 12:42 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.ugc.ac.in/journallist/subjectwisejurnallist.aspx?tid=MjIyOTc5OTU=&&did=U2VhcmNoIGJ5IElTU04=
[6/30, 1:53 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/defense_and_strategic_studies/default.htm
[7/3, 1:27 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1mYO7IYTEKRrHPkNzzhav-Z7qjMrBBBSc
[7/3, 6:41 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: जीएसटी का एक साल पूरा, देश में एक नई टैक्स प्रणाली को मिली कामयाबी

संपादकीय



यदि सरकार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर अमल के एक वर्ष पूरे होने को एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है तो यह स्वाभाविक ही है। भारत सरीखे बड़े देश में एक नई टैक्स प्रणाली को क्रियान्वित करना एक बड़ा काम ही कहा जाएगा। इस पर आश्चर्य नहीं कि इसे आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स सुधार की संज्ञा दी गई। यह अच्छा है कि एक साल बाद इस टैक्स व्यवस्था को उन अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती दिख रही है जो प्रारंभ में सामने आई थीं और जिनके चलते कारोबारियों में नाराजगी घर कर रही थी। चूंकि इस नाराजगी को राजनीतिक मसला बनाकर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश की गई इसलिए जीएसटी की जटिलताओं को दूर करना सरकार के लिए एक चुनौती बन गया था। हालांकि एक बड़ी हद तक इस चुनौती से पार पा लिया गया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ समस्याएं शेष हैं।

अब जब सरकार जीएसटी के एक साल को एक उपलब्धि के तौर पर रेखांकित करने जा रही है तब फिर उसे इस पर भी ध्यान देना होगा कि यह टैक्स व्यवस्था और अधिक सुगम कैसे बने? इसी के साथ उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सरीखी लंबित व्यवस्थाओं पर आगे बढ़ने की भी तैयारी करनी होगी, लेकिन ऐसा करते समय उसे यह सावधानी बरतनी होगी कि वैसी समस्याएं आड़े न आने पाएं जैसी पहले जीएसटी को लागू करते समय और फिर ई-वे बिल को अपनाते समय आई थीं। यह हैरानी की बात ही है कि तकनीक के क्षेत्र के पेशेवर लोगों की भागीदारी के बावजूद तकनीकी बाधाएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम से कम एक साल बाद तो तकनीकी बाधाओं को दूर कर ही लिया जाना चाहिए। नि:संदेह प्रत्येक नई व्यवस्था में कुछ न कुछ समस्या आती ही है, लेकिन वह तब संकट बन जाती है जब उससे संबंधित तकनीक साथ नहीं देती।

जीएसटी के एक साल बाद यह भी देखा जाना चाहिए कि टैक्स चोरी के तौर-तरीकों पर लगाम कैसे लगे? इन तौर-तरीकों के खिलाफ सख्ती बरतने में तभी आसानी होगी जब रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी आसान बनेगी। जीएसटी का दूसरा साल पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान और लक्ष्यों को पूरा करने वाला बनना चाहिए। नि:संदेह ऐसा तभी हो पाएगा जब जीएसटी संबंधी कानून में बदलाव का काम अपेक्षित समय में पूरा हो जाए। अब यह भी समय की मांग है कि जीएसटी के स्लैब कम करने के बारे में किसी फैसले पर पहुंचा जाए। जब सभी यह मान रहे हैं कि चार स्लैब ज्यादा हैं तो फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिए। रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी फैसले की दरकार है। इस बारे में कोई फैसला होने पर ही पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई सार्थक चर्चा संभव है। चूंकि जीएसटी परिषद ने आम सहमति से काम करने के मामले में एक मिसाल कायम की है और अभी तक किसी भी मामले में मतदान के जरिये फैसला कराने की नौबत नहीं आई है इसलिए इस परिषद को एक अनुकरणीय उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए।
[7/3, 6:42 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: फिर खतरे की घंटी

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बात इतनी ज्यादा हो चुकी, इतनी चिंताएं जताई जा चुकीं कि अब तो कई बार इसकी चर्चा में भी संकोच लगता है। खतरे का ताजा इशारा विश्व बैंक की रिपोर्ट में है, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरने वाला है। ‘दक्षिण एशियाई हॉट स्पॉट : तामपान का असर और जीवन स्तर का बदलाव’ शीर्षक वाली यह रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के असर से 2050 तक भारत की जीडीपी को 2.8 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है, इसका कारण ताममान और वर्षा-चक्र का प्रभावित होना होगा। जिसका सीधा संबंध कृषि उपज और इंसानी सेहत से है, जो दूरगामी असर के तहत तब तक हमारी आधी के लगभग आबादी को घेरे में ले चुका होगा। विश्व बैंक रिपोर्ट भले ही अभी आई हो, खतरा तो पुराना है। एचएसबीसी बैंक ने भी कुछ माह पहले अपनी रैंकिंग में भारत को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा बताया था, जिसमें पाकिस्तान, फिलीपींस और बांग्लादेश के नाम भारत के बाद थे। भारत के संदर्भ में दोनों रिपोर्ट चिंतित करने वाली हैं।

दोनों के निष्कर्ष कमोबेश समान हैं और इनके अनुसार सर्वाधिक प्रभावित मध्य, उत्तरी और उत्तर-पश्चिम इलाका होगा, क्योंकि ये इलाके जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए खतरे की एक और घंटी, जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जिनकी अर्थव्यवस्था ही कृषि आधारित है। जाहिर है, इसके कारण कहीं सूखा, तो कहीं बाढ़ के हालात पैदा होंगे, जो पहले से ही इन आपदाओं से ग्रस्त इन राज्यों के लिए चिंता की बात होगी। इसका असर जनजीवन के साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह हम लगातार हालात की अनदेखी करते गए हैं, खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के मीटर पर भारत लगातार डेंजर जोन में बना हुआ है, लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद हम नहीं चेते। मौसम बिगड़ने को कभी अल नीनो बताकर भूल गए, तो कभी कुछ और। संकट दूर होते ही सब कुछ भूलना हमारी फितरत में जो है।

यही कारण है कि इस पुरानी आशंका का भी हम पर कोई असर नहीं दिखता कि यही इंसानी फितरत रही, तो अगले 50 से सौ सालों में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भूल जाते हैं कि इसके लिए वैज्ञानिक कारण ही नहीं, हमारी अपनी जीवनशैली भी कम दोषी नहीं है। हमने वन काटे, घरों में आंगन क्या पौधों की क्यारियां भी खत्म कर दीं। गांवों से तालाब खत्म हो गए। शहर कंक्रीट के जंगल बनते गए। अब तो हाईवे के किनारे भी हरियाली नहीं दिखती। दिल्ली में अभी जिस तरह मकान खडे़ करने के लिए पेड़ काटने का जन-विरोध हुआ, उसके जरूर संकेत अच्छे हैं। अदालती हस्तक्षेप के बाद ही सही, जिस तरह सरकार ने फैसला पलटा है, उसमें एक नजीर है। मानक तो यह कहते हैं कि एक पेड़ काटने के पहले दस पौधे रोपे जाएं, लेकिन दस पौधे रोपने की जगह भी हमने छोड़ी है क्या? पेड़ हम यहां काटते हैं, पौधारोपण कहीं और होता है। यह पर्यावरण संतुलन के लिहाज से कितना कारगर है? हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
[7/3, 6:42 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: भारत को अपनी 37 वें विश्व यूनेस्को विश्व विरासत साइट मिलती है



संदर्भ: एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, भारत को अपनी 37 वीं विश्व यूनेस्को विश्व विरासत साइट मिलती है। यह निर्णय बहरीन में मनामा में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42 वें सत्र में लिया गया था।

37 वें स्थान: मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेबल।



Prelims के लिए तथ्य:

अहमदाबाद के बाद विश्व धरोहर सूची में अंकित होने के बाद यह मुंबई शहर भारत का दूसरा शहर बनाता है।
पिछले 5 वर्षों में, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपनी सात संपत्तियों / साइटों को अंकित करने में कामयाब रहा है।
भारत में अब 37 सांस्कृतिक, 07 प्राकृतिक और 01 मिश्रित साइटों के साथ कुल 37 विश्व धरोहर शिलालेख हैं।
जबकि एएसपीएसी (एशिया और प्रशांत) क्षेत्र में विश्व विरासत संपत्तियों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यह दुनिया में कुल छठा है।


विश्व धरोहर स्थल क्या है?

एक विश्व विरासत स्थल को प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र या एक संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व का है, और एक ऐसी जगह जिसके लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इन साइटों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे यूनेस्को भी कहा जाता है। यूनेस्को का मानना ​​है कि विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत साइट मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और वे सांस्कृतिक और शारीरिक महत्व रखते हैं।



पृष्ठभूमि:

1 9 82 में, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन स्मारकों और साइट्स (आईसीओएमओएस) ने 18 अप्रैल को "विश्व धरोहर दिवस" ​​के रूप में घोषणा की, जिसे 1 9 83 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से , और मानव विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रयासों को दोहराया।



क्या महत्वपूर्ण है?

प्रीलिम के लिए: यूनेस्को डब्ल्यूएचएस- महत्वपूर्ण साइटें।
मुख्य के लिए: महत्व और डब्ल्यूएचएस के संरक्षण की आवश्यकता।


स्रोत: पीआईबी।
[7/3, 7:26 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: अब गोहाटी विश्वविद्यालय की पीएच डी-हिन्दी भाषा-साहित्य विषय की थीसिस हिन्दी भाषा में जमा हो पायेगी।
हिन्दी विषय मे पीएच डी की थीसिस को अब तक गोहाटी यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी में ही प्रस्तुत किये जाने का दुर्भाग्यपूर्ण  प्रावधान रहा है।इसी से द्वारका ,दिल्ली में रहते हुए भी मैंने हिन्दी के पक्ष में पीएच डी जमा होने के लिये प्रयत्न जारी रखा था ।एक अभियान जैसा ही मेरे लिये यह  था ।क्योंकि यह देश की भाषाई अस्मिता और शिक्षा माध्यम में जनता की पक्षधरता का सवाल था ।इस हेतु मैने  "पूर्वांचल प्रहरी"हिन्दी अखबार ,गुवाहाटी में मैने बड़े पैमाने पर लेख लिखा था।उस अखबार ने  मेरे माध्यम से यह बात रखी कि हिन्दी की थीसिस हिन्दी में हो। इस अखबार में पिछ्ले एक वर्ष से "उत्तर पूर्व शृंखला "नाम से स्तम्भ लेखन करता हूं।उत्तर पूर्व भारत के महत्त्व पूर्ण मुद्दों को उठाता तथा साहित्य,संस्कृति ,फिल्म,समाज ,जन आदि  खास चीज़ों पर प्रकाश डालता हूं।

इस विषयक सभी के प्रयासों की मैं सराहना तथा आदर व्यक्त  करता हूं।

उस लेख की प्रति  शासन,महत्त्त्व पूर्ण जनों, गोहाटी यूनिवर्सिटी के मेम्बर ,हिन्दी के अन्य सदस्य ,पत्रकारों ,विद्वानों ,लेखकों आदि को भेजा था।
मैंने 50से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों से बात की थी ।तर्क प्रस्तुत किया था। यह ध्येय अब पूरा हुआ है ,जैसा कि मुझे अन्त:सूत्रों से ज्ञात हुआ है ।
[7/3, 9:31 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://m.livehindustan.com/uttar-pradesh/agra/story-high-court-serious-for-the-research-journals-are-excluded-from-the-list-of-ugc-2015239.html
[7/3, 10:54 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://www.studyfry.com/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%82
[7/3, 3:57 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://drive.google.com/folderview?id=0BzQbOchjLyKQMXg3OTFyaHJsdkU
[7/3, 5:42 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: साझा संग्रह 'साहित्य  - सरगम' एवं 'नूर ए अल्फ़ाज' के लिए रचना आमंत्रित है।
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1--साझा संकलन के लिए प्रत्येक लेखक को छ:पेज दिये जायेंगे 1पेज पर रचनाकार का परिचय और शेष 5पेज रचनाओं के लिए |
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4--प्रत्येक साझा संकलन के लिए सहयोग राशि 1100-मात्र होगी
| 5--सहयोग राशि नीचे दिये एकाउन्ट में रचनाऐं स्वीकृत होने के बाद ली जायेगी|
6--साझा कविता संग्रह 'साहित्य- सरगम'के लिये तुकान्त, अतुकान्त, छन्द बगैरह सभी प्रकार की काव्य रचनाएं भेज सकते हैं |
7--साझा गजल संग्रह'नूर ए अल्फाज' के लिए सिर्फ बाबहर गजल ही भेजें| बेबहर गजलें स्वीकृत नहीं की जायेंगी|
8-रचना स्वरचित होनी चाहिए। प्रकाशित या अप्रकाशित। रचना स्वरचित है या नहीं इसकी पुरी जिम्मेदारी लेखक की होगी।

 आप सभी अपनी रचनाएं जल्द से जल्द shwetanshuprakashan@gmail .com पर भेज दें.
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धन्यवाद।
[7/4, 10:24 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://chat.whatsapp.com/FxdtKbAgHwC805kejck7ZU
[7/4, 11:55 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: सऊदी रेगिस्तान में उदारवाद की ठंडी हवा

(डॉ. आलमगीर)
(सहायक प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया)
(साभार दैनिक जागरण )

पलभर में सदियां जी जाती हैं। दशकों के बदलाव हो सकते हैं। जाहिर तौर पर ये किताबी बातें लगती हैं, लेकिन ऐसा संभव है। कम से कम सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दिए जाने के संबंध में तो ये बातें बिल्कुल चरितार्थ होती लगती हैं। 24 जून की मध्य रात्रि को जैसे ही सऊदी महिलाएं ड्राइविंग सीट पर बैठीं मानो एक युग का पूरा पहिया घूम गया। दशकों से उनपर चली आ रही ड्राइविंग की पाबंदी समाप्त हो गई। इस प्रतिबंध के हटते ही सऊदी महिलाओं को जैसे आजादी के पंख लग गए। उन्होंने आधी रात को इसका जश्न मनाया। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाईं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छाई रहीं। कुछेक ने तो गाड़ियों के वूफर तेज करके स्थानीय भाषाओं में गीत सुने। जाहिर है कि यह ऐसा क्षण था जिसने उन्हें कई तरह की परेशानियों से निजात दिला दी। बरसों से गाड़ी चलाने जैसे मौलिक अधिकार से वंचित महिलाओं को कम-से-कम इस मामले में लैंगिक समानता मिली। अब उन्हें किसी काम के लिए बाहर जाते हुए पुरुषों या फिर ड्राइवर का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इससे उन्हें उस विकट स्थिति से निजात मिलेगी जब किसी जरूरी काम यहां तक कि बीमारी जैसी आपात स्थिति के लिए पुरुषों के साथ गाड़ी में जाना पड़ता था।

महिलाओं की ड्राइविंग पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के विजन-2030 का हिस्सा है। जून 2017 से ही सऊदी अरब में उनकी नीतियों पर काम हो रहा है। इस विजन के तहत सऊदी अरब दुनिया के सामने अपनी कट्टर धार्मिक छवि को बदलकर उदारवादी इस्लाम की परिभाषा गढ़ने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की काला सोना कहे जाने वाले तेल पर से निर्भरता को भी कम किया जाना है, क्योंकि इससे होने वाली आय अब घटकर आधी रह गई है। यह सऊदी अर्थव्यवस्था के लिए इंजन का काम करता था, लेकिन अब उसे कई इंजनों की आवश्यकता है। इसके लिए उसे दुनियाभर के निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। रूढ़िवादी सोच और कट्टरता के बीच ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए सऊदी क्राउन प्रिंस ने सिनेमाघर खोलने, संगीत की महफिलें सजाने और औरतों को स्टेडियम जाने की अनुमति देने के साथ ही सितंबर 2017 में महिलाओं की ड्राइविंग से पाबंदी हटाने की घोषणा की थी जिसपर अमल अब हुआ है।

सऊदी के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की ड्राइविंग पर दशकों से जारी प्रतिबंध हटने से सालाना 20 अरब रियाल की बचत होगी। एक अनुमान के अनुसार सऊदी अरब में विदेशी ड्राइवरों की संख्या 13 लाख से भी अधिक है। इनमें से ज्यादातर इन्हीं महिलाओं को लाने-ले जाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब इनके वेतन पर खर्च होने वाली इस रकम का काफी कुछ बचेगा।

इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मसलन सऊदी अरब की एक टैक्सी कंपनी के अनुसार उसने एक हजार सऊदी महिलाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करने की योजना बनाई है। दूसरी कंपनियां भी इसी तरह अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना पर काम कर रही हैं। 1यहां सवाल यह है कि बाहर से यह तस्वीर जितनी उजली दिखाई दे रही है, क्या धरातल पर भी वैसी ही है? ऐसा सोचना इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्योंकि महिलाओं की ड्राइविंग पर प्रतिबंध हटने से एक माह पूर्व ही कई महिला कार्यकर्ताओं को गाड़ी चलाने के अपने अधिकार की आवाज बुलंद करने लिए गिरफ्तार गया था। इनमें लुजेन हजलूल, अजीजा अल यूसुफ और ईमान अल नजफान भी शामिल थीं। बताते चलें कि लुजेन हजलूल वही महिला कार्यकर्ता हैं जो पहले भी संयुक्त अरब अमीरात से ड्राइविंग करके सऊदी अरब में प्रवेश पाने की कोशिश करते हुए 70 से अधिक दिनों की जेल काट चुकी हैं। न तो इन औरतों ने कोई बड़ा जुर्म किया है और न ही सऊदी अरब के कानून में महिला ड्राइविंग के गैरकानूनी होने का कोई उल्लेख है। फिर इन महिलाओं को इस पाबंदी के हटने के बावजूद क्यों नहीं छोड़ा गया?

सऊदी प्रशासन की दलील है कि ये महिलाएं विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रही थीं। मतलब साफ है कि अब भी सऊदी बादशाहत को अपने खिलाफ उठने वाली कोई आवाज पसंद नहीं है। जो भी आवाज उनके विरुद्ध उठेगी, उसका हश्र इन महिलाओं की तरह होगा जिन पर अनर्गल आरोप मढ़कर उन्हें जेल की काल कोठरी में बरसों के लिए डाल दिया जाएगा। अर्थात लगता है कि सऊदी शहजादे के उदारवाद के प्रयास सांकेतिक हैं जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को महज दिखाने के लिए हैं। सऊदी शाहों और समाज में रूढ़िवादिता की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसमें परिवर्तन लाना अगर असंभव नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है। महिला कार्यकर्ताओं की अब तक रिहाई न होने से साफ है कि वहां समाज की बातें अब भी अनसुनी की जाती रहेंगी और सऊदी शाहों का फरमान ही अंतिम फैसला होगा।

सऊदी शहजादे को वास्तव में अगर अपने विजन-2030 को सफल बनाना है तो उन्हें महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देने जैसे सांकेतिक फैसलों से ऊपर सोचना होगा। उन्हें महिलाओं के उन मूलभूत अधिकारों के प्रति अधिक मुखर होना पड़ेगा जिसकी इस्लाम ने पश्चिमी सभ्यता से काफी पहले इजाजत दे दी थी। इसके लिए उन्हें महिलाओं के पुरुष सरपरस्त के सिद्धांत को खत्म करना पड़ेगा। अजीब बात है जिस सरजमीं पर पैगंबर मोहम्मद ने पहली शादी एक विधवा कारोबारी हजरत खदीजा से की, उसी के वासी आज औरतों को पुरुष अभिभावकों की अनुमित के बिना शिक्षा और व्यवसाय ही नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, विदेश यात्र जैसे छोटे-छोटे सपनों को साकार करने से भी रोकते हैं।

सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अपने इन सांकेतिक निर्णयों से विदेशों की थोड़ी-बहुत सहानुभूति तो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन परिवर्तन की टिक-टिक करती उस घड़ी की सुई को कैसे रोक पाएंगे जो किंग अब्दुल्लाह शैक्षिक छात्रवृत्ति के तहत सऊदी नाजवानों की बड़ी खेप विदेशों में तालीम हासिल कर रही है। स्वदेश लौटने पर उन्हें रोजगार के अलावा बेहतर माहौल चाहिए। इसके लिए सऊदी शहजादे को ठोस निर्णयों की दरकार होगी।()
[7/4, 11:57 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: डेली करेंट अफेयर्स : 04 जुलाई
By--- D.D. Chaudhary

1. हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग्स की तस्करी पर फांसी की सज़ा दिए जाने की घोषणा की है?
a.    हरियाणा
b.    बिहार
c.    बंगाल
d.    पंजाब

2. आर्थिक आंकड़ों के संकलन संबंधी नियमों में बदलाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है?
a.    रविन्द्र ढोलकिया
b.    विवेक कौशिक
c.    स्वप्निल दास
d.    संजय त्रेहान

3. किस दस्तावेज के आधार पर तुरंत पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु सेवा आरंभ की गई है?
a.    राशन कार्ड
b.    ड्राइविंग लाइसेंस
c.    वोटर आईडी कार्ड
d.    आधार कार्ड

4. देश के सरकारी बैंकों के एनपीए अर्थात् नॉन परफॉरमिंग एसेट्स की समस्या को दूर करने के लिए किस परियोजना की घोषणा की गई?
a.    प्रोजेक्ट निर्माण
b.    प्रोजेक्ट सशक्त
c.    अविलंब परियोजना
d.    प्रोजेक्ट मनी

5. निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों के लिए ‘हैप्पीनेस पाठ्यक्रम’ आरंभ किया?
a.    हरियाणा
b.    मध्य प्रदेश
c.    दिल्ली
d.    सिक्किम

6. निम्नलिखित में से किस देश में अंडर-12 फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी एक बाढ़ के पानी से भरी गुफा में फंसे हैं तथा उन्हें बाहर निकालने में 4 महीने लग सकते हैं?
a.    थाईलैंड
b.    चीन
c.    जापान
d.    कम्बोडिया

7. मलेशिया ओपन खिताब-2018 में पुरुष एकल ख़िताब निम्न में से किसने जीता?
a. ली चोंग वी
b. वान-हो सन
c. लिन डान
d. इनमें से कोई नहीं

8. किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है?
a. महेंद्र सिंह धोनी
b. सचिन तेंदुलकर
c. राहुल द्रविड़
d. इनमें से कोई नहीं

9. भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का खिताब जीता?
a. ईरान
b. अफगानिस्तान
c. नेपाल
d. चीन

10. अमेरिकी विदेश विभाग की 2018 तस्करी व्यक्तियों की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से किस देश को “सबसे खराब मानव तस्करी राष्ट्र” टैग किया गया है?
a. ईरान
b. उत्तर कोरिया
c. पाकिस्तान
d. चीन

11. किस राज्य में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की 'आयुष्मान भारत' योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी?
a. मध्यप्रदेश
b. बिहार
c. झारखण्ड
d. हरियाणा

12. पाकिस्तानी ऑल-राउंडर शोएब मलिक अंतर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में कितने मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं?
a. 200 मैच
b. 300 मैच
c. 100 मैच
d. 400 मैच

उत्तर:
1. d. पंजाब
विवरण: पंजाब सरकार ने राज्य में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने हेतु ड्रग तस्करों को फांसी देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है.

2. a. रविन्द्र ढोलकिया
विवरण: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लेखा तथा सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्य और जिला स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु रविंद्र एच ढोलकिया की अध्यक्षता में समिति गठित की है.

3. d. आधार कार्ड
विवरण: आयकर विभाग ने 02 जुलाई 2018 को डिजिटल सुविधा के अंतर्गत ई-पैन सुविधा आरंभ की है जिससे आप तुरंत आधार कार्ड से पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं.

4. b. प्रोजेक्ट सशक्त
विवरण: देश के सरकारी बैंकों के एनपीए अर्थात् नॉन परफॉरमिंग एसेट्स की समस्या को दूर करने प्रोजेक्ट सशक्त की घोषणा की गई.

5. c. दिल्ली
विवरण: तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने नई दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गये हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया.

6. a. थाईलैंड
विवरण: थाईलैंड के अंडर-12 फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी एक बाढ़ के पानी से भरी गुफा में फंसे हैं तथा उन्हें बाहर निकालने में 4 महीने लग सकते हैं.

7. a. ली चोंग वी
विवरण: मलयेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग वेई ने 1 जुलाई को 12वां मलयेशिया ओपन खिताब अपने नाम कर लिया.

8. c. राहुल द्रविड़
विवरण: पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिंकी पोंटिंग को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है.

9. a. ईरान
विवरण: भारत ने दुबई आयोजित कबड्डी मास्टर्स के फाइनल में ईरान को 44-26 से हराकर खिताब अपने नाम किया.

10. b. उत्तर कोरिया
विवरण: अमेरिकी विदेश विभाग की 2018 तस्करी व्यक्तियों की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया को लगातार 16वें वर्ष “सबसे खराब मानव तस्करी राष्ट्र” घोषित किया गया है.

11. a. मध्यप्रदेश
विवरण: मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की 'आयुष्मान भारत' योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी.

12 c. 100 मैच
विवरण: पाकिस्तानी ऑल-राउंडर शोएब मलिक अंतर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज़ के मैच में हासिल की.
[7/4, 11:59 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: डेली करेंट अफेयर्स : 03 जुलाई
By-- D.D. Chaudhary

1. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को 2.8% तक का नुकसान हो सकता है?
a.    2050
b.    2060
c.    2080
d.    2020

2. स्विट्ज़रलैंड के 'स्विस नैशनल बैंक' द्वारा जारी सूची के मुताबिक, 2017 में स्विस बैंकों में जमा रकम के मामले में भारत कितने पायदान पर पहुंच गया?
a.    72वें
b.    73वें
c.    83वें
d.    93वें

3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 जून 2018 से बढ़ाकर कब तक कर दी है?
a.    30 मार्च 2020
b.    30 मार्च 2022
c.    31 मार्च 2019
d.    31 मार्च 2021

4. जीएसटी दिवस के रूप में निम्न में से किस दिन को नामित किया गया?
a.    1 जून
b.    1 जुलाई
c.    2 नवंबर
d.    इनमें से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर शुल्क बढ़ाया है?
a.    मेक्सिको
b.    चीन
c.    नेपाल
d.    कनाडा

6. प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है?
a.    बिहार
b.    झारखण्ड
c.    मध्य प्रदेश
d.    इनमें से कोई नहीं

7. हाल ही में किस राज्य सरकार ने 'कन्या वन समृद्धि योजना' नामक नई योजना की घोषणा की है?
a.    महाराष्ट्र
b.    मध्य प्रदेश
c.    बिहार
d.    पंजाब

8. विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है?
a.    चीन
b.    रूस
c.    नेपाल
d.    नाइजीरिया

9. संयुक्त राष्ट्र कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है?
a.    20 जून
b.    22 जून
c.    27 जून
d.    24 जून

10. किस सरकार ने सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ाने हेतु रीज़नल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (RIMES) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
a.    ओडिशा सरकार
b.    बिहार सरकार
c.    पंजाब सरकार
d.    झारखण्ड सरकार

उत्तर:
1.a. 2050
विवरण: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2050 तक भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को 2.8% तक का नुकसान हो सकता है.

2.b. 73वें
विवरण: स्विट्ज़रलैंड के 'स्विस नैशनल बैंक' द्वारा जारी सूची के मुताबिक, 2017 में स्विस बैंकों में जमा रकम के मामले में भारत 73वें पायदान पर पहुंच गया जबकि एक साल पहले इस सूची में वह 88वें स्थान पर था.

3.c. 31 मार्च 2019
विवरण: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 जून 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी है.

4.b. 1 जुलाई
विवरण: जीएसटी को एक साल पूरा होने पर वित्त् मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार 1 जुलाई 2018 को 'जीएसटी दिवस' के रूप में मनाएगी.

5.d. कनाडा
विवरण: कनाडा ने अमेरिका के 12.6 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसके अलावा कनाडा ने इस्पात और एल्युमीनियम क्षेत्र और 33,500 श्रृमिकों की मदद के लिए दो अरब कनाडा डॉलर देने की भी घोषणा की है.

6.c. मध्य प्रदेश
विवरण: प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है.

7.a. महाराष्ट्र
विवरण: महाराष्ट्र सरकार ने 'कन्या वन समृद्धि योजना' नामक एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें बेटी जन्म लेनें पर किसान परिवार को वृक्षारोपण के लिए 10 पौधे मुफ्त दिए जाएंगे.

8.d. नाइजीरिया
विवरण: विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2018 के अंत में नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या है.

9.c. 27 जून
विवरण: संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को संयुक्त राष्ट्र कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग दिवस घोषित किया.

10.a. ओडिशा सरकार
विवरण: ओडिशा सरकार ने सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए रीज़नल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (RIMES) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
[7/4, 12:01 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: C.P.U:- Central Processing Unit
C.M.O.S:- Complementary Metal Oxide
Semiconductor
P.C.I:- Peripherals Component Interface
B.I.O.S:- Basic Input Output System
Mhz:- Mega Hetz or Ghz:- Giga Hetz
DIMM:- Dual In Memory Modules
D.D.R:- Doble Data Rate
U.S.B:- Universal serial Bus
F.D.D:- Floppy Disk Drive
SATA:- Serial Advance Technology Attachment
H.D.D:- Hard Disk Drive
P.O.S.T:- Power On Self Test
P.G.N:- Pin Grid Array
E.P.P:- Enhanced Parallel Port
E.C.P:- Extended Capabilities’ Port
F.S.B:- Front Side Bus
L.C.D:- Liquid Crystal Display
T.F.T:- Thin Film Transistor
S.C.S.I :- Small Computer System Interface
P.S.U:- Power Supply Unit
R.P.M:- Rotation Per Minutes
[7/4, 12:02 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Awards- Established Years
*Nobel -1901
* Magsaysay- 1957
*Gramme- 196I
*Templeton- 1972
*Oscar- 1929
*Booker- 1968
*Emme- 1961
[7/4, 12:03 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Important GK about Metals
................................................
1. HARDEST METAL - TUNGSTEN
2. LIGHTEST METAL - LITHIUM
3. DENSEST METAL - OSMIUM
4. KING OF METALS - GOLD
5. FIRST METAL USED BY MAN - COPPER
6. METAL WITH LOWEST MELTING POINT -
MERCURY (-39 DEGREE CELSIUS)
7. METAL KNOWN AS QUICK SILVER - MERCURY
8. METAL WHICH BURNS WHEN PUT IN WATER -
SODIUM
9. METAL WHICH IS THE BEST CONDUCTOR OF
ELECTRICITY - SILVER
10. NOBLE METALS - PLATINUM, GOLD, SILVER

Pooja Gupta
[7/4, 12:04 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Must read and share:
 Father’s Of Different Fields
 ......................................
 1. Father of Astronomy: Copernicus
 2. Economics: Adam Smith
 3. Biology:Aristotle
 4. Chemistry:Antoine Lavoisier
 5. Geometry:Euclid
 6. History:Herodotus
 7. Genetics:G.J. Mendel
 8. Botany:Theophrastus
 9. Classical mechanics:IsaacNewton
 10. Computer:Charles Babbage
 11. Comedy:Aristophanes
 12. English poetry:GeoffreyChaucer
 13. Homeopathy:Heinemann
 14. Indian Green Revolution:M.S.Swaminathan
 15. India's Communication Revolution:Sam Pitroda
 16. Medicine:Hippocrates
 17. Modern physics:GalileoGalilei
 18. Nuclear physics:Ernest Rutherford
 19. Nuclear science: Marie Curie , Pierre Curie
 20. Pentium Chip:Vinod Dham
 21. Periodic table:Dmitri Mendeleev
 22. Political science:NiccolòMachiavelli
 23. Quantum mechanics:Max Planck
 24. Relativity:Albert Einstein
 25. Robotics:Al-Jazari
 26. Thermodynamics:Sadi Carnot
 27. Zoology:Aristotle
[7/4, 10:37 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: भारत के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया से असंतुष्ट तमाम मित्रों को कम से कम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के तहत करवाने के लिए उस उच्चाधिकार समिति को 7 जुलाई 2018 को reformofugc@gmail.com पर शाम चार बजे तक ई.मेल भेज देना चाहिए,जो उच्चशिक्षा आयोग का मसौदा तय करने जा रही है. यदि इस बाबत कुछ हज़ार ई.मेल वहाँ प्राप्त होंगे तो शायद आगे के लिए इस मुद्दे पर कुछ पुनर्विचार हो.                                                             
 यही पद्धति राज्य सरकारें अपने लोक सेवा आयोग के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अपना सकती हैं.             
 याद रहे कि केवल फेसबुक पर इसके बारे में अपना असंतोष व्यक्त करने से कुछ  होनेवाला नहीं।