17 अगस्त शुक्रवार एवं 18अगस्त शनिवार 2018

 दुनिया  को डराती ड्रैगन की चुनौती 

(डॉ लक्ष्मी शंकर यादव)

(साभार दैनिक जागरण )

वर्तमान में चीन स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में पूरी ताकत लगाए हुए है। सैन्य क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में उसने एक नई सफलता हासिल कर ली है। उसकी यह उपलब्धि भारत सहित चीन के समस्त पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चीन ने ध्वनि से ज्यादा तेज गति वाले हाइपरसोनिक विमान शिंगकॉन्ग- 2 या स्टारी स्काय-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे रॉकेट की मदद से लांच किया गया। इसके 10 मिनट बाद इसे हवा में छोड़ा गया। इसने स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए आसमान में विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां भी दिखाई। अपने करतब दिखाने के बाद यह विमान वहां लौट आया जहां से उड़ान भरी थी। इस हाइपरसोनिक विमान का डिजाइन चाइना एकेडमी ऑफ एयरोस्पेस एयरोडायनॉमिक्स एवं चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नालॉजी कारपोरेशन ने संयुक्तरूप से किया है। 

आज यह पूरी दुनिया का दूसरा सफल वेवराइडर विमान है। चीन से पहले अमेरिका इस तरह का विमान बना चुका है। अमेरिका के इस वेवराइडर विमान का नाम बोइंग एक्स-51 है। अमेरिका अब तक इसके कई परीक्षण कर चुका है। वेवराइडर इस तरह के विमान होते हैं जो अपनी हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान पैदा होने वाले वाली शॉकवेव की मदद से अत्यधिक तेज गति में भी हवा में तैरते रहते हैं। 

चाइना एकेडमी ऑफ एयरोस्पेस एयरोडायनॉमिक्स का यह विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह संसार की किसी भी मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता रखता है। वर्तमान में विश्व के अनेक देशों के पास जो मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणाली है वह धीमी गति से चलने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का आसानी से पता लगा सकती है। इस कारण इन्हें रोका जा सकता है जबकि हाइपरसोनिक विमान को उसकी तेज गति के कारण उसका पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए इन्हें रोकना एक तरह से नामुमकिन हो सकता है। रूस भी हाइपरसोनिक विमान का परीक्षण कर चुका है। भारत में इस पर अभी काम चल रहा है।

चीन ने जब इस विमान का परीक्षण किया तो यह 30 किमी उंचाई तक उड़ान भरने में सफल रहा था। ध्वनि की रफ्तार 0.343 किमी प्रति सेकेंड है, जबकि इस विमान की रफ्तार 2.04 किमी प्रति सेकेंड है यानी यह 5.5 से 6 मैक की गति से उड़ता है। जिस माध्यम में विमान उड़ रहा है उससे विमान की गति से ध्वनि की गति के अनुपात को मैक नंबर कहा जाता है। इस विमान को किसी भी रॉकेट से लांच किया जा सकता है। यह पारंपरिक व परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके परीक्षण के बाद चीन, अमेरिका व रूस से बराबरी के मुकाबले पर आ गया है। 1एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मौजूदा जेनरेशन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए की गई है जिन्हें रोकना संभव है। जबकि चीन का हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट इतना तेज उड़ता है कि यह मौजूदा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक चुनौती है। चीन का पड़ोसी होने के नाते भारत को अपनी सुरक्षात्मक विकास गति तेज करनी होगी। 

भारत ने इस साल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वर्तमान समय में यह मिसाइल मैक 2.8 ध्वनि रफ्तार पर उड़ान भर रही है। अगले पांच सालों में इसकी रफ्तार 3.5 से 5 मैक तक पहुंच जाने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए सात साल और लगेंगे। भारत रूस से विमान भेदी मिसाइल प्रणाली एस-400 ट्रॉयंफ खरीदने की तैयारी कर रहा है। 1चीन स्वतंत्र तिब्बती क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्टा यानी प्रक्षेपण तकनीक से लैस रॉकेट तैनात करने की योजना बना रहा है। इस तकनीक की मदद से ये रॉकेट उंचाई वाले इलाकों में 200 किमी तक मार करने में सक्षम होंगे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में हाल में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंतर्गत हान जुनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट आर्टीलरी को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। हान जुनली इंजीनियरिंग एकेडमी के मा टोमिंग से प्रेरित हैं। 

मा टोमिंग को चीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्टा यानी प्रक्षेपक तकनीक का जनक माना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह तकनीक काम आती है। चीन के पास लंबे पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं जहां इस तरह के रॉकेट पहुंचाए जा सकते हैं। इसके जरिये चीन सैकड़ों किमी दूर स्थित शत्रुओं को भी आसानी से अपने इलाके से निकाल सकता है। उसकी यह तकनीक जंगी जहाजों में भी इस्तेमाल की जाएगी। विदित हो कि पिछले माह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक विशेष टुकड़ी ने तिब्बत में युद्धाभ्यास भी किया था। यह उनका दूसरा युद्धाभ्यास था। इस युद्धाभ्यास के दौरान पायलटों और विशेष बल के जवानों को हेलीकॉप्टर से उतरने का प्रशिक्षण दिया गया था। निश्चित है कि चीनी सेना के ये युद्धाभ्यास संभवत: भारत के साथ टकराव की स्थिति में तैयारियों के मद्देनजर किए गए हैं क्योंकि डोकलाम पर कभी तनाव बढ़ सकता है। 

चीन का ताकतवर होना स्वाभाविक है क्योंकि रक्षा खर्च में भारत चीन से कोसों दूर है। बीते 25 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में रक्षा राज्यमंत्री ने चीन और भारत के बीच रक्षा मद में होने वाले खर्च की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की थी। सरकार ने चीन के मुकाबले देश में रक्षा मद में खर्च किए जाने का जो ब्योरा पेश किया उसके अनुसार चीन का रक्षा बजट तकरीबन 22,823 करोड़ डॉलर अर्थात 15 लाख 68 हजार करोड़ रुपये है। वहीं दूसरी तरफ भारत का रक्षा बजट 6,392 करोड़ डॉलर यानी लगभग 4 लाख 39 हजार करोड़ रुपये है। इस तरह चीन भारत से तीन गुना से भी ज्यादा रक्षा के मद में खर्च करता है। ऐसे में हमें अपना रक्षा खर्च बढ़ाना होगा। 

चीन की तरफ से जो चुनौतियां मिल रहीं हैं वह भारत के लिए ंिचंता का विषय हैं। खासतौर पर हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से वह हमारे पूर्वोत्तर  के राज्यों पर नजर जमाए हुए है या भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है उससे हमें सतर्क रहना होगा।

 आर्थिक व राजनीतिक तरक्की बड़ी उपलब्धि

(राजीव कुमार )

(उपाध्यक्ष, नीति आयोग )

(साभार दैनिक भास्कर )

1980 के दौर में हम चीन से बहुत आगे थे, हमारी प्रतिव्यक्ति आय उसके बराबर थीं, परंतु आज उसकी प्रतिव्यक्ति आय हमसे पांच गुना ज्यादा हैं। यह विचार करना होगा कि क्या हुआ और अब हमें क्या करने की जरूरत है।

1947 से हम यानी भारतीयों ने तीन ऐतिहासिक बदलाव देखे, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण हैं। यही लक्ष्य आजादी के समय रखे गए थे। तब की तुलना में आज कई क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो महत्व रखती हैं। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि तीनों इतने बड़े लक्ष्य रखे गए, उनका बीड़ा उठाया गया। बहुत से देशों ने एक के बाद एक ऐसे लक्ष्य रखें और बहुत से देश यह हासिल नहीं कर सके। चीन को ही देखें, वहां अब तक राजनीतिक परिवर्तन हुआ ही नहीं है। हमारे राजनीतिक बदलाव के बारे में यह कहा जाता था कि हिन्दुस्तान ने जो जनतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है, वह कारगर नहीं हो पाएगी, विफल हो जाएगी क्योंकि न तो यहां साक्षरता ज्यादा है, न लोगों की आय, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में हमने 1947 से अब तक उल्लेखनीय बदलाव करके दिखाए। आज दुनिया हमारे लोकतंत्र का मॉडल देख रही है।

आज हमारा लोकतंत्र न केवल बहुत अच्छी स्थिति में है, बल्कि बहुत शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में दुनियाभर में जाना जाता है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि एक विकासशील देश भी लोकतांत्रिक प्रणाली न केवल अपना सकता है, बल्कि उसके मूल्यों को सुदृढ़ बना सकता है। अगर आप लैटिन अमेरिका, एशिया के कई देश और अफ्रीका में देखेंगे तो पाएंगे कि जहां-जहां लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई, वह अधिकांश जगह विफल हो गई। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हमने बिना किसी हिंसा या खून-खराबे के बड़ा बदलाव हासिल किया है। आप देखिए, सबसे बड़े राज्य में दलित वर्ग की महिला चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हमारी लोकसभा अध्यक्ष दलित रही हैं, हमारे राष्ट्रपति भी दलित रहे हैं। कई राज्यों में दलित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति भी दलित हैं। बिना किसी क्रांति के पूरी सामाजिक व्यवस्था पलट देना, कम उपलब्धि नहीं है। दलितों के शोषण जैसी कोई बात हमारी व्यवस्था में नहीं है। 1947 में हमारे यहां सामंतवाद भी था, लेकिन तब से अब तक हमने जो कुछ हासिल किया, वह बिना क्रांति के हासिल किया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए।

आर्थिक मोर्चे पर बड़ा बदलाव हमारे देश ने खुद हासिल किया है। 1947 में जब स्वतंत्रता मिली, तब हमारी जीडीपी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 150 डॉलर (तब की स्थिति में तकरीबन 9000) थी, जो आज 2000 डॉलर (1.30 लाख से अधिक) है। तब हम कई क्षेत्रों में मजबूर थे, जिसमें खाद्यान्न भी शामिल है। 1960 के दशक में बिहार में अकाल की स्थिति थी, हम बहुत सारा खाद्यान्न आयात करते थे। राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से एक दिन व्रत रखने की अपील की थी। उस हालत को देखिए और आज देखिए, हमारे खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं। आज मध्य प्रदेश सहित कई राज्य खाद्यान्न उत्पादन में बहुत आगे हैं। यही कारण है कि आज कोई यह नहीं कह सकता कि हम अपने नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने में कहीं चूके हैं या उसमें कोई कमी है। तब हमारी मर्यादाएं बहुत थीं, आज स्थिति बिल्कुल अलग है। 1947 के बाद से अब तक हमारे यहां हरित क्रांति भी हो गई, श्वेत क्रांति भी हो गई। आज हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन होता है।

गरीबी के स्तर पर देखिए, देश ने 1940 का दशक भी देखा। 1942 में बहुत मुश्किल स्थिति का सामना किया, आज हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आज गरीबी-अमीरी की खाई हमारे यहां बहुत बड़ी नहीं है। हमने वित्त आयोग की सिफारिशें लागू कीं, कई कार्यक्रम अपनाए, उनका लाभ हमें मिला। सभी क्षेत्रों के विकास पर हमने ध्यान दिया और उसमें सफलता हासिल की, इसमें लोगों का जीवनस्तर उठाना भी शामिल है।

राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की तुलना में आर्थिक बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ, हम मध्य में हैं, क्योंकि हमने इसे सुचारू रूप से नहीं चलाया। 1980 में चीन और हमारी निजी आय बराबर थी। हम कई क्षेत्रों में उससे आगे थे परंतु आज चीन की निजी आय (पर कैपिटा इनकम) हमसे पांच गुना ज्यादा है। यह विचारणीय है कि ऐसा क्यों हुआ और अब हमें क्या करने की जरूरत है। हमारे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लक्ष्य इसलिए पूरे हो सके, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसे जनआंदोलन बनाया। आंबेडकर, नेहरू जैसे कई नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया। आर्थिक विकास को हम जनआंदोलन नहीं बना पाए। आज मौजूदा प्रधानमंत्री ने 'नए भारत' का आह्वान किया है, 2022 तक उस लक्ष्य को पूरा करना है जो बहुत जरूरी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को नए भारत की कल्पना करनी चाहिए। इसके लिए हम इस स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प कर सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, उसमें देश का कितना विकास हो रहा है, यह देखें। इससे पता चलेगा कि हम देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। हम इस पर फोकस करें कि जो भी कर रहे हैं उसमें देश का विकास एवं युवक-युवतियों के लिए नौकरियां पैदा हों, तो हमारी सारी नीतियां अच्छी बन जाएंगी। सभी राज्य एकजुट होकर काम करेंगे और सफल होंगे। हमारे में सामर्थ्य है, हम सक्षम हैं, हमारे में ऐसी कोई कमी नहीं कि यह लक्ष्य पूरा न कर सकें।

यह कहना गलत होगा कि हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ। लोहा, सीमेंट, बिजली उत्पादन, सर्विस सेक्टर, कारखाने, उद्योग, आईटी आदि क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। कई देशों से हम आगे हैं परंतु हमें अभी और आगे बढ़ना है। यह लक्ष्य भी हो कि 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हों, तब हम दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरें। जब ऐसा हो जाएगा तब हम पूरी दुनिया में आदर्श बन जाएंगे कि कैसे हिन्दुस्तान ने सभी को साथ लेकर अपना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास किया।

‬: दैनिक समसामयिकी 

16 August 2018(Thursday)

1.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का  72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से संबोधन 

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से इस सरकार के कार्यकाल में अपने पांचवे और अंतिम संबोधन में देश को आगे ले जाने के लिए बेसब्र, बेचैन, व्याकुल, व्यग्र, अधीर और आतुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुये केन्द्र सरकार के अब तक के कार्यों  का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 

• एक तरह से चुनावी मोड में दिये गये 82 मिनट लम्बे भाषण में मोदी ने तीन नई घोषणाओं- आयुष्मान योजना, सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन तथा 2022 तक ‘‘गगनयान’ का एलान किया। 

• नरेन्द्र मोदी ने तीन तलाक विधेयक संसद में पारित न हो पाने के लिए विपक्ष को एक बार फिर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम कड़े फैसले लेने की सामर्य रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश हित सवरेपरि है, दलहित हमारे लिए मायने नहीं रखता है।

•  मोदी ने कहा कि चार साल में देश बदलाव महसूस कर रहा है। आकाश वही है, पृवी वही है, लोग, दफ्तर सब कुछ पहले जैसा है लेकिन अब देश बदल रहा है।जो देश हमसे आगे निकल चुके हैं, हमें उनसे भी आगे जाना है 

•  प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत को कुपोषण, बीमारियों से मुक्त करके, देश के संसाधानों एवं क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके विकसित देशों से आगे ले जाने के लिए उनमें बहुत बेसब्री और बेचैनी है। 

• उन्होंने कहा, मैं बेसब्र हूं, क्योंकि जो देश हमसे आगे निकल चुके हैं, हमें उनसे भी आगे जाना है। मैं बेचैन हूं, हमारे बच्चों के विकास में बाधा बने कुपोषण से देश को मुक्त कराने के लिए। मैं व्याकुल हूं, देश के हर गरीब तक समुचित हेल्थ कवर पहुंचाने के लिए, ताकि वे बीमारी से लड़ सकें। 

• उन्होंने कहा, मैं व्यग्र हूं, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। मैं अधीर हूं, क्योंकि हमें ज्ञान-आधारित चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करनी है। मैं आतुर हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश अपनी क्षमताओं और संसाधनों का पूरा लाभ उठाए। 

• दीनदयाल जयंती से शुरू होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निम्न मध्यम और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 10 करोड़ परिवारों को स्वास्य बीमा सुरक्षा कवच के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। 

• उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत इस अभियान की शुरुआत 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल की जयंती पर की जायेगी। सरकार के स्वास्य सेवा प्रयासों के तहत शुरू होने वाले इस अभियान से 50 करोड़ देशवासियों को लाभ होगा। स्वास्थ्य चिंताओं  को सफाई से जोड़ते हुये मोदी ने चार साल पहले शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान को सफल मुहिम बताया। 

• उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की बदौलत लाखों बच्चों के लिए सेहतमंद जीवन जीना संभव हुआ है। मोदी ने कहा कि इस अभियान की विश्व स्वास्य संगठन ने भी सराहना की है।

• सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन : प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सशस्त्र सेनाओं में शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती हुई महिला अधिकारियों को भी उनके समकक्ष पुरु ष अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वह सेना, नौसेना और वायु सेना में शार्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर एक तोहफा दे रहे हैं। इन अधिकारियों को भी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अनुसार पुरूष समकक्ष अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन मिलेगा। 

• प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की लाखों बेटियां यूनिफार्म पहनकर जीवन जी रही हैं और वे देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। पुरानी रफ्तार से चलते तो कई काम पूरा करने में दशकों लग जाते : प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम साल 2013 की रफ्तार से चलते तो कई काम पूरा करने में दशकों लग जाते, लेकिन चार साल में बहुत कुछ बदला और देश आज बदलाव महसूस कर रहा है। 

• मोदी ने कहा कि चार साल में देश बदलाव महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा, आकाश वही है, पृवी वही है, लोग, दफ्तर सब कुछ पहले जैसा है लेकिन अब देश बदल रहा है। देश की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बहुत हैं, उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निरंतर प्रयास करना है। 

• उनका मंत्र ‘‘सबका साथ, सबका विकास’ है और इसमें कोई ‘‘तेरा-मेरा नहीं और कोई भाई भतीजावाद’ नहीं होगा। आज हम कारोबार की सुगमता में अच्छी रैंिकग पर पहुंचे हैं, हर कोई आज भारत की ‘‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ नीति की तारीफ कर रहा है। 

• चार साल में आयकरदाताओं की संख्या दोगुनी हुई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले चार साल से अधिक समय में आयकर दाताओं की संख्या करीब दोगुनी होकर पौने सात करोड़ पर पहुंच गई। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आने वालों का आंकड़ा एक करोड़ से ऊपर निकल गया। उन्होंने कहा, वर्ष 2013 से पहले तक प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या जहां चार करोड़ से भी कम थी वहीं आज यह संख्या करीब दोगुनी होकर पौने सात करोड़ तक पहुंच गई। 

• वहीं अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आने वाले कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों की संख्या पिछले 70 साल में जहां 70 लाख के आंकड़े तक पहुंची थी वहीं माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के एक साल में ही यह 1.16 करोड़ तक पहुंच गई। 

• मुद्रा योजना की र्चचा करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिये सरकार की इस योजना के तहत पिछले चार साल में 13 करोड़ लोगों को मुदा योजना के तहत कर्ज दिया गया। इनमें चार करोड़ ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने पहली बार कर्ज लिया और कारोबार शुरू किया। 

• प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो साल के दौरान पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यही नहीं इस दौरान ऐसे छह करोड़ लाभार्थियों को जो कि फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, जिन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं था उनके नाम हटाये गये और सरकार का 90,000 करोड़ रुपये बचाया गया।

•  मुस्लिम बेटियों को हक दिलाकर रहूंगा : मोदी ने तीन तलाक विधेयक संसद में पारित न हो पाने के लिए विपक्ष को एक बार फिर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि तीन तलाक की कुरीति ने मुस्लिम बेटियों के जीवन को तबाह कर दिया है। जिनको तलाक नहीं मिला है वे भी इसके दबाव में गुजारा कर रही हैं। उनकी सरकार इन महिलाओं को इस कुरीति से मुक्ति दिलाने के लिए संसद में कानून बनाना चाहती थी इसके लिए विधेयक लाया गया लेकिन संसद के इस सत्र में भी उसे पारित नहीं कराया जा सका क्योंकि कुछ लोग इसे पारित नहीं होने देना चाहते।

• भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी : प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम रुकेगी नहीं बल्कि तेज होगी और कालाधन रखने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा,‘‘ हम भ्रष्ट और कालाधन रखने वालों को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने राष्ट्र को तबाह किया है।’ उन्होंने कहा कि दिल्ली की गलियां भ्रष्टाचार से मुक्त हो गयी है। आज के भारत में भाई भतीजावाद के लिये कोई जगह नहीं है। 

• सरकार में सत्ता की बिचौलियों की नहीं बल्कि गरीबों की आवाज सुनी जाती है। कश्मीर में जल्द होंगे पंचायत चुनाव : प्रधानमंत्री ने आज दोहराया कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए जोर जबरदस्ती का नहीं बल्कि मेल मिलाप का रास्ता अपनाएगी और राज्य में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव जल्दी ही होंगे। जम्मू-कश्मीर के लिए अटल जी का आह्वान था- इंसानियत, कश्मीरियत, जम्हूरियत। मैंने भी कहा है, जम्मू- कश्मीर की हर समस्या का समाधान गले लगाकर ही किया जा सकता है। आने वाले कुछ ही महीनों में कश्मीर में गांवों के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा और पंचायत चुनाव होंगे।

•  प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों , योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ऐतिहासिक शांति देखी जा रही है। देश में वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 90 पर सिमट गयी है। 

2. इसरो 2022 तक अंतरिक्ष में भेजेगा मानव यान

• भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन (इसरो) वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी मानव यान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसरो की योजना मानव को अंतरिक्ष में सात दिनों के लिए भेजने की है। 

• डॉ सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले इस महत्वाकांक्षी मिशन से पहले इसरो दो बार मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन पर काम करेगा। दोनों मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन दो साल के भीतर पूरे कर लिए जायेंगे। 

• इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में इसरो के मिशन की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा, आज मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर मुझे देश को एक और खुशखबरी देने का अवसर मिला है। 

• साल 2022, यानी आजादी के 75वें वर्ष में और संभव हुआ तो उससे पहले ही, भारत अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष में अपना स्वदेशी ‘‘गगन यान’ भेजेगा जिसमें भारत का कोई बेटा या बेटी सवार होगा। इसके साथ ही भारत यह कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जायेगा। 

• उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्ष में मानवीय मिशन भेज चुके हैं।

3. कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-मोल्दोवा

• कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोल्दोवा के विदेश तथा यूरोपीय एकीकरण मंत्री तुदूर उलियानोवस्कीजके साथ हुई बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और मोल्दोदवा के कृषि क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देकर दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

• श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2022 तक मृदा स्वास्य कार्ड, जैविक कृषि, फसल बीमा, सिंचाई, ई नाम सहित संकेंद्रित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करने का संकल्पं लिया है। देश में फसल पश्चात प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। 

• उन्होंने बताया कि भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विगत वर्षो में बड़ी प्रगति की है। इसके तहत देश ने खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देश कृषि जिन्सों के एक शुद्ध निर्यातक भी बन गया है।कृषि मंत्री ने कहा कि भारत और मोल्दोवा के लिए कृषि क्षेत्र में अपार अवसर और विशाल क्षमता है। 

• ऐसे में एक-दूसरे की जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकारी कृषि संस्थाओं, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और कृषि व्यवसाय के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की जरूरत है। 

• दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र से संबंधित कंपनियों सहित व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान सामान्य हित के क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मोल्दोवा की कंपनियों को भारत में र्वल्ड फूड फेस्टिवल में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया।

4. दुनिया के रहने लायक शहरों में वियना शीर्ष पर

• दुनिया के रहने लायक शहरों की सूची में भारत समेत दक्षिणी एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर है। आस्ट्रिया का वियना शहर इस सूची में शीर्ष पर रहा।

• द इकनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक  लिवेबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। 

• इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईयूआई) की रिपोर्ट के अनुसार, दस शीर्ष शहरों में वियना, मेलबर्न, ओसाका, कैलगरी, सिडनी, वैंकूवर, टोक्यो, टोरंटो, कोपेनहेगन और एडिलेड शामिल हैं। यह पहली बार है कि जब किसी यूरोपीय शहर को पहली बार रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया है। 

• शहरों की रैकिंग राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा और स्वास्यसेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है। 

• ईयूआई के मुख्य अर्थशास्त्री औरएशिया के प्रबंध निदेशक सिमॉन बापतिस्त ने कहा, ’सूचकांक में दक्षिण एशियाई शहरों का प्रदर्शन खराब रहा। 6 शहरों में हमने दिल्ली (112) को शीर्ष पर और उसके बाद मुंबई (117) को रखा है।

5. घरेलू बचत में गिरावट से  अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती 

• नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों से घरेलू बचत की दरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट आने वाले दिनों में बनी रही तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।

•  इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच घरेलू बचत की दर 23.6 फीसद से गिरकर 16.3 फीसद पर आ गई है।1इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री डीके पंत ने कहा, ‘नोटबंदी और जीएसटी की नीतियों का अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा था। मुख्यरूप से हाउसहोल्ड सेक्टर पर इसका गहरा प्रभाव रहा।’ बचत में घरेलू सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहता है। 

• घरेलू बचत में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था में कुल बचत वित्त वर्ष 2016-17 में घटकर 30 फीसद से नीचे आ गई। पिछले कई साल से यह 32 फीसद के ऊपर बनी हुई थी। वित्त वर्ष 2011-12 में इसने 34.6 फीसद का स्तर छू लिया था।

• हाउसहोल्ड सेविंग सेक्टर में परिवारों, गैर लाभकारी संस्थानों व कंपनियों की तरह काम करने वाले अन्य संगठनों की बचत शामिल होती है। अर्थव्यवस्था में होने वाली बचत में इसका सबसे बड़ा योगदान है। 

• बैंकों और नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के जरिये होने वाली ये बचत निवेश फंडिंग का बड़ा स्रोत होती हैं। 2012 से 2017 के बीच अर्थव्यवस्था की कुल बचत में हाउसहोल्ड सेक्टर का हिस्सा 60.93 फीसद था। प्राइवेट कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी 4.07 फीसद रही।

• समीक्षाधीन अवधि में प्राइवेट कॉरपोरेशन की बचत की दर बढ़कर 17.4 फीसद पर और पब्लिक सेक्टर की बचत दर बढ़कर 12.9 फीसद पर पहुंच गई। इसी दौरान हाउसहोल्ड सेविंग सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 23.6 फीसद से गिरकर 16.3 फीसद पर आ गई।

• इन पांच वर्षो में सकल पूंजी सृजन (ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन) में सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि हाउसहोल्ड सेक्टर की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह तथ्य इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि वित्त वर्ष 2013-14 में सकल पूंजी सृजन में हाउसहोल्ड सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। अब प्राइवेट कॉरपोरेशन सबसे बड़ा हिस्सेदार हो गया है। 

• पंत ने बताया कि हाउसहोल्ड सेक्टर की हिस्सेदारी नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) के मामले में भी गिरी है। वित्त वर्ष 2011-12 में इसमें हाउसहोल्ड सेक्टर का हिस्सा 45.5 फीसद था, जो वित्त वर्ष 2016-17 में घटकर 43.2 फीसद पर आ गया। 1नॉमिनल जीवीए के मामले में वित्त वर्ष 2016-17 में कृषि क्षेत्र में हाउसहोल्ड सेक्टर का योगदान 94.8 फीसद, औद्योगिक क्षेत्र में 27.5 फीसद और सेवा क्षेत्र में 34.4 फीसद रहा।

•  रिपोर्ट में चेताया गया है कि हाउसहोल्ड सेक्टर की बचत में गिरावट का क्रम इसी तरह बना रहा तो अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ी चुनौती आ सकती है। लंबी अवधि में यह बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है।

6. अजीत वाडेकर

• विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज में भारत को पहली जीत दिलाने वाले पूर्व क्रि केट कप्तान अजीत वाडेकर का लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात को मुंबई में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। 

• उनके परिवार में पत्नी रेखा के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं। वाडेकर ने दक्षिण मुंबई के जसलोक अस्पताल में अंतिम सांस ली।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाडेकर को महान बल्लेबाज, शानदार कप्तान और प्रभावी क्रि केट प्रशासक बताते हुए उनके निधन पर शोक जताया है।

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21वीं सदी की दुनिया को चाहिए नई व सरल कर प्रणाली

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(साभार दैनिक भास्कर )

यदि आप किसी धनी देश में ऊंची कमाई वाले व्यक्ति हैं और आपके पास अच्छा अकाउंटेन्ट न हो तो शायद आप आधा साल तो सरकार के लिए ही काम करने में बिता देंगे। यदि आप औसत कमाई के व्यक्ति हैं तो कोई अकाउंटेन्ट भी आपके वेतन और खर्च पर टैक्स से नहीं बचा सकता। टैक्स को लेकर ज्यादातर शोर यही होता है कि सरकार कितना लेती है और कितना बर्बाद कर दिया जाता है। इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं होती कि यह वसूल कैसे किया जाता है। आज की कर प्रणाली न सिर्फ जटिलता और खामियों से ग्रस्त है, बल्कि वह मौजूदा वक्त के काम की नहीं है। इसके कारण उसे कम कारगर और असंगत कहा जाता है।

टैक्स प्रणाली एक से दूसरे देश में अलग-अलग होती है- यूरोप में वैल्यू एडेड टैक्स लगता है जो अमेरिका में नहीं है। ज्यादातर देशों में तीन खामियां दिखाती हैं कि कैसे पंख निकालने की कला नाकाम हो गई है। पहली खामी है अवसर गंवाना। प्राय: जमीन की कमी के कारण महंगे आवासों ने बड़े, वैश्विक महानगरों में मकान मालिकों के वारे-न्यारे कर दिए। वहां पांच वर्ष की तुलना में मकान की कीमत औसतन 34 फीसदी ज्यादा है, जिससे युवा लोगों के लिए मकान खरीदना नामुमकिन हो गया है। यह छप्पर फाड़ फायदा राजस्व का स्वाभाविक स्रोत होना चाहिए था। फिर भी धनी देशों में प्रापर्टी टैक्स मोटे तौर पर सरकारी आमदनी का 6 फीसदी पर स्थिर है। कीमतों में उछाल आने के पहले के स्तर पर। दूसरी खामी यह है कि टैक्स कभी-कभी अन्य प्राथमिकताओं के खिलाफ काम करता है। धनी देशों में नीति निर्माता बढ़ती विषमता से चिंतित हैं, जो आधी शताब्दी के सर्वोच्च स्तर पर है। ज्यादातर विकसित देशों के समूह ओईसीडी में आबादी के सर्वाधिक धनी 10 फीसदी लोग अौसतन सबसे निर्धन 10 फीसदी लोगों से नौ गुना अधिक कमाते हैं। इसके बाद भी इस अवधि में ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं (हालांकि, अमेरिका नहीं) ने श्रम-करारोपण को रिग्रेसिव पे-रोल (यानी राशि बढ़ने के साथ कर की दर कम होना) और सामाजिक सुरक्षा शुल्कों की तरफ और प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स से दूर किया है।

टैक्स प्रणालियां टेक्नोलॉजी में आए बदलाव को अपनाने में भी नाकाम रही हैं। बौद्धिक संपदा के बढ़ते महत्व का मतलब यह ठीक-ठीक पता लगाना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वास्तव में कहां पैसा कमा रही है। एपल और एमेजॉन जैसी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियां अपनी इस अदृश्य पूंजी को आयरलैंड जैसे टैक्स के हिसाब से स्वर्ग माने जाने वाले देशों में रखकर अन्य जगहों पर कम कर चुकाती हैं। इसी माह पता चला है कि एमेजॉन की ब्रिटिश सहयोगी कंपनी ने पिछले साल 101.46 करोड़ रुपए आमदनी और 640.80 करोड़ रुपए के मुनाफे पर 15.13 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया। हाल के एक अनुमान के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 40 फीसदी मुनाफा हर साल कम टैक्स वाले देशों में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ऐसी समस्यायों के 'समाधान' आज की कर संहिता की जटिलता को और बढ़ा देते हैं। और यदि लॉबियों की चली तो उसमें अतिरिक्त खामियां भी जुड़ जाती हैं। यूरोपीय संघ कंपनियों के 'वर्चुअल नेक्सस' का पता लगाकर जटिल फॉर्मूले का प्रयोग कर मुनाफा सारे देशों में आवंटित करना चाहता है। अमेरिका के हाल के सरलीकृत टैक्स सुधार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए स्तब्ध करने वाले नये जटिल नियम हैं। मुनाफा स्थानांतरिक करने से रोकने के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों में प्रगति हुई है। लेकिन वे टेक्नोलॉजी कंपनियों से कैसे निपटना है और ऐसी दुनिया में निवेश की स्पर्धा पर असहमति से पंगु हो गए हैं, जहां पूंजी प्राय: सीमाएं पार करती हैं। बुनियादी टैक्स सुधार वृद्धि को तेजी दे सकता है और समाजों को अधिक निष्पक्ष बना सकता हैं- फिर सरकार टैक्स में जीडीपी का जो भी हिस्सा वसूल करती हो। सौभाग्य से जिन सिद्धांतों के अनुसार धनी देश अच्छी कर प्रणाली डिजाइन कर सकते हैं, वे एकदम स्पष्ट हैं : टैक्सों के लक्ष्य पर किराया होना चाहिए, प्रोत्साहन रियायतों को संरक्षण देना चाहिए और करों से बचना कठिन होना चाहिए। 

सरलता के लिए ये हैं उपाय

सारे देशों को प्रॉपर्टी और विरासत पर अधिक करारोपण करना चाहिए। ये टैक्स ज्यादातर असरदार होते हैं। ऐसी दुनिया मंे जहां संपत्ति का स्वामित्व छप्पर फाड़ फायदा देता हो और जो पीढ़ियों तक मिलता हो तो ऐसे टैक्स वांछनीय हैं। लैंड वैल्यू टैक्स लाना अधिक क्रांतिकारी होगा, जो सारे प्रापर्टी टैक्स में सबसे कारगर है।

निवेशकों पर फोकस जरूरी

कंपनियों को मुनाफा हस्तांतरित करने से रोकने के लिए सरकारों को अपना फोकस कंपनियों से निवेशकों की ओर ले जाना चाहिए। मुनाफा अंतत: शेयरधारकों की ओर लाभांश और बाय-बेक के रूप में जाएगा। लेकिन, थोड़े ही लोग सिर्फ निवेश संबंधी आय पर टैक्स से बचने के लिए आव्रजन करेंगे।

सुर्खियां पाने के लिए बदलाव

18वीं सदी में यूके के ख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा था- टैक्स सरल, निश्चित, सुविधाजनक और पक्षपात रहित होना चाहिए। राजनेता शायद ही कभी करारोपण पर विचार करते हैं। जब वे कर संहिताओं में बदलाव लाते भी हैं तो कुछ नए शुल्क लगा देते हैं और कुछ पुराने खत्म कर देते हैं। यह सब वे केवल सुर्खियां पाने के लिए करते हैं।

बारूद के ढेर पर बैठा शिंजियांग

(श्रीकांत कोंडापल्ली प्रोफेसर, चाईना स्टडीज, जेएनयू)

(साभार हिंदुस्तान )

चीन के जातीय अल्पसंख्यक समुदाय आज एक तरह की अनिश्चितता से घिरे हुए हैं। यह स्थिति उस नीतिगत संघर्ष का नतीजा है, जो विविध जातीय समूहों वाले इस देश में बड़ी तादाद में मौजूद ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों’ को एकीकृत करने के लिए लगातार जारी है। नस्लवादी भेदभाव के खात्मे के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने पिछले दिनों यह कहते हुए चीन की आलोचना की थी कि उसने करीब 10 लाख उइगरों (मुसलमानों) को ‘चरमपंथ-विरोधी केंद्रों’ और लगभग 20 लाख को विभिन्न ‘शिक्षा केंद्रों’ में ‘सामूहिक बंदी’ बनाकर रखा है। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, मगर कमेटी के सदस्यों को ठोस जवाब देने में वह असमर्थ दिखा। जैसे, चीनी प्रतिनिधि यू जिआनहुआ ने तर्क दिया कि इन जातीय अल्पसंख्यकों की गरीबी मिटाने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं, ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ ने चूंकि मध्य एशियाई देशों के साथ शिंजियांग को जोड़ने वाले ऊर्जा गलियारे का विस्तार किया है, इसलिए इससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है, मगर कमेटी के सदस्य गाइ मैक्डूगॉल ने इस तर्क को ‘अपने बचाव में दी गई’ दलील कहा है।  

संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट चीन की जातीय समुदाय संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों में मौजूद विसंगतियों को उभारती है। दरअसल, इन नीतियों के इर्द-गिर्द कायम अनिश्चितता ही करीब आठ फीसदी आबादी वाले इन ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों’ को अलग-थलग कर देती है। इन जातीय अल्पसंख्यकों को लेकर बीते कई दशकों से चीन की नीति काफी ढुलमुल रही है, जबकि ये लोग देश के दो-तिहाई हिस्सों में बसे हुए हैं।

1950 के दशक में चीन ने एक ‘यूनाइटेड फ्रंट’ नीति बनाई थी, जिसके जरिए अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें मान्यता देने की तरफ उसने कदम बढ़ाए। पर इस नीति ने अल्पसंख्यक समुदायों में उप-राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का काम किया। 1960 के दशक की सांस्कृतिक क्रांति ने न सिर्फ इस नीति की हवा निकाल दी, बल्कि इस दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मस्जिदों, मठों और मंदिरों को बलपूर्वक तोड़ा गया। ‘फोर ओल्ड्स’ (विचार, संस्कृति, रीति-रिवाज और आदत) को खत्म करने के उत्साह में चीन की लाल सेना ने खूब ‘धार्मिक बदला’ लिया।

1970 के दशक में आधुनिकीकरण के प्रयास शुरू हुए, तो इनमें कुछ स्थिरता व आर्थिक तरक्की दिखी। मगर जल्दी ही इस वजह से अल्पसंख्यक इलाकों में हान चीनियों का आना बढ़ गया। जातीय तनाव फैलने का एक कारण हान प्रवासियों द्वारा आर्थिक अवसर छीना जाना भी है। तब आर्थिक तरक्की के बावजूद अल्पसंख्यक इलाकों में 90 फीसदी सरकारी पदों पर हान चीनियों का कब्जा था। बेशक सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए, मगर इनका ज्यादातर फायदा हान चीनियों को मिला। स्थिति यह थी कि उइगरों, तिब्बतियों व मंगोलों की औसत सालाना आमदनी हान चीनियों की 25 से 33 फीसदी आय के बराबर थी। 

सरकारी नीतियों ने अल्पसंख्यकों में किस कदर अलगाव बढ़ाया, इसके कई उदाहरण हैं। मसलन, साल 1949 में शिंजियांग सूबे के पश्चिमी हिस्से में हान चीनियों की जो आबादी केवल सात प्रतिशत थी, वह आज 50 फीसदी से अधिक हो गई है, जबकि वहां के मूल बाशिंदे उइगरों की आबादी 1949 की 75 फीसदी से घटकर एक चौथाई रह गई है। शिंजियांग में जनसंख्या वृद्धि दर बेशक मामूली रही, मगर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चार प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति आय लगभग तीन गुना बढ़ी है। हालांकि इन आंकड़ों में छिपे कई निहितार्थ हैं। मसलन, 80 फीसदी से अधिक कृषि कार्य उइगर और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय करते हैं, जबकि हान प्रवासी 25 फीसदी से अधिक मैन्युफेक्चरिंग व परिवहन क्षेत्र पर अधिकार जमाए हुए हैं। प्रबंधकीय और पेशेवर नौकरियों में भी प्रवासी हानों का दबदबा है। 

बहरहाल, 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका के ‘वल्र्ड ट्रेड सेंटर’ पर हुए हमले और वैश्विक आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं ने इस स्थिति को और गहरा किया है। हालांकि 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में चीन में चरमपंथी बढ़ने लगे थे, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के लिए चीन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने मुजाहिदीनों का समर्थन शुरू कर दिया था।  चीन ने अपनी ‘तीन बुराइयों’- अलगाववाद, चरमपंथ व विभाजन को बढ़ाने के कारण अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा से जोड़ने का ‘9/11’ जैसा मौका गंवा दिया।

इस मसले से जुड़े कानूनी पक्ष को भी देखने की जरूरत है। 21 जनवरी, 2002 को चीन ने शिंजियांग में पूर्वी तुर्कस्तानों की गतिविधियों पर एक लंबा लेख जारी किया था। लेख में ‘आतंकवादियों’ की छह गतिविधियों की पहचान की गई थी- विस्फोट करना, हत्या, पुलिस व सरकारी एजेंसियों पर हमला, आगजनी व जहरखुरानी, खुफिया प्रशिक्षण अड्डों का निर्माण और दंगा-फसाद। उस लेख में शिंजियांग में राज्य तंत्र के खिलाफ बढ़ती हिंसा की बात कही गई थी। इसके बाद चीन के ‘पब्लिक सिक्योरिटी’ मंत्रालय ने दिसंबर, 2003 में  दहशतगर्दों की सूची जारी की, जिसमें चार आतंकी संगठनों व 11 आतंकियों के नाम गिनाए गए। ऐसी सूची उसने पहली बार जारी की थी। 27 मार्च, 2007 को एक और आतंकवाद निरोधी कानून पारित किया गया। 7 मई, 2009 को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव पास करके चीन एक कदम और आगे बढ़ा। अक्तूबर, 2011 में उसकी संसद ने आतंकवाद विरोधी कार्यों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने एक प्रस्ताव पारित किया। फिर 26 फरवरी, 2015 को आतंकवाद निरोधी कानून मजबूत किया। 

चीन की स्थिति वहां फैली व्यापक हिंसा ने भी बिगाड़ी है। शिंजियांग की राजधानी में ही 5 जुलाई, 2009 को महज दो घंटे के एक संघर्ष में 189 लोग मारे गए थे, 816 घायल हुए और 261 गाड़ियां जला दी गई थीं। अप्रैल, 2001 में चीन ने जब ‘स्ट्राइक हार्ड’ अभियान की शुरुआत की थी, तब शिंजियांग में 200 संदिग्धों को फांसी दी गई और करीब 10 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया था। आपराधिक मामलों में भी उइगर को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया है। साफ है, शिंजियांग बारूद पर बैठा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दैनिक समसामयिकी 

17 August 2018(Friday)

1.अटल जी नहीं रहे

• भारतीय राजनीति के शिखर पुरु षों में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद बृहस्पतिवार को एम्स में निधन हो गया। 93 वर्षीय वाजपेयी ने शाम 5 बजकर 5 मिनट पर अंतिम सांस ली। 

• वह 11 जून से एम्स में भर्ती थे। एम्स के अनुसार, पिछले 36 घंटे से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और उन्हें जीवन रक्षक पण्राली पर रखा गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वाजपेयी के निधन का समाचार मिलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गयी। 

• केन्द्र सरकार ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। 

• उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास शुक्रवार शाम चार बजे स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय तथा सार्वजनिक उपक्रमों में दोपहर बाद आधा दिन का अवकाश रहेगा।

•  दिल्ली सरकार ने भी शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों एवं स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

2. पदोन्नति में आरक्षण बंद नहीं कर सकते : केंद्र

• केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मामले में उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को कहा कि क्रीमी लेयर के बहाने अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

• केंद्र सरकार की ओर से सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह दलील शीर्ष अदालत के समक्ष उस वक्त दी, जब उनसे पूछा गया कि क्या एससी/एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए? 

• वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इस पर संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके एससी/एसटी के अमीर लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने से इनकार किया जा सकता है?

• अटार्नी जनरल ने कहा कि पिछड़ेपन और जाति का ठपा सदियों से एससी/एसटी के साथ रहा है, भले ही उनमें से कुछ इससे उबर गए हों। उन्होंने दलील दी कि आज भी एससी/एसटी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें ऊंची जाति के लोगों से शादी करने और घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं होती। 

• उन्होंने आगे कहा, इतना ही नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत का इस्तेमाल करके एससी/एसटी समुदाय के अमीर लोगों को पदोन्नति में आरक्षण से वंचित किया जा सकता है।इससे पहले न्यायालय ने गत 11 जुलाई को 2006 के अपने फैसले के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले यह तय करेगी कि क्या सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को फिर से इस बारे में विचार करने की जरूरत है। 

• 2006 के एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में फैसले में कहा गया था कि एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण तभी दे सकते हैं, जब आंकड़ों के आधार पर तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है और प्रशासन की मजबूती के लिए ऐसा करना जरूरी है। 1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार तथा 2005 के ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र सरकार मामले में इस बाबत फैसले दिये गये थे। ये दोनों फैसले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर से जुड़े थे।

3. कृषि से जुड़े 52 फीसद परिवारों पर कर्ज का बोझ

• ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए चलाए गए वित्तीय समावेशन अभियान का व्यापक लाभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के 88.1 प्रतिशत परिवारों के पास बचत खाते हैं। नाबार्ड ने अपने सव्रेक्षण में यह बात कही। सव्रेक्षण में यह भी कहा गया है कि देश के 47% ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हैं। जबकि 52 फीसद कृषि से जुड़े परिवारों पर कर्ज का बोझ है।

• सर्वेक्षण  के दिन तक बकाए कर्ज के मामले में कृषि से जुड़े 52.5 प्रतिशत परिवारों और 42.8 प्रतिशत गैर-कृषि परिवारों पर ऋण है। गुरुवार को जारी नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेश सव्रेक्षण (एनएएफआईएस) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 47.4 ग्रामीण परिवारों पर कर्ज है। सव्रेक्षण में कहा गया है कि 88.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 55 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास एक बैंक खाता है। उनकी प्रति परिवार बचत औसतन 17,488 रपए है।

• कृषि से जुड़े करीब 26 प्रतिशत परिवार और गैर-कृषि क्षेत्र के 25 प्रतिशत परिवार बीमा के दायरे में है। इसी प्रकार, 20.1 प्रतिशत कृषक परिवारों ने पेंशन योजना ली है जबकि इससके मुकाबले 18.9 प्रतिशत गैर-कृषक परिवारों के पास पेंशन योजना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चेयरमैन एच के भनवाला ने कहा कि यह सर्वेक्षण वित्तीय समावेश और ग्रामीण आजीविका जैसे पहलुओं को एकसाथ लाने का अग्रणी प्रयास है।

• उन्होंने कहा, ‘‘नाबार्ड हर तीन वर्ष में सव्रेक्षण करता है। सव्रेक्षण से पता चला है कि कृषि से जुड़े परिवारों की आय में महत्वपूर्ण रूप से तेजी आई। सबसे ज्यादा वृद्धि छोटे और सामान्य किसानों की आय में रही।’ यह सर्वेक्षण  में 2016-17 में किया गया और इसमें 40,327 ग्रामीण परिवार शामिल थे। इसके अनुसार, एक ग्रामीण परिवार की औसत वार्षिक आय 1,07,172 रपए है जबकि गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़े परिवारों की औसत आय Rs87,228 रही।

• यह सर्वेक्षण पूरे देश में किया गया है और 29 राज्यों के 245 जिलों में 2016 गांवों से नमूने एकत्र किए गए हैं।

4. आयुष्मान भारत :1.6 लाख नए हॉस्पिटल बेड की जरूरत

• देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त सुविधा मुहैया कराने के लिए 1.6 लाख नए हॉस्पिटल बेड की जरूरत होगी। योजना की सफलता के लिए ऐसा करना जरूरी है। फिलहाल देशभर में 13.5 लाख हॉस्पिटल बेड हैं।

•  प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। 

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के हेड, हेल्थ इंश्योरेंस अमित छाबड़ा ने कहा कि इस स्कीम के लागू होने से देश में हेल्थकेयर सुविधाओं की मांग बढ़ेगी। खासकर दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हेल्थकेयर सुविधाओं में इजाफा होगा। 

• ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व डीजीएम एनके सिंह ने कहा कि इससे बड़े शहरों में संचालित हॉस्पिटल चेन अस्पताल छोटे शहरों में खोल सकती हैं। इससे उन लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

5. SC में आखिरी दौर में पहुंची आईपीएस एसोसिएशन और पैरामिलिट्री फोर्स की लड़ाई

• आइपीएस एसोसिएशन और पैरा मिलिट्री फोर्स (केन्द्रीय सशस्त्र बल) की उच्च वेतनमान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई सु्प्रीम कोर्ट में आखिरी चरण में पहुंच गई है। देश की सीमा की रक्षा और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा में लगी सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), और इंडो तिब्बत बार्डर पुलिस (आइटीबीपी) के जवान सब कुछ वही करते हैं, जो अन्य सुरक्षा बलों के जवान करते हैं लेकिन उन्हें ऑर्गनाइज्ड बल नहीं माना जाता। 

• चारों केन्द्रीय बलों के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के अधिकारियों की तरह नॉन फंक्शनल फाइनेंसियल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) का लाभ नही मिलता। यानी हर तीन साल पर..ड्यू प्रमोशन के हिसाब से उच्च वेतनमान का लाभ। दिल्ली हाईकोर्ट उनके हक में फैसला भी दे चुका है लेकिन केन्द्र सरकार और आइपीएस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर से फाइनल सुनवाई करेगा। 

• दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब तीन साल पहले 3 सितंबर 2015 को दिए गए फैसले में केन्द्रीय बलों के अधिकारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार को आठ सप्ताह में इन अधिकारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एनएफएफयू का लाभ देने का आदेश दिया था। मुकदमें में पक्षकार केन्द्रीय बलों के आला अधिकारियों के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि हाईकोर्ट ने फैसले में माना था कि केन्द्रीय बल के अधिकारी आर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस श्रेणी में आते हैं।

• हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार का 28 अक्टूबर 2010 का ऑफिस आदेश (ओएम) रद कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार के उन सभी पत्रों को भी निरस्त कर दिया था, जिनमें अधिकारियों की एनएफएफयू की मांग खारिज कर दी गई थी। विष्णु जैन ने कहा कि वास्तव में केन्द्रीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को उच्च वेतननाम देने के खिलाफ ये लड़ाई आइपीएस लाबी की है। 

• इसका कारण है कि इन चारों केन्द्रीय सशस्त्र बलों में टॉप रैंक पर आइपीएस अधिकारी डैपुटेशन पर (प्रतिनियुक्ति पर) आते हैं। ये प्रतिनियुक्तियां आइजी पद से शुरू होती हैं। इसके लिए इन केन्द्रीय बलों के अधिकारियों को डीआइजी पद पर ही रोक दिया जाता है। उन्हें डीआइजी के बाद प्रोन्नति नहीं मिलती। एक दो मामलों को छोड़कर कोई भी केन्द्रीय बल के अधिकारी टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंचे।

• मामले में अगर केन्द्र सरकार का पक्ष देखा जाए तो केन्द्र सरकार की सीधी सी दलील है कि केन्द्रीय सशस्त्र बल की ये चारो सविर्सेज ए ग्रेड की ऑर्गनाइज्ड सर्विसेज में नहीं आती। ऑर्गनाइज्ड सर्विसेज के लिए छह मानक तय हैं और ये सशस्त्र बल उन सभी छह मानकों को पूरा नहीं करते । 

• केन्द्र सरकार का कहना है कि एनएफएफयू यानी उच्च वेतनमान का लाभ देने के लिए कैडर रिव्यू करना पड़ता है और कैडर रिव्यू के लिए उस सर्विस का ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस होना जरूरी है, जो कि ये सशस्त्र बल नहीं है। सवाल यहां सरकार पर आथिर्क बोझ पड़ने का भी है।

6. कंबोडिया चुनाव : सत्तारूढ़ सीपीपी ने सभी सीटें जीती

• कंबोडिया के चुनाव आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ कंबोडियाई पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) ने आम चुनाव में सभी 125 सीटों पर जीत हासिल की है। देश में विपक्ष को अवैध घोषित कर 29 जुलाई को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

• समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने बुधवार देर रात को आधिकारिक नतीजों की घोषणा की, जिसमें दर्शाया गया कि नेशनल एसेंबली की सभी सीटों पर प्रधानमंत्री हुन सेन की पार्टी ने कब्जा जमाया है। पार्टी को 76.78 फीसदी मत हासिल हुए हैं।

• हुन सेन ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, नतीजे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लोगों का विास सीपीपी के उचित नेतृत्व में बना हुआ है और उन्होंने पूरे देश में शांति, विकास और लोकतंत्र के चुनाव का फैसला किया है। अन्य 19 उम्मीदवार छह फीसदी से अधिक मत हासिल करने में नाकाम रहे और साथ ही वे संसद की एक सीट भी हासिल नहीं कर पाए। 

• पूर्व विपक्षी कंबोडिया नेशनल रेस्कयू पार्टी (सीएनआरपी) नई नेशनल एसेंबली में नहीं होगी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले इसे प्रतिबंधित कर दिया था।

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कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा शोध

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महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पदोन्नति के लिए शोध की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। इसके लिए आधार शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआइ) में जल्द ही बदलाव किया जाएगा।

   

कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा शोध

महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पदोन्नति के लिए शोध की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। इसके लिए आधार शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआइ) में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। यह घोषणा शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) की दो दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की।

जावड़ेकर ने कहा कि स्नातक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पदोन्नति लेने के लिए शोध कार्य अनिवार्य करने से शोध पूरी तरह से खत्म हो गया। इन शोधों को प्रकाशित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पास 13 हजार से अधिक पत्रिकाएं हो गर्इं। उनके मुताबिक, कुछ कॉलेजों ने तो अपनी वार्षिक पत्रिका को त्रैमासिक करके उसे भी शोध पत्रिका के रूप में यूजीसी की शोध पत्रिकाओं की सूची में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षक और विश्वविद्यालय शिक्षक दो अलग-अलग श्रेणी हैं। दोनों के अलग काम हैं और दोनों से ही अलग अपेक्षाएं हैं। इसलिए कॉलेज के शिक्षक पर अच्छा पढ़ाने की जवाबदेही होनी चाहिए। अच्छा पढ़ाना कॉलेज शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। इसलिए कॉलेज के शिक्षकों से पदोन्नति के लिए शोध की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। यह उनकी पसंद के ऊपर निर्भर रहेगा कि वे शोध करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। पदोन्नति के लिए एक सामुदायिक गतिविधि या छात्र गतिविधि करनी होगी। हालांकि विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शोध पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगा। एपीआइ में यह बदलाव सरकार लाने वाली है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि हम इससे शोध को मजाक बनने से रोकना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम छात्र फीडबैक को भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में तो तदर्थ शिक्षकों का कमाल हो गया। बाकी विश्वविद्यालयों में 10 से 15 फीसद तदर्थ शिक्षक होते हैं और डीयू को तो तदर्थ शिक्षक ही चला रहे हैं। ऐसे में हमने इसे बंद करने का फैसला किया है और स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। हमने तय किया है कि एक साल के अंदर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान जावड़ेकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करने की भी घोषणा की। जावड़ेकर ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह फीसद शिक्षा पर खर्च करने की मांग पर कहा कि सारी जीडीपी सरकार के खजाने में नहीं होती है। जहां तक शिक्षा पर कुल खर्च की बात है तो सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार कुल मिलाकर बजट का 20 से 25 फीसद शिक्षा पर खर्च करती हैं। छह फीसद के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसमें निजी निवेश को भी शामिल करना होगा।

इस संगोष्ठी में 22 राज्यों से आए अलग-अलग विषयों के 400 से अधिक प्रोफेसर हिस्सा ले रहे हैं। यहां शिक्षकों के दायित्व, पेशेगत आचार संहिता, नैक और एनआइआरएफ ग्रेडिंग सिस्टम, उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता, राज्य अनुदान पोषित संस्थानों के अनुदान में कमी और शिक्षकों की जवाबदेही आदि विषयों पर चर्चा होगी।

शोध को मजाक बनाने से रोकना चाहते हैं

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अच्छा पढ़ाना कॉलेज शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। इसलिए कॉलेज के शिक्षकों से पदोन्नति के लिए शोध की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। यह उनकी पसंद के ऊपर निर्भर रहेगा कि वे शोध करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। हम इससे शोध को मजाक बनने से रोकना चाहते हैं।

शोध की जगह होगी सामुदायिक गतिविधि

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पदोन्नति के लिए सामुदायिक गतिविधि या छात्र गतिविधि करनी होगी। हालांकि विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शोध पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगा। एपीआइ में यह बदलाव सरकार लाने वाली है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। हम छात्र फीडबैक भी शुरू करने जा रहे हैं।

बेहतर गुणवत्ता वाले कॉलेजों को मिलेगी स्वायत्तता

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जावड़ेकर ने कहा कि जो कॉलेज गुणवत्ता में ऊपर जाएंगे उन्हें काम करने की स्वायत्तता मिलेगी। कम गुणवत्ता वाले कॉलेजों को आधी और उससे कम वाले कॉलेजों को बिल्कुल स्वायत्तता नहीं मिलेगी। उन्होंने आइआइएम बिल का उदाहरण भी दिया। स्वायत्तता मिलने के बाद केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान में कोई कमी नहीं होगी। हम यूजीसी और एआइसीटीई को अधिक स्वायत्तता देना चाहते हैं और इस ओर कार्य जारी है।

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