29 अक्टूबर सोमवार से 4 नवंबर रविवार 2018

कश्मीर को कबाइलियों से मुक्त कराने के लिए २६अक्टूबर १९४७को सेना का पहला दस्ता श्रीनगर पहुंचा । श्रीनगर के निकट बड़गाम में कबाइलियों का सबसे बड़ा अड्डा था, कबाइलियों का एक बड़ा गिरोह यहां जमा था‌।इसे समाप्त करने का दायित्व ४कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा को सौंपा गया। मेजर शर्मा की कम्पनी की तादाद अपेक्षा कृत कम थी ‌। जबकि अरिदल संख्या में सात गुना ज्यादा था।भीषण युद्ध करते हुए मेज़र शर्मा ने वीरगति प्राप्त की, मेजर शर्मा को उनके सर्वोच्च बलिदान तथा अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत 'परमवीर चक्र'से सम्मानित किया गया।स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च शौर्य समयमान हासिल करने वाले वे पहले महावीर थे।.. उनकी मैचलैस शहादत को लाखों सलाम।

कश्मीर रियासत : विलय की कहानी

(के.सी. त्यागी)

अगस्त 1947 में भारत से अंग्रेजों की विदाई के साथ ही रियासतों के समक्ष भारत या पाकिस्तान में विलय संबंधी निर्णय लेने की चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। 3 जून 1947 को घोषित ‘‘माउंटबेटेन प्लान’ के तहत स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश स्वामित्व समाप्त होकर इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल होना होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत और भावी पाकिस्तान को 15 अगसत 1947 तक सत्ता हस्तनांतरित करने के लिए ‘‘इंडियन इंडीपेंडेंस एक्ट’ के तहत रियासतों की विलय प्रक्रिया शुरू हुई। 15 अगस्त तक अधिकांश राजाओं द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन कुछ राजा पाकिस्तान में शामिल होने का मंसूबा पाले बैठे थे। 

कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब द्वारा अब तक किसी भी संघ में विलय नहीं किया गया था। हरि सिंह द्वारा अब तक भारत में शामिल नहीं होने के निर्णय से आशंका यह भी बन रही थी कि वह पाकिस्तान में भी विलय चाहते हों। प्रांतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ ‘‘स्टैंड स्टील एग्रीमेंट’ के बाद ऐसे कयास और तेज होने लगे थे। ब्रिटिश भारतीय शासन द्वारा तैयार किए गए इस एग्रीमेंट के तहत रियासतों द्वारा किसी भी संघ में विलय की अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हूबहू लागू रखने का प्रावधान था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने बिना कोई देरी किए स्वीकार कर लिया। 

भौगोलिक-आर्थिक कारणों से भी कश्मीर का पाकिस्तान में मिलने की संभावनाएं चिंताएं बढ़ा रही थीं। निश्चित ही कश्मीर के अहम भौगोलिक संचार माध्यम और आर्थिकी संपर्क पश्चिमी पंजाब और उत्तर-पश्चिम के सीमांत राज्यों से जुड़े थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में थे। उस समय की एकमात्र रेल लाइन जो जम्मू-कश्मीर को जोड़ती थी, उत्तर-पश्चिम रेलवे की ही लिंक लाइन थी। पाकिस्तान में विलय की घोषणा में देरी के कारण कश्मीर को पेट्रोल, गेहूं और नमक जैसी आवश्यक सामग्री की आपूत्तर्ि में बाधा भी झेलनी पड़ी। ऐसे तमाम हथकंडों से पाकिस्तान दबाव बनाकर कश्मीर को अपने में शामिल कराने का हरसंभव प्रयास करता रहा। हरि सिंह के ढुलमुल रवैये से भी पाक के मंसूबों को बल मिलता रहा। 

अंतत: 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों द्वारा जम्मू-कश्मीर पर किए गए हमले से अपनी और राज्य के बचाव के मद्देनजर राजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा कर दी। इसी सुबह पहले सिख रेजीमेंट के लगभग 300 सैनिकों द्वारा श्रीनगर पहुंचकर पाकिस्तानी घुसपैठियों पर काबू पाने की तेज कार्रवाई कर हवाई अड्डा परिसर को अपने कब्जे में किया गया। इस लड़ाई में स्वयं कश्मीरी भी पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुकाबला कर रहे थे। कहा जाता है कि एक घंटे की देरी भी भारतीय सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। विभाजन की आग में कई जगहों पर धर्म आधारित हिंसक घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही थीं। महत्त्वपूर्ण है कि आज सात दशक बाद भी कश्मीर-विवाद एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। इस स्थिति में बड़ा सवाल है कि इस विवाद का निपटारा अब तक क्यों नहीं हो पाया? अलगाववाद, उग्रवाद और अब आतंकवाद की चपेट में कश्मीर क्यों झुलस रहा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब में ऐतिहासिक तयों की भूमिका अहम है। 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों द्वारा जम्मू-कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को लगभग 70 लाख नानकशाही रूप में बेच दिया गया था, जिसका तत्कालीन गवर्नर शेख इमामुद्दीन द्वारा विरोध भी हुआ था। 

अमृतसर संधि के तहत जम्मू-कश्मीर पर गुलाब सिंह के स्वामित्व और संधि की राजनीतिक-नैतिक स्थितियों को कश्मीरी नेताओं द्वारा कई अवसरों पर चुनौती भी मिलती रही है। उनके अनुसार इस संधि में कश्मीरियों को पार्टी नहीं बनाया जाना असंतोष की जड़ बनी। सन् 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने। दूसरी ओर 1932 में शेख अब्दुल्ला ने ‘‘मुस्लिम कांफ्रेंस’ की स्थापना कर अधीनस्थ मुसलमानों के अधिकारों के हिमायती के रूप में घाटी से प्रांतीय शासन समाप्त करने का मोर्चा संभाल लिया था। गांधीजी के आह्वान पर शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कांफ्रेंस को नेशनल कांफ्रेंस बनाकर इसे न केवल मुस्लिम हिमायत की पहचान तक सीमित रखा बल्कि प्रांतीय शासकों के खिलाफ उनकी लड़ाई में राज्य हित के मुद्दे भी शामिल किया। पंडित नेहरू से करीबी के बाद शेख की राजनीति पहले से ज्यादा मुखर हो गई। 1946 में अब्दुल्ला ने ‘‘कश्मीर-छोड़ो’ आंदोलन से शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 

शेख के प्रति नेहरू की संवेदनशीलता का अंदाजा इस घटना से भी लगाया जा सकता है कि जून 1946 में उन्हें रिहा कराने के लिए नेहरू ने कश्मीर जाने की घोषणा कर दी थी। कुल मिलाकर, भारत की धर्मनिरपेक्षता, कश्मीरियत में नेहरू और शेख अब्दुल्ला का विास और अंतत: हरि सिंह की मजबूरी के बीच जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अंग बन गया। अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद को सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त रहा है। इसकी आत्मा कही जाने वाली धारा 35ए वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। मसले की नाजुकता के बावजूद आए दिन धारा 370 को समाप्त करने की राजनीतिक वकालत होती रही है। देश के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान प्रशंसनीय हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के तहत पूरा बंगाल, पंजाब और असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था। 

दूरदर्शी पटेल ने प्रस्तावना का कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा, ‘‘यह प्रस्ताव तो पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव से भी ज्यादा खराब है।’ बाद में एक बार फिर से 20 फरवरी 1947 को एटली नीति के तहत पंजाब, बंगाल और असम जिन्ना के खाते में डाले जाने का प्रस्ताव रखा गया। दोबारा लाए गए इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकराते हुए पटेल ने पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया और पूरा असम भारत का हिस्सा बना। सच भी है कि यदि राजा 15 अगस्त 1947 को अपनी हठधर्मिता त्यागकर भारत में विलय कर दिया होता तो समस्या पैदा ही नहीं होती। नि:संदेह, कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने जैसी कवायद पंडित नेहरू की बड़ी चूक थी। 31 अक्टूबर को लौह पुरु ष की जयंती पर उनका स्मरण राष्ट्रीय एकता के संकल्पों की याद दिलाता है।(RS)

क्या यह समीकरण त्रिकोणीय एशियाई गठजोड़ का रूप ले सकता है?

(रंजीत कुमार)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की शिखर वार्ता से दोनों मुल्कों के रिश्तों में और भी मजबूती आई है। दोनों देशों ने इसे रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत कहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के ठीक दो दिन पहले शिंजो आबे पेइचिंग में थे और उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिन फिंग से वार्ता के बाद ठीक यही बात कही थी कि जापान-चीन संबधों में नए दौर की शुरुआत हुई है। साफ है कि एशिया के तीनों महारथियों के बीच आपसी रिश्तों का समीकरण इस साल तेजी से बदला है। जापान ने जैसे भारत के साथ 75 अरब डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, उसी तरह चीन के साथ भी 29 अरब डॉलर का ऐसा ही समझौता किया ताकि अमेरिकी डॉलर के कोप से बचा जा सके।

बदलता हुआ माहौल

क्या यह समीकरण किसी त्रिकोणीय एशियाई गठजोड़ का रूप ले सकता है? इसकी संभावनाएं तो हैं लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब सामरिक मोर्चे पर तीनों देशों में आपसी विश्वास का माहौल बने। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की आक्रामक नीतियां जहां भारत के लिए चिंता का विषय हैं, वहीं जापान भी इनसे फिक्रमंद है। दोनों इस इलाके में चीन को साझा खतरे की तरह देखते हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे के बीच हिंद-प्रशांत इलाके को लेकर गहन बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने कहा है कि इस इलाके में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिल कर काम करेंगे। मोदी और आबे ने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन हिंद प्रशांत इलाके में शांति व स्थिरता, समु्द्री नौवहन की आजादी और निर्बाध समु्द्री व्यापार सुनिश्चित करने की जो बातें कही गईं उनका सीधा इशारा चीन की तरफ ही था। साफ है कि भारत और जापान हिंद प्रशांत इलाके में चीन की विस्तारवादी समुद्री नीति से निपटने के लिए साझा रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भारत और जापान की नौसेनाएं एक लाजिस्टिक्स समझौता (एक्वीजिशन एंड क्रॉस सर्विसेज एग्रीमेंट) पर बातचीत शुरू करने को हरी झंडी दे चुकी हैं और तीनों सेनाओं के बीच साझा अभ्यासों को भारी विस्तार देने पर सहमति बन चुकी है।

भारत और जापान में नजदीकी बढ़ने के पीछे एक वजह चीन को भी बताया जा रहा था लेकिन अब जबकि चीन और जापान आपसी तनाव दूर कर दोस्ती की बातें करने लगे हैं तो क्या यह माना जाए कि भारत, जापान और चीन आपसी राजनीतिक मतभेदों को वाकई भूलकर त्रिपक्षीय सहयोग का नया दौर शुरू कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि 21 वीं सदी एशिया की सदी कही जाएगी। क्या यह भारत, चीन और जापान के साथ आए बिना मुमकिन हो सकता है? अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जापान और चीन व भारत और जापान के नेताओं की जिस तरह आपस में मीठी-मीठी बातें हुई हैं उससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि तीनों देशों के बीच आपसी सामंजस्य और सौहार्द बढ़ेगा। चीन के अचानक जापान और भारत के प्रति झुकाव बढ़ने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का अंध राष्ट्रवाद भी कहा जा सकता है।

चीन और अमेरिका के बीच व्यापार यु्द्ध बढ़ने से चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने को अलग-थलग महसूस करने लगा था, इसीलिए वह अब भारत और जापान के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने लगा है।

चीन ने भारत के साथ व्यापारिक अड़चनें दूर करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों का आपसी व्यापार 70 अरब डॉलर का है जो चीन के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी ओर जापान और चीन के बीच आपसी व्यापार 350 अरब डॉलर का हो चुका है, जबकि भारत और जापान का आपसी व्यापार पिछले साल केवल सवा 13 अरब डॉलर रहा। साफ है कि जापान के आर्थिक हित चीन से बेहतर रिश्ते रखने से ही सधेंगे। दरअसल वह चीन के साथ रिश्ते बेहतर कर अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। दूसरी तरफ जापान अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए भारत को अपने पांवों पर खड़ा होने में बढ़-चढ़कर मदद कर रहा है। हाल के सालों में जापान ने मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर आदि में जिस तरह अरबों डॉलर का निवेश कर भारत के ढांचागत विकास में नई जान फूंकी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। शायद आर्थिक वजहों से ही भूभागीय विवादों से पैदा आपसी रंजिश को दरकिनार करते हुए जापान और चीन ने और इसके पहले भारत और चीन ने रिश्तों में गर्माहट पैदा करने की कोशिश की है। करीब सात साल बाद जापान के प्रधानमंत्री का पेइचिंग दौरा और डोकलाम में सैन्य तनातनी से पैदा कड़वाहट के बीच बीते अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी का वूहान दौरा रिश्तों में मिठास लाने के इरादे से हुआ था और तीनों देश इसमें कामयाब कहे जा सकते हैं।

इतिहास की अड़चन

चीन और जापान और चीन व भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और भूभागीय विवादों की वजह से हमेशा तनावग्रस्त रहे हैं। पूर्वी चीन सागर में सेंकाकू (त्यावु) द्वीप को लेकर जापान और चीन के बीच जहां सैन्य तनाव बना हुआ है, वहीं सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत की सेनाएं एक दूसरे के सामने तैनात हैं। रिश्ते बेहतर करने की कोशिशों के बावजूद तनाव में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या भारत और जापान के आपसी रिश्ते चीन पर इतना दबाव बना सकेंगे कि 21 वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए वह इन दोनों देशों के साथ सैन्य तनाव खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए?(NBT)

(डिसक्लेमर : ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण:-

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भारतीय उप-महाद्वीप न केवल अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इसलिए भारत में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में किया गया है, ताकि इन पक्षियों और जानवरों के विलोपन को रोका जा सके। भारत में 500 से अधिक प्राणी अभयारण्य हैं।

उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य

उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 23 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

1. बखिरा अभयारण्य

स्थान: संत कबीर नगर

इसको 1980 में स्थापित किया गया था। ग्रे-हेडिंग स्विम्पेन (पोर्फिरियो पोलिओसेफलस) जिसे भारतीय बैंगनी मुरहेन या बैंगनी स्वैम्प-हेन भी कहा जाता है, इस अभयारण्य में पाए जाने वाले खूबसूरत जल पक्षियों में से एक है।

2. चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: चंदौली जिला

इसकी स्थापना मई 1957 में किया गया था। यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरना जैसे राजधारी और देवदारी से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। बरसात के मौसम में झरने अभयारण्य के हरे-भरे पर्यावरण में अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। कई गुफाओं और पहाड़ों के साथ यह मनोरंजक यात्रा के लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ तेंदुए, काला हिरण, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियों और जंगली लोमड़ी जीव पाए जाते हैं।

3. हस्तीनापुर वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर

इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और प्राचीन शहर हस्तीनापुर के नाम पर रखा गया था। पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें महान भारतीय सींग वाले उल्लू, जंगली उल्लू, रंगीन कठफोड़वा (हुदहुद), बार्बेट, किंगफिशर, मिनीवेट , मधुमक्खी खाने वाला पक्षी और बुलबुल मुख्य हैं।

4. कचुआ अभयारण्य

स्थान: वाराणसी

यह अभयारण्य कछुए, गंगा डॉल्फ़िन और अन्य जल जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है।

5. कैमूर अभयारण्य

स्थान: मिर्जापुर और सोनभद्र

यह 1982 में स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य तेंदुए, ब्लैकबक, चीतल, चिंकारा, चूहे, पेफौल, एंटेलोप, ब्लू बैल, जंगली बिल्ली, कराकल और बिजू के लिए प्रसिद्ध है।

6. कटरणियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: बहराइच जिला

यह 1975 में स्थापित किया गया था। इसे 1987 में इसे और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ के 'परियोजना टाइगर' दायरे में लाया गया था। यह घरियल, बाघ, गैंडो, गंगाटिक डॉल्फ़िन, दलदल हिरण, हर्पीड हरे, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद समर्थित और गिद्ध जैसे कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।

7. किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: लखीमपुर खेरी

इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह टाइगर, तेंदुए, स्वैप हिरण, होग हिरण, बार्किंग हिरण, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन जैसी कई प्रजातियों का घर है।

8. लाख बहोसी अभयारण्य

स्थान: कन्नौज जिला

यह भारत के बड़े पक्षी अभयारण्यों में से एक है, जिसमें 80 वर्ग किमी शामिल है। यह विभिन्न प्रवासी पक्षियों का घर है। जैकल, ब्लू बैल, मोंगोज़, मछली पकड़ने वाली बिल्ली और बंदर भी यहां पाए जाते हैं।

9. महावीर स्वामी अभयारण्य

स्थान: ललितपुर जिला

यह तेंदुए, नीलगाई, जंगली सूअर, सांभर, काला हिरन, नीला बैल, भालू, जैकल्स, लंगूर और बंदरों का घर है।

10. राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: आगरा और इटावा जिलों

यह उत्तरी भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घारियल, लाल ताज वाली छत कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फ़िन की सुरक्षा के लिए त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र है।

11. नवाबगंज पक्षी अभयारण्य

स्थान: उन्नाव जिला

यह अभयारण्य प्रवासी पक्षियों की 250 प्रजातियों जैसे ग्रेलीग हंस, पिंटेल, कपास टील, लाल क्रीस्टेड पोकार्ड, गैडवॉल, शोवेलर, कुट, मल्लार्ड, सरस क्रेन, पेंट स्टॉर्क, पेफौल, व्हाइट इब्स, डैबिक, व्हिस्लिंग टील, ओपन- बिल स्टॉर्क, सफेद गर्दन वाली छाल पक्षी, फिजेंट-पूंछ जैकाना, कांस्य पंख वाला जाकाना, बैंगनी मुरहेन, लैपिंग, टर्न, गिद्ध, कबूतर, राजा कौवा, भारतीय रोलर और मधुमक्खी खाने वाला पक्षी।  कोबरा, वाइपर, क्रेट, रैट्सकेक और पानी के सांप भी पाए जाते हैं।

12. ओखला अभयारण्य

स्थान: गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर

1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह अभयारण्य भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज 1200 से 1300 पक्षी प्रजातियों में से 30% का आश्रय देता है।

13. पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य

स्थान: गोंडा जिला

इसे 23 मई 1 99 0 को एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह 2 प्रजातियों और 3 परिवारों से संबंधित 152 प्रजातियों और 57 परिवारों, और तीन 3 प्रजातियां पाइरिटोफाइट्स से संबंधित एंजियोस्पर्म की 212 प्रजातियों का घर है।

14. पटना पक्षी अभयारण्य

स्थान: एटा जिला

इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियां आश्रय देता है।

15. रानीपुर अभयारण्य

स्थान: बांदा और चित्रकूट जिलों

इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह बाघ, तेंदुए, स्लॉथ भालू, सांभर, ब्लैकबक, पेफौल, स्पूर फाउल, जंगल फॉउल, पेंटेड पार्ट्रिज, फिशिंग बिल्ली और चिंकारा का घर है।

16. समन अभयारण्य

स्थान: मेनपुरी जिला

यह 1990 में स्थापित किया गया था। यह जैकल, मोंगोस, हरे और विभिन्न स्थानीय और प्रवासी पक्षियों जैसे विभिन्न जानवरों का घर है।

17. समसपुर अभयारण्य

स्थान: रायबरेली जिला

यह 1987 में स्थापित किया गया था। ग्रीलाग गुज़, पिंटेल, कॉमन टील, यूरेशियन विजन, उत्तरी शॉवेलर, रुडी शेल्डक (सुरखब), नोब-बिल डक, लेसर व्हिस्लिंग-डक, इंडियन स्पॉट-बिल डक, यूरेशियन चम्मच-बिल, किंगफिशर, गिल्चर प्रवासी पक्षी यहां प्राकृतिक आवास के लिए आते हैं।

18. सैंडी पक्षी अभयारण्य

स्थान: हरदोई

इसकी स्थापना 1990 में स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए की गई थी।

19. सोहागी बरवा अभयारण्य

स्थान: महाराजगंज जिला

यह उत्तर प्रदेश में बाघ के निवासों में से एक है। टाइगर, तेंदुए, चीटल, भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर और पायथन यहां पाए जाते हैं।

20. सुहेल्वा अभयारण्य

स्थान: बलरामपुर, गोंडा, और श्रवस्ती जिलों

यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने जंगलों में से एक में स्थित है और 1998 में वन्यजीव अभयारण्य की उपाधि दी गयी थी। यहां बंगाल बाघ, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, एंटीलोप और हिरण जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं। अन्य जानवरों में लोमड़ी, हिना, भारतीय हाथी और जंगली बिल्ली भी शामिल हैं।

21. सुर सरोवर अभयारण्य

स्थान: आगरा जिला

इसे केथम झील अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियों का घर है। यह अभयारण्य केथम झील में रहने वाले जलीय पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है: लिटिल गेर्ब्स, कॉर्मोरेंट्स, डार्टर, ग्रे हेरॉन, बैंगनी हेरॉन, पैडी बर्ड, मवेशी एग्रेट्स, लार्ज एग्रेट्स, स्मॉलर एग्रेट्स, लिटिल एग्रेट्स, नाइट हेरॉन, इंडियन रीफ हेरॉन, ब्लैक गर्दन स्टॉर्क, व्हाइट इब्स, स्पॉन बिल, ग्रेइंग गुज़, बार गुज़, कम व्हिस्लिंग।

22. सूरहा ताल अभयारण्य

स्थान: बलिया

यह प्रवासी और देशी पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।

23. विजई सागर अभयारण्य

स्थान: महोबा

इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। जैकल, मोंगोस, वाइल्डकैट और यहां विभिन्न स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है।

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यूजीसी ने पीएचडी के नियमों में किया बदलाव, अब प्रवेश परीक्षा के साथ ही करना होगा ये काम

न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 31 Oct 2018 08:38 AM IST

यूजीसी ने पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया है।अब पीएचडी करने के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू अनिवार्य होगा। इसके बिना पीएचडी में पंजीकरण नहीं हो पाएगा।

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन-2016 में यह संशोधन किया गया है। यूजीसी की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, पीएचडी या एमफिल करने के लिए एक और संशोधन यूजीसी रेगुलेशन-2016 में किया गया है।

किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी या एमफिल पंजीकरण के लिए प्रवेश परीक्षा के 70 प्रतिशत और मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू के 30 प्रतिशत अंक जोड़े जाएंगे। इसके बाद ही पंजीकरण के लिए मेरिट जारी की जाएगी।

भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण...

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 : प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

(खंड- 01 : भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।)

(खंड- 09 : बुनियादी ढाँचा-ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।)

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल के उन ब्रॉड गेज (बड़ी लाइन) मार्गों, जो कि अब तक विद्युतीकरण से वंचित, के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।

प्रस्ताव के महत्त्वपूर्ण बिंदु

इन मार्गों को 108 सेक्शन के तहत 13,675 ट्रैक किलोमीटर (16,540 ट्रैक किलोमीटर) का कवरेज किया जाएगा।विद्युतीकरण का कार्य 12,134.50 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 तक पूरा किया जाना है।भारतीय रेल नेटवर्क पर बड़े ट्रंक (मुख्य) मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और ये ट्रैक चालू हैं।पूरे नेटवर्क में बाधारहित रेल परिवहन की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि परिवर्तन की आवश्यकता से उत्पन्न बाधाएँ दूर की जाएँ।प्रस्तावित विद्युतीकरण मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिये किया जाना है जहाँ अब तक विद्युतीकरण और अंतिम गंतव्य तक संपर्क नहीं हो पाया है।इस प्रस्ताव के अनुसार विद्युतीकरण से आयातित जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।नियोजित विद्युतीकरण के बाद प्रतिवर्ष 2.83 बिलियन लीटर हाई स्पीड डीज़ल की खपत में कमी आएगी और जीएचजी उत्सर्जन कम होगा। इससे रेलवे के कारण होने वाले प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव में भी कमी आएगी।अभी भारतीय रेल के लगभग दो-तिहाई माल ढुलाई तथा यात्री परिवहन के आधे से अधिक का संचालन बिजली से हो रहा है। लेकिन बिजली का भारतीय रेल के कुल ऊर्जा व्यय में केवल 37 प्रतिशत का योगदान है।विद्युतीकरण के बाद भारतीय रेल अपने ईंधन बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत करेगी और इससे वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।प्रस्तावित विद्युतीकरण से निर्माण अवधि के दौरान 20.4 करोड़ मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन होगा। इस निर्णय होने वाले अन्य लाभ निम्नलिखित हैं-

क्षमता और गति

100 प्रतिशत विद्युतीकरण से बाधारहित ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा और ट्रैक्शन परिवर्तन यानी डीज़ल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीज़ल ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोककर रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी।बिजली चालित इंजनों की उच्च गति तथा उच्च वहन क्षमता के कारण रेलवे को लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।सुरक्षित व सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली से ट्रेन संचालन के दौरान सुरक्षा बढ़ेगी।

ऊर्जा सुरक्षा

सरकार की नई ऑटो ईंधन नीति के अनुरूप पूरी तरह बिजली ट्रैक्शन अपनाने से प्रतिवर्ष जीवाश्म ईंधन खपत में लगभग 2.83 बिलियन लीटर की कमी आएगी।पेट्रोलियम आधारित ईंधन की आयात निर्भरता में कमी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

ऊर्जा बिल बचत 

ईंधन बिल में संपूर्ण रूप से प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत होगी।इस निर्णय के अंतर्गत कवर किये गए सेक्शनों के विद्युतीकरण से प्रतिवर्ष 3,793 करोड़ रुपए की बचत होगी।ईंजन के रख-रखाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, क्योंकि बिजली चालित इंजनों की रख-रखाव लागत 16.45 रुपए प्रति हज़ार GTKM है जबकि डीज़ल ईंजनों के रख-रखाव की लागत 32.84 रुपए प्रति हज़ार GTKM है।बिजली ईंजनों की पुर्नउत्पादन सुविधा से 15-20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होगी तथा उच्च अश्व शक्ति के कारण इलेक्ट्रिक लोको की आवश्यकता में कमी आएगी। 

निरंतरता

बिजली के लिये प्रति टन पर्यावरण लागत 1.5 पैसे  होती है और डीज़ल ट्रैक्शन के लिये  5.1 पैसे होती है।COP 21 में भारत की वचनबद्धता के अनुरूप पूरी तरह बिजली ट्रैक्शन अपनाने से वर्ष 2027-28 तक रेलवे के कार्बन उत्सर्जन में 24 प्रतिशत की कमी आएगी।वर्ष 2019-20 तक बिजली ट्रैक्शन के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन डीज़ल से कम होगा और इस तरह यह पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित होगा।

रोज़गार सृजन

निर्माण अवधि के दौरान लगभग 20.4 करोड़ मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होगा।उपर्युक्त लाभों के माध्यम से संपूर्ण विद्युतीकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिये अग्रदूत का काम करेगा और अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करेगा।

स्रोत : पी.आई.बी.

This refresher is free for all:

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All India Candidates Registering For MPhil Or PhD Before July 2009 Will Be Exempted From NET

All India Press Trust of India

Updated : April 13, 2016 03:12 IST

According to the UGC decision, candidates registered for M Phil and PhD prior to July 11, 2009 shall be exempted from NET exams.

Story Highlights

Exemption only if candidates fulfill certain other conditions

UGC chairman cited faculty shortage as one reason for the move

Move should encourage more people to apply for teaching positions

New Delhi: The UGC has decided that candidates who have registered for M Phil or PhDs prior to July 11, 2009, will be exempted from clearing NET exam to become eligible for the post of assistant professor if they fulfill certain other conditions.

The move would help thousands of PhD holders who had been affected by a UGC guideline that came in 2009 making NET and PhD a minimum eligibility criteria for applying for assistant professor in colleges and universities.

HRD minister Smriti Irani said that this decision will help in recruitments for various posts.

According to the UGC decision, candidates registered for M Phil and PhD prior to July 11, 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET or State Level Eligibility Tests for recruitment and appointment of Assistant Professor if they fulfil some other conditions.

Among the conditions laid down is that their PhD degrees should be awarded in regular mode only and the evaluation of the thesis should be done by at least two external examiners.

Other conditions include that open PhD viva voice of the candidate had been conducted and there should be two research publications from his or her PhD work. The candidate should also have made at least two presentations in conferences or seminars.

These accomplishments are to be certified by the Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Dean (Academic Affairs) or Dean (University Instructions).

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UGC chairman Ved Prakash said that while there is a shortage of faculty in institutions of higher education, this move will help in allowing many candidates apply for teaching positions.

At the interaction here, Ms Irani also said that by next week, the matter related to Academic Performance Indicator (API) scores, on the basis of which teachers are granted promotions, will be brought forth in public.

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The HRD minister, however, added that she feels that the promotion of a teacher should be conjoined with the performance of the class.

On a question related to NIT Srinagar, Ms Irani said that her ministry's officers will stay there till exams are conducted. Those who wanted postponement will also be facilitated, she said.

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Asked about the decision to fly national flag prominently at University Campuses, Ms Irani said it was VCs who at a conference had passed this resolution.

Dear Friends

Greetings from NRC, Mizoram University

I am happy to inform you that NRC, Mizoram University is launching an online refresher course on Educational Research (SWAYAM-MOOC) for Faculty members of Higher Education Institutions which is free certificate course for four months. It is equivalent to Refresher course Offered by  UGC-HRDC

Please enrol and kindly share among your friends to join this course

See the link below

https://swayam.gov.in/courses/5326-online-refresher-programme-on-educational-research

Sincerely

Prof. Lokanath Mishra

NRC Coordinator, Mizoram University, Aizawl

9457115093

Email-nrcmzu@gmail.com

2nd Annual International Conference on Environment and Safety (#ICES2018)

Aim: 

The International Conference aims to bring together the researchers, scientists, engineers, scholars and students from all areas of Science, Technology, Social Science and Management for providing international forum for the dissemination of original research results, new ideas and practical development experiences which concentrate on both theory as well as practical.

 Theme: Pollution and Sustainable Development in the 21stCentury

SUB-THEMES

1. Pollution and health

2. Pollution and spatial safety

3. Pollution and water quality

4. Air pollution and climate change

5. Pollution and agricultural development.

6. Pollution and sustainable cities

7. Pollution and Occupational Safety

Date: 13th -15th November, 2018

Venue: National Commission for Colleges of Education (NCCE) Complex, Abuja-Nigeria

Last Date of Paper submission: 25th October, 2018

Mail your paper at: ijesmpapers@gmail.com

Register here to get an invitation letter to participate https://goo.gl/forms/4h2sdWKqcTcEyE862

Highlights:

Accepted papers will be published in the International Journal of Environmental and safety management at no charge.

Presentation and publication certificates to all Authors and Co-authors.

Presentation at venue and Skype

Papers in absentia are also welcomed

Circulate and assist to ensure that at least one person in your department attends.

Register here to get an invitation letter to participate  https://goo.gl/forms/4h2sdWKqcTcEyE862

For sponsorship, call

Martin Iorsamber FESMI, FEntD, MSM,MICRM

(ESMI President)

 +2347061110913    

Prof.  J. Ogwuche

(Editor-in-chief)

+2348067740862 

Dr S. A. Iorkua

(Chairman, LOC)

+2347036001034

Dr.  J. A. Gbertyo    

(Conference Sec.)

+2348062919604

Mrs  Kyauta Giwa

(Int’l Contacts Sec) 

+2348187509385

प्र 01-उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बना?

उ0-1972

प्र02-उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन कब हुआ?

उ0-25 जुलाई 1972

प्र03-कितने वर्ष बाद पाठ्यक्रम मे परिवर्तन किया जाता है?

उ0-5 वर्ष बाद।

प्र04-महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम/बेसिक शिक्षा प्रस्ताव कब रखा?

उ0-1937 मे

प्र05-ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना क्या है?

उ0-प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की शिक्षा मे एकरूपता हो(राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 के अनुसार) तथा विद्यालयों मे न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है।

प्र06-उपरोक्त योजना कब शुरू की गयी थी?

उ0-1987 मे।

प्र07-पोषाहार वितरण योजना कब शुरू की गयी?

उ0-15 अगस्त 1995 मे

प्र08-जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम(DPEP) कब शुरू किया गया?

उ0-1993-1994

प्र09-सर्व शिक्षा योजना कब शुरू की गयी?

उ0-2000-2001

प्र010(अ)-उपरोक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उ0-6-14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

 प्र010(ब)प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक ढांचा के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओ के संक्षिप्त और विस्त्रत नाम यहां प्रस्तुत है।

अ)राष्ट्रीय स्तर पर- 1)NCERT-National council of educational research & training राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद्।

2)NUEPA- National University Of Educational Planning &Administration राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् प्रशासन विश्वविद्यालय

3)NCTE-National Council For Teacher Education राष्ट्रिय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद्

NCERT के अधीन कार्यरत अन्य संस्थाए-

अ)KVS- Kendriya Vidyalya Sangthan केंद्रीय विद्यालय संगठन

ब)CBSE-Central Board Of Secondary Education केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

स)NVS-Navodaya Vidyalay Sangthan नवोदय विद्यालय संगठन

डी)CTSA-Central Tibetan Schools Administration केंद्रीय तिब्बतन विद्यालय प्रशाशन

NCERT की अन्य सहयोगी संस्थाए-

अ)NIE-National Institute Of Education राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थान

ब) RIE-Regional Institute Of Education क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान

2-राज्य स्तर पर- 1)SCERT-State council of educational research & Training राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद

2)SIEMAT-State Institute Of Educational Management & Training

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवम् प्रशिक्षण संस्थान

3)जनपद स्तर-अ)DIET-District Institute Of Education &Training

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संसथान

ब)BRC-Block Resource Center

ब्लॉक संसाधन केंद्र

स)NPRC-Nyay Panchayat resource center

न्याय पंचायत संसाधन केंद्र

VEC-Village Education Committee

ग्राम शिक्षा समिति

SMC-School Management Committee

विद्यालय प्रबंधन समिति

MTA-Mother Teacher Association

मातृ शिक्षक संघ

PTA-Parents Teacher Association

प्र011.खेल खेल के लिए है यह कथन किसका है_ वैलेंटाइन

प्र012.बच्चों की पढाई आरम्भ करने की आदर्श आयु क्या होनीचाहिए_ 6वर्ष

प्र013.तीन से पांच वर्ष की आयु के बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है_अनौपचारिक

प्र014.खेल रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा _नन ने

प्र015.किस विधि द्वारा बच्चों को आसानी से समझाकर पढ़ाया जा सकता है _ आगमन विधि

प्र016.विद्यालय मे खेलते हुए बच्चों मे क्या पाया जाता है _ सक्रियता

प्र017.खेलों का सर्बश्रेष्ठ योगदान किस अनुशाशन मे सहयोग देता है _ आत्म अनुशाशन

प्र018.क्रीड़ा संकुल के निर्माण की परिकल्पना कब प्रस्तुत की गयी_नयी शिक्षा नीति 1986 के तहत।

प्र019.शिशु के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने माना है _ रुसो ने

प्र020.कितने %बच्चे तीव्र बुद्धि बच्चे होते है _ 16%

प्र-21 कौनसी अवस्था गोल्डन एज के नाम से जानी जाती है?

उ- किशोरावस्था ।

प्र-22 वैज्ञानिक दृष्टि से बालको की मनोविज्ञान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है?

उ0-बालमनोविज्ञान में ।

प्र02 3- बाल्यावस्था कब से कब तक होती है?

उ0-6 से 12 वर्ष ।

प्र0 24- बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का कौन सा विकास करना होता है?

उ0-चहुंमुखी ।

प्र0-25 किस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा विशेष रूप से सीखता है?

उ0-शैशवावस्था में ।

प्र0-26 बाल्यावस्था में बच्चों को पढाने की विधि किस पर आधारित होनी चाहिए?

उ0-खेल पर ।

प्र0-27 विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है?

उ0-शैशवावस्था ।

प्र0-28-शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है-यह कथन किसका है?

उ0-वैलेंटाइन का ।

प्र029-अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवत्ति अधिक किसमे पायी जाती है?

उ0-शिशु में ।

प्र030 -बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने बताया?

उ0-रॉस ने

भारत-जापान : निर्णायक साबित होने वाली दोस्ती

(ब्रह्मा चेलानी)

(साभार दैनिक जागरण )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान दौरे के लिए रविवार को टोक्यो पहुंच गए हैं। बीते चार वर्षो में जापानी धानमंत्री शिंजो एबी के साथ यह उनकी 12वीं मुलाकात है। मोदी के आगमन पर एबी उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को नए क्षितिज पर ले जाने का भरोसा जता चुके हैं। इस वार्ता के दौरान दोनों नेता सैन्य साझेदारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं जिसमें दोनों देशों की एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंच होगी। एशिया के सबसे संपन्न-समृद्ध लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र उस ‘मुक्त एवं खुली हिन्द-प्रशांत रणनीति’ के अहम हिस्से हैं जिसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप शासन मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में तो एबी ही इस रणनीति के असल शिल्पकार हैं जिसकी अवधारणा उन्होंने औपचारिक रूप से दो साल पहले नैरोबी में अफ्रीकी नेताओं को संबोधित करते हुए सामने रखी थी। 

आज हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में विधिसम्मत, मुक्त व्यापार, आवाजाही की आजादी और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त ढांचा बनाने के लिहाज से जापान और भारत उसकी अहम धुरी हैं। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को ‘मुक्त एवं स्वतंत्र’ क्षेत्र बनाने के लिए ट्रंप शासन भारत-जापान संबंधों के महत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुका है। ट्रंप की हिन्द-प्रशांत नीति उनके पूर्ववर्ती ओबामा की एशिया केंद्रित नीति का ही नया रूप है। ओबामा ने 2011 में इसे पेश किया था जिसे बाद में ‘एशियाई पुर्नसतुलन’ का नाम दिया गया। अमेरिका को लगा कि उसने पश्चिम एशिया पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया और अब इस नीति को सुधारने की दरकार है। अब अमेरिका अपने दीर्घकालिक हितों के लिए एशिया की अहमियत पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रहा है। 

एशियाई सुरक्षा तिस्पर्धा मुख्य रूप से सामुद्रिक मोर्चे पर ही चल रही है। ‘हिन्द-प्रशांत’ शब्द का बढ़ता चलन भी इसे दर्शाता है जो हिन्द-प्रशांत जैसे दो महासागरों के मिलन का भी तीक है। इस क्षेत्र में भू-आर्थिक तिस्पर्धा भी जोर पकड़ रही है जिसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएं,प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट तिस्पर्धा और कुछ खतरनाक इलाके शामिल हैं। इस तरह देखें तो वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था की कुंजी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के हाथ में ही है। दरअसल हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को और व्यापक बनाकर अमेरिका एक तरह से चीन की बेल्ट एंट रोड इनिशिएटिव जैसी योजना की काट तलाश रहा है जिसमें चीन का भारी निवेश हिन्द- महासागर की परिधि में पड़ने वाले देशों में ही हो रहा है। जिबूती में तैयार चीन के पहले विदेशी नौसैनिक अड्डे और मालदीव के कई निर्जन द्वीपों पर उसके काबिज होने के बाद हिन्द महासागर भी बीजिंग का भू-सामरिक अखाड़ा बनता जा रहा है। इससे पहले वह दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बनाकर उनका सैन्यीकरण करने में सफल रहा है। 

प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के दूसरे दिन कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। इसमें साझेदारी के जरिये नौसैनिक मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने वाला करार भी शामिल है। जापानी और भारतीय सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक यानी सैन्य तंत्र साझेदारी अनुबंध होना है। पहले इसे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी एसीएसए का नाम दिया गया था। यह दोनों सेनाओं के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वे कई दांव एक साथ आजमा रही हैं जिनमें त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास भी एक है। इसमें अमेरिकी नौसेना भी शामिल होती है जिसे हिन्द-प्रशांत महासागर में अंजाम दिया जाता है। 

भारत के साथ एसीएसए करार से हिन्द महासागर में जापान की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को स्थायित्व मिलेगा। इसमें जापानी पोतों को भारतीय नौसैनिक ठिकानों पर ईंधन और मरम्मत कराने की सुविधा मिलेगी। वहीं जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षा बल यानी जेएमएसडीएफ को भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसैनिक सुविधाओं की सौगात मिलेगी जो मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी द्वार के काफी नजदीक स्थित है। जापान और चीन का काफी व्यापार और तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। एबी के शासन में सेना पर कई कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों को कुछ नरम बनाया गया है। इससे जापानी नौसेना की भूमिका का दायरा बढ़ा है। अब वह जापानी तटों से दूर भी सक्रियता से संचालन कर सकती है। वास्तव में संयुक्त सैन्य अभ्यास से लेकर सैन्य शिक्षण के जरिये क्षेत्रीय सुरक्षा में भागीदारी को लेकर जापान का नया उत्साह उसे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू-सामरिक समीकरणों का एक मुख खिलाड़ी बनाता है। 

भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ भी सैन्य ढांचे वाला अनुबंध किया हुआ है। इन दोनों के भी हिन्द-प्रशांत महासागर में अहम सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे में जापान के साथ सैन्य ढांचे की साङोदारी वाला करार और व्यापक द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग भारतीय नौसेना को पश्चिमी शांत महासागर में अपनी पैठ बनाने में मदद करेगा। भारत और जापान का न तो इतिहास में कोई टकराव रहा है और न ही किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दे पर उनमें असहमति है इस लिहाज से दोनों स्वाभाविक साझेदार के रूप में ही नजर आते हैं जिनके परस्पर हित जुड़े हुए हैं। वास्तव में जापान ही इकलौता ऐसा देश है जिसे भारत के कुछ संवेदनशील इलाकों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति है। इनमें पूर्वोत्तर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। अगर जापान और भारत अपने रिश्ते में सुरक्षा से संबंधित कुछ ठोस पहलू जोड़ते हैं तो उनकी रणनीतिक साङोदारी एशिया में बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है। व्यापार एवं निवेश पर जितना जोर दिया जा रहा है उसे व्यापक रणनीतिक सहयोग के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। भारत में जापान के राजदूत केंजी हीरामत्सू भी कहते हैं कि अब सामरिक भागीदारी को बढ़ाने की दरकार है। 

शी चिनफिंग के साथ एबी की हालिया बैठक और अैल में मोदी के साथ बैठक इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकतीं कि भारत और जापान चीन की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह व्यापार, तकनीक एवं अन्य मोर्चो पर ट्रंप का चीन पर दबाव ही है जिसने चिनफिंग को मोदी और एबी जैसे नेताओं से संपर्क करने को विवश किया। चिनफिंग को उम्मीद है कि जब अमेरिका की चीन नीति में बुनियादी रूप से बदलाव हो रहा है तो उसे जापान का वैसा ही साथ मिलेगा जैसे उसने 1989 में थियानमेन चौक पर छात्रों के नरसंहार को लेकर फंसे चीन का दिया था। तब चीन पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने वाला जापान शुरुआती देशों में एक था। चीन के साथ रिश्तों को लेकर अब जापान भी व्यावहारिक नजरिये वाला हो गया है। वहीं भारत भी किसी भ्रम में नहीं है कि चिनफिंग के नेतृत्व में चीन हेकड़ी छोड़कर अच्छा पड़ोसी बनने जा रहा है। 

इस परिदृश्य में एबी-मोदी वार्ता कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक अवसर है जिसमें दोनों देश हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन, शक्ति स्थायित्व एवं सामुद्रिक सुरक्षा में परस्पर योगदान पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक वाशिंगटन की बात है तो दक्षिण चीन सागर में बदलते हालात से निपटने के लिए उसे स्पष्ट नीति की दरकार है, क्योंकि ‘स्वतंत्र एवं मुक्त हिन्द-प्रशांत क्षेत्र’ की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए यह बेहद अहम रणनीतिक गलियारा है।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

हताशा से उपजे आरोपों की राजनीति

(शशांक, पूर्व विदेश सचिव)

(साभार हिंदुस्तान ) 

विदेशों में अपनी सेवा देने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) को लेकर पड़ोसी देश श्रीलंका में इन दिनों रार मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई, जब ऐसी खबरें आईं कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कैबिनेट मीटिंग में रॉ पर खुद को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। हालांकि तब उनके कार्यालय ने इस खबर को महज अफवाह बताया था, मगर बाद में उनकी पार्टी के ही एक नेता ने ऐसे संकेत दिए कि श्रीलंका की कैबिनेट में रॉ के चार एजेंट हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। वहां की विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया और ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है।

क्या रॉ ऐसी कोई साजिश करती है? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने से पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर श्रीलंका में रॉ को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? उल्लेखनीय है कि महिंदा राजपक्षे भी 2015 में जब अपना चुनाव हारे थे, तो उन्होंने रॉ को घेरने की कोशिश की थी। उनके शब्द थे, ‘अमेरिका, नॉर्वे, यूरोप और भारत (रॉ के माध्यम से) जैसे देश मेरे खिलाफ खुले तौर पर काम कर रहे थे’। असल में, यह सब तभी होता है, जब पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में विश्वास की गरमाहट न हो या फिर घरेलू राजनीति में गंभीर मतभेद हों। अपने देश (भारत) में भी हमने देखा है कि किस तरह एक दौर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और सोवियत संघ की एजेंसी केजीबी को लेकर आरोप उछाले जाते थे। ठीक यही गति हमारी एजेंसी की भी विदेशों में होती है। पाकिस्तान के पेशावर में ही 16 दिसंबर, 2014 को जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और 100 से अधिक बच्चे मारे गए थे, तो इस्लामाबाद ने मिनटों में इसका ठीकरा रॉ पर फोड़ दिया था। ऐसा इसलिए भी होता है, क्योंकि देशों में ‘चेक ऐंड बैलेंस’ की कोई व्यवस्था नहीं होती। चूंकि भारत में कई स्तरों पर यह तंत्र मौजूद है, इसीलिए सच छनकर बाहर आ जाता है, जबकि श्रीलंका अपने यहां अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है।

यह बात किसी के गले नहीं उतर सकती कि हमारी खुफिया एजेंसी दूसरे मुल्कों में जाकर बच्चों की हत्या करती है या किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। मेरा अनुमान है कि अभी श्रीलंका में रॉ पर इसीलिए  विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि महिंदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना ने फरवरी में हुए स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, पर पार्टी में मतभेद की भी खबरें हैं। जिस तरह 2015 के चुनावों के बाद पार्टी में हुई फूट का ठीकरा रॉ पर फोड़ा गया, मुमकिन है कि इस बार पहले से ही रॉ पर निशाना साधकर पार्टी की फूट को रोकने की कोशिश की जा रही हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रानिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति सिरिसेना, दोनों में कोलंबो पोर्ट को लेकर मतभेद की खबरें थीं, जिससे ध्यान बंटाने के लिए रॉ को मोहरा बनाया गया हो। 

कहा गया है कि इस कथित साजिश की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि जिस किसी ने इस षड्यंत्र का ताना-बाना बुना है, वह नहीं चाहता कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को इसमें घसीटा जाए। जबकि हालिया वर्षों में ऐसे उदाहरण दिखे हैं, जब सीधे-सीधे शासनाध्यक्ष का नाम लिया गया। फिर चाहे वह अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी का मामला हो या फिर सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का, आरोप सीधे-सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर लगाए गए। रिश्ते बिगड़ने पर इस तरह के आरोप जोर पकड़ते ही हैं।

श्रीलंका फिलहाल दबाव में है। चीन के प्रति उसके रवैये में बदलाव आया है, जिस कारण बीजिंग उससे नाराज है, जबकि लिट्टे के खिलाफ मानवाधिकार हनन को लेकर कई दूसरे देश अब भी उससे खार खाए बैठे हैं। संदेह इन तमाम देशों पर भी है। संभवत: श्रीलंका को अस्थिर करने के लिए वे रॉ को बदनाम कर रहे हों।

मुझे याद है कि जब बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान मुजीबुर्रहमान के खिलाफ पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा था, तो रॉ ने उन्हें आगाह किया था। यह अलग बात है कि बंगबंधु ने उस सूचना को सिरे से खारिज कर दिया। इसी तरह, पाकिस्तान, मालदीव जैसे तमाम पड़ोसी व मित्र देशों के साथ भी रॉ ने अपनी खुफिया सूचनाएं साझा की हैं और अब भी कर रहा है। सूचनाओं का यह आदान-प्रदान समझौते के तहत होता है। भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हितैषी रहा है। वह अपने सभी पड़ोसी व मित्र देशों की प्रगति का आकांक्षी है। ऐसे में, श्रीलंका में रॉ पर चल रहा विवाद गले में उतरने लायक नहीं है। अच्छी बात है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और सच सामने लाने का भरोसा दिया गया है। अगर इसमें उन्हें भारत से किसी तरह की मदद चाहिए, तो हमारी सरकार निश्चय ही उन्हें निराश नहीं करेगी।

भविष्य में ऐसे किसी आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए हमें अपने तईं भी कुछ काम करना चाहिए। इनमें सबसे जरूरी है, द्विपक्षीय समझौतों पर जल्दी से अमल करना। असल में, अपने देश में इतनी लंबी प्रक्रिया है कि समझौते के तहत फंड देने में हमें काफी समय लग जाता है। यह प्रक्रिया दूसरे तमाम देशों से काफी लंबी है। अगर हम अपने इस सिस्टम को सुधार लें और मित्र देशों की फौरी जरूरतों के लिए अलग से कुछ फंड की व्यवस्था कर लें, तो संभव है कि द्विपक्षीय रिश्तों को बिगाड़ने की ऐसी कोई साजिश जन्म लेते ही दम तोड़ देगी। फिर, सिस्टम को पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है, ताकि बेजा विवादों से बचा जा सके। ऐसे वक्त में, जब दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक-दूसरे के खिलाफ मुखर हैं, तो हमें अपना सिस्टम सरल बनाना चाहिए, तभी हमारा कूटनीतिक रिश्ता परवान चढ़ सकेगा। द्विपक्षीय रिश्तों में गरमाहट भी तभी बनी रह सकेगी। 

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Regards,

Daya Shanker Verma

Researcher Defence Studies

D.A.V. College, Kanpur(संचालक--भारतीय शोध छात्र संघ) (+918090901735 ),(+918840267511)