03 दिसंबर सोमवार से 09 दिसंबर रविवार 2018

NATIONAL EMBLEMS

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Australia — Kangaroo

Barbados — Head of a Trident

Canada — White Lily

Denmark — Beach

France — Lily

Guyana — Canje Pheasant

India — Ashoka Chakra

Ireland — Shamrock

Italy — White Lily

Japan — Chrysanthemum

Luxembourg — Lion with Crown

Netherlands — Lion

Norway — Lion

Papua New Guinea —Bird of paradise

Senegal —Bhobab Tree

Sri Lanka — Lion

Syria — Eagle

U.K — Rose

Bangladesh — Water Lily

Belgium — Lion

Chile — Candor & Huemul

Dominica — Sisserou Parrot

Germany — Corn Flower

Hong Kong — Bauhinia (Orchid Tree)

Iran — Rose

Israel — Candelabrum

Ivory Coast — Elephant

Lebanon — Cedar Tree

Mongolia — The Soyombo

New Zealand — Southern Cross, Kiwi, Fern

Pakistan — Crescent

Spain — Eagle

Sierra Leone — Lion

Sudan — Secretary Bird

Turkey — Crescent & Star

U.S.A — Golden Rod

**मुग़ल शासकों का वंशक्र **

बादशाह वर्ष

बाबर 1526 -1530

हुमायूँ 1530 -1556

अकबर 1556 -1605

जहाँगीर 1605 -1627

शाहजहाँ 1627 -1658

ओरंगजेब 1658-1707

बहादुर शाह प्रथम 1707 -1712

फर्रुखशियर 1712 -1719

मुहम्मदशाह 1719 -1748

अहमदशाह 1748 -1754

आलमगीर 1754 -1759

शाहआलम -II 1759 -1806

अकबर-II 1806 -1837

बहादुर शाह जफ़र 1837 -1857

https://grdp.co/pjnn6z8aw

राष्ट्रीय

✍️उत्तर प्रदेश के इस शहर में भालू पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया -आगरा

✍️GSAT-11 नामक संचार उपग्रह इतने वर्ष कार्य करेगा -15

अंतर्राष्ट्रीय

✍️जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिसंबर को एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास में हिस्सा लिया, इस अभ्यास का नाम है -"शिन्यू मैत्री -18"

✍️'अनाथा बच्चों तस्करी' को दासता के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना -ऑस्ट्रेलिया

खेल

✍️टाटा ओपन इंटरनेशनल चैलेंज खिताब इस भारतीय खिलाड़ी ने जीता -लक्ष्य सेन

✍️इन्हें अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की जज समिति का सदस्य चुना गया है -पवन सिंह

व्यक्ति विशेष

✍️हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में इन्होने शपथ ली -मैन्युअल लोपेज़ ओब्रादोर

✍️इन्होंने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया -रविन्द्र कुमार वर्मा

सामान्य ज्ञान

✍️प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है -नौसेना दिवस

✍️भारतीय नौसेना की स्थापना इस वर्ष हुई थी -1612

✍️भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम है -''GSAT -11''

बधाई 💐💐💐💐

#भारत_का_सबसे_वजनी_सैटेलाइट #GSAT-11 लांच, #तेज_हो_जाएगी_इंटरनेट_की_स्पीड

नई दिल्ली(एएनआइ)। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने बुधवार को अपने अब तक के सबसे वजनी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर दिया। भारतीय समयानुसार मगंलवार-बुधवार की रात में दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के एरियानेस्पेस के एरियाने-5 रॉकेट से ‘सबसे अधिक वजनी’ उपग्रह GSAT-11 को लॉन्च किया गया। सैटेलाइट बुधवार की तड़के सुबह 2 से साढ़े तीन बजे के आसपास लॉन्च किया गया।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बताया कि करीब 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 देशभर में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। यह ISRO का बनाया अब तक का ‘सबसे अधिक वजन’ वाला उपग्रह है।

#सैटेलाइट की खास #बातें_और_फायदा:

1- इस सैटेलाइट को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस सैटेलाइट के काम शुरू करने के बाद देश में इंटरनेट स्पीड में क्रांति आ जाएगी। GSAT-11 के जरिए हर सेकंड 100 गीगाबाइट से ऊपर की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी।

2- GSAT-11 में 40 ट्रांसपोर्डर कू-बैंड और का-बैंड फ्रीक्वेंसी में है। इसकी सहायता से हाई बैंडविथ कनेक्टिविटी 14 गिगबाइट/सेकेंड डेटा ट्रांसफर स्पीड संभव है।

3- इस सैटलाइट की खास बात है कि यह बीम्स को कई बार प्रयोग करने में सक्षम है, जिससे पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जा सकेगा। इससे पहले के जो सैटलाइट लॉन्च किए गए थे उसमें ब्रॉड सिंगल बीम का प्रयोग किया गया था जो इतने शक्तिशाली नहीं होते थे कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकें।

4- GSAT-11 में चार उच्च क्षमता वाले थ्रोपुट सैटलाइट हैं, जो अगले साल से देश में हर सेकंड 100 गीगाबाइट से ऊपर की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगें। ग्रामीण भारत में इंटरनेट क्रांति के लिहाज से यह सैटलाइट उल्लेखनीय कदम है।

दक्षिण एशिया में शांति की पहल

(साभार दैनिक जागरण )

अनिवार्यताओं की परिभाषा बदल रही है इसलिए नीतियों में फेरबदल भी प्रासंगिक है। दुनिया में चाहे उत्तर-उत्तर का संवाद हो या दक्षिण-दक्षिण का या फिर उत्तर-दक्षिण का संवाद क्यों न हो, सभी देश अपने हिस्से के राजनीतिक और आर्थिक विकास हासिल करना चाहते हैं। साथ ही द्वंद्व के बजाय सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। दुनिया कई समूहों में बंटी है, पर संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संगठन है जहां सभी का नाम दर्ज है। वैश्विक मंचों पर विकसित एवं विकासशील देश के प्रतिनिधि अपने हितों को पोषित करने के मकसद से चतुर चाल भी चलते रहते हैं। अमेरिका जैसे देश कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर सबल होने के कारण न केवल दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि प्रभुत्व भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दो टूक यह भी है कि चाहे अफगानिस्तान में शांति बहाली की बात हो या फिर दक्षिण एशिया में स्थिरता की बात हो, अमेरिका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ता रहता है। दक्षिण एशिया में भारत बड़ा और विकसित देश है, मगर पड़ोसियों से परेशान है। मुख्यत: सीमा विवाद को लेकर चीन से तो आतंकवाद मामले में पाकिस्तान से। भारतीय उपमहाद्वीप में शांति प्रयासों के लिए हमेशा से प्रयास होता रहा है। यही प्रयास इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इनके प्रयासों की तारीफ करते हुए पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए 40 साल का समय काफी था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में अफगानिस्तान में लोगों की सुरक्षा, प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका उन सभी का समर्थन करता है जिनकी कोशिशों की बदौलत शांति बहाली आसान हुई।

दक्षिण एशिया की नीति के संदर्भ में अमेरिका भारत को अहम साथी बता चुका है। फरवरी में अमेरिका ने कहा था कि भारत-अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं और अनेक मोर्चे पर वॉशिंगटन को नई दिल्ली से मदद मिली है। अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा के लिए भारत के प्रयासों की ट्रंप प्रशासन पहले भी सराहना कर चुका है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर न केवल वहां निवेश किया है, बल्कि सुरक्षा बलों को समय-समय पर भारतीय सैन्य विभाग ने प्रशिक्षण भी दिया है। इसके अलावा रक्षा के लिहाज से 2016 में भारत द्वारा अफगानिस्तान को चार एमआइ-35 विमान भी भेंट किया जा चुका है। इन सबको देखते हुए अमेरिका भारत को भरोसेमंद साथी मानता है। साथ ही दक्षिण एशिया में संपर्क बेहतर बनाने के लिए नई पहल महसूस करता है। पाकिस्तान से भी वह समर्थन चाहता है। लिहाजा वह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अल्टीमेटम भी दे चुका है कि अफगानिस्तान के साथ सहयोग करने पर ही अमेरिका की दृष्टि में उस पर भरोसा बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान में आतंकी रवैया देखते हुए सख्त कदम उठा चुके हैं। आर्थिक मदद कम कर अमेरिका ने पाक की रीढ़ भी तोड़ने का काम किया है, लेकिन दुखद यह कि आतंकी संगठनों के दबाव और आइएसआइ तथा सेना के आगे इमरान खान शायद ही ऐसा कर पाएंगे। शांति बहाली में यदि अमेरिका के अनुसार इमरान खान मोदी का साथ देते हैं तो इस्लामाबाद में उनके लिए विरोध पैदा हो सकता है और सत्ता चलाना भी कठिन। यदि पाकिस्तान इस दिशा में पहल नहीं करता है तो अमेरिका की नजरों में वह आतंकी देश बना रहेगा व आर्थिक मदद की गुंजाइश खत्म रहेगी।

पड़ताल बताती है कि दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के बीच सहयोग और द्वंद्व का असर मिलाजुला रहा है। इन राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग करने की दिशा में सार्क, बिमस्टेक, बीसीआइएम, बीबीआइएम समेत कई संगठन बनाए पर सभी उद्देश्य पर खरे उतरे हैं कहना कठिन है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े संगठन सार्क में अफगानिस्तान समेत आठ देश आते हैं जो सामाजिक-आर्थिक सहयोग करने के लिए जाने जाते हैं, मगर क्या ऐसा हो रहा है। सहयोग तो छोड़िए पाकिस्तान जैसे देश ने अपनी बर्बरता से दक्षिण एशिया को अशांति के कगार पर धकेल दिया।

कटु सत्य यह है कि पाकिस्तान की गलतियां दक्षिण एशिया के सभी देशों को प्रभावित कर रही हैं। चीन व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है और सीमा विवाद के मामले में भी सबसे बड़ा पड़ोसी है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान पर चीन का आर्थिक- कूटनीतिक प्रभुत्व निरंतर जारी है। चीन के कारण भी दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंध न केवल प्रभावित होते हैं, बल्कि आपसी संदेह भी गहराता है। पाक के मामले में चीन का रवैया दुनिया से छिपा नहीं है। भूटान और नेपाल के मामले में तो वह भारत से हमेशा प्रतिस्पर्धा करता रहता है। कुछ ऐसा ही रवैया अन्य पड़ोसियों के कारण भी देखा जा सकता है।

इन सबके बावजूद क्या पाकिस्तान से शांति बहाली की अमेरिका की उम्मीद पूरी होगी? क्या अपने देश के भीतर व्याप्त आतंकी संगठनों को खत्म करके अमेरिका से रिश्ता सुधार सकते हैं या फिर सीमा पर गोलाबारी रुकवा कर शांति प्रक्रिया के लिए भारत के साथ सहयोग कर सकते हैं? इमरान स्वयं भी कह चुके हैं कि युद्ध से कुछ नहीं हासिल होगा और भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि उनके देश का आतंक खत्म करने में भारत उनकी भरपूर मदद कर सकता है।

यह समझना मुश्किल है कि जिस देश की आर्थिक हालत इतनी खराब हो, विकास पटरी से उतर चुका हो और चीन की आर्थिक गुलामी ङोल रहा हो उसे शांति बहाली का रास्ता बेहतर क्यों नहीं लग रहा है? इमरान भी भली-भांति जानते हैं कि अफगानिस्तान में शांति बहाली भारत के लिए बेहतर रास्ता बन जाएगा और मध्य एशियाई देशों से भारत का व्यापार इससे न केवल बढ़ेगा, बल्कि नशे की आने वाली खेप भी रुक जाएगी। इन परिस्थितियों में भारत अमन-चैन की ओर अधिक होगा जो पाकिस्तान के गले नहीं उतर सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो कहा है वह सौ फीसद सही है और यह पाक के लिए अवसर भी है कि अपने अंक बढ़ाते हुए दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना में आगे आए।

जी-20 : नुमाइशी रस्मअदायगी

(पुष्पेश पंत)

इस वर्ष अभी हाल अज्रेटीना में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन कई मामलों में उल्लेखनीय रहा। पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस जमावड़े में औपचारिक सत्रों के बीच वाले अंतराल में अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी से हो सकती है, जिनके देश के खिलाफ ट्रंप ने वाणिज्य युद्ध की घोषणा कर दी है। परंतु घर से निकलने के पहले ही ट्रंप ने यह सूचित कर दिया कि चीन के रु ख में कोई नरमी नहीं आई है अत: किसी अनौपचारिक वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं। मगर यहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यह बात उनके यूरोपीय सहयोगियों को काफी खली क्योंकि इस सम्मेलन के कुछ ही दिन पहले पुतिन ने ऊक्रेन के तीन जंगी जहाजों को अजोल सागर में प्रवेश से रोक कर अपने कब्जे में कर लिया था। या जलमार्ग ऊक्रेन के एक प्रमुख बंदरगाह तक पहुंचाता है और जब से रूस ने क्रीमिया प्राय: द्वीप पर नाजायज सैनिक हस्तक्षेप से कब्जा किया है; विवाद का विषय रहा है। ऊक्रेन के राष्ट्रपति ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से यह विनती की कि वह नाटो का नौसैनिक हस्तक्षेप कर उनके देश को रूसी उपनिवेश बनने से बचाएं।

मार्केल ने उनसे हमदर्दी तो दिखाई परंतु यह साफ कर दिया कि ऊक्रेन नाटो का सदस्य नहीं अत: ऐसा नहीं किया जा सकता। यह भी जोड़ना जरूरी समझा कि ऐसे विवाद चाहे कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण और विस्फोटक क्यों न हों, इनका समाधान सैनिक नहीं राजनयिक ही हो सकता है। जहां तक ट्रंप की पुतिन से मुलाकात का सवाल है, उन पर पहले ही यह आरोप लगाया जाता रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी गुप्तचर सेवा के हस्तक्षेप के बाद से ट्रंप का भयादोहन करने की क्षमता पुतिन ने हासिल कर ली है। उनके प्रति बेरुखी ट्रंप नहीं दिखला सकते। एक और मुलाकात चौंकाने वाली थी। सऊदी अरब मूल के अमेरिकी पत्रकार खाशोगी की हत्या की साजिश में सीधे लिप्त होने का आरोप जिन सऊदी युवराज पर लगा है, उनके साथ पुतिन ने बहुत गर्मजोशी से दोस्ताना मुलाकात की।

मुहम्मद बिन हसन को ट्रंप और पुतिन के अलावा किसी और ने अहमियत नहीं दी। उनके साथ बहिष्कृत सदस्य जैसा बर्ताव किया। ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद वह मंच से अदृश्य हो गए थे। फिर तभी दिखलाई दिए, जब पुतिन ने उन्हें ‘‘अपने खेमे’ में इज्जत बख्शी। दूसरे शब्दों में, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब की मंडली अलग-थलग बनी रही। कुछ इस अंदाज में बर्ताव करती कि उन्हें दूसरों के अनुमोदन की जरूरत नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यथासंभव यह दर्शाने का प्रयास किया कि भारत अन्य प्रतिनिधियों के साथ भी सार्थक संवाद कर रहा है, मगर सचाई यह है कि वह चीन की बेरु खी से खिन्न लगातार अमेरिका की तरफ खिंचता जा रहा है। अमेरिकी प्रभाव में ही उसने ईरान के ऊपर सऊदी अरब को तरजीह दी है। ‘‘खलनायक’ के रूप में जिस सऊदी राजकुमार का चितण्रमीडिया में हो रहा है, उससे ‘‘भारत के राष्ट्रहित में’ मिलने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। उन्हें यह आश्वासन मिला कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों से भारत की तेल आपूत्तर्ि को सऊदी अरब संकटग्रस्त नहीं होने देगा। यहां यह बाद रेखांकित करने की दरकार है कि सऊदी अरब भारत पर कोई खास एहसान नहीं कर रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही हैं और अपनी खुशहाली बरकरार रखने के लिए तेल उत्पादन में अरबों को कटौती पड़ सकती है। दूसरी तरफ उत्तरी अतलांतिक में अमेरिकी शेल तेल का उत्पादन बढने से सऊदी अरब को नये बाजार तलाशने पड़ेंगे। एक अन्य फोटोग्राफ में मोदी जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े दिखलाई दिए। इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह तीनों देश सहकार-सहयोग को पुष्ट करेंगे। चाहे प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कहा गया, यह अभियान दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया में चीन के आक्रामक विस्तारवाद का प्रतिरोध करने की परियोजना ही है। हालांकि यह समझ पाना कठिन है कि कैसे भारत इसमें कोई सार्थक भूमिका निबाह सकता है। बहरहाल। हमारी समझ में यह सम्मेलन जी-20के क्षय या हृास का ही लक्षण है।

जिस संयुक्त ‘‘परिवार’ का गठन प्रमुखत: आर्थिक नीतियों के दूरदर्शी समायोजन और सार्वभौमिक मुद्दों पर सहमति बना तनाव घटाने के लिए किया गया था, वह अचानक सिकुड़ कर तीन निरंकुश तानाशाही मिजाज वाले नेताओं के एक जगह मिलने की घटना बन कर रह गया है। ट्रंप, पुतिन और शी के ही इर्द-गिर्द शेष उपग्रह मंडराते रहते हैं। यही तीन अपनी इच्छानुसार कार्यसूची तय करते हैं-बदलते हैं। ट्रंप के लिए न तो पर्यावरण का संकट वास्तविक है और न ही मानवाधिकारों का मुद्दा। सऊदी अरब हो या रूस अमेरिका अपने स्वार्थ के दबाब में मौन धारण कर सकता है। शी की चुप्पी का विश्लेषण कठिन है। अमेरिका एक सीमा का उल्लंघन करने से कतराता है। ट्रंप यह तय कर चुके हैं कि स्वदेश हित में वह यूरोप को बेसहारा छोड़ सकते हैं। चाहे रूस के हमलावर जुझारू तेवर हों या शरणार्थियों की समस्या। यूरोपीय समुदाय ब्रेक्सिट के बाद से बुरी तरह विभाजित है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे इस संकट से अपने देश को उबारने में समाधान में बुरी तरह असफल रही हैं।

फ्रांस पिछले दशक की सबसे भयानक सामाजिक उथल-पुथल और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। फ्रांस हो या जर्मनी यह दोनों बड़ी ताकतें जी-20 में अपनी पारंपरिक संतुलनकारी अग्रगामी भूमिका नहीं निभा सकती। भारत के लिए यह समझना उपयोगी होगा कि जिस तरह ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन का अवमूल्यन किया है, वैसे ही वह दूसरे उन सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों-संगठनों को बधिया बनाने में लगे हैं। इससे भले ही अमेरिका को तात्कालिक लाभ होता हो भारत के हितों का संरक्षण अनायास सुनिश्चित नहीं हो सकता। बहुपक्षीय राजनय तभी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, जब सभी पक्ष उभयपक्षीय नजरिए से सोचना बंद करें और पारदर्शी संवाद से सहमति के निर्माण के लिए तत्पर हों। इस घड़ी यह साफ है कि भूराजनैतिक और एकाधिकारी वर्चस्व स्थापित करने की होड़ ने जी-20 को एक नुमाइशी सालाना रस्मअदायगी वाले समारोह में बदल दिया है। निकट भविष्य में इसमें बदलाव की संभावना नजर नहीं आती, हमारा हित अपने पड़ोस और मित्र देशों पर अधिक ध्यान देने में है।(RS)

अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती धमक

(शशांक द्विवेदी)

इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए भारत सहित 9 देशों के 31 उपग्रहों को पोलर सैटलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) सी-43 के जरिए लॉन्च कर दिया। इस प्रक्षेपण की खास बात है कि इसरो ने दो साल में चौथी बार 30 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए। जनवरी, 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट 200 अरब डॉलर से ज्यादा की है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है जबकि भारत की हिस्सेदारी साल दर साल बढ़ रही है।सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को लीज पर देने, भारतीय और विदेशी क्लाइंटस को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की सेवाएं देने से इसरो का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) की यह 45वीं उड़ान और इस साल में छठी उड़ान थी। इसमें भारत के सबसे ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट हाइसइस के अलावा अमेरिका (23 उपग्रह) और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलयेशिया, नीदरलैंड और स्पेन (प्रत्येक का एक उपग्रह) के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इसरो के अनुसार इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उसकी वाणिज्यिक इकाई (एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमि.) के साथ करार किया गया है। कुछ साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत के उपग्रहों को लांच करने से मना कर दिया था। आज स्थिति यह है कि अमेरिका सहित तमाम देश खुद भारत से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करवा रहे हैं। कम लागत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वजह से आज दुनिया के कई देश इसरों के साथ व्यावसायिक समझौता करना चाहते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में चीन, रूस, जापान आदि देश प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन यह बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह मांग उनके सहारे पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में व्यावसायिक तौर पर यहां भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं। हालिया प्रक्षेपित हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह (हाइसइस) को 44.4 मीटर लंबे और 230 टन वजनी पीएसएलवी सी-43 से रॉकेट से छोड़ा गया है। पृवी की निगरानी के लिए इसरो ने हाइसइस को विशेष रूप से तैयार किया है। हाइसइस पृवी की मैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन करेगा। साथ ही, सतह का भी अध्ययन करेगा। एक विशेष चिप की मदद से तैयार किया गया ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर ऐरे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाइसइस की मदद से पृवी धरती के चप्पे-चप्पे पर नजर रखना आसान हो जाएगा। अब धरती से 630 किमी. दूर अंतरिक्ष से पृवी पर मौजूद वस्तुओं के 55 विभिन्न रंगों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इस उपग्रह का उद्देश्य पृवी की सतह के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम में इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड फील्ड का अध्ययन करना है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग या हाइस्पेक्स इमेजिंग की एक खूबी यह भी है कि यह डिजिटल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी की शक्ति को जोड़ती है। हाइस्पेक्स इमेजिंग अंतरिक्ष से एक दृश्य के हर पिक्सल के स्पेक्ट्रम को पढ़ने के अलावा पृवी पर वस्तुओं, सामग्री या प्रक्रियाओं की अलग पहचान भी करती है। इससे पर्यावरण सर्वेक्षण, फसलों के लिए उपयोगी जमीन का आकलन, तेल और खनिज पदार्थो की खानों की खोज आसान होगी। असल में इतने सारे उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ना आसान काम नहीं है। इन्हें कुछ वैसे ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है जैसे स्कूल बस बच्चों को क्रम से अलग-अलग ठिकानों पर छोड़ती जाती है। बेहद तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष रॉकेट के साथ एक-एक सैटेलाइट के प्रक्षेपण का तालमेल बिठाने के लिए बेहद काबिल तकनीशियनों और इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण के बेहद फायदेमंद बिजनेस में इसरो को नया खिलाड़ी माना जाता है। इस कीर्तिमान के साथ सस्ती और भरोसेमंद लॉन्चिंग में इसरो की ब्रांड वेल्यू में इजाफा होगा। कम लागत और लगातार सफल लांचिंग की वजह से दुनिया का हमारी स्पेस टेक्नॉलाजी पर भरोसा बढ़ा है, तभी अमेरिका सहित कई विकसित देश अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत से करा रहे हैं। अरबों डॉलर की मार्केट होने की वजह से भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। समय आ गया है जब इसरो व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरह अंतरिक्ष अन्वेषण पर भी ज्यादा ध्यान दे। इसके लिए उसे दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। सरकार को इसरो का सालाना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा जो फिलहाल नासा के मुकाबले काफी कम है। (RS)

First In World

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1. कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश – चीन

2. संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति – जॉर्ज वाशिंगटन

3. ब्रिटेन का प्रथम प्रधान मंत्री – रॉबर्ट वालपोल

4. संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव -त्रिग्वेली (नार्वे)

5. प्रथम फुटबाल विश्व कप जीतने वाला देश – उरुग्वे

6. संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश – संयुक्त राज्य अमेरिका

7. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रथम सम्मलेन का आयोजन स्थल – बेलग्रेड

8. भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन – सिकंदर

9. चीन पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन – मार्कोपोलो

10. वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति – राइट बंधु

11. विश्व के चारो ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति – फर्दीनेंड मैगलन

12. चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश – संयुक्त राज्य अमेरिका

13. कृत्रिम उपग्रह को अन्तरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश – रूस

14. आधुनिक ओलम्पिक खेलो का आयोजन करने वाला प्रथम देश – यूनान

15. प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया – हिरोशिमा

कम्प्यूटर की पीढ़िया (Computer Generations)

वेज्ञानिकों ने कम्प्यूटर के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के आधार पर कम्प्यूटर जनरेशन को पांच भागों में बांटा है.

कम्प्यूटर की पहली पीढ़ी (First Generation Of Computer)

इस जनरेशन के कम्प्यूटर्स में डायोड वाल्व वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया. इसमें दो इलैक्ट्रोड्स-कैथोड एवं एनोड होते थे, इसलिये इसे डायोड कहा गया.वाल्व होने के कारण इसे इलेक्ट्रोनिक स्वीच की भांति प्रयोग किया गया.

प्रथम इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर (ENIAC) प्रथम पीढ़ी का कम्प्यूटर है. EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कम्प्यूटर था. UNIVAC (Universal Automatic Computer) सबसे पहला ऐसा इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर था जिसे व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया था.

पहली पीढी के गुण

इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीन और असेम्बली भाषा (Programming in Machine and Assembly Language) में की जाती थी, मशीन लेंग्वेज केवल 0 और 1 पर आधारित होती हैं. कम्प्यूटर के समझने योग्य भाषा जिसमें प्रोग्राम लिखा जाय कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है.

इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था. ये लगातार विद्दूत के संवहन से गरम होने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे. अत: वातानुकूलित इकाई में रखना जरुरी होता था. वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती थी अत: इस पीढ़ी के कम्प्यूटर के आकार भी बड़े होते थे.

इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में इन्टरनल मेमोरी के रुप में मेग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था.

प्रथम पीढ़ी के कम्प्यूटर का कार्य सीमित होता था.

कम्प्यूटर की दूसरी पीढ़ी

द्वितीय पीढ़ी के कम्प्यूटरों में मुख्य तार्किक उपकरण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्राजिस्टर(Transistor) का उपयोग किया गया. ट्राजिस्टर का कार्य वैक्यूम ट्यूब के समान था लेकिन इसकी कार्य करने की गति अधिक थी तथा यह आकार में छोटा व अधिक विश्वसनीय था. ट्राजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर कम गरम होता था तथा विद्दुत की खपत भी कम होती थी.

दूसरी पीढ़ी के कम्प्यूटर के गुण

मेमोरी के लिए मेग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मेग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ.

Secondary Storage संग्रह के लिये पंचकार्ड के अलावा मेग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग हुआ.

इस पीढ़ी में हाई लेवल लेंग्वेज (High Level Language) का आविष्कार हुआ जैसे FORTRAN, COBOL आदि. इस भाषा में सामान्य अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया गया जो मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करने के स्थान पर काफी सरल होते थे.

ये प्रथम पीढ़ी के कम्प्यूटर से आकार में छोटे थे और संग्रह क्षमता और गति भी काफी अधिक थी.

कम्प्यूटर की तीसरी पीढ़ी (Third Generation Of Computer)

इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में इलेक्ट्रानिक उपकरण के रुप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आई सी (Integrated Circuit) I.C. का उपयोग किया गया. एक IC में ट्राजिस्टर, रेजिस्टर कैपेसिटर तीनों ही समाहित हो गए. जिससे कम्प्यूटर का आकार अत्यंत छोटा होता गया.

तीसरी पीढ़ी के गुण

इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण कम्प्यूटर के आंतरिक कार्य स्वचालित हो गये.

हाई लेवल लेंग्वेज में नई भाषाओं का विकास हुआ जैसे BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code).

मिनी कम्प्यूटर का विकास हुआ जो आकार में काफी छोटे थे.

Document बनाना तथा उन्हें प्रोसेस करना प्रारंभ हुआ.

कम्प्यूटर की चौथी पीढ़ी (Fourth Generation Of Computer)

इस पीढ़ी में लार्ज स्केल आई.सी. (Large Scale Integrated Circuit) बनाना सम्भव हुआ. एक छोटे से चिप में लाखों ट्राजिस्टर समा गये. इस चिप को माइक्रोप्रोसेसर नाम दिया गया. माइक्रोप्रोसेसर युक्त कम्प्यूटर को माइक्रो कम्प्यूटर कहा जाने लगा. सबसे पहला माइक्रोकम्प्यूटर MITS नामक कम्पनी ने बनाया.

चौथी पीढ़ी के गुण

माइक्रो कम्प्यूटर के आकार को छोटे से छोटा करना, गति तेज और कम्प्यूटर सस्ते करना.

कोर मेमोरी के स्थान पर अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी का उपयोग हुआ. जो आकार में छोटी और गति में तेज होती थी.

नये -नये साफ्टवेयर का निर्माण हुआ. जैसे स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन्स, डेटाबेस का कार्य करने के लिये सरल साफ्टवेयर तैयार किये गये.

पांचवी पीढी (Fifth Generation of computer)

इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है. कम्प्यूटर को हर क्षेत्र में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है.

इस पीढ़ी में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कम्प्यूटर्स को जोड़कर नेटवर्क बनाया गया. जिसे इंटरनेट नाम दिया गया. दुनिया भर के कम्प्यूटर इंटरनेट से जुड़े है.

माइक्रोकम्प्यूटर का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है. आज घड़ी के आकार का कम्प्यूटर भी बाजार में उपलब्ध है. कम्प्यूटर को आकार के कारण डेस्क टॉप, लैप टॉप, पाम टॉप नाम दिया गया.

मल्टीमीडिया का विकास इसी पीढ़ी में हुआ. जिसमें ध्वनि (Sound), चित्र (Graphics), टेक्स्ट (Text) तथा एनिमेशन आदि सम्मिलित है.

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Geography questions

Qu1:-नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है ?

A.भारत और चीन✓

B.भारत और पाकिस्तान

C.भारत और अफगानिस्तान

D.भारत और म्यामार

 *Qu2;- बोमडिला दर्रा किस राज्य मे है ?*

A.अरुणांचल प्रदेश✓

B.जम्मू –कश्मीर

C.सिक्किम

D.हिमाचल प्रदेश

 **Qu3;-नाथुला दर्रा किस राज्य मे हैं ?*

A.अरुणाचल प्रदेश

B हिमाचल प्रदेश

C.सिक्किम✓

D.जम्मू –कश्मीर

 *Qu4:- तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है ?*

A.अफगानिस्तान

B.चीन

C.म्यामार✓

D.पाकिस्तान

 *Qu5:-पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है—*

A.केरल व तमिलनाडु✓

B.जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश

C.उत्तराखण्ड व हिमाचल प्रदेश

D.अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम

 *Qu6:- प्रसिद्ध ‘जवाहर सुरंग’ का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है—*

A.बनिहाल दर्रा✓

B.माना दर्रा

C.नाथूला दर्रा

D.शिप्की ला

 *Qu7:-शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है -*

A.हिमाचल प्रदेश का✓

B जम्मू एवं कश्मीर का

C.सिक्किम का

D.उत्तराखण्ड का

 *Qu8;- हिमालयी दर्राशिप्की ला,  निम्न में से किस एक में व्यवस्थित है -*

A.चन्द्र घाटी

B हुंआ घाटी

C.नुब्रा घाटी

D.सतलज घाटी✓

 *Qu9:- बुर्जिल दर्रा किस राज्य मे है ?*

A.सिक्किम

Bहिमाचल प्रदेश

C.अरुणाचल प्रदेश

D.जम्मू कश्मीर✓

 *Qu10:-पाचाला दर्रा किस राज्य में है?*

A.हिमांचल प्रदेश✓

B.जम्मू कश्मीर

C.अरुणाचल प्रदेश

D.सिक्किम

*प्रश्न:-11.भारत वर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं?*

(अ)कंजनजंघा

(ब)गाडविन आॅस्टिन✓

(स)माउंट एवरेस्ट

(द)नन्दा देवी

*प्रश्न:12.शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हैं?*

(अ)हिमाचल प्रदेश✓

(ब)जम्मू कश्मीर

(स)सिक्किम

(द)उत्तराखंड

*प्रश्न:13.हिमालय दर्रा शिप्की ला,निम्नलिखित मे से किस एक मे व्यवस्थित हैं?*

(अ)चन्द्र घाटी

(ब)हुंआ घाटी

(स) नुब्रा घाटी

(द)सतलज घाटी✓

*प्रश्न=14.  पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है?*

(अ) केरल और तमिलनाडु

(ब) कर्नाटक और तमिलनाडु

(स)  आंध्र प्रदेश तमिलनाडु

(द) कर्नाटक और केरल

👉(अ)

*प्रश्न=15.  निम्न में से कौन सा सही नहीं है?*

(अ) नाथूला -अरुणाचल प्रदेश

(ब) रोहतांग -हिमाचल

(स) लिपुलेख- उत्तराखंड

(द) पालघाट- केरल

👉(अ)

*प्रश्न=16. मनाली को  लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है?*

(अ) रोहतांग दर्रा

(ब) पीर पंजाल दर्रा

(स) जोजिला दर्रा

(द) बनिहाल दारा

👉(अ)

*प्रश्न=17.  निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है?*

(अ) माना दर्रा

(ब) नीति दर्रा

(स) लिपुलेख दर्रा

(द) बोमडिला दर्रा

👉(द)

*प्रश्न=18.  मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है?*

(अ) दिफ़ू दर्रा

(ब) तुजू दर्रा

(स) नीति दर्रा

(द) यांगयाप दर्रा

👉(ब)

*प्रश्न 19.कोलकाता और मुंबई को कौन-सा दर्रा जोड़ता है—❓

 (अ) भोरघाट✓

 (ब) थालघाट

 (स) पीपली घाट

 (द) जैलेप्ला

*प्रश्न 20.श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है ❓

 (अ) माना दर्रा

 (ब) बनिहाल दर्रा

 (स) काराकोरम दर्रा

 (द) बुर्जिल दर्रा✓

*प्रश्न 21.भारत का सबसे ऊँचा दर्रा कौन सा है ❓

 (अ) काराकोरम दर्रा✓

 (ब) माना दर्रा

 (स) बुर्जिल दर्रा

 (द) थालघाट दर्रा

*प्रश्न 22 .नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है ❓

 (अ) थालघाट✓

 (ब) काराकोरम

 (स) माना दर्रा

 (द) बनिहाल

*प्रश्न 23 .बुर्जिल दर्रा किस राज्य मे है ❓

 (अ) सिक्किम

 (ब) हिमाचल प्रदेश

 (स) अरुणाचल प्रदेश

 (द) जम्मू कश्मीर✓

*प्रश्न 24 .पाचाला दर्रा किस राज्य मे है ?

 (अ) हिमांचल प्रदेश✓

 (ब) जम्मू कश्मीर

 (स) अरुणाचल प्रदेश

 (द) सिक्किम

*प्रश्न 25.नाथुला दर्रा किस राज्य मे हैं

 (अ) अरुणाचल प्रदेश

 (ब) हिमाचल प्रदेश

 (स) सिक्किम✓

 (द) जम्मू –कश्मीर

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राजस्थान में जनजातीय आंदो...

प्रश्न 1.निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आन्दोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था -❓

 (अ) डूंडलोद

 (ब) मलसीसर

 (स) मन्डावा

 (द) श्रीमाधोपुर✓

*प्रश्न 2.1890 के दौर में बिजौलिया के जागीरदार कौन थे -❓*

 (अ) चौहान

 (ब) परमार✓

 (स) राणावत

 (द) शक्तावत

*प्रश्न 3.मेवाड़ भील कोर्प किस वर्ष स्थापित की गयी थी -❓*

 (अ) 1818

 (ब) 1837

 (स) 1841✓

 (द) 1852

*प्रश्न 4 .सीताराम साधु का निम्न में से किस आन्दोलन से संबंध था -❓*

 (अ) शेखावाटी कृषक आन्दोलन

 (ब) हाड़ौती कृषक आन्दोलन

 (स) बिजोलिया कृषक आन्दोलन✓

 (द) मेवात कृषक आन्दोलन

*प्रश्न 5. निम्न लिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने ‘डायर के कृत्य से दुगनी वीभत्स’ काण्ड बताया -❓*

 (अ) नीमचाणा घटना, मई 1925 की✓

 (ब) चन्दावल की घटना, मार्च 1942

 (स) डाबड़ा की घटना, मार्च 1947

 (द) बरड़ की घटना, जून 1922

*प्रश्न 6.मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं -❓*

 (अ) किसान आंदोलन

 (ब) मजदूर आंदोलन

 (स) भील आंदोलन✓

 (द) छात्र आंदोलन

*प्रश्न 7 .‘मानगढ़ धाम’ जो राजस्थान का ‘जलियांवाला बाग’ नाम से प्रसिद्ध है कहां स्थित है -❓*

 (अ) राजसमंद

 (ब) बांसवाडा✓

 (स) अलवर

 (द) बीकानेर

*प्रश्न 8 .1883 में गोविन्द गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गिरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की -❓*

 (अ) सम्प सभा✓

 (ब) नीमड़ा सभा

 (स) मीणा क्षेत्रिय महासभा

 (द) परोपकारिणी सभा

*प्रश्न 9 .“अंजुमन-खादिम-उल-इस्लाम” की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी -?

 (अ) अजमेर

 (ब) जयपुर

 (स) जोधपुर

 (द) अलवर✓

 *प्रश्न 10.निम्न में से कौन सा समाचार-पत्र 1920 में विजयसिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था ?

 (अ) नवीन राजस्थान

 (ब) तरूण राजस्थान

 (स) राजस्थान केसरी✓

 (द) नवजीवन                             

प्रश्न11 = भगत पंथ की स्थापना किसने की

A गुरु गोविन्द सिंह

B  गोविन्द गिरी ✓

C  मोतीलाल तेजाबत

D कोई नहीं

प्रश्न12 = भगत आंदोलन के दौरान बंदी बनाये जाने बाले क्रन्तिकारी कौन थे?

A गोविन्द गिरी व पटेल पुंजा ✓

B गोविन्द गिरी व भील जनता

c मणि लाल बर्मा

D उपयुक्त सभी

प्रश्न13 = तेजाबत की गति विधियों का प्रमुख केंद्र कोनसा था?

A मातृ कुण्डिया

B राशमी 

C उदयपुर

D झाड़ोल ✓

प्रश्न 14= महात्मा गाँधी ने तेजाबत के पास किसे भेजा आंदोलन वापस लेने के लिए?

A महादेव देसाई

B मणि लाल कोठारी ✓

C विजय सिंह जी

D कोई नहीं

प्रश्न15 = श्री लक्ष्मी नारायण झरबाल का सम्बन्ध किस आंदोलन से है?

A एकी भोमट

B भगत

C मीणा आंदोलन ✓

d a और b दोनों से

प्रश्न 16= शोभा लाल गुप्त द्बारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलो के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई?*

A सागवाड़ा ✓

B बर्धा

C डूंगरपुर

d बांस वाडा

प्रश्न17 = राजस्थान का जलियाँ बाला बाग़ हत्या कांड माना जाता है?

A अलवर के निकट नीमूचना मे घटित हत्या कांड

B गोविन्द पुरा कांड को

C a  ओर b

d उपयुक्त मे से कोई नहीं ✓

प्रश्न=18- नानक जी भील किस आंदोलन में शहीद हुए?

【अ】 अलवर किसान आंदोलन

【ब】 बूंदी किसान आंदोलन✓

【स】 बेगू किसान आंदोलन

【द】all

प्रश्न=19- नींबू चना हत्याकांड को गांधी जी ने किस नाम से संज्ञा दी?

【अ】dyrism double distilled

【ब】dohra हत्याकांड

【स】 जलियांवाला बाग हत्याकांड

【द】all✓

प्रश्न=20- सबसे  लंबा किसान आंदोलन कौन सा चला ?

 【अ】बेगू किसान आंदोलन

【ब】बूंदी किसान आंदोलन

【स】all

【द】bijoliya किसान आंदोलन✓

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मनोविज्ञान

प्रश्न.1. मनुष्य चाहे चीन में पैदा हो या भारत में, उसका विकास समान रूप से होता है। यह प्रतिपादित। करता है

A. विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत

B. समान प्रतिमान का सिद्धांत✅

C. विकास क्रम का सिद्धांत

D. विकास की दिशा का सिद्धांत

प्रश्न.2. विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है

A. समान प्रतिमान का सिद्धांत

B. विकास की दिशा का सिद्धांत ✅

C. व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।

D. अंत: क्रिया का सिद्धांत

प्रश्न.3. बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में मान जाता है

A. बाल्यावस्था

B. शैशवावस्था

C. किशोरावस्था ✅

D. सभी

प्रश्न.4. लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते  है

A. शैशवावस्था

B. बाल्यावस्था

C. किशोरावस्था ✅

D. प्रौढ़वावस्था

प्रश्न.5. किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है -

A. दिवा - स्वप्न

B. संचय की प्रवृत्ति ✅

C. कल्पना की बाहुलता

D. मानसिक विकास

प्रश्न.6. बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है

A. 11 घंटे

B. 7 घंटे ✅

C. 8 घंटे

D. 6 घंटे

प्रश्न.7. बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है

A. ग्यारहवें वर्ष में

B. बारहवें वर्ष में ✅

C. नवें वर्ष में

D. दसवें वर्ष में

प्रश्न.8. किशोर और किशोरियां एक - दूसरे के प्रति आकर्षित होते है

A. किशोरावस्था प्रथम चरण में

B. किशोरावस्था के दूसरे चरण में

C. किशोरावस्था के मध्य चरण में✅

D. किशोरावस्था के अंतिम चरण में

प्रश्न.9. जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 

A. 150 ग्राम

B. 350 ग्राम ✅

C. 250 ग्राम

D. 200 ग्राम

प्रश्न.10. किशोरों में मुख्यतया प्रवृत्तियां पनपने लगती

A. अपराध प्रवृत्ति

B. काम प्रवृत्ति

C. अनुशासनहीनता

D. उपर्युक्त सभी ✅

प्रश्न.11. मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है

A. किशोरावस्था ✅

B. बाल्यावस्था

C. प्रौढ़वस्था

D. शैशवावस्थ

प्रश्न.12. किशोरावस्था की अवधि होती है

A. 10 से 15 वर्ष तक

B. 20 से 25 वर्ष तक

C. 13 से 18 वर्ष तक  ✅

D. 8 से 12 वर्ष तक

प्रश्न.13. स्टेनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को 'विशेष दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था' 'माना गया है

A. प्रौढ़वावस्था

B. किशोरावस्था ✅

C. बालंयावस्था

D. शैशवावस्था

प्रश्न.14. किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होता है

A. क्रो एंड क्रो

B. वॉटसन✅

C. क्लर्क और बीर्च

D. मैक्डुगल

प्रश्न.15. किशोरावस्था जीवन का कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि

A. इसमें शारीरिक परिवर्तन होते है। ✅

B. बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है।

C. बालक वीर पूजा करता है

D. बालक भाव प्रधान हो जाता है

·!¦ ᴘᴀᴡᴀɴ ʏᴀᴅᴀv ¦!·:

प्रश्‍न 11 – ‘न’ व्‍यंजन का उच्‍चारण स्‍थान है।

(a) मूर्धा और नासिका

(b) वत्‍स्‍र्य और नासिका

(c) ओष्‍ठ और नासिका

(d) कंठ और नासिका

उत्‍तर – वत्‍स्‍र्य और नासिका ।

प्रश्‍न 12 – वर्णमाला में कुल वर्ण है।

(a) 33

(b) 42

(c) 52

(d) 35

उत्‍तर – 52 ।

प्रश्‍न 13 – इनमें से कौन वृत्‍तमुखी स्‍वर है।

(a) आ

(b) ऊ

(c) ओ

(d) औ

उत्‍तर – आ ।

प्रश्‍न 14 – किस क्रम में पश्‍च स्‍वर है।

(a) ई

(b) उ

(c) ए

(d) ऐ

उत्‍तर – उ ।

प्रश्‍न 15 – ‘ क्ष , त्र , ज्ञ ‘ है।

(a) मूल स्‍वर

(b) अनुस्‍वार

(c) संयुक्‍त स्‍वर

(d) संयुक्‍त व्‍यंजन

उत्‍तर – संयुक्‍त व्‍यंजन ।

प्रश्‍न 16 – किस क्रम में स्‍पर्श – संघर्षी व्‍यंजन है।

(a) छ

(b) क

(c) ख

(d) ड

उत्‍तर – छ ।

प्रश्‍न 17 – किस क्रम में पार्श्विक व्‍यंजन है।

(a) ट

(b) ठ

(c) ल

(d) च

उत्‍तर – ल ।

प्रश्‍न 18 – किस क्रम में तालव्‍य व्‍यंजन नहीं है।

(a) च

(b) घ

(c) श

(d) य

उत्‍तर – घ ।

प्रश्‍न 19 – जिन स्‍वरों के उच्‍चारण में मुँह सबसे कम खुलता है। उसे कहते है।

(a) संवृत स्‍वर

(b) विवृत स्‍वर

(c) पश्‍च स्‍वर

(d) अग्र स्‍वर

उत्‍तर – संवृत स्‍वर ।

प्रश्‍न 20 – ‘ न ‘ व्‍यंजन का उच्‍चारण स्‍थान है।

(a) मूर्धा और नासिका

(b) वर्त्‍स और नासिका

(c) ओष्‍ठा और नासिका

(d) कंठ और नासिका

उत्‍तर – वर्त्‍स और नासिका ।

UPSC ASPIRANT

   

ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्ष यान बेन्नू पर पहला आगंतुक

महत्त्वपूर्ण बिंदु

क्षुद्र ग्रह के नमूनों को एकत्रित कर पृथ्वी पर लौटने के लिये यह पहला अमेरिकी प्रयास है इससे पूर्व केवल जापान ने कुछ हद तक इस क्षेत्र में प्रयास किये हैं।

वर्ष 2020 में वैज्ञानिक इस यान द्वारा जुटाए गए नमूने एकत्र करेंगे और 2023 तक यह पृथ्वी पर लौट आएगा।

वैज्ञानिक, बेन्नू जैसे कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह की सामग्री का अध्ययन करने के लिये उत्सुक हैं, जो 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआती निर्माण का प्रमाण है।

इस प्रकार बेन्नू एक खगोलीय समय कैप्सूल के समान है।

इस बीच एक जापानी अंतरिक्ष यान जिसको रायगु (Ryugu) नाम दिया गया है जून के बाद से क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्रित करने के लिये पृथ्वी से रवाना होगा। यह जापान का दूसरा क्षुद्र ग्रह मिशन है।

क्षुद्र ग्रह के बारे में

मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे-छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।

अनियमित आकार वाले ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं।

क्षुद्र ग्रह ग्रह निर्माणकारी तत्त्वों के अवशेष हैं जिनमें जल, कार्बनिक तत्त्व, धातुएँ आदि प्राकृतिक संसाधन निहित होते हैं।

बेन्नू भी एक क्षुद्र ग्रह है जिसे ‘1999 RQ36’ के नाम से भी जाना जाता है।

ओसीरिस-रेक्स(Osiris-REx)

8 सितंबर, 2016 को नासा द्वारा फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष यान ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) को एटलस-U रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।

इस अंतरिक्ष यान का निर्माण लॉकहीड मार्टीन स्पेस सिस्टम्स द्वारा किया गया है।

ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का पूरा नाम-ओरिजिंस, स्पेक्ट्रल इंटरप्रीटेशन, रिसोर्स आईडेंटीफिकेशन, सिक्योरिटी-रेगोलिथ एक्सफ्लोरर एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है।

नासा के इस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा पृथ्वी के समीप के क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने का संग्रहण एवं उनका अध्ययन किया जाएगा।

इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह पर वातावरण और उसकी बनावट के संबंध में सटीक जानकारी एकत्र करना है।

यह अन्तरिक्ष यान अपनी रोबोटिक आर्म की मदद से क्षुद्र ग्रह की सतह पर चट्टानों एवं खनिज तत्वों के नमूने एकत्रित करेगा।

इस अंतरिक्ष यान में पाँच उपकरण लगे हैं, जो इस प्रकार हैं –

♦ ओसीरिस-रेक्स लेज़र अल्टीमीटर (OLA),

♦ ओसीरिस-रेक्स थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर (OTES),

♦ ओसीरिस-रेक्स विज़िबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (OVIRS),

♦ ओसीरिस-रेक्स कैमरा सूट (OCAMS) तथा

♦ रेगोलिथ, एक्स-रे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (REXIS)।

स्रोत : द हिंदू

👍👍 *जानकारियां दुनिया की*👇👇

1✔️विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप - एशिया ( विश्व के क्षेत्रफल का 30%)

2✔️विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप - आस्ट्रेलिया

3✔️विश्व का सबसे बड़ा महासागर - प्रशांत महासागर

4✔️विश्व का सबसे छोटा महासागर - आर्कटिक महासागर

5✔️विश्व का सबसे गहरा महासागर - प्रशांत महासागर

6✔️विश्व का सबसे बड़ा सागर - दक्षिणी चीन सागर

7✔️विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी - मेक्सिको की खाड़ी

8✔️विश्व का सबसे बड़ा द्वीप - ग्रीनलैण्ड

9✔️विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह - इण्डोनेशिया

10✔️विश्व की सबसे लम्बी नदी - नील नदी ल. 6650 किमी

11✔️विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी - अमेजन नदी

12✔️विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी - मेडिरा ( अमेजन की )

13✔️विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी - राइन नदी

6✔️विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप - माजुली, भारत

17✔️विश्व का सबसे बड़ा देश - रूस

18✔️विश्व का सबसे छोटा देश - वेटिकन सिटी ( 44 हेक्टेयर)

19✔️विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश - भारत

20✔️विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश - कनाडा

21✔️विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश - चीन ( 13 देश )

22✔️विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान - सहारा ( आफ्रीका )

23✔️एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान - गोबी

24✔️विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी - माउण्ट एवरेस्ट ( 8848 मी. )

25✔️विश्व की सबसे लम्बी पर्वतमाला - एणडीज ( दक्षिण अमेरिका )

26✔️विश्व का सबसे गर्म प्रदेश - अल्जीरिया ( लीबिया )

27✔️विश्व का सबसे ठंडा स्थान - वोस्तोक अंटार्कटिका

32✔️विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील - केस्पियन सागर

33✔️विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील - लेक सुपीरियर

34✔️विश्व की सबसे गहरी झील - बैकाल झील

35✔️विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील - टिटिकाका

36✔️विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील - वोल्गा झील

37✔️विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा - सुन्दरवन डेल्टा

38✔️विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य - महाभारत

39✔️विश्व का सबसे बड़ा अजायबघर - अमेरिकन म्यूजियम आँफ नेचुरल हिस्ट्री

40✔️विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर - क्रूजर नेशनल पार्क ( द. आफ्रीका )

41✔️विश्व का सबसे बड़ा पक्षी - आस्ट्रिच ( शुतुरमुर्ग )

42✔️विश्व का सबसे छोटा पक्षी - हमिंग बर्ड

43✔️विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी - नीली व्हेल

44✔️विश्व का सबसे विशाल मंदिर - अंकोरवाट का मंदिर

46✔️विश्व की सबसे ऊंची मीनार - कुतुबमीनार

47✔️विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर - द ग्रेट बेल आँफ मास्को

48✔️विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति - स्टैच्यू आँफ लिबर्टी

49✔️विश्व का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर परिसर - अक्षरधाम मंदिर दिल्ली

50✔️विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद -अल हयात,रियाध, सऊदी अरब

51✔️विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद - सुल्तान हसन मस्जिद,कहिरा

52✔️विश्व की सबसे ऊँची ईमारत -बुर्ज खलीफा, दुबई(यूनाइटेड अरब एमिरेट्स)

52✔️विश्व का सबसे बड़ा चर्च - वेसिलिका आँफ सेंट पीटर ( वेटिकन सिटी )

53✔️दनिया की सबसे बड़ी हिन्दू आबादी-भारत

54✔️दनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी -इंडोनिशिया

55✔️दनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती (ईसाई)आबादी -नेकोटिना वालाकिसी

56✔️दनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी - इजराइल

57✔️दनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट अबादी-चाइना

58✔️विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन-आईएसआईएस,इराक-सीरिया

59✔️दनिया का सबसे मोस्ट वॉन्टेड -अबु-बक्र अल-बगदादी(आईएस का सरगना)

60✔️ दनिया का सबसे बड़ा डोनर-बिल गेट्स

61✔️दनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति -बराक ओबामा

62✔️विश्व का सबसे लम्बा रेलवे प्लेटफार्म - कज़ाख़िस्तान

63✔️विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन - ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क

64✔️विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा - शिकागो - इंटरनेशनल एयरपोर्ट

65✔️विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा - किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद, सऊदी अरब

66✔️विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह - उज़्बेकिस्तान

67✔️विश्व का सबसे लंबा बांध - हीराकुण्ड बांध उड़ीसा

68✔️विश्व का सबसे ऊंचा बांध - रेगुनस्की ( ताजिकिस्तान )

69✔️विश्व की सबसे ऊंची सड़क - लेह मनाली मार्ग

70✔️विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल - महात्मा गांधी सेतु पटना

65✔️विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी - माउंट कॅाटोपैक्सी

66✔️विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग - भारतीय रेलवे

67✔️विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान - चैल हिमाचल प्रदेश

68✔️विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय - कांग्रेस पुस्तकालय लंदन

69✔️विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय - ब्रिटिश संग्रहालय लंदन

70✔️विश्व की सबसे बड़ी कार्यलयी इमारत - पेंटागन

वर्ष 2017 की 25 प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखकों की सूची

पुस्तकों का नाम 🔸

लेखकों का नाम ✍️

🔸 परेसीडेंट प्रणब मुखर्जी

✍️ अ स्टेट्समैन प्रकाशन, स्टेटमैन समूह

🔸 द व्हील चेयर

✍️ राजा बुंदेला

🔸 एम.एस. स्वामीनाथन: दी क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदआउट हंगर

✍️ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन

🔸 चाइल्डहुड नोस्टेलजिया एंड ट्रिगरिंग टेल्स

✍️ एपी माहेश्वरी

🔸 इदिरा गांधी : ए लाइफ इन नेचर

✍️ जयराम रमेश

🔸 सवच्छ जंगल की कहानी – दादी की जुबानी

✍️ डॉ. मधु पंत

🔸 गांधी इन चंपारण

✍️ दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर

🔸 द अनटोल्ड वाजपेयी: पॉलिटीशियन एंड पैराडॉक्स

✍️ उल्लेख एनपी

🔸 खल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड ✍️ ऋषि कपूर एवं मीना नायर

🔸 जिन्नाह ऑफ्टन कैम टू ओउर हाउस ✍️ किरण दोशी (हिंदू पुरस्कार 2016 विजेता)

🔸 द पीपुल्स राष्ट्रपति: डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

✍️ एस. एम. खान

🔸 द आदिवासी विल नॉट डांस

✍️ हसदा सौवेन्द्र शेखर

🔸 कलकत्ता

✍️ कणाल बसु

🔸 हाफ ऑफ़ व्हाट आई से

✍️ अनिल मेनन

🔸 द आइलैंड ऑफ़ लोस्ट गर्ल्स

✍️ मजुला पद्मनाभन

🔸 वीरप्पन, चेजिंग द ब्रिगैंड

✍️ विजय कुमार

🔸 ‘पाकिस्तान: कोटिंग द अबिस’

✍️ तिलक देवेशर

🔸 डिटेरियोरेशन इन हायर एजुकेशन

✍️ कन्हैया प्रसाद सिन्हा

🔸 इडियन रेलवे- द वैविंग ऑफ ए नेशनल टैपेस्ट्री’

✍️ बिबेक देबरॉय, संजय चड्ढा और विद्याकृष्णमूर्ति ने संयुक्त रूप से लिखी है।

🔸 होम ऑफ़ द ब्रेव

✍️ नितिन ए. गोखले तथा ब्रिगेडियर एस. के. चटर्जी ने संयुक्त रूप से लिखी है।

🔸 भारत की दुग्ध क्रान्ति के 50 वर्ष

✍️ राधा मोहन सिंह (लोकार्पण किया है।)

🔸 रखा– द अनटोल्ड स्टोरी

✍️ यासीर उस्मान

🔸 हमा मालिनी: बियोंड द ड्रीम गर्ल

✍️ राम कमल मुखर्जी

🔸 मातोश्री

✍️ समित्रा महाजन .

General Science update : 

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{Most important one liners useful for various exams}

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1.: - मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है?

Ans : - लैक्टिक अम्ल

2.: - अंगूर में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

Ans : - टार्टरिक अम्ल

3.: - कैंसर सम्बन्धी रोगों का अध्ययन कहलाता है

Ans : - -ऑरगेनोलॉजी

4.: - मानव शरीर में सबसे लम्बी कोशिका कौन-सी होती है?

Ans : - तंत्रिका कोशिका

5.: - दाँत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं?

Ans : - डेंटाइन के

6.: - किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है?

Ans : - पैरामीशियम

7.: - केंचुए की कितनी आँखें होती हैं?

Ans : - एक भी नहीं

8.: - गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है?

Ans : - विटामिन A

9.: - निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है?

Ans : - चावल

10.: - मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है?

Ans : - 1350

11.: - रक्त में पायी जाने वाली धातु है

Ans : - -लोहा

12.: - किण्वन का उदाहरण है

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Ans : - -दूध का खट्टा होना,खाने की ब्रेड का बनना,गीले आटे का खट्टा होना

13.: - निम्न में से कौन-सा आहार मानव शरीर में नये ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है?

Ans : - पनीर

14.: - निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है?

Ans : - ड्रेको

15.: - घोंसला बनाने वाला एकमात्र साँप कौन-सा है?

Ans : - किंग कोबरा

16.: - भारत में पायी जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन-सी है?

Ans : - ह्वेल शार्क

17.: - दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं?

Ans : - प्रोटीन

18.: - देशी घी में से सुगन्ध क्यों आती है?

Ans : - डाइएसिटिल के कारण

19.: - इन्द्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है?

Ans : - लाल रंग

20.: - टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था?

Ans : - जे. एल. बेयर्ड

21: - हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है?

Ans : - सामूहिक / पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण

22.: - ‘गोबर गैस’ में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है।

Ans : - मिथेन

23.: - दूध की शुद्धता का मापन किस यन्त्र से किया जाता है?

Ans : - लैक्टोमीटर

24.: - पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्त्व कौन-सा है?

Ans : - ऐलुमिनियम

25.: - मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है?

Ans : - कैल्सियम कार्बोनेट

26.: - मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है?

Ans : - ऑक्सीजन

27.: - किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं?

Ans : - एपिथीलियम ऊतक

28.: - मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जन्तु को अपना पालतू बनाया?

Ans : - कुत्ता

29.: - किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया?

Ans : - डेवी

30.: - सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है?

Ans : - बाघ

31.: - जब ध्वनि तरंग चलती हैं, तो वे अपने साथ ले जाती हैं

Ans : - -ऊर्जा

32.: - सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है?

Ans : - किरीट

33.: - सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं?

Ans : - 7

34.: - ‘टाइपराइटर’ (टंकण मशीन) के आविष्कारक कौन हैं?

Ans : - शोल्स

35.: - सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है।

Ans : - ऐसीटम

नवंबर माह के महत्वूपर्ण दिवस

• हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? – 1 नवंबर

• मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? – 1 नवंबर

• हुतात्मा दिवस कब मनाया जाता है? – 2 नवंबर

• विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? – 4 नवंबर

• विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? – 7 नवंबर

• मलाला दिवस कब मनाया जाता है? – 10 नवंबर

• राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? – 12 नवंबर

• बाल दिवस और डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? – 14 नवंबर

• बाल दिवस कब मनाया जाता है? – 14 नवंबर

• मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? – 14 नवंबर

• झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? – 15 नवंबर

• प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? – 16 नवंबर

• राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? – 17 नवंबर

• विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? – 17 नवंबर

• राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? – 19 नवंबर

• शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? – 19 नवंबर

• यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे (UN) कब मनाया जाता है? – 20 नवंबर

हिन्द महासागर के द्वीप राष्ट्रों का महत्व

हिन्द महासागर का विस्तार भारत के पश्चिम में अफ्रीका तक है तो पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं तक। इस क्षेत्र में द्वीप तो अनेक हैं किन्तु राष्ट्र केवल छह द्वीप हैं।  इनमें मेडागास्कर और श्रीलंका बड़े द्वीप हैं वहीं मालदीव, मॉरीशस, सेशल्स और कोमोरोस छोटे द्वीप समूह।

श्रीलंका और मालदीव को छोड़ दें तो शेष चारों राष्ट्र अफ्रीका का हिस्सा माने जाते हैं। रोचक तथ्य यह है कि भारत से मॉरीशस और सेशल्स की दूरी अधिक होने के बावजूद भी उनके संबंध भारत से अधिक नजदीकी रहे हैं बनिस्बत अफ्रीका से। मार्च में प्रधानमंत्री ने तीन द्वीपों की यात्रा की थी इनमे से श्रीलंका की चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं। आरम्भ में  चार द्वीपों की यात्रा का कार्यक्रम था किन्तु मालदीव की यात्रा निरस्त कर दी गई।

मालदीव, ब्रिटिश शासन से 1965 में आजाद हुआ था और भारत ने ही सर्वप्रथम मालदीव को सम्प्रभु राष्ट्र की मान्यता  दी थी। मालदीव के विकास में भारत का भरपूर आर्थिक सहयोग रहा है। यहाँ अब्दुल गयूम तीस वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। सन 1988 में श्रीलंकाई आतंकवादियों द्वारा गयूम सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई थी जो भारतीय कमांडो की सहायता से नाकाम कर दी गई थी।

अब्दुल गयूम का रवैया शुरू से ही तानाशाहीपूर्ण था किन्तु सन् 2008 तक आते आते जनता का सब्र टूटा तो गयूम को राजनैतिक सुधारों की घोषणा करनी पड़ी।  राष्ट्रपति चुनावों में बहुदलीय प्रणाली लागू की गई और तब गयूम अगला ही चुनाव  विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद से हार गए। मोहम्मद नशीद चुनाव जीतकर राष्ट्रपति तो बन गए किन्तु लोकतंत्र ज्यादा दिन चल न सका और सन् 2012 तक आते आते नशीद सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। मार्च के आरम्भ  में मोहम्मद नशीद को तेरह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और वह भी आतंक विरोधी कानून के तहत।

विशषज्ञों का मानना है कि यह सरकार फिर तानाशाही की ओर अग्रसर है और विपक्ष को कुचला जा रहा है। मोहम्मद नशीद को जेल में डालने का अर्थ विपक्ष को समाप्त करना और 2018 के चुनावों में मोहम्मद नशीद को चुनाव लड़ने का अवसर न देना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानव अधिकार हनन संस्थाओं ने भी नई सरकार के इस कदम की भर्त्सना की है। अभी तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा की है और उसी कड़ी में मोदी जी की भी यात्रा होनी थी, किन्तु मोदीजी की यह यात्रा भी इसी वजह से निरस्त कर दी गई थी।

सेशल्स दूसरा ऐसा अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र है जिसके साथ भारत के संबंध मधुर हैं। उसे भारत से न केवल आर्थिक क्षेत्र में सहयोग प्राप्त है बल्कि अनेक अन्य क्षेत्रों में भारत सहयोग दे रहा है जिसमें रक्षा भी शामिल है। भारत के कई अधिकारी सैन्य व अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए वहां तैनात हैं। इतने नज़दीकी संबंध होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी के बाद पिछले चौंतीस वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली सेशल्स यात्रा थी। सेशल्स में चार महत्वपूर्ण समझौते हुए जिसमे तटवर्तीय सुरक्षा समझौता भी शामिल है।

सेशल्स से प्रधानमंत्री पहुंचे मॉरीशस। मॉरीशस अपनी आज़ादी से पहले कई हाथों में से गुजरा जिनमे प्रमुख थे पुर्तगाली, डच (नीदरलैंड), फ्रांसीसी और अंत में इंग्लैंड। शिवसागर रामगुलाम के नेतृत्व में इंग्लैंड के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी गयी और सन् 1968 में इंग्लैंड से आजादी पाई। बिहारी मूल एवं भारतीय संस्कृति के पक्षधर सर शिवसागर रामगुलाम मॉरीशस के राष्ट्रपिता माने जाते हैं।

बाद में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और विपक्ष के नेता शिवसागर रामगुलाम के पुत्र नवीन रामगुलाम प्रधानमंत्री बनते रहे। यहाँ भी लोकतंत्र मज़बूत नहीं है और नवीन रामगुलाम विभिन्न आरोपों के साथ इस समय जेल में हैं।  प्रधानमंत्री ने 85 वर्षीय अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ पांच समझौते किए और मॉरीशस की आधारभूत परियोजनाओं के लिए पचास करोड़ के रियायती ऋण का प्रस्ताव भी रखा। भारत, मॉरीशस में पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण के लिए गोदाम बनाने का इच्छुक है। मॉरीशस की रोचक बात यह है कि उसके पास सेना नहीं है। पुलिस ही सेना का काम करती है जैसे तटवर्ती क्षेत्रों की रखवाली करना आदि और यहाँ भी भारत उन्हें प्रशिक्षण देता है। 

यह उल्लेखनीय बात है कि राष्ट्र छोटा हो या बड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके वोट का महत्व एक समान होता है। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई ऐसे देशों की मित्रता काम आती है जो लगातार अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का साथ देते रहे हैं। मसलन भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति में स्थाई सदस्यता का मसला हो या कश्मीर पर पड़ोसी देश का प्रलाप हो, भारत को मित्र देशों का समर्थन चाहिए और ये देश हमारा लगातार समर्थन करते रहे हैं। इस दृष्टि से इनके छोटे आकार से इनकी महत्ता कम नहीं होती।

भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में एक बहुत छोटा सा द्वीप है डिएगो गार्सिया। यह इंग्लैंड के कब्जे में है और इसे अमेरिका ने वायु और नौ सेना का एक बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है। उधर चीन भी हिन्द महासागर में अपना ऐसा ही कोई अड्डा बनाने की ताक में है अतः यह जरुरी है की भारत ऐसी किसी मंशा को सफल न होने दे और अपने आस पास के द्वीपों पर अपनी (मित्रतापूर्ण) पकड़ बनाए रखे। उक्त वर्णित सन्दर्भों में प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा का आकलन किया जाना चाहिए। इस लेखक के मत से पड़ोसी राष्ट्रों की ये यात्राएं दूरगामी कूटनीतिक परिणाम देने वाली होंगी इसमें संदेह नहीं है।

#सामान्य_अध्ययन_पेपर1

नील विद्रोहः कई अंग्रेज अफसरों ने सरकारी नौकरी छोड़ नील की खेती शुरू कर दी थी

(साभार दैनिक भास्कर )

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में कई आन्दोलन हुए। इन्हीं में से एक है नील विद्रोह जिसे देश के गरीब किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, जबकि वे धान की खेती करना चाहते थे। इसी शोषण के खिलाफ किसानों की यह पहली सीधी और सफल लड़ाई भी थी। किसानों के संगठित और शक्तिशाली बल के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। आईए, जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी।

बात आज से करीब 160 साल पहले की है। वर्ष 1858 का सितंबर का महीना। बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर में नील की खेती करने वाले किसान जुटे हुए थे। वे जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ आक्रोशित थे। इनका नेतृत्व स्थानीय नेता दिगम्बर विश्वास और विष्णु विश्वास कर रहे थे। तभी उन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया और कसम खाई कि न नील की खेती करेंगे और न ही बागान मालिकों के खौफ से चुप बैठेंगे। देखते ही देखते विद्रोह मालदा, ढाका, पावना, खुलना और दीनाजपुर तक फैल गया। बागान मालिकों का एजेंट लगान वसूलने जाता तो उसे मारपीट कर भगा दिया जाता। किसान खेती के उपकरण लेकर नील फैक्ट्रियों पर टूट पड़े। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। 1866-68 में बिहार के चंपारण और दरभंगा के किसान भी इनके साथ आ गए। पत्रकार और लेखक किसानों पर बागान मालिकों के अत्याचारों को खुले तौर पर लिखने लगे।

दरअसल, इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में नील का इस्तेमाल छपाई-रंगाई जैसे कामों में होता था। किसानों को यूरोप की जरूरतों के हिसाब से खेती के लिए मजबूर किया गया, जबकि वे चावल की खेती करना चाहते थे। भारतीय नील दुनिया भर के बाजारों में छा चुकी थी। बंगाल जैसी उच्च गुणवत्ता की नील किसी देश में नहीं थी। अंग्रेज जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को काम करने के लिए मजबूर करने लगे। वे मामूली रकम देकर अग्रिम करार कर लेते थे। इसे 'ददनी प्रथा' कहा जाता था।

नौकरी छोड़ी और कर्ज लेकर करने लगे खेती

1788 तक ब्रिटेन में आयात होने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। 1810 तक यह तीन गुना बढ़कर 95% हो गया। बढ़ते व्यापार और मुनाफे को देखते हुए कई ब्रिटिश अफसरों ने नौकरियां छोड़ दीं और पट्टे पर जमीनें लेकर नील के बागान लगाए। उन्हें सरकार व बैंक कर्ज भी दे रहे थे। अंग्रेज दो तरीके से खेती करते थे। पहला- बागान मालिक अपनी जमीन पर मजदूर लगाकर नील उगाते। उन्हें जमीन मजबूरन लीज पर देनी पड़ती थी। दूसरा- बागान मालिक किसानों से समझौता करते। वो अनुबंध पर किसानों के दस्तखत कराते। फिर नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दे देते। इन्हें 25% जमीन पर नील की खेती करना जरूरी था। बागान मालिक बीज ला देते लेकिन मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल की देखभाल तक किसानों को करनी पड़ती। उन्हें मारा-पीटा जाने लगा। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थीं जो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेतीं। ऐसे में धान की खेती नहीं कर सकते थे। इन्हीं परेशानियों से तंग आकर आखिरकार किसानों ने गोविंदपुर से बगावत की शुरुआत कर दी।

किसानों पर अत्याचार की पहली झलक बंगाल सिविल सर्विस के डिप्टी मजिस्ट्रेट ईडी लाटूर ने दी थी। उन्होंने लिखा, 'मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ इंग्लैंड नहीं पहुंचती है।' इसकी जांच के लिए 1860 में नील आयोग बनाया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट आस्ले ईडेन ने आयोग को गोरों की घिनौनी करतूतों की सूची देकर कहा कि जब गोरों पर मुकदमा होता है तो न्यायालय में न्याय भी भुला दिया जाता है। बाद में वे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कोलकाता का ईडन गार्डन उन्हीं के नाम पर है। आयोग के सामने किसानों ने कहा, 'हम किसी के लिए नील नहीं बोएंगे, अपने मां-बाप के लिए भी नहीं। गोली खा लेंगे लेकिन नील नहीं बोएंगे।' आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और कहा कि रैयत किसानों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा है। बागान मालिकों के लिए नील उगाना उसकी मर्जी पर निर्भर है। इसके बाद बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। उधर, बिहार के किसान भी परेशान थे। एक किसान महात्मा गांधी से मिला और परेशानी बताई। 1917 में गांधीजी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया।

अंग्रेज की भूमिका निभाने वाले की हुई पिटाई

बंगाली लेखक दीनबन्धु मित्र ने 'नील दर्पण' नाटक लिखा। उन्होंने किसानों पर अत्याचार और शोषण का बड़ा ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया। नाटक इतना प्रभावी था कि दर्शकों ने अंग्रेज की भूमिका निभाने वाले की पिटाई कर दी। एक पादरी रेवरेंड लौंग ने नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया तो सरकार ने उन पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया। 'हिन्दू पैट्रियट' के संपादक हरीशचन्द्र मुखर्जी ने किसानों के संघर्ष और अफसरों के पक्षपात को लेकर लगातार खबरें छापीं।

आईएनएस बिटावा 201 9 के तीसरे क्वार्टर में फ्लीट में शामिल हो सकते हैं: वाइस एडमिरल

बुधवार, दिसंबर 04, 2018 रक्षा समाचार द्वारा

आईएनएस बेटवा रिफाइट से गुजर रहा है और इसकी क्षमता में सुधार किया जा रहा है। मशीनरी के साथ-साथ अन्य उपकरणों को भी रेफरी किया जा रहा है

मुंबई: निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस बेटवा, जो 2016 में मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, से उम्मीद है कि 201 9 की "तीसरी तिमाही" में "बेहतर क्षमता" के साथ बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है, वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने सोमवार को यहां कहा।

पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख युद्धपोतों में से एक, 3,850 टन और 126 मीटर लंबी फ्रिगेट उरान विरोधी जहाज मिसाइलों, बराक -1 सतह से हवा मिसाइलों और टारपीडो के साथ सशस्त्र है।

वाइस एडमिरल लूथरा ने नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, "आईएनएस बेटवा रिफाइट से गुजर रहा है और इसकी क्षमता में सुधार किया जा रहा है। मशीनरी के साथ-साथ अन्य उपकरणों को भी खारिज कर दिया जा रहा है। जहाज 201 9 की तीसरी तिमाही तक पूरी तरह तैयार होगा।"

दिसम्बर 2016 में सूखे डॉकिंग के दौरान नौसेना डॉकयार्ड में एक रिफिट के दौरान जहाज अपने पक्ष में फिसल गया था जब दो चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी।

नौसेना के सूत्रों ने कहा था कि आईएनएस बेटवा की मरम्मत से अपेक्षा से अधिक समय लगा था।

एक और पूछताछ के जवाब में, उपाध्यक्ष एडमिरल ने कहा कि 750 करोड़ रुपये के विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य के काम को कम करने में कम अवधि में पूरा किया गया है।

वाइस एडमिरल ने कहा, "एयरक्राफ्ट वाहक का रिफिटिंग काम 30 नवंबर तक खत्म होना चाहिए था, लेकिन हमने इसे 12 दिन पहले पूरा कर लिया था। अब वाहक पर उड़ान संचालन शुरू हो गया है।"

उन्होंने नौसेना के बेड़े में अधिक विमान वाहक शामिल करने की आवश्यकता पर भी रेखांकित किया।

"किनारे पर आधारित विमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, हालांकि उनके पास लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता हो सकती है। नौसेना के बेड़े में एक विमान वाहक होने का दर्शन वह भविष्य है जो निकट भविष्य में रहने जा रहा है" एडमिरल ने कहा।

पिछले साल, रक्षा मंत्रालय ने अपनी उच्च लागत के कारण दूसरे विमान वाहक बनाने के लिए नेवी की योजना को पकड़ने का फैसला किया था।

2016 में मंत्रालय द्वारा स्थापित एक समिति ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक वाहक के बजाय लड़ाकू विमान के लिए लंबे समय तक चलने के लिए निवेश की सिफारिश की थी।

इस बीच, उभयचर हमला जहाजों की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए, जिसे लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक्स (एलपीडी) भी कहा जाता है, उपाध्यक्ष ने कहा, "हमारी सरकार द्वारा चार एलपीडी हासिल की जानी चाहिए। वर्तमान में दो कंपनियां मैदान में हैं लेकिन जहाजों का निर्माण किया जाएगा भारत की परियोजना लागत करीब 20,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से संबंधित जानकारी के बारे में पूछे जाने पर, जिसे इस वर्ष अक्टूबर में एक इंजीनियर द्वारा कथित तौर पर लीक किया गया था, उपाध्यक्ष ने कहा, "मैं ब्राह्मोस मिसाइलों से संबंधित जानकारी के प्रकार के विवरण में नहीं गया था जो कि लीक हो गया था मेरे पास आपको यह बताने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं हैं कि क्या किसी भी जानकारी से समझौता किया गया था या नहीं।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दल (एटीएस) ने कथित तौर पर पाकिस्तान को "तकनीकी सूचना" लीक करने के लिए महाराष्ट्र में नागपुर से ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई अभियंता निशांत अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

जी-20 में भारत का बढ़ता महत्व

(sabhar dainik jagran )

जटिल वैश्विक कूटनीतिक दांवपेचों के बीच अर्जेटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वैश्विक व्यापार, डब्ल्यूटीओ में सुधार, रोजगार, निवेश, संरक्षणवाद, आतंकवाद और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के साथ संपन्न हो गया। वैश्विक व्यापार को लेकर चल रही तनातनी के बीच यह राहत की बात रही कि जी-20 देशों ने एक स्वर में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ढांचागत सुधार पर हामी भरी। संगठन के देशों ने बेहिचक स्वीकार भी किया कि डब्ल्यूटीओ वृद्धि और रोजगार सृजन के अपने उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रहा है। यह संभव है कि आने वाले वक्त में इसको रोजगारोन्मुख बनाने की पहल तेज हो।

नौ-सूत्रीय एजेंडा

जी-20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए इस अर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ पेश नौ-सूत्रीय एजेंडे को संगठन के सभी देशों ने गंभीरता से लिया और माना कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश देने और सुरक्षित पनाहगाह पाने से रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नौ सूत्रीय एजेंडे में संगठन के सभी देशों से आग्रह भी किया कि आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग के साथ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन और यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम के सिद्धांतों को पूर्णत: एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत है। भारत के कई रसूखदार आर्थिक अपराध को अंजाम देकर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर संगठन के सभी देश इस दिशा में ठोस पहल करते हैं तो सूचना के बेहतर आदान-प्रदान के जरिये भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा।

गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक चिंताओं को साझा करते हुए इस मंच का भारत के हित में शानदार सदुपयोग किया है। उन्होंने जहां एक ओर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साझा मसलों पर गंभीर विमर्श कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को साझा आर्थिक वृद्धि वाला क्षेत्र बनाने की अपनी वचनबद्धता पर प्रतिबद्धता जताई वहीं चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के इस मत का समर्थन कराने में सफल रहे कि संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ जैसे अन्य संस्थानों में ढांचागत सुधार की जरूरत है।

12 साल बाद त्रिपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री मोदी की पहल से भारत, चीन और रूस के बीच 12 साल बाद दूसरी बार त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जो कि इन देशों के बीच संबंधों के पुनमरूल्यांकन, विश्वास बहाली और क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले इन तीनों देशों के नेताओं के बीच 2006 में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। आने वाले वक्त में इस वार्ता के शानदार आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गौर करें तो वुहान बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच यह चौथी मुलाकात है। बार-बार मुलाकात और संवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में मिठास घोली है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग दोनों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि नियमित संवाद से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिली है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दोनों देश जटिल सीमा-विवाद को भी सुलझाने में सफल रहेंगे। भारत के लिए चीन और रूस से बेहतर संबंध रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सुधार को गति देने के लिए बेहद आवश्यक है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियों गुतेरस के बीच पर्यावरण को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हुआ और पेरिस पर्यावरण समझौते पर एंटोनियों गुतेरस ने भारत के रुख की प्रशंसा की।

उल्लेखनीय है कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक पर्यावरण के लिए घातक गैसों का उत्सर्जन 35 प्रतिशत तक घटाने की घोषणा की है। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा के निमित्त भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर एलायंस बनाया है जिसमें 121 अन्य देशों को भी जोड़े जाने की तैयारी है। इन देशों में पहुंचने वाली सूर्य की किरणों का लाभ लेते हुए उनसे ऊर्जा पैदा की जाएगी। यहां जानना आवश्यक है कि गत वर्ष जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने जी-20 के सदस्य देशों से अमेरिका के अलग होने के बावजूद भी पेरिस जलवायु करार को कड़ाई से लागू करने की अपील की और कहा कि पेरिस समझौता अपरिवर्तनीय है और उससे पलटा नहीं जा सकता। भारत आज भी अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम है।

2022 में मेजबानी करेगा भारत

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने की पहल के साथ आतंकवाद से निपटने के संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद और कट्टरवाद के साथ-साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर सहमति जताई है। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि वह 2022 में अगले जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2022 में भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा।

ठोस रोडमैप का अभाव

जी-20 के 13वें शिखर सम्मेलन का मूल्यांकन करें तो यह विचार-विमर्श तक ही सीमित रहा। उसके द्वारा मौद्रिक, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों पर तालमेल बिठाने और कर चोरी रोकने के संदर्भ में कोई रोडमैप नहीं खींचा गया। इस सम्मेलन में उम्मीद थी कि जी-20 के देश आर्थिक मुद्दों विशेष रूप से असंतुलित विकास, वैश्विक मांग में कमी और ढांचागत समस्याओं से निपटने की चुनौती को सामने रख किसी ठोस समझौते को आकार देंगे, लेकिन सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहे। इसके अलावा काला धन से निपटने, टैक्स मामले में पारदर्शिता लाने, निवेश प्रवाह बढ़ाने, अर्थव्यवस्था के लिए मुक्त आवाजाही पर जोर देने, विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और कॉरपोरेट टैक्स की चोरी रोकने के लिए नीतिगत उपाय पर भी गौर नहीं फरमाया गया। सदस्य देशों द्वारा नीतिगत समन्वय और सहयोग की दिशा में आगे बढ़कर वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थिरता के लिए मुद्रानीति को और प्रभावी बनाने पर भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। उम्मीद थी कि सदस्य देश मौजूदा आर्थिक ठहराव से उबरने और विश्व में रोजगारोन्मुख माहौल निर्मित करने के लिए सरकारी खर्च और वित्तीय अनुशासन के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में ठोस नीति बनाएंगे, लेकिन वे ढुलमुल रवैया अपनाते दिखे। सम्मेलन में संरक्षणवादी उपायों को वापस लेने के साथ कर नियमों को बेहतर बनाने की दिशा में भी किसी तरह की ठोस पहल नहीं हुई। अगर इस पर चर्चा हुई होती तो नि:संदेह विकासशील देशों का भला होता।

उभरते देशों की चुनौती

मौजूदा समय में जी-20 की सबसे बड़ी चुनौती उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में रोजगार का संकट खत्म करना, धीमी वृद्धि के अलावा यूरोप में वित्तीय बाजार के बिखराव को रोकना और उसके मद्देनजर बैंकिंग यूनियन को निर्णायक ढंग से लागू करना है। इसके अलावा पूंजी प्रवाह में व्यापक उतार-चढ़ाव, कठिन वित्तीय हालात और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में घट-बढ़ को थामना भी उसकी जिम्मेदारी है। यह तथ्य है कि आंतरिक जटिलताओं और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है जिसके कारण न केवल विकासशील देशों, बल्कि विकसित देशों में भी निजी निवेश कम हो रहे हैं। यह जी-20 के विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे उन विकासशील देशों में जहां जीडीपी के समक्ष अनुमानित और वास्तविक ऋण काफी ऊंचा है वहां आर्थिक सुधारों का न सिर्फ समर्थन करें, बल्कि उसमें सहभागी भी बनें। उचित होता कि इस सम्मेलन में जी-20 के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में गति लाने और ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए कर्ज की विशेष सुविधा की उपलब्धता के लिए कोई नीति बनाए होते, लेकिन इस तरह की पहल नहीं हुई। संगठन के देशों को समझना होगा कि निवेश, वित्तीय नियमन और ढांचागत परियोजनाओं के पोषण से जुड़ी समस्याओं का जब तक अंत नहीं होगा तब तक जी-20 समूह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करेगा। सच तो यह है कि इन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ही जी-20 समूह का गठन हुआ था। अच्छी बात यह है कि भारत हर शिखर सम्मेलन में वैश्विक समस्याओं पर चिंता जाहिर कर जी-20 को उसका लक्ष्य याद दिला रहा है।

तेल का खेल अभी और चलेगा

(सौरभ चंद्र, पूर्व पेट्रोलियम सचिव) 

(sabhar hindustan )

तेल विश्व की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली वस्तु है। इसकी वजहें भी हैं। तेल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसका अपना सैन्य महत्व है और कुछ इलाकों में ही इसके भंडार सिमटे हैं। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें कितनी होंगी? क्योंकि तेल की दुनिया में अनिश्चितता ही निश्चित है। भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था में तेल का अव्वल स्थान है। इसका सामरिक महत्व भी है। यह अपने बूते पर दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति और आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल मचा सकता है। फ्रांस के दंगे इसके ताजा उदाहरण हैं।

फ्रांस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाकर इनकी कीमतें बढ़ा दीं। महंगाई के कारण जीवन-यापन में आ रही मुश्किलों से वैसे ही वहां हर कोई जूझ रहा था। सरकार के कदम ने इस आग में घी डालने का काम किया। परिवहन व्यवस्था मुख्यत: तेल पर आधारित है और वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भी नगण्य है, इसलिए लोग पेट्रो-पदार्थों में हुई मूल्य-वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को बल-प्रयोग करना पड़ा। मौत, गिरफ्तारियों और घायलों का सिलसिला शुरू हो गया। जाहिर तौर पर, इससे राष्ट्रपति मैक्रों की साख और लोकप्रियता में भी गिरावट आई है।

फ्रांस सरकार की मानें, तो यह सब वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया था। सरकार की सोच थी कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। मगर जनता की नजर में बढ़ी कीमतों का नुकसान वास्तविक है और यह वर्तमान में उन्हें प्रभावित कर रहा है, जबकि वादा भविष्य का किया गया है, जो अभी संभावना मात्र है। नजरिये के इसी अंतर ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया।

इतिहास से सबक लेना बुद्धिमानी मानी जाती है। अतीत के अनुभवों का हमें लाभ लेना ही चाहिए। साल 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में तेल के दामों में भारी उछाल आया था। चूंकि तेल का दाम वैश्विक होता है, इसलिए इसका प्रभाव विश्व के तमाम देशों के पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों पर पड़ा। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रह सका। 1980 के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर को जिस हार का सामना करना पड़ा, उसका बड़ा कारण पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी-लंबी कतारें और पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में वृद्धि को भी माना जाता है।

ईरान संकट के दौरान राष्ट्रपति कार्टर ने तेल के महत्व को देखते हुए ‘कार्टर  डॉक्ट्रिन’ की घोषणा की थी। यह आने वाले दशकों में पश्चिम एशिया में अमेरिकी-रणनीति की बुनियाद बनी। इस डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका ने घोषणा की कि वह पश्चिम एशिया में अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए बल प्रयोग का विकल्प अपना सकता है। आने वाले दशकों में अमेरिका ने कई बार ऐसा किया भी। खाड़ी युद्ध और इराक पर सैन्य हमला इसके उदाहरण हैं। जिमी कार्टर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रेगन ने भी इस ‘डॉक्ट्रिन’ को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप करने की घोषणा की। इसके पहले 1976 में अमेरिका और सऊदी घराने के बीच इसी प्रकार का एक समझौता हुआ था, जिसने ‘पेट्रो-डॉलर्स’ को जन्म दिया था।

अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्विटर के माध्यम से सऊदी अरब पर दबाव बनाकर तेल के दाम को संतुलित व नियंत्रित रखने के प्रयास को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पेट्रो-पदार्थों के दामों को नियंत्रित रखना राष्ट्रपति ट्रंप की घरेलू राजनीतिक मजबूरी है। तेल के दाम में अप्रत्याशित तेजी को रोकने के लिए जरूरी है कि सऊदी अरब का उत्पादन लगातार बना तो रहे ही, साथ-साथ प्रतिबंध की वजह से ईरान द्वारा निर्यात किए जा रहे तेल की मात्रा में आई कमी की भरपाई भी वह करे। पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद घटे घटनाक्रम ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों को मजबूत किया है। सऊदी अरब ‘ओपेक प्लस’ यानी ओपेक देश व रूस के उत्पादन में कमी या सीमित रखकर तेल के दाम में वृद्धि करने में जुटा है। यह उसकी आर्थिक मजबूरी भी है, क्योंकि उसके बजट में अनुमानित राजस्व के लक्ष्य को पाने के लिए तेल का मूल्य लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल होना चाहिए। फ्रांस के आंदोलन को देखते हुए संभावना है कि राष्ट्रपति ट्रंप तेल के दाम को एक निर्धारित दायरे में रखने के लिए और कारगर कार्रवाई कर सकते हैं।

बहरहाल, भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के कारण आने वाले समय में तेल के दामों में अस्थिरता के बने रहने की आशंका है। ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन-स्तर को बनाए रखना या इसमें कटौती का फैसला ओपेक की कल यानी 6 दिसंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से छूट की छह माह की समय-सीमा भी मई महीने की शुरुआत में खत्म हो जाएगी। इस प्रतिबंध से पहले ईरान 20 लाख बैरल से अधिक तेल का निर्यात कर रहा था। जाहिर है, ओपेक प्लस के फैसलों का सीधा प्रभाव तेल की वैश्विक कीमतों पर पड़ेगा।

भारत इन तमाम घटनाक्रमों से सीधा-सीधा प्रभावित होगा। पिछले कुछ महीनों में देश में तेल के बढ़ते दामों से स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई थी। हालांकि अभी तेल की कीमतों में गिरावट से लोगों को राहत मिली है। लेकिन तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को प्रभावित करने की भारत की क्षमता फिलहाल नगण्य है। ऐसे में, हमारी यही अपेक्षा होगी कि ओपेक प्लस विश्व अर्थव्यवस्था पर तेल के मूल्यों के दूरगामी असर को ध्यान में रखकर एक संतुलित फैसला ले। खासकर, जब इन सब फैसलों का असर लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है, तो जरूरी यह भी है कि इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार जो भी फैसला करे, वह घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिरता और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के दृढ़ संकल्प के साथ लिया जाए। क्या ऐसा हो सकेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

काले धन को पवित्र बनाने का सियासी खेल

(अजेय कुमार)

(NBT)

भारत का साधारण आदमी अपने अनुभव से जानता है कि चुनाव में जिन उम्मीदवारों और पार्टियों के पास ज्यादा आर्थिक ताकत होती है, उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त बड़ी-बड़ी कंपनियां या व्यक्ति अपना काला धन चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों को इस उम्मीद में सौंप देते हैं कि चुनाव के बाद उनके हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चुनावी फंडिंग का मुद्दा दरअसल सरकार द्वारा लागू की जाने वाली आर्थिक नीतियों से सीधे जुड़ा है। सरकार में आई पार्टी इसके प्रभाव में आकर नियमों में ढील देने को मजबूर हो जाती है। फंड देने वाले कॉरपोरेट घराने नियमन कर्ताओं को अपनी जेब में रखते हैं। और अगर वे मीडिया से संबंधित हों तो आम नागरिकों के विचारों को इस तरह बदलने में कामयाब हो जाते हैं कि आम जनता सरकार द्वारा उठाये जा रहे ‘कठोर कदमों’ को ‘जनहित’ में देखने लगती है। • कोई सीमा नहीं

अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ मीडिया घराने उन मीडियाकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगा रहे, जो सच के पक्ष में खड़े होकर सरकार की आलोचना करते हैं। इसलिए कोई भी ईमानदार सरकार पत्रकारिता में दखलंदाजी, घूसखोरी और संस्थागत भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव में बड़ी पूंजी की भूमिका को नियंत्रित रखना चाहेगी। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कंपनियों पर लागू वह पाबंदी भी एक वित्त विधेयक के जरिए खत्म कर दी गई है, जिसके तहत वे अपने पिछले तीन सालों के औसत शुद्ध मुनाफे का 7.5 प्रतिशत हिस्सा ही फंड के रूप में राजनीतिक पार्टियों को दे सकती थीं। अभी तो वे इस मद में जितना चाहे, उतना खर्च कर सकती हैं। एच डी देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने सिफारिश की थी कि चुनाव में उम्मीदवारों को ‘न्यूनतम वित्तीय आधार’ प्रदान करने के लिए आंशिक सरकारी फंडिंग का प्रावधान होना चाहिए।

कई देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है। हमारे यहां भी ऐसा किया जाना चाहिए। मगर हमारे यहां होगा यह कि उम्मीदवारों की कॉरपोरेट फंडिंग पर कोई रोक न होने की मौजूदा स्थिति में सरकारी खजाने से मिलने वाली सहायता उम्मीदवारों के संसाधनों का एक और स्रोत बनकर रह जाएगी। इसलिए पहले कॉरपोरेट फंडिंग पर नियंत्रण करना जरूरी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के चुनावी वादे से आई बीजेपी सरकार ने हाल में चुनावी बॉन्डों के जरिए राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा जुटाने का प्रस्ताव रखा है। चुनावी बॉन्ड एक रुक्के के रूप में बीयरर बांड है और इसे जारी करने का अधिकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा ब्रांचों को दिया गया है। ये बॉन्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपयों में उपलब्ध हैं और ये 15 दिनों के लिए मान्य होंगे। जिन पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को राज्य में या आम चुनावों में कुल मत का एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो, वे इन बॉन्ड्स के जरिये धन ले सकती हैं।

सरकार ने यह भी कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी को खुलासा करने की भी आवश्यकता नहीं है कि उसने यह धन किससे प्राप्त किया है। न ही किसी कॉरपोरेट घराने या अमीर आदमी को यह बताने की जरूरत है कि उसने यह धन किस राजनीतिक पार्टी को दिया है। यह फंडिंग केवल देसी कॉरपोरेट कंपनियां ही नहीं, विदेशी कंपनियां भी कर सकती हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्डों के प्रावधान की सूचना देते हुए कहा कि इससे अधिक पारदर्शिता आएगी और राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था साफ-सुथरी होगी। जबकि सचाई यह है कि इस व्यवस्था से राजनीतिक पार्टियों के लिए असीमित तथा अनाम कॉरपोरेट और विदेशी फंडिंग के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हमारे देश में चुनाव में पार्टियों के खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जन-प्रतिनिधित्व कानून की धारा-77 सिर्फ उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर अंकुश लगाती है। चुनावी बॉन्डों से एकत्र की गई धनराशि पार्टियां अब खुल्लम-खुल्ला खर्च कर सकती हैं क्योंकि इसमें स्रोत बताने की आवश्यकता ही नहीं है।

समझने की बात यह है कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को आम चुनावों से ऐन पहले उछालने की ज़रूरत सरकार को क्यों आ पड़ी! हुआ यह है कि राफेल सौदे में एक कॉरपोरेट घराने का नाम उछल जाने के बाद सरकार के पास विपक्ष के हमले का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा ने ठीक ही कहा है कि ‘अगर एक टेलीकॉम कंपनी को लड़ाकू जहाज बनाने की डील दी जा सकती है तो फिर ‘हल्दीराम’ को भी तोप के गोले बनाने का ऑर्डर मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास तो ‘लड्डू’ बनाने का अनुभव भी है।’ रक्षा कार्य के लिए एक सरासर अयोग्य कंपनी का चुना जाना, निश्चित रूप से किसी लेन-देन की ओर इशारा करता है। शायद इस किस्म के ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार को वैधता प्रदान करने के लिए ही सरकार ने बॉन्ड की शक्ल में घूस के पैसे को लेना-देना कानूनी बना दिया है। चुनावी बॉन्डों से उसकी यह समस्या एक ही झटके में खत्म हो गई क्योंकि इस बारे में न लेने वाले को कुछ बताना जरूरी है, न देने वाले को। • लोकतंत्र पर खतरा

होगा सिर्फ यह कि जो रिश्वत पहले मेज के नीचे से दी जाती थी, वह अब कानूनी ढंग से दी जाएगी और इसमें जनता और देश के हितों की अनदेखी करते हुए ‘इस हाथ दे, उस हाथ ले’ के फार्मूले से शासक पार्टी और उसकी हितसाधक कॉरपोरेट कंपनियों, दोनों को फायदा होगा। विशेषकर तब, जब राजनीतिक पार्टियों को दिए गए चंदे सार्वजनिक पड़ताल से बाहर कर दिए गए हैं। इससे दरबारी पूंजीवाद के बेरोकटोक पनपने की स्थितियां तैयार होंगी। राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट घरानों की मिलीभगत राजनीतिक प्रक्रियाओं की संचालक बनकर अंततः जनतंत्र को कमजोर करेगी, लिहाजा भारत में वास्तविक लोकतंत्र के लिए चुनावी बॉन्डों की व्यवस्था वापस ली जानी चाहिए।

शिखर पर छाया भारत

(डॉ. दिलीप चौबे)

अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ सुरक्षा संबंधों को नया आयाम दिया था। यह सुरक्षा संबंध भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का पुख्ता प्रमाण हैं। रूस, भारत और चीन के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में नियंतण्र शांति और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इन तीनों देशों के बीच करीब बारह साल बाद त्रिपक्षीय वार्ता हुई है

जी-20 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पांच साल के कार्यकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण और व्यापक अर्थ देने वाली कूटनीतिक बैठक है। इस बैठक में मोदी को विश्व के सबसे बड़े और परस्पर विरोधी रुख रखने वाले नेताओं के साथ वातचीत का मौका मिला है। इस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल्यांकन भी किया जाएगा कि वह कहां सफल रहे हैं, और कहां असफल।

इस शिखर सम्मेलन में दो त्रिपक्षीय बैठकें हुई। पहली बैठक अमेरिका, जापान और भारत के बीच; और दूसरी त्रिपक्षीय बैठक रूस, चीन और भारत के बीच हुई। भारत दोनों बैठकों में शामिल हुआ। यह नियंतण्र राजनीति में भारत के महत्त्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी परस्पर विरोधी विचार रखने वाले और एक दूसरे से झगड़ने वाले शीर्ष नेताओं के बीच संतुलन बनाकर भारत के महत्त्व को कायम रखते हैं, यह बात इस बैठक से प्रमाणित होती है। अज्रेटीना में तेरहवें जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई त्रिपक्षीय बातचीत का प्रमुख एजेंडा भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के कूटनीतिक वर्चस्व पर रोक लगाने के उपायों पर केंद्रित था।

सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष महत्त्व रखता है, लेकिन चीन राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि चीन को रोकने के लिएभारत खुलकर भागीदार बने। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में भारत-प्रशांत क्षेत्र को साझा वृद्धिवाला क्षेत्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस त्रिपक्षीय बैठक में जापान, अमेरिका और भारत के नाम के पहले अक्षर को जोड़कर ‘‘जय’ नाम दिया। लेकिन भारत चीन के साथ त्रिपक्षीय संबंधों को सामान्य और बेहतर बनाना चाहता है।

रूस और उक्रेन के बीच चारी तनाव के कारण रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत नहीं हो सकी। इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन और भारत के बीच त्रिपक्षीय बातचीत हुई, जिसका भारत की विदेश नीति के लिए खास महत्त्व है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पुराना रिश्ता है। पिछले दिनों पुतिन भारत की यात्रा पर आए भी थे। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ सुरक्षा संबंधों को नया आयाम दिया था। यह सुरक्षा संबंध भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का पुख्ता प्रमाण हैं। रूस, भारत और चीन के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में नियंतण्र शांति और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

इन तीनों देशों के बीच करीब बारह साल बाद त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। इस त्रिपक्षीय वार्ता से इतर भी प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच यह चौथी मुलाकात है। जब डोकलाम के कारण चीन के साथ संघर्ष की स्थिति बन गई थी। तब चीनी शहर वुहान में दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक हुई थी, और मोदी ने इस खतरे को टाल दिया था। दोनों नेताओं के बीच संघर्ष को युद्ध में नहीं बदलने की सहमति बनी थी। अभी कुछदिन पहले भारत और चीन के अधिकारियों के स्तर पर सीमा विवाद को सुलझाने के मसले पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद कहा कि द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से 2018 बहुत अच्छा रहा और अगला साल इसमें भी बेहतर होगा।

उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल यानी 2019 में अनौपचारिक वार्ता के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित करने के पीछे भी एक राजनीतिक संदेश छिपा है। भारत के लिए अगला साल चुनावी वर्ष है। दूसरा आशय यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेशी मोर्चे की तरह आत्मविास घरेलू राजनीति में भी दिखाईदिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के बीच उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए पांच दिनों का समय निकाला। इन राज्यों के चुनावों को लोक सभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर इन तीनों में से किसी भी राज्य में भाजपा हारती है, तो विपक्ष भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत कहकर प्रचार करना शुरू करेगा। इन बातों को नजरअंदाज करके जी-20 के शिखर सम्मेलन में जाना बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी आम चुनाव जीतने को लेकर आत्मविास से पूरी तरह लबरेज हैं। (RS)

Head quarters of UN Agencies &Other Organisations

1.Food and Agricultural Organisation (FAO) —Rome

2. International Labour Organisation (ILO) —Geneva

3. World Health Organisation (WHO) —Geneva

4. World meteorological Organisation (WMO) —Geneva

5. International Telecommunication Union (ITD) —Geneva

6. International Monetary Fund (IMF) —Washington D.C.

7. International Finance Corporation (IFC) —Washington D.C.

8. International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) or World Bank —Washington

9. International Civil Aviation Organisation (ICAO) —Montreal(data by http://goo.gl/8a2rgq)

10. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) —Paris

11. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) —New York

12. Inter-governmental Maritime Consultative Organisation (IMCO) —London

13. International Atomic Energy Agency (IAEA) —Vienna(data by http://goo.gl/8a2rgq)

14. United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO) —Vienna, (Austria)

15. United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) —New York

16. United Nations Development Programme (UNDP) —New York(data by http://goo.gl/8a2rgq)

17. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) —Geneva (Switzerland)

18. United Nations Environment Programme (UNEP) —Nairobi (Kenya)

19. Universal Postal Union (UPU) —Berne (Switzerland)

BiologyGeneral knowledge questions and answer

1. Whichdiseaseis known asChristmas disease?

Answer:Haemophilia(also known asBleeder's diseaseandRoyal disease)

2. The seat ofmemoryin thehuman brainis located in the _______ ?

Answer:Cerebrum

3. Which hormone is known asEmergency Hormone?

Answer:Adrenalin

4.Total number of bones in human body?

Answer:206

5.Total number of Muscles in human body?

Answer: 639

6. What is the Enzyme present in Saliva ?

Answer: Ptyalin

7.Covering of brain is called as __________ ?

Answer:Meninges

8.Covering of Lungs is called as __________ ?

Answer: Pleura

9.Covering of Heart is called as __________ ?

Answer:Pericardium

10. What is the full form ofCATinCAT scan(CT scan) ?

Answer:Computer Axial Tomograph

11. Who prepared the firstCholera vaccine?

Answer:Louis Pasteur

12. Whodiscovered Rabies vaccine?

Answer:Louis Pasteur

13. Blood pressure is the pressure exerted by blood on the walls of________ ?

Answer:arteries

**पर्वत शिखर समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में) नदी लम्बाई (कि.मी.)**

*के 2 8,611 ब्रह्मपुत्र 2900

*कंचन जंघा 8,598 सिन्धु 2880

*नंगा पर्वत 8,128 गोदावरी 2465

*गाशेर ब्रम 8,068 गंगा 2071

*ब्रॉड पीक 8,047 सतलज 1500

*दिस्तेगिल सर 7,885 यमुना 1375

*माशेर ब्रम (पूर्वी) 7,821 घाघरा 1080

*नंदा देवी 7,817 चम्बल 965

*माशेर ब्रम (पश्चिम) 7,806 महानदी 828

*राकापोशी 7,788 कावेरी 805

*कामेत 7,756 सोन 780

*सासेर काँगड़ी 7,672 कोसी 730

*सिक्याँग काँगड़ी 7,544 ताप्ती 724

*सिया काँगड़ी 7,422 रावी 720

*चौखम्बा (बद्रीनाथ शिखर)

7,138 तुंगभद्रा 640

*त्रिशूल (पश्चिम) 7,138 व्यास 625

*नूनकून 7,135 रामगंगा 602

*पौहुनरी 7,128 पेन्नार अथवा पिनकिन570

*काँटो 7,090 माही 560

*दूनागिरी 7,066

https://www.nta.ac.in/Quiz

Important Battles in the Indian History

(y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)

1. 1st battle of Tarain--1191-- Prithviraj Chauhan defeated Mohammed Ghori

2. 2nd battle of Tarain--1192--Mohammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan

3. 1st battle of Panipat--1526--Babar defeated Ibrahim Lodi

4. Battle of Khanwa--1527-- Babur defeated Rana Sunga further strengthening his foothold in India.

5. Battle of Ghaghra--1529--Babur defeated Mahmud Lodi and Sultan Nusrat Shah thus establishing Mughal rule in India.

6. 2nd battle of Panipat--1556--Akbar defeated Hemu

7. 3rd battle of Panipat--1761Ahmed Shah Abdali defeated the Marathas

8. Battle of Talikota--1565--Deccan Sultanates defeated the glorious Vijayanagar empire

9. Battle of Haldighati--1576--Undecisive battle between Raja Man Singh of Mughal Army and Rana Pratap of Mewar.

10. Battle of Plassey--1757--British defeated Siraj-ud-duala with the help of Mir Zafar. This battle laid the foundation of British empire in India.

11. Battle of Wandiwash--1760--British decisively defeated the French in India. The Seven years war (1756 - 1763) between the British and the French in Europe ran parallel to this war. 3 Carnatic wars were fought between the British and the French and this battle was a part of the 3rd Carnatic War.

12. Battle of Buxar--1764--British defeated the combined forces of Mir Qasim, Shuja-ud-duala (Nawab of Oudh) and Shah Alam II(Mughal emperor). This completed the work began by the battle of Plassey.

13. Battle of Samugarh--1658--Aurangzeb defeated Dara Shikoh.

14. Battle of Karnal--1739--Nadir Shah defeated Mughal Emperor Muhammad Shah.

·!¦ ᴘᴀᴡᴀɴ ʏᴀᴅᴀv ¦!·:

Q..1- ‘नयनों की नीलम की घाटी, जिस रसघन से छा जाती हो,’?मैं काव्य गुण है??

A- माधुर्य

B- प्रसाद√√

C- ओज

D- श्रृंगार

Q..2- ‘मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय! जा तन की झांई परे,स्यामु हरित दुति होय!!’ में छंद है??

A- सोरठा

B- चौपाई

C- दोहा√√

D- रोला

Q..3-‘अवहित्था’किस वर्ग में आएगा??

A- विभाव

B- संचारी भाव√√

C- अनुभाव

D- व्यंजना व्यापार

Q..4-‘ओ झारखंड के अग्रज’ यहां ‘झारखंड’ से आशय है??

A- वन प्रदेश√√

B- झरना

C- खण्ड वर्षा

D- भारत का राज्य

Q..5- ‘पुराणों’में गणपति का कौन से रूप में वर्णन किया है??

A- गणपति वंदना

B- गणनायक सेनानी√√

C- गणनायक

D- इनमें से कोई नहीं

Q..6- ‘बच्चों के बापू’,’चेतना’, ‘दूध बताशा’, नमक बाल साहित्य के रचियता हैं??

A- श्याम नारायण पांडेय

B- सोहनलाल द्विवेदी√√

C- महावीर प्रसाद द्विवेदी

D- केदारनाथ अग्रवाल

Q..7- प्रताप व कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन हैं??

A- माखनलाल चतुर्वेदी√√

B- बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’

C- सूर्यकांत त्रिपाठी

D- बालकृष्ण भट्ट

Q..8- ‘वह बस स्टैंड तब पहुंचा, जब गाड़ी चल दी’ मैं प्रधान उपवाक्य है ??

A- जब गाड़ी चल दी

B- वह बस स्टैंड तब पहुंचा√√

C- दोनों

D- दोनों नहीं

Q..9- आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है??

A- संज्ञा-उपवाक्य

B- सर्वनाम-उपवाक्य√√

C- विशेषण-उपवाक्य

D- किया विशेषण-उपवाक्य

Q..10- विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है??

A- रीना की साड़ी बनारसी है

B- प्रीतम चतुर बालक है

C- प्रतिभा तेज नाचती है√√

D- उमा एक सुशील महिला है

Q..11- वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है??

A- तदोपरांत

B- तदुपरांत

C- तदंतर

D- तदूपरांत√√

Q..12- “भक्तिन”संस्मरण में भक्तिन किससे डरती है??

A- महादेवी से

B- कारागार से√√

C- कुत्ते से

D- शेर से

Q..13-“बाजार दर्शन” निबंध के अनुसार मन में बाजार देख क्या जागता है??

A- मन में अभाव

B- तृष्णा

C- ईर्ष्या, लालसा

D- उपरोक्त सभी√√

Q..14- लता मंगेशकर के गाने की विशेषताएं??

A- गानपर

B- संगीत

C- स्वरों की झंकार

D- नादमय उच्चारण√√

Q..15-इंदर सेना को लोग और किस नाम से पुकारते थे??

A- देव मंडली

B- ढोलक मंडली

C- मेढक मंडली√√

D- सरदार मंडली

Q..16- “वे आंखें”कविता में पतंजी किसका वर्णन किया है??

A- अबला नारी का

B- किसान का√√

C- वृद्धों का

D- राजनीतिज्ञों का

Q..17- दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति मद्रास की स्थापना में किसका योगदान विशेष उल्लेखनीय है??

A- गिलक्रिस्ट

B- पुरुषोत्तम दास टंडन

C- महात्मा गांधी√√

D- बाबू तोताराम

Q..18- ‘मुक्ताफल मुकता चुगै,अब उड़ि अनत न जाहिं’ ‘मुक्ताफल’ से क्या आशय है??

A- मोती√√

B- मणिया

C- पन्ना

D- मुक्ताफल

Q..19- हरिशंकर परसाई ने ‘प्रेमचंद के फटे जूते’में साहित्यिक पुरखे किसके लिए कहा है??

A- प्रेमचंद को√√

B- फोटोग्राफर को

C- गांधी को

D- पुराने सामान को

Q..20- आलो आंधारि में तातुश को क्या सुनकर बुरा लगा??

A- सुनिल के कहने पर

B- लेखिका से गलती हो जाने पर

C- बेबी अब वहां नहीं रहती सुनकर√√

D- लेखिका के देर से आने पर

Q..21- “आपके लाडले बेटे की रीढ की हड्डी भी है या नहीं”-‘रीढ की हड्डी’ पाठ में यह कथन किसका है??

A- शंकर का

B- रामस्वरूप का

C- उमा का√√

D- गोपाल प्रसाद का

Q..22- मुसहरी जाति के लोग एक ऊंची जगह मचान बनाकर कौन सा नृत्य कर रहे हैं ?फणीश्वर नाथ रेणु के “इस जल में प्रलय में”के आधार पर बताइए??

A- इंद्राणी

B- कालबेलिया

C- बलवाही√√

D- गीदड़ी

Q..23- “सारंग” शब्द का गलत विकल्प चुनिए??

A- बादल

B- सर्प

C- मोर

D- सिंह√√

Q..24- “मौर-मोर” शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ कौनसा है??

A- मुकुट-मयूर√√

B- जीत-मयूर

C- सुंदर मयूर

D- अधिक मयूर

Q..25-“प्रत्यक्ष”का विलोम है??

A- अप्रस्तुत

B- पीछे

C- परोक्ष√√

D- दूर

Q..26- “भूषण”का संधि विच्छेद है??

A- भूष्+अन√√

B- भूष+अन

C-भूष्+अण

D-भूष+अन

Q..27-“श्मश्रु”का तद्भव रूप है??

A- अश्रु

B- आंसू

C- मूँछ√√

D- श्वास

Q..28- निम्न में से देशों से शब्द है??

A- वर्षगांठ

B- चाबी

C- खर्राटा√√

D- गमला

Q..29- “मांगपत्र”शब्द है??

A- देशक

B- संकर√√

C- विदेशी

D- तत्सम

Q..30- “प्रत्यक्ष विधि”में पहले क्या कार्य किया जाता है??

A- सीखने वाला पर्यायवाची लिखता है

B- सीखने वाला पहले वाक्य पड़ता है

C- सीखने वाला पहले वाक्य बोलता है√√

D- उपर्युक्त सभी भारत को नई ऊंचाई पर ले जाता इसरो

(साभार दैनिक जागरण )

भारत एक नई उड़ान पर है। उसकी यह नई उड़ान चंद्रमा और मंगल की राह पर है, कारोबार की दिशा में है और साथ में देश की जनता के सतत विकास के लक्ष्य को साधने वाली है। इस उड़ान में उसके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी-इसरो के ताकतवर रॉकेटों की है जो सफलता के नए कीर्तिमान रचते हुए अपनी क्षमता और योग्यता साबित कर रहे हैं। इसमें सबसे ताजा किस्सा 14 नवंबर को स्पेस में नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट-29 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित करने वाले 640 टन वजनी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 डी-2 का है। देश में विकसित इस तीसरी पीढ़ी के रॉकेट ने एक ओर जहां यह आश्वस्त किया है कि इसरो अब 2022 तक चांद पर इंसान भेजने के अपना मिशन पूरा करने के काम में बेहिचक जुट सकता है। दूसरी ओर यह भी साबित किया है कि भारी उपग्रहों को स्पेस में भेजने का जो काम अब तक रूस, अमेरिका जैसे देश करते रहे हैं, उसमें भारत की योग्यता अब बराबरी की है।

रॉकेट साइंस के क्षेत्र में जीएसएलवी मार्क-3 की कामयाबी का स्तर यदि हम नापना चाहें तो इसकी एक कसौटी अमेरिका के शुरुआती चंद्र मिशन होंगे। करीब 50 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी-नासा ने अपने जिस यान अपोलो-11 से नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा था, उसका वजह 4932 किलोग्राम था। यानी यदि किसी देश का रॉकेट 5 टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जाने की हैसियत रखता है, तभी उसे चंद्रमा पर इंसान भेजने के सपने के बारे में सोचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी मार्क-3 से भेजे गए संचार उपग्रह जीसैट-29 का वजन 3,423 किलोग्राम है और यह रॉकेट 4 टन तक के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इससे चंद्रमा पर इंसान भेजने की भारत की दावेदारी पुख्ता होती है और यही वजह है कि बाहुबली कहे गए इस रॉकेट की कामयाबी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। साथ ही इसरो के प्रमुख के. सिवन ने भी कहा कि इसरो के सबसे भारी लांचर ने अपने दूसरे मिशन में अब तक सबसे भारी उपग्रह जीसैट-29 को उसकी कक्षा में स्थापित करके हमारी आशाओं को जगा दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस अभियान को इसलिए भी अहम माना है, क्योंकि भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 और मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिवन ने एलान किया कि जनवरी 2019 में भेजा जाने वाला चंद्रयान इस रॉकेट का पहला ऑपरेशनल अभियान होगा।

हालांकि यह सही है कि इसरो को अपोलो-11 वाली कामयाबी के करीब पहुंचने में पांच दशक लग गए हैं, पर ध्यान रखना होगा कि बेहद महंगे और तकनीक में अत्यधिक सटीकता-सूक्ष्मता की मांग करने वाले चंद्र अभियानों को खुद अमेरिका ने अपोलो मिशनों के बाद लंबे समय तक स्थगित रखा है। शुरुआत में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से होड़ लेने और दुनिया में अपनी बढ़त साबित करने के लिए अमेरिका की वैज्ञानिक बिरादरी ने चंद्र मिशनों को अहमियत दी थी, लेकिन बाद में बेइंतहा खर्च के चलते नासा ने भारी उपग्रहों को स्पेस में भेजने के काम से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब दुनिया एक बार फिर चंद्र और मंगल मिशनों की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका के अलावा चीन-जापान आदि भी इस नई होड़ में शामिल हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस होड़ में अब विजेता वही देश और स्पेस एजेंसी होगी, जो बेहद कम लागत में और अत्यधिक सटीकता के साथ अपने स्पेस अभियान चलाएगी। इस नजरिए से देखें तो इसरो ने दोनों मोर्चो पर अपनी काबिलियत दिखाई है।

अहम बात उपग्रहों को स्पेस में ले जाने वाले भरोसेमंद रॉकेट विकसित करने की है, क्योंकि अब आगे की स्पेस रेस इन्हीं पर टिकी है। कभी साइकिल से रॉकेट के पुर्जे ढोने वाले इसरो को एक बड़ी कामयाबी तब मिली थी, जब उसके रॉकेट पीएसएलवी ने दुनिया भर के दर्जनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा था। पीएसएलवी की मदद से हमारा देश उपग्रहों की व्यावसायिक लांचिंग दुनिया में सबसे कम कीमत पर करता रहा है। दावा है कि आमतौर पर एक सामान्य आकार के उपग्रह की पीएसएलवी से लांचिंग 100 करोड़ रुपयों की पड़ती है, जबकि अमेरिका के स्थापित रॉकेट एटलस-5 से इसकी कीमत 6692 करोड़ रुपये होती है। एक रेखांकित करने वाली बात यह है कि जितना धन अमेरिकी स्पेस सेंटर-नासा अपने स्पेस मिशन पर एक साल में खर्च करता है, उतने पैसों में इसरो 40 साल तक काम करता रह सकता है, पर हाल तक सैटेलाइट लांचिंग के स्पेस मार्केट में अमेरिका की हिस्सेदारी 41 फीसद तक रही है, जबकि इसरो की हिस्सेदारी सिर्फ चार प्रतिशत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नासा के पास एक खाली ट्रक के बराबर वजन वाले उपग्रह को स्पेस में छोड़ने की क्षमता है, जबकि इसरो हाल तक एक मध्यम आकार की कार के बराबर वजन वाले सैटेलाइट छोड़ पा रहा था। हालांकि इस दौरान इसरो ने अपने सहयोगी संगठन एंटिक्स कॉरपोरेशन के जरिए पीएसएलवी की पहली लांचिंग के बाद से 2014 तक साढ़े चार अरब रुपये कमा लिए थे। उल्लेखनीय यह भी है कि एशियाई क्षेत्र में चीन के अलावा कोई अन्य पड़ोसी मुल्क स्पेस के मामले में भारत की बराबरी नहीं कर पा रहा है।

चीन भी इसरो की क्षमता से प्रभावित है। पिछले प्रक्षेपण में एक साथ 104 उपग्रहों को स्पेस में पहुंचाने पर चीन के सरकारी अखबार-ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा था कि यूं तो स्पेस टेक्नोलॉजी की रेस को उपग्रहों की लांचिंग की संख्या से नहीं आंका जा सकता, लेकिन कम निवेश के बावजूद स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल हासिल कर इसरो ने बड़ा काम किया है। अखबार के मुताबिक किसी देश की स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास इस बात से नपना चाहिए कि उसमें निवेश कितना किया गया। 2016 में इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2013 में अमेरिका का स्पेस बजट सबसे अधिक 39.3 अरब डॉलर था, चीन 6.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे, रूस 5.3 अरब डॉलर के साथ तीसरे और जापान 3.6 अरब डॉलर के स्पेस बजट के साथ चौथे स्थान पर था। इन सभी देशों के मुकाबले भारत का बजट महज 1.2 अरब डॉलर था, लेकिन इस मुकाम से आगे जाने के लिए जरूरी था कि इसरो चार से पांच टन वजनी उपग्रहों को स्पेस में ले जाए। यह सिर्फ उसके चंद्र तथा मंगल मिशनों और इंसान को चंद्रमा पर भेजने के उसके सपने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के कारोबारी दोहन में भी इसका महत्व है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिकतम ढाई टन वजनी उपग्रहों को ढोने के काबिल पीएसएलवी मार्क-2 से आगे बढ़कर इसरो ने जीएसएलवी मार्क-3 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारी अंतरिक्ष परिवहन के बाजार में अपनी दस्तक दे दी है। इससे यह उम्मीद भी जगी है कि जीएसएलवी 2022 तक पांच टन वजनी उपग्रह को 5 लाख किलोमीटर दूर ले जाकर उसे वापस लौटाने की खूबी दिखा ही देगा, क्योंकि इसके बिना हमारे चंद्र मिशन और इंसान को स्पेस में भेजने की कामयाबी खुद के बूते पाना मुमकिन नहीं है।

लेकिन स्पेस में बढ़त का कोई मतलब तभी है, जब उससे कारोबार और अंतरिक्ष अनुसंधान के अलावा कुछ ठोस जमीनी लक्ष्य भी हासिल हों और उनसे देश की जनता की बेहतरी और विकास का कोई रास्ता खुले। यह उपलब्धि आंकड़ों में तो काफी सुहावनी लगती है कि जीएसएलवी मार्क-3 से देश के सबसे भारी और उन्नत संचार उपग्रह जीसैट-29 को कक्षा में स्थापित किया गया, पर सवाल है कि क्या इससे जनता को कोई लाभ हुआ? ध्यान दें कि जीसैट-29 एक उन्नत संचार उपग्रह है और इसका मुख्य उद्देश्य देश के पूवरेत्तर और जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट तथा अन्य संचार सुविधाएं मुहैया कराना है। संचार की मौजूदा जरूरतों की दृष्टि से ये इलाके काफी पिछड़े हैं, इसलिए उम्मीद है कि जीसैट-29 इन इलाकों के नागरिकों की जिंदगी आसान करने में मददगार साबित होगा। उल्लेखनीय है कि जब इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा रहा था, तब तटीय इलाकों में गज तूफान की आहट मिल चुकी था। इसी से साबित होता है कि अंतरिक्ष में यदि उन्नत संचार तकनीकों वाला कोई उपग्रह मौसमी बदलावों की सटीक सूचना देगा तो इससे आम लोगों की जिंदगी किस तरह आसान हो जाएगी।

यह अंतरिक्ष में बढ़ती होड़ का ही नतीजा है कि अब दुनिया के कई देश एक से बढ़कर एक रॉकेटों के निर्माण में लगे हैं। वे उन्हें इतना ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, बल्कि मंगल और सौरमंडल के अन्य ग्रहों तक उपग्रहों को पहुंचाने का काम लिया जा सके। जाहिर है, अब इंसान को स्पेस में ले जाने से ज्यादा कोशिश चंद्रमा पर एक बार फिर और मंगल पर पहली बार इंसान को उतारने वाले यान के लिए रॉकेट बनाने की हो रही है। इससे आगे शुक्र ग्रह तक यान को ले जाने वाले रॉकेटों के निर्माण के बारे में भी योजनाएं बन रही हैं। इनमें पहला जिक्र अमेरिका का ही होता है। असल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी-नासा स्पेस लांच सिस्टम (एसएलएस) नामक एक ऐसे रॉकेट के निर्माण में लगी हुई है जिसे भावी पीढ़ी का प्रक्षेपण वाहन माना जा रहा है। हालांकि इसका एक शुरुआती परीक्षण मार्च 2015 में सफलतापूर्वक अमेरिका के उटाह रेगिस्तान में किया जा चुका है। करीब 384 फीट ऊंचाई के इस रॉकेट में द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होगा। यानी यह क्रायोजेनिक तकनीक पर बना होगा। इसी की सहायता से इंसान को 2030 तक मंगल और क्षुद्रग्रहों पर उतारने की योजना है।

अमेरिका के बरक्स रूस के पास फिलहाल जो सबसे ताकतवर रॉकेट हैं, उनमें रॉकेट प्रोटॉन सबसे आगे है। इस रॉकेट को सर्वप्रथम 16 जुलाई, 1965 में इस्तेमाल में लाया गया था और रूस इसके संशोधित संस्करणों का आज भी इस्तेमाल कर रहा है। इस रॉकेट की प्रतिष्ठा रूस के सबसे ज्यादा वजनी और बेहतरीन बूस्टर रॉकेट के रूप में है। इसके अब तक 400 से ज्यादा प्रक्षेपण हो चुके हैं, जिनमें से 354 सफल रहे हैं। अमेरिका और रूस से अलग यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) का सबसे ताकतवर रॉकेट है एरियन फाइव। हालांकि रूस के एक रॉकेट एन-1 की तरह ही वर्ष 1996 में यह अपनी पहली परीक्षण उड़ान में फट गया था, लेकिन बाद में इसके जरिये ईएसए ने कई अंतरिक्ष मिशनों में सफलता पाई। इसके अलावा रोसेटा और ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल जैसे अन्य रॉकेट ईएसए के स्पेस मिशनों को कामयाब बना रहे हैं। जापान भी ताकतवर रॉकेट बनाने की होड़ में शामिल है। जापान के पास एच-आइआइबी नामक एक ताकतवर रॉकेट है जिसका इस्तेमाल यानों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने में किया गया है। द्रव ईंधन से चलने वाले इस रॉकेट की पहली उड़ान 10 सितंबर, 2009 को कराई गई थी और आखिरी 2013 में।

आदिम जातियों को देखने का नजरिया

(साभार दैनिक जागरण )

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर एक अमेरिकी युवक जॉन एलन चाऊ की लाश बरामद होने से बीते दिनों सनसनी मच गई थी। बताया जाता है कि इस अमेरिकी युवक ने इस द्वीप पर रहने वाली आदिवासी समुदाय सेंटिनलीज से संपर्क करने की कोशिश की थी और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूर्व में भी यहां पर और इस धरती के अनेक क्षेत्रों में कुछ-कुछ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले जनवरी 2006 में भी दो भारतीय मछुआरों ने उत्तरी सेंटिनल द्वीप के पास जाने की कोशिश की थी और तीन दिन बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। देखा जाए तो आधुनिक मानव अपनी जिज्ञासा से ज्यादा इस द्वीप की खूबसूरती और इसकी अपार प्राकृतिक संपदा की चाहत से यहां कदम रखने की कोशिशें कई दशकों से करता आ रहा है।

ब्रिटिश शासकों ने भी की कोशिश

पूर्व में भारत पर शासन कर चुके ब्रिटेन के प्रशासकों ने भी इन आदिवासियों से संपर्क करने का प्रयास किया था। तत्कालीन ब्रिटिश अंडमान निकोबार के प्रशासक मौरिस विडाल पोर्टमेन ने 1880 में यहां के लोगों से संपर्क स्थापित करने का सुनियोजित अभियान चलाया था और एक वृद्ध जोड़े समेत चार बच्चों को बंधक बना लिया था, लेकिन परिणाम बहुत ही दुखद रहा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक लाते-लाते वृद्ध जोड़े की आधुनिक मानव समाज जनित बीमारी से मौत हो गई।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद मानव-विज्ञानी टीएन पंडित ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभियान से जुड़कर वर्ष 1967 से लेकर 1991 तक सेंटिनलीज के साथ दोस्ती करने के अनेक अभियान चलाए और वहां जाने में सफल भी हुए। हालांकि सेंटिनलीज ने कुछ गिफ्ट जरूर स्वीकार किए, लेकिन अपने द्वीप में इस दखल को स्वीकार नहीं किया। इस बीच में 1974 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल की टीम पुलिस फोर्स के साथ उपहार और खाने के सामान के साथ यहां के निवासियों पर वृत्तचित्र बनाने के मकसद से पहुंची, लेकिन सेंटिनलीज ने उन्हें द्वीप पर कदम रखने का मौका नहीं दिया। यही नहीं 1990 के दशक की शुरुआत में एक कार्गो शिप प्रिमरोज को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा था।

अंडमान में भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्थानीय केंद्र भी है। इस केंद्र के जरिये भारत सरकार ने मानव-वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, अधिकारियों एवं खोजकर्ताओं के जरिये 20वें दशक तक सेंटिनलीज से संपर्क करने के अनगिनत अभियान चलाए, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। अंडमान और निकोबार की ओंगे, जारवा, शोम्पेन और जंगील जनजातियों ने हाल के दशकों में आधुनिक समाज से संपर्क बढ़ाया है जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां उनके क्षेत्रों के नजदीक तक पहुंच गई हैं। मानव के आधुनिक समाज का संपर्क इन जनजातियों में पैदा होने वाली बीमारियों के साथ इनकी घटती संख्या का भी कारण है।

धर्म प्रचार की आशंका

यहां निकोबारी जनजाति सबसे अधिक करीब 27,000 है जबकि ओंगे 90, ग्रेट अंडमानीज 50, शोम्पेन और जारवा में से प्रत्येक 200 से 250 के बीच हैं। इनके मुकाबले कई मानव वैज्ञानिक सेंटिनलीज की संख्या का दावा 80 से 100 के बीच में करते हैं, जबकि जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या 40 से भी कम है। ऐसे में यह चिंताजनक ही है कि इनके संरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। खबरों में यह आशंका जताई गई है कि अंडमान निकोबार के सेंटिनलीज द्वीप के निकट पहुंचा अमेरिकी युवक जॉन एलन ईसाई धर्म का प्रचारक था और वहां ईसा का संदेश पहुंचाने के मकसद से गया था। किसी भी जगह पर कोई भी मानव अकेला नहीं जाता है, वह अपने साथ अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के साथ अपने मूल्यों को भी ले जाता है। आज जब पूरी दुनिया सांस्कृतिक एकीकरण का शिकार हो रही है और बहुसंख्यक संस्कृति स्थानीय संस्कृतियों पर लगातार हावी हो रही है तथा उनके विरोध को विद्रोह के नाम कुचल दिया जा रहा है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि सेंटिनलीज अपने परिवेश और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कितने सजग और जागरूक हैं।

आज अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में बढ़ती व्यवसायिक और आर्थिक गतिविधियों का जो असर इन जनजातियों पर पड़ रहा है, उससे वैरियर एल्विन की संरक्षित क्षेत्र वाली परिकल्पना ही सबसे अधिक कारगर है, जिसका कई भारतीय मानव-वैज्ञानिकों ने यह कह कर विरोध किया था कि उन्हें हम अजायबघर बनाकर क्यों रखना चाहते हैं? दरअसल हमारा उद्देश्य कभी भी उन्हें विकसित करना नहीं होता है, हमारा लक्ष्य तो उनके बेशकीमती संसाधन होते हैं।

¨हसक होने का भ्रम

यह बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता रहा है कि सेंटिनलीज या इसके जैसी जातियां हिंसक हैं और लोगों को देखते ही मार देती हैं। दरअसल ये आधुनिक मानव से डरी हुई जातियां हैं और जब भी हम इनके इलाके में घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो वे केवल अपनी रक्षा करती हैं न कि वे हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए हमारे इलाके में घुसती हैं। इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का विकास किया है, जिसे हम अपनी सांस्कृतिक बनावट के आधार पर जज करने की कोशिश करते हैं। जर्मन- अमेरिकन मानव-वैज्ञानिक फ्रांज बोआस ने 20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित कर दिया था कि किसी दूसरी संस्कृति का अध्ययन अपनी संस्कृति से तुलना करके करना और उसके आधार पर उसे जज करना गलत है तथा यह अपनी संस्कृति के प्रति केंद्रित होना है। उन्होंने बताया कि हम जिस संस्कृति को देख रहे हैं, हमें उसे उसी के मूल्यों और संस्कृति के अनुसार समझना चाहिए।

आज देश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर बहुसंख्यक संस्कृति, भाषा और रहन-सहन को जिस तरह से थोपा जा रहा है, वह भी राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में बड़ा खतरा है। जिस तरह से इस भावना का विकास किया जा रहा है कि जनजातियां पिछड़े हंिदूू हैं और उन्हें हिंदुओं के सारे रीति-रिवाज और त्योहार अपना लेने चाहिए, वह उनके मतभेद का सबसे बड़ा कारण है। आज तक हम यह स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि भारतीय जनजातियों के अपने देवी-देवता और विश्वास हैं तथा हम उनके देवी-देवताओं के मृत्यु को अपने विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। हमने अपने जनजातीय क्षेत्रों के जंगल, जमीन व प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन किया और बदले में जनजातियों को विस्थापित किया है, जिसका परिणाम है कि देश में आदिवासी अपने जंगल, जमीन और संसाधन पर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक सामाजिक व्यवस्था को पिछड़ा बताकर उनकी आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, लेकिन देश के विकास में उनकी हिस्सेदारी आज भी सुनिश्चित नहीं हो पाई।

आज अपने ही क्षेत्र में देश का एक बड़ा आदिवासी समुदाय विस्थापित और निर्वासित जीवन जी रहा है। हमने जनजातियों से जंगल और जमीन छिनकर इस तरह के विकास का सपना दिखाया था?

प्राचीन परंपरा कायम

सेंटिनलीज अपने परिवेश में एक पर्यावरण अनुकूल एवं जीवन की निरंतरता बनाए रखने वाली पद्धति से जीवन जी रही हैं। ये प्रकृति से बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से भोजन लेती हैं, ताकि संसाधनों की निरंतरता बनी रहे। निग्रेटों प्रजाति से संबंध रखने वाली यह जनजाति करीब 60,000 साल पहले की बताई जाती है, लेकिन हाल की मानव उद्भव के दक्षिण अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार इसके इतिहास का दावा करीब 30,000 साल पहले का किया जा रहा है।

कुछ मानव वैज्ञानिक सेंटिनल द्वीप में मिले चारकोल के अध्ययन के आधार पर इनका इतिहास 2000 साल से अधिक का नहीं मानते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने वर्ष 1956 में इस क्षेत्र के संरक्षण लिए विशेष अधिनियम लाकर लोगों के आवागमन को अवरुद्ध कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में नियमों में कुछ ढील दी गई है, लेकिन यह संरक्षित क्षेत्र बना हुआ है। इसके बावजूद लोगों की नजर प्रकृति की इस खूबसूरत वादी और संसाधन पर लगी हुई है। निश्चित रूप से अगर ये जनजतियां जरा-सा भी कमजोर पड़ेंगी तो इसे कंक्रीट के जंगल और बाजार के तट में बदलने में देर नहीं लगेगी। इसके लिए धर्म के जरिये घुसपैठ सबसे आसान और कारगर तरीका है। इस तरह के सभी तरह के प्रयासों को विफल किए जाने की जरूरत है।

जब हम अपनी संस्कृति और रहन-सहन से उनकी तुलना करते हैं, तो लगता है कि वे आदिम जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें अपनी नजर विकसित करने की जरूरत है, ताकि हम देख सकें कि वे अपनी दुनिया और अपने सामुदायिक जीवन में एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम उन्हें उनके खुशहाल और आबाद वादियों में छोड़ दें, तो हमारा उनके जीवन में यही सबसे बड़ा योगदान और सहयोग दोनों होगा।

दुनिया के विकसित देशों के वैज्ञानिक और अनेक संस्थाएं धरती से इतर ग्रहों पर आदमी की तरह के जीवों की तलाश में जुटी हैं। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों समेत अन्य ग्रहों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने कई बार धरती से सुदूर स्थित ग्रहों पर ‘जीवन’ यानी एलियंस के होने की उम्मीद भी जताई है। इसी ‘जीवन’ की खोज में कई देशों की ओर से कई तरह के प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि धरती से इतर ग्रहों पर भी जीव मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें आम तौर पर हम एलियन कहते हैं। एलियन की तलाश के लिए उन्होंने बीते सालों के दौरान लंबी अवधि तक शोध भी किया था। वह पिछले कुछ सालों से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिससे धरती का संपर्क सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर रहने वाले ऐसे संभावित एलियंस से हो सके। खबरों के मुताबिक करीब 100 मिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट में लगे वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था कि उन्होंने बाहरी दुनिया से आ रहे कुछ संकेतों को पकड़ा भी है। हालांकि इसके आलोचक भी हैं, जो इसे खतरनाक बताते हैं।

हमें एलियंस की खोज जारी रखनी चाहिए, लेकिन हमारी ही धरती पर अब तक जो लोग हमारे लिए एलियन से कम नहीं हैं, उन मानव समुदायों तक हम पहुंचने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। जबकि दुनिया भर में दर्जनों ऐसे द्वीप हैं जहां आदिम जातियां निवास करती हैं और उनके बारे में हम बहुत कम ही जान पाए हैं। आज ड्रोन कैमरा समेत अनेक ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी है जिनके जरिये हम इन द्वीपों और वहां रहने वाली आदिम जातियों की गतिविधियों को दूर से जानने में सक्षम हो सकते हैं।

चीन की खुलती पोल और भारत

(शशांक पूर्व)( विदेश सचिव) 

(साभार हिंदुस्तान )

मालदीव इन दिनों एक नई करवट ले रहा है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, जब वहां की हुकूमत ने भारत की परियोजनाओं पर तमाम तरह की बंदिशें लगानी शुरू कर दी थीं। कई योजनाओं को तो उसने बंद भी कर दिया। यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी पहुंचा था। नतीजतन, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई आशंकाएं गहराने लगी थीं। इस खटास का चीन ने पूरा फायदा उठाया। उसने मालदीव की मदद से हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसने वहां काफी ज्यादा निवेश किया। मगर अब वहां नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह की ताजपोशी के बाद तस्वीर बदलने लगी है। मालदीव समझने लगा है कि पैसे देकर किसी देश को अपना ‘आर्थिक उपनिवेश’ बनाना चीन का शगल है। लिहाजा, उसने भारत के साथ अपने पुराने रिश्ते में नई जान डालनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ सालेह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने माले गए, बल्कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहले विदेश दौरे पर नई दिल्ली ही आ रहे हैं। माले हमसे कर्ज की मांग भी कर रहा है।

मालदीव अकेला ऐसा देश नहीं, जिसका चीन से मोहभंग हो रहा है। श्रीलंका भी इसी कतार में है, जिसे अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए बीजिंग के पास गिरवी रखना पड़ा है। बांग्लादेश, म्यांमार जैसे अन्य एशियाई देशों की भी यही स्थिति है। दरअसल, दक्षिण चीन सागर को जिस तरह चीन अपने अधीन ले चुका है, ठीक वैसी ही मंशा वह हिंद महासागर को लेकर भी पाल रहा है। वह दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि वह हिंद महासागर में भी पर्याप्त दखल रखे। इसी नीति के तहत वह इसके आसपास के सभी एशियाई और पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी-भरकम निवेश कर रहा है। चीन की यही नीति है कि वह पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर का लोभ दिखाकर निवेश करता है और फिर परियोजनाओं पर बढ़ती कर्ज-राशि के ‘री-एडजस्टमेंट’ के नाम पर उस मुल्क को आर्थिक ‘उपनिवेश’ बना लेता है। ‘उपनिवेश’ बनने वाले देश दबी जुबान से ही चीन का विरोध कर पाते हैं।

चीन को झटका देने वाले मालदीव या बांग्लादेश जैसे देशों को लगता है कि चूंकि नई दिल्ली की सोच बीजिंग से बिल्कुल जुदा है, इसलिए अपनी संप्रभुता व आजादी के लिए भारत के साथ आगे बढ़ना कहीं ज्यादा मुफीद है। सच भी यही है। किसी भी देश को अपना ‘आर्थिक उपनिवेश’ बनाने की मंशा भारत ने कभी नहीं रखी। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के पास इतने संसाधन हैं कि वह चीन का विकल्प बन सके? हम दक्षिण एशिया की एक बड़ी ताकत जरूर हैं, लेकिन संसाधन के मामले में अब भी हम चीन से बराबरी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या इन देशों की गुहार अनसुनी कर दी जाए? नहीं, यह गलत होगा।

भारत अपने तईं जितनी मदद कर सकता है, उसे इन देशों की सहायता करनी चाहिए। मगर इसके साथ-साथ वह दूसरे लोकतांत्रिक मुल्कों को भी यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे। जिस तरह जापान और कई अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग के लिए ‘एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर’ बनाया गया है, ठीक वैसा ही प्रयास मालदीव जैसे देशों के लिए भी किया जा सकता है। त्रिपक्षीय या चतुष्कोणीय समझौता भी किया जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली अब इस नीति पर गंभीरता से चलने लगी है कि यदि पड़ोसी देशों की अपनी क्षमता नहीं है, तो उनकी उन्नति के लिए उनका हाथ थामना चाहिए, तभी चीन की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाई जा सकेगी। चीन चूंकि व्यावसायिक या आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक व कूटनीतिक दबदबा कायम करने के लिए निवेश करता है, इसलिए जरूरी है कि चीन का विकल्प ढूंढ़ने वाले देशों की भारत हरसंभव मदद करे।

यह सही है कि पूंजी किसी भी देश को चीन की तरफ आकर्षित करती है। ऐसे तमाम मुल्क हैं, जिन्हें कहीं और से इमदाद नहीं मिलती, मगर चीन वहां निवेश करता है। लेकिन पूंजी के साथ-साथ चीन अपने कामगार भी वहां भेजता है, जिसका भार अंतत: स्थानीय हुकूमत को उठाना पड़ता है। चीन का यह मकड़जाल अब कई देश समझने लगे हैं। अब वे इसकी काट निकालना चाहते हैं। ऐसे में, भारत इन सभी देशों के लिए विकल्प बन सकता है। इसमें अपने मित्र देशों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र व क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों की मदद भी वह ले सकता है। इस काम में विश्व के अन्य ताकतवर देश भी भारत का साथ देंगे, क्योंकि एशिया में चीन के महाशक्ति बनने का नुकसान उन्हें भी है। लिहाजा वे यही चाहेंगे कि क्षेत्रीय स्थिरता व संतुलन के लिए चीन की मंशा कुंद की जाए और भारत के नजरिये को आगे बढ़ाया जाए।

भारत को अपने ‘सहयोग कार्यक्रमों’ में भी सुधार लाना होगा। असल में, दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले हमारे वादे जल्दी परवान नहीं चढ़ते। अव्वल तो इन परियोजनाओं के लिए फंड जारी कराना एक भारी सिरदर्द होता है, फिर उनके पूरा होने में भी काफी वक्त लगता है। हालांकि भारत सरकार ने इस तस्वीर को बदलने के लिए काफी काम किया है, पर अब भी इसमें काफी सुधार बाकी है। जरूरी है कि भारत की सांविधानिक संस्थाएं इस पर निगाह रखें। पड़ोसी देशों के साथ किए जाने वाले तमाम वादे तो पूरे किए ही जाएं, उनकी संयुक्त रूप से जांच आदि भी सुनिश्चित की जाए। उन वैश्विक एजेंसियों और मुल्कों की भी खोज की जाए, जो भारत के साथ मिलकर ऐसे देशों की विकास योजनाओं को गति देने में कारगर हो सकें। बेशक कुछ देशों की यह सोच है कि चीन के पाले में जाकर भारत से मिलने वाले फायदों में बढ़ोतरी कराई जा सकती है, मगर यह सोच उन पर भारी भी पड़ सकती है। साफ है, भारत को दूरदर्शी नीति बनाने की जरूरत है। एक ऐसी नीति, जो मित्र राष्ट्रों की बेहतरी सुनिश्चित करे ही, साथ-साथ एशिया में ताकत का संतुलन भी बनाकर रखे। एक समग्र विदेश नीति भारत को चीन के समकक्ष खड़ा कर सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ENGLISH VOCAB

1. Word: Unexceptionable( बिना अपवाद)

Meaning: If something is unexceptionable, don't bother trying to find something wrong with it — you won't. Your unexceptionablecharacter makes you the perfect candidate to run for public office, but if you run, people will be looking for things to criticize.

Synonyms: unimpeachable

2. Word :Arrogate (हथियाना)

Meaning: seize and take control without authority and possibly with force; take as one's right or possession

Example: When the teacher steps out of the classroom and some bossy girl marches up to the front chalkboard? What she's trying to do is arrogate the teacher's authority to herself.

3. Word: Hoodwink (धोखा देना)

Meaning: To hoodwink someone means to trick or mislead them. Beware of fake ATMs that try to hoodwink you into giving over your bank card and your code, only to keep them both and steal all your money.

4. Word: Testator

Meaning: When you make your last will and testament, you are the testator, and if the will is written and witnessed according to the law of the land, your estate will be divided in the way you, the testator, requested.

5. Word: Unfaltering (अटल, अविचल)

Meaning: Unfaltering means unwavering, not changing. As an adult, you might thank your mother for her unfaltering support of your education, never letting you skip a night of homework. Now, not so much.

6. Word: Fulminate (विस्फोट होना)

Meaning: Watch a bomb fulminate or explode and hope you're under safe cover. Have your parentsfulminate or blow up at you for coming home past curfew and hope you're not grounded for too long.

7. Word: Plenitude

Meaning: The noun plenitude means the state of being full or complete; also, an abundance. After the thirty inches of snow your town got over the weekend, you may joke that you have aplenitude of snow.

8. Word: Adventitious (आकस्मिक)

Meaning: Adventitious is a word you use to talk about things that "just kind of happen," not because you are trying to do them, but because they just come along.

9. Word: Gadfly (कष्ट देनेवाला मनुष्य)

Meaning: A gadfly is an irritating person, a nuisance who will often ask too many questions or lob lots of criticisms in order to get his or her way.

10. Word: Zealot

Meaning: The hamburger zealot was so fanatical about his burgers that he camped outside his favorite fast-food joint for hours every morning, waiting for it to open. And he would never put mustard on them, only ketchup.

भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा।

वह भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है।

हालांकि राष्ट्रपति केवल एकमात्र संवैधानिक प्रधान या टिटुलर प्रमुख, डे जूर प्रमुख या नोमिनल कार्यपालिका प्रधान अथवा प्रतीकात्मक प्रधान होता है।

राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्‍न शामिल होंगे:

चयनित सांसद

राज्यों के चयनित विधायक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 1.06.1995 से प्रभावी) और संघशासित क्षेत्र पुड़ुचेरी के चयनित विधायक।

इस प्रकार, संसद और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

अनुच्छेद 55 में चुनाव के तौर-तरीके के बारे में बताया गया है और इसमें संविधान के अनुसार एकरूपता एवं राष्ट्रभर से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अत: सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर मत देते हैं।

चुनाव का आयोजन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और यह मतदान गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निपटारे का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।

चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी एवं संचालन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।

अभी तक केवल एक राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी र्निविरोध निर्वाचित हुई हैं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्‍हें दो बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।

दो राष्ट्रपति – डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है।

कार्यकाल (अनुच्छेद 56) और पुर्ननिर्वाचन (अनुच्छेद 57):

कार्यकाल – 5 वर्ष।

त्यागपत्र उप-राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है।

राष्ट्रपति कईं कार्यकाल के लिए पुर्ननिर्वाचन के लिए पात्र होता है।

योग्यता (अनुच्छेद 58), शर्तें (अनुच्छेद 59) एवं शपथ (अनुच्छेद 60):

पात्रता:

भारत का नागरिक हो,

35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,

लोकसभा का सांसद चुने जाने की पात्रता रखता हो

किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रपति संसद अथवा किसी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य निर्वाचित होता है, तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है।

चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक अवश्य होने चाहिए।

शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है यदि वह अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

सामग्री, भत्ते और विशेषाधिकार आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएगें और उसके कार्यकाल में इनमें कोई कमी नहीं की जाएगी।

राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है। उसे गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। हांलाकि, दो महीनों के नोटिस के बाद, उसके कार्यकाल में उसके खिलाफ उसके व्यक्तिगत कार्य के सबंध में दीवानी मामले चलाये जा सकते हैं।

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61):

संवैधानिक उपबंध द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से औपचारिक रूप से हटाया जा सकता है।

यह ‘संविधान के उल्लंघन करने पर’ महाभियोग का प्रावधान है। हांलाकि, संविधान में कहीं भी इस शब्द का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

यह आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हांलाकि, इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है।

साथ ही, नोटिस पर उस सदन जिसमें यह प्रस्ताव लाया गया होता है, के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।

उस सदन में विधेयक के स्वीकृत होने के बाद, महाभियोग विधेयक को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत में अवश्य ही पारित कराया जाना चाहिए।

इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जायेगा जो आरोपो की जांच करेगा तथा राष्ट्रपति के पास ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।

यदि दूसरा सदन आरोप बनाये रखता है और राष्ट्रपति को उल्लंघन का दोषी पाता है, तथा उस संकल्प को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति का पद संकल्प पारित होने की दिनांक से रिक्त माना जाता है।

अत: महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है तथा जबकि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे महाभियोग प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सा लेते हैं। साथ ही, राज्य विधायकों की महाभियोग की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

कार्यपालिका शक्तियाँ:

उसके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। वह भारत सरकार का औपचारिक, टिटुलर प्रमुख या डे जूर प्रमुख होता है।

वह प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।

वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का निर्णय कर सकता है।

विधायी शक्तियाँ:

संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति।

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की शक्ति (जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी)

कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं से ख्याति प्राप्त लोगों से 12 सदस्यों को राज्य सभा के लिए और एंग्‍लो भारतीय समुदाय से 2 लोगों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकता है।

विशेष प्रकार के विधेयकों जैसे धन विधेयक, भारत की संचित निधि से व्यय करने की मांग करने वाले विधेयक आदि को प्रस्तुत करने के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

वह विधेयक पर अपनी राय को रोक सकता है, विधेयक को विधायिका में लौटा सकता है, या फिर पॉकेट में रख सकता है।

वह संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश पारित कर सकता है।

वह वित्त आयोग, कैग और लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है।

बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी अनुदान का आवंटन नहीं किया जा सकता है। साथ ही, वह केन्द्र और राज्यों के मध्य आय के बंटवारे के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।

न्यायिक शक्तियाँ:

मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

विधि के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है।

वह क्षमादान इत्‍यादि दे सकता है।

आपातकालीन शक्तियाँ:

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

वीटो शक्ति:

भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न तीन वीटो शक्तियाँ होती हैं:

पूर्ण वीटो – विधेयक पर अपनी अनुमति को रोके रखना। इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाता है और एक अधिनियम नहीं बन पाता है। उदाहरण – 1954 में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी मंजूरी रोके रखी थी। तथा, 1991 में, श्री आर. वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन, भत्ते विधेयक पर अपनी मंजूरी रोक दी थी।

निलंबित वीटो – विधेयक को पुर्नविचार के लिये भेजना। 2006 में, राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लाभ के पद विधेयक पर निलंबित वीटो का प्रयोग किया था। हांलाकि, राष्ट्रपति विधेयक पर विधायिका के पुर्नविचार के लिये केवल एक बार ही विधेयक लौटा सकताहै।

पॉकेट वीटो – राष्ट्रपति को भेजे गए किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी अनुमति अथवा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अत: उसके पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में ‘बिग्‍गर पॉकेट’ है। 1986 में, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था।

ध्यान दें: राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं है। वह ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने के लिये बाध्य है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

अध्यादेश का संसद की पुर्नबैठक के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

अत: अध्यादेश का अधिकतम जीवनकाल – छह माह + छह सप्ताह है।

वह केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)

राष्ट्रपति के पास संघीय कानून, अथवा किसी कोर्ट मार्शल या मृत्यु दंड के मामले में दण्डित किसी व्यक्ति के दण्ड को माफ करने, रोक लगाने, बदलने, लघुकरण करने और विराम देने की शक्ति होती है।

यह एक कार्यपालिका शक्ति है और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ हैं, हांलाकि राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों में दखल नहीं दे सकता है।

राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग केन्द्रीय कैबिनेट के परामर्श पर करता है।

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मृत्यु होने पर तथा कोई उचित उत्तराधिकरी न होने पर।

लोकसभा का विश्वास मत हासिल न कर पाने पर केन्द्रीय कैबिनेट को निलंबित करने की शक्ति।

मंत्रीपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खोने पर लोकसभा भंग करने की शक्ति।

विधेयकों के संबंध में निलंबन वीटो शक्ति का प्रयोग।

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*दया शंकर वर्मा*

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