31 मई गुरुवार 2018

[5/30, 12:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *भारत-बांग्लादेश संबंध: सीमाओं से परे एक रिश्ता*

25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विश्र्व भारती विश्र्वविद्यालय, शांतिनिकेतन के परिसर में 'बांग्लादेश भवन' का उद्घाटन किया। 'बांग्लादेश भवन' भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक बंधुत्व का प्रतीक है।

यह भवन दोनों देशों के करोड़ों लोगों के बीच कला, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, पारिवारिक रिश्तों और अत्याचार के खिलाफ साझा संघर्षों से मजबूत हुए रिश्तों का भी प्रतीक है।

रिश्तों की शुरुआत:

26 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से युद्ध में पराजित हुई थी जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के अलग देश 'बांग्लादेश' बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। वर्ष 1972 में, भारत और बांग्लादेश ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

हालाँकि इन सबके बावजूद भी माना जाता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना हित साध रहा है। नतीजतन दशकों पुराने भूमि, जल, अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे अब भी सुलझ नहीं पाए हैं, जबकि बांग्लादेश अपने परिधान उत्पादों के व्यापक निर्यात के लिए भारत के बाजारों में अनुकूल पहुंच चाहता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

फराक्का बैराज: हुगली नदी में पानी की आपूर्ति में वृद्धि के लिए भारत द्वारा फराक्का बैराज का निर्माण और संचालन विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा है। बांग्लादेश जोर देकर कहता है कि सूखे के मौसम के दौरान उन्हें गंगा के जल का उचित हिस्सा नहीं मिलता है, जबकि मानसून के दौरान जब भारत अतिरिक्त पानी जारी करता है तो वहां बाढ़ आ जाती है।

आतंकवाद: बंग सेना और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी जैसे दोनों देशों में स्थित संगठनों द्वारा की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियां। हाल ही में भारत और बांग्लादेश आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त रूप से सहमत हुए थे।

पारगमन सुविधा: बांग्लादेश ने लगातार भारत के लैंडलॉक्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पारगमन सुविधा को आसान बनाने की भारत सरकार की योजनाओं को ख़ारिज किया है। यद्यपि भारत के पास इस पूर्वी क्षेत्र के लिए एक संकीर्ण भूमि लिंक है, जिसे प्रसिद्ध रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या "भारत की चिकन नेक" के नाम से जाना जाता है।

अवैध प्रवासी: भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवासन एक गंभीर मुद्दा है। दोनों देशों के बीच की सीमा बहुत अधिक सुरक्षित नहीं है और अप्रवासी व्यक्ति अवैध रूप से इसे पार करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों के बांग्लादेशी अस्तित्व से इंकार कर दिया है।

टिप्पणी:

भारत-बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के विकास में भी अपनी साझेदारी बढ़ाई है। गौरतलब है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क तथा अन्त-क्रिया बढ़ाने व इन देशों व भारत की जनता के बीच संवाद व सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर बल दे रहा है।

भारत द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों व इन देशों के मध्य संचार व यातायात ढाँचे के विकास पर बल दिया गया है। हालाँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने एलबीए का सामरिक लाभ समुचित ढ़ंग से नहीं उठाया है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों को सही मायने में सफल करने के लिए भारत को बांग्लादेश के लोगों का दिल जीतना होगा और एक अमित्र पड़ोसी की धारणा को खत्म करने के उपाय तलाशने होंगे। भूमि सीमा समझौता इस दिशा में एक अच्छी पहल है।
[5/30, 12:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: _*भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है?*_

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में शामिल होने की दिशा में भारत कई वर्षों से प्रयासरत है। हाल ही में भारत को निर्यात नियंत्रक संगठन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य चुना गया है। वहीं इससे पहले हिंदुस्तान दो अन्य संस्थाओं वासेनार अरेंजमेंट व मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) का क्लब मेंबर भी बन चुका है।

एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत कई देशों से संवाद स्थापित कर रहा है। अधिकतर देशों ने भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए सहयोग देने का वचन दिया है।

भारत के लिए क्यों आवश्यक है एनएसजी की सदस्यता?

भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ परमाणु करार किया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ परमाणु करार की बातचीत चल रही है। फ्रांसीसी परमाणु कंपनी अरेवा जैतापुर, महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र लगा रही है। वहीं अमेरिकी कंपनियां गुजरात के मिठी वर्डी और आंध्र प्रदेश के कोवाडा में संयंत्र लगाने की तैयारी में है।

एनएसजी की सदस्यता हासिल करने से भारत परमाणु तकनीक और यूरेनियम बिना किसी विशेष समझौते के हासिल कर सकेगा। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य राष्ट्रों से मदद मिलेगी। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि भारत को एनएसजी में प्रवेश मिले।

भारत ने जैविक ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 40 फीसदी पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। ऐसे में उस पर अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का दबाव है, और यह तभी संभव हो सकेगा, जब उसे एनएसजी की सदस्यता मिले।

तकनीक तक पहुंच के बाद भारत परमाणु ऊर्जा यंत्रों का वाणिज्यिक उत्पादन भी कर सकता है. इससे देश में नवोन्मेष और उच्च तकनीक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके आर्थिक और रणनीतिक लाभ हो सकते हैं। परमाणु उद्योग का विस्तार ‘मेक इन इंडिया’ के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को नयी ऊंचाई दे सकता है।

क्या है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप?

न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी परमाणु अपूर्तिकर्ता देशों का समूह है, जो परमाणु हथियार बनाने में सहायक हो सकनेवाली वस्तुओं, यंत्रों और तकनीक के निर्यात को नियंत्रित कर परमाणु प्रसार को रोकने की कोशिश करता है।

भारत द्वारा मई, 1974 में किये गये पहले परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में इस समूह के गठन का विचार पैदा हुआ था और इसकी पहली बैठक नवंबर, 1975 में हुई थी। इस परीक्षण से यह संकेत गया था कि असैनिक परमाणु तकनीक का उपयोग हथियार बनाने में भी किया जा सकता है।

ऐसे में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों को परमाण्विक वस्तुओं, यंत्रों और तकनीक के निर्यात को सीमित करने की जरूरत महसूस हुई। ऐसा समूह बनाने का एक लाभ यह भी था कि फ्रांस जैसे देशों को भी इसमें शामिल किया जा सकता था, जो परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु निर्यात समिति में नहीं थे।

प्रारंभ में एनसीजी के सात संस्थापक सदस्य देश थे- कनाडा, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका। फिलहाल इसमें 48 देश शामिल हैं। चीन इस समूह में 2004 में शामिल हुआ था।
[5/30, 12:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *भारत-रूस संबंध और अमेरिका:*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर 21 मई 2018 को रूस के शहर सोचि पहुँच गए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ अनौपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी।

व्‍लादिमीर पुतिन के एक बार फिर राष्‍ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी की रूस की यह पहली यात्रा है। दोनों नेता ‘बिना किसी एजेंडे’ के चार से छह घंटे वार्ता करेंगे, जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श बहुत सीमित होने की संभावना है।

कूटनीतिक विश्‍लेषकों के अनुसार, रूस और चीन के साथ पीएम मोदी की इस तरह की अनौपचारिक बातचीत का उद्देश्य बिना किसी ताम-झाम के शीर्ष स्‍तर पर सीधे संवाद से है। अनौपचारिक बातचीत का मकसद ही यह होता है कि पहले से तय एजेंडे के अलग शीर्ष नेतृत्‍व अपने हिसाब से मुद्दों का निर्धारण करते हुए राष्‍ट्रीय हित में बातचीत करता है। कूटनीतिक चैनल के इतर इससे निजी तौर पर भी नेताओं के परस्‍पर संबंध विकसित होते हैं।

भारत-रूस संबंधों की वर्तमान स्थिति:

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका की तरफ झुकाव की वजह से भारत-रूस की दोस्ती पिछले कुछ वर्षों से उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है, दोनों नेताओं की नियमित तौर पर मुलाकातें होती हैं और दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की भी बात करते हैं।

हालाांकि बाहरी तौर पर भारत-रूस की दोस्ती पर कोई खतरा मंडराता नहीं नजर आता लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देशों के रिश्ते में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही रूस ने पहली बार भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ रक्षा अभ्यास में हिस्सा लिया था जिससे भारत-रूस संबधों की कटुता परिलक्षित हुई थी।

कई परेशानियों के बावजूद भी पिछले वर्ष मॉस्को और नई दिल्ली के द्विपक्षीय रिश्ते के लिए एक अच्छा दौर रहा। दोनों देशों के ट्रेड में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि से लेकर ऊर्जा समेत हर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग भी बढ़ा।

भारत-रूस रक्षा संबंध:

दोनों देश सैन्य के मामले में भी मजबूत साझेदारी रखते हैं। रूस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखते हुए अभी भी भारतीय बाजार में हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

दोनों देशों की सरकार ने S-400 Triumf एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के लिए इंटर-गवर्नमेंटल अग्रीमेंट भी साइन किया है जिसकी लागत करीब 4.5 बिलियन डॉलर अनुमानित है। मॉस्को और नई दिल्ली ने कामोव का 226T हल्के यूटिलिटी हेलिकॉप्टर के आयात पर भी सहमति जताई है।

चुनौतियाँ:

पुतिन और मोदी की निजी दोस्ती के अलावा व्यापार में बढ़ोत्तरी और रक्षा समझौतों ने रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी की गवाही देते हैं। लेकिन अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में चीन के उभार, रूस के खिलाफ अंतराष्ट्रीय सैंक्शन और रूस के सामने आर्थिक चुनौतियों की वजह से भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले सालों में भारत-रूस के रिश्तों में बड़े बदलाव आने वाले हैं।

भारत-अमेरिका संबंध:

हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जहाँ एक ओर अमेरिका ने भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए कई समझौते किये हैं वहीँ दूसरी ओर अमेरिका द्वारा घोषित किये गए व्यापार युद्ध का असर भारत को झेलना पड़ रहा है।

ट्रम्प प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता में एक हद तक पाबन्दी लगाने के कदम को भारत के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा गया। परन्तु साथ ही अमेरिका द्वारा लाये गए CAATSA कानून की वजह से भारत को अपने सदाबहार सहयोगियों रूस और ईरान के साथ व्यापार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस कानून की वजह से भारत की सैन्य क्षमता में कई गुना बढ़ोत्तरी करने वाले S-400 Triumf एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है।

समकालीन परिस्थितियां:

वर्तमान में भू-राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। चीन की बढ़ती ताकत और भारत की महात्वाकांक्षाओं का टकराव होना लाजिमी है और आने वाले समय में शायद भारत-चीन के बीच यह टकराव और बढ़े। इस नई व्यवस्था में नए रिश्तों की भी दरकार है और विदेश नीति को बहुआयामी बनाने की भी।

मॉस्को की कमजोरियां और बीजिंग पर इसकी निर्भरता को देखते हुए भारत को अपने भू-राजनीतिक महात्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मजबूत खिलाड़ी की जरूरत है।

पिछले एक दशक में भारत-चीन के रिश्ते थोड़े कमजोर हुए हैं, जबकि भारत-अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी हैं। व्हाइट हाउस नई दिल्ली की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के दावे और एनएसजी ग्रुप में भारत की एंट्री को समर्थन दे रहा है। जबकि चीन इन दोनों कदमों का विरोध कर रहा है।

यूएस भारत की क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभरने की महात्वाकांक्षा को भरपूर समर्थन देना चाहता है ताकि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन को बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा, व्यापार और रक्षा तकनीक के मामले में भी अमेरिका के पास भारत को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत के सैन्य सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ाने की बात को देखते हुए अमेरिका के साथ भारत के मजबूत रिश्ते और जरूरी हो जाते हैं।
[5/30, 12:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा: इसका महत्व*

नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में पुनः देश की बागडोर संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना। ओली एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाक़ात में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 'बराबरी, परस्पर विश्वास और सम्मान' की भावना पर ख़ासा ज़ोर दिया गया।

नेपाल में परंपरा रही है कि वहां प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरों की शुरुआत भारत से करते हैं। लेकिन ओली को चीन के करीबी के तौर पर देखा जाता रहा है। साल 2016 में ओली ने सार्वजनिक तौर पर भारत की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वो नेपाल के 'आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है।'

भारत नेपाल संबंधों में कटुता:

पिछले कुछ समय से नेपाल के आंतरिक मामलों के कारण भारत – नेपाल सीमा कई दिनों तक अवरुद्ध रही, जिसके कारण नेपाल ने अपनी कुछ महत्त्वपूर्ण सीमा चौकियों पर भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया।

यद्दपि भारत ने नेपाल के इस आरोप को खारिज़ कर दिया परन्तु नेपाली मधेसी समुदायों की कुछ चिंताओं के प्रति भारत की सहानुभूति भी किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट देखने को मिली, जिसका पूर्ण लाभ चीन ने उठाया है।

एक नयी शुरुआत:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के.पी.शर्मा ओली ने 07 अप्रैल 2018 को द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत बैठक की और रक्षा व सुरक्षा, संपर्क और व्यापार जैसे मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिन अहम मुद्दों पर सहमति बनी है उनमें नई दिल्ली से काठमांडू तक नए रेलमार्ग का निर्माण भी शामिल है।

इस दौरान पीएम मोदी और केपी ओली ने साथ मिलकर नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया।

भारत के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू को इलेक्ट्रिक रेल लाइन से जोड़ने पर सहमति बनी। इसके लिए भारत वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, देश की प्राथमिकताओं के तहत नेपाल को सपॉर्ट करना जारी रखेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि दोनों ही देश संपर्क संबंधी सभी परियोजनाओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से नेपाल का लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि दोनों पड़ोसी काठमांडू और दिल्ली के बीच नया रेलमार्ग तैयार करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत गठजोड़ है और दोनों ही अपनी खुली सीमा का दुरुपयोग रोकने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।

नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वह भारत का दौरा 21वीं सदी की वास्तविकता के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को नई ऊंचाई देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम दोनों करीबी पड़ोसियों के बीच भरोसा आधारित संबंध की मजबूत इमारत खड़ी करना चाहते हैं।'
[5/30, 12:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *भारत म्यांमार सम्बन्ध*

_मेरे पिया गये रंगून,_
_वहां से किया है टेलीफून_
अत्यन्त लोकप्रिय फिल्मी गीत में रंगून शब्द का इस्तेमाल इस बात का प्रतीक है कि भारत और म्यांमार के सम्बन्ध काफी प्राचीन हैं। समय के साथ-साथ बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया और राजधानी रंगून का नाम बदलकर यंगून कर दिया गया। भारत के लिए म्यांमार का महत्व बहुत ही स्पष्ट है। भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में लगती हैं जिसकी लम्बाई 1600 किलोमीटर से भी अधिक है तथा बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी दोनों देश जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु के रूप में म्यांमार ने भारत को आकर्षित किया है। भारत-म्यांमार सम्बन्धों के निर्माण के पीछे पांच बी हैं। ये पांच बी हैं-बौद्ध धर्म, बिजनेस यानी व्यापार, भरतनाट्यम, बॉलीवुड और बर्मा का टीक। 1937 तक तो बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था और ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारतीय स्वाधीनता की पहली संगठित लड़ाई का नेतृत्व करने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को इसी देश में कैद में रखा गया और वहीं दफनाया गया था। बरसों बाद बाल गंगाधर तिलक को भी बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था।

1951 की मैत्री संधि पर आधारित द्विपक्षीय सम्बन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने म्यांमार की यात्रा कर दोनों देशों के बीच मजबूत सम्बन्धों की नींव रखी थी। 1988 में जुंटा द्वारा लोकतंत्र के आंदोलन के ङ्क्षहसक दमन के बाद सम्बन्धों में ठहराव आया। 1993 के बाद तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने म्यांमार से सम्बन्ध सुधारने के प्रयास किए। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन ङ्क्षसह ने म्यांमार की यात्रा की थी। इस दौरान दर्जनों करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने म्यांमार को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की थी। म्यांमार में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के बाद पिछले पांच वर्षों में भारत-म्यांमार सम्बन्धों में काफी उछाल आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सत्ता सम्भालते ही ‘पड़ोसी पहले’ की नीति अपनाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति को लागू कर अमल में लाकर पड़ोसी देशों की यात्राएं कीं और सम्बन्धों के नए आयाम स्थापित किए।

1962 के भारत से युद्ध के बाद चीन ने म्यांमार में लगातार अपने हितों को बढ़ावा देना शुरू किया था जिसके चलते सैन्य सहयोग में वृद्धि हुई और बन्दरगाहों, नौसैनिक तथा खुफिया सुविधाओं और उद्योगों में चीन का प्रभाव बढ़ा। चीन ने वहां बन्दरगाह का निर्माण भी किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पड़ोसी देशों की अहमियत जानते हैं। उन्होंने हमेशा यह प्रयास किया कि नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और बंगलादेश से भारत के सम्बन्ध मधुर रहें। असंतुलन को दूर करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का आधार तैयार किया है। पूर्व की सरकारों ने म्यांमार में सिट्ïटवे बन्दरगाह के विकास की योजनाओं के प्रति रुचि तो दिखाई लेकिन भारत उसे सही ढंग से क्रियान्वित ही नहीं कर सका। इसका कारण म्यांमार का सैनिक शासन भी रहा। लम्बे संघर्ष के बाद म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार आई। राष्ट्रपति तिन जॉ बने लेकिन नई सरकार की कमान असल में आंग सान सू की के हाथ में है। म्यांमार में उदारीकरण के बाद पश्चिमी देश और भारत वहां निवेश के अवसर ïखंगाल रहे हैं। अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपीय देशों के विदेशमंत्री म्यांमार का दौरा कर चुके हैं। भारत के लिए यह जरूरी है कि म्यांमार से मित्रता बढ़ाई जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने म्यांमार यात्रा के दौरान स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वहां चरमपंथी ङ्क्षहसा पर चिन्ता जताते हुए रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा भी उठाया, साथ ही यह संदेश भी दिया कि भारत उनकी समस्या के समाधान में हरसम्भव मदद को तैयार है। भारत और म्यांमार आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी की चुनौती का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा के मामले में भी हमारे हित एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की जेलों में बन्द म्यांमार के 40 नागरिकों की रिहाई और साथ ही म्यांमार के नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा देने की भी घोषणा की। भारत पहले से ही म्यांमार के रक्षा और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था जिन्होंने घात लगाकर 18 जवानों की हत्या की थी। इस कार्रवाई में म्यांमार की सरकार और सेना का भरपूर सहयोग मिला था। भारत म्यांमार के लिए बड़ा बाजार है। हर साल वह अरबों का सामान भारत को निर्यात करता है। अब जरूरत है कि वाणिज्य और व्यापार के लिए नए रास्ते तलाशे जाएं। भारत और म्यांमार सीमावर्ती इलाकों के लोगों का विकास करने के लिए बुनियादी ढांचे, सड़कों के निर्माण, स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, पुलों के निर्माण और कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण में सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों की मित्रता में मजबूती से ही म्यांमार की चीन पर निर्भरता कम होगी जो भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
[5/30, 12:32 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: BBC News हिंदी | क्या म्यांमार-बांग्लादेश के बीच मुश्किल में है भारत? - https://www.bbc.com/hindi/india-41263440?ocid=wshindi.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin
[5/30, 1:34 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: As part of its Ambassador Lecture Series, #IPCS will be hosting His Excellency Mr Ton Sinh Thanh, Ambassador of Vietnam to India, for a talk on 'Vietnam-India Relations: Past, Present, and Future', on Wednesday, 6 June 2018, 1500-1630 hrs.

The lecture will be chaired by Lt Gen (Retd) AS Lamba, President, IPCS, and former Vice Chief of Army Staff.

To attend, hit CONFIRM and also write to us at events@ipcs.org or call us on 91-11-41001902 or 91-9821155654.
[5/31, 6:53 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *भारत और इंडोनेशिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु प्रतिबद्धता जताई*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 30 मई 2018 को व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में सागर (SAGAR) मंत्र दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. मर्डेका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति विदोदो के सामने दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. भारत और इंडोनेशिया के बीच 15 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रक्षा, विज्ञान, तकनीक, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे.

*SAGAR मंत्र*

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास के लिए वह प्रतिबद्ध हैं. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और SAGAR विजन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको जिदोदो की मैरीटाइम फलक्रम पॉलिसी से मेल खाता है. प्रधानमंत्री ने *SAGAR का अर्थ बताया - सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन.*

_स्मरणीय तथ्य_

•    दोनों पक्ष क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के शुरुआती निष्कर्ष के लिए गहन रूप से काम करने पर सहमत हुए और दोहराया कि सभी सदस्यों के लिए लाभ के साथ व्यापक, निष्पक्ष और संतुलित कार्य होना आवश्यक है.

•    दोनों पक्ष संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, फिल्मों और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमत हुए.

•    भारत और इंडोनेशिया परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तथा अक्षय उर्जा के उपयोग के लिए सहमत हुए.

•    दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किये.

•    भारत और इंडोनेशिया, दोनों पक्षों ने 2025 तक द्वपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए अपने प्रयास को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को दोहराया.

•    भारत और इंडोनेशिया द्वारा वर्ष 2019 में राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाए जाने की घोषणा की गई.

•    शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे. ये दोनों देशों के लिए खासकर युवाओं के लिए लाभकारी होगा।
[5/31, 7:09 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: पास से ज्यादा साथ होना अहम

(राजीव रंजन चतुर्वेदी)

(विजिटिंग फेलो, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर)
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इंडोनेशिया भारत के इतने पास है फिर भी कितनी दूर है। पहले पड़ोस की नीति के साथ-साथ समुद्रतटीय पड़ोसी राष्ट्रों को पड़ोस में शामिल करने के सराहनीय कदम उठाने के बावजूद नरेंद्र मोदी की यह यात्र अपने सरकार के चार साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद हुई है। नवंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत एक्ट ईस्ट नीति की औपचारिक घोषणा की थी तब से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में आज भी यह पूछा जाता है कि लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट क्या महज शब्दावली का फेर बदल है या फिर भारत के रुख में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन आया है। ऐसे में मोदी की इंडोनेशिया यात्र का महत्व और भी बढ़ गया है।

भारत-इंडोनेशिया का संबंध अत्यंत प्राचीन है और इतिहास, पुरातत्व, शिक्षा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही के माध्यम से कई शताब्दियों से जुड़ा हुआ है। अतीत की यह घनिष्ठता तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब दो करीबी पड़ोसियों के नेतृत्व में भी बहुत सी समानताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो (जोकोवी) अपने बहुलवादी समाजों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश के समग्र विकास और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। मोदी और जोकोवी दोनों एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और अपने समाज और देश की तरक्की और सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के तहत अपने देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

दोनों नेता समावेशी सरकारों के साथ-साथ विकास की उच्च दर को प्राथमिकता दे रहे हैं; दोनों के पास क्षेत्रीय विकास के मिलते-जुलते विचार हैं और दोनों एक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं।1यद्यपि दोनों देशों के बीच आपसी समझ के कई ज्ञापन, समझौते और नेक इरादे मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देशों को अपने अनुकूल एक मजबूत, विविधतापूर्ण और व्यापक संबंधों की ओर बढ़ने की जरूरत है। विगत के कुछ वर्षों में दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में गर्माहट आई है। राष्ट्रपति जोकोवी की दिसंबर 2016 की भारत यात्रा  और फिर 2017 के गणतंत्र दिवस में सभी आसियान देशों के साथ उनकी भागीदारी ने आपसी समझ को बढ़ाने का काम किया।

पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई मंत्रिस्तरीय और उच्चस्तरीय आधिकारिक आदान-प्रदान हुए हैं। मोदी की यह यात्र दोनों देशों के रणनीतिक साङोदारी को और भी प्रगाढ़ करेगी।1आने वाले वर्षो में भारत के वैश्विक पुनरुत्थान में समुद्री मामलों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसलिए भारत के आंतरिक विकास के साथ ही विदेश नीति में समुद्री अनिवार्यता एक आवश्यक तत्व के रूप में उभरी है। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मोदी का ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण, इंडोनेशिया के जोकोवी के वैश्विक समुद्री धुरी के दृष्टिकोण से मेल खाता है। दोनों 24 खरब अमेरिकी डॉलर के मौजूदा अनुमानित संपत्ति मूल्य और 2.5 खरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक मूल्यवर्धन के साथ समुद्र, मत्स्य पालन, परिवहन, पर्यटन और हाइड्रोकार्बन के पारंपरिक क्षेत्रों और साथ ही साथ गहरे समुद्र के खनन, अक्षय ऊर्जा, सागर जैव प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करना जारी रखेंगे।

मोदी सरकार ने भारत के समुद्री संबंधों के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया है जिसमें भारत के समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षा सहयोग को गहन बनाना, हिंद महासागर में बहुपक्षीय सहकारी समुद्री सुरक्षा का निर्माण, नीली अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने के माध्यम से सभी के लिए सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग और भारत के समुद्री हितों का बचाव शामिल है। इंडोनेशिया सुमात्र के उत्तरी सिरे पर और मलक्का स्ट्रेट के नजदीक सबांग के रणनीतिक द्वीप तक भारत को आर्थिक और सैन्य भागीदारी प्रदान करने पर सहमत हो गया है। भारत सबांग के बंदरगाह और आर्थिक क्षेत्र में निवेश करेगा और एक अस्पताल का निर्माण करेगा। सबांग समझौता मोदी के एक्ट ईस्ट नीति का एक तर्कसंगत कदम होगा जो आर्थिक और सामरिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपेक्षित गति प्रदान करेगा।

दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और व्यापक हुए हैं। साथ-साथ गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों में वृद्धि और रोज उभरती नई सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर आतंकवाद, नशीले पदार्थो की तस्करी, वित्तीय और आर्थिक धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जैसे अंतरराष्ट्रीय खतरों का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, सूचना साझाकरण, तकनीकी सहयोग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग पर सहमति बनी है।

एक सफल रणनीतिक साङोदारी में आर्थिक भागीदारी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, पर्यटन क्षेत्र में सहयोग, युवाओं के बीच व्यापक विचार विनिमय, आवागमन के माध्यमों को मजबूत करना और सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों को और मजबूत करने पर बल रहता आया है।

अंतत: विदेशों में बसे भारतीयों से घनिष्ठ संबंध, शीघ्रता से उनके समस्याओं का निवारण, नियमों के सरलीकरण का प्रयास और भारत की उन्नति में उनकी भागीदारी को बढ़ाना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में आप्रवासी भारतीयों से मोदी का रूबरू होना, उनके विदेश दौरे के कार्यक्रम में अक्सर शामिल रहता है। अपनी इंडोनेशिया यात्र के दौरान भी मोदी ने वहां पर बसे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पास होने से अधिक साथ होने की ताकत ज्यादा होती है की अपनी सोच से प्रेरित प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा  दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगी।(साभार दैनिक जागरण )
[5/31, 7:09 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: अर्थशास्त्र-जगत से एक महत्त्वपूर्ण समाचार....

भारत और ईरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपये में कारोबार करने की हामी भरी है। इससे भारत तो बहुत फायदे में रहने वाला है क्योंकि विदेशी मुद्रा की भारी-भरकम बचत हम कर सकेंगे। ईरान का फायदा यह है कि वह इन 'रुपयों' का प्रयोग हमसे दवाइयों, अनाज, मशीनरी इत्यादि खरीदने में कर सकेगा।

ट्रांजेक्शन 'यूको बैंक' से सम्पन्न होगा क्योंकि उसने अभी तक अमेरिकन मार्किट में एंट्री नहीं ली है और इसलिए अमेरिका उसके ऊपर 'अपनी धरती' के कानून या प्रतिबंध नहीं थोप सकता।

यहाँ से वर्ल्ड आर्डर में परिवर्तन आना शुरू होगा। डॉलर को जीतने देश नकारेंगे, डॉलर उतना कमज़ोर होगा। यूरो, युआन, येन और रूबल अगर मजबूत होते हैं तो अमेरिका की आर्थिक साख को धक्का पहुँचेगा। फिर डोनाल्ड ट्रम्प की 'अप्रत्याशित' प्रतिक्रियावादी नीतियाँ विश्व मे क्या परिवर्तन लायेंगी, ये सब आपके हमारे देखने सुनने, मनन चिंतन का विषय होगा।

अगर दुनिया अभी तक संक्रमण काल से नहीं गुज़र रही थी, तो आज से शुरुआत आप समझ सकते हैं। अगली बड़ी खरीदारी S-400 मिसाइल सिस्टम की होने वाली है भारत की तरफ से और 40,000 करोड़ रुपये (डॉलर कैलकुलेट कर लेना, बिलियन में जायेगा) दाँव पर होंगे। अमेरिका पहले ही इस सौदे को लेकर भारत को धमकी दे चुका है। अगर यह सौदा भी रुपया, रूबल या यूरो में हो गया तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक युद्ध शुरू होने के आसार।

गतिविधियों पर पैनी नज़र गंभीर अभ्यर्थियों से अपेक्षित रहेगी!