1 जून शुक्रवार एवं 2 जून शनिवार 2018

[5/31, 3:01 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *इतिहास की प्रमुख घटनाएँ :-*

1 भारत में आर्यों का आगमन - *1500 ई०पू०*_

2_महावीर का जन्म - *540 ई०पू०*_

3_महावीर का निर्वाण - *468 ई०पू०*_

4_गौतम बुद्ध का जन्म - *563 ई०पू०*_

5_गौतम बुद्ध का महापरिवार्न - *483 ई०पू०*_

6_सिकंदर का भारत पर आक्रमण - *326-325 ई०पू०*_

7_अशोक द्वारा कलिंग पर विजय - *261 ई०पू०*_

8_विक्रम संवत् का आरम्भ - *58 ई०पू०*_

9_शक् संवत् का आरम्भ - *78 ई०पू०*_

10_हिजरी संवत् का आरम्भ - *622 ई०*_

11_फाह्यान की भारत यात्रा - *405-11 ई०*_

12_हर्षवर्धन का शासन - *606-647 ई०*_

13_हेनसांग की भारत यात्रा - *630 ई०*_

14_सोमनाथ मंदिर पर 

 - *1025 ई०*_

15_तराईन का प्रथम युद्ध - *1191 ई०*_

16_तराईन का द्वितीय युद्ध - *1192 ई०*_

17_गुलाम वंश की स्थापना - *1206 ई०*_

18_वास्कोडिगामा का भारत आगमन - *1498 ई०*_

19_पानीपत का प्रथम युद्ध - *1526 ई०*_

20_पानीपत का द्वितीय युद्ध - *1556 ई०*_

21_पानीपत का तृतीय युद्ध - *1761 ई०*_

22_अकबर का राज्यारोहण - *1556 ई०*_

23_हल्दी घाटी का युद्ध - *1576 ई०*_

24_दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना - *1582 ई०*_

25_पलासी का युद्ध - *1757 ई०*_

26_बक्सर का युद्ध - *1764 ई०*_

27_बंगाल में स्थायी बंदोबस्त - *1793 ई०*_

28_बंगाल में प्रथम विभाजन - *1905 ई०*_

29_मुस्लिम लीग की स्थापना - *1906 ई०*_

30_मार्ले - मिन्टो सुधार - *1909 ई०*_

31_प्रथम विश्वयुद्ध - *1914 -18 ई०*_

32_द्वितीय विश्वयुद्ध - *1939 - 45 ई०*_

33_असहयोग आंदोलन - *1920 - 22 ई०*_

34_साइमन कमीशन का आगमन - *1928 ई०*_

35_दांडी मार्च नमक सत्याग्रह - *1930 ई०*_

36_गाँधी इरविन समझौता - *1931 ई०*_

37_कैबिनेट मिशन का आगमन - *1946 ई०*_

38_महात्मा गांधी की हत्या - *1948 ई०*_

39_चीन का भारत पर आगक्रम - *1962 ई०*_

40_भारत - पाक युद्ध - *1965 ई०*_

41_ताशकंद- समझौता - *1966 ई०*_

42_तालिकोटा का युद्ध - *1565 ई०*_

43_प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध - *1776- 69 ई०*_

44_द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध - *1780- 84 ई०*_

45_तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध - *1790- 92 ई०*_

46_चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध - *1799 ई०*_

47_कारगिल युद्ध - *1999 ई०*_

48_प्रथम गोलमेज सम्मेलन - *1930 ई०*_

49_द्वितीय गोलमेज सम्मेलन - *1931 ई०*_

50_तृतीय गोलमेज सम्मेलन - *1932 ई०*_

51_क्रिप्स मिशन का आगमन - *1942 ई०*_

52_चीनी क्रांति - *1911 ई०*_

53_फ्रांसीसी क्रांती - *1789 ई०*_

54_रुसी क्रांति :- *1917 ई०*_

[5/31, 3:42 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: यूपी में शोध का सच!

पीएच.डी. यानि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अकादमिक क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री है। उच्च शिक्षा का दर्शन और इसकी व्यवहारपरकता छात्र-छात्राओं में वंचना को जन्म दे रही है। जब कोई छात्र-छात्रा इंटर पास करके विश्वविद्यालयी शिक्षा की ओर रुख करता है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद जब वह क्लासरूम में पहुंचता है तो एक बार वह भी उच्च शिक्षा के सपनों में खो जाता है। स्नातक, परास्नातक फिर डॉक्टरेट की डिग्री, यूजीसी-नेट/जेआरएफ, सीएसआईआर उसके सपनों के पंखों को हवा देते हैं। पर, जैसे-जैसे वह इन डिग्रियों को ग्रहण करता जाता है फिर उसे उच्च शिक्षा के इस दम्भ से बाहर आना मुश्किल लगता है और वह  सापेक्षिक वंचना से ग्रस्त हो जाता है। 

राज्य का दर्शन देखें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं। ऐसा लगता है कि यह उच्च शिक्षित तबका उनके लोक-लुभावने भाषणों, वादों से भलीभांति परिचित है और इसीलिए राजनीतिक दल ऐसे तबकों पर ध्यान देने की बजाय ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, जो उनके रील चरित्र में खोकर अपना रियल चरित्र समर्पित कर देते हैं। राजनीतिक दल इनको बड़े वोट बैंक के रूप में देखता है और राजनीतिक वादे इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में यह उच्च शिक्षित तबका एक सीमांत व्यक्तित्व में खो जाता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए भारतीय समाज की सबसे बड़ी अनिवार्य शर्त है सरकारी नौकरी। वह भी इनके हाथ से परे रहती है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर सरकार तक गम्भीर नहीं दिखाई देती है और रही-सही कसर यूजीसी पूरी कर देता है। यूजीसी आए दिन नेट, पीएचडी और शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बंधित नियमों को अपनी सुविधानुसार बदलता रहता है। इन नियमों की जटिलता में कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को भुला सकता है या वंचित महसूस करता है। नियमों की सरलता और तर्कसंगतता से सम्बंधित गजट सभी लोगों की पहुंच में और बोधगम्य होने चाहिए, जिसको आसानी से समझा जा सके एवं जिसका दुरुपयोग संस्थान अपने प्रायोजन सिद्ध के लिए शिक्षकों, छात्र-छात्राओं को टारगेट न कर सके। जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्रा आश्वस्त हों कि उनका शोषण नहीं होगा और वह अपना शोध कार्य गुणवत्तापरक करने में इमानदारी दिखाएंगे। 

-------------------------------

पीएचडी के बावजूद नहीं बन सकते शिक्षक

वस्तुत: उच्च शिक्षा में शोध एक वैज्ञानिक परम्परा का चिंतन है, लेकिन वास्तव में शोध वैज्ञानिक परम्परा से  व्यक्तिनिष्ठï परम्परा में तब्दील होती दिखाई देती है। शोध जहां हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास तर्क संगतिकरण और मूल्य तटस्थता जैसे मूल्यों का विकास करती है, लेकिन आज वास्तविकता कुछ और ही है। तमाम शैक्षिक समस्याओं के चलते भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बांटी जा रही पीएचडी डिग्रियों का स्तर इतना नीचा है कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अपने मानकों में समय-समय पर बदलाव करता रहता है। छात्र ने भले ही पीएचडी कर लिया हो, लेकिन यूजीसी शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता का संपूर्ण मापदंड नहीं मानता है। लिहाजा शिक्षक बनने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (स्लेट) पास करना अनिवार्य है।

-----------------------------

बिना लैब के कैसे शोध करें छात्र

दरअसल, भारत का उच्च शिक्षा तंत्र हर स्तर पर चरमराया हुआ है, स्नातक से लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक, सभी पाठ्यक्रमों में एक जैसे ही हालात हैं। विडम्बना यह है कि जिसके पास जो डिग्री है, वह उस डिग्री से संबंधित नौकरी के ही लायक नहीं है। देश में ऐसे हजारों स्नातक हैं जो बेरोजगार ही रह जाते हैं। अनुपयोगी पीएचडी डिग्रियां तो भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र पर ही सवालिया निशान लगाती हैं। वहीं, सरकारें पीएचडी करवाने वाले संस्थानों में शोध संसाधनों (लैब, पुस्तकालय आदि) और छात्रों को अच्छा माहौल सुनिश्चित नहीं करा पा रही हैं। 

केंद्र और प्रदेश सरकारें उच्च शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर आए दिन दावे और वादे करती है, लेकिन प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो छात्र शोध कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल के लिए लैब ही नहीं हैं, तो ऐसे में गुणवत्तापरक शोध की बात करना बेमानी साबित होगा। अभी हाल ही में प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लैब न होने का आरोप लगाया था। छात्रों का कहना था कि जब लैब ही नहीं होगी तो हम लोग शोध कहां से करेंगे। छात्रों ने बताया कि पहले सीएसआईआर इंस्टिट्यूट में रिसर्च करते थे, लेकिन अब सीएसआईआर ने लैब देने से मना कर दिया है। सीएसआईआर का कहना है कि जब एमओयू हो जाएगा तभी हम छात्रों को लैब प्रोवाइड कराएंगे। यह तो सिर्फ बानगी है प्रदेश में तमाम ऐसे में कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जहां छात्रों को प्रैक्टिकल करने के लिए लैब ही नहीं है। यदि लैब है तो इंस्ट्रूमेंट इतने पुराने हो गए हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं के बीच छात्रों को शोध करना पड़ता है। अब ऐसे में आप ही समझ सकते हैं कि शोध की गुणवत्ता क्या होगी? तो कैसे उम्मीद करें कि सरकारें राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक उच्च शिक्षा सुधार लागू कर सकती हैं? 

-----------------------------------

दोहरे मापदंड अपना रहे विश्वविद्यालय

एक शोध छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मैंने यूजीसी नेट और पीएचडी की डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करता हूं तो उसके लिए 55 फीसदी अंक मांगें जाते हैं। छात्र ने बताया कि जबकि मैं आरक्षित श्रेणी से हूं। ग्रेजुएशन में पचास फीसदी नम्बर नहीं, जिस वजह से मुझे वैकेंसी से डिबार कर दिया जाता है।  

इसके अलावा छात्र ने बताया कि जैसे कानपुर विश्वविद्यालय में 45 प्रतिशत पर सेंकेड डिवीजन मिलता है जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय 48 प्रतिशत पर सेकेंड डिवीजन देता है। यदि कोई छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय  से 46 फीसदी और कोई कानपुर विश्वविद्यालय से 46 फीसदी अंक पाता है तो एक विश्वविद्यालय द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी की डिग्री देता है, जबकि अंक समान है। ऐसी स्थिति में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नियम के अनुसार एक जगह वह गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है जबकि दूसरी जगह पर बाहर कर दिया जाता है। ऐसी विसंगतियों पर यूजीसी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे शोध छात्रों को सफर करना न पड़े। 

यही नहीं, कुछ ऐसी ही स्थितियां मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को लेकर भी हैं। छात्र ने बताया कि यदि कोई शोध छात्र इन उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय से पीएचडी करता है और उसका चयन विवि में होता है तो यूजीसी को ऐसे स्पष्ट निर्देश बनाने चाहिए कि मानव शास्त्र का छात्र मानव शास्त्र में और समाज शास्त्र का समाज शास्त्र में नियोजित किया जाएगा। यदि मानव  शास्त्र का समाज शास्त्र में समाज शास्त्र का मानव शास्त्र में निुयक्त होता है तो इस पर भी स्पष्टï दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, जिससे सेवा में आने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को संस्थानों की लापरवाही का शिकार न होना पड़े।

---------------------------------

पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया में देरी

यही नहीं, तमाम छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालयों द्वारा पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा तो करा ली जाती है, लेकिन दो-दो साल हो गए हैं, अभी तक प्रवेश नहीं हो सका है। तमाम ऐसे भी छात्र हैं जो यूजीसी नेट, जेआरफ परीक्षा तो उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन पीएचडी में अभी तक प्रवेश न हो पाने के कारण उनकी फेलोशिप अधर में लटकी दिखाई पड़ रही है। एक छात्र अरुन शेखर ने बताया कि मैंने राज्य के एक विश्वविद्यालय से जुलाई, 2017 में पीएच.डी. में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिससे मेरी फेलोशिप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब शोध में प्रवेश लेने के बाद फेलोशिप मिलेगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। 

उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में शैक्षिक सत्र 2018-19 में स्नातक की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सत्र 2017-18 में शुरू हुई पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अभी अधर में अटकी है। जबकि पीएचडी में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए करीब दो माह बीत चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा?

शोध के नाम पर छात्रों का शोषण

प्रदेश में लगभग 15 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के पंखों को हवा दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन उच्च शिक्षित छात्र-छात्राओं का शिक्षा के दौरान और शिक्षा के बाद का जीवन शोषण विमुक्त होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में गाइडस के चर्चे दिखाई देते हैं कि जहां छात्र उनके घरेलू कामों में व्यस्त हैं, तो लड़कियां यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ केस के बारे में बताएंगे जो हाल ही में अखबारों की सुर्खियां बने रहे।

केस -1

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाबा साहब भीम राव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमसीए के टॉपर रहे पीएचडी छात्र रामेन्द्र नरेश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया था। छात्र का कहना था कि वह विश्वविद्यालयों में दलित उत्पीडऩ से परेशान है, इस कारण राष्ट्रपति से मेडल नहीं लेना चाहता। यही नहीं, इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे कई स्कॉलर्स का आरोप था कि उन्हें लगातार मानसिक प्रताडऩा झेलनी पड़ रही है। होम साइंस में पीएचडी कर रहीं तीन छात्रों ने डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर पर फाइनल थीसिस नहीं सबमिट करने का आरोप लगाया था, जिस वजह से उनकी पीएचडी नहीं पूरी हो पा रही थी। तीनों छात्राएं साल 2011 बैच की थीं।

केस -2 

मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही एक छात्रा ने अपने हॉस्टल की वॉर्डन पर शोषण का आरोप लगाया था। छात्रा ने कमिश्नर को पत्र लिखा था, जिसमें चीफ वॉर्डन पर उसके साथ अशोभनीय हरकतें और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। वहीं, चीफ वॉर्डन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

केस-3

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की शोध छात्रा ने प्रोफेसर पर शादी का झांसा देकर पांच साल से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीडि़त छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

केस-4

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर में हरियाणा के फरीदाबाद निवासी छात्र भीम सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा था। बीते दिनों छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका। साथी छात्रों ने बताया था कि वह आजकल बहुत तनाव में रहता था। 

ये तो केस सिर्फ बानगी भर हैं, अगर पूरे देश की बात की जाए तमाम ऐसे मामले मिल जाएंगे, जहां शोध छात्र-छात्राओं का लगातार शोषण किया जा रहा है। अगर राष्टï्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो बीते माह 16 मार्च को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में एमफिल-पीएचडी की नौ छात्राओं ने वसंतकुंज थाने में प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। छात्राओं ने प्रिंसिपल पर शोषण करने का आरोप लगाया था। वहीं,  प्रोफेसर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पीएचडी लाइफ साइंस के एचओडी पद से इस्तीफा दे दिया था। जौहरी ने कहा था, जिन छात्राओं ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया है, उनकी अटेंडेंस कम है। इसलिए कार्रवाई से बचने के लिए वे इस तरह के आरोप लगा रही हैं। 

वहीं, दिल्ली के ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की शोध छात्रा मंजुला देवक ने कैम्पस में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को उसका शव कैम्पस के एक अपार्टमेंट में मिला था। छात्रा शादीशुदा थी। बताया जा रहा था कि परिवारिक कारणों से छात्रा ने खुदकुशी की है। हालांकि मंजुला ने खुदकुशी किस वजह से की, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका था। 

इसके अलावा एम्स में माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग से जयपुर निवासी छात्र रजत प्रकाश पीएचडी कर रहा था। रजत प्रकाश ने अपने कमरे में बंद होकर दवाओं की ओवरडोज ले ली थी, रजत ने इस बावत एक पत्र भी एम्स के निदेशक को सौंपा था। उसने लिखा था कि उसका काफी मानसिक शोषण किया जा रहा है। एम्स के प्रोफेसर कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में लगाते हैं, जबकि मरीज से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी छात्रों को देते हैं।

वहीं, हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किरण कुमार पर पीएचडी की एक छात्रा ने शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया। प्रोफेसर पर आरोप है कि पीएचडी कर रही छात्रा से शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में दूसरी महिला से शादी कर ली। छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।

----------------------------------

शोध की कठिन डगर पर सहूलियतें बढ़ाने की दरकार

एक शोध विशेषज्ञ ने बताया कि शोध को लेकर सबसे अधिक भ्रम की स्थिति स्वयं (यूजीसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पैदा की है। यूजीसी के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय पीएडी को लेकर अपने-अपने नियम निर्देश लागू कर रहे हैं। इसी कारण पीएचडी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि यूजीसी पीएचडी को लेकर कोई ठोस और व्यापक नियम बनाए, जिसे सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इसके साथ ही पीएचडी को अध्यापन योग्यता मानने को लेकर बार-बार पैदा हो रही भ्रम की स्थिति को यूजीसी को ही साफ करना होगा, अन्यथा पीएचडी की गुणवत्ता सुधारी नहीं जा सकेगी। शोध के दौरान शोधार्थियों से भेदभाव, शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी एक सजग निगरानी तंत्र बनाए जाने की जरूरत है।

-------------------------------------

असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को लेकर यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) समय-समय पर बदलाव करती रहती है। दिसम्बर 1992 से पहले जिन लोगों ने पीएच.डी. उपाधि धारित की थी उनको यूजीसी ने नेट की परीक्षा से छूट प्रदान की थी, जिसकी समयावधि यूजीसी ने बढ़ाकर दिसम्बर 2002 की इसके बाद फिर जून 2009 कर दी। अब जून 2009 से पहले पीएचडी करने वाले छात्रों को नेट की परीक्षा से छूट प्रदान की गई। मेरा मानना है कि यूजीसी को एक समान नियम कानून बनाने चाहिए। नेट की परीक्षा देने की अर्हताएं और नियुक्ति की अर्हताओं में समानता होनी चाहिए, जिससे दोहरे मानकों के परिणाम छात्र-छात्राओं और शिक्षकों पर न पड़े और वह इस क्षेत्र में आगे बढऩे से पहले दस बार सोचने के लिए मजबूर न हों।

डॉ. गोविंद जी पांडेय, प्रोफेसर

बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

------------------------------------

फेलोशिप शोध छात्र-छात्राओं को अपने शोध अध्ययन को उत्कृष्टï और गुणवत्तापरक बनाने के लिए होती है, लेकिन फेलोशिप को लेकर आज शोध छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कागजी कार्रवाई बहुत है कई जगह अनावश्यक हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। जिससे वेवजह की भागदौड़ करनी पड़ती है। फेलोशिप प्रदान करने वाली संस्थाएं बहुत बिलम्ब से राशि का भुगतान करती है, जिससे छात्रों को काफी मानसिक तनाव सहन करना पड़ता है। 

हरिनंदन कुशवाहा, शोध छात्र

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

------------------------

पीएचडी के बाद सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है इंटर डिसिपलनिरी सिस्टम। मैंने इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री से एमएससी की है और इसी से पीएचडी कर रहा हूं। जब यूजीसी नेट के लिए परीक्षा देता हूं तो केमेस्ट्री में देता हूं। नौकरी के लिए भी केमेस्ट्री में आवेदन करता हूं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो वहां से यह कहकर भगा दिया जाता है कि तुम इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री से हो, तो ऐसे में हम लोग कहां जाएं। इसके अलावा फेलोशिप को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन नेट और नेट दोनों शोधार्थी को लगभग आठ हजार रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, जो काफी कम है। ऐसे में हम लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अजय कुमार, शोधार्थी, 

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

------------------------------------ -

हाल ही में यूजीसी ने लगभग 4000 जनरल को अपनी सूची से बाहर कर दिया है, ऐसी स्थिति में छात्रों के आगे एक सवाल पैदा हो गया है कि यदि इनमें उनके शोध पत्र छपे हैं तो क्या वह मान्य होंगे। छात्रों को अकादमिक रूप में इसका लाभ मिलेगा या नहीं, यूजीसी ने यह स्पष्टï नहीं किया है।

डॉ. अमित कुमार, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

-----------------------------------

शोध के दौरान जो हमें फेलोशिप दी जा रही है वो काफी लेट-लतीफ मिलती है, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को नवम्बर से अब तक फेलोशिप नहीं मिली है। इसके अलावा यूजीसी के नियमों के चलते रिसर्च के बाद भविष्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है। आर्ट के विषयों को लेकर ज्यादा दिक्कत होती है।

मनीष जैसल, शोधार्थी

महात्मा गांधी अंतरराष्टï्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्टï्र

---------------------------------

यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा में 50 फीसदी रिसर्च मैथेडोलॉजी और 50 फीसदी विषय से सम्बंधित प्रश्न होने चाहिए। दोनों पेपरों में पचास फीसदी नम्बर आने के बाद छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी इन नियमों को लागू नहीं करती है, जिससे छात्रों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

जय सिंह, शोधार्थी 

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

------------------------------------

मैंने राज्य के एक विश्वविद्यालय में 2017 जुलाई में पीएडी प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिससे मेरी फेलोशिप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब पीएचडी में प्रवेश लेने के बाद फेलोशिप मिलेगी या नहीं अभी संशय बना हुआ है। 

 अरुन शेखर, छात्र

-------------------------

शोध छात्र को फेलोशिप को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जेआरएफ को फेलोशिप दी जाती है और जो जेआरएफ नहीं है उन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। हालांकि रिसर्च के लिए कई फंडिंग एजेंसियां है, लेकिन उनकी प्रक्रिया जटिल होने के कारण छात्रों को फेलोशिप नहीं मिल पाती है। जिससे गुणवत्तापरक शोध की कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरा मानना है जब सरकारें विधायकों और सांसदों को भत्ता दे सकती हैं तो छात्रों को क्यों नहीं। अगर सरकार शोध छात्रों के लिए फंड की व्यवस्था कर दे तो छात्र आसानी से अपना शोध कार्य पूरा कर सकेंगे। यही नहीं, कॉलेजों में लैब न होने के कारण हम लोगों को तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।

दयाशंकर वर्मा, शोध छात्र

डीएवी कॉलेज, कानपुर

---------------------------------

गुणवत्तापरक शोध के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है, ऐसे में सरकार को जेआरएफ की तरह पीएचडी कर रहे सभी छात्रों को फेलोशिप देनी चाहिए, जिससे शोध के दौरान छात्रों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। छात्रों को रिसर्च के लिए तमाम जगहों पर जाना पड़ता है, लेकिन पैसा आड़े आ जाता है, जिससे शोध कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता है।

सत्यपाल वर्मा, गांधी फैज-ए-आम पीजी कॉलेज, शाहजहांपुर (सम्बद्घ महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली)

------------------------------------

शोध के दौरान प्रारंभिक चुनौती विषय चयन को लेकर है। विभागीय व शोध निर्देशक का अपेक्षित सहयोग न मिलने से शोधार्थी विषय चयन में परेशान रहते हैं। अधिकांश शोध निर्देशक अपनी रुचि या अपने किसी सगे संबंधियों के ऊपर ही शोध करवाने का प्रयास करते हैं। जिससे शोधार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन नहीं कर पाता है। समय पर शोधवृत्ति न मिलने से इसका असर शोध पर स्पष्ट दिखाई देता है। शोध पुनरावृत्ति (कॉपी पेस्ट) का चलन बढऩे से शोध की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहा है। इससे एक अच्छा शोधार्थी भी परेशान होता है। बहुजन समाज या वंचित तबके के शोधार्थियों का पीएच.डी. प्री-सबमिशन होने के बाद फाइनल साक्षात्कार बहुत देर से करवाने का चलन बढ़ रहा है, जिससे उनकी शोध गुणवत्ता प्रभावित होती है।

रजनीश कुमार अम्बेडकर 

शोध छात्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

[5/31, 10:09 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/9P8Ap2CuOtr8RSqbgIjjgq

jo log history se mains likh rhe hai is group ko join krle

[5/31, 11:04 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: इस एक व्यक्ति और हमारे सिस्टम के कारण, भारत आज दुनिया में सबसे अधिक अनपढो का देश बन गया है

1858 में Indian Education Act बनाया गया।

इसकी ड्राफ्टिंग ‘लोर्ड मैकोले’ ने की थी। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ (भारत) के

शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था, उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. Litnar और दूसरा था Thomas Munro, दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग-अलग समय सर्वे किया था। 1823 के आसपास की बात है ये Litnar , जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था,

उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है और Munro, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100 % साक्षरता है, और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है और मैकोले

का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा-हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी “देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था” को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह “अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था” लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे और मैकोले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है: “कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे

जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी।”

इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया, जब गुरुकुल

गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज के तरफ से होती थी वो गैरकानूनी हो गयी, फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया और इस देश के

गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म कर दिया उनमे आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा- पीटा, जेल में डाला।

1850 तक इस देश में ’7 लाख 32 हजार’ गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गाँव थे ’7 लाख 50

हजार’, मतलब हर गाँव में औसतन एक गुरुकुल और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में ‘Higher Learning Institute’ हुआ करते थे उन सबमे 18 विषय पढाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे न कि राजा, महाराजा, और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी।

इस तरह से सारे गुरुकुलों को ख़त्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, उस समय इसे ‘फ्री स्कूल’ कहा जाता था, इसी कानू न के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गयी, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गयी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गयी और ये तीनों गुलामी के ज़माने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं और मैकोले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी बहुत मशहूर चिट्ठी है वो, उसमें वो लिखता है कि:

“इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी।” उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ़-साफ़ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिये कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोब पड़ेगा, अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा।

लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है, फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईशा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे।

ईशा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी, समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गयी। संयुक्त राष्ट संघ जो अमेरिका में है वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां का सारा काम फ्रेंच में होता है।

जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता और यही मैकोले की रणनीति थी।

[6/1, 12:40 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ■●राष्ट्रीय उद्यान●■

🌴राजस्थान 

1. केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 

2. रणथ्मभोर राष्ट्रीय पार्क 

3. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 

4. डैजर्ट राष्ट्रीय पार्क

5. दर्रा राष्ट्रीय पार्क

6. घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क

7. केवला देवी राष्ट्रीय पार्क

8. ताल छापर अभ्यारण्य 

9. माउंट आबू वाईल्ड लाइफ सैंचुरी

🌴मध्य प्रदेश 

1. कान्हा राष्ट्रीय पार्क 

2. पेंच राष्ट्रीय पार्क 

3. पन्ना राष्ट्रीय पार्क 

4. सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क 

5. वन विहार पार्क 

6. रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क 

7. बांधवगढ नेशनल पार्क 

8. संजय नेशनल पार्क 

9. माधव राष्ट्रीय पार्क

10. कुनो नेशनल पार्क 

11. माण्डला प्लांट फौसिल राष्ट्रीय पार्क

🌴अरुणाचल प्रदेश 

1. नामदफा राष्ट्रीय पार्क

🌴हरियाणा 

1. सुलतानपुर राष्ट्रीय पार्क 

2. कलेशर राष्ट्रीय पार्क

🌴उत्तर प्रदेश 

1. दूदवा राष्ट्रीय पार्क 

2. चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार

🌴झारखंड 

1. बेतला राष्ट्रीय पार्क 

2. हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क

3. धीमा राष्ट्रीय पार्क

🌴मणिपुर 

1. काइबुल लाम्झो राष्ट्रीय पार्क 

2. सिरोही राष्ट्रीय पार्क

🌴सिक्किम 

1. खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क

🌴त्रिपुरा 

1. क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क

🌴तमिलनाडु 

1. गल्फ आफ मनार राष्ट्रीय पार्क 

2. इन्दिरा गांधी ( अन्नामलाई ) राष्ट्रीय पार्क

3. प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क

4. मुकुरूथी नेशनल पार्क 

5. गुनीडे नेशनल पार्क

🌴ओडिसा 

1. भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क 

2. सिंमली राष्ट्रीय पार्क 

3. नन्दनकानन राष्ट्रीय चिड़ीयाघर 

4. चिल्का झील अभयारण्य

🌴मिजोरम 

1. माउन्टेन राष्ट्रीय पार्क 

2. मुरलेन राष्ट्रीय पार्क 

3. फांगपुई नेशनल पार्क 

4. डाम्फा अभ्यारण्य

🌴जम्मू-कश्मीर 

1. दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क 

2. सलीम अली राष्ट्रीय पार्क 

3. किस्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क

4. हैमनिश नेशनल पार्क 

5. जैव मण्डल रीजर्व , श्रीनगर

🌴पश्चिम बंगाल 

1. सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क 

2. बुक्सा राष्ट्रीय पार्क 

3. जलधपारा राष्ट्रीय पार्क

4. गोरूवारा राष्ट्रीय पार्क

5. सिंघालिला राष्ट्रीय पार्क

6. नियोरा वैली नेशनल पार्क

🌴असम 

1. मानस राष्ट्रीय पार्क 

2. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 

3. नामेरी राष्ट्रीय पार्क

4. राजीव गांधी ओरांग पार्क 

5. डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क

🌴आंध्र प्रदेश 

1. कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क 

2. इन्दिरा गाँधी प्राणी विज्ञान पार्क 

3. मरूगवामी नेशनल पार्क 

4. श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क

5. कावला राष्ट्रीय पार्क

6. नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क

7. नेलापत्तु पक्षी राष्ट्रीय पार्क

🌴महाराष्ट्र 

1. बोरीवली ( संजय गांधी ) राष्ट्रीय पार्क 

2. चांदोली राष्ट्रीय पार्क 

3. तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क

4. गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क

5. नवागांव राष्ट्रीय पार्क

6. तन्सा नेशनल पार्क, थाणे 

7. मेलघाट राष्ट्रिय अभ्यारण्य

🌴अण्डमान-निकोबार 

1. सैडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान 

2. महात्मा गाँधी मैरीन ( वंदूर ) राष्ट्रीय उद्यान 

3. फोसिल राष्ट्रीय पार्क

4. कैंपबैल नेशनल पार्क 

5. गलेथा राष्ट्रीय पार्क

6. माऊंट हैरिट नेशनल पार्क 

7. रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क

🌴हिमाचल प्रदेश 

1. पिन वैली पार्क 

2. ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क 

3. रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क 

4. किरगंगा राष्ट्रीय पार्क

5. सीमलबरा राष्ट्रीय पार्क

6. इन्द्रकिला नेशनल पार्क 

7. शिकरी देवी अभ्यारण्य

🌴गुजरात 

1. गिर राष्ट्रीय पार्क 

2. मरीन राष्ट्रीय पार्क 

3. ब्लेक बुक राष्ट्रीय पार्क 

4. गल्फ आफ कच्छ 

5. वंसदा नेशनल पार्क

🌴उत्तराखण्ड 

1. जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क 

2. वैली आफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क 

3. नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क 

4. राजाजी नेशनल पार्क 

5. गोविन्द पासू विहार नेशनल पार्क 

6. गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क

🌴छत्तीसगढ 

1. कांगेर घाटी ( कांगेर वैली ) राष्ट्रीय पार्क 

2. इन्द्रावती राष्ट्रीय पार्क 

3. गुरू घासीदास ( संजय ) राष्ट्रीय उद्यान

🌴केरल 

1. साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क 

2. पेरियार नेशनल पार्क 

3. मैथीकेतन नेशनल पार्क 

4. अन्नामुदाई नेशनल पार्क 

5. एर्नाकुलम नेशनल पार्क

🌴कर्नाटक 

1. बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क 

2. नागरहोल ( राजीव गांधी ) राष्ट्रीय उद्यान 

3. अंसी राष्ट्रीय पार्क

4. बनेरघाटला नेशनल पार्क 

5. कुडूरमुख नेशनल पार्क 

6. तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क

🌴पंजाब 

1. हरिकै वैटलैण्ड नेशनल पार्क

🌴तेलंगाना 

1. महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क 

2. किन्नरसानी अभ्यारण्य

🌴गोआ 

1. सलीम अली बर्ड सैंचुरी 

2. नेत्रावली वन्यजीव पार्क 

3. चौरा राष्ट्रीय पार्क

4. भगवान महावीर नेशनल पार्क

🌴बिहार 

1. वाल्मिकी नेशनल पार्क 

2. विक्रमसिला गंगटिक डॉल्फिन सैंचुरी 

3. कंवर लेक बर्ड सैंचुरी

[6/1, 12:40 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: सेना लेजर तकनीक से सुसज्जित: कूटनीति में मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा (पत्रिका)

– अफसर करीम, रक्षा विशेषज्ञ

यह तकनीक कुछ वैसी ही है जैसे हॉलीवुड की स्टार वार्स फिल्मों में दिखाई जाती है। विश्व में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे और निरंतर उन्नत होती मिसाइल तकनीक के मद्देनजर आज यह जरूरी हो गया है कि सुरक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाए।

अमरीका, रूस और चीन के साथ ही हाई पॉवर लेजर बीम रखने वाले देशों के क्लब में अब भारत भी शामिल हो गया है। इस नई लेजर तकनीक से दुश्मन देश के मिसाइल, वायुयान से लेकर ड्रोन तक को हवा में नष्ट किया जा सकेगा। यह सच है कि लेजर तकनीक एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी चीन के पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन अन्य पड़ोसियों खासकर पाकिस्तान इससे अभी तक महरूम है।

डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) ने हाल ही इसका सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक कुछ वैसी ही है जैसे हॉलीवुड की स्टार वार्स फिल्मों में दिखाई जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्व में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे और निरंतर उन्नत होती मिसाइल तकनीक के मद्देनजर आज यह जरूरी हो गया है कि सुरक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाए। विभिन्न चरमपंथी समूह भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए रॉकेट लांचर, ड्रोन जैसी तकनीकों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी कई छोटे-बड़े देशों के पास घोषित अथवा अघोषित रूप से किसी न किसी रूप में परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। साथ ही चीन की आक्रामक सैन्य तैयारियों और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के चलते अब यह आवश्यक हो गया है कि भारत भी अपनी सुरक्षा तैयारियां उसी के अनुरूप करे। माना जाता है कि अगर आपके पास मजबूत और आधुनिक सुरक्षा तंत्र है तो किसी विवाद में आप कूटनीतिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक बढ़त में रहते हैं।

वर्तमान व भविष्य की सामरिक आवश्यताओं को देखते हुए जरूरत इस बात कि है कि परंपरागत हथियारों के स्थान पर अगली पीढ़ी के हथियार प्रणाली विकसित करने पर तेज गति से काम किया जाए। देश हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार और हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसे प्राथमिकता देनी ही होगी। इस सफलता के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिक बधाई के पात्र है।

सौजन्य – पत्रिका।

[6/1, 12:40 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: अपने भस्मासुर की वजह से मुश्किलों में पड़ता चीन

(डब्ल्यूपीएस सिद्धू प्रोफेसर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी )

उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण ने कई अनदेखे-अनजाने खतरों को जन्म दिया है। पहला- किम जोंग उन ने यह दिखा दिया कि वह अमेरिका की धरती पर परमाणु हथियारों के साथ हमला करने की क्षमता रखता है। दूसरे- इस ‘उपलब्धि’ ने रॉकेट मैन (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिया नाम) की कल्पना को वास्तविकता का जामा पहना दिया। तीसरे- उत्तर कोरिया चीन का ‘भस्मासुर’ साबित हुआ, जिसे चीन जान तो रहा है, मान नहीं रहा। अंतिम- ये कि किम की कारस्तानियों और वाशिंगटन की विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं ने इस इलाके को परमाणु पाउडर बिछे एक ऐसे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां जान-बूझकर या अनजाने में अचानक उठी एक चिनगारी भी विनाशकारी साबित हो सकती है।

परमाणु हथियार से लैस और फितरत से भी खतरनाक उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया की चिंता समझी जा सकती है। दरअसल यह पूरे संकट का प्रतीक मात्र है। ताजा संकट तो महज उस विसंगति की नवीनतम और विस्तारित अभिव्यक्ति मात्र है, जिसके बीज 1950 के कोरिया युद्ध में तलाशे जा सकते हैं। युद्ध तो 1953 में युद्धविराम के साथ समाप्त हो गया, पर बिना किसी शांति समझौते के। यानी टकराव के बीज नष्ट नहीं हुए और यही मौजूदा तनाव की असल जड़ है। कोरियाई युद्ध के नतीजे के तौर पर स्वाभाविक रूप से दोनों कैंपों के अलग-अलग उद्देश्य बन चुके थे। 1971-72 के चीन-अमेरिका के बीच हुए समझौते और शीत युद्ध के खात्मे के बावजूद मतभेद समाप्त नहीं हुए और इसने पूर्वोत्तर एशिया में परमाणु चुनौतियों के समाधान की राह में रोड़े अटकाए। अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में चीन-सोवियत धुरी को कमजोर करना, इलाके को परमाणु हथियारों से मुक्त रखना चाहता था। उसने एक परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर, दक्षिण कोरिया में फौजें तैनात कर दीं और उन्हें परमाणु कवच दे दिया।  

चीन-सोवियत संघ, खासकर बीजिंग का मकसद भी साफ था। पहला- कोरिया को एकजुट करने के अमेरिकी प्रयासों को धता बताना। दूसरे, उत्तर कोरिया में वंशानुगत कम्युनिस्ट शासन को स्वीकारते हुए उसे कायम रखना। तीसरे, अपने पहले दो उद्देश्यों की प्राप्ति तक प्रायद्वीप को परमाणु प्रसार से मुक्त रखना। तीसरी शर्त रखी ही इसलिए गई कि इससे दो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही थी। नजीजतन, उत्तरी कोरिया ने सोवियत संघ और चीन के साथ 1961 में मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों में सैन्य सहयोग और उत्तर कोरिया को परमाणु कवच  देने की बात थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने संधि तोड़ दी, हालांकि चीन और उत्तर कोरिया ने 2001 में बीस और वर्षों यानी 2021 तक के लिए संधि का नवीनीकरण कर लिया। प्योंगयांग के इरादे जल्द ही सामने आ गए और 2003 में उसने खुद को अलग कर 2006 में पहला परमाणु परीक्षण कर दिखाया।  

उत्तर कोरिया का यह परमाणु प्रेम भी अनायास नहीं है। पहली बात- प्योंगयांग को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और मानता है कि वह हर उस तानाशाही को खत्म करना चाहेगा, खासकर जिनके पास विनाशक हथियार नहीं हैं या इसे छोड़ चुके हैं। इराक के खिलाफ अमेरिकी पहल और गद्दाफी के तख्ता पलट में उसकी भूमिका ने इस धारणा को मजबूती दी। दूसरे, चीन भी कभी जाहिरा तौर पर, तो कभी अनजाने में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता दिखाई दिया और उसके इसी रवैये न यह ‘परमाणु भस्मासुर’ पैदा कर दिया। 

उत्तर कोरिया को अपनी करनी से रोकने की दिशा में चीन के सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। 2009 में टूट गई ‘छह दलीय वार्ता’और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तमाम प्रतिबंध भी कुछ नहीं कर सके। अब एकमात्र तरीका यही समझ में आता है कि भू-राजनीतिक मामले में 1950 में अधूरी रह गई शर्तों को निपटारा किया जाए। इसके लिए अमेरिका, चीन, शायद उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ रूस को भी यथास्थिति कायम करने के लिए एक औपचारिक समझौता करना होगा। संभव है, उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार प्रेम खत्म करने के लिए यह काफी न हो, लेकिन यह कम से कम परमाणु युद्ध की आशंका को तो रोक ही सकता है।(Hindustan ) 

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

[6/1, 12:40 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: आपरेशन 'आल आउट' जम्मू और कश्मीर में आंतकवादियों के सफाए एवं क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सुरक्षा तंत्र द्वारा 2017 में संचालित एक संयुक्त प्रयाश है। इस आपरेशन के प्रमुख भाग भारतीय सेना, बीएसएफ,सीआरपीएफ,जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी की टीम सम्मिलित हैं। वर्तमान में कमांडो दस्ते मरकोश एवं एनएसजी को भी सम्मलित कर लिया गया है। आपरेशन आलआउट के अंतर्गत तीन स्तर की स्ट्रेटिजी सम्मिलित की गई है। पहला सुरक्षा बल एवं सेना द्वारा सीमा की जबरदस्त घेराबंदी ताकि सीमा पर घुसपैठ को रोक जा सके। दूसरा जांच और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादियों को उपलब्ध कराई जाने वाली गैरकानूनी  वित्तीय सहायता व सूचना तंत्र को ध्वस्त किया जा सके। तीसरा जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस की सहायता से मुखबिरों द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय सेना द्वारा अन्य सुरक्षाबलों के साथ मिलकर आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। आपरेशन ऑलआउट अपने उद्देश्य में सफलता की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसने आंतकी संरचना की कमर तोड़ दी है। इसकी कार्यवाई में 2017 के अंत तक 220 आतंकियों का सफाया हो चुका है।

[6/1, 3:52 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/9NkqpwenjpYBn3up6uc1Rv

[6/1, 6:53 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://goo.gl/9sxoA5