6 जून बुधवार एवं 7 जून गुरुवार 2018

[6/3, 12:23 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: राष्ट्रवाद एक जैसा औजार

(डॉ. दिलीप चौबे)

भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहा है। इन दोनों पड़ोसी देशों के चुनाव में एक समानता मुखर रूप से दिखाईदेती है। भारत विरोधी भावनाएं हॉट केक की तरह बिकती हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैनिक सत्ता प्रतिष्ठान ने पाक अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में भारत विरोधी भावनाओं का उन्माद पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। यह वह विवादित इलाका है, जहां से ‘‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ (सीपीईसी) गुजरता है। करीब पचास अरब डॉलर की इस संपर्क परियोजना को पाक अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन कमजोर माने जाने वाले प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी आगामी चुनावों में अपने आप को मजबूत शख्सियत के रूप में स्थापित करने के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को राष्ट्रवाद के नये औजार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो, उन्होंने 21 मईको गिलगित-बाल्टिस्तान के स्वायत्त परिषद के अधिकारों को खत्म कर दिया। यह परिषद खनिज, जल विद्युत और पर्यटन से संबंधित फैसले लेती थी। अब ये फैसले विधानसभा लिया करेगी। एक तरह से इस फैसले के बाद इस इलाके का दरजा बदल जाएगा। दरअसल, अब्बासी ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को पांचवा राज्य बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाया है।

भारत, सीपीईसी का विरोधकरता है क्योंकि जिस इलाके से गुजर रहा है, वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी ओर, इस क्षेत्रके स्थानीय निवासी भी इस परियोजना के विरोध में हैं। इन वजहों से चीन की यह महत्ती परियोजना परवान चढ़ नहीं पा रही है। यह चीन की चिंता की एक बड़ी वजह है। वह चाहता है कि इस परियोजना से जुड़े सभी वैधानिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर लिया जाए। ऐसा हो सकता है कि अब्बासी ने चीन की सलाह पर यह फैसला किया हो। हालांकि चीन ने पाकिस्तान के इस फैसले पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि कश्मीर समस्या का हल दोनों देशों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार के इस दमनकारी फैसले के खिलाफ इलाके की जनता में व्यापक गुस्सा और आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के मसले पर दोहरा मानदंड रखता आया है। वह पाक अधिकृत कश्मीर के कश्मीरियों के साथ निरंकुश व्यवहार करता है, और भारत के जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को उचित ठहराता है।

गौरतलब यह भी है कि पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान को पाक-अधिकृत कश्मीर से अलग कर दिया हैं, और यहां के निवासियों को पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों से भी कम अधिकार प्राप्त हैं। पाकिस्तान और चीन, दोनों भारत से अधिकाधिक मांग रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, और किसी भी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी के अरुणाचल दौरे का विरोध करता है। इसलिए गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके से संबंधित पाकिस्तान के नये आदेश का विरोध करके भारत ने प्रशंसनीय कदम उठाया है। दरअसल, यह विवादित क्षेत्र है, और गिलगित-बाल्टिस्तान के कानूनी दरजे में एकतरफा बदलाव करने का अधिकार पाकिस्तान को नहीं है। भारत को पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान इन सभी इलाकों में अपनी दावेदारी को तब तक मजबूती से रखना चाहिए जब तक पाकिस्तान और चीन अपने नापाक इरादों को छोड़ न दें क्योंकि भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से यह इलाका भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है। (RS)
[6/3, 7:39 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: मान्यवर ,
       ' आधुनिक हिन्दी साहित्य   विविध धाराएँ  ' शीर्षक पर   एक संपादित पुस्तक बहुत जल्द प्रकाशित होने जा  रही है ၊ आप से अनुरोध है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के किसी भी विधा पर अपना शोध आलेख तैयार करे ၊
कृतिदेव 10  , मंगल किसी भी फॉन्ट में टाइपिंग करके  निम्नलिखित किसी भी  ईमेल पर लघु परिचय , संपर्क नंबर सहित भेजने का कष्ट करे ၊
* आलेख भेजने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2018 है ၊
* पुस्तक ISBN नंबर के साथ प्रकाशित की जाएगी ၊
ई मेल : rubyjacob2001@yahoo.com
sreevi83@gmail.com
[6/3, 7:39 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: अंतिम तिथि 30 जून 2018 सम्पर्क सूत्र 9497277703 , 8137972333
[6/4, 3:08 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: आभासीय दुनिया के आतंकवाद से सीधा तात्पर्य इंटरनेट के संसाधनों द्वारा फैलयी गयी आतंकवादी गतिविधियां हैं। आज यह आतंकवाद के दूसरे माध्यमों से ज्यादा प्रभावशाली है। इंटरनेट ने जहां आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गतिशीलता,सूचना प्राप्ति में सहजता,सम्प्रेषण में तीव्रता लाने का कार्य किया है तो वहीं दूसरी और विध्वहंसक शक्तियों का भी काम आसान किया है।आभासीय दुनिया का आतंकवाद क्यों प्रभावी हो रहा है उसका कारण निम्नलिखित हैं। संगठन- इसे अपना कार्य पूरा करने के लिए किसी भारी भरकम संगठन की आवश्यक्ता नहीं, बस कुछ आईटी एक्सपर्ट एक छोटे से कमरे में बैठकर ऐसी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं, आसानी से ये छिप सकते हैं और तीव्रता से अपना स्थान बदल सकते हैं। हथियार- हथियार में ज्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं बस कुछ कंप्यूटर और माउस इनके घातक हथियार हैं। आत्मघाती दस्ते-इन संगठन द्वारा वह तमाम झूठी एवं भड़काऊ  सूचनाएं जो इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं वह आत्मघाती दस्तों के समान हैं जो पल भर में दंगे या अन्य हिंसक घटनाओं का कारण बनती है। इसमें इन संगठनों को अपने एक भी व्यक्ति के प्राण नहीं गवाने पड़ते हैं। आज आभासीय दुनिया के ये संगठन बड़ी आसानी से अपनी कार्यवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाजी की लिए भड़काना, अभी हालिया दलित हिंसक आंदोलन , इत्यादि वो घटनाएं हैं जो इस प्रकार के संगठनों द्वारा फैलयी गयी हैं। ये इसलिए प्रभावी हो रहे हैं क्योंकि इनकी पहचान आसान नहीं है, आईटी विषेसज्ञों का आभाव है,कमजोर साइबर कानून, सोशल साइटों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं, कार्यवाइयों को अंजाम देने के लिए भारी भरकम धनराशि की आबश्यक्ता नहीं, शीघ्रता से अपने संचालन के स्थानों का परिवर्तन इत्यादि।
[6/4, 3:08 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा रक्षा बजट बनाने वाला देश है। हलाकि आवंटन के अनुरूप सशस्त्र बलों की स्थिति में सीमित सुधार हुआ है।
 रक्षा विशेषज्ञ भारतीय सशस्त्र बलों को आवश्यकता से अधिक सैन्य कर्मियों व अपर्याप्त रूप से सुसज्जित मानते हैं। आधुनिकरण ना होने के कारण भारतीय सेना को आतंकवादी और घुसपैठियों के नियमित हमले का शिकार होना पड़ता है ।

निम्न कारणों से रक्षा बजट का सही प्रयोग नहीं होता है भारत में डिफेंस का लगभग 60 परसेंट पेंशन कर्मियों और कार्यरत कर्मियों पर खर्चा होता है ।
सेना के आधुनिकरण पर सिर्फ 16% खर्च होता है आवंटित राशि  का भी पूर्ण खर्च नहीं हो पाता है।

 स्वदेशीकरण की कमी के कारण भारत को महंगे शस्त्र आयात करने पड़ते हैं।

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को लेकर डीआरडीओ और इसरो की तुलना करने पर यह पाया जाता है कि इसरो में लालफीताशाही बहुत कम होने के कारण अंतरिक्ष अनुसंधान में तीव्र प्रगति है
जबकि डीआरडीओ में लालफीताशाही अधिक है जिसके कारण से रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान की गति धीमी है।


 उपाय:
 शेकटकर  रिपोर्ट के अनुसार रक्षा सुधार निम्न तरीके से किए जा सकते हैं :
ज भारत अभी जीडीपी का मात्र 1.6% ही खर्च करता है जबकि इसको 2.5से 3 पर्सेंट तक डिफेंस बजट रखना चाहिए।
 सेना को कुछ उत्पाद बनाकर बेचने चाहिए जैसे की जल सेना मिनरल वाटर ।

डिफेंस में जो भी पैसा बच रहा है उसको डिफेंस पर ही खर्च करना चाहिए (रोल ऑन बजट)

 सेना के तीनों कमान में आपसी समन्वय को बढ़ाना चाहिए
अनावश्यक स्थानों पर सैनिकों की तैयारी तैनाती में कटौती करना चाहिए जिससे वित्तीय प्रबंधन हो सके

 रक्षा सेवाओं एवं हेतु रक्षा सेवाओं हेतु प्रशिक्षण के लिए कॉलेजों की स्थापना करना चाहिए हाल ही में इंडिया की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में खोली गई है

रक्षा समझौते के तीव्र निपटारे के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डिफेंस acqusition काउंसिल का निर्माण किया गया है।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की जरूरत है।
 सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश है ।मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत का फोरेक्स रिजर्व बचाया जा सकता है ।

हाल ही में आर्मी पर्सनल को स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत हुआ है Tata और लीख हार्ड मार्टिन ने मिलकर एफ-16 विमान का निर्माण भारत में करने की बात है।

 रिलायंस डिफेंस ने भी समुद्री पेट्रोलइंग वेसल का निर्माण किया है ।

भारत का स्वदेशी निर्मित GPS नाविक का निर्माण हो चुका है जिससे भारत की USA पर निर्भरता कम हो जाएगी ।

इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत ने mtcr ऑस्ट्रेलियन ग्रुप वासेनार आदि संधियों में शामिल हो गया है जिससे भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान में त्वरित विकास होगा।
[6/4, 3:08 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: मेरे विचार से पाकिस्तान भारत की तुलना में नाभिकीय भयादोहन की स्थिति में भारत से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पारंपरिक युद्ध में भारत की सैन्य क्षमता के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान भारत से समग्र युद्ध रोकने में सक्षम है तो सिर्फ नाभिकीय हथियारों के कारण। ब्युफ्रे कहता है कि अमेरिका के अलावा अन्य देशों के पास परमाणु शक्ति आने से एक साम्यावस्था की स्थिति पैदा हो गयी है। विस्व में एक आम मान्यता हो गयी है कि कोई भी राष्ट्र इन परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। ब्युफ्रे, किसिंजार इत्यादि का मानना है कि परमाणु हथियारों की प्रासंगिकता कायम करने के लिए strtegic परमाणु हथियारों का विकास करना होगा। और पाकिस्तान ऐसे हथियारों के निर्माण में दो कदम आगे बढ़ चुका है।
[6/4, 3:15 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: मित्र देशों पर युद्ध थोपने जैसा फैसला लिया है ट्रम्प ने

(द न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल बोर्ड )
(साभार दैनिक भास्कर )
अमेरिका का वर्तमान ट्रम्प प्रशासन कभी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करता है, तो कभी यूरोप में अपने साथियों को नाराज करता है। कभी अप्रवासियों को लेकर ऐसे फैसले करता है, जिससे सिलिकॉन वैली की कंपनियां नाराज हो जाती हैं, तो कभी पड़ोसी देश मैक्सिको सीमा पर दीवार उठाने की बात करता है। ऐसे कई विवादास्पद फैसलों एवं बातों से दुनिया को चौंकाने वाले ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में फिर वही बात की है। परन्तु इस बार किसी एक देश को नाराज करने वाली नहीं, बल्कि अमेेरिका के सभी प्रमुख मित्र देशों को नाराज करने वाली बात है। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने स्टील एवं एल्यूमीनियम धातु के आयात पर टैरिफ लागू कर दिया है। इसके असर से यूरोपीय संघ, मैक्सिको और कनाडा भी सीधे प्रभावित होंगे, जबकि इसके पहले मार्च में कहा गया था कि इन सहयोगियों को 10 से 25 फीसदी रियायत दी जाएगी।
वाणिज्य मंत्री विल्बर रोज़ ने कहा कि मार्च में ट्रम्प प्रशासन ने रियायत दिए जाने की बात जरूर की थी, लेकिन अब वार्ताएं काफी लंबी हो चुकी है। उसे यहीं रोकना चाहिए। उन्होंने पिछले शुक्रवार से ही टैरिफ लागू करने का एलान कर दिया। ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि चीन से आयतित स्टील एवं एल्यूमीनियम रोकने एवं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि, कई लोग हैं जिन्हें इस फैसले की गंभीरता का अहसास नहीं है। परन्तु यह सच है कि केवल दो धातुओं को लेकर किए गए इस फैसले का व्यापक असर होने वाला है। अमेरिका में ऐसी हजारों जरूरी चीजें इन धातुओं से बनाई जाती हैं, जो वाहनों से लेकर रक्षा उत्पादों तक में काम आती हैं। अमेरिका ने चीन को रोके रखने के लिए ऐसा किया, जबकि सच यह है कि अब उसका अपने सहयोगियों एवं अन्य देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। शुक्रवार से लागू इस फैसले को उसका बिगुल बजना भी कह सकते हैं। तत्काल व्यवस्था से लागू किए गए टैरिफ के फैसले के पीछे एक सच यह हो सकता है कि ट्रम्प प्रशासन ने चीन को कुछ रियायत देने की बातें कही थीं, जिसे लेकर उसकी आलोचना हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसला का उद्देश्य सीधा चीन से नहीं जुड़ता है। एक अन्य विचार यह है कि इसके जरिये प्रतिस्पर्धा का स्तर कम करना है।
ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि नए टैरिफ लागू होने के बाद अब चीन अपने यहां की उपरोक्त धातुएं मौजूदा टैरिफ की चिंता किए बिना चाहे जिस देश में नहीं भेज सकेगा। हालांकि अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं। चीन से अमेरिका पहुंचाया जाने वाला कुछ स्टील ऐसा भी होता है, जिसे किसी तीसरे देश में पहले रिप्रोसेस्ड किया जाता है, हालांकि यह वैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है यानी अमेरिका को इसकी जानकारी होती है। यहां बात केवल चीन को प्रभावित करने की नहीं है, बल्कि 28 देशों वाले यूरोपीय संघ, कनाडा और मैक्सिको की भी है। इन देशों में अमेरिका के उत्पाद निर्यात होते हैं। टैरिफ लागू होने का असर बिज़नेस और कर्मचारियों पर पड़ेगा। संभव है कि इस फैसले के बाद अमेरिका के ये सहयोगी दूसरे देशों का रुख करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक फैसले ने अमेरिका को उसके सहयोगियों से दूर कर दिया है।
बहुत से देश अब ये चाहेंगे कि चीन अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करे। मेटल आधारित अमेरिकी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करने वाली एल्यूमीनियम एसोसिशन के अध्यक्ष हैदी ब्रॉक ने साफ कहा कि ट्रम्प के इस फैसले से उन्हें बहुत निराशा हुई है। इस फैसले में चीन की चुनौतियों से निपटने का असर कम है, जबकि सहयोगियों से मतभेद बढ़ाने वाला असर ज्यादा है। अब होगा यह कि अमेरिकी उत्पादकों को एल्यूमीनियम और अन्य रॉ मटैरियल हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब कोई चीज समय पर उपलब्ध नहीं होती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं और उत्पाद की गुणपत्ता भी प्रभावित होती है। राष्ट्रपति ट्रम्प को शायद अंदाजा नहीं होगा कि उनके फैसलों से किसी देश की राजनीति कितनी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए मैक्सिको को देखिए, वहां एक जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इन चुनावों में वामपंथी आंद्रे लोपेज ओब्राडोर प्रमुख उम्मीदवार हैं। कई विशेषज्ञों को डर है कि अगर वे राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो मैक्सिको में सत्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा और वे लोकतंत्र को अप्रभावी बना सकते हैं।
संभव है कि ट्रम्प टैरिफ के फैसले से यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हों कि जो भी देश अमेरिका के साथ धोखाधड़ी करेगा, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रम्प को अपने संसद सदस्यों की तरफ से चीनी कंपनी जेडटीई को रियायत देने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसी कंपनी की बात है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान एवं उत्तर कोरिया को एडवांस टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए जोखिम माना है। कुछ ही दिन पहले ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि जेडटीई अमेरिकन सेमीकंडक्टर और अन्य उपकरण की खरीद जारी रख सकती है।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते में चीनी रोजगारों को संरक्षण देने की बात भी शामिल है। जबकि ट्रम्प प्रशासन ने ही इसके पहले जेडटीई पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उसे प्रतिबंधित श्रेणी में डालने की बात कही थी। उनके रुख में यह बदलाव संदिग्ध है क्योंकि चीन ने ट्रम्प की बेटी इवान्का के बिजनेस को एक ट्रेडमार्क दिया है। इसके अतिरिक्त चीन की एक सरकारी कंपनी ने इंडोनेशिया के व्यावसायिक समूह के होटल एवं गोल्फ कोर्स में थीम पार्क बनाने की डील की है, वह समूह ट्रम्प परिवार के बिज़नेस में सहयोगी है।
राष्ट्रपति ट्रम्प को अगर ऐसा लगता है कि वे अपने फैसलों से यह छवि स्थापित करना चाहते हैं कि वे उद्योंगों एवं कर्मचारी वर्ग के लिए चैंपियन की तरह हैं, तो उन्हें ऐसी गलतियां करने से खुद को रोकना होगा। उन्होंने दो महत्वपूर्ण धातुओं पर टैरिफ लागू करके न केवल अमेरिका के सहयोगियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व को कमजोर करने वाला काम किया है। इसकी बजाय उन्हें स्टील एवं एल्यूमीनियम से जुड़े उद्योगों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए। उन्हें यह भी देखना होगा कि वे अमेरिका के कर्मचारी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं उनके फैसलों से उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंच रहा।
© The New York Times
[6/5, 7:10 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ऑपरेशन ग्रीन हंट
नक्सली- माओवादी उग्रवाद का भाग
तिथि
सितम्बर 2009– वर्तमान
स्थान
भारत के लाल गलियारे
Status
चल रहा है
योद्धा
 भारत सरकार
 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
मृत्यु एवं हानि
285 मारे गए (2010)
142 मारे गए (2011)
94 मारे गए (2012)
82 मारे गए ( 15 सितम्बर 2013 'तक')
220 मारे गए (2009)[1]
172 मारे गए (2010)[1]
99 मारे गए (2011)[1]
74 मारे गए (2012)[1]
+ 1597 (2009 – 2013)[2][3] [4]
ऑपरेशन ग्रीन हंट भारतीय मीडिया द्वारा इस्तेमाल भारत के अर्धसैनिक बलों के नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा "आक्रामक लड़ाइयों " का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया एक नाम था। यह माना जाता है कि आपरेशन "लाल गलियारे " वाले पांच राज्यों में नवंबर 2009 में शुरू कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था। यह ग़लती से व्यापक नक्सल-विरोधी आपरेशनों का वर्णन करने के लिए मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया गया; भारत सरकार अपनी नक्सल-विरोधी आक्रमणों का वर्णन करने के लिए इस शब्द ("ऑपरेशन ग्रीन हंट") का प्रयोग नहीं करती।[ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलियों के विरुद्ध भारत सरकार की पैरामिलिटरी बल तथा राज्य बल द्वारा उन्हें आक्रामक तरीके से बाहर खदेड़ने के लिए चलाये गये अभियान का नाम है।प्रारंभ में छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह नाम दिया था जिसे बाद में मीडिया द्वारा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध प्रचारित किया गया।यह अभियान नवंबर 2009 से लाल गलियारे क्षेत्र वाले पांच राज्यों में चलाया गया।यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का अभियान है जिसमें कोबरा बटालियन प्रमुख भूमिका में होगी।इसमें मानव रहित हवाई वाहन तथा सेटेलाइट फोन का प्रयोग किया जा रहा है।यह दिसम्बर 2014 में भी चर्चा में आया तब नक्सलियों ने सुकमा, छत्तीसगढ़ में घात लगाकर सैन्य बलों पर हमला किया था जो ग्रीन हंट अभियान के विरोध में था।8 जनवरी, 2016 को इस अभियान को केंद्रीय सरकार की पैरामिलिटरी फोर्स ने पुनः प्रारंभ किया जिससे यह पुनः चर्चा में आया।यह अभियान लाल गलियारा वाले क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जिसमें प्रमुख हैं-छत्तीसगढ़, सीमान्ध्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तथा पूर्वोत्तर के राज्य।
[6/5, 10:52 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝:
कब सुधरेगा पाकिस्तान ?


2017 में पाकिस्तान ने 881 बार सीजफायर का उल्लंघन किया. सीजफायर के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 138 सैनिक मारे गए. आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान फायरिंग करता है. पाकिस्तान की तरफ से 310 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है.

2017 में घुसपैठ की कोशिश में 59 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए. सिर्फ इस साल अब तक 11 आतंकवादी मारे गए हैं. वहीं, भारतीय जवानों ने 33 बार घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है.

कांग्रेस ने नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की ‘नापाक हरकतों’ को मोदी सरकार की ‘विफल पाक नीति’ का परिणाम करार देते हुए सवाल किया कि ‘आखिर हमारे हुक्मरान देश की सुरक्षा को कब तक खतरे में डालते रहेंगे। ’ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी सरकार की विफल पाक नीति का एक ताजा उदाहरण: सीमा पर पाक की नापाक हरकतों से 2 जवान शहीद और 13 नागरिक घायल,31 गांवों में 27000 लोग प्रभावित।’’ आखिर कब तक हमारे हुक्मरान अपनी ढुल-मुल नीतियों से देश की सुरक्षा को खतरे में डालते रहेंगे?’’

[6/5, 10:54 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://www.iasnext.com/Images/Download/Important--current-topics-for-Defence-studies-paper--2nd--33.pdf
[6/5, 11:08 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: http://myrepublica.nagariknetwork.com/news/who-saved-nepal/
[6/5, 4:52 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *शांगरी ला डायलॉग और भारत:*

3 दिवसीय 17वीं शांगरी-ला वार्तालाप 1 जून 2018 को सिंगापुर में उद्घाटित की गयी। 17 देशों के रक्षा मंत्रियों, 40 से अधिक देशों के उच्च स्तरीय सैन्य अफ़सरों और विद्वानों समेत 6 सौ से ज्यादा लोग इस में भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वार्तालाप में प्रमुख भाषण दिया। शांगरी-ला डायलॉग में संबोधन करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन का मूल पाठ:

अपने भाषण में मोदी ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत के विचार और क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका की व्याख्या की। चीन-भारत संबंध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और दोनों का आर्थिक विकास तेज़ है।

हमारा सहयोग बढ़ रहा है और व्यापार की वृद्धि हो रही है। हमारे पास मतभेदों का प्रबंध और नियंत्रण करने की पर्याप्त बुद्धि है। चीन और भारत की स्थिरता और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध विश्व की शांति और विकास की कुंजी है। मुझे पक्का विश्वास है कि चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास और सहयोग करने, एक दूसरे के मूल हितों का ख्याल करने से एशिया और विश्व का भविष्य और सुनहरा होगा।

हिंद-प्रशांत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्ता के माध्यम से क्षेत्र के लिए एक साझा नियम आधारित व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान आने वाले समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में होगा। उन्होंने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध के ऐतिहासिक वर्ष के मौके पर यहां पहुंचकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है।

उन्होंने कहा कि परियोजनाएं निश्चित रूप से व्यापार को प्रोत्साहित करें न कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। इस सिद्धांत पर हम किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं।

आतंकवाद और कट्टरता जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि परस्पर आश्रित समृद्धि और विफलताओं की दुनिया में कोई भी देश अपने दम पर खुद को न तो आकार दे सकता है और न ही सुरक्षित रह सकता है।

*शांगरी ला डायलॉग:*

शांगरी-ला वार्ता (एसएलडी) एक स्वतंत्र थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) द्वारा सालाना आयोजित "ट्रैक वन" अंतर-सरकारी सुरक्षा मंच है।

इसमें 28 एशिया-प्रशांत राज्यों के रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख भाग लेते हैं। इस फोरम का नाम सिंगापुर में स्थित शांगरी-ला होटल के नाम पर रखा गया है जहां इसे पहली बार वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था।

इसके प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, बर्मा (म्यांमार), कंबोडिया, कनाडा, चिली, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चीन, फिलीपींस, रूस, दक्षिण कोरिया, श्री लंका, सिंगापुर, स्वीडन, थाईलैंड, पूर्वी तिमोर, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।
[6/5, 4:52 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: पूरब की ओर

संपादकीय

प्रधानमंत्री की पूरब के तीन देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर- की यात्रा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण रही। कारोबारी और रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से तीनों ही देश भारत के लिए काफी अहमियत रखते हैं। भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के साथ आतंकवाद के मसले पर वार्ता दोनों देशों के बीच दूरगामी रणनीति के संकेत देती है। प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी साझा बयान में आतंकवाद से निपटने को लेकर बड़े एलान हुए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी भर्त्सना की और इस पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच सूचनाओं और खुफिया जानकारियों का आदान-प्रदान हो। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के प्रांतों के बीच संपर्क बनाने के लिए कार्यबल बनाने पर भी सहमति बनी। ‘एक्ट ईस्ट’ नीति की दिशा में भारत का यह बड़ा कदम है।

मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा भी ऐसे ही महत्त्व वाली है। एक्ट ईस्ट नीति में भारत ने सबसे ज्यादा तरजीह मलेशिया को दी है। बानवे साल के महातिर मोहम्मद ने पिछले महीने की दस तारीख को फिर से देश की कमान संभाली है। भले प्रधानमंत्री कुछ घंटों के लिए ही मलेशिया रुके, लेकिन महातिर मोहम्मद से मिल कर उन्होंने यह संदेश दिया कि भारत के लिए मलेशिया बड़ा रणनीतिक साझीदार भी है। इसलिए भारत उसे हमेशा से महत्व देता रहा है। चीन से मिलने वाली चुनौतियां को देखते हुए भारत के लिए पूर्वी देशों में अपनी पैठ बढ़ाना जरूरी हो गया है। सिंगापुर यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने रणनीतिक मुद्दों के अलावा व्यापार, निवेश, नवोन्मेष पर व्यापक चर्चा की। तीनों देशों के साथ रणनीतिक मुद्दे वार्ता के केंद्र में रहे। इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नतीजा ही माना जाना चाहिए कि इंडोनेशिया ने भारत के साथ समग्र रणनीतिक साझेदारी का एलान किया। भारत के अलावा ऐसी साझेदारी उसने सिर्फ चीन के साथ की है। हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत ने भी ऐसा समझौता सिर्फ इंडोनेशिया से किया है। यह एक तरह से भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में बड़े बदलाव का संकेत है।

भारत और इंडोनेशिया के साझा दृष्टिपत्र में पूरे समुद्री क्षेत्र में नियम व कानून सम्मत व्यवस्था बनाने और सभी देशों को समान अवसर देने की बात कही गई है। दोनों देश चाहते हैं कि समुद्री क्षेत्र में आवाजाही के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो संहिता बना रखी है, उसका सभी देश पालन करें। यह चीन की दादागीरी की ओर इशारा है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने जिस तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, वह न सिर्फ एशिया के देशों के लिए खुली चुनौती है, बल्कि अमेरिका तक उससे बेचैन है। पिछले साल भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच पहली रणनीतिक वार्ता हुई थी। अब अक्तूबर में भारत, इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया पहली त्रिपक्षीय रणनीतिक वार्ता करेंगे। ‘पूरब की ओर देखने’ यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की पहल मनमोहन सिंह सरकार ने की थी। पर तब जोर कारोबार पर ज्यादा था। रणनीतिक आयाम की जो कमी रह गई थी, अब उसे दूर करने की कोशिश हो रही है।
[6/5, 4:52 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *निबन्ध हेतु-*
 *भारत में पर्यावरण नीतियाँ और कार्यक्रम*

विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। ‘बीट प्‍लास्टिक पॉल्‍यूशन’ की थीम के साथ यह दिवस विश्व भर में पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य प्रकार के खतरों के प्रति जागरूकता प्रदान करेगा।

विश्‍व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्‍या पर राज्‍य पर्यावरण मंत्रियों के सम्‍मेलन में उद्घाटन संबोधन देते हुए पर्यावरण मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय में कई विशेष प्रकार के मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं और राज्‍यों को अधिकार सौंपे गए हैं। इसके साथ विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा धरातल पर लायी जा रही हैं।

◆आइये भारत की प्रमुख पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों को जानें:

वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 48 ए तथा 51 ए (जी) जोड़ें।

अनुच्छेद 48 ए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह ‘पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे, तथा देश के वनों तथा वन्यजीवन की रक्षा करे’। अनुच्छेद 51 ए (जी) नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे ‘प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे’।

स्वतंत्रता के पश्चात बढते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय-समय पर अनेक कानून व नियम बनाए। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण व निवारण था।

◆प्रमुख पर्यावरणीय कानून व नियम निम्नलिखित हैं:

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1974

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1981

फोरेस्टस कंजरवेशन एक्ट, 1960

वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972

फोरेस्ट (कनजरवेशन) एक्ट, 1980

वाइल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1995

जैव-विविधता अधिनियम, 2002

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति – 2006

_राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006:_

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति विभिन्न नीतियों (राष्ट्रीय वन नीति, 1988; राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण एवं विकास पर नीतिगत वक्तव्य, 1992; तथा प्रदूषण निवारण पर नीतिगत वक्तव्य, 1992; राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000; राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000; राष्ट्रीय जल नीति, 2002 इत्यादि) का एकीकरण करती है।

नियामकीय सुधार, पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम एवं परियोजना, केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार द्वारा कानूनों के पुनरावलोकन एवं उसके कार्यान्वयन में, इसकी भूमिका मार्गदर्शन देने की होगी।

इस नीति की मुख्य विषयवस्तु है पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण सबके कल्याण एवं आजीविका सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। अतः संरक्षण का सबसे मुख्य आधार यह होना चाहिए कि किसी संसाधन पर निर्भर रहने वाले लोगों को संसाधन के निम्नीकरण की बजाय उसके संरक्षण के द्वारा आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

यह नीति विभिन्न सहभागियों जैसे सरकारी अभिकरणों, स्थानीय समुदायों, अकादमिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों, निवेश समुदायों एवं अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोगियों द्वारा उनसे संबद्ध संसाधनों के उपयोग तथा पर्यावरण प्रबंधन के सशक्तीकरण हेतु उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

_टिप्पणी_

वन अधिकार अधिनियम, 2006:

वन अधिकार अधिनियम (2006), वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 18 दिसम्बर, 2006 को पास हुआ। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है जिनसे, औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया हुआ था। इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है वहां दूसरी ओर यह जंगलों में रहने वाले लोगों को उनके साथ सदियों तक हुए अन्याय की भरपाई का भी प्रयास है।

भारत ने पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती हैं। पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बनकर रह गई है।

वन क्षेत्र में कटाव लगातार बढता जा रहा है जिसके परिणाम हमें हाल ही में बिहार में आई भीषण बाढ़ के रूप में स्पष्ट देखने को मिलता है। भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों केा लागू किया जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इन कानूनो के महत्त्व केा समझा ही नहीं गया है। इस दिशा में पर्यावरण नीतियों को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयासों में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।
[6/5, 8:20 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: प्रश्न. भारत की वर्तमान विदेश नीति में ‘पंचशील’ की जगह ‘पंचामृत’ ने ले ली है, जिसका आधार है- सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता। कथन की तार्किकता को सिद्ध करें।
उत्तर.
भारत की स्वतंत्रता के समय तथा उसके पश्चात् जब दुनिया के बहुत से देश उपनिवेशवाद के दौर से बाहर निकल रहे थे, तब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने परस्पर अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान, अहस्तक्षेप की नीति, परस्पर लाभ, अनाक्रमण तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से निर्मित पंचशील पर आधारित विदेश नीति का निर्माण किया। यह विदेश नीति मुख्यतः पड़ोसी देशों पर केंद्रित थी; परंतु भारत-चीन युद्ध ने इस नीति पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इसके बावजूद 20वीं सदी की लगभग प्रत्येक सरकार ने इस पर आधारित विदेश नीति का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पालन किया।
21वीं सदी में बदलते विश्व तथा वैश्विक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में भारतीय विदेश नीति को पंचशील की बजाय पंचामृत आधारित बना दिया गया।
पंचामृत में मुख्यतः ‘सॉफ्ट पावर’ के तत्त्वों को सम्मिलित करते हुए पड़ोसी एवं एशिया केंद्रित विदेश नीति  के दायरे से बाहर निकाल कर विश्व केंद्रित करने का लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है। इस नीति के तहत परस्पर सम्मान, संवाद अथवा बातचीत द्वारा विवादों का निपटारा, परस्पर व्यापार एवं अन्य तरीकों से समृद्धि, तकनीक एवं सूचना के आदान-प्रदान से सबकी सुरक्षा तथा सभ्यता-संस्कृति के तत्त्व द्वारा ‘व्यक्ति से व्यक्ति’ जुड़ाव के तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने का लक्ष्य है।
पंचशील से पंचामृत का बदलाव केवल ‘नीति’ आधारित नहीं है अपितु प्रत्येक क्षेत्र का बदलाव है। अब वैश्विक मुद्दा भौगोलिक उपनिवेशवाद नहीं बल्कि आर्थिक उपनिवेशवाद है, अब खतरा साम्राज्यवाद नहीं अपितु आतंकवाद है, युद्ध अब परंपरागत नहीं साइबर हो गए हैं। अतः नई चुनौतियों से निपटने के लिये नई सक्रिय नीति की आवश्यकता है जिसे पंचामृत पूरा करती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भौगोलिक-आर्थिक संबंधों के साथ यह नीति ‘अमूर्त संबंधों’ को भी दृढ़ करने पर बल देती है।
नीति का यह बदलाव पूर्णतः नहीं है क्योंकि ‘पंचामृत’ एवं ‘पंचशील’ एक-दूसरे में समाहित है। दोनों ही नीतियाँ ‘परस्पर सम्मान’, विकास एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पंचशील केवल सिद्धांत नहीं है अपितु यह भारत की विदेश नीति का आधार है, जिन पर अन्य सिद्धांतों की संरचना की जा सकती है।
वैश्विक परिदृश्य एवं घरेलू सरकार बदलने से समय-समय पर विदेश नीति में बदलाव तो आए परंतु विदेश नीति पूर्णतः ‘पुनर्संरचित’ नहीं हुई। यही कारण है कि भले ही ‘पंचामृत’ नीति भारतीय विदेश नीति में जुड़ गई हो परंतु व्यावहारिक विदेश नीति आज भी पंचशील से ही संचालित होती है। स्पष्ट है कि ‘पंचामृत’ पंचशील का नवस्वरूप एवं विस्तार है, इसका विकल्प या इससे विस्थापन नहीं।
[6/6, 7:09 AM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: https://chat.whatsapp.com/JNu6OMhGnZpJjmODImxC4n
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[6/6, 1:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था : 70 वर्षों की झलक

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के इतिहास में पिछले 70 वर्ष में अनेक महत्‍वपूर्ण घटनाएं हुईं। इनमें संकट के वर्ष 1966, 1981 तथा 1991 और भारत का आर्थिक संकट से विश्‍व के सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्‍यवथा के रूप में उभरना शामिल है।

वर्ष 1965 में भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति दबाव में थी। 1966 के आते-आते हमारा विनिमय भंडार निचले स्‍तर पर आ गया था। मार्च 1966 में अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 200 मिलियन डॉलर का प्रबंध किया। अंतरराष्‍ट्रीय मूल्‍यों के अनुरूप घरेलू मूल्‍यों को लाने के लिए 36.5 प्रतिशत रूपये का अवमूल्‍यन किया गया ताकि निर्यात स्‍पर्द्धा बढ़ सके। जो अमरीकी डॉलर 4.75 रूपये के बराबर था वह 7.50 रूपये बढ़ गया और पाउंड स्‍टर्लिंग की कीमत 13.33 रूपये से बढ़कर 21 रूपये हो गई। सरकार ने पंचवर्षीय योजना में अवकाश की घोषणा की। दो वर्षों के सूखे, दो युद्ध और रूपये के अवमूल्‍यन के कारण अर्थव्‍यवस्‍था को लड़खडाती देख तीन वार्षिक योजनाओं के पक्ष में चौथी पंचवर्षीय योजना का परित्‍याग कर दिया गया। वार्षिक योजनाओं का निर्देश विकास था और इनमें निर्यात को बढ़ावा देने और औद्योगिक परिसंपत्तियों के कारगर उपयोग की तलाश पर बल दिया गया। अवमूल्‍यन असफल रहा, उसे लक्ष्‍यों की प्राप्ति नहीं हुई। अपेक्षित विदेशी सहायता नहीं मिली।

1979-80 में नाटकीय तरीके से भुगतान संतुलन की स्थिति में परिवर्तन आया। जो मुद्रा स्‍फीति 1978-79 में तीन प्रतिशत थी वह 1979-80 में 22 प्रतिशत हो गई। आयातित पेट्रोल और उर्वरकों की ऊंची कीमतों के कारण व्‍यापार की बाहरी शर्तें खराब हो गईं। व्‍यापार घाटा बढ़ गया। सरकार ने अप्रत्‍याशित रूप में घाटे का वित्‍तपोषण किया। 1981 में लघु अवधि के चक्रीय संतुलन को पूरा करने के लिए भारत ने अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष से पूरक वित्‍तीय सुविधा (सीएफएफ) के अंतर्गत स्‍वीकृत 500 मिलियन एसडीआर में से 266 मिलियन एसडीआर प्राप्‍त किया। सरकार ने पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्‍पाद, उर्वकर, इस्‍पात, खाद्य तेल, अलौह धातु के घरेलू उत्‍पादन में वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति बहाल करने की रणनीति अपनाई। सरकार ने स्‍वेच्‍छा से यह निर्णय लिया कि वह अंतराष्‍ट्रीय मुद्राकोष की विस्‍तारित कोष सुविधा के अंतर्गत 1.1 बिलियन एसडीआर का लाभ नहीं उठायेगी। उस समय की ऊंची मुद्रा स्‍फीति और भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति से निपटने में अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष के 1966 और 1981के कार्यक्रमों ने मदद दी। इन कार्यक्रमों से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार लाने में सफलता मिली। भारत ने 1990 के दशक में ढांचागत जटिलताओं और अर्थव्‍यवस्‍था में संतुलन के साथ प्रवेश करते हुए पांच प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद वृहद आर्थिक असंतुलन की घोषणा कर दी। 1991 में भुगतान संतुलन संकट में अनेक प्रतिकूल घरेलू बाहरी घटनाओं ने योगदान दिया। इस संकट से व्‍यापक सुधार का कार्यक्रम उभरा। इसे अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष कार्यक्रम का समर्थन था और इसे कारगर तरीके से लागू किया गया।

27 अगस्‍त 1991 को भारत ने अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष से 18 महीने के लिए 1656 मिलियन एसडीआर के बराबर राशि की मांग की। समायोजन की इस रणनीति से जुलाई 1991 में स्थिरता के कदम उठाये गये। इन कदमों में विनिमय दर का 18.7 प्रतिशत अवमूल्‍यन और ब्‍याज दरों में वृद्धि सहित मौद्रिक नीति को कठोर बनाना शामिल है। इसका उद्देश्‍य विश्‍वास बहाल करना और लघु अवधि पूजी बाह्यप्रवाह की स्थिति को बदलतना था। वित्‍तीय मजबूती और ढांचागत सुधार के स्‍तंभ पर कार्यक्रम बनाये गये। अनेक प्रकार से 1991/92 के आईएमएफ कार्यक्रम ने वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में भारत के एकीकरण को सुनिश्चित किया।

वर्ष 2007 में आए वैश्विक वित्‍तीय संकट ने 2008 में विकराल रूप ले लिया। अनेक अंतरराष्‍ट्रीय वित्‍तीय संस्‍थान धराशायी हो गए। भारतीय स्‍टॉक बाजार में मूल्‍य की दृष्टि से 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ। विदेशी पोर्टफोलियों निवेश में कमी आई और डॉलर के 50 रूपये प्रति डॉलर पर पहुंचने के साथ रूपये के मूल्‍य में 20 प्रतिशत की कमी आई। यह धारणा गलत साबित हुई कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पश्चिम से कोई जुडाव नहीं रखती। 7 दिसम्‍बर 2008 और 2 जनवरी 2009 दो पैकेजों के माध्‍यम से वित्‍तीय गति प्रदान की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक सहजता और तरलता बढ़ाने के अनेक कदम उठाये। इनमें नकद सुरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और महत्‍वपूर्ण नीति दरों में कमी शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्‍य उत्‍पादक क्षेत्रों की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए वित्‍तीय प्रणाली से धन उपलब्‍ध करना था।

वैश्विक संकट से विश्‍व में पहले उभरने वाली अर्थव्‍यवस्‍थाओं में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था थी। वित्‍तीय और मौद्रिक नीतियों से अर्थव्‍यवस्‍था को गति दी गई और विकास दर संकट पूर्व स्‍तर पर आ गई। आवक पूंजी बढ़ने लगी और वित्‍तीय बाजारों की सेहत अच्‍छी होने लगी। अनुमान व्‍यक्‍त किया गया कि वृद्धि दर 2009-10 के 6 ¾ से 2010-11 में 8 प्रतिशत हो जायेगी। भारत के सामने पूजी प्रवाह प्रबंधन की चुनौती आई और इस दिशा में हस्‍तक्षेप किया गया ताकि विनिमय दर के उतार चढ़ाव को कम किया जा सके।

8 अक्‍टूबर 2016 को भारत के वित्‍त मंत्री ने फंड बैंक वार्षिक बैठकों के दौरान अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा और वित्‍तीय समिति (आईएमएफसी) को संबोधित किया और 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि, 372 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार, (-) 1.1 प्रतिशत चालू खाता घाटा और 5.05 प्रतिशत मुद्रा स्‍फीति दर के साथ भारत को विश्‍व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था बताया। सरकार ने वित्‍तीय मजबूती, निजी क्षेत्र को कम लागत पर ऋण देने और मूल्‍य स्थिरता का संकल्‍प व्‍यक्‍त किया। सब्सिडी सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया और तेल सब्सिडी को आधार से जोड़कर सब्सिडी के बेहतर लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने का काम किया गया। सरकार ने एक उच्‍चाधिकार प्राप्‍त मौद्रिक नीति समिति बनाई और 2016-2021 अवधि के लिए +/- 2 स्‍तर के उतार चढ़ाव के साथ चार प्रतिशत का मुद्रास्‍फीति लक्ष्‍य तय किया। कर सुधारों में वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) मील का पत्‍थर है। भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की 70 वर्ष की कहानी यह बताती है कि भारत आईएमएफ कार्यक्रम वाले देश से आगे बढ़कर विश्‍व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था वाला देश हो गया है।

#Source - PIB
[6/6, 1:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ##Current Affairs##  JUNE  02, 2018## (For joining Government Exams WhatsApp group message to "9003242100") :

1) First deluxe train introduced in Indian railway ➢ Deccan Queen
➢ It completes 88 years of service yesterday
➢ Introduced by Indian Railways in June 1 1930

2) Seva Bhoj Yojna:
➢ Introduced by Ministry of Culture
➢ to lessen the financial burden of Charitable Religious Institutions
➢ scheme envisages to reimburse the Central Government share of Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Service Tax (IGST)

3) Cow Ethnicity research center(மாட்டு இனம் ஆராய்ச்சி லமயம்:
➢ Will set up at cost of Rs.4 crore at Alambadi, Dharmapuri

4) Cauvery Water Management Authority (CMA):
➢ Constituted by Central government on June 01,2018
➢ to address the dispute over sharing of river water among Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry
➢ comprises a chairman, a secretary and 8 members (2 full-time and 2 part-time members, 4 part-time members from states
➢ Interim Chairman - U.P.Singh
➢ The Interstate River Water Disputes Act, 1956
➢ Article-262- Inter state water dispute

5) Sakhi Suraksha Advanced DNA Forensic Laboratory:
➢ India’s First Advanced Forensic Lab
➢ foundation stone laid at Central Forensic Science Lab, Chandigarh by Ministry of Women and Child Development
➢ dedicated to women related cases
➢ Also note there are 193 One Stop Centres (OSCs), popularly known as Sakhi Centres are functional across the country

6) Milk Processing Plant (பால்பபாருள்கள் தயாரிக்கும் புதிய ஆலல):
➢ Will be setup at Virdunagar at cost of Rs.10 crore

7) 2018 Scripps National Spelling Bee Competition:
➢ Karthik Nemmeni , a 14-year-old Indian-American boy won the prestigious Scripps National Spelling Bee at Houston ,USA
➢ winning word “koinonia”

8) Vice Chief of Army Staff:
➢ Lt.Gen.Devaraj Anbu
➢ Chief of Army staff - Bipin Rawat

9) மீன்வள கல்லூரி(Fisheries College In Tamilnadu):
➢ Fisheries college will be setup at Kanyakumari, Tamilnadu
➢ Announced by Fisheries Minister D.Jayakumar

10) Which Ministry launched an Online Analytical Tool to facilitate closer monitoring of the flow and utilisation of foreign contributions received by various organisations registered or permitted under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010?
➢ Ministry of Home Affairs

11) New Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018:
➢ launched by the Income Tax Department
➢ This reward scheme is aimed at encouraging people to give information about benami transactions and properties as well as income earned on such properties
➢ a person can get reward up to Rs. 1 crore

12) Revised Income Tax Informants Reward Scheme, 2018:
➢ launched by the Income Tax Department
➢ objective of obtaining people’s participation in the Income Tax Department’s efforts to unearth black money and reduce tax evasion
➢ For Tax Evation -person can get reward up to Rs. 50 lakh for giving specific information
➢ For Black Money- reward up to Rs. 5 crore has been introduced in the new reward scheme

13) MALABAR Exercise 2018:
➢ Naval Exercise between India,Japan and US
➢ Conducted off the coast of Guamin the Philippine Sea from June 6
[6/6, 1:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: *दैनिक समसामयिकी*

*05 June 2018(Tuesday)*

1.राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया आह्वान : सबको मिले योजनाओं का लाभ
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संघीय ढांचे में राज्यपाल के पद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ देश के हर नागरिक को मिले।
• मोदी ने यहां राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उप राज्यपालों के 49वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक तंत्र में राज्यपाल का पद केन्द्र तथा राज्यों के बीच धुरी का काम करता है। राज्यपालों को इसे ध्यान में रखते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र की योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।
• इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय पोषण मिशन और गांवों के विद्युतीकरण जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, राज्यपाल कुछ ऐसे गांवों का दौरा कर सकते हैं जिनमें पहली बार बिजली पहुंची है। उन्होंने कहा, आदिवासी बहुल राज्यों के राज्यपालों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और वह शिक्षा, खेलों तथा वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में सरकार की पहलों का लाभ आदिवासी समुदाय तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।
• आदिवासी समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसे डिजिटल संग्रहालय की मदद से समुचित पहचान मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यपाल विविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के माध्यम से युवाओं में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही विविद्यालय महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के समारोह का केन्द्रीय बिन्दू भी बन सकते हैं।
• मोदी ने कहा, गत 14 अप्रैल से शुरू हुए ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16 हजार गांवों में केन्द्र की सात प्रमुख योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया गया। इन गांवों की सात समस्याओं का जनभागीदारी के जरिये समाधान किया गया है। आगामी 15 अगस्त तक इस अभियान के दायरे में 65 हजार और गांवों को लाया जाएगा।
• उन्होंने कहा, अगले साल होने वाले राज्यपालों के 50 वें सम्मेलन की तैयारी अभी से शुरू कर दी जानी चाहिए जिससे कि यह वार्षिक आयोजन और अधिक सार्थक बन सके।

2. आतंकियों को वित्तीय मदद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का आह्वान
• विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को आह्वान किया कि ब्रिक्स देशों को धनशोधन, आतंकियों को वित्तीय मदद तथा कट्टरपंथ के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के सामने आज ‘‘बड़ी चुनौती’ उत्पन्न हो रही है।
• दक्षिण अफ्रीका की पांच दिन की यात्रा पर पहुंचीं सुषमा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत् , चीन और दक्षिण अफ्रीका) के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुईं। यह बैठक जोहान्सबर्ग में अगले महीने होने वाले समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की नींव रखने के लिए आयोजित की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है।
• सुषमा ने कहा, यहां हमारी र्चचा अंतर ब्रिक्स सहयोग को आगे और मजबूत करने की दिशा में योगदान देगी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में उनके हवाले से कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में अंतर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने में ब्रिक्स की भूमिका को भारत बहुत महत्व देता है। सुषमा ने दीर्घकालिक वृद्धि के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों का आह्वान किया कि वह सामने खड़ी चुनौतियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, आज हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब बहुपक्षवाद , अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• विदेशमंत्री ने कहा, यद्यपि नियंतण्र वृद्धि ने सही हालात के संकेत दर्शाए हैं, लेकिन दीर्घकालिक वृद्धि के समक्ष चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। वैश्वीकरण का लाभ सभी तक पहुंचाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सुषमा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी प्राथमिकताओं के रूप में धनशोधन, आतंकियों को वित्तीय मदद, साइबर स्पेस और कट्टरपंथ के खात्मे पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त कार्रवाई के लिए ब्रिक्स की आतंकवाद रोधी रणनीति का आह्वान किया था।
• उन्होंने कहा, हमारे नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी ढांचे को सक्षम और प्रभावी बनाने का भी आह्वान किया है। दक्षिण अफ्रीकी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमारे नेताओं के संकल्प के क्रियान्वयन के वास्ते अपनी प्रतिबद्धता को फिर दोहराते हैं।

3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बनेगा नया वित्तीय संस्थान
• कृषि क्षेत्र को घाटे से उबारने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सरकार विशेष प्रोत्साहन देगी। शानदार प्रदर्शन करने वाले इस सेक्टर को पर्याप्त पूंजी मुहैया कराने के लिए एक नया वित्तीय संस्थान का गठन किया जा रहा है। इसकी घोषणा जुलाई में हो सकती है।
• केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इस वित्तीय संस्थान में घरेलू कंपनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी भागीदार बनने को आतुर हैं। इस वित्तीय संस्थान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 20 फीसद की पूंजी मुहैया कराएगी। लेकिन इसके पहले भागीदार कंपनियों को संयुक्त रूप से न्यूनतम 2000 करोड़ रुपये जुटाने होंगे। इसका 20 फीसद यानी 400 करोड़ रुपये सरकार देगी।
• प्रस्तावित वित्तीय कंपनी का नाम एग्रो प्रोसेसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (एपीएफआई) होगा। यह उपाय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमों के लिए पूंजी की उपलब्धता सुगम करने के लिए किया जा रहा है ताकि यह सेक्टर विकसित हो सके। यह संस्थान इसी सेक्टर में उद्योग इकाइयों को पूंजी उपलब्ध कराएगा। इसकी भागीदार कंपनियां वित्त बाजार से धन उगाह सकती हैं।
• क्षति रहित होगी कृषि उपज : बादल ने कहा कि इस सेक्टर में पिछले चार साल में पांच लाख रोजगार पैदा हुए हैं। पिछले सालभर में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। यह सेक्टर देश में कृषि उपज में होने वाले नुकसान को शून्य तक ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। कृषि क्षेत्र में सालाना एक लाख करोड़ रुपये की कीमत की उपज खासकर फल व सब्जियां सड़ जाती है।
• बादल ने कहा कि खेती पर जहां 50 फीसद से अधिक आबादी निर्भर है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उसकी हिस्सेदारी मात्र 15 फीसद रह गई है। बादल ने विश्वास के साथ कहा कि अगर किसान प्रोसेसर हो जाए तो जीडीपी में भी उसकी हिस्सेदारी 50 फीसद होकर रहेगी।

4. ‘अच्छे कर्ज’ का मुद्दा उठाने के लिए मैटिस ने मोदी को सराहा
• अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘शांगरी-ला डायलॉग’ के दौरान अविश्वसनीय रूप से अच्छे कर्ज का मुद्दा उठाने की सराहना की है। मोदी ने अपने भाषण में उन देशों की आलोचना की थी, जो दूसरे देशों को कर्ज के बोझ से लाद देते हैं।
• उनका इशारा संभवत: चीन की तरफ था, जो दक्षिण चीन सागर और वन बेल्ट वन रोड परियोजनाओं के लिए दूसरे देशों को कर्ज दे रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान को उसने भारी-भरकम कर्ज के बोझ से लाद रखा है।1मैटिस और मोदी ने ‘शांगरी-ला डायलॉग’ से इतर सिंगापुर में शनिवार को मुलाकात की थी।
• वहां से लौटने के बाद अपने देश में पत्रकारों से बात करते हुए मैटिस ने कहा कि मोदी ने वास्तव में एक अच्छा मुद्दा उठाया। मुङो मोदी का वह भाषण याद है। वह किसी बुजुर्ग आदमी को सुनने जैसा था। वहां उन्होंने शानदार भाषण दिया। उन्होंने जिस तरह से ‘अच्छे कर्ज’ का मुद्दा उठाया, वह सच में मुङो बहुत अच्छा लगा।
• मैटिस ने कहा कि उनको सुनने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो रातभर उसी विषय के बारे में सोचता रहा। क्या आप जानते हैं कि भारी-भरकम कर्ज लेकर कोई देश सैन्य कार्रवाई के बिना ही अपनी संप्रभुता खो बैठता है? इससे किसी देश की राजनीतिक संप्रभुता भले ही बनी रहे, लेकिन वह आर्थिक तौर पर गुलाम बन जाता है।
•  मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि दूसरे देशों के सशक्तीकरण में भले ही कोई देश मदद करे, लेकिन कर्ज के बोझ से उसे दबाना नहीं चाहिए। इसके बदले उस देश के साथ कारोबार बढ़ाना चाहिए। इन सिद्धांतों पर हम किसी देश के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।
• मजबूत संबंध बनाए रखेंगे भारत-अमेरिका : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस की मुलाकात के बाद पेंटागन का कहना है कि भारत और अमेरिका अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने को संकल्पबद्ध हैं।

5. राजकिशोर
• वरिष्ठ पत्रकार एवं सुप्रसिद्ध लेखक राजकिशोर का सोमवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। पिछले दिनों उनके पत्रकार पुत्र का निधन हो गया था जिसके कारण उन्हें गहरा सदमा लगा था। राजकिशोर को सीने में संक्रमण होने के कारण निमोनिया हो गया था और उन्हें करीब तीन सप्ताह पूर्व एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था जहां सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे करीब अंतिम सांस ली।
• दो जनवरी 1947 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्मे राजकिशोर की पढ़ाई-लिखाई कोलकाता विविद्यालय में हुई और उन्होंने 80 के दशक में कोलकाता से शुरू चर्चित साप्ताहिक पत्र ‘‘रविवार’ से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने नई दिल्ली से प्रकाशित ‘‘नवभारत टाइम्स’ में सहायक संपादक के रूप में काम करना शुरू किया और उन्होंने पत्रकारिता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।
[6/6, 1:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: ##Current Affairs##  JUNE  03  &  04, 2018## (For joining Government Exams WhatsApp group message to "9003242100") :

1) End of Childhood index:
➢ Report produced by Save The Children
➢ India Ranked 113 out of 175
➢ Singapore and Slovenia Topped the index
➢ Niger at the bottom

2) World bicycle day:
➢ Celebrated for first time on June 03,2018

3) BRICS Foreign Ministers Meet:
➢ Held at Pretoria,South Africa
➢ External Affairs Minster Sushma Swaraj will attend the meeting from India

4) 7 judges of Madras high Court:
➢ 5 New Judges under article 217
➢ 2 Additional Judges under article 224
➢ Total Strength of Madras HC is 75
➢ Strength is decided by president

5) Tribal Handicrafts Exhibition:
➢ Held at Ooty
➢ Conducted by Tribal Welfare Department

6) Sandbox:
➢ Launched by Maharashtra Government to Help startups

7) Agni-V :
➢ Intercontinental ballistic missile
➢ Range is 5000 km
➢ Tested for 6th time successfully from Wheeler Island, Odisha on 03rd June,2018
➢ First test was carried on April 2012
➢ Developed by DRDO
➢ Manufactured by Bharat Dynamics Limited
➢ DRDO established in 1958

8) National Human rights commission:
➢ Constituted on October 12,1993
➢ The Protection of Human Rights Act, 1993
➢ Chairman H.L. Dattu

9) State Human Rights commission:
➢ April17,1997
➢ Chairman: MeenaKumari
[6/6, 1:31 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: 30 फीसदी तक सस्ता हो सकता है तेल, मेथेनॉल इकोनॉमी से क्रांति लाएगा :नीति आयोग
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नीति आयोग की मानें तो जल्द ही देश में मेथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था लागू करने की योजना पर काम कर रहा है। नीति आयोग इसे लागू करने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि तेल आयात पर भी निर्भरता कम होगी।  विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सराकर के थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा कि उन्होंने 20 फीसदी कच्चे तेल के आयात की जगह मेथेनॉल को इस्तेमाल को लेकर एक व्यापक योजना बनाई है। आयोग के मुताबिक इतनी मात्रा में मेथेनॉल के इस्तेमाल से देश में प्रदूषण को 40 फीसदी तक कम किया जा सकता है।  नीति आयोग के मुताबिक एक निर्धारित समय के भीतर डीजल का इस्तेमाल भी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। आयोग का कहना है कि अकेले भारतीय रेलवे हर साल 3 अरब लीटर डीजल खर्च करता है और उसकी योजना है कि 6 हजार डीजल इंजनों को 100 फीसदी मेथेनॉल के इस्तेमाल के लायक बनाया जाए, ताकि रेलवे को कार्बन तटस्थ संगठन बनाया जा सके।  आयोग के मुताबिक उसका प्रयास है कि मेथनॉल के साथ तेल के विकल्प को समुद्री क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जा सके। आयोग के मुताबिक मेथनॉल को अपनाने से भारत का अपना स्वदेशी ईंधन मौजूदा उपलब्ध ईंधन के मुकाबले लगभग 19 रुपए लीटर प्रति लीटर कम से कम 30% सस्ता हो सकता है। इसके अलावा मेथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावऱण को भी फायदा पहुंचेगा और शहरों में प्रदूषण की समस्या से निबटने में आसानी होगी। आयोग का कहना है कि अगले 5 से 7 सालों में डीजल की खपत में 20 फीसदी कमी लाने से 20 हजार करोड़ सालाना की बचत होगी। इसके अलावा अगले 3 सालों में एलपीजी के बिल में भी सालाना 6 हजार करोड़ की बचत होगी। साथ ही पेट्रोल में मेथेनॉल मिलाने से अगले 3 सालों में ईंधन खर्च पर सालाना 5 हजार करोड़ रुपयों की बचत की जा सकेगी।  आयोग के मुताबिक मेथेनॉल टिकाऊ ईंधन है, जिसे प्राकृतिक गैस, कोयले, बॉयो-मास, नगरपालिका के ठोस कूड़े और यहां तक कि कार्बन डाई आक्साइड से भी उत्पादित किया जा सकता है। इससे पहले मेथेनॉल अर्थव्यवस्था को चीन, इटली, स्वीडन, इजरायल, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान और कई यूरोपियन देशों में सक्रीय रूप से लागू कर चुके हैं। वहीं चीन में परिवहन क्षेत्र में 10 प्रतिशत ईंधन मेथनॉल है। आयोग के मुताबिक हमारे देश में भी परिवहन क्षेत्र में 15 फीसदी मेथेनॉल के सम्मिश्रण को लेकर फील्ड ट्रायल चल रहे हैं।
[6/6, 1:33 PM] 🤝🤝दया शंकर वर्मा🤝🤝: मित्र देशों पर युद्ध थोपने जैसा फैसला लिया है ट्रम्प ने

(द न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल बोर्ड )
(साभार दैनिक भास्कर )
अमेरिका का वर्तमान ट्रम्प प्रशासन कभी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करता है, तो कभी यूरोप में अपने साथियों को नाराज करता है। कभी अप्रवासियों को लेकर ऐसे फैसले करता है, जिससे सिलिकॉन वैली की कंपनियां नाराज हो जाती हैं, तो कभी पड़ोसी देश मैक्सिको सीमा पर दीवार उठाने की बात करता है। ऐसे कई विवादास्पद फैसलों एवं बातों से दुनिया को चौंकाने वाले ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में फिर वही बात की है। परन्तु इस बार किसी एक देश को नाराज करने वाली नहीं, बल्कि अमेेरिका के सभी प्रमुख मित्र देशों को नाराज करने वाली बात है। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने स्टील एवं एल्यूमीनियम धातु के आयात पर टैरिफ लागू कर दिया है। इसके असर से यूरोपीय संघ, मैक्सिको और कनाडा भी सीधे प्रभावित होंगे, जबकि इसके पहले मार्च में कहा गया था कि इन सहयोगियों को 10 से 25 फीसदी रियायत दी जाएगी।
वाणिज्य मंत्री विल्बर रोज़ ने कहा कि मार्च में ट्रम्प प्रशासन ने रियायत दिए जाने की बात जरूर की थी, लेकिन अब वार्ताएं काफी लंबी हो चुकी है। उसे यहीं रोकना चाहिए। उन्होंने पिछले शुक्रवार से ही टैरिफ लागू करने का एलान कर दिया। ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि चीन से आयतित स्टील एवं एल्यूमीनियम रोकने एवं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि, कई लोग हैं जिन्हें इस फैसले की गंभीरता का अहसास नहीं है। परन्तु यह सच है कि केवल दो धातुओं को लेकर किए गए इस फैसले का व्यापक असर होने वाला है। अमेरिका में ऐसी हजारों जरूरी चीजें इन धातुओं से बनाई जाती हैं, जो वाहनों से लेकर रक्षा उत्पादों तक में काम आती हैं। अमेरिका ने चीन को रोके रखने के लिए ऐसा किया, जबकि सच यह है कि अब उसका अपने सहयोगियों एवं अन्य देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। शुक्रवार से लागू इस फैसले को उसका बिगुल बजना भी कह सकते हैं। तत्काल व्यवस्था से लागू किए गए टैरिफ के फैसले के पीछे एक सच यह हो सकता है कि ट्रम्प प्रशासन ने चीन को कुछ रियायत देने की बातें कही थीं, जिसे लेकर उसकी आलोचना हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसला का उद्देश्य सीधा चीन से नहीं जुड़ता है। एक अन्य विचार यह है कि इसके जरिये प्रतिस्पर्धा का स्तर कम करना है।
ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि नए टैरिफ लागू होने के बाद अब चीन अपने यहां की उपरोक्त धातुएं मौजूदा टैरिफ की चिंता किए बिना चाहे जिस देश में नहीं भेज सकेगा। हालांकि अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं। चीन से अमेरिका पहुंचाया जाने वाला कुछ स्टील ऐसा भी होता है, जिसे किसी तीसरे देश में पहले रिप्रोसेस्ड किया जाता है, हालांकि यह वैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है यानी अमेरिका को इसकी जानकारी होती है। यहां बात केवल चीन को प्रभावित करने की नहीं है, बल्कि 28 देशों वाले यूरोपीय संघ, कनाडा और मैक्सिको की भी है। इन देशों में अमेरिका के उत्पाद निर्यात होते हैं। टैरिफ लागू होने का असर बिज़नेस और कर्मचारियों पर पड़ेगा। संभव है कि इस फैसले के बाद अमेरिका के ये सहयोगी दूसरे देशों का रुख करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक फैसले ने अमेरिका को उसके सहयोगियों से दूर कर दिया है।
बहुत से देश अब ये चाहेंगे कि चीन अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करे। मेटल आधारित अमेरिकी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करने वाली एल्यूमीनियम एसोसिशन के अध्यक्ष हैदी ब्रॉक ने साफ कहा कि ट्रम्प के इस फैसले से उन्हें बहुत निराशा हुई है। इस फैसले में चीन की चुनौतियों से निपटने का असर कम है, जबकि सहयोगियों से मतभेद बढ़ाने वाला असर ज्यादा है। अब होगा यह कि अमेरिकी उत्पादकों को एल्यूमीनियम और अन्य रॉ मटैरियल हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब कोई चीज समय पर उपलब्ध नहीं होती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं और उत्पाद की गुणपत्ता भी प्रभावित होती है। राष्ट्रपति ट्रम्प को शायद अंदाजा नहीं होगा कि उनके फैसलों से किसी देश की राजनीति कितनी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए मैक्सिको को देखिए, वहां एक जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इन चुनावों में वामपंथी आंद्रे लोपेज ओब्राडोर प्रमुख उम्मीदवार हैं। कई विशेषज्ञों को डर है कि अगर वे राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो मैक्सिको में सत्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा और वे लोकतंत्र को अप्रभावी बना सकते हैं।
संभव है कि ट्रम्प टैरिफ के फैसले से यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हों कि जो भी देश अमेरिका के साथ धोखाधड़ी करेगा, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रम्प को अपने संसद सदस्यों की तरफ से चीनी कंपनी जेडटीई को रियायत देने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसी कंपनी की बात है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान एवं उत्तर कोरिया को एडवांस टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए जोखिम माना है। कुछ ही दिन पहले ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि जेडटीई अमेरिकन सेमीकंडक्टर और अन्य उपकरण की खरीद जारी रख सकती है।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते में चीनी रोजगारों को संरक्षण देने की बात भी शामिल है। जबकि ट्रम्प प्रशासन ने ही इसके पहले जेडटीई पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उसे प्रतिबंधित श्रेणी में डालने की बात कही थी। उनके रुख में यह बदलाव संदिग्ध है क्योंकि चीन ने ट्रम्प की बेटी इवान्का के बिजनेस को एक ट्रेडमार्क दिया है। इसके अतिरिक्त चीन की एक सरकारी कंपनी ने इंडोनेशिया के व्यावसायिक समूह के होटल एवं गोल्फ कोर्स में थीम पार्क बनाने की डील की है, वह समूह ट्रम्प परिवार के बिज़नेस में सहयोगी है।
राष्ट्रपति ट्रम्प को अगर ऐसा लगता है कि वे अपने फैसलों से यह छवि स्थापित करना चाहते हैं कि वे उद्योंगों एवं कर्मचारी वर्ग के लिए चैंपियन की तरह हैं, तो उन्हें ऐसी गलतियां करने से खुद को रोकना होगा। उन्होंने दो महत्वपूर्ण धातुओं पर टैरिफ लागू करके न केवल अमेरिका के सहयोगियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व को कमजोर करने वाला काम किया है। इसकी बजाय उन्हें स्टील एवं एल्यूमीनियम से जुड़े उद्योगों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए। उन्हें यह भी देखना होगा कि वे अमेरिका के कर्मचारी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं उनके फैसलों से उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंच रहा।
© The New York Times