01 अक्टूबर सोमवार से 07 अक्टूबर रविवार 2018

आदरणीय

शिक्षकगण/लेखक /रचनाकार  नमस्कार

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।।आमंत्रण पत्र।।

 प्रबुद्ध जनो व शोधार्थियों के शोध व आलेखों को जन जन तक पहुचाने हेतु राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी फतेहपुर, में ICSSR द्वरा वित्तपोषित नेशनल सेमिनार 05 व 06 अक्टूबर 2018 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, एक बदलाव की पहल विषय पर आयोजित किया जा रहा है । अभी तक कुल 143 शोध पत्र व 182 शोधसार प्राप्त हो चुके है 08 तकनीकी सत्रों में वाचन व प्रकाशन हेतु 04 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं और 02 पुस्तको पर आज से कम प्रारम्भ कर 06 अक्टूबर तक अनवरत कार्य चलता रहेग। शोध आलेखों का इंतजार भी है जैसे जैसे पुस्तकें तैयार होती जाएगी, संबंधित/आपके अवलोकन हेतु उपलब्ध होती जाएगी। कृपया प्रकाशनार्थ शोध पत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2018 सेमिनार तक अवश्य भेज दें एवं सेमिनार में सहभागिता हेतु पधारने का कष्ट करें। अधिक जानकारी हेतु, www.gdcbindki.org पर या 9236807279 नंबर पर सम्पर्क करें।

मालदीव से हिंदुस्तान के रिश्तों को तोड़ने के बाद अब चाइना ने नेपाल को हिंदुस्तान से अलग करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिसका प्रभाव भी नेपाल की हरकतों से साफ़ दिखने लगा है। बरसों से हिंदुस्तान व नेपाल के बीच लगभग 18,000 किलोमीटर की सीमा पर कोई बंधन नहीं था, जिसे बिना किसी अनुमति के पार किया जा सकता था लेकिन अब नेपाल ने इंडियन सीमा पर निगरानी करने के लिए ड्रोन तैनात करने का निर्णय किया है।

नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने सोमवार को यह घोषणा की। गृह मंत्रालय की 82 सूत्रीय सुधार योजना का अनावरण करते हुए बताया, "हमें ड्रोन की उपयोगिता पर वर्तमान दिशा-निर्देशों को बदलने की आवश्यकता है व अब भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है । "उन्होंने कहा, "भारत ने हर किलोमीटर सैन्य चौकी स्थापित की है लेकिन हमने कठिन से 25 किलोमीटर में एक चौकी बनाई है । सीमा पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हम ड्रोन का उपयोग करेंगे । "

चीन से लगने वाली सीमा बहुत बड़ी होने के बावजूद थापा ने अपने सम्बोधन में सिर्फ हिंदुस्तान का नाम लिया । सीमा पर निगरानी को कड़ा करने पर जोर देते हुए थापा ने बोला कि नयी आव्रजन नीति लाई जाएगी व विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी । थापा ने हिंदुस्तान व चाइना सीमा पर 10 व चौकियां स्थापित करने का घोषणा की लेकिन उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी । आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि चाइना ने इसी तरह मालदीव मुद्दे से भी हिंदुस्तान को अलग करते हुए, अपनी तरफ लिया था व अब वो यही खेल नेपाल को लेकर खेल रहा है । अगर हिंदुस्तान ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो हिंदुस्तान चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाएगा । जिनमे पाकिस्तान, चीन, मालदीव व नेपाल चारों राष्ट्र शामिल होंगे ।

हथियार के लाईसेन्स से जुड़े नियम, दस्तावेज और जरूरी योग्यता-

कुछ लोग अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए कई तरह के हथियार रखते हैं तो कुछ लोग केवल अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए हथियार रखते हैं। सामान्यतः लोग हथियार रखने के लिए सरकार से लाईसेन्स लेते है परन्तु कुछ लोग बिना लाईसेन्स के ही हथियार रखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बिना लाईसेन्स के हथियार रखने वाले लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, नक्सलवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब सरकार अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाने जा रही है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार सभी हथियार लाइसेंसधारकों (नए या पुराने दोनों) के लिए एक हथियार लाइसेंस प्रणाली बनायी जाएगी जिसमें राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस बनाया जायेगा। इस प्रणाली में हथियार धारक को एक 1 अप्रैल, 2019 से एक यूनिक पहचान संख्या (UIN) भी जारी की जाएगी। इस पहल के पीछे सरकार का मकसद यह है कि सरकार जानना चाहती है कि देश में किस-किस व्यक्ति के पास किस-किस प्रकार के हथियार हैं।

राष्ट्रीय लाइसेंस डाटाबेस प्रणाली (National Database of Arms Licenses system)-

अप्रैल 1, 2019 से प्रत्येक लाइसेंसिंग और नवीकरण अथॉरिटी को नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस सिस्टम में डेटा दर्ज करना होगा, जो कि यूआईएन उत्पन्न करेगा। जिस भी लाइसेंस धारक के पास यह यूनिक नम्बर नहीं होगा उसका लाइसेंस अवैध माना जायेगा।

इस नए नियम को लागू करने के लिए सरकार ने शस्त्र अधिनियम, 1959 के सेक्शन 44 में दी गयी पॉवर का इस्तेमाल करते हुए शस्त्र अधिनियम, 2016 में संशोधन किया है। ज्ञातव्य है कि भारत में लागू 1962 का शस्त्र नियम; शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और लाइसेंस से जुड़ा हुआ है जिसको शस्त्र नियम, 2016 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है।  इस बार लाया गया संशोधन आर्म्स रूल्स (दूसरा संशोधन), 2018 कहा जाएगा।

शस्त्र नियम, 2016 के अनुसार किसी शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को या किसी राइफल क्लब या संघ या फायरिंग रेंज के लिए आवेदन करने के लिए या इस तरह के क्लब या निर्माता या विक्रेता द्वारा नियुक्त कर्मचारी के लिए शस्त्र एवं गोलाबारूद सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। अर्थात नये नियमों के मुताबिक जिसे शस्त्र चलाना आता है उसे ही लाइसेंस मिल सकता है। इसके लिए उसे परीक्षा भी देनी होगी।

अब नए कानून के अनुसार, जिन लोगों ने फॉर्म 3 के तहत कई लाइसेंस ले रखे हैं उनको अब 1 अप्रैल, 2019 से पहले फिर से एप्लीकेशन डालना होगा और अब एक लाइसेंस पर अधिकतम तीन हथियार ही इशू किये जायेंगे। इसके साथ ही उन्हें एक यूनिक नम्बर (UIN) भी दिया जायेगा। इससे पहले एक व्यक्ति को तीन लाइसेंस मिल सकते थे।

लाइसेंसधारी अब 25 कारतूस ही रख सकेंगे और 25 से ज्यादा कारतूस खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत अब प्रतिबंधित और स्वीकार्य हथियारों की श्रेणियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस बुक बनायीं जाएगी।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि शस्त्र नियम में संशोधन होने से उन व्यक्तियों को हथियार लाइसेंस मिलने की संभावना ख़त्म हो जाएगी जिनके पूर्वजों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था। हालाँकि यदि किसी लाइसेंस धारक की मृत्यु हो जाती है तो अधिकारी उसके लीगल उत्तराधिकारी ने नाम पर लाइसेंस जारी कर सकेंगे।

शस्त्र अधिनियम की धारा 3 के तहत, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी हथियार को रखने, लाने और ले जाने के लिए एक सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस रखना अनिवार्य है।

लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज-

लाइसेंस आवेदक के आपराधिक रिकार्ड के बारे में आस पास के थानों से जानकारी ली जाती है। आवेदक का चरित्र वेरीफिकेशन (आवेदक की आपराधिक छवि जानने के लिए) भी पुलिस व खुफिया विभाग से कराया जाता है। आवेदक को मुख्य चिकित्साधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। आवेदक के पूर्णतः स्वस्थ होने पर ही लाइसेंस दिया जा सकता है। यदि आवेदक का कोई अंग भंग है या फिर कोई दृष्टि दोष है तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। आवेदक को अपना आइडेंटिटी प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ ही जमा करना होगा।

आवेदक के फार्म पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट ली जाती है सम्बंधित जिले के एसडीएम और एसपी; आवेदक के पूरे कागजात होने के बाद आवेदक की फाइल को जिलाधिकारी को भेजते हैं। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार शस्त्र लाइसेंस जारी कर देते हैं।

इस प्रकार इस नई प्रक्रिया से स्पष्ट है कि सरकार देश में अवैध हथियारों के बढ़ते प्रचलन और आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए प्रयत्नशील है। उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से देश में अपराधों की संख्या में कमी आएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना: पात्रता, उद्देश्य और विशेषताएं

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना 1998-99 में शुरू की गई थी. यह योजना छोटे किसान, सीमांत किसान, फसल सांझीदार, पट्टेदार और किरायेदार किसान, स्वयं सहायता समूह को आसान दरों पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी थी।

किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है;

1. छोटे किसान

2. सीमान्त किसान

3. फसल के साझीदार

4. पट्टेदार और किरायेदार किसान

5. स्व सहायता समूह (SHGs)

यदि किसान 1 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेना चाहता है तो उसे अपनी फसल या जमीन बैंक के पास गिरवी रखनी होगी। हालाँकि कोलेटरल सिक्यूरिटी के बारे में नियम बैंक के विवेकाधिकार पर भी निर्भर करते हैं। यदि एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बन गया तो वह 5 साल के लिए वैध होगा हालाँकि बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड की वार्षिक समीक्षा और उधारकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर इसमें परिवर्तन कर सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के उद्देश्य;

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लॉन्च होने से पहले; बड़ी संख्या में किसान, सूदखोरों और रिश्तेदारों  से ऊंची दर पर उधार लेने को मजबूर होते थे लेकिन अब उन्हें उर्वरक, बीज, कीटनाशकों और अन्य खेती के उपकरणों को खरीदने के लिए इन लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। 

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं;

1. कृषि और संबद्ध गतिविधियों (भूमि विकास, पंप सेट, वृक्षारोपण, ड्रिप सिंचाई इत्यादि) में निवेश के लिए देना 

2. किसानों की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए ऋण देना 

3. किसानों को ब्याज की सस्ती दर पर संस्थागत ऋण प्रदान करना

4. आवश्यकता के समय क्रेडिट प्रदान करना 

5. फसल कटने के बाद के खर्चों के लिए ऋण देना 

6. कृषि संपत्तियों और कृषि से जुड़े गतिविधियों के रखरखाव के लिए ऋण देना 

इस योजना को किसने लागू किया?

केसीसी योजना को सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में इस योजना की निगरानी का काम नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में यह काम रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।

आरबीआई और नाबार्ड द्वारा केसीसी योजना में एक नई सुविधा शुरू की गई है जो कि किसानों को एटीएम कार्ड प्रदान करती है जिसका उपयोग सभी एटीएम और बिक्री के टर्मिनल (point of sale terminals) पर किया जा सकता है।

इस योजना के तहत ब्याज दर क्या है?

RBI ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को आदेश दिया है कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (priority sector lending) के लिए कुल ऋण में से 18% कृषि ऋण के लिए दें।

इसी तरह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को आदेश दिया गया है कि वे अपने कुल ऋण में से 18% कृषि क्षेत्र को दें और और छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने के लिए 8% का उप-लक्ष्य भी पूरा करें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान 5 वर्षों के लिए 3 लाख तक का अल्पकालिक ऋण ले सकते हैं। यदि किसान इस लोन राशि को एक साल के अंदर जमा कर देते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की और छूट मिल जाती है और बैंक को दिया जाने वाला ब्याज केवल 4% ही होता है।

किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. विधिवत भरा आवेदन पत्र

2. पहचान प्रमाण- मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड, / ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।

3. पता प्रमाण पत्र: मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।

4. पास के क्षेत्रों में स्थित बैंकों से लिया गया “नो ड्यू सर्टिफिकेट”। ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आप पहले से ही तो कर्जदार नहीं हैं।

राजव्यवस्था ...

किचन कैबिनेट किसे कहते हैं ?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा। मंत्री परिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं. कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री।

कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, वित्त, रक्षा, विदेश और मानव संसाधन होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा देश के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

किचन कैबिनेट के बारे में;

मंत्रीपरिषद 60 से 70 मंत्रियों से मिलकर बनने वाला एक निकाय होता है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र 4 से 5 लोग होते हैं जिनसे वह हर समय चर्चा करता है। किचन कैबिनेट में जनता द्वारा चुने गए सांसदों के अलावा वे लोग भी शामिल होते हैं जो कि जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अर्थात इसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा प्रधानमन्त्री के मित्र व परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं। किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट, प्रधानमन्त्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। किचन कैबिनेट को आंतरिक कैबिनेट भी कहा जाता है।

आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट का किसी भी प्रकार का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है लेकिन यह कैबिनेट पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु के समय से चली आ रही है। जवाहर लाल नेहरु की किचन कैबिनेट में सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोपालस्वामी अयंगार, रफी अहमद किदवई शामिल थे।

इंदिरा गाँधी के समय की किचन कैबिनेट में बहुत ही शक्तिशाली थी. इसी समय से आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाने लगा था. इंदिरा की किचन कैबिनेट में उमा शंकर दीक्षित, वाई वी.चव्हाण, डॉ कर्ण सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग शामिल थे।

अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन जैसे कद्दावर लोग शामिल थे।

प्रधानमन्त्री को किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट की जरुरत क्यों पड़ती है;

1. यह एक समान विचारधारा वाले लोगों का छोटा सा समूह होता है जिससे किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने में तत्परता होती है।

2. यह कैबिनेट प्रधानमन्त्री को किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर गोपनीयता बरतने में सहयता करती है।

3. इसकी नियमित बैठकें होती रहतीं हैं. जिससे निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं।

किचन कैबिनेट के दोष;

1. चूंकि इस कैबिनेट में सभी प्रतिनिधि जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं इसलिए यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के महत्व को कम करती है।

2. किचन कैबिनेट में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश से देश के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के लीक होने के कारण असुरक्षित हाथों में जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

भारत में किचन कैबिनेट की मौजूदगी अनोखी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस प्रकार की कैबिनेट पायी जाती है। वास्तव में भारत में किचन कैबिनेट के क्या फायदे और नुकसान हैं इस बारे में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है।

संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि अगर इस कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय देश के विकास के लिए लाभदायक हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कैबिनेट का होना देश के लिए जरूरी है अन्यथा नहीं।

हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी किसे कहते हैं और इससे जुड़े नियम क्या हैं?

भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में पुणे की पुलिस ने पांच बुद्धिजीवियों और राइट एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को हाउस अरेस्ट रखने के आदेश जारी किये हैं। अब यह सवाल उठता है कि आखिर यह हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी क्या होती है।

अरेस्ट वॉरंट या गिरफ़्तारी के आदेश-

किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट अरेस्ट वॉरंट यानि गिरफ्तारी का आदेश जारी करता है। अरेस्ट वॉरंट के तहत संपत्ति की तलाशी ली जा सकती है और उसे जब्त भी किया जा सकता है। अपराध की प्रकृति के आधार पर अरेस्ट वॉरंट की प्रकृति भी निर्भर करती है। अरेस्ट वॉरंट जमानती और गैर-जमानती हो सकता है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस अभियुक्त को बिना अरेस्ट वॉरंट के गिरफ़्तार कर सकती है.

सर्च वॉरंट-

सर्च वॉरंट वह कानूनी अधिकार है जिसके तहत पुलिस या फिर जांच एजेंसी को घर, मकान, बिल्डिंग या फिर व्यक्ति की तलाशी के आदेश दिए जाते हैं. पुलिस इसके लिए मजिस्ट्रेट या फिर जिला कोर्ट से इजाजत मांगती है।

हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी-

जब तक कोर्ट यह तय नहीं कर पाती है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी है या नहीं तो उसे जेल नहीं भेजती है और उस आरोपी व्यक्ति को खुला घूमने से रोकने के लिए कोर्ट हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी का आदेश देती है. इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकल पाए. हालाँकि भारतीय कानून में हाउस अरेस्ट शब्द का ज़िक्र नहीं है.  अर्थात हाउस अरेस्ट की स्थिति में व्यक्ति को थाने या फिर जेल नहीं ले जाया जाता है बल्कि उसके घर में ही बंद रखा जाता है.

हाउस अरेस्ट के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति किस से बात करे, किससे नहीं, इस पर पांबदी लगाई जा सकती है. आरोपी व्यक्ति को सिर्फ घर के लोगों और अपने वकील से बातचीत की इजाजत दी जा सकती है.

हाउस अरेस्ट की दशा में;

1.  यह सोचना बिलकुल गलत है कि घर में नजरबन्द व्यक्ति हमेशा घर में जेल की तरह कैद रहता है बल्कि सच यह है कि यदि आरोप बहुत संगीन नहीं हैं तो आरोपी को उसके सामान्य काम जैसे स्कूल, डॉक्टर से मिलना, किसी से मिलना, सामुदायिक सेवा और अदालतों द्वारा तय किये गए अन्य काम करने की अनुमति होती है. हालाँकि इस दौरान सुरक्षा कर्मी आरोपी के साथ रहेंगे और उसे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनना होगा.

2. हाउस अरेस्ट कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के पहले की दशा है अर्थात इस दशा में व्यक्ति को बिना जेल भेजे जेल जैसी स्थितियों में रखने की कोशिश होती है.

3. सामान्यतः आरोपी व्यक्ति को बाहर यात्रा करने की छूट नहीं होती है हालाँकि किन्ही विशेष दशाओं में अनुमति दी जा सकती है.

4. हाउस अरेस्ट की सजा क्रिमिनल लोगों को भी दी जा सकती है यदि जेल की सजा किन्ही विशेष कारणों से ठीक/सुरक्षित नहीं है.

5. आमतौर पर घर में नजरबन्द व्यक्ति को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होती है लेकिन यदि इस्तेमाल करने की छूट मिलती है तो उसका इस्तेमाल सम्बंधित अधिकारियों की निगरानी में ही होता है.

6. आरोपी व्यक्ति पर नजर रखने के लिए उसे किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पहनने को कहा जाता है ताकि उस पर दिन रात नजर रखी जा सके.

7. हाउस अरेस्ट की दशा में आरोपी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोनिटरिंग सर्विस का भुगतान खुद करना होगा.

8. हाउस अरेस्ट का बड़ा नुकसान यह है कि इसमें आरोपी व्यक्ति को उसके अच्छे आचरण के कारण सजा में छूट नहीं मिलती है जैसे कि जेल में रहते हुए कैदी को मिलती है.

हाउस अरेस्ट की दशा में आरोपी व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं;

चाहे आप वयस्क नागरिक हों या गैर-नागरिक हों, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपके पास कुछ अधिकार हैं जिन्हें आपको बताना कानून प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी है. ये अधिकार हैं ;

1. हाउस अरेस्ट की अवस्था में यदि किसी व्यक्ति से कोई इन्वेस्टीगेशन करनी होती है तो उसका वकील उसके साथ बैठ सकता है यदि कोई आरोपी वकील को हायर नहीं कर सकता है तो उसे वकील अदालत की तरफ से दिया जाता है।

2. हाउस अरेस्ट की दशा में आरोपी के पास यह अधिकार होता है कि वह अपना नाम, पता और पहचान चिन्ह के अलावा कुछ भी बताने से इंकार कर सकता है।

3. आरोपी इस पूछताछ के दौरान जो कुछ भी बोलता है उसका इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ अदालत  में सबूत के तौर पर किया जा सकता है।

ऊपर लिखे गए तीनों अधिकार आरोपी को संविधान ने दिए हैं। यदि कानून प्रवर्तन अधिकारी इन अधिकारों के बारे में आरोपी व्यक्ति को नहीं बताता है तो उसके द्वारा हाउस अरेस्ट के दौरान दिया गया स्टेटमेंट उसके खिलाफ अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

ऊपर लिखे गए तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाउस अरेस्ट, जेल की तुलना में थोड़ी राहत भरी सजा होती है. इसके साथ ही यह कम खर्चीली दंडात्मक कार्यवाही है जो कि अपराध पर नियंत्रण करने के लिए बनायीं गयी है।

इच्छा मृत्यु ( Euthanasia )

इच्छा मृत्यु शब्द यूथेनेसिया मूलत ग्रिक { यूनानी } शब्द से है जिसका अर्थ अच्छी मृत्यु होता है।

वर्तमान में इस मुद्दे पर संपूर्ण विश्व में अपने अपने विचारों को लेकर बहस जारी है यह काफी  संवेदनशील मुद्दा है और इसमें मेडिकल और सामाजिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं । 

विश्व भर में इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मेडिकल साइंस के अनुसार इच्छा मृत्यु किसी की सहायता से आत्महत्या या बिना कष्ट या सहज रूप से मरने को कहा गया है।

सक्रिय इच्छामृत्यु- इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को शामिल किया जाता है जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और उससे घोरपीड़ा को सहन कर रहे हैं  जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता है  ऐसे में  उन लोगों को  निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई है । 

जिसमें मरीज की मंजूरी के बाद में  उनको कुछ दवाएं देकर  मौत दी जाती है  लेकिन यह अभी तक  नींद और नीदरलैंड  और बेल्जियम में ही वैध माना है ।

भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि -

1. व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस लेने का अधिकार होगा कि वह उसे अपनी अंतिम सांस कब तक लेनी है ।

"लिविंग विल" एक लिखित दस्तावेज दस्तावेज होता है इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक लिविंग विल के अनुसार लाइलाज या पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को चिकित्सक पैनल के सामने इच्छा मृत्यु की अर्जी देनी होगी इसके बाद पैनल के सभी लोग मिलकर लिविंग बिल पर पूरी जानकारी हासिल करेंगे और उसके ऊपर उस मरीज से संबंधित फैमिली मेंबर से उसके बारे में संपूर्ण राय लेंगे इसके बाद ही इस अर्जी को कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा ।

2. इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिस  की बीमारी का कभी भी इलाज नहीं हो सकता है यह जिनके स्वस्थ होने की कोई चांस नहीं होंगे इस स्थिति में वह व्यक्ति लिखित में अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करें तो उसके घर वालों को अथवा डॉक्टर को उसका इलाज रोकने की अनुमति होगी इसमें निम्न तरीके उपयोग किये जायेंगे  जैसे कुछ दवाइयां, डायलिसिस और वेंटिलेशन जैसे जीवन रक्षक सपोर्ट को बंद कर दिया जायेगे जिस से उसकी मृत्यु हो जाएगी।

इच्छामृत्यु के प्रकार-

इच्छामृत्यु के 5 प्रकार होते है जो निम्न है - 

1. Voluntary active euthanasia ( स्वैच्छिक इच्छामृत्यु ) : इसके अंतर्गत मरीज की मंजूरी के बाद जानबूझकर ऐसी दवा देना, जिससे उसकी मौत हो जाए। यह केवल नीदरलैंड और बेल्जियम में वैध है।

2. Involuntary Active Euthanasia ( अनौपचारिक इच्छामृत्यु ): इसके अंतर्गत मरीज खुद अपनी मौत की मंजूरी देने में असमर्थ हो, तब उसे मरने के लिए दवा देना। यह दुनिया में गैरकानूनी है।

3. Passive Euthanasia ( निष्क्रिय इच्छामृत्यु ) : इसके अंतर्गत मरीज की मृत्यु के लिए इलाज बंद दिया जाता है जिस के कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसी का अधिकार दिया है।

4. Active Euthanasia ( सक्रिय इच्छामृत्यु ): ऐसी दवा देना, ताकी मरीज को राहत मिले। पर बाद में मौत हो जाए। यह कुछ देशों में वैध है।

5. Assisted Suicide (आत्म हत्या में सहायता ):  इसके अंतर्गत मरीज की सहमति के आधार पर डॉक्टर मरीज को ऐसी दवा देते हैं, जिसे खाकर आत्महत्या की जा सकती है।

एक्टिव इच्छा मृत्यु और पैसिव इच्छा मृत्यु में अंतर-

एक्टिव इच्छामृत्यु में पीड़ित को इंजेक्शन या किसी अन्य माध्यम से मृत्यु दी जाती है जबकि पैसिव इच्छा मृत्यु में पीड़ित व्यक्ति को जीवन रक्षक उपाय जैसे दवाइयां, डायलिसिस और वेंटिलेशन बंद कर दिया जाता है।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की है लेकिन एक्टिव इच्छा मृत्यु को गैर कानूनी मना है और इसकी अनुमति प्रदान नहीं की है।

विश्व में इच्छा मृत्यु को मानने वाले देश-

वर्तमान में विश्व के 21 से अधिक देश इच्छा मृत्यु के के समर्थन में है तथा इसके लिए अलग अलग देश में अलग-अलग तरीके से कानून का  निर्माण भी किया गया हैवह देश निम्न है।

स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग, अलबानिया, कोलंबिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, चीन, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, फिनलैंड में इच्छामृत्यु का अधिकार है इसके अलावा अमेरिका के 7 और ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य में भी इसका कानून है।

भारत में इच्छा मृत्यु से जुड़े हुए मामले-

1. सबसे पहले  दिसंबर 2001 में बीके पिल्लई ने केरल हाईकोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी जिसको भारत में ऐसा कोई कानून ना होने के कारण अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

2. बिहार पटना के निवासी श्री तारकेश्वर सिन्हा ने 2005में राज्यपाल से याचिका की थी कि उनकी पत्नी कंचन देवी इच्छा मृत्यु दी जाए क्योंकि सन 2000 से बेहोश अवस्था में थी अर्थात कोमा में थी ।

3. उड़ीसा के काशीपुर निवासी मोहम्मद यूनुस अंसारी ने 2005 में राष्ट्रपति से अपील की थी कि उनके चारों बच्चों को इच्छा मृत्यु जाए क्योंकि वे सभी असाध्य बीमारी से ग्रसित थे और उनके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है लेकिन इस अपील को नामंजूर कर दिया गया ।

4. हैदराबाद के 25 वर्षीय युवक व्यंकटेश ने भी अपनी इच्छा मृत्यु की इच्छा जताई थी कि वह अपनी मृत्यु से पहले अपने सारे अंग दान करना चाहता था लेकिन इसको भी मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

5. 27 नवंबर 1973 से असाध्य बीमारी से ग्रसित अरूणा शानबाग लगभग 42 वर्षों तक कोमा में रही जिसके लिए 2009 में पत्रकार और लेखिका पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दाखिल की जिसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

लेकिन कोर्ट ने इस पर निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु की अनुमति को मंजूरी दे दी थी।

Current affairs..

Q.1 उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने “लोक मंथन 2018”  राष्ट्रीय साहित्यिक और बौद्धिक सम्मेलन  का उद्घाटन कहाँ किया?

1.भोपाल

2.रांची-

3.नागपुर

4.इंदौर

North Koel Reservoir project – Bihar + Jharkhand

AIIMS – Deoghar

Plastic Park – Deogarh

Airport – Deoghar – Atal

2400 MW – NTPC’s Patratu Super Thermal Power Project 

First Khadi Mall

Swachh Survekshan 2018 – Best performing state

Justice Aniruddha Bose – 12th Chief Justice of Jharkhand High Court.

Jamshedpur – India’s first cow dung-free city

Q.2 भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से क्षय  रोग (Tuberculosis) से लड़ने के लिए  गठबंधन बनाया है?

बांग्लादेश

नेपाल

अमेरिका-

रूस

‘USAID-India End TB Alliance’

–formed in New York

–To achieve a TB-free India by 2025

Q.3 रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता  किया?

1.इजराइल

2.जापान

3.मोरक्को-

4.क़तर

Q4) भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया?

1.गंगटोक

2.दिसपुर

3.आइज़वाल-

4.कोहिमा

Q.5 2019 और 2020 के डेविस कप की मेजबानी कौन करेगा?

1.सोची

2.मेड्रिड-

3.न्यू यॉर्क

4.टोक्यो

Q.6 जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ज्यूल ओराम ने “पंच तंत्र संग्रह” लॉन्च किया और किस शख्सियत को “Tribes India” के ब्रांड एंबेसडर के रूप में घोषित किया?

1.सचिन तेंदुलकर

2.मैरी कॉम-

3.विनेश फोगट

4.विराट कोहली

Q.7 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरुप

 भटनागर पुरस्कार 2018 की एकमात्र महिला विजेता कौन है?

1.निर्मला सिन्हा

2.अदिति सेन डे-

3.अर्चना कुमारी स्वरुप

4.कविता शर्मा

Q.8 भारतीय नौसेना ने दो डाइविंग सपोर्ट वेसल के निर्माण के लिए किस कंपनी से करार किया?

1.हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड-

2.कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

3.गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

4.माज़गोन डॉक लिमिटेड

Q.9 एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर मंजूर किये?

1.आंध्र प्रदेश

2.महाराष्ट्र

3.तमिलनाडु-

4.तेलंगाना

Q.10 हाल ही में जारी किये गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Economic Freedom Index) में भारत का क्या स्थान रहा?

98

100

96-

112

Economic Freedom Index

Hong Kong – 1st

Singapore – 2nd

India – 130 / 189 Human development index 

1st – Norway

Last – Niger

Andhra Pradesh gets 1st rank in Ease of Living Index under AMRUT

India – 158/195 – Global Human Capital Index

Finland – 1st

The Global Innovation Index (GII) – India 57th 

Switzerland – 1st 

Q.11 कितने केंद्र शासित प्रदेश और उत्तरी राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर समान कर दरों को निश्चित करने के लिए सहमत हुए हैं?

2, 4-

3, 5

2, 7

4, 5

Q.12 महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती पर कौन सा राज्य सार्वभौमिक पेंशन योजना (Universal Pension scheme) शुरू करेगा?

1.त्रिपुरा

2.मणिपुर

3.नागालैंड

4.असम-

Q.14 इंडिया फूड बैंकिंग नेटवर्क के तहत भारत का पहला खाद्य बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था?

दिल्ली-

बैंगलोर

हैदराबाद

पुणे

Q.15 भारत का पहला सहकारी प्रबंधन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था ?

1.बीजापुर, कर्नाटक

2.सिब्सगर, असम-

3.करनाल, हरियाणा

4.कोट्टायम, केरल

Q.16 वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है?

28 सितम्बर

29 सितम्बर-

27 सितम्बर

26 सितम्बर

Q.17 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल हमलों की दूसरी सालगिरह को चिह्नित करने के लिए किस शहर के सैन्य स्टेशन पर पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया?

1.गाँधीनगर

2.जोधपुर-

3.पुणे

4.जम्मू

Q.18 सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आठ सदस्यीय लोकपाल सर्च कमेटी की स्थापना की है?

1.अरुंधती भट्टाचार्य

2.ऐ सूर्य प्रकाश

3.सुखा राम सिंह यादव

4.रंजना प्रकाश देसाई-

Q.19 विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है?

27 सितम्बर

28 सितम्बर-

29 सितम्बर

26 सितम्बर

Q.20 किस देश ने आंग सान सू की को दी गई मानद नागरिकता honorary citizenship वापस ले ली है?

1.यूनाइटेड किंगडम

2.अमेरिका

3.कनाडा-

4.ऑस्ट्रेलिया

Q.21 किस राज्य के 1750 मेगावॉट लोअर डेमवे जलविद्युत परियोजना को सरकारी मंजूरी मिली?

1.सिक्किम

2.असम

3.अरुणाचल प्रदेश-

4.त्रिपुरा

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